२ लाख बढी भवनको डिजिटल नक्साङ्कन, सबै कित्ताको भूउपयोग वर्गीकरण गरिँदै
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाभित्रका सम्पूर्ण कित्ताको कित्तागत विवरण तयार गरी भूउपयोग वर्गीकरण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइने भएको छ । भूउपयोग परिषद्का अध्यक्ष एवं महानगरपालिकाका कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डंगोलको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले महानगर क्षेत्रभित्रका जग्गाको वास्तविक अवस्था, उपयोग र स्वामित्वसम्बन्धी विवरणलाई भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआइएस) मा एकीकृत गर्ने निर्णय गरेको हो । जीआइएसमा एकीकृत विवरणलाई भूमि व्यवस्थापन, सहरी योजना, राजस्व, विपद् व्यवस्थापन तथा नागरिक सेवा प्रवाहमा तथ्यमा आधारित निर्णयका लागि प्रयोग गर्ने महानगरपालिकाको योजना छ । भूउपयोग ऐन, २०७६, भूउपयोग नियमावली, २०७९ तथा सम्बन्धित निर्देशिका र मापदण्डअनुसार जग्गाको विवरण तयार गर्ने, उपलब्ध नक्सा तथा तथ्यांक अद्यावधिक गर्ने र महानगर क्षेत्रभित्रका सम्पूर्ण कित्ताको कित्तागत विवरण तयार गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइनेछ । भूउपयोग तथा भूमि व्यवस्थापनसम्बन्धी कामलाई एकीकृत बनाउन महानगरपालिकाले हाललाई अस्थायी ‘भू–सूचना तथा भूमि व्यवस्थापन एकाइ’ गठन गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ । उक्त एकाइले भूउपयोग क्षेत्रको वर्गीकरण तथा अद्यावधिक, कित्तागत विवरण र जियोडाटाबेस निर्माण तथा अद्यावधिक, भूमि तथा जीआइएससम्बन्धी तथ्यांक व्यवस्थापन, नक्साङ्कन र प्राविधिक कामको समन्वय गर्ने महानगरले जनाएको छ । भूउपयोग वर्गीकरणमा कृषि, आवासीय, व्यावसायिक, औद्योगिक, खानी तथा खनिज, वन, नदी–खोला–ताल–सिमसार, सार्वजनिक उपयोग, सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक महत्वलगायत क्षेत्र समेटिनेछन् । आवश्यकताअनुसार अन्य क्षेत्रसमेत तोक्न सकिने कानुनी व्यवस्था छ । बैठकमा नापी अधिकृत अशोक श्रेष्ठले प्रस्तुतिकरण गर्दै महानगरपालिकाले घरधुरी सर्वेक्षणका लागि सम्पूर्ण क्षेत्रमा ड्रोन तथा डीजीपीएस सर्वेक्षण गरी लेयर डिजिटाइजेसन तथा म्यापिङको काम सम्पन्न गरिसकेको जानकारी दिए । महानगरपालिकाभित्र हालसम्म १२ हजार ८११ वटा सडकको नक्साङ्कन गरिएको छ । तीमध्ये दुई हजार ८ सयभन्दा बढी सडकलाई मौलिक तथा वैज्ञानिक नेपाली नामसहित आधिकारिक जीआइएस डाटाबेसमा प्रविष्ट गरिसकिएको छ । त्यस्तै, घर नम्बरिङ तथा घरधुरी सर्वेक्षणका लागि महानगर क्षेत्रभित्रका दुई लाख १० हजार ९७६ भवन डिजिटल रूपमा नक्साङ्कन गरिएको छ । तीमध्ये २५ हजार १९ वटा भवनको प्रमाणीकरणसमेत भइसकेको महानगरपालिकाले जनाएको छ । विद्यालय, अस्पताल, पाटी, नदी, सम्पदा स्थल तथा सार्वजनिक संरचनाको समेत डिजिटल जीआइएस अभिलेख निर्माण गरिएको छ । भूमि व्यवस्थापनतर्फ गत वैशाख २ गतेदेखि महानगरपालिकाका १० वडाबाट सुरु गरिएको सेवामा भदौ ३० गतेसम्म ३५० भन्दा बढी निवेदन परेका छन् । त्यसमध्ये २८० भन्दा बढी लिखत पारित भएका छन् भने ५० भन्दा बढी नामसारीसम्बन्धी निवेदन फस्र्योट गरी स्वामित्व हस्तान्तरण गरिएको छ । वडा नम्बर १५ बाट मात्रै ६५ वटा कारोबार सम्पन्न भएका छन् । महानगरपालिकाले अब सबै ३२ वडाबाट