ग्यास उद्योग महासंघले भन्छ- बजारमा माग अनुसारकै नियमित आपूर्ति गरिरहेका छौं
काठमाडौं । नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघले प्राकृतिक विपत्तिका बाबजुद मुलुकमा एलपी ग्यासको आपूर्ति तथा बिक्री-वितरण निरन्तर भइरहेको जनाएको छ । संघका अनुसार भूकम्प, नाकाबन्दी तथा कोभिड-१९ महामारीका समयमा समेत ग्यास उद्योगहरूले आपूर्ति व्यवस्था सहज बनाउँदै आएका छन् । गत भदौ १० गते भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीका कारण रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, गोर्खा र चितवनलगायत जिल्लामा ठूलो क्षति भएको थियो । त्यसैगरी, भदौ १४ गते त्रिशूली नदीले पृथ्वी राजमार्गको कृष्णभीर खण्ड कटान गरेपछि सडक अवरुद्ध हुँदा ग्यास बोकेका बुलेट काठमाडौं आउन नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको संघले जनाएको छ । त्यसपछि नेपाल आयल निगमको निर्देशनअनुसार काठमाडौं, काभ्रे तथा धादिङमा रहेका ग्यास उद्योगका सिलिन्डरहरू बारा, पर्सा, चितवन, धनुषा र नवलपरासीलगायत जिल्लाका उद्योगमा रिफिल गरी काठमाडौं उपत्यकामा बिक्री–वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाइएको संघले जनाएको छ । संघका अनुसार काठमाडौं उपत्यकामा दैनिक करिब ४० हजार सिलिन्डर ग्यासको माग हुन्छ । पछिल्लो तीन दिनदेखि तराईका उद्योगमा सिलिन्डर रिफिल गरी काठमाडौं उपत्यकामा बिक्री-वितरण भइरहेको छ । आगामी दिनमा पनि आवश्यकताअनुसार थप सिलिन्डर रिफिल गरी आपूर्ति व्यवस्था कायम राखिने संघले जनाएको छ । संघले विपत्तिको समयमा आम उपभोक्तालाई एलपी ग्यासको अनावश्यक सञ्चय नगर्न र आवश्यकताअनुसार मात्र खरिद गर्न आग्रह गरेको छ ।
मृतक प्रहरीका आफन्तले २५ लाख बढी पाउने
काठमाडौं । रसुवाको भोटेकोशी बाढीमा परेर ज्यान गुमाएका मृतक प्रहरीका आफन्तले राहत तथा क्षतिपूर्तिबापत २५ लाख १० हजार रुपैयाँ पाउने भएका छन् । मृतक प्रहरीका परिवारलाई कल्याण कोष, बैंक तथा बीमा, संगठन, कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषबाट विभिन्न शीर्षकमा आर्थिक सहायता उपलब्ध गराइने व्यवस्था गरिएको नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता अबीनारायण काफ्लेले बताए । उनका अनुसार प्रहरी कल्याण कोषबाट ३ लाख,कल्याण कोषबाट किरिया खर्चबापत ४० हजार रुपैयाँ,राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको बीमाबाट ५ लाख, राष्ट्रिय बीमा संस्थानबाट २ लाख रुपैयाँ, प्रहरी संगठनबाट विशेष राहतबापत १० लाख रुपैयाँ, कर्मचारी सञ्चय कोषबाट दुर्घटना क्षतिपूर्तिबापत २ लाख रुपैयाँ,सञ्चय कोषबाट किरिया खर्चबापत ४० हजार रुपैयाँ, नागरिक लगानी कोषका स्वैच्छिक बचतकर्ताका लागि सर्तअनुसार दुर्घटना बीमाबापत २ लाख रुपैयाँ र क्रिया खर्चबापत ३० हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराइनेछ । निकायबाट प्राप्त हुने राहत, बीमा तथा क्षतिपूर्ति रकम जोड्दा मृतक प्रहरीका परिवारले कुल २५ लाख १० हजार रुपैयाँसम्म आर्थिक सुविधा प्राप्त गर्ने प्रवक्ता काफ्लेले जानकारी दिए ।
बाढीपछिको पुनर्निर्माण र सहायताका लागि अर्थ मन्त्रालयमा दातृ निकायहरूको टोली
काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयको सुवर्ण हलमा बुधबार अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेको अध्यक्षतामा विकास साझेदारका स्थानीय प्रतिनिधिहरूसँग उच्चस्तरीय बैठक सम्पन्न भएको छ । रसुवा-भोटेकोशी बाढीपछिको खोज, उद्धार, प्रारम्भिक पुनरुत्थान, द्रुत विपद् आवश्यकता आकलन तथा क्षति मूल्यांकनका विषयमा विस्तृत समीक्षा गर्न आयोजित उक्त बैठकमा विभिन्न मुलुकका राजदूत, नियोग प्रमुख र अन्तर्राष्ट्रिय निकायका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सम्बन्ध महाशाखा प्रमुख अमृत लम्सालले सञ्चालन गरेको कार्यक्रममा अर्थ मन्त्रालयका सचिव डा. घनश्याम उपाध्यायले स्वागत मन्तव्य व्यक्त गर्दै बैठकको उद्देश्यमाथि प्रकाश पारेका थिए । सो क्रममा राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख डा. धर्मराज उप्रेतीले खोज, उद्धार र प्रारम्भिक पुनरुत्थानको वर्तमान अवस्थाबारे प्रस्तुति दिए भने राष्ट्रिय योजना आयोगका सहसचिव अर्जुन भण्डारीले द्रुत विपद् आवश्यकता आकलनबारे जानकारी गराए । साथै, माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि डिभिजन निर्देशक डेभिड एन. सिस्लेनले ग्लोबल र्‍यापिड पोस्ट–डिज्यास्टर ड्यामेज इस्टिमेट प्रतिवेदनका मुख्य अंशहरू प्रस्तुत गरेका थिए । खुला छलफल सत्रमा विकास साझेदारहरूले विपद्पछिको पुनर्निर्माणमा आवश्यक सहयोग र सहकार्यबारे आफ्ना धारणा राखेका थिए । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षको मन्तव्यपछि अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले समापन मन्तव्य व्यक्त गर्दै दातृ निकायहरूसँगको साझेदारीलाई थप प्रभावकारी बनाएर पुनर्निर्माणलाई गति दिइने प्रतिबद्धता जनाए । अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले राष्ट्रिय योजना आयोग, प्राधिकरण र विश्व बैंकले गरेको द्रुत क्षति तथा नोक्सानी मूल्याङ्कनको प्रशंसा गरे । प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा गरिने प्रत्यक्ष योगदान तत्काल राहत तथा प्रारम्भिक पुनस्र्थापनाका लागि कुनै प्रशासनिक लागतबिना सोझै पीडित तहसम्म पुग्ने कुरामा जोड दिँदै पारदर्शी सुशासन र उत्थानशील दीर्घकालीन पुनर्निर्माणप्रति सरकार दृढ रहेको स्पष्ट पारेका थिए ।
एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको २०औं साधारणसभा सम्पन्न, ३ नयाँ सञ्चालक निर्वाचित
काठमाडौं । एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेडको २०औं वार्षिक साधारणसभा सम्पन्न भएको छ । सभाले सर्वसाधारण सेयरधनीको तर्फबाट तीन जना सञ्चालक निर्वाचित गर्नुका साथै बैंकको वार्षिक प्रतिवेदन तथा वित्तीय विवरण पारित गरेको छ । बुधबार बैंकका सञ्चालक समितिका अध्यक्ष महेन्द्रकुमार गोयलको अध्यक्षतामा सम्पन्न सभाले सर्वसाधारण शेयरधनीको तर्फबाट पर्शुराम दाहाल, यज्ञप्रसाद शर्मा र चिराग गोयललाई सञ्चालकमा निर्वाचित गरेको हो । सभाले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वार्षिक प्रतिवेदन तथा वित्तीय विवरण पारित गर्नुका साथै लेखापरीक्षक नियुक्ति र बैंकको प्रबन्धपत्र तथा नियमावली संशोधनलगायतका प्रस्तावसमेत पारित गरेको छ । कोशी प्रदेशलाई कार्यक्षेत्र बनाएर बैंकिङ सेवा दिँदै आएको एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको केन्द्रीय कार्यालय झापाको बिर्तामोडमा रहेको छ । बैंकले हाल झापा, इलाम, मोरङ, पाँचथर, सुनसरी, उदयपुर, संखुवासभा र धनकुटाका विभिन्न ४७ स्थानमा शाखामार्फत सेवा दिँदै आएको छ । आगामी दिनमा कोशी प्रदेशका अन्य जिल्लामा समेत शाखा विस्तार गर्ने बैंकको योजना छ । बैंकका अनुसार हाल करिब १३ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ कर्जा लगानीमा रहेको छ भने १८ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरेको छ । सभाको उद्घाटन सञ्चालक समितिका अध्यक्ष महेन्द्रकुमार गोयल र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वकेन्द्रीय उपाध्यक्ष हेमराज ढकालले संयुक्त रूपमा गरेका थिए । बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डा. इन्द्रकुमार कट्टेलले बैंकका वर्तमान गतिविधि तथा प्रगतिबारे जानकारी गराएका थिए । कार्यक्रममा संस्थापक सेयरधनी सुरेशकुमार अग्रवाल र हेमराज ढकालले बैंकको आगामी प्रगति तथा उन्नतिका लागि शुभकामना व्यक्त गरेका थिए ।
असोज ३ देखि उपत्यकामा ६ नयाँ रुटमा २८ रात्रि बस सञ्चालन हुने
काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकामा रात्रिकालीन सार्वजनिक यातायात सेवा विस्तार हुने भएको छ । आगामी असोज ३ गतेदेखि ६ वटा नयाँ रुटमा २८ वटा रात्रिकालीन बस सञ्चालन गर्ने निर्णय भएको हो । काठमाडौं महानगरपालिकाकी कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डंगोलको अध्यक्षतामा बुधबार बसेको उपत्यकाका स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख, साझा यातायात र सरोकारवाला अधिकारीहरूको बैठकले रात्रिकालीन बस सेवालाई विस्तार गर्ने निर्णय गरेको हो । बैठकको निर्णयअनुसार गोदावरी–बुढानीलकण्ठ रुटमा ६ वटा, भक्तपुरको जगाती–रत्नपार्क–ठमेल रुटमा ६ वटा, एअरपोर्ट–नागढुंगा रुटमा ४ वटा, कीर्तिपुर–नयाँ सडक–नेपाल वायुसेवा निगम रुटमा ४ वटा तथा चक्रपथमा दुईतर्फी ८ वटा बस सञ्चालन गरिनेछ । चक्रपथमा रात्रिकालीन सेवा सञ्चालन भएपछि यात्रुले एक ठाउँमा बस परिवर्तन गरेर उपत्यकाका विभिन्न क्षेत्रमा यात्रा गर्न सक्नेछन् । यसरी यात्रा गर्दा अधिकतम ८० रुपैयाँसम्म भाडा लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ । रात्रिकालीन बस सेवा यसअघि काठमाडौं महानगरपालिका, ललितपुर महानगरपालिका, चन्द्रागिरि नगरपालिका र बुढानीलकण्ठ नगरपालिकाको समन्वयमा गत वैशाख १ गतेदेखि परीक्षणका रूपमा सञ्चालन हुँदै आएको थियो । तीन महिनाको परीक्षणपछि विज्ञहरूको कार्यदलले सेवाको व्यवस्थापन तथा वित्तीय पक्षबारे अध्ययन गरेको थियो । अध्ययनले सेवा निरन्तरताका लागि विभिन्न विकल्प सुझाएपछि उपत्यकाका स्थानीय तहबीच वित्तीय साझेदारीमा सेवा सञ्चालन गर्ने निर्णय भएको हो । बैठकमा कार्यवाहक प्रमुख डंगोलले नागरिकलाई सुलभ र सुरक्षित यातायात सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले तत्काल भाडा बढाउनेभन्दा स्थानीय तहले आफ्नो जनसंख्या, क्षेत्रफल र आर्थिक क्षमताका आधारमा सेवा सञ्चालनको खर्च बेहोर्नुपर्ने प्रस्ताव राखेकी थिइन् । रात्रिकालीन बस सेवा विस्तारसँगै रुट परमिट सहज बनाउन विद्यमान यातायात कानुन संशोधनका लागि सरकारलाई अनुरोध गर्ने८८ निर्णयसमेत भएको छ । साथै उपत्यकामा रात्रिकालीन गतिविधि बढाउन स्थानीय तहले सार्वजनिक स्थलमा जात्रा, मेला तथा महोत्सव सञ्चालन गर्ने भएका छन् । साझा यातायातको सेवा थप प्रभावकारी बनाउन यात्रु संख्या वृद्धि, गन्तव्यमा चार्जिङ स्टेसन निर्माण र रात्रिकालीन बसपार्क व्यवस्थापनमा सम्बन्धित स्थानीय तहले आवश्यक सहयोग तथा सहजीकरण गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ । बैठकमा भक्तपुर, कीर्तिपुर, गोदावरी, चन्द्रागिरि र बुढानीलकण्ठलगायत स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, काठमाडौं महानगरपालिकाका अधिकारी, ट्राफिक प्रहरी, यातायात विज्ञ तथा साझा यातायातका पदाधिकारी सहभागी थिए ।
