मुग्लिन-मलेखु सडक थप तीन दिन राती बन्द हुने
काठमाडौं । पृथ्वी राजमार्गअन्तर्गत मुग्लिन-मलेखु सडकखण्ड रातको समयमा थप तीन दिनका लागि बन्द गरिने भएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले आज एक सूचना जारी गरी चैत १७ गतेदेखि तीन दिनका लागि राति १०ः०० देखि बिहान ४ः०० बजेसम्म बन्द गरिएकामा भोलिदेखि पुनः तीन दिन बन्द गर्न लागिएको जनाइएको हो । सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी चिरञ्जीवी शर्माका अनुसार कडा चट्टान फोडी सफा गर्न समय लागेकाले पुनः तीन दिन सडक बन्द गर्न लागिएको हो । शर्माद्वारा आज जारी सूचनामा चैत २२ गतेसम्म सडक बन्द गर्न लागिएको जनाइएको छ । इच्छाकामना गाउँपालिका-४ स्थित घोप्टेभिरलगायतका स्थानमा सडक स्तरोन्नति भइरहेको छ । पटक-पटक सवारी रोक्दा यात्रुहरूले सास्ती भोग्नुपरेको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै राति १०ः०० देखि बिहान ४ः०० बजेसम्म सवारीसाधन सञ्चालनमा रोक लगाएर काम गर्न लागिएको हो । एम्बुलेन्स, दमकलजस्ता अत्यावश्यक सेवाबाहेकका सबै प्रकारका निजी तथा सार्वजनिक सवारीसाधनको आवागमन बन्द रहने जनाइएको छ ।
सरकारले निजी मिडियाको घाँटी निमोठ्ने प्रयास गरेको पत्रकार महासंघको आरोप
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी सूचनाहरू केवल सरकारी स्वामित्वका सञ्चारमाध्यममार्फत मात्र प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न दिएको निर्देशनले प्रेस स्वतन्त्रता र सूचनाको अधिकारमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । चैत १८ गतेको निर्णयअनुसार जारी गरिएको उक्त पत्रले निजी तथा स्वतन्त्र सञ्चार माध्यमहरूलाई सरकारी सूचना तथा विज्ञापनबाट वञ्चित गर्ने संकेत गरेको भन्दै नेपाल पत्रकार महासंघ काठमाडौं शाखाले आपत्ति जनाएको छ । काठमाडौं शाखाले उक्त निर्णयलाई ‘ठाडो, असह्य र निन्दनीय हस्तक्षेप’ को संज्ञा दिँदै यसले निजी सञ्चारमाध्यमको आर्थिक आधार कमजोर पार्ने मात्र नभई दीर्घकालीन रूपमा तिनको अस्तित्व नै संकटमा पर्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेको छ । शाखाका सचिव रमेशकुमार बोहोराले प्रेस विज्ञप्ति प्रकाशित गर्दै सरकारी सूचना र विज्ञापन निजी मिडियाका लागि प्रमुख आम्दानीको स्रोत भएको अवस्थामा यसलाई सीमित गर्नु योजनाबद्ध रूपमा स्वतन्त्र मिडियालाई नियन्त्रणमा राख्ने रणनीति भएको समेत विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यस्तो व्यवस्था लागू भएमा राज्य सञ्चालित सञ्चारमाध्यमहरूलाई अनुचित लाभ पुग्नेछ भने प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण खलबलिनेछ । यसले बहुलवादी सञ्चार प्रणालीलाई कमजोर बनाउँदै एकतर्फी सूचना प्रवाहको जोखिम बढाउने छ । साथै सरकारप्रति आलोचनात्मक दृष्टिकोण राख्ने स्वतन्त्र सञ्चार माध्यमहरूलाई आर्थिक रूपमा दबाबमा पारेर आत्मनियन्त्रण गर्न बाध्य पार्ने खतरा समेत औंल्याइएको छ ।’ संविधानले प्रत्याभूत गरेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सूचनाको अधिकारको मर्मविपरीत देखिएको यो निर्णयले लोकतान्त्रिक अभ्यासमा प्रतिकूल प्रभाव पार्ने भन्दै शाखाले सरकारलाई पुनर्विचार गर्न माग गरेका छन् । पत्रकार महासंघ काठमाडौं शाखाले निर्णय तत्काल फिर्ता नलिए आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्ने चेतावनी दिँदै देशभरका पत्रकारहरू प्रतिरोधमा उत्रिने समेत विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ । यसबीच, कानुनी तथा नीतिगत हिसाबले पनि उक्त निर्णय विवादास्पद देखिएको छ । सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी सूचना पारदर्शी र प्रतिस्पर्धात्मक ढंगले व्यापक रूपमा प्रवाह हुनुपर्ने प्रावधान विपरीत सीमित माध्यममार्फत मात्र प्रकाशन गर्न खोज्नुले पारदर्शिता र सुशासनमाथि प्रश्न उठाएको काठमाडौं शाखाले उल्लेख गरेको छ ।
पर्यटन र हवाई क्षेत्रको सुधारमा निजी क्षेत्रको योगदान महत्त्वपूर्ण छ : देशबन्धु बस्नेत
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको पर्यटन तथा हवाई यातायात समितिका सभापति देशबन्धु बस्नेत (अजित) ले नेपालको पर्यटन क्षेत्रले हालसम्म हासिल गरेका उपलब्धिमा निजी क्षेत्रको योगदान सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण रहेको बताएका छन् । महासंघमा आफ्नो कार्यकारिणी समिति सदस्यको तीन वर्षे कार्यकाल समापनको पूर्वसन्ध्यामा आफ्ना उपलब्धिहरू सार्वजनिक गर्दै बस्नेतले सरकार र मातहतका निकायसँगको निरन्तर समन्वयका कारण पर्यटन क्षेत्रमा केही सकारात्मक परिणामहरू देखिएको उल्लेख गरे । २०८० जेठमा महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकालबाट समितिको सभापतिमा चयन भएपछि बस्नेतले पर्यटन क्षेत्रका समस्या र समाधानका उपायसहित प्रधानमन्त्री कार्यालय, सम्बन्धित मन्त्रालय र विभागहरूमा पटक–पटक पैरवी गर्दै आएका थिए । विशेषगरी होटल क्षेत्रलाई उद्योग सरहको मान्यता दिलाउने विषयमा बस्नेतले गर्नुभएको पहलले सार्थकता पाएको छ । उनकै सक्रियतामा अघिल्लो सरकारले ऐन संशोधन गरी होटललाई उद्योगको सुविधा दिने निर्णय गरेको थियो, जसलाई उनले अब व्यवहारिक रूपमै कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । यस्तै, हवाई टिकटमा लगाइएको भ्याट पुनरावलोकन र पर्यटन ऐनको संशोधनजस्ता नीतिगत सुधारमा पनि उहाँको कार्यकालमा महत्त्वपूर्ण छलफलहरू भएका छन् । पोखरा र भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनका लागि सरकारले ल्याएका सहुलियत योजनाहरू पर्याप्त नभएको उल्लेख गर्दै बस्नेतले अब नयाँ सरकारले यी विमानस्थल सञ्चालनका लागि कूटनीतिक पहल बढाउनुपर्ने धारणा राखे। नेपालको हवाई सुरक्षालाई लिएर युरोपेली युनियन (ईयू) ले राखेको कालोसूचीबाट हटाउन सरकार र नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले सार्थक कदम चाल्नुपर्ने बस्नेतको सुझाव छ । नेपाललाई युरोपेली देशहरूसँग सिधा हवाई सम्पर्कमा जोड्न र नेपाल पर्यटन बोर्डमार्फत हुने विश्वव्यापी ब्राण्डिङमा निजी क्षेत्रलाई पनि सहभागी गराउन उहाँले निरन्तर आवाज उठाउँदै आएका छन् । आफ्नो कार्यकाल सफल बनाउन सहयोग गर्ने महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकाल, पदाधिकारी टिम, उपसभापतिहरू अच्युत शर्मा गुरागाईं र निलहरी बाँस्तोला लगायत समितिका सदस्य र सल्लाहकारहरूलाई उनले धन्यवादसमेत दिएका छन् । आगामी दिनमा पनि निजी क्षेत्रको विकास र विस्तारका लागि आफ्नो तर्फबाट निरन्तर प्रयत्न जारी रहने प्रतिबद्धता बस्नेतले व्यक्त गरेका छन् ।
