गोल्छा र ओझासहित ३७ जनालाई अदालतको म्यादपत्र
काठमाडौं । विशेष अदालतले सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुरमा व्यवसायी शेखर गोल्छा र बीमा प्राधीकरणका तत्कालीन अध्यक्ष शरद ओझासहित ३७ जनालाई म्यादपत्र काटेको छ । अदालतका अनुसार सन्दिप चाचन अग्रवाल, साहील अग्रवाल, उपासना पौडेल, ऋषिराज मोर, सुभास कुमार झुनझवाला,सुभी अग्रवाल, सुमेर शमशेर, सुभास बहादुर श्रेष्ठ, शुभेच्छा खरेल, मनिष कुमार, दिपक कुमार श्रेष्ठ, राजीव मोर, अमित मोर, रामकुमारी यादव, मिगेन्द्रनाथ रिमाल र मनोज कुमार लाललाई म्यादपत्र काटेको जानकारी दिएकाे छ । यस्तै, प्रताप मान श्रेष्ठ, कृषिभ अग्रवाल, रितेष प्रधान, नरेश कुमार रोक्का, आशिष श्रेष्ठ, चिरायु भण्डारी, राजबहादुर शाह, सुरेन्द्र थापा, शिशिर गैह्रे, सिद्धान्त झुनझनवाला, शंकरलाल अग्रवाल, शरद ओझा, मदन दाहाल, रोहित गुप्ता, राजकुमार मोर, इन्फिन्टिक्स होल्डिङ प्रालि, भृकुटी स्टक ब्रोकर दलाल ५५ नम्बर,जगदम्बा मोटर्स प्रालि, सारथी क्यापिटल र हिमालयन एसेस्ट म्यानेजमेन्ट प्रालिलाई म्यादपत्र काटेको जानकारी दिएकाे छ । एक साताअघि सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुरमा सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई पत्र काटिएको अदालतकी सूचना अधिकारी पार्वती हितानले जानकारी दिइन् । ‘सम्बन्धित व्यक्तिले पत्र प्राप्त गरेको एक महिनामा अदालत हाजिर हुनुपर्नेछ,’ उनले भनिन्,’ पत्र काटेको १५ दिनमा सम्बन्धित व्यक्तिले पाएको दिनदेखि गणना भएर पुनः १५ दिन थप हुनेछ ।' धेरै मानिसहरूलाई पत्र बुझाउन समय लाग्ने गरेको उनले बताइन् । धेरैको ठेगाना थाहा नहुँदा समस्या हुने गरेको उनको भनाइ छ । स्थायी ठेगाना भएकालाई तामेली पत्र बुझाउन सहजै हुने तर डेरामा बस्नेलाई पत्र बुझाउन समस्या हुने गरेको उनकाे भनाइ छ । 'म्याद पत्र बुझाउनेले सायद पत्र बुझाउन थाल्नुभयो होला । यस मुद्दाको सुनुवाई हुन धेरै समय लाग्न सक्छ,' उनले भनिन् । असार ३ गतेको विशेष अदालतको आदेशअनुसार यसअघिनै सम्पत्ति शुद्धीकरण कसुरमा व्यवसायीहरू दीपक भट्ट र सुलभ अग्रवाललाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाइएको छ । हाल उनीहरू डिल्लीबजार कारागारमा छन् । अर्बाैंकाे सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) मुद्दामा मुछिएका उनीहरूलाई विशेष अदालतका अध्यक्ष सुदर्शनदेव भट्ट तथा सदस्यहरू उमेश कोइराला र विदुर कोइरालाको इजलासले बुधबार पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउन आदेश दिएको थियो । प्रतिवादी बनाइएका भट्टमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरण बापत २६ अर्ब ६३ करोड २७ लाख ७१ हजार, ५९ रुपैयाँ ६८ पैसा बिगो दाबी गरिएको थियो । हिमालयन रि-इन्स्योरेन्स सहितका कम्पनीहरूको रकम दुरुपयोग गरेर सम्पत्ति शुद्धीकरण गरेको कसुरमा उनीहरुविरुद्ध मुद्दा दर्ता भएको थियो । जसको सुनुवाइ हुँदा अदालतले रिहा गर्न अस्वीकार गरेको हो ।
सिटिजन लाइफद्वारा बाढीपहिरो प्रभावित ५७ परिवारलाई राहत सामग्री वितरण