प्रधानमन्त्री राहत कोषमा नेपाल टेलिकमले संस्थागत रूपमा दियो १० करोड
काठमाडौं । रसुवास्थित भोटेकोशी नदीमा गत भदौ १० गते आएको प्रलयकारी बाढीबाट प्रभावित नागरिकको राहत, उद्धार तथा पुनःस्थापनाका लागि नेपाल टेलिकमले प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा १० करोड रुपैयाँ सहयोग गरेको छ । बुधबार आयोजित विशेष कार्यक्रममा नेपाल टेलिकमकी प्रबन्ध निर्देशक संगीता पहाडी (अर्याल)ले उक्त रकमको चेक अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेलाई हस्तान्तरण गरेकी हुन् । कार्यक्रममा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिना तथा नेपाल टेलिकमका सचिव एवं सञ्चालक समिति अध्यक्ष राजेन्द्रकुमार पौडेललगायतको उपस्थिति थियो । यसअघि नेपाल टेलिकमका कर्मचारीहरूको तर्फबाट पनि २ करोड २ लाख २६ हजार ६६ रुपैयाँ उद्धार कोषमा सहयोग गरिसकिएको कम्पनीले जनाएको छ । बाढीपछि कम्पनीले प्रभावित क्षेत्रका सेवाग्राहीलाई ६ करोड रुपैयाँ बराबरको निःशुल्क कल, डेटा र एसएमएस सेवा समेत उपलब्ध गराएको थियो । नेपाल टेलिकमले विपद्बाट प्रभावित नागरिकको तत्कालीन राहत, उद्धार तथा दीर्घकालीन पुनःस्थापनामा सहयोग पु‍र्याउने उद्देश्यले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत उक्त सहयोग गरेको जनाएको छ । कम्पनीले बाढी, पहिरो, भूकम्प तथा कोभिड–१९ महामारीलगायतका विपद्का समयमा विगतदेखि नै आर्थिक तथा अन्य सहयोग गर्दै आएको उल्लेख गर्दै आगामी दिनमा पनि सञ्चार सेवा निरन्तरता र राहत–उद्धार कार्यमा सक्दो सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
अन्ततः महाअभियोगबाट पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेरले पाए सफाइ
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्धको महाअभियोगको औचित्य समाप्त भएको ठहर गरेको छ । बुधबार (आज) संवैधानिक इजलासले संसद सचिवालयले दिएको सफाइको पत्रविरुद्धका सबै रिट खारेज गरिदिएको हो । प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा, न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, विनोद शर्मा र शारङ्गा सुवेदीको इजलासले सुनुवाइ गरेको हो । यससँगै चोलेन्द्रले महाअभियोगबाट छुट्कारा पाएका छन् । अब उनले पूर्वप्रधानन्यायाधीशका रूपमा सबै सेवासुविधा पाउने बाटो पनि खुलेको छ । संसदले महाअभियोग लगाएर पारित नगरी छाडिदिँदा यी सबै सेवा रोकिएका थिए । राणाविरुद्ध २०७८ फागुन १ गते महाअभियोग दर्ता भएको थियो । सुनुवाइ भइरहे पनि महाअभियोग पारित भएको थिएन । २०७८ फागुन ११ गते डा. पुण्यप्रसाद खतिवडा, १३ गते अधिवक्ता त्रिलोकबहादुर चन्द र २०७९ मंसिर २१ गते सर्वोच्च बारका एसोसियसनका तत्कालीन अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्य र मंसिर २३ गते अधिवक्ता कीर्तिनाथ शर्मा पौडेलले रिट दायर गरेका थिए । संघीय संसद सचिवालय समेतलाई विपक्षी बनाइएका यी सबै रिट खारेज भएका हुन् ।
सिंहदरबारको पुनःनिर्माणले गति लिँदै, के-के भयो काम ?
