काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयको सुवर्ण हलमा बुधबार अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेको अध्यक्षतामा विकास साझेदारका स्थानीय प्रतिनिधिहरूसँग उच्चस्तरीय बैठक सम्पन्न भएको छ ।
रसुवा-भोटेकोशी बाढीपछिको खोज, उद्धार, प्रारम्भिक पुनरुत्थान, द्रुत विपद् आवश्यकता आकलन तथा क्षति मूल्यांकनका विषयमा विस्तृत समीक्षा गर्न आयोजित उक्त बैठकमा विभिन्न मुलुकका राजदूत, नियोग प्रमुख र अन्तर्राष्ट्रिय निकायका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो ।
अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सम्बन्ध महाशाखा प्रमुख अमृत लम्सालले सञ्चालन गरेको कार्यक्रममा अर्थ मन्त्रालयका सचिव डा. घनश्याम उपाध्यायले स्वागत मन्तव्य व्यक्त गर्दै बैठकको उद्देश्यमाथि प्रकाश पारेका थिए ।
सो क्रममा राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख डा. धर्मराज उप्रेतीले खोज, उद्धार र प्रारम्भिक पुनरुत्थानको वर्तमान अवस्थाबारे प्रस्तुति दिए भने राष्ट्रिय योजना आयोगका सहसचिव अर्जुन भण्डारीले द्रुत विपद् आवश्यकता आकलनबारे जानकारी गराए ।
साथै, माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि डिभिजन निर्देशक डेभिड एन. सिस्लेनले ग्लोबल र्यापिड पोस्ट–डिज्यास्टर ड्यामेज इस्टिमेट प्रतिवेदनका मुख्य अंशहरू प्रस्तुत गरेका थिए । खुला छलफल सत्रमा विकास साझेदारहरूले विपद्पछिको पुनर्निर्माणमा आवश्यक सहयोग र सहकार्यबारे आफ्ना धारणा राखेका थिए ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षको मन्तव्यपछि अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले समापन मन्तव्य व्यक्त गर्दै दातृ निकायहरूसँगको साझेदारीलाई थप प्रभावकारी बनाएर पुनर्निर्माणलाई गति दिइने प्रतिबद्धता जनाए ।
अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले राष्ट्रिय योजना आयोग, प्राधिकरण र विश्व बैंकले गरेको द्रुत क्षति तथा नोक्सानी मूल्याङ्कनको प्रशंसा गरे ।
प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा गरिने प्रत्यक्ष योगदान तत्काल राहत तथा प्रारम्भिक पुनस्र्थापनाका लागि कुनै प्रशासनिक लागतबिना सोझै पीडित तहसम्म पुग्ने कुरामा जोड दिँदै पारदर्शी सुशासन र उत्थानशील दीर्घकालीन पुनर्निर्माणप्रति सरकार दृढ रहेको स्पष्ट पारेका थिए ।
