सिंहदरबारको पुनःनिर्माणले गति लिँदै, के-के भयो काम ?
काठमाडौं । गत वर्षको जेनजी आन्दोलनका क्रममा क्षतिग्रस्त बनेको सिंहदरबारभित्रका अधिकांश सरकारी भवनको मर्मतसम्भार तथा पुनःनिर्माणको कामले गति लिन थालेको छ । सामान्य मर्मतसम्भार गर्नुपर्ने अधिकांश काम सम्पन्न भइसकेका छन् भने महत्त्वपूर्ण भवनको रेट्रोफिटिङ तथा पुनःनिर्माणको काम जारी छ । संघीय सचिवालय निर्माण तथा व्यवस्थापन कार्यालयका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर (सीडीई) गणेश कर्माचार्यका अनुसार सिंहदरबारभित्रका क्षतिग्रस्त संरचनामध्ये महत्त्वपूर्ण भवनको रेट्रोफिटिङ तथा पुनःनिर्माणलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाइएको छ । सिंहदरबारभित्र तुलनात्मक रूपमा बढी रेट्रोफिटिङ गर्नुपर्ने अवस्थामा रहेको शिक्षा मन्त्रालयको भवनको काम पूर्ण रूपमा सम्पन्न भइसकेको कर्माचार्यले बताए । त्यसैगरी, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय रहेको भवनको पूर्व, उत्तर र दक्षिणतर्फका तीनवटै भागको रेट्रोफिटिङ तथा मर्मतसम्भारको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । उक्त काम यही महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने तयारी भइरहेको कार्यालयले जनाएको छ । तर, सिंहदरबारको बाहिरबाटै देखिने ऐतिहासिक तथा पुरानो मुख्य भवनको पश्चिमतर्फको जलेको भागको पुनर्निर्माण भने अझै सुरु हुन सकेको छैन । कर्माचार्यका अनुसार उक्त भवनको पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक डिजाइन अन्तिम भइसकेको छ । अब पुरातत्व विभागबाट सहमति प्राप्त हुनासाथ टेन्डर प्रक्रिया अघि बढाएर पुनःनिर्माणको काम सुरु गरिनेछ । यस्तै, आन्दोलनका क्रममा क्षतिग्रस्त बनेको गृह मन्त्रालयको भवनको डिजाइन पनि अन्तिम चरणमा पुगेको छ । उक्त भवनलाई छिट्टै टेन्डर प्रक्रियामा लैजाने तयारी भइरहेको कार्यालयले जनाएको छ । सिंहदरबारभित्र भइरहेको पुनःनिर्माण तथा मर्मतसम्भारका लागि छुट्टै ‘सिंहदरबार पुन:निर्माण परियोजना गठन’ गरिएको छैन । यी सबै काम नियमित सरकारी संयन्त्रका रूपमा रहेको संघीय सचिवालय निर्माण तथा व्यवस्थापन कार्यालयमार्फत नै अघि बढाइएको कर्माचार्यले स्पष्ट पारे । जेनजी आन्दोलनका क्रममा सिंहदरबार परिसरमा रहेका प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, विभिन्न मन्त्रालय तथा अन्य सरकारी संरचनामा क्षति पुगेको थियो । आन्दोलनको एक वर्ष पूरा हुँदा अधिकांश सामान्य मर्मतका काम सकिए पनि ऐतिहासिक मुख्य भवनलगायत केही महत्त्वपूर्ण संरचनाको पुन:निर्माण भने अझै बाँकी छ ।
ई–पासपोर्ट खरिद प्रकरण : भेरिडोसका प्रतिनिधिलाई साधारण तारेखमा छाड्न आदेश
