वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषको ३ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ मुद्दतीमा लगानी गर्ने
काठमाडौं । वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषको सवा ३ अर्ब रुपैयाँ मुद्दनी निक्षेपमा लगानी गर्ने भएको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत वैदेशिक रोजगार बोर्ड सचिवालयले वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषको ३ अर्ब ३२ करोड ५० लाख रुपैयाँ एक वर्षका लागि मुद्दती निक्षेपमा लगानी गर्ने भएको हो । यसका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजत प्राप्त वाणिज्य बैंक र विकास बैंकहरूबाट सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वान गरिएको छ । इच्छुक बैंकहरूले प्रस्तावित ब्याजदर र लिन चाहेको रकमसहित आवश्यक विवरण पेश गर्नुपर्नेछ । बैंकहरूले २०८३ वैशाख ९ गते दिउँसो १२ बजेसम्म दरभाउपत्र सचिवालयमा बुझाउनुपर्नेछ । प्राप्त प्रस्तावहरू सोही दिन दिउँसो ४ बजे खोलिने जनाइएको छ ।
कालिन्चोक हाइड्रोको आईपीओमा आवेदन दिने आज अन्तिम दिन
काठमाडौं । कालिन्चोक हाइड्रोपावर लिमिटेडको आईपीओमा आवेदन दिने आज चैत २५ गते अन्तिम दिन रहेको छ । चैत २२ गतेदेखि बिक्री खुला गरेको कम्पनीको आईपीओमा सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरूले आजसम्म आवेदन दिन सक्नेछन् । कम्पनीले जारी पुँजी ५५ करोड रुपैयाँको २५ प्रतिशत अर्थात् १३ करोड ७५ लाख रुपैयाँको अंकित मूल्य १ सय रुपैयाँ दरका १३ लाख ७५ हजार कित्ता सेयर जारी गर्नेछ । जसमध्ये १० प्रतिशत अर्थात् ५ लाख ५० हजार कित्ता आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय, सर्वसाधारणलाई छुट्याइएको सेयरको १० प्रतिशत अर्थात् ८२ हजार ५०० कित्ता विदेशमा रहेका नेपाली, ५ प्रतिशत अर्थात् ४१ हजार २५० कित्ता सामूहिक लगानी कोष, २ प्रतिशत अर्थात् १६ हजार ५ सय कित्ता कर्मचारीलाई बिक्री गरिसकेको छ । दोस्रो चरणमा बाँकी रहेको ६ लाख ८४ हजार ७५० कित्ता सेयर सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरुका लागि बिक्री खुला गरिएको हो । कम्पनीको आईपीओमा न्यूनतम् १० कित्तादेखि अधिकतम १० हजार कित्ता सेयरका लागि आवेदन दिन सकिनेछ । कम्पनीको आईपीओ निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धकमा आरबिबि मर्चेन्ट बैंकिङ्ग लिमिटेड रहेको छ । कम्पनीको आईपीओमा नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट अनुमति लिई सीआस्बा सेवामा सहभागी बैंक तथा वित्तीय संस्था र मेरो सेयरमार्फत लगानीकर्ताहरुले आवेदन दिन सक्नेछन् ।
अमेरिका–इरान युद्ध दुई साताका लागि स्थगित
