निगम भन्छ: भारतमा भन्दा नेपालमा पेट्रोलियम २५ रुपैयाँ सस्तो, विद्यार्थीलाई ग्यासमा सहुलियत
काठमाडौं । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य भारतको भन्दा नेपालमा सस्तो रहेको नेपाल आयल निगम लिमिटेडले जनाएको छ । भारतको तुलनामा नेपालमा पेट्रोलमा प्रतिलिटर २२ र डिजेलमा २५ रुपैयाँ सस्तो रहेको निगमले जानकारी दिएको छ । नेपालमा सस्तो भएपछि भारततर्फ पेट्रोलियम चोरी पैठारी हुने गरेको छ । त्यसैले गर्दा भारतको हारहारीमा मूल्य राख्नु पर्ने निगमलाई चुनौति रहेको छ । पछिल्लो समयमा निगमले मुल्य बढाएर पेट्रोलको प्रतिलिटर ११३ रुपैयाँ, डिजेलको ९५ रुपैयाँ र एलपीजी ग्याँसको मूल्य १ हजार ३७५ रुपैयाँ छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियमको भाउ निरन्तर बढेका कारण मूल्य समायोजन गर्दा पनि मासिक ३७ करोड रुपैयाँ नोक्सान रहेको निगमका प्रव त्ता वीरेन्द्र गोइतले जानकारी दिए । उनका अनुसार इण्डियन आयल कर्पोरेशन लिमिटेडले गत जेठ १८ गते पठाएको नयाँ मूल्य सुचिअनुसार पेट्रोलमा प्रतिलिटर १ रुपैया ५९ पैसा, डिजेलमा ३ रुपैयाँ ४९ र एलपीजी ग्याँसमा प्रतिसिलिण्डर १३९ रुपैयाँ नोक्सान रहेको निगमको भनाई छ । बजारमा पेट्रोलियमको भाउ प्रतिलिटर ठाउँअनुसार न्युनतम १११ रुपैयाँ ५० पैसादेखि ११३, डिजेल ९३ रुपैयाँ ५० पैसादेखि ९५ रुपैयाँसम्म छ । अन्तराष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियको भाउ बढेर प्रतिव्यारेल ८० डलर पुगेपछि यसको प्रभाव नेपाली बजारमा परेको निगमको भनाई छ । यसअघि प्रतिव्यारेल ४५ डलर थियो । पछिल्लो समय पेट्रोलियमको भाउ निरन्तर उकालो लाग्दै आएको छ । यसले गर्दा मूल्यवृद्धिको चाप बढाएको छ । विद्यार्थीको सहुलियतका लागि निगमले खडा गरेको मूल्यस्थिर कोषबाट खाना पकाउने एलपीजी ग्यासमा सहुलियत दिने भएको छ । यसका लागि निगमले अध्ययन गरेर दिने विद्यार्थी संगठनसंग सहमति गरेको छ । निगम र आन्दोलनरत १२ विद्यार्थी संगठनबीच मंगलबार छलफल भएको थियो । निगमले यसअघि दिने भनेको सहुलियत स्थिरकोषबाट उपलब्ध गराउने बताएको छ ।
कर्जाको ब्याज ९ प्रतिशत हुने गरी विस्तारित मौद्रिक नीति ल्याउन केन्द्रीय बैंकलाई सुझाव
काठमाडौं । सरकारले आगामी आवका लागि सार्वजनिक गरेको बजेट र चालु आवको आर्थिक अवस्थालाई ध्यानमा राखेर विस्तारकारी मौद्रिक नीति ल्याउन सम्बन्धित सरोकार निकायले सुझाव दिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आज आयोजना गरेको आव २०७५/७६ को मौद्रिक नीति तर्जुमाका लागि सुझाव दिने क्रममा सहभागीले लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना हुने र लगानीयोग्य रकम अभाव नहुने गरी मौद्रिक नीति तयार गर्न सुझाव दिएका हुन् । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा चिरञ्जीवी नेपालले बजेटमार्फत सरकारले लिएको लक्ष्यलाई सहयोग गर्ने, मूल्यवृद्धिलाई नियन्त्रणमा राख्ने र सरोकारवालाले दिएको सुझावलाई समेट्ने मौद्रिक नीति तयार गर्ने बताए। लगातार दुई वर्षको आर्थिक वृद्धिदर राम्रो भएको उल्लेख गर्दै उनले आगामी आवको बजेटको लक्ष्य पनि पूरा हुने अवस्थामा देखिएको बताए। गभर्नर डा नेपालले विद्युत् आपूर्ति र स्थायी सरकार भएकाले पनि अर्थतन्त्रले सही गति लिएको स्पष्ट पारे । