१२ संघीय अस्पतालमा कम्तीमा ५० शव अट्ने शवगृह बनाइने
काठमाडौं । विपद् तथा महाविपद्का बेला ठूलो संख्यामा शव व्यवस्थापन गर्न सक्ने गरी देशका १२ संघीय अस्पताल तथा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा कम्तीमा ५० शव अट्ने क्षमताको शवगृह निर्माण तथा क्षमता विस्तार गरिने भएको छ । स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले विपद्का क्रममा शव व्यवस्थापनमा देखिएका समस्या समाधान गर्न यस्तो पूर्वाधार निर्माण गर्ने मन्त्रीस्तरीय नीतिगत निर्णय गरेको हो । स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्री निशा मेहताले विगतका विपद्का क्रममा शव व्यवस्थापनमा देखिएका कठिनाइ र पछिल्लो भोटेकोशी बाढीमा समेत शव व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बनेको अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै अस्पतालमै पर्याप्त क्षमताको शवगृह आवश्यक रहेको बताएकी छन् । उनका अनुसार विपद् व्यवस्थापनबाट प्राप्त सिकाइका आधारमा भविष्यमा यस्ता समस्या दोहोरिन नदिन अस्पतालमै ठूलो संख्यामा शव राख्न सकिने पूर्वाधार तयार गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको हो । मन्त्री मेहताले फरेन्सिक चिकित्सा तथा मेडिको–लिगल सेवा प्रभावकारी बनाउन पनि शवगृहको क्षमता विस्तार आवश्यक रहेको बताएकी छन् । पर्याप्त क्षमताको शवगृह निर्माण भएपछि शवको सुरक्षित संरक्षण, पहिचान, परीक्षण तथा आवश्यक कानुनी प्रक्रिया व्यवस्थित गर्न सहयोग पुग्ने मन्त्रालयको भनाइ छ । मन्त्रालयका अनुसार विपद्का बेला शव व्यवस्थापनको जिम्मेवारी सम्बन्धित अस्पतालले नै व्यवस्थित रूपमा वहन गर्नुपर्ने भएकाले अस्पतालमा आवश्यक क्षमताको शवगृह विकास गर्न लागिएको हो । विगत तथा पछिल्ला विपद्मा शव व्यवस्थापन महत्वपूर्ण चुनौतीका रूपमा देखिएपछि यसलाई संस्थागत रूपमा व्यवस्थित गर्न निर्णय गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । निर्णयअनुसार कोशी अस्पताल, नारायणी अस्पताल, गजेन्द्र नारायण सिंह अस्पताल, भरतपुर अस्पताल, भेरी अस्पताल र डडेलधुरा अस्पतालमा शवगृह निर्माण तथा क्षमता विस्तारको प्रक्रिया अघि बढाइनेछ । त्यस्तै चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान, बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा समेत एकपटकमा कम्तीमा ५० शव व्यवस्थापन गर्न सक्ने क्षमताको शवगृह निर्माण वा विस्तार गरिनेछ । मन्त्रालयले यस्तो पूर्वाधारबाट विपद् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य क्षमता सुदृढ हुनुका साथै शव व्यवस्थापनलाई सुरक्षित, व्यवस्थित, मर्यादित र वैज्ञानिक बनाउन सहयोग पुग्ने जनाएको छ । साथै, फरेन्सिक चिकित्सा र मेडिको–लिगल सेवा विस्तारमा समेत यसले महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ ।