काठमाडौं । अमेरिका र इरानबीच बढ्दो सैन्य तनावका बीच केही दिनका लागि राहत हुने देखिएको छ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले दुई साताका लागि सैन्य कारबाही स्थगित गर्ने घोषणा गरेका छन् । ट्रम्पको घोषणासँगै इजरायल पनि आक्रमण रोक्न सहमत भएको छ। ट्रम्पले सामाजिक सञ्जाल ट्रुथ सोसल मार्फत इरानमाथि हुने बमबारी तथा आक्रमण अस्थायी रूपमा रोक्ने सहमति भएको जानकारी दिए । उनले यस कदमलाई व्यापक युद्धविरामतर्फको प्रारम्भिक पहलका रूपमा व्याख्या गरे । उनका अनुसार यो निर्णय पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री शहबाज शरीफ र सेना प्रमुख असिम मुनिरसँग भएको छलफलपछि लिइएको हो । उनीहरूले सम्भावित आक्रमण टार्न आग्रह गरेका थिए । ट्रम्पले युद्ध विराम सशर्त रहेको स्पष्ट पार्दै इरानले स्ट्रेट अफ होर्मुज समुद्री मार्ग पुनः खोल्नुपर्ने बताए । तनाव कम गर्न उक्त जलमार्ग खुला हुनु आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । ‘यो दुई पक्षीय युद्ध विराम हुनेछ । यस अवधिमा दुवै पक्षले आक्रामक गतिविधि रोक्ने अपेक्षा गरिएको छ,’ उनले भने । उनले अमेरिकी सैन्य लक्ष्यहरू पूरा भइसकेको दाबी गर्दै दीर्घकालीन शान्ति सम्झौतामा प्रगति भएको पनि उल्लेख गरे ।
एकै दिन ३९ वटा फर्ममा अनुगमन, शंकर र एमडिआरलाई २० हजार जरिवाना
काठमाडौं । नियमित रुपमा बजारको अनुगमन तथा निरीक्षण गर्दै आएको वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले तीन फर्मलाई जरिवाना गरेको छ । स्थलगत निरीक्षणको क्रममा कैफियत देखिएपछि विभागले कुलेश्वरमा अवस्थित शंकर खाद्य किराना स्टोरलाई २० हजार रुपैयाँ जरिवाना गरेको छ । यस्तै,कुलेश्वरकै एमडिआर स्टोरलाई पनि २० हजार रुपैयाँ जरिवाना गरेको छ । गोङ्गबुमा रहेको गुप्ता गुँदपाक भण्डारलाई ५ हजार रुपैयाँ जरिवाना गरेको छ । ती फर्मलाई उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ अनुसार कारवाही गरिएको विभागले प्रष्ट पारेको छ । विभागले एकै दिन कूल ३९ वटा फर्ममा अनुगमन गरेकोमा ३६ वटा फर्मलाई भने सुधारात्मक निर्देशन दिएको छ। उपभोक्ता अधिकारकर्मी र सरोकारवालाहरुको उपस्थितिमा विभागले नियमित रुपमा बजारको अनुगमन तथा निरीक्षण गर्दै आएको छ ।
सङ्घीय संसदका दुवै सदनको बैठक बस्दै, यस्ता छन् कार्यसूची
काठमाडौं । सङ्घीय संसदका दुवै सदनको बैठक आज बस्दैछ । निर्धारित कार्यतालिका अनुसार, प्रतिनिधिसभाको बैठक आज अपरान्ह १ बजे सिंहदरबारमा बस्दैछ । आजको बैठकमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले ‘राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सातौं वार्षिक प्रतिवेदन, २०८२’ पेस गर्ने सम्भावित कार्यसूची छ । यस्तै, अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले ‘वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन विधेयक, २०८२’ प्रस्ताव गर्नेछन् । त्यसअघि सोही विधेयकलाई प्रस्तुत गर्न अनुमति माग्ने प्रस्ताव दिनमा गर्ने सम्भावित कार्यसूची छ । सभामुखले राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट प्राप्त मन्त्रिपरिषद्को मर्यादाक्रम हेरफेरसम्बन्धी पत्र वाचन गरेर सुनाउने कार्यक्रम छ । यस्तै, राष्ट्रिय सभाको बैठक अपरान्ह १:१५ बजे बस्दैछ । राष्ट्रिय सभाको बैठकमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले ‘अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको आर्थिक बर्ष २०८१/८२ को वार्षिक प्रतिवेदन सभा समक्ष पेश गर्ने कार्यक्रम छ ।