काठमाडौं । गत वर्षको जेनजी आन्दोलनका क्रममा क्षतिग्रस्त बनेको सिंहदरबारभित्रका अधिकांश सरकारी भवनको मर्मतसम्भार तथा पुनःनिर्माणको कामले गति लिन थालेको छ । सामान्य मर्मतसम्भार गर्नुपर्ने अधिकांश काम सम्पन्न भइसकेका छन् भने महत्त्वपूर्ण भवनको रेट्रोफिटिङ तथा पुनःनिर्माणको काम जारी छ । संघीय सचिवालय निर्माण तथा व्यवस्थापन कार्यालयका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर (सीडीई) गणेश कर्माचार्यका अनुसार सिंहदरबारभित्रका क्षतिग्रस्त संरचनामध्ये महत्त्वपूर्ण भवनको रेट्रोफिटिङ तथा पुनःनिर्माणलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाइएको छ । सिंहदरबारभित्र तुलनात्मक रूपमा बढी रेट्रोफिटिङ गर्नुपर्ने अवस्थामा रहेको शिक्षा मन्त्रालयको भवनको काम पूर्ण रूपमा सम्पन्न भइसकेको कर्माचार्यले बताए । त्यसैगरी, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय रहेको भवनको पूर्व, उत्तर र दक्षिणतर्फका तीनवटै भागको रेट्रोफिटिङ तथा मर्मतसम्भारको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । उक्त काम यही महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने तयारी भइरहेको कार्यालयले जनाएको छ । तर, सिंहदरबारको बाहिरबाटै देखिने ऐतिहासिक तथा पुरानो मुख्य भवनको पश्चिमतर्फको जलेको भागको पुनर्निर्माण भने अझै सुरु हुन सकेको छैन । कर्माचार्यका अनुसार उक्त भवनको पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक डिजाइन अन्तिम भइसकेको छ । अब पुरातत्व विभागबाट सहमति प्राप्त हुनासाथ टेन्डर प्रक्रिया अघि बढाएर पुनःनिर्माणको काम सुरु गरिनेछ । यस्तै, आन्दोलनका क्रममा क्षतिग्रस्त बनेको गृह मन्त्रालयको भवनको डिजाइन पनि अन्तिम चरणमा पुगेको छ । उक्त भवनलाई छिट्टै टेन्डर प्रक्रियामा लैजाने तयारी भइरहेको कार्यालयले जनाएको छ । सिंहदरबारभित्र भइरहेको पुनःनिर्माण तथा मर्मतसम्भारका लागि छुट्टै ‘सिंहदरबार पुन:निर्माण परियोजना गठन’ गरिएको छैन । यी सबै काम नियमित सरकारी संयन्त्रका रूपमा रहेको संघीय सचिवालय निर्माण तथा व्यवस्थापन कार्यालयमार्फत नै अघि बढाइएको कर्माचार्यले स्पष्ट पारे । जेनजी आन्दोलनका क्रममा सिंहदरबार परिसरमा रहेका प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, विभिन्न मन्त्रालय तथा अन्य सरकारी संरचनामा क्षति पुगेको थियो । आन्दोलनको एक वर्ष पूरा हुँदा अधिकांश सामान्य मर्मतका काम सकिए पनि ऐतिहासिक मुख्य भवनलगायत केही महत्त्वपूर्ण संरचनाको पुन:निर्माण भने अझै बाँकी छ ।