एमाले पुनर्गठन कार्यदलको बैठक शुक्रबार, प्रतिवेदन टुंग्याउने तयारी
काठमाडौं । नेकपा एमालेको पार्टी पुनर्गठनसम्बन्धी कार्यदलको बैठक शुक्रबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय च्यासलमा बस्ने भएको छ । कार्यदलका सदस्य तथा पार्टी उपमहासचिव लेखराज भट्टले शुक्रबार कार्यदलको सम्भवतः अन्तिम बैठक बस्ने जानकारी दिए । उनका अनुसार बैठकले पार्टी पुनर्गठनसम्बन्धी प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिनेछ । ‘शुक्रबारको बैठकबाट पुनर्गठनसम्बन्धी प्रतिवेदनको विषय टुंग्याउने तयारी छ,’ भट्टले भने । कार्यदलले पार्टीको संगठनात्मक पुनर्गठनलगायत विषयमा छलफल गरी तयार पारेको प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिएपछि पार्टी नेतृत्वसमक्ष पेस गर्ने तयारी गरेको छ । शुक्रबारको बैठकलाई त्यसैका लागि निर्णायक बैठकका रूपमा हेरिएको छ ।
बाढीपछि संकटमा त्रिशूली र लाङटाङ हाइड्रो, १२ अर्ब ऋण मूल्याङ्कन निगरानीमा
काठमाडौं । गत भदौ १० गते भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीका कारण निर्माणाधीन लाङटाङ खोला र माथिल्लो त्रिशूली ३ बी जलविद्युत् आयोजनामा गम्भीर क्षति पुगेपछि दुवै आयोजनासँग सम्बन्धित कम्पनीको ऋण मूल्याङ्कनमा नकारात्मक असर पर्न सक्ने देखिएको छ । बाढीबाट आयोजनाका संरचनामा क्षति पुगेपछि कम्पनीको ऋण तिर्न सक्ने क्षमता तथा वित्तीय अवस्थामाथि नकारात्मक असर पर्न सक्ने भन्दै इक्रा नेपालले दुवै कम्पनीको मूल्याङ्कनलाई नकारात्मक प्रभावको निगरानीमा राखेको हो । इक्रा नेपालले आयोजनामा भएको वास्तविक क्षतिको पूर्ण विवरण, बीमाबाट प्राप्त हुने क्षतिपूर्ति, पुनः निर्माणका लागि आवश्यक थप रकम, विद्युत् उत्पादन सुरु हुने नयाँ समयतालिका तथा आयोजनाको संशोधित लागतका आधारमा कम्पनीको ऋणसम्बन्धी अवस्थाको पुनरावलोकन गर्ने जनाएको छ । साथै, बैंक तथा वित्तीय संस्था र नेपाल राष्ट्र बैंकले ऋण पुनर्तालिकीकरण वा ऋणको संरचना परिवर्तनका विषयमा लिने निर्णय पनि कम्पनीहरूको आगामी वित्तीय अवस्थाका लागि महत्वपूर्ण हुने इक्रा नेपालले जनाएको छ । लाङटाङ खोला जलविद्युत् आयोजना रसुवा जिल्लामा निर्माणाधीन २० मेगावाट क्षमताको लाङटाङ खोला जलविद्युत् आयोजनामा भदौ १० गते आएको भोटेकोशी बाढीले गम्भीर क्षति पुर्याएको छ । बाढीका कारण आयोजनाका महत्वपूर्ण संरचनामा क्षति पुगेको छ भने आयोजनामा कार्यरत करिब १०० जना कामदार तथा कर्मचारी अझै बेपत्ता रहेको जनाइएको छ । आयोजना निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगिसकेको अवस्थामा बाढी आएपछि विद्युत् उत्पादन सुरु गर्ने समय पछाडि धकेलिएको छ । क्षतिग्रस्त संरचनाको मर्मत तथा पुनःनिर्माणका लागि थप खर्च आवश्यक पर्ने भएकाले आयोजनाको कुल लागतसमेत बढ्ने कम्पनीले जनाएको छ । बीमा कम्पनीबाट प्राप्त हुने क्षतिपूर्तिले क्षतिको सम्पूर्ण रकम नपुगेमा बाँकी रकम आयोजनाले नै व्यहोर्नुपर्ने हुन्छ । पुनःनिर्माण तथा पुनःस्थापनाका क्रममा थप रकम आवश्यक पर्नुका साथै सो अवधिमा ऋणको ब्याज खर्चसमेत बढ्न सक्ने जोखिम रहेको छ । बाढीका कारण आयोजनास्थलसम्म पुग्ने सडक तथा आसपासका विद्युत् प्रसारण संरचनामा समेत ठूलो क्षति पुगेको बताइएको छ । यसले आयोजना पुनःनिर्माणमा लाग्ने समय र खर्च बढाउनुका साथै उत्पादित विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा पठाउनसमेत समस्या उत्पन्न गर्न सक्ने देखिएको छ । मल्टी इनर्जी डेभलपमेन्ट प्रालिले रसुवा जिल्लामा लाङटाङ खोला जलविद्युत् आयोजना निर्माण गरिरहेको छ । सन् २००५ फेब्रुअरीमा स्थापना भएको कम्पनीले नदीको बहावमा आधारित उक्त आयोजना सुरुमा ६४.७५ प्रतिशत सम्भाव्यता बहावका आधारमा २० मेगावाट क्षमतामा विकास गर्ने योजना बनाएको थियो । पछिल्लो चरणमा आयोजनालाई ४० प्रतिशत सम्भाव्यता बहावका आधारमा पुनःडिजाइन गरी क्षमता बढाएर ३० मेगावाट पुर्याउने प्रस्ताव गरिएको थियो । पछिल्लो ऋण मूल्याङ्कनका क्रममा आयोजनाको संशोधित अनुमानित लागत करिब ५ अर्ब १७ करोड ५० लाख रुपैयाँ रहेको थियो । उक्त लागतको ७५ प्रतिशत ऋण र २५ प्रतिशत स्वपुँजीबाट जुटाउने योजना थियो । कम्पनीले विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ३ अर्ब ८८ करोड २० लाख रुपैयाँ ऋण लिएको छ । यसमध्ये ३ अर्ब ७८ करोड २० लाख रुपैयाँ दीर्घकालीन र १० करोड रुपैयाँ अल्पकालीन ऋण रहेको छ । गत माघसम्म आयोजनाको वित्तीय प्रगति करिब ९५ प्रतिशत पुगेको थियो । सो समयमा आयोजना पानी परीक्षणको चरणमा रहेको थियो भने विद्युत् उत्पादन सुरु गर्नुअघि गरिने परीक्षण तथा तयारीका काम अघि बढिरहेका थिए । उक्त अवधिसम्म कम्पनीको स्वपुँजी करिब १ अर्ब ३ करोड ५० लाख रुपैयाँ पुगेको थियो । कम्पनीको सम्पूर्ण स्वपुँजी प्रवद्र्धकहरूको स्वामित्वमा रहेको थियो । प्रमुख प्रवद्र्धकमध्ये कृष्णप्रसाद आचार्यको २८ प्रतिशत, सिड इनर्जी प्रालिको १५ प्रतिशत, सुदीप आचार्यको १२ प्रतिशत, विजयमोहन भट्टराईको ९ प्रतिशत र एक्सोलोटस एलएलसीको ७ प्रतिशत हिस्सा रहेको थियो । बाँकी करिब २९ प्रतिशत स्वपुँजी अन्य प्रवद्र्धकहरूको स्वामित्वमा रहेको थियो । प्रवद्र्धकहरूले आयोजनाका लागि आवश्यक कुल करिब १ अर्ब २९ करोड ४० लाख रुपैयाँ स्वपुँजीमध्ये करिब ८० प्रतिशत रकम लगानी गरिसकेका थिए । बाढीबाट भएको क्षतिका कारण निर्माण, पुनःस्थापना तथा विद्युत् उत्पादन सुरु गर्ने समयतालिकामा थप असर पर्न सक्ने देखिएको छ । माथिल्लो त्रिशूली ३ बी जलविद्युत् आयोजना भोटेकोशी र त्रिशूली नदीमा आएको बाढीबाट माथिल्लो त्रिशूली ३ बी जलविद्युत् आयोजना, त्रिशूली ३ बी केन्द्रअन्तर्गतको २२० केभी विद्युत् उपकेन्द्र तथा माथिल्लो त्रिशूली ३ ए जलविद्युत् आयोजनासमेत प्रभावित भएका छन् । यसपछि त्रिशूली जलविद्युत् कम्पनी लिमिटेडको ऋण मूल्याङ्कनलाई पनि नकारात्मक प्रभावको निगरानीमा राखिएको छ । बाढीबाट भएको कुल क्षतिको विस्तृत मूल्याङ्कन अझै पूरा हुन बाँकी रहेको छ । क्षतिको पूर्ण विवरण प्राप्त नभएसम्म कम्पनीको ऋण तिर्न सक्ने क्षमता तथा समग्र वित्तीय अवस्थालाई निगरानीमा राखिने जनाइएको छ । आयोजनाका क्षतिग्रस्त संरचनाको मर्मत तथा पुनःनिर्माण गर्न लाग्ने समय र बीमा दाबीमार्फत प्राप्त हुने क्षतिपूर्तिको रकम कम्पनीको आगामी वित्तीय अवस्थाका लागि महत्वपूर्ण हुने देखिएको छ । त्यस्तै, त्रिशूली जलविद्युत् कम्पनीले उचित समयभित्र निर्माण कार्य पुनः सुरु गरी विद्युत् उत्पादन सञ्चालनमा ल्याउन सक्ने क्षमता, मर्मत तथा पुनःस्थापनाको अवधिमा ऋणको किस्ता तथा ब्याज भुक्तानी गर्न प्रवद्र्धकबाट प्राप्त हुने सहयोग, बीमा रकमको पर्याप्तता तथा समयमै हुने भुक्तानीलाई महत्वपूर्ण मानिएको छ । बाढीबाट उत्पन्न वित्तीय दबाबलाई सम्बोधन गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणको भुक्तानी अवधि थप गर्ने, किस्ता पुनःनिर्धारण गर्ने वा ऋण पुनर्संरचना गर्ने विषयमा लिने निर्णय पनि कम्पनीको ऋण मूल्याङ्कनका लागि महत्वपूर्ण बन्नेछ । त्रिशूली जलविद्युत् कम्पनी लिमिटेडले बागमती प्रदेशका नुवाकोट र रसुवा जिल्लामा ३७ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो त्रिशूली ३ बी जलविद्युत् आयोजना निर्माण गरिरहेको छ । सन् २०११ को मे महिनामा स्थापना भएको यो आयोजना ६० मेगावाट क्षमताको माथिल्लो त्रिशूली ३ ए जलविद्युत् आयोजनाको सहायक आयोजना हो । माथिल्लो त्रिशूली ३ ए ले सन् २०१९ को जुलाईदेखि विद्युत् उत्पादन गर्दै आएको छ । माथिल्लो त्रिशूली ३ बी नदीको बहावमा आधारित आयोजना हो । आयोजना ७० प्रतिशत सम्भाव्यता बहावका आधारमा विकास गरिएको छ भने यसको विद्युत् उत्पादन क्षमताको उपयोग दर ९० प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको छ । आयोजनाको विद्युत् खरिद सम्झौता नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग भएको छ । सम्झौताअनुसार वर्षको ६ महिना सुख्खायाम र ६ महिना वर्षायाममा विद्युत् बिक्री गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सुख्खायामको विद्युत् हिस्सा करिब ४६ प्रतिशत रहनेछ । आयोजनाको कुल उचाइ भिन्नता करिब ८९ मिटर, पानीको डिजाइन बहाव ५१ घनमिटर प्रतिसेकेन्ड तथा वार्षिक विद्युत् उत्पादन करिब २९ करोड ३० लाख युनिट हुने अपेक्षा गरिएको छ। आयोजनाको अनुमानित लागत हालै संशोधन गरी करिब ११ अर्ब ४६ करोड ६० लाख रुपैयाँ पुर्याइएको छ । अघिल्लो मूल्याङ्कनका क्रममा आयोजनाको अनुमानित लागत करिब ११ अर्ब ४२ करोड १० लाख रुपैयाँ थियो । अघिल्लो अनुमानको तुलनामा लागत करिब ०.