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले अत्यावश्यक वस्तुमा उद्योगले पाउने सुविधा कटौटी गरेर बजेट आएकाले मूल्यवृद्धि हुने र पुर्नकर्जाका विस्तार नहुँदा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी हुन नसेकेको भन्दै त्यस्ता विषयलाई सम्बोधन गर्न आग्रह गरे । नेपाल चेम्बर्स अफ कमर्सका तर्फबाट कमलेश अग्रवालले कर्जाको ब्याजदर ७ देखि ९ प्रतिशत कायम राख्न, ५ प्रतिशतको स्प्रेड दर र कर्जा निक्षेप अनुपातलाई ध्यानमा राखेर विस्तारमुखी मौद्रिक नीति ल्याउन सुझाव दिए । नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र ढुङ्गानाले बजेट लिएको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य हासिल गर्नका लागि ५ खर्ब रुपैयाँ लगानी हुनुपर्ने बताउँदै तरलताको पर्याप्तता, ब्याजदरमा पुनर्विचार, बैंक तथा वित्तीय संस्था स्थानीय तहमा जाने अवस्था सिर्जना गर्ने गरी मौद्रिक नीति आउनुपर्ने बताए। बीमा समितिका अध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागाईँले लघुवित्त कार्यक्रममा बीमा गर्नुपर्ने प्रावधान ल्याउन सुझाव दिए । त्यसैगरी नेपाल उद्योग परिसंघ, धितोपत्र बोर्डलगायतका विभिन्न संस्थाका प्रतिनिधिले मौद्रिक नीतिमा समावेश गर्नुपर्ने विषयमा जोड दिए । –––
चौबीस वर्षदेखि वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीकाे विवरण सार्वजनिक, ६५% ले तिर्छन् महँगाे शुल्क
काठमाडौं । स्वदेशमा रोजगारीको अवसर नभएपछि २०४६ पछि वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्यामा हजारौँ गुणाले वृद्धि भएको छ । केन्द्रीय बैंकले आज सार्वजनिक गरेको एक प्रतिवेदनअनुसार आव २०५०/५१ मा वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या मात्रै तीन हजार ६०५ थियो । यो संख्या निरन्तर बढ्दै आर्थिक वर्ष २०७४ सम्म आइपुग्दा उल्लेख्य परिवर्तन भएको छ । आर्थिक वर्ष २०५०/५१ मा श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको संख्या तीन हजार ६०५ रहेकामा सो संख्या चालु आवमा आइपुग्दा यस वर्ष मात्रै तीन लाख ९८ हजार नेपाली वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन् । करिब ४५ लाख नेपाली यतिखेर वैदेशिक रोजगारीमा रहेको पाइएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा गएका मध्ये आव २०५०/५१ मा ९१.८ प्रतिशत अर्थात तीन हजार ३०८ जना निःशुल्क प्रवेशाज्ञा तथा टिकट लागू भएका देश गएका थिए । यस्तो संख्या आव २०७४ मा ९४.