पश्चिमी न्यून चापीय प्रणालीको प्रभावले बदली र वर्षा हुने
काठमाडौं । हाल देशमा पश्चिमी न्यून चापीय प्रणाली र स्थानीय वायुको प्रभाव कायम छ । यसका कारण देशका विभिन्न भागको मौसममा आंशिकदेखि पूर्ण बदली हुने देखिएको छ । जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका साथै बागमती र कोशी प्रदेशका हिमाली भागमा सामान्य बदली रही बाँकी भागमा मौसम मुख्यतया सफा छ । देशका पहाडी तथा हिमाली भागका केही स्थानमा मेघगर्जन तथा चट्याङसहित हल्का वर्षा तथा हिमपात भइरहेको छ । आज दिउँसो गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पूर्ण बदली रहने तथा अन्य भागमा आंशिक बदली रहने सम्भावना रहेको छ । ती प्रदेशका धेरै स्थान तथा कोशी र बागमती प्रदेशका पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रका केही स्थानका साथै मधेश र कोशी तथा बागमती प्रदेशका तराईका केही स्थानमा मेघगर्जन, चट्याङ, हुरी र असिनासहित मध्यम वर्षा तथा हिमपातको सम्भावना छ । आज राति देशभर सामान्यदेखि पूर्ण बदली रहने सम्भावना छ । कोशी, मधेश, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका साथै पहाडी तथा हिमाली भागका धेरै तथा तराईका केही स्थानमा मेघगर्जन तथा चट्याङसहित मध्यम वर्षा तथा हिमपात हुने सम्भावना छ । मधेश र कोशी तथा बागमती प्रदेशका तराईका केही स्थानमा मेघगर्जन, चट्याङ, हुरी र असिनासहित मध्यम वर्षा तथा हिमपातको सम्भावना रहेका स्थानका सर्वसाधारण तथा ती भेगमा यातायातका साधन सञ्चालनकर्ता लगायत सम्बद्ध सबैलाई सतर्कता अपनाउन महाशाखाले अनुरोध गरेको छ ।
शैक्षिक सत्र २०८३ का लागि म्याग्दीमा भित्रियो पाठ्यपुस्तक, विद्यालयमा वितरण सुरु
काठमाडौं । आगामी शैक्षिक सत्र २०८३ को लागि म्याग्दीका सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीहरूलाई वितरण गरिने पाठ्यपुस्तक जिल्लामा भित्रिएको छ । पुस्तक व्यवसायीहरूले शैक्षिक सत्र अगावै पाठ्यपुस्तक भित्र्याएर विद्यालयहरूलाई वितरण गर्न थालेका हुन् । नेपाल पुस्तक तथा स्टेसनरी व्यवसायी महासङ्घ म्याग्दीका अध्यक्ष नारायण शर्माले पोखरास्थित जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रबाट आवश्यक पुस्तक खरिद गरी बेनी ल्याइसकेको जानकारी दिए । ‘विगत १० वर्षदेखि म्याग्दीका पुस्तक व्यवसायीहरूले बेनीमा सामूहिक रूपमा बिक्री कक्ष स्थापना गरेर विद्यालयमा पुस्तक पु¥याउन गरेको अभ्यासलाई यसपालि पनि निरन्तरता दिएका छौं,” उनले भने,, “नयाँ शैक्षिक सत्रको पठनपाठन सुरु हुनुअघि नै यही महिनाभित्र सबै विद्यालयमा पुस्तक पु¥याउने लक्ष्यसहित बिक्री कक्ष सञ्चालन गरेका छौं ।’ भौगोलिक रूपमा विकट र दुर्गम क्षेत्रका विद्यालयहरूलाई प्राथमिकता दिएर जिल्ला शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइको तथ्याङ्कअनुसार पुस्तक प्याकिङ गरेर पालिकाको केन्द्रमा रहेका पुस्तक पसलसम्म ढुवानीको व्यवस्था मिलाएको पनि शर्माले बताए । आजदेखि पुस्तक विद्यालयमा पठाउन सुरु गर्ने उनले बताए । महासंघमा आबद्ध २८ जना पुस्तक व्यवसायीहरूले संयुक्त रूपमा बिक्री कक्ष सञ्चालन गरेका हुन् । महासङ्घमा आबद्ध नभएका पुस्तक व्यवसायी भीमबहादुर श्रेष्ठले पनि माग अनुसारका पुस्तक भित्र्याएर वितरण गर्न थालिसकेको बताए । म्याग्दीका सामुदायिक विद्यालयका कक्षा १ देखि १० सम्म १७ हजार ३३६ सेट पुस्तक आवश्यक पर्छ । निजी विद्यालयहरूमा करिब छ हजार विद्यार्थी छन् । बालकक्षामा एक हजार ९०६, कक्षा १ मा एक हजार ४६४, कक्षा २ मा एक हजार ३४५, कक्षा ३ को एक हजार ४०२ र कक्षा ४ को एक हजार ४६६ जना विद्यार्थीलाई लक्षित गरेर पुस्तक ल्याएको महासंघका सचिव धु्रवराज सुवेदीले बताए । कक्षा ५ मा एक हजार ५२७, कक्षा छ मा एक हजार ६१०, कक्षा ७ मा एक हजार ६०१, कक्षा ८ मा एक हजार ७०६, कक्षा ९ मा एक हजार ७३२ र कक्षा १० मा एक हजार ४९७ विद्यार्थी रहेका छन् । उक्त सङ्ख्याका विद्यार्थीका लागि यस वर्ष १३ हजार २४५ थान पुस्तक म्याग्दी आइपुगेका छन् । गत वर्षको मौज्दात रहेको पुस्तक पनि रहेकाले अभाव नहुने सचिव सुवेदीले बताए ।
इन्धन आपूर्तिको असहजताले वैशाख १५ देखि शैक्षिकसत्र, अब एकपटक भर्ना भएपछि पटक-पटक शुल्क लिन नपाइने
काठमाडौं । आगामी वैशाख १५ गतेदेखि नयाँ शैक्षिकसत्रको सञ्चालन र मापदण्ड विपरीतको भर्ना शुल्क फिर्ता गराउन संघीय सरकारले स्थानीय सरकारलाई पत्राचार गरेको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत सबै स्थानीय तहलाई पत्राचार गरी निजी (संस्थागत) विद्यालयहरूमा लिइँदै आएको कानुनविपरीत भर्ना र अन्य शुल्क फिर्ता गराउन यही चैत २२ गतेको शिक्षा मन्त्रालयको निर्देशन कार्यान्वयन र अनुगमनका लागि आग्रह गरेको हो । इन्धन आपूर्तिको असहजताका कारण वैशाख १५ गतेदेखि नयाँ शैक्षिकसत्र सञ्चालन गर्न सोही दिनको नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएको थियो । विद्यालय तहको सञ्चालन र अनुगमनका लागि स्थानीय तहलाई संविधानतः अधिकार रहेको छ । नयाँ शैक्षिकसत्र अगावै विद्यार्थी भर्ना नगर्न सर्वोच्च अदालतको आदेशको कार्यान्वयन गराउन शिक्षा मन्त्रालयले तदारुकता देखाएको हो । सरकारले विद्यमान कानुन विपरीत लिइएको भर्ना शुल्क र संस्थागत विद्यालय शुल्क निर्धारण मापदण्ड निर्देशिका, २०७२ द्वारा निर्धारित बाहेक अन्य शुल्कलाई फिर्ता गराउन कानुनी प्रक्रिया अघि बढाएको हो । शिक्षा मन्त्रालयले प्रचलित कानुनअनुसार भर्ना भएपश्चात् मात्र स्वीकृत गरिएको शीर्षकमा स्वीकृत भएको शुल्क मात्र लिन पाउने व्यवस्था हुँदाहुँदै विद्यार्थीबाट अग्रिम शुल्क असुल गरिएको, साथै स्वीकृत भएको भन्दा बढी शुल्क लिएको, तोकिएको शीर्षकमा भन्दा फरक शीर्षकमा शुल्क लिएको गुनासो आएपछि कारबाही गर्न पहल गरेको हो । यस्तै, एउटै विद्यालयमा एक पटक भर्ना भएपश्चात् पनि पटकपटक भर्ना शुल्क लिएको जस्ता गुनासो आएको र सर्वोच्च अदालतबाट फैसला भए बमोजिम शैक्षिकसत्र सुरु