काठमाडौं । सिटिजन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) अन्तर्गत कालीकोट जिल्लाका बाढीपहिरो प्रभावित ५७ परिवारलाई राहत सामग्री वितरण गरेको छ । कम्पनीका अनुसार कर्णाली प्रदेश पर्यटन तथा सांस्कृतिक संरक्षण केन्द्रसँगको समन्वयमा शुभकालिका गाउँपालिका, महावै गाउँपालिका, खाँडाचक्र नगरपालिका र तिलागुफा नगरपालिकाका प्रभावित परिवारलाई स्ट्यान्डर्ड डबल सिरक तथा डसना वितरण गरिएको हो । प्राकृतिक विपद्का कारण प्रभावित परिवारलाई अत्यावश्यक सामग्री उपलब्ध गराई दैनिक जीवनयापनमा केही राहत पुर्याउने उद्देश्यले कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको कम्पनीले जनाएको छ । स्थानीय निकाय तथा सम्बन्धित संस्थासँगको सहकार्यमा राहत वितरण गरिएको पनि कम्पनीले उल्लेख गरेको छ । राहत वितरण कार्यक्रममा सिटिजन लाइफ इन्स्योरेन्सका एजेन्सी म्यानेजर राजु सिजापतिको विशेष उपस्थिति रहेको थियो। उनले प्रभावित परिवारलाई राहत सामग्री हस्तान्तरण गरेका थिए । सिटिजन लाइफले शिक्षा, स्वास्थ्य, विपद् व्यवस्थापन, सामाजिक उत्थानलगायत क्षेत्रमा संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको जनाएको छ । आगामी दिनमा पनि आवश्यकतामा रहेका समुदायलाई लक्षित यस्ता सामाजिक उत्तरदायित्वका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने प्रतिबद्धता कम्पनीले व्यक्त गरेको छ ।
महालक्ष्मी विकास बैंकले पाँच जेहेन्दार विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति प्रदान गर्यो
काठमाडौं । महालक्ष्मी विकास बैंकले पाँच जना जेहेन्दार तथा आर्थिक रूपमा विपन्न विद्यार्थीलाई ‘महालक्ष्मी जेहेन्दार विद्यार्थी छात्रवृत्ति’ प्रदान गरेको छ । बैंकले विभिन्न समयमा एकीकृत भएका संस्थाका संस्थापक अध्यक्षहरूको स्मृतिमा स्थापना गरिएका छात्रवृत्तिमार्फत सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत पाँच विद्यार्थीलाई जनही ५० हजार रुपैयाँका दरले छात्रवृत्ति वितरण गरेको जनाएको छ । बैंकका अनुसार स्वर्गीय लक्ष्मण बाबु श्रेष्ठ, हरि प्रसाद गिरी, अशोक श्रेष्ठ, नवराजबहादुर सिंह र सीताराम प्रसाईंको स्मृतिमा स्थापना गरिएका छात्रवृत्ति सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत जेहेन्दार तथा आर्थिक अवस्था कमजोर भएका विद्यार्थीको शिक्षामा सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले प्रदान गरिएको हो । छात्रवृत्तिअन्तर्गत काठमाडौं, पर्सा, कैलाली, मकवानपुर र झापाका सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत पाँच विद्यार्थीलाई सम्बन्धित बैंकका पदाधिकारीमार्फत छात्रवृत्ति हस्तान्तरण गरिएको बैंकले जनाएको छ । बैंकले यस्तो कार्यक्रमले आर्थिक अभावका कारण कुनै पनि विद्यार्थीको अध्ययन नरोकिने वातावरण बनाउन सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ । ३२ वर्षदेखि बैंकिङ सेवा प्रदान गर्दै आएको महालक्ष्मी विकास बैंकका देशभर करिब आठ लाखभन्दा बढी ग्राहक रहेका छन् ।
साउनदेखि काठमाडौंमा चल्नेछन् ८ ब्लूबस, महिलालाई निःशुल्क