९ प्रतिशत अर्थात् तीन लाख ७९ हजार रहेको छ । वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको हित संरक्षण गर्ने उद्देश्यले सरकारले २०७२ जेठ २६ गते देखि मलेसिया, कतार, साउदी अरेविया, संयुक्त अरब इमिरेट्स, कुवेत, बहराइन र ओमानमा रोजगारीका लागि जाने कामदारलाई निःशुल्क प्रवेशाज्ञा तथा टिकटको व्यवस्था लागू गरेको छ । सो व्यवस्थाले वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा लाग्ने खर्च न्यूनीकरण हुने र विपन्न वर्गका कामदारको पहँुच बढ्ने अनुमान गरिए विदेशी एजेन्टमार्पmत् हुने कामदारको माग अन्य देशतर्फ मोडिन गई यी देशमा जाने कामदारको संख्यामा कमी हुन जाने नेपाल राष्ट्र बैंकको अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । वैदेशिक रोजगारीमा गएकामध्ये ८० प्रतिशत मेनपावर कम्पनीमार्फत् गएको अध्ययनमा पाइएको छ । एकै व्यक्ति १३ औँ पटकसम्म वैदेशिक रोजगारीमा गएको देखिएको छ । विदेश गएका मध्ये करिब एकतिहाई कामदारले मात्र सरकारी प्रावधानअनुसार न्यूनतम शुल्क तिरेका छन् । एक चौथाईले रु ५० हजारभन्दा बढी रकम वैदेशिक रोजगारदाता कम्पनीलाई बुझाएको देखिन्छ । तर औसतमा विदेश जाने कामदारको लागत भने घटेको देखिएको बैंकको अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । बढी रकम नतिरी मेनपावर कम्पनीले नपठाउने, एक व्यक्ति नगए अर्को व्यक्तिले बढी तिरेर जाने, बढी रकम तिरेपनि रु १० हजारको मात्र बील दिने, निःशुल्क प्रवेशाज्ञा र टिकटको बारेमा जानकारी नदिने जस्ता प्रवृत्ति पनि देखिएको छ । निःशुल्क प्रवेशाज्ञा र टिकटको प्रावधानको प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको अध्ययनको निष्कर्ष रहेको छ । सो व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा ध्यान दिनुपर्ने देखिएको छ । खाडी मुलुकभन्दा मलेसियाबाट विप्रेषण पठाउन कम लागत लाग्ने, कतार र संयुक्त अरब इमिरेट्सबाट नेपालमा विप्रेषण पठाउन अन्य सार्क मुलुकहरुबाट भन्दा बढी खर्च लाग्ने गरेको समेत कामदारको गुनासो रहेको छ । वैदेशिक रोजगारीमा गएकामध्ये मेनपावर कम्पनीमार्फत् ८१.४ प्रतिशत, एजेन्टमार्फत् ७.४ प्रतिशत, साथीभाई वा आफन्तमार्फत् ५.१ प्रतिशत र अन्य माध्यमबाट ६.१ प्रतिशत विदेश गएका छन् । वैदेशिक रोजगार कम्पनीमार्फत् विदेश गएका ८३.९ प्रतिशत कामदारलाई निःशुल्क प्रवेशाज्ञा र टिकटको व्यवस्थाका बारेमा जानकारी रहेको देखिएपनि प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । सो व्यवस्था अनुसार ८२.३ प्रतिशत कामदार वैदेशिक रोजगारीमा गएको देखिन्छ । तर, वैदेशिक रोजगार कम्पनीबाट रोजगारीका लागि विदेशिने मध्ये ३५.८ प्रतिशत कामदारले मात्र सरकारले तोकेको न्यूनतम शुल्कको सुविधा पाएको सर्वेक्षणले देखाएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा जाने लागत सोे प्रावधान लागू भएपछि केही घटेतापनि अझै उच्च रहेको छ । एकतिहाई भन्दा बढी कामदार रु ५० हजार भन्दा बढी खर्च गरी वैदेशिक रोजगारीमा जाने गरेका छन् । केवल १५ प्रतिशत मात्र रु १० हजारसम्मको कुल खर्चमा वैदेशिक रोजगारीमा जान सकेका छन् । भारत, पाकिस्तान र श्रीलंकामा भन्दा औसतमा नेपालबाट वैदेशिक रोजगारीको लागत बढी छ । निःशुल्क प्रवेशाज्ञा र टिकटको व्यवस्था लागू हुनुपूर्व प्रति कामदार औसत कुल लागत रु ८६ हजार रहेकामा यो व्यवस्था लागू भएपछि रु ५१ हजारमा झरेको छ । त्यसैगरी, यो व्यवस्था लागू भएपछि वैदेशिक रोजगार कम्पनीलाई तिरेको रकम औसतमा रु ८१ हजारबाट रु ४४ हजारमा झरेको पाइएको छ । रासस