३९ प्रतिशतले बढेको हो । संशोधित लागतको करिब ७० प्रतिशत ऋण र ३० प्रतिशत स्वपुँजीबाट जुटाउने योजना रहेको छ । कम्पनीले विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ८ अर्ब २० करोड १० लाख रुपैयाँ ऋण लिएको छ । यसमध्ये ८ अर्ब ७ करोड ८० लाख रुपैयाँ दीर्घकालीन र १२ करोड ३० लाख रुपैयाँ अल्पकालीन ऋण रहेको छ । वैशाखसम्म कम्पनीको चुक्ता स्वपुँजी करिब १ अर्ब ७८ करोड ९० लाख रुपैयाँ पुगेको थियो। यो आयोजनाका लागि आवश्यक कुल स्वपुँजीको करिब ७२ प्रतिशत हो। आयोजनाका प्रमुख प्रवद्र्धक नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडले आवश्यक कुल स्वपुँजीको करिब ६० प्रतिशत रकम लगानी गरिसकेका छन्। सर्वसाधारणले पनि आवश्यक कुल स्वपुँजीको करिब १२ प्रतिशत रकम लगानी गरेका छन्। सार्वजनिक रूपमा बिक्री गरिएका सेयरमध्ये केही रकम अझै भुक्तानी हुन बाँकी रहेको जनाइएको छ। बाँकी करिब २८ प्रतिशत स्वपुँजी भने जुटाउन बाँकी छ। उक्त हिस्सामा रसुवा र नुवाकोटका स्थानीय तह, दुवै जिल्लाका प्रभावित स्थानीय बासिन्दा, अझै सार्वजनिक रूपमा शेयर बिक्री गर्न बाँकी सर्वसाधारण, जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानी गर्ने उद्देश्यले रसुवा र नुवाकोटमा स्थापना भएका कम्पनी तथा सहकारी संस्था तथा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडका कर्मचारीलगायतको सहभागिता रहनेछ।
प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा यशोदा ग्रुपको ३ करोड ५१ लाख सहयोग
काठमाडौं । यशोदा ग्रुपअन्तर्गत यशोदा फुड्स प्रालि र श्रीराम टोबाको प्रालिले भोटेकोशी बाढीपीडितको राहत तथा पुनःस्थापनाका लागि ३ करोड ५१ लाख ५१ हजार रुपैयाँ नगद सहयोग गरेका छन् । रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीबाट प्रभावित नागरिकको उद्धार, राहत तथा पुनःस्थापनामा सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले उक्त रकम प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा प्रदान गरिएको हो । उक्त रकमको चेक यशोदा ग्रुपका अध्यक्ष कमल किशोर मालपानी र चेयरमेन चुन्न प्रसाद शर्माले संयुक्त रूपमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेलाई हस्तान्तरण गरेका हुन् । यसका साथै कम्पनीले बाढीबाट प्रभावित रसुवा, नुवाकोट र धादिङलगायतका क्षेत्रमा ३० लाख रुपैयाँ बराबरको करेन्ट चाउचाउ समेत सहयोग गरेको जनाएको छ । अति प्रभावित क्षेत्र तथा पीडितलाई राखिएका आश्रयस्थलमा आवश्यक राहत सामग्रीका रूपमा चाउचाउ पठाएर सम्बन्धित निकायमार्फत प्रभावित नागरिकलाई वितरण गरिएको कम्पनीले जनाएको छ । आवश्यकता परेमा थप चाउचाउ तथा अन्य राहत सामग्री उपलब्ध गराउन आफूहरू तयार रहेको कम्पनीले जनाएको छ । यशोदा ग्रुपले विपद्को समयमा प्रभावित नागरिकलाई आवश्यक पर्ने अन्य सहयोगका लागि समेत पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध रहेको जनाएको छ ।