दीपक भट्टलाई १० दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति
काठमाडौं । व्यवसायी दीपक भट्टमाथि थप अनुसन्धान गर्न अदालतले १० दिनको म्याद दिएको छ । बिहीबार दिउँसो नक्साल गैह्रीधाराबाट नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) को टोलीले भट्टलाई पक्राउ गरेको थियो । सम्पत्ति शुद्धीकरणको अनुसन्धान अघि बढेसँगै अध्यागमन विभागले उनलाई अध्यागमनको कालोसूचीमा राखेको थियो ।
ऊर्जा मन्त्रालयले पीपीए र लाइसेन्सको समीक्षा गर्न दुई समिति गर्यो गठन
काठमाडौं । सरकारले जलविद्युत् क्षेत्रको नीतिगत अन्योल चिर्न र आयोजना अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) प्रक्रियालाई थप पारदर्शी बनाउन ठूलो कदम चालेको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले विद्युत् खरीद सम्झौता (पीपीए) र अनुमतिपत्र प्रणालीको विस्तृत अध्ययन गरी सुधारको खाका पेस गर्न दुईवटा उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको हो । मन्त्रिपरिषद्को चैत १३ गतेको निर्णयअनुसार शासकीय सुधार कार्यसूचीलाई कार्यान्वयन गर्ने क्रममा मन्त्रालयले यो सुधार प्रक्रिया अघि बढाएको हो । ऊर्जा क्षेत्रको कार्यसम्पादनलाई नतिजामुखी, पारदर्शी र जवाफदेही बनाउनु यसको मुख्य लक्ष्य रहेको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले हालसम्म गरेका पीपीएहरूको पोस्टमार्टम गर्न सहसचिव डा. राजन भट्टराईको संयोजकत्वमा ६ सदस्यीय समिति गठन गरिएको छ । पीपीएका नीतिगत, प्राविधिक र आर्थिक पक्षको विस्तृत चिरफार गर्ने, पीपीए प्रक्रियामा रहेका कानुनी बाधा पहिचान गर्ने, वित्तीय जोखिमको विश्लेषण गर्ने र भविष्यका लागि सुधारका उपाय सिफारिस गर्नेलगायत काम उक्त समितिले गर्नेछ । यसैगरी विद्युत् विकास विभागबाट जारी भएका विभिन्न आयोजनाका अनुमतिपत्रहरूको वर्तमान अवस्था बुझ्न सहसचिव मोहन शाक्यको नेतृत्वमा ५ सदस्यीय अर्को समिति बनाइएको छ । यसको काम लाइसेन्स जारी गर्ने प्रक्रियाको वस्तुगत समीक्षा गर्ने, झोलामा खोला राख्ने प्रवृत्ति वा प्रक्रियागत ढिलासुस्ती जस्ता कमजोरी पत्ता लगाउँदै नीतिगत र कानुनी सुधारका लागि ठोस सिफारिस गर्नेलगायत छन् । यी समितिहरूले दिने सुझावका आधारमा आगामी दिनमा पीपीए र अनुमतिपत्र प्रक्रियालाई थप प्रतिस्पर्धात्मक, पारदर्शी र राष्ट्रिय हितअनुकूल बनाइनेछ ।
राजस्व चुहावट नियन्त्रणमा ‘मिसन मोड’ मा काम गर्न अर्थमन्त्रीको निर्देशन