सर्लाहीको हरिपुर्वामा एनआईसी एशिया बैंकको नयाँ शाखा
काठमाडौं । नेपाल सरकार तथा नेपाल राष्ट्र बैंकको सम्पूर्ण स्थानिय निकायहरुमा वाणिज्य बैंकको शाखा कार्यालय स्थापना गर्ने लक्ष्य अनुरुप यस एनआईसी एशिया बैंकले नयाँ शाखा हरिपुर्वा गाँउपालिका, वडा नं ५, बजार चोक, सर्लाहीमा स्थापना गरेको छ । उक्त शाखाको मंगलबार एक समारोहबीच हरिपुर्वा गाँउपालिकाका मेयर सियाराम रायले विधिवत् उद्घाटन गरेका थिए । उद्घाटनको क्रममा बैंकका पदाधिकारीहरुले बैंकमार्फत विभिन्न बैंकिङ सेवा प्रदान गरिने बताएका छन् । बैंकले मुलुकभर २२४ शाखा कार्यालयहरु, २१० एटिएम, १४ वटा एक्स्टेन्सन काउण्टर एवं ९ वटा शाखारहित बैंकिङ सेवामार्फत विभिन्न सेवाहरु प्रदान गरिरहेको जनाएको छ । हाल बैंकको वासलातको आकार रू १६६ अर्ब भन्दा बढी पुगेको छ भने बैंकको कुलकर्जा करिब रू ११८ अर्ब र कुलनिक्षेप करिब रू १४१ अर्ब पुगेकाे छ ।
धादिङमा मेसी र अर्जेन्टिनाको समर्थनमा मोटरसाइकल र्याली
काठमाडौं । धादिङमा विश्वकप २०१८ को चर्को चहल पहल शुरु भएको छ । विश्वकप शुरु हुन केहि घण्टा बाँकी रहँदा अर्जेन्टिना समर्थकहरुले मेसी र उनको टीम अर्जेन्टिनालाई समर्थन गर्दै मोटरसाइकल र्याली निकालेको हो । साँझ ५ बजे ससाहबाटबाट शुरु भएको र्याली पुच्छार बजार बिच बजार हुँदै शहर परिक्रमा गरेको अर्जेन्टिनाका समर्थक अर्जुन कमार श्रेष्ठले बताए । र्यालीमा समर्थकहरुले अर्जेन्टिनाले विश्वकप जित्ने दाबी गरेका थिए । र्यालीमा ४५ वटा मोटरसाइकलले सहभागिता जनाएको थियो ।
अब मेनपावर कम्पनीलाई पब्लिक बनाउनुपर्छ : राष्ट्र बैंक
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले वैदेशिक रोजगार कम्पनीलाई सर्वसाधारणको समेत लगानी हुने गरी पब्लिक बनाउनु पर्ने सुझाव दिएको छ । एका घर र व्यक्ति तथा तिनका परिवार र साझेदारबाट मात्र वैदेशिक रोजगार व्यवसाय सञ्चालन हुदा संस्थागत सुशासनको अवस्था कमजोर रहेको र व्यवसायप्रति जवाफदेहीताको अभाव रहेको भन्दै वैदेशिक रोजगार पब्लिक कम्पनीमा परिणत हुनुपर्ने तर्क राष्ट्र बैंकको छ । राष्ट्र बैंकले मंगलबार सार्वजनिक गरेको निःशुल्क भिसा तथा टिकटको प्रवाधानको वैदेशिक रोजगारीमा परेको प्रभावका बारेमा गरेको अनुसन्धान प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै सबै म्यानपावर कम्पनीलाई जवाफदेही बनाउन पब्लिक लिमिटेड बनाउनु पर्ने सुझाएको हो । “वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संस्थाको संस्थागत विकास तथा सुशासनमा जोड दिन आवश्यक छ” अध्ययन प्रतिवेदनमा भनिएको छ“ कुनै पब्लिक कम्पनीको रुपमा नभई व्यक्ति तथा तिनका परिवार वा साझेदारबाट सञ्चालन भइरहेका वैदेशिक रोजगार कम्पनीको सुशासनमा जोड दिनुपर्ने देखिन्छ ।” यी कम्पनीको व्यवसायीकरणका लागि आय–व्यय सार्वजनिक, सूचनाको प्रवाह, सञ्चालन समितिको व्यवस्था र पब्लिक लिमिटेड कम्पनीको संलग्नतालाई प्रोत्साहित गर्दै जानु उचित देखिने