बाढीपीडितको राहतमा भ्यालुयर्स एशोसिएशनले दियो १० लाख
काठमाडौं । नेपालमा हालै आएको विनाशकारी भोटेकोशी बाढी तथा पहिरोबाट प्रभावित नागरिकको राहत तथा पुनःस्थापनाका लागि नेपाल भ्यालुयर्स एशोसिएशनले १० लाख रुपैयाँ सहयोग गरेको छ । एशोसिएशनका अध्यक्ष इन्जिनियर संजयकुमार महतोको नेतृत्वमा रहेको टोलीले प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषका लागि उक्त रकमको चेक अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेलाई हस्तान्तरण गरेको हो । बाढी तथा पहिरोबाट प्रभावित परिवारको राहत, उद्धार तथा पुनःस्थापनामा सहयोग पुग्ने उद्देश्यले एशोसिएशनले आर्थिक सहयोग गरेको जनाएको छ । एशोसिएशनले विपद्को समयमा प्रभावित नागरिकलाई सहयोग गर्नु सामाजिक दायित्व भएको भन्दै राहत तथा पुनःस्थापनाका प्रयासमा आफ्नो तर्फबाट योगदान गरेको जनाएको छ ।
इरानले कब्जा गर्यो अमेरिकी पनडुब्बी, अमेरिकालाई किन चिन्ता ?
काठमाडौं । इरानले अमेरिकाको एक सैन्य मानवरहित पनडुब्बी कब्जा गरेको दाबी गरेको छ । समाचार एजेन्सी रोयटर्सका अनुसार उक्त पनडुब्बीको रिभर्स इन्जिनियरिङमार्फत इरानले अमेरिकी प्रविधिबारे महत्त्वपूर्ण जानकारी हासिल गर्न सक्ने जोखिम रहेको छ । रिपोर्टमा विशेषज्ञहरूलाई उद्धृत गर्दै इरानले उक्त पनडुब्बीलाई आफ्नो सैन्य कार्यक्रमका लागि प्रयोग गर्न सक्ने सम्भावना औंल्याइएको छ । इरानले सन् २०११ मा कब्जा गरेको अमेरिकी आरक्यू- १७० ड्रोनमा पनि यस्तै गरेको दाबी गरेको थियो । उक्त पनडुब्बीको नाम ‘डाइभ-एलडी’ हो । यो मानिसरहित मानवरहित पानीमुनि सवारीसाधन (अन्डरवाटर भेहिकल) हो । यसलाई लामो दूरीसम्म निगरानी गर्न, समुद्रको तल्लो सतहको नक्साङ्कन गर्न, समुद्री माइन्स पत्ता लगाउन तथा निष्क्रिय पार्नेलगायतका कामका लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ । यो मानवीय सहयोगबिना पनि लगातार धेरै दिनसम्म सञ्चालन हुन सक्छ । यसअघि सन् २०११ मा इरानले अमेरिकाको आरक्यू-१७० स्टिल्थ ड्रोन कब्जा गरेको थियो । त्यसपछि तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामाले तेहरानसँग उक्त ड्रोन फिर्ता गर्न माग गरेका थिए । पछि इरानले आफूले उक्त ड्रोनको रिभर्स इन्जिनियरिङ गरेको र त्यसको डिजाइनमा आधारित भएर आफ्नै ड्रोन निर्माण गरेको दाबी गरेको थियो। रोयटर्सको रिपोर्टमा अमेरिकाले यसपटकको पनडुब्बी कब्जाको घटनालाई ठूलो विषयका रूपमा प्रस्तुत गर्न नचाहेको पनि उल्लेख गरिएको छ । अमेरिकी पक्षले उक्त ड्रोन पुरानो मोडलको रहेको तथा त्यसमा संवेदनशील वा गोप्य उपकरण तथा सूचना नरहेको बताएको छ ।
