काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्धको महाअभियोगको औचित्य समाप्त भएको ठहर गरेको छ ।
बुधबार (आज) संवैधानिक इजलासले संसद सचिवालयले दिएको सफाइको पत्रविरुद्धका सबै रिट खारेज गरिदिएको हो ।
प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा, न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, विनोद शर्मा र शारङ्गा सुवेदीको इजलासले सुनुवाइ गरेको हो ।
यससँगै चोलेन्द्रले महाअभियोगबाट छुट्कारा पाएका छन् । अब उनले पूर्वप्रधानन्यायाधीशका रूपमा सबै सेवासुविधा पाउने बाटो पनि खुलेको छ । संसदले महाअभियोग लगाएर पारित नगरी छाडिदिँदा यी सबै सेवा रोकिएका थिए ।
राणाविरुद्ध २०७८ फागुन १ गते महाअभियोग दर्ता भएको थियो । सुनुवाइ भइरहे पनि महाअभियोग पारित भएको थिएन ।
२०७८ फागुन ११ गते डा. पुण्यप्रसाद खतिवडा, १३ गते अधिवक्ता त्रिलोकबहादुर चन्द र २०७९ मंसिर २१ गते सर्वोच्च बारका एसोसियसनका तत्कालीन अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्य र मंसिर २३ गते अधिवक्ता कीर्तिनाथ शर्मा पौडेलले रिट दायर गरेका थिए ।
संघीय संसद सचिवालय समेतलाई विपक्षी बनाइएका यी सबै रिट खारेज भएका हुन् ।