काठमाडौं । सरकारले काठमाडौं उपत्यकामा साउन १ गतेदेखि ‘ब्लु बस’ सञ्चालन गर्ने भएको छ । पहिलो चरणमा साझा यातायातका ८ वटा बसलाई ब्लु बसमा रुपान्तरण गरेर काठमाडौंका विभिन्न रुटहरूमा महिला लक्षित विद्युतीय बस सञ्चालन गर्ने तयारी गरिरहेको जनाएको छ । साझा यातायातका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) भुपेन्द्र अर्यालका अनुसार यी बसहरू सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण खर्च नेपाल सरकारले बेहोर्ने गरी बजेट विनियोजन भइसकेको छ । रुट र सञ्चालन खर्च साझाले कुल ८ वटा बसमध्ये ४ वटा चक्रपथ अर्थात् रिङ रोडमा र बाँकी ४ वटा क्रस-रुटहरूमा सञ्चालन गर्ने योजना बनाएको छ । जसमा लगनखेल-बुढानीलकण्ठ रुटमा दुई र एयरपोर्ट-नागढुंगा रुटमा दुई वटा बस सञ्चालन गरिने बताइएको छ । अर्यालका अनुसार एउटा विद्युतीय बस सञ्चालन गर्न दैनिक १० देखि १२ हजार रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको छ । जुन इन्धनबाट चल्ने बसको तुलनामा कम हो । इन्धन बसको खर्च दैनिक १५ देखि १६ हजार रुपैयाँसम्म हुने गर्दछ । हालका लागि विद्युतीय बसलाई नै प्राथमिकता दिइएको उनले बताए । बस सञ्चालनका लागि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयबाट बजेट विनियोजन भई स्वीकृतिका लागि अर्थ मन्त्रालय पठाइएको छ । अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृति प्राप्त हुनासाथ नेपाल सरकार र साझा यातायातबीच समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर हुनेछ । अर्यालका अनुसार साउन महिनाभित्रै यी बसहरू सञ्चालनमा ल्याउने सरकारको लक्ष्य रहेको छ । आधिकारिक पत्र प्राप्त भएपछि बसको कलरिङ, रुट पर्मिट र प्राविधिक तयारीका लागि थप १०/१५ दिन लाग्ने बताइएको छ । निःशुल्क यात्रा र प्रविधि यी बसहरूमा महिलाहरूका लागि निःशुल्क यात्राको व्यवस्था गरिने छ । डिजिटल टिकटिङ प्रणालीअनुसार महिला यात्रुहरूलाई शून्य दर को टिकट दिइनेछ, जसले गर्दा कति यात्रुले यात्रा गरे र कुन समयमा चाप बढी हुन्छ भन्ने तथ्याङ्क संकलन गर्न सहज हुनेछ । सुरक्षाका लागि साझाका सबै बसमा ड्यास क्याम र क्यामेराहरू जडान गरिसकिएको र ती क्यामेराहरूलाई कन्ट्रोल रुमबाट सिधैं निगरानी गर्न सकिने अर्यालले जानकारी दिए । कार्यविधि र जनशक्ति महिला लक्षित भनिए पनि बच्चाबच्ची र महिलासँगै आउने पुरुषका हकमा कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयमा अहिले छलफल भइरहेको छ । यसका लागि छुट्टै कार्यविधि बनाइने अर्यालले बताए । उनले भने, महिला मात्रै चढाउने कि अरुलाई पनि समेट्ने भन्ने विषयमा गम्भीर छलफल भइरहेको छ, यसलाई कार्यविधिमार्फत औपचारिक रूप दिइनेछ । यसैगरी, यी बसहरू चलाउने चालक र सह-चालकहरूलाई विशेष अभिमुखीकरण तालिम दिइनेछ । साझाले सम्भव भएसम्म महिला चालक र सह-चालकलाई नै प्राथमिकता दिने सोच बनाएको भए पनि पर्याप्त संख्यामा महिला जनशक्ति उपलब्ध नहुँदा केही चुनौती रहेको सिइओ अर्यालको भनाइ छ । सरकारले ल्याएको शासकीय सुधार सम्बन्धी सय बुँदामा महिलाहरूको सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित गर्न सातै प्रदेशमा निःशुल्क ब्लु बस सेवा सञ्चालन गर्ने भनिएको छ । शासकीय सुधारको ९७ औं बुँदामा पहिलो चरणमा सय दिनभित्र २५ वटा बस सञ्चालनमा ल्याउने उल्लेख गरिएको छ । नयाँ बस खरिद गर्दा समय लाग्ने भएकाले सञ्चालन रहेकै बसलाई ब्लु बसको रुपमा चलाउन लागिएको जनाइएको छ । यो सरकारको १०० दिने कार्ययोजनाअन्तर्गत अघि बढाइएको कार्यक्रम हो ।
भारत र नेपालबीचको डिजिटल भुक्तानी थप सहज बनाउँदै सानिमा बैंक