विपद् व्यवस्थापनका लागि तत्काल संसदीय विशेष समिति गठन गर्न विपक्षी दलहरूको माग
काठमाडौं । रसुवा र भोटेकोशीसहितका क्षेत्रमा गएको विनाशकारी बाढी तथा समसामयिक राजनीतिक विषयमा छलफल गर्न नेपाली कांग्रेसले बोलाएको विपक्षी दलहरूको बैठकले विपद् व्यवस्थापनका लागि तत्काल संसदीय विशेष समिति गठन गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । बैठकमा सहभागी विपक्षी दलहरूले विपद्को अवस्था गम्भीर रहेको दलहरूको बैठकले ठहर गरेको छ । दलहरूको बैठकले राजनीतिक मतभेद र दलगत स्वार्थलाई तत्कालका लागि पन्छाएर उद्धार, राहत तथा पुनःस्थापनामा केन्द्रित हुनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । बाढीपहिरोबाट प्रभावित क्षेत्रमा उद्धार तथा राहतको काम प्रभावकारी बनाउन सरकारमाथि आवश्यक दबाब सिर्जना गर्ने र संसद्लाई समेत सक्रिय बनाउनुपर्ने दलहरूले ठहर गरेका छन् । विपद् व्यवस्थापनमा देखिएका कमजोरी तथा सरकारको तयारीबारे संसदीय निगरानी आवश्यक रहेको भन्दै विशेष समिति गठनको माग अघि सारिएको एक नेताले जानकारी दिए । बैठकमा रसुवा, भोटेकोशीलगायत बाढी प्रभावित क्षेत्रको पछिल्लो अवस्था, उद्धार तथा राहतको प्रगति र प्रभावित नागरिकको पुनःस्थापनाका विषयमा समेत छलफल भएको थियो । विपद्को समयमा राजनीतिक विवादलाई प्राथमिकता दिनुभन्दा राष्ट्रिय संकटको सामना गर्न दलहरूबीच सहकार्य आवश्यक रहेको विपक्षी दलहरूको निष्कर्ष छ । बैठकले प्रभावित नागरिकको जीवनरक्षा, तत्काल राहत र दीर्घकालीन पुनःस्थापनालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा जोड दिएको छ ।
मोबाइल फोन आयातकर्ता संघले बाढीपीडितका लागि दियो ३१ लाख
काठमाडौं । मोबाइल फोन आयातकर्ता संघ (एमपीआईए)ले बाढी तथा पहिरो प्रभावित नागरिकको राहत, उद्धार तथा पुनःस्थापनाका लागि प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा ३१ लाख रुपैयाँ सहयोग गरेको छ । रसुवाको भोटेकोशी नदीमा गत भदौ १० गते आएको विनाशकारी बाढी तथा पहिरोबाट प्रभावित नागरिकलाई सहयोग गर्ने उद्देश्यले संघले आफ्ना सदस्य संस्थाबाट रकम संकलन गरेको हो । संकलित ३१ लाख रुपैयाँ आज नेपाल सरकारका अर्थमन्त्रीलाई हस्तान्तरण गरिएको संघले जनाएको छ । उक्त रकम प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा जम्मा हुनेछ । सहयोग रकम बाढी तथा पहिरो प्रभावित नागरिकको राहत, उद्धार तथा पुनःस्थापनाका काममा प्रयोग हुने विश्वास संघले व्यक्त गरेको छ । संघका अध्यक्ष दीपककुमार मल्होत्रा, उपाध्यक्ष सञ्जय अग्रवाल तथा सञ्चालक सदस्यहरूले अर्थमन्त्रीलाई उक्त रकम हस्तान्तरण गरेका हुन् । अध्यक्ष मल्होत्राले विपद्को कठिन घडीमा प्रभावित नागरिकको साथमा उभिनु सबैको साझा दायित्व भएको बताए । उनले सहयोगका लागि संघका सदस्य संस्थाहरूप्रति धन्यवादसमेत व्यक्त गरे ।