भूसेवा सञ्चालन गरी केन्द्रबाटै नापी तथा मालपोत सेवा उपलब्ध गराउने लक्ष्य अघि सारेको छ । भूउपयोग वर्गीकरणको अन्तिम प्रक्रियाअन्तर्गत नापी विभागबाट प्राप्त नक्सा तथा तथ्यांकको अध्ययन, जनप्रतिनिधिलाई जानकारी, आधार तथा मापदण्ड तयारी, सरोकारवालासँग छलफल, भूउपयोग उपक्षेत्रमा वर्गीकरण, नक्सा तयार तथा स्वीकृति र अन्तिम कित्तागत विवरण सार्वजनिक गरिनेछ । स्वीकृत नक्सा तथा कित्तागत विवरण महानगरपालिकाको वेबसाइट र सूचना पाटीमार्फत सार्वजनिक गरी सम्बन्धित मालपोत तथा नापी कार्यालयमा पठाउने प्रक्रिया अघि बढाइनेछ । बैठकमा नापी विभागको भूउपयोग शाखाका प्रमुख नापी अधिकृत खिम राना र नापी अधिकृत प्रकाश दुलाले भूउपयोग वर्गीकरणको प्रक्रिया तथा कानुनी व्यवस्थाबारे प्रस्तुतिकरण गरेका थिए । महानगरपालिकाले आगामी दिनमा ड्रोन तथा लाइडार प्रविधि, तथ्यांक प्रशोधन र विश्लेषणमार्फत डिजिटल प्रशासन तथा स्थानमा आधारित योजना निर्माणलाई प्राथमिकता दिने जनाएको छ । जीआइएसको प्रयोग स्मार्ट टोल, सडक सुरक्षा तथा यातायात व्यवस्थापन, ई–रेजिष्ट्रेसन, सामाजिक नक्सांकन र घरधुरी सर्वेक्षणलगायत नियमित काममा विस्तार गर्ने योजना महानगरपालिकाको छ । यसबाट जग्गा तथा भवनसम्बन्धी विवरणलाई एउटै प्रणालीमा आबद्ध गरी योजना निर्माण र सेवा प्रवाहमा प्रयोग गर्ने लक्ष्य महानगरपालिकाले राखेको छ । भूउपयोग ऐन, २०७६ अनुसार पालिकाका प्रमुखको अध्यक्षतामा भूउपयोग परिषद् रहने व्यवस्था छ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सदस्य सचिव रहने परिषद्मा कार्यपालिकाका सदस्य रहने प्रावधान छ । त्यस्तै, प्रमुखको संयोजकत्वमा भूउपयोग कार्यान्वयन समिति तथा वडाध्यक्ष संयोजक र वडा सचिव सदस्य सचिव रहने भूउपयोग कार्यान्वयन उपसमिति रहने व्यवस्था छ । ऐनले सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक महत्त्व, औद्योगिक, सार्वजनिक उपयोग, नदी–खोला–ताल–सिमसार, व्यावसायिक र आवासीयलगायत विभिन्न क्षेत्रमा जमिन वर्गीकरण गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
सिद्धार्थ बैंकले सेयरधनीलाई २० प्रतिशत लाभांश दिने
काठमाडौं । सिद्धार्थ बैंकले सेयरधनीलाई २० प्रतिशत लाभांश दिने भएको छ । बैंकले गत आर्थिक वर्षको नाफाबाट १० प्रतिशत बोनस सेयर र १० प्रतिशत नगद लाभांश दिने प्रस्ताव गरेको हो । बैंकको असोज १ गते बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को वितरणयोग्य मुनाफा तथा पूँजी समायोजन कोषबाट लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको हो । प्रस्तावअनुसार बैंकले हाल कायम चुक्ता पूँजीको १० प्रतिशत बोनस सेयर र बोनस सेयरसमेतको कर प्रयोजनका लागि १० प्रतिशत नगद लाभांश दिनेछ । यस्तै, बैंकले अग्राधिकार सेयरधनीलाई ८.२५ प्रतिशतका दरले नगद लाभांश दिने प्रस्ताव गरेको छ । अग्राधिकार शेयरको लाभांश सेयर बाँडफाँट भएको मितिदेखि २०८३ असार मसान्तसम्मको अवधिका लागि समानुपातिक रूपमा प्रदान गरिने बैंकले जनाएको छ । प्रस्तावित लाभांश नेपाल राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति प्राप्त भएपछि बैंकको आगामी वार्षिक साधारणसभाबाट पारित गरी वितरण गरिनेछ । बैंकको हाल कायम चुक्ता पूँजी १४ अर्ब ७९ करोड ४४ लाख ७९ हजार १९५ रुपैयाँ रहेको छ । अग्राधिकार सेयरतर्फ चुक्ता पूँजी ३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ रहेको बैंकले जनाएको छ ।