काठमाडौं । सानिमा बैंकले नेपाल क्लियरिङ हाउस लिमिटेड (एनसीएचएल) सँगको सहकार्यमा भारत–नेपालबीच रियल टाइम पर्सन–टु–पर्सन (पी–टु–पी) भुक्तानी सेवा सुरु गरेको छ । बैंकका अनुसार नयाँ सेवामार्फत दुई देशबीच सुरक्षित, तत्काल र कम लागतमा रकम पठाउन तथा प्राप्त गर्न सकिनेछ । यस सेवामा भारत र नेपालका प्रयोगकर्ताले बैंक खाताको विवरण साझा नगरी भर्चुअल पेमेन्ट एड्रेस (भीपीए) र युपिआई आईडी प्रयोग गरेर रकम आदानप्रदान गर्न सक्नेछन् । नेपाली प्रयोगकर्ताले भीपीएमार्फत रकम प्राप्त गर्न सक्नेछन् भने भारतीय प्रयोगकर्ताले युपिआई आईडी प्रयोग गरेर भारत–नेपालबीच रकम पठाउन र प्राप्त गर्न सक्नेछन् । बैंकका अनुसार यो सेवाले सीमापार भुक्तानी प्रक्रियालाई थप सरल, सुरक्षित र सहज बनाउनेछ । साथै विद्यार्थी, पेशाकर्मी, यात्रु तथा भारत–नेपालबीच नियमित आर्थिक कारोबार गर्ने परिवारका लागि परम्परागत रेमिट्यान्स प्रणालीको आधुनिक विकल्प बन्ने अपेक्षा गरिएको छ । सानिमा बैंकले हाल देशभरका सातै प्रदेशमा रहेका १३४ शाखा र १२७ एटीएममार्फत बैंकिङ सेवा प्रदान गर्दै आएको छ । बैंकले सुरक्षित र नवीन डिजिटल बैंकिङ समाधान विस्तार गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाएको छ ।
स्वास्थ्य बीमा बोर्डले गर्यो सेवा प्रदायकलाई २३ अर्ब ४४ करोड भुक्तानी
काठमाडौं । स्वास्थ्य बीमा बोर्डले चालु आर्थिक वर्षमा सेवा प्रदायक स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई कुल २३ अर्ब ४४ करोड २ लाख ९८ हजार १९ रुपैयाँ भुक्तानी गरेको जनाएको छ । बोर्डले हालसम्म सेवा प्रदायक संस्थाहरूको २०८२ मंसिर मसान्तसम्मको सम्पूर्ण दाबी भुक्तानी गरिसकेको जानकारी दिएको छ । बोर्डले बीमा कार्यक्रमको सीमित स्रोतसाधन र संरचनागत चुनौतीका बाबजुद पनि दैनिक हजारौं बीमित नागरिकले स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गरिरहेको दाबी गरेको छ । उपचारका क्रममा नागरिकले आफ्नै खल्तीबाट व्यहोर्नुपर्ने खर्च कम गरी वित्तीय जोखिमबाट संरक्षण प्रदान गर्न स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमले महत्वपूर्ण योगदान पु¥याइरहेको बोर्डको भनाइ छ । यद्यपि स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमका लागि आवश्यक दिगो वित्तीय स्रोत तथा संयन्त्र पूर्ण रूपमा स्थापित हुन नसक्दा सेवा प्रदायक स्वास्थ्य संस्थाहरूको दाबी भुक्तानी समयमै गर्न कठिनाइ हुने अवस्था सिर्जना भएको बोर्डले स्वीकार गरेको छ । यसले कतिपय अवस्थामा सेवा प्रवाहमा असहज परिस्थिति उत्पन्न भएको विषयमा आफू पूर्ण रूपमा जानकार रहेको पनि बोर्डले जनाएको छ । बोर्डका अनुसार २०८२ मंसिरपछिको दाबी भुक्तानीका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्थापन तथा दिगो वित्तीय स्रोत सुनिश्चित गर्न सम्बन्धित निकायहरूसँग समन्वय र पहल निरन्तर भइरहेको छ । यसैबीच बोर्डले सबै सेवा प्रदायक स्वास्थ्य संस्थालाई बीमित सेवाग्राहीको उपचारमा कुनै पनि प्रकारको अवरोध वा कठिनाइ सिर्जना नगरी स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमअन्तर्गत तोकिएको मापदण्डअनुसार निरन्तर गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन आग्रह गरेको छ । बोर्डले जारी गरेको विज्ञाप्तिमा भनिएको छ,‘ बीमित सेवाग्राहीलाई स्वास्थ्य बीमा सेवाको जिम्मेवार र सदुपयोग गर्न, अनावश्यक स्वास्थ्य सेवा वा परीक्षणको माग नगर्न तथा चिकित्सक एवं स्वास्थ्यकर्मीलाई आवश्यकता भन्दा बढी परीक्षण वा उपचारका लागि दबाब नदिन अनुरोध छ ।’