काठमाडौं । सरकारले राजस्व चुहावट नियन्त्रण र कर परिपालनालाई प्रभावकारी बनाउन ‘मिसन मोड’ मा आधारित नयाँ कार्यदिशा अख्तियार गरेको छ । बिहीबार अर्थ मन्त्रालयमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णीम वाग्लेको अध्यक्षतामा बसेको केन्द्रीय राजस्व चुहावट नियन्त्रण समितिको बैठकले आजैका मितिदेखि नतिजामुखी कार्ययोजना लागू गर्ने निर्णय गरेको हो । बैठकमा गृह मन्त्री सुधन गुरुङ, प्रतिनिधिसभा सदस्य सुशील खड्कासहित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, गृह र अर्थ मन्त्रालयका सचिवहरू, सुरक्षा निकायका प्रमुखहरू र राजस्वसँग सम्बन्धित विभिन्न विभागका महानिर्देशकहरूको उच्चस्तरीय सहभागिता रहेको थियो । बैठकको सुरुमा अर्थ मन्त्रालयको राजस्व व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख उत्तरकुमार खत्रीले राजस्वको वर्तमान अवस्था, चुहावटका जोखिम क्षेत्र, सम्बन्धित निकायको भूमिका र आगामी कार्यदिशाबारे विस्तृत प्रस्तुतीकरण गरेका थिए । छलफलका क्रममा विभिन्न विभागीय प्रमुखहरूले राजस्व चुहावट नियन्त्रणमा भइरहेका प्रयास र भोग्नुपरेका व्यावहारिक समस्याबारे मन्त्रीद्वयलाई जानकारी गराएका थिए । सो अवसरमा गृह मन्त्री सुधन गुरुङले एक निकायले अर्कोलाई दोष दिने प्रवृत्ति अन्त्य गरी जिम्मेवारीपूर्वक काम गर्न निर्देशन दिए । उनले राजस्व चुहावट नियन्त्रणका लागि समयसीमा सहितको ‘डेडिकेटेड एक्सन प्लान’ बनाएर तत्काल मैदानमा खटिन र नाकाहरूमा आवश्यक पूर्वाधार तथा उपकरणको व्यवस्था मिलाउन सबै निकायलाई आग्रह गरे । बैठकलाई सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णीम वाग्लेले प्रशासनिक संयन्त्रले ठूला घटना व्यवस्थापन गर्न सके पनि नियमित काममा प्रभावकारी हुन नसक्नुको मुख्य कारण ‘मिसन मोड’ मा काम नगर्ने प्रवृत्ति रहेको औंल्याए । उहाँले अबका नियमित कामहरू ‘टास्क मोडल’ मा गर्न निर्देशन दिँदै सरकारले राजस्वको दर घटाउने र दायरा बढाउने स्पष्ट मार्गचित्र प्रस्तुत गरे । अर्थमन्त्रीले तस्करीमा संलग्न व्यक्ति वा समूहलाई राज्यका नीतिमार्फत स्वरोजगारी र उद्यमशीलतातर्फ ल्याउने वातावरण निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिए । साथै प्रणालीगत सुधार गर्दै कर परिपालनाको सहज वातावरण बनाउनु सरकारको प्राथमिकता रहेको उनले स्पष्ट पारे । बैठकको अन्त्यमा राजस्व चुहावट नियन्त्रणका लागि निकायगत जिम्मेवारी यकिन गरी तयार पारिएको कार्ययोजना आजैदेखि कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय गरिएको छ। बैठकले नन-फाइलर करदाताको संख्या घटाउने, बक्यौता असुली र बेरुजु फर्छौटमा ठोस नतिजा देखिने गरी काम गर्ने तथा कर विवादसँग सम्बन्धित विषयहरूलाई यथाशीघ्र टुङ्ग्याउने प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गरेको छ।
उपसभापति डिपी अर्याललाई सभामुखको उम्मेदवार बनाउने रास्वपाको निर्णय