भदौ महिनाको करदाता उपहार कार्यक्रमको नतिजा आज सार्वजनिक हुँदै
काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ देखि सुरु गरेको करदाता प्रोत्साहन उपहार कार्यक्रमअन्तर्गत भदौ महिनाको नतिजा आज सार्वजनिक गर्ने भएको छ । आन्तरिक राजस्व विभागका अनुसार लाजिम्पाटस्थित विभागको सभाहलबाट विजेताको घोषणा गरिनेछ । विभागले कार्यक्रमको प्रत्यक्ष घोषणा कार्यक्रममा सञ्चारकर्मीलाई उपस्थित हुन अनुरोध गरेको छ । यसअघि भोटेकोशी बाढीका कारण भदौ १६ गतेका लागि तय गरिएको उपहार घोषणा कार्यक्रम स्थगित गरिएको थियो । विभागका अनुसार आज भदौ महिनाका ३३ जना विजेताको नाम सार्वजनिक गरिनेछ । तीमध्ये ३१ जनाले जनही १ लाख रुपैयाँ र २ जनाले बम्पर उपहार प्राप्त गर्नेछन् ।
एभरेष्ट बैंकको समायोजित सेयर मूल्य ६९२.८६ रुपैयाँ कायम
काठमाडौं । एभरेष्ट बैंक लिमिटेडको ५ प्रतिशत बोनस सेयर प्रयोजनका लागि सेयर मूल्य समायोजन गरिएको छ । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) ले बुधबार कायम भएको अन्तिम कारोबार मूल्य ७२७ रुपैयाँ ५० पैसाका आधारमा ५ प्रतिशत बोनस सेयरपछि बैंकको समायोजित मूल्य ६९२ रुपैयाँ ८६ पैसा कायम गरेको जनाएको छ। समायोजित मूल्य अब बोनस सेयरसम्बन्धी प्रयोजनका लागि लागू हुनेछ ।
नापी कार्यालयका सर्वेक्षक एक लाख घुससहित पक्राउ
काठमाडौं । महोत्तरीको बर्दिवासस्थित नापी कार्यालयमा कार्यरत सर्वेक्षक शिवकुमार साह घुस लिएको आरोपमा पक्राउ परेका छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उनलाई एक लाख रुपैयाँ घुस लिइसकेको अवस्थामा नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान अघि बढाएको जनाएको छ । अख्तियारका अनुसार बर्दिवास नगरपालिका–१ स्थित नापी कार्यालयमा कार्यरत साहले जग्गाको अंशबण्डाअनुसार नक्सा ट्रायल चेक गरी संशोधन गरिदिने काममा सेवाग्राहीलाई दुःख–हैरानी दिँदै घुस मागेको भन्ने सूचना र उजुरीका आधारमा टोली खटिएको थियो । टोलीले भदौ ३० गते सेवाग्राहीबाट एक लाख रुपैयाँ घुस लिइसकेको अवस्थामा नापी कार्यालय अगाडि रहेको एक खाजाघरबाट साहलाई रकमसहित नियन्त्रणमा लिएको हो । आयोगले भदौ ३१ गते विशेष अदालतबाट घुस तथा भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दामा म्याद थप गरी साहमाथि अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाइएको जनाएको छ ।
कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक आज २ बजे बस्दै
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक आज बिहीबार बस्ने भएको छ । पार्टी केन्द्रीय कार्यालयका कार्यवाहक मुख्य सचिव कृष्णप्रसाद दुलालका अनुसार बैठक ललितपुरस्थित बीपी स्मृति भवन, बीपी नगरमा दिउँसो २ बजे बस्दैछ । बैठकमा केन्द्रीय कार्यसमितिका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको सहभागिता रहने दुलालले जानकारी दिए । बैठकमा पार्टीका समसामयिक विषय, संगठनात्मक गतिविधि तथा आगामी कार्यक्रमबारे छलफल हुने बताइएको छ । उनका अनुसार बैठकमा आगामी १५औँ महाधिवेशनको तयारीका विषयमा छलफल हुने दुलालले जानकारी दिए ।
‘सीएसआर’मार्फत सडकका खाल्डाखुल्डी तथा क्षतिको पहिचान गर्न राइडर परिचालन गर्न सुझाव