नहुँदै भर्ना नगर्न, नियमविपरीत शुल्क नलिन, कानुनी प्रावधानभन्दा बाहिर हुनेगरी अग्रिम शुल्क लिएको भए तत्काल फिर्ता गराउन साथै सो अनुसार भए नभएको अनुगमन गरी नभएको भए सम्बन्धित विद्यालयलाई आवश्यक कारबाही गर्ने व्यवस्थाका लागि सम्पूर्ण स्थानीय तहलाई पत्राचार गरिएको हो । मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवकुमार सापकोटाले शैक्षिकसत्र प्रारम्भ भएपछि मात्रै विद्यार्थी भर्ना गराउन तथा शुल्क मापदण्ड विपरीत शुल्क नलिन व्यवस्था मिलाउन र गैरकानुनी रूपमा त्यसरी शुल्क लिइएको पाइए शुल्क फिर्ता नगर्ने विद्यालयलाई शिक्षा ऐन, २०२८ लगायतका अन्य कानुनी व्यवस्था बमोजिम कारबाही हुन सक्नेतर्फ समेत सचेत गराए । शिक्षा नियमावली, २०५९ (संशोधनसहित) को नियम ५४ को ४ र नियम ७८ को (ग) को व्यवस्था तथा सर्वोच्च अदालतको यही चैत २० गतेको आदेशको उल्लंघन गरी शैक्षिकसत्र अगावै विद्यार्थी भर्ना गर्ने कार्यलाई पनि दण्डनीय हुनेतर्फ सचेत गराइएको छ । शिक्षा विकास तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका प्रवक्ता महेन्द्र सुवेदीले शिक्षा मन्त्रालयबाट भएको निर्देशनलाई कार्यान्वयनका क्रममा शिक्षा विकास तथा समन्वय विकास एकाइद्वारा आवश्यक समन्वय र सहजीकरण गरिने बताए । उनले वैशाख १५ गतेदेखि मात्रै विद्यार्थी भर्ना गर्न र कक्षा सञ्चालन गर्न सबै विद्यालयलाई आग्रह गरे । अधिकांश निजी विद्यालयमा भर्ना वैशाख १५ अगावै हुने स्थिति देखिन्छ । शिक्षाविद् डा. बालचन्द्र लुइँटेलले शैक्षिकसत्रको सञ्चालनमा एकरूपता ल्याउन र निजी विद्यालयको शुल्क व्यवस्थापनमा नियमको पालना गराउनु राम्रो भएको बताए । उनले भने, ‘शिक्षा जस्तो सामाजिक क्षेत्रमा नियमन गर्नु अत्यावश्यक छ । विगतका सरकारले भन्दा अहिलेको सरकारले कानुनको कार्यान्वयनमा तदारुकता देखाउनु सकारात्मक हो ।’ काठमाडौँको रानीदेवी माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक नारायणप्रसाद गौतमले वैशाख १५ गतेदेखि शैक्षिकसत्र सुरु गर्ने सरकारको निर्णय आफूहरूले कार्यान्वयन गर्ने तर भर्ना प्रक्रिया त्यसअघि नै थाल्ने तयारी गरेको बताए । उच्च शिक्षालय तथा माध्यमिक विद्यालय संघ (हिसान) का महासचिव रामहरि सिलवालले शिक्षा क्षेत्र आफैँमा महत्त्वपूर्ण, गरिमय र संवेदनशील क्षेत्र भएकाले यस्ता विषयमा निर्णय गर्दा सरकारले सरोकार भएका पक्षसँग संवाद गर्नु उचित भएको बताए । उनले विगतमा शैक्षिकसत्रको एक महिना अगाडिदेखि भर्ना लिइँदै आएकामा यस वर्ष वैशाख १५ देखि शैक्षिकसत्र सञ्चालन भनिएपछि यसको व्यावहारिक कार्यान्वयनमा अन्योल उत्पन्न भएको गुनासो गरे । विद्यार्थीको वार्षिक परीक्षाको परीक्षाफल प्रकाशित नभएको र शैक्षिकसत्र सुरु नभएको तथा शिक्षा नियमावली बमोजिम लब्धांकपत्र लगायत आवश्यक सक्कल प्रमाणपत्र समेत प्राप्त नभएको अवस्थामा विद्यालयहरूले भर्नाको सूचना प्रकाशन नगर्न सर्वोच्च अदालतबाट अन्तरिम आदेश दिइएको थियो । यसअघि हरेक वैशाख २ गतेदेखि शैक्षिकसत्र सञ्चालन हुँदै आएको थियो ।