अब घरमै बसेर राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको कर्जाका लागि आवेदन दिन सकिने
काठमाडौं । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले ग्राहकलाई घरमै बसेर कर्जाका लागि आवेदन दिन सकिने ‘अनलाइन कर्जा आवेदन’ सेवा सञ्चालनमा ल्याएको छ । नेपाल सरकारको सुशासन तथा नतिजामुखी कार्यसम्पादनसम्बन्धी १०० बुँदे कार्ययोजनाको मर्मअनुसार ग्राहक सेवालाई थप सरल, पारदर्शी र प्रविधिमैत्री बनाउने उद्देश्यले बैंकले यो सेवा सुरु गरेको जनाएको छ । बैंकका अनुसार कर्जा प्राप्तिको प्रक्रिया, आवश्यक कागजात तथा आवेदनको अवस्थाबारे ग्राहकमा रहने जिज्ञासा र अन्योल हटाउन डिजिटल माध्यमबाटै कर्जा आवेदन दिन सकिने व्यवस्था गरिएको हो । यसबाट कर्जा प्रक्रिया थप छिटो, सहज, झन्झटरहित र पारदर्शी हुने अपेक्षा गरिएको छ । कर्जा आवेदन दिन बैंकको आधिकारिक वेबसाइटमा रहेको ‘कुइक एसेस’ अन्तर्गतको ‘अनलाइन लोन एप्लिकेसन’ मा क्लिक गरी ‘आरबीबी एक्समार्ट लेन्डिङ डिजिटल लोन पोर्टल’ मा प्रवेश गर्नुपर्नेछ । त्यसपछि इमेल, युजरनेम र पासवर्ड प्रयोग गरी दर्ता गर्नुपर्नेछ। आवश्यक व्यक्तिगत विवरण भरेर आवेदन पेस गरेपछि ग्राहकले आवेदनको जानकारी प्राप्त गर्नेछन् । साथै, ‘ट्र्याक प्रोग्रेस’ विकल्पमार्फत आफ्नो आवेदनको अवस्था अनलाइनबाटै हेर्न सकिने बैंकले जनाएको छ । ग्राहकको सहजताका लागि अनलाइन कर्जा आवेदन पोर्टलको क्यूआर कोडसमेत उपलब्ध गराइएको छ । पूर्ण सरकारी स्वामित्वमा रहेको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले हाल सातै प्रदेशका ७७ जिल्लामा फैलिएका ३१६ शाखामार्फत कर्जा, निक्षेप, एटीएम, मोबाइल बैंकिङलगायत आधुनिक डिजिटल बैंकिङ सेवा प्रदान गर्दै आएको छ ।
सरकारको १०० दिनप्रति एमाले असन्तुष्ट, कार्यसम्पादनमाथि उठायो प्रश्न (पूर्णपाठसहित)
काठमाडौं । नेकपा एमालेले रास्वपाका वरिष्ठ नेता बालेन शाह नेतृत्वको सरकारको पहिलो १०० दिनको कार्यसम्पादनप्रति असन्तुष्टि जनाएको छ। महासचिव शंकर पोखरेलले शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारको सयदिने कार्यकालको समीक्षा सार्वजनिक गरेका हुन्। एमालेले सरकारको पहिलो १०० दिनको कार्यसम्पादन अपेक्षाअनुसार हुन नसकेको निष्कर्ष निकाल्दै सुशासन, शासकीय सुधार, आर्थिक व्यवस्थापन तथा विधिको शासनका क्षेत्रमा उल्लेखनीय उपलब्धि देखिन नसकेको जनाएको छ। विज्ञप्तिमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको निजी सचिवालयसँग सम्बन्धित आर्थिक स्वार्थ र भ्रष्टाचारका आरोप सार्वजनिक भइरहेका विषयले सरकारको सुशासनप्रतिको प्रतिबद्धतामाथि प्रश्न उठाएको उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तै, सरकारले सार्वजनिक गरेको १०० बुँदे वाचापत्रअनुसारको कार्यान्वयनमा अपेक्षित प्रगति नदेखिएको एमालेको भनाइ छ। जनअपेक्षाअनुरूप नीतिगत सुधार र प्रभावकारी कामभन्दा प्रचारमुखी तथा विवादित निर्णयहरूमा सरकार बढी केन्द्रित भएको दाबी पनि विज्ञप्तिमा गरिएको छ। एमालेले सरकारको पहिलो सय दिनलाई आगामी कार्यकालको संकेतका रूपमा व्याख्या गर्दै आर्थिक चुनौती समाधान, लगानीको वातावरण निर्माण र विधिको शासन सुदृढ गर्न सरकारले थप प्रभावकारी ढंगले काम गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको छ।