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद पुकार बमले सडकका खाल्डाखुल्डी तथा क्षतिको पहिचान गर्न राइडर तथा स्वयंसेवक परिचालन गर्न सडक डिभिजन काठमाडौंलाई सुझाव दिए । सडक डिभिजन काठमाडौंद्वारा ‘सडक सुझाव’ मोबाइल एप शुभारम्भ कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो सुझाव दिए । उनले सडक सुझाव एपलाई समस्या बटुल्ने माध्यमका रूपमा मात्र सीमित नराखी सक्रिय रूपमा सडकको अवस्था पहिचान गर्ने प्रणालीका रूपमा विकास गर्नुपर्ने बताए । कर्मचारीमार्फत नियमित सडक निरीक्षण गर्दा लागत बढ्नसक्ने भन्दै नड्राइभ, पठाओलगायतका राइड सेयरिङ कम्पनीका चालकलाई सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) अन्तर्गत सडक निरीक्षणमा परिचालन गर्न सकिने प्रस्ताव गरे । सांसद बमले चावहिलदेखि रिङरोडका निश्चित खण्डमा राइडर परिचालन गरी साप्ताहिक रूपमा सडकको अवस्थाबारे तथ्यांक संकलन गरी मर्मत कार्य गर्न सकिने बताए । उनले भने, ‘एपमा रिक्वेस्ट र कम्प्लेन मात्रै कुरेर बस्नु हुँदैन । प्रोएक्टिभ बेसिसमा जानुपर्छ । राइडरहरूलाई निश्चित सडक खण्डको जिम्मेवारी दिएर नियमित रूपमा सडकको अवस्था, खाल्डाखुल्डी र क्षतिको फोटो तथा विवरण पठाउने व्यवस्था गर्न सकिन्छ ।’ रास्वपा सांसद गणेश पराजुलीले एपमार्फत २४ सै घण्टा सडक मर्मत तथा खाल्डाखुल्डी पुर्ने काम सुरु हुनु सकारात्मक सुरुवात भएको बताए । उनले एपमार्फत सडक सुधारको कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउन सांसद, सरकार र नागरिकको साझेदारी आवश्यक रहेको पनि बताए । काठमाडौं उपत्यकाका निर्माणाधीन तथा बिग्रिएका सडकलाई शीघ्र पूर्णता दिनुपर्नेमा जोड दिए । उनले स्थानीय तहको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने सडक मर्मतमा संघीय सरकारले प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गर्नुभन्दा स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरेर काम गर्नुपर्ने बताए । उनले भने, ‘बनाइसकेका सडकका खाल्डाखुल्डी पुर्ने र गुणस्तर कायम गर्ने कामलाई पनि तीव्रता दिनुपर्छ । यी काम एकैपटक अघि बढे मात्रै नागरिकले सरकारको कामको परिणाम महसुस गर्न सक्छन् ।’ उनले सबै तहका सरकारबीच आपसी समन्वय र सहकार्य गरी विकास निर्माणका कामलाई तीव्रता दिनुपर्नेमा जोड दिए ।
सहकारीको ब्याजमा कैंची, १६ प्रतिशतबाट १३ प्रतिशतमा झारियो
काठमाडौं । सहकारी संस्थाले ऋणमा लिन पाउने ब्याजदरको अधिकतम सीमा १३ प्रतिशत कायम गरिएको छ । यसअघि सहकारी संस्थाका लागि सन्दर्भ ब्याजदरको अधिकतम सीमा १६ प्रतिशत तोकिएको थियो । सहकारी ऐन, २०७४ को दफा ५१ बमोजिम गठित समितिले सन्दर्भ ब्याजदरको अधिकतम सीमा १३ प्रतिशत कायम गर्न सिफारिस गरेपछि सहकारी रजिष्ट्रारको कार्यालयले असोज १ गतेदेखि लागू हुने गरी नयाँ ब्याजदर तोकेको हो । सहकारी रजिष्ट्रारको कार्यालयले तोकिएको अधिकतम सीमाभित्र रही सहकारी संस्थाले बचत र ऋणको ब्याजदरबीचको अन्तर ६ प्रतिशतभन्दा बढी नहुने गरी ब्याजदर कायम गर्नुपर्ने जनाएको छ । सहकारी ऐन, २०७४ अनुसार तोकिएको सन्दर्भ ब्याजदर सहकारी संस्थाका लागि निर्देशक ब्याजदरका रूपमा रहने कार्यालयले जनाएको छ । तोकिएको ब्याजदर कार्यान्वयन नगरेमा प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही गरिने चेतावनीसमेत कार्यालयले दिएको छ ।