काठमाडौं । ई–पासपोर्ट खरिद प्रकरणमा जर्मन कम्पनी भेरिडोसका प्रतिनिधिलाई विशेष अदालतले साधारण तारेखमा रिहा गर्ने आदेश दिएको छ । बुधबार (आज) विशेष अदालतका न्यायाधीशद्वय नारायण पौडेल र दिल्लीरत्न श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले भेरिडोसका प्रतिनिधिलाई साधारण तारेखमा रिहा गर्ने आदेश दिएको हो । ई–पासपोर्ट खरिदमा अनियमितता भएको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जर्मन कम्पनी भेरिडोसलाई समेत विपक्षी बनाएर मुद्दा दायर गरेको छ । मुद्दाको सुनुवाइका क्रममा नेपालका लागि जर्मन कार्यवाहक राजदूत बेन्जामिन सिडेलसमेत अदालतमा उपस्थित भएका थिए । भेरिडोसमा जर्मन सरकारको समेत आंशिक स्वामित्व रहेको छ । यसैबीच, नयाँ ई–पासपोर्ट प्रणाली सञ्चालनमा आएयता भेरिडोसले हालसम्म १ लाख ६ हजार ई–पासपोर्ट छापिसकेको जनाइएको छ ।
स्वास्थ्य बीमा नवीकरण अनलाइनबाटै गर्न बोर्डको आग्रह
काठमाडौं । स्वास्थ्य बीमा बोर्डले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा आबद्ध नागरिकलाई अनलाइन प्रणालीमार्फत आफ्नो स्वास्थ्य बीमा नवीकरण गर्न आग्रह गरेको छ । बोर्डले जारी गरेको सूचनामा अनलाइन भर्ना तथा नवीकरण प्रणाली प्रयोग गरी स्वास्थ्य बीमा नवीकरण गर्न सकिने जनाएको छ । नवीकरणका लागि बोर्डको एचआईबी ई–पोर्टल मा गई आवश्यक विवरण भर्न तथा अद्यावधिक गर्नुपर्नेछ । त्यसैगरी, बीमित परिवारका सदस्यहरूको केवाईसी (ग्राहक पहिचान विवरण) अनिवार्य रूपमा अद्यावधिक गर्न बोर्डले आग्रह गरेको छ । परिवारका सदस्यको विवरणमा कुनै परिवर्तन भएको भए सो विवरणसमेत अद्यावधिक गर्नुपर्ने सूचनामा उल्लेख छ । बोर्डले अनलाइनबाटै केवाईसी विवरण अद्यावधिक गरी स्वास्थ्य बीमा नवीकरण गर्न सम्बन्धित सबैलाई अनुरोध गरेको छ ।
चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानमा तीन पदाधिकारी नियुक्त
काठमाडौं । चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (नाम्स) मा तीन जना पदाधिकारी नियुक्त भएका छन् । प्रतिष्ठानको शिक्षाध्यक्षमा डा.रविराम श्रेष्ठ, रजिस्ट्रारमा डा.ममता भट्टराई कोइराला र डिनमा डा. विकासविक्रम सिंह अधिकारी नियुक्त भएका हुन् । नवनियुक्त पदाधिकारीहरूले आजै स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्री निशा मेहतासमक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गरे ।
कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा चार पदाधिकारी नियुक्त
काठमाडौं । कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा चार जना पदाधिकारी नियुक्त भएका छन् । प्रतिष्ठानको शिक्षाध्यक्षमा डा. धर्मदत्त सुवेदी, रजिस्ट्रारमा प्रकाशचन्द्र खत्री, डिनमा डा. सन्दीप श्रेष्ठ र अस्पताल निर्देशकमा डा. विनम्र विष्ट नियुक्त भएका हुन् । नवनियुक्त पदाधिकारीहरूले बुधबार स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्री निशा मेहतासमक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गरेका छन् । शपथ ग्रहण कार्यक्रममा मन्त्री मेहताले नवनियुक्त पदाधिकारीलाई जिम्मेवारी इमानदारी,पारदर्शिता र सेवामुखी भावनाका साथ काम गर्न आग्रह गरेकी हुन् ।
माटोमा पुरिएका शव खोज्दै कालु, जम्बो र रक्की