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले प्रतिनिधिसभाको सभामुख पदका लागि पार्टीका उपसभापति डोलप्रसाद (डिपी) अर्याललाई अगाडि सार्ने निर्णय गरेको छ । बिहीबार सिंहदरबारस्थित संसदीय दलको कार्यालयमा बसेको बैठकले अर्याललाई उम्मेदवार बनाउने सर्वसम्मत निर्णय गरेको हो । बैठकमा पार्टी सभापति रवि लामिछानेले अर्यालको नाम प्रस्ताव गरेका थिए । सभापति लामिछानेको प्रस्तावलाई संसदीय दलको बैठकले सर्वसम्मत रूपमा पारित गरेको हो । पछिल्लो राजनीतिक समीकरण र संसदमा पार्टीको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउन अर्यालको उम्मेदवारी महत्त्वपूर्ण हुने रास्वपाले जनाएको छ । अर्याल यसअघि पनि पार्टीको संसदीय दलको नेता र मन्त्रीका रूपमा कार्यअनुभव सँगालिसकेका नेता हुन् ।
भ्रष्टाचारविरुद्ध सरकारको ‘सर्जिकल स्ट्राइक, कार्यालय प्रमुखलाई जवाफदेही बनाइने
काठमाडौं । नेपाल सरकारले देशमा व्याप्त भ्रष्टाचारलाई प्रभावकारी रूपमा नियन्त्रण गर्न र सरकारी सेवा प्रवाहमा व्यापक सुधार ल्याउन सबै मन्त्रालय, आयोग र कार्यालयहरूलाई निर्देशन जारी गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका मुख्य सचिव सुमनराज अर्यालले जारी गरेको पत्रमार्फत अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवेदनहरूले देखाएको नेपालको निराशाजनक स्थितिलाई हृदयङ्गम गर्दै भ्रष्टाचारको समूल अन्त्यका लागि ठोस कदम चाल्न ताकेता गरिएको हो । विशेषगरी गत भदौमा युवाहरूको नेतृत्वमा भएको जनआन्दोलन र त्यसपछिको निर्वाचनबाट गठित वर्तमान सरकारले नीतिगत, संस्थागत र प्रक्रियागत भ्रष्टाचार अन्त्य गरी सुशासन प्रवर्द्धन गर्ने कार्यलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको पत्रमा उल्लेख छ । सरकारले सेवा प्रवाह, विकास निर्माण, राजस्व प्रशासन र ठेक्का प्रक्रियामा हुने पद तथा अधिकारको दुरुपयोग रोक्न सबै निकायलाई सक्रिय हुन निर्देशन दिएको छ । अबदेखि सरकारी कार्यालयहरूमा महिला, बालबालिका, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिक र असहायहरूलाई सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा अनिवार्य प्राथमिकता दिनुपर्नेछ । कर्मचारीहरूलाई दक्ष, व्यावसायिक र सदाचारी बनाउँदै सेवाग्राहीसँग सभ्य व्यवहार गर्न र कानुनमा उल्लेखित नैतिक आचारसंहिताको कडाइका साथ पालना गराउने मुख्य दायित्व सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखको हुने स्पष्ट पारिएको छ । निर्देशनमा आर्थिक मितव्ययिता, पारदर्शिता र प्रभावकारिता कायम गर्न विशेष जोड दिँदै सम्भावित भ्रष्टाचार र अनियमितताका घटनाहरूको सूक्ष्म निगरानी राख्न भनिएको छ । यदि कुनै पनि निकायमा भ्रष्टाचारजन्य कार्य वा अनियमितता भएको पाइएमा अबदेखि सोझै कार्यालय प्रमुखलाई नै प्रारम्भिक रूपमा जिम्मेवार बनाइने कठोर नीति सरकारले अख्तियार गरेको छ । भ्रष्टाचार सम्बन्धी कुनै पनि जानकारी प्राप्त हुनासाथ सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउन र छड्के जाँच गर्ने कार्यलाई तीव्रता दिन समेत मुख्य सचिव अर्यालले निर्देशन दिएका हुन् । यसका साथै, भ्रष्टाचार रोकथामका लागि आवश्यक नीतिगत र कानुनी सुधारका लागि महत्त्वपूर्ण सुझावहरू प्रधानमन्त्री कार्यालयमा उपलब्ध गराउन समेत सबै निकायलाई आग्रहसमेत गरिएको छ ।