प्रतिवेदनले ठहर गरेको छ । पब्लिक कम्पनीले विदेशमा समेत सञ्जाल विस्तार गर्ने, ती सञ्जालले प्रत्यक्ष रुपमा रोजगारदाता कम्पनीबाट कामदारको मागको खोजी गर्ने, कामदार समस्यामा परेको अवस्थामा समाधानको लागि रोजगारदातासँग छलफल गर्ने र स्वदेश फर्काउनु पर्ने कामदारलाई सहजीकरणमा सघाउ पुग्ने अध्ययन प्रतिवेदनको भनाई छ । वैदेशिक रोजगारीमा जानका लागि संस्थागत माध्यम प्रयोग गर्न प्रोत्साहित गर्नुपर्ने देखिएको प्रतिवेदनमा औल्याइएको छ । सर्वेक्षणले कामका लागि विदेश जाने ५ मध्ये १ व्यक्ति संस्थागत बाहेकका माध्यमबाट विदेश जाँदै गरेको देखाएको सन्दर्भमा अन्य माध्यमबाट जाने कामदार बढी जोखिममा पर्ने सम्भावना रहने भएकाले संस्थागत माध्यमको प्रयोगलाई बढावा दिने रणनीति अवलम्वन गर्नु उपयुक्त हुने देखिने प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ । यसैगरी प्रतिवेदनले विदेश पठाएका व्यक्तिको संख्या, तिनले गर्ने आम्दानी, पठाइएको कम्पनीको आर्थिक तथा श्रम अवस्था, श्रमिकका गुनासा तथा उजुरीका आधारमा तिनको रेटिङ्ग गरी उत्कृष्ट संस्थाहरुलाई प्रोत्साहन गर्ने तथा कमजोर रेटिङ्गमा रहेका संस्थाको सुधार तथा खारेजी गर्ने व्यवस्था गर्नु सुझाएको छ ।
गण्डकी विकास बैंकको अध्यक्षमा सुशिल गौचन
काठमाडौं । गण्डकी विकास बैक लिमिटेडको अध्यक्षमा सुशिल गौचन चयन भएका छन् । बैंकको हालै बसेको सञ्चालक समितिको बैंठकले समितिको अध्यक्ष पदमा गौचनलाई सर्वसम्मत रुपमा चयन गरेको हो । गत जेठ २५ गते सम्पन्न कम्पनीको १०औँ वार्षिक साधारण सभाले संस्थापक तर्फ सुशिल गौचन, पद्य प्रसाद पौडेल, किशोर ओझा तथा सर्वसाधारण तर्फ नारायण बहादुर बानिया, कृष्ण वहादुर थापा क्षेत्री र वासुदेव त्रिपाठी समेत ६ जना संचालकहरुको निर्विरोध निर्वाचित गरेको थियो । सोही निर्वाचन पश्चात कम्पनीकाे पहिलो सञ्चालक समितिको बैंठक बसेकाे हाे ।
काष्ठमण्डप पुर्ननिर्माण गर्न महानगरको ५० लाख सहयोग
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले काष्ठमण्डप पुननिर्माणको लागि ५० लाख सहयोग गरेगरेको छ । एक कार्यक्रममा महानगरका मेयर विश्व सुन्दर शाक्यले काष्ठमण्डप पुननिर्माण समितिलाई ५० लाख प्रदान गरेका हुन् । काष्ठमण्डपलाई छिटो, मौलिक स्वरुप र दिगो रुपमा पुनःनिर्माण गर्न राजेशकाजी श्रेष्ठ नेतृत्वको समिति र काठमाडौं महानगरबीच सहमति आर्थिक सहयोग गर्ने सहमति भएको थियो । कार्यक्रममा मेयर शाक्यले भने — ‘काष्ठमण्डपको पुननिर्माणका लागि यस अघि गरिएको ढिलाइ अव गर्नु हुँदैन । नियमित काम गरेर २ बर्षभित्र पुननिर्माण कार्य सम्पन्न गर्नुपर्छ । प्रक्रियाको परिपक्वता र क्षेत्रगत सहभागिताका लागि यस अघि नै पर्याप्त समय खर्च भइसकेको छ । त्यसैले अव कुनै पनि हालतमा काम ढिलो हुनुहुँदैन ।’ कार्यक्रममा महानगरका उप मेयर हरिप्रभा खड्गी श्रेष्ठ, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत यादवप्रसाद कोइराला, पुरातत्व बिभागका महानिर्देशक भेष नारायण दाहाल लगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।