काठमाडौं । रसुवा र नुवाकोटका बाढी प्रभावित क्षेत्रमा नेपाल प्रहरीले विशेष तालिम प्राप्त केनाइन (स्निफर डग) परिचालन गरेको छ । बाढी, पहिरो तथा भग्नावशेषमा फसेका र हराइरहेका व्यक्तिको खोजी तथा उद्धारका लागि नेपाल प्रहरीले विशेष तालिम प्राप्त कुकुर परिचालनलाई तीव्रता दिएको हो । केनाइनको प्रयोगले कठिन भूभाग, भग्नावशेष तथा माटोमा पुरिएका व्यक्तिको गन्ध पहिचान गरी खोजी कार्यलाई छिटो र प्रभावकारी बनाउन सहयोग पुगेको नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता अविनारायण काफ्लेले जानकारी दिए । भोटेकोशीमा आएको विनाशकारी बाढीबाट प्रभावित रसुवा, नुवाकोट र चितवनलगायतका क्षेत्रमा नेपाल प्रहरीले केनाइनको सहयोगमा खोजी तथा उद्धार कार्य सञ्चालन गरिरहेको छ । रसुवामा जर्मन शेफर्ड ‘जम्बो’ र बेल्जियन शेफर्ड ‘रक्की’, नुवाकोटमा ल्याब्राडोर ‘लियो’ र ‘कालु’ तथा चितवनमा जर्मन शेफर्ड ‘दिप्सी’लाई खोजी कार्यमा परिचालन गरिएको छ। प्रवक्ता काफ्लेका अनुसार भग्नावशेष तथा माटोमा पुरिएका मानिसको गन्ध पत्ता लगाउन केनाइन प्रभावकारी हुन्छन् । ठूलो क्षेत्रलाई छोटो समयमा स्क्यान गर्न सकिने भएकाले खोजी तथा उद्धार कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउन सहयोग पुग्ने उनको भनाइ छ । उद्धारकर्मी वा उपकरण पुग्न कठिन भूभागमा समेत केनाइनको प्रयोग प्रभावकारी हुने भएकाले कठिन स्थानमा फसेका वा भग्नावशेषमा पुरिएका व्यक्तिको खोजीमा प्रहरीले यसको प्रयोग बढाएको उनले बताए । नेपाल प्रहरी केनाइन कार्यालयबाट केनाइनसहित परिचालित टोलीले रसुवाको टिमुरे, घट्टेखोलालगायतका क्षेत्रमा खोजी तथा उद्धार गरेको थियो । उक्त टोलीले टिमुरेबाट दुईवटा शव र एउटा शरीरको अंग फेला पारेको प्रहरीले जनाएको छ । त्यसैगरी, नुवाकोटको विदुर, अर्चले, शान्तिबजार, मैलुङ हाइड्रोपावर, मैलुङ हाइड्रोपावर–३ए, मैलुङ हाइड्रोपावर–३बी, ढुंगे, देवीघाट, बेत्रावती, भैंसे र बट्टारलगायतका क्षेत्रमा पनि केनाइनसहितको टोली परिचालन गरिएको थियो । खोजीका क्रममा मैलुङ हाइड्रोपावर–३बीको कर्मचारी आवासबाट सानो शरीरको अंग तथा बट्टारस्थित सोलार हाउसबाट हत्केलाको भाग फेला परेको थियो । प्रदेश प्रहरी कार्यालय बागमतीको केनाइन शाखाबाट परिचालित टोलीले नारायणी पुल आसपास, देवघाट तथा दमौलीको गोलघाट क्षेत्रलगायतका स्थानमा समेत खोजी गरेको थियो । उक्त टोलीले दमौलीको गोलघाट क्षेत्रबाट दुईवटा शव फेला पारेको जनाएको छ । भौगोलिक अवस्था र मौसम चुनौती विपद्को समयमा केनाइन परिचालनमा भौगोलिक जटिलता तथा वातावरणीय अवस्थाले चुनौतीसमेत थप्ने गरेको छ । अत्यधिक गहिरो वा बाक्लो माटोमा गन्ध पहिचान गर्न कठिन हुने तथा पर्याप्त तालिम प्राप्त केनाइन र ह्यान्डलरको सीमितताले खोजी कार्यमा असर पार्न सक्ने काफ्लेको भनाइ छ । हावा, वर्षा, तापक्रम तथा वातावरणीय प्रदूषणले समेत केनाइनको गन्ध पहिचान गर्ने क्षमतामा प्रभाव पार्न सक्छ । त्यसका बाबजुद विषम परिस्थितिमा बेपत्ता नागरिकको खोजी तथा उद्धारका लागि केनाइन र ह्यान्डलर निरन्तर परिचालित भइरहेका छन् । रसुवामा परिचालित केनाइनका ह्यान्डलरका अनुसार भौगोलिक कठिनाइका कारण प्रभावित क्षेत्रमा पुग्न चुनौती रहे पनि खोजी कार्यलाई निरन्तरता दिइएको छ । नेपाल प्रहरी केनाइन कार्यालयका प्रहरी नायव उपरीक्षक कृष्ण बस्नेतले प्रभावित क्षेत्र धेरै ठूलो हुँदा खोजी कार्य थप चुनौतीपूर्ण बन्ने बताए । उनका अनुसार केनाइनलाई करिब ३० मिनेट काम गराएपछि १५ देखि २० मिनेटसम्म आराम दिने दिनु पर्छ । दलदले हिलो, रातको समयमा पर्याप्त प्रकाशको अभाव तथा प्रतिकूल वातावरणका कारण पनि खोजी कार्य प्रभावित हुने उनले बताए । नेपाल प्रहरीले अपराध अनुसन्धानसँगै बाढी, पहिरो तथा अन्य प्राकृतिक विपद्का समयमा समेत केनाइन युनिटलाई सक्रिय रूपमा परिचालन गर्दै आएको छ । विशेष तालिम प्राप्त कुकुरको गन्ध पहिचान गर्ने क्षमताले विपद्मा हराइरहेका तथा भग्नावशेषमा पुरिएका व्यक्तिको खोजीमा महत्त्वपूर्ण सहयोग पुर्याउँदै आएको प्रहरीले जनाएको छ ।
सिद्धार्थ बैंकका ग्राहकलाई गोदावरी रिसोर्टमा १० प्रतिशतसम्म छुट
काठमाडौं । सिद्धार्थ बैंकका ग्राहकले बेस्ट वेस्टर्न प्लस गोदावरी रिसोर्टका विभिन्न सेवामा १० प्रतिशतसम्म छुट पाउने भएका छन् । यसका लागि सिद्धार्थ बैंक र ललितपुरको गोदावरीस्थित बेस्ट वेस्टर्न प्लस गोदावरी रिसोर्टबीच सम्झौता भएको छ । सम्झौताअनुसार बैंकका ग्राहकले रिसोर्टमा सिद्धार्थ बैंकको कार्ड वा मोबाइल बैंकिङमार्फत भुक्तानी गर्दा विभिन्न सेवामा १० प्रतिशतसम्म छुट पाउनेछन् । बैंकका अनुसार यस सम्झौताले ग्राहकलाई छुटको सुविधा प्रदान गर्नुका साथै नगद कारोबारलाई निरुत्साहित गर्दै डिजिटल भुक्तानीतर्फ आकर्षित गर्न सहयोग पुग्नेछ । सम्झौतासम्बन्धी थप जानकारीका लागि ग्राहकले बैंकको २४ सै घण्टा सञ्चालनमा रहने ग्राहक सेवा केन्द्र ‘सिद्धार्थ केयर’मा सम्पर्क गर्न सक्ने बैंकले जनाएको छ ।
‘उद्योगीको प्रभावमा कर्मचारीतन्त्र चलेका छन्, मलाई काम गर्न अप्ठ्यारोमा पारे’
काठमाडौं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गौरी कुमारीले कर्मचारीहरूले आफूलाई काम गर्न नदिएको आरोप लगाएकी छन् । बुधबार उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा उनले मन्त्रालयका कर्मचारीहरूले उद्योगी व्यवसायीको मिलेमतोमा काम गर्ने गरेको आरोप लगाएकी हुन् । उनले आफूले राम्रो गर्न खोज्दा सबैको आँखाको तगारो बन्न पुगेको बताइन् । मन्त्रालयले बनाउने विधेयक तथा कानुनहरू पनि कर्मचारीहरूले उद्योगी व्यवसायीसँगको मिलेमतोमा बनाउने गरेको उनको आरोप छ । उद्योगीहरूको हितअनुकूल नियम–कानुन बनाइएको भन्दै उनले त्यसलाई परिवर्तन गर्न खोज्दा कर्मचारीतन्त्रबाट असहयोग हुने बताइन् । मन्त्री यादवले आफूले उद्योग क्षेत्रमा सुधारका लागि पटक–पटक निर्देशन दिए पनि कर्मचारीहरूले परिवर्तन गर्न नमानेको गुनासो गरिन् । विधेयक निर्माण गर्दा समेत कर्मचारीतन्त्रले उद्योगीहरूले भनेअनुसारका प्रावधान राख्ने गरेको उनको आरोप छ । बलियो सरकार हुँदासमेत कर्मचारीतन्त्रको असहयोगका कारण आफूले चाहेजस्तो काम गर्न नसकेको उनको भनाइ छ । उनले नेपालमा आवश्यकताभन्दा धेरै ग्यास उद्योग रहेको बताइन् । 'दुईवटाभन्दा बढी ग्यास उद्योग चाहिएको छैन । धेरैमा दुईवटा भए पुग्छ, अरू सबै खारेज गर्नुपर्छ,' उनले भनिन् । ग्यासको आपूर्ति सहज बनाउन आफूले उद्योगीहरूलाई पटक–पटक आग्रह गरेको पनि उनले बताइन् । तर आग्रह गरेर मात्रै समस्या समाधान हुन नसकेको उनको भनाइ छ । उनले विधेयक निर्माणमा कर्मचारीतन्त्रको प्रभाव बढी रहेको आरोप लगाइन् । 'विधेयक ल्याउनुस् भनिन्छ, तर परिवर्तन गर्न खोज्दा कर्मचारीले हुँदैन, मिल्दैन भन्छन् । १० पटक भन्नुस्, फेरि पनि मिल्दैन भन्छन्,' उनले भनिन् । सरकार बलियो भए पनि कर्मचारीतन्त्रले काम गर्न नदिएको उनको गुनासो थियो । उद्योगीहरूले भनेका विषयलाई नै विधेयकमा समेट्न दबाब दिने गरिएको आरोपसमेत उनले लगाइन् । 'उद्योगधन्दा खोल्ने वातावरण छैन । नियम–कानुन नै त्यसरी बनाइएको छ,' उनले भनिन्, 'कानुन परिवर्तन गर्न खोज्दा कर्मचारीले साथ नदिएसम्म तपाईं एक्लैले केही गर्न सक्नुहुन्न ।' उनले कर्मचारीतन्त्र सुधार्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताइन् । लोकसेवा आयोगबाट आएका कर्मचारीको क्षमता सही दिशामा प्रयोग हुन सके देशले ठूलो प्रगति गर्न सक्ने उनको भनाइ थियो । उनले नेपालमा रहेका ५८ वटा ग्यास उद्योग आवश्यक नरहेको दाबी गरिन् । 'हामीलाई ५८ वटा ग्यास उद्योग चाहिएको छैन । ठूला–ठूला देशमा पनि तीनवटाभन्दा बढी ग्यास उद्योग छैनन् । यहाँ किन ५८ वटा छन् ?' उनले प्रश्न गरिन्। ग्यास उद्योगलाई लाइसेन्स दिँदा ठूलो रकम उठाइएको र त्यसको भार अन्ततः उपभोक्तामाथि परेको उनको आरोप थियो । उनले उद्योगसम्बन्धी समितिहरूबाट उद्योगीहरूलाई हटाएर राष्ट्रहितलाई केन्द्रमा राखी कानुन बनाउनुपर्नेमा जोड दिइन् । 'सरकारको हिसाबले जे राष्ट्रहितमा छ, त्यसैअनुसार कानुन बनाउनुपर्छ,' उनले भनिन् । नेपालमा स्वदेशी उद्योग स्थापना गर्ने वातावरण नरहेको दाबी गर्दै उनले कच्चा पदार्थ आयात र तयारी वस्तुको आयातबीचको भन्सार नीतिमा समेत पुनरावलोकन आवश्यक रहेको बताइन् । सस्तो मूल्यमा तयारी वस्तु आयात हुने तर सोही वस्तु उत्पादनका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थ महँगो पर्ने अवस्थाले नेपाली उद्योगले प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने उनको भनाइ छ । उनले ग्यास आपूर्ति सहज बनाउन उद्योगीहरूलाई बोलाएर छलफल गर्ने प्रयास गरे पनि अपेक्षित परिणाम नआएको बताइन् । उद्योगीहरूको प्रभावबाट नीतिनिर्माण प्रक्रिया मुक्त नगरेसम्म ग्यासको समस्या समाधान नहुने उनको दाबी छ । उद्योगीहरूको प्रभावबाट समितिहरू र कानुन निर्माण प्रक्रिया मुक्त गरी राष्ट्रहितलाई केन्द्रमा राखेर कानुन बनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिइन् । ग्यास आपूर्ति सहज बनाउन आवश्यक कदम चाल्न आफू तयार रहेको तर उद्योगीहरूको प्रभाव कायम रहेसम्म समस्या समाधान गर्न नसक्ने उनको भनाइ छ । उनले नेपालमा आवश्यकताभन्दा धेरै ग्यास उद्योग सञ्चालनमा रहेको कारण ग्यास आपूर्ति सहज बनाउन नसकेको दाबी गरिन् । ग्यास आपूर्ति सहज बनाउन उद्योगको संख्या घटाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
