प्रदेश ७ को बजेट २६ अर्ब, उद्योगलाई कर छुटदेखि करको दायरा बढाउनेसम्मका योजना
काठमाडौं । प्रदेश नं ७ का आर्थिक मामिलामन्त्री झपटबहादुर बोहराले प्रदेश सरकारले २६ अर्ब रुपैयाँसम्मको बजेट ल्याउनलागेको बताएका छन् । नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज(सेजन) र संयुक्त राष्ट्र संघिय विकास कार्यक्रम(युएनडिपी)को सहकार्यमा धनगढीमा आयोजित तालिम कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री बोहोराले ‘संघिय सरकारले उपलब्ध गराएको २१ अर्ब रुपैयाँ बराबरको अनुदान र प्रदेश सरकारले विभिन्न वित्तिय क्षेत्रबाट उठाउने गरि बजेट निमार्ण गरिरहेको वताए । पूर्वाधार, जलविद्युत, उद्योग, कृषिलगायतलाई प्राथमिकतामा राखेर वजेट निमार्ण गरिरहेको बताउदै उनले लगानी आर्कषित गर्न कर छुट दिन लागिएको जानकारी दिए । मन्त्री बोहराले कर करलेभन्दा पनि रहरले तिर्ने वातावरणको सिर्जना गर्ने बताए । ‘कर करले होइन, रहरले तिराउने हो,’ उनले भने ‘कर मैत्रीवातावरण वनाउँछौँ । करको दायरा होइन, करमा नयाँ क्षेत्रको पहिचान गर्छौ ।’ विकास र समृद्धिको आधार बर्षको रुपमा बजेट ल्याउन लागेको उनको भनाइ छ । संघियता कार्यान्वयनको चरणमा वजेट आउन गालेको बताउँदै विकास र समृद्धिको आधार वर्षको रुपमा बजेटको कार्यन्वयन हुने उनले बताए । कार्यक्रममा प्रदेश नं ७ का सभामुख अर्जुनबहादुर थापाले राजनीतिकभन्दा आर्थिक क्रान्ती अभियानमा अगाडी बढ्नु उनको भनाइ छ । यूनडिपीकी आवासीय उपनिर्देशक सोफी केमखाडेले दिगो विकासका लक्ष्य कार्यान्वयनका लागि सरकार, नागरिक समाज र पत्रकारको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको बताइन् ।
सुविसुले ल्यायो ‘क्लियर टिभी वर्ल्ड कप किक अफ’ अफर
काठमाडौं । सुबिसु केवलनेट प्रालिले विश्वकप २०१८ लाई लक्षित गरेर क्लियर टिभी सेवामा ‘क्लियर टिभी वर्ल्ड कप किक अफ’ अफर प्रस्तुत गरेको छ । यही शुक्रबारदेखि शुरु हुन गइरहेको विश्वकपकाे अवसरमा कम्पनीले ग्राहकहरुलाई मात्र २०१८ रुपैयाँको प्याकेज खरिदमा एचडी सेट-टप बक्स, जडान सेवा तथा २ महिनाको क्लियर टिभी प्रिमियम प्याकेज निशुल्क प्रदान गर्ने छ । कम्पनीले आफ्ना ग्राहकले हाई डेफिनेशन पिक्चर क्वालिटीमा विश्वकप हेरेर भरपुर मनोरञ्जन प्राप्त गरुन् भन्ने उद्देश्यका साथ यस्तो योजना प्रस्तुत गरेको हो । योजनामा सर्त तथा नियमहरु लागू हुने कम्पनीले जनाएको छ ।
भारतीय बैंकमा ब्याज आउने खाता खोल्न पाउनु पर्छ : ज्ञानेन्द्र ढुंगाना
पहिलो कुरा त लगानीयोग्य पूँजीको अभावले ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि सम्भव नहुन सक्छ । ८ प्रतिशत वृद्धिका लागि ५ खर्ब रुपैयाँ लगानी गर्नुपर्छ । त्यसको पर्याप्ता नहुने अवस्था छ । त्यसैले मौद्रिक नीति यता केन्द्रित होस । आर्थिक वृद्धिदर र मूल्य वृद्धिलाई सँगै लैजान मुस्किल हुन्छ । लगानीयोग्य पूँजीको अभावका कारण ब्याजदर बढिरहेकै छ । उच्च ब्याजदरका कारण लागत बढ्ने पनि निश्चित छ । विगतमा केन्द्रिय बैंकले सीसीडी रेसियोमा सहुलियत दिएको थियो । केन्द्रिय बैंकमा रहेको खाता बन्द गरेर बाणिज्य बैंकमा खाता खोलेपछि १२ अर्ब रुपैयाँ तरलता तत्काल वित्तिय प्रणालीमा आउँदैछ । सीआरआर एसएलआरबाटै तरलता व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ । सीसीडी रेसिया अब चाहिँदैन् । बासेलले पनि मापदण्ड तोकेको छ । विगतमा आवश्यक थियो होला तर अब सीसीडी आवश्यक छैन । त्यसलाई हटाउँदा २ देखि ३ खर्ब रुपैयाँ लगानीयोग्य पुँजी आउँछ । विदेशी पूँजी भन्दा यो सस्तो पनि पर्छ । केहि बर्ष यसलाई उपयोग गरौं । सरकारले आगामी आर्थिक बर्षमा १७२ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण लिने भनेको छ । यसले पनि केहि प्रभाव पार्ने देखिन्छ । राष्ट्र बैंकको भर्खरै आएको निर्देशनले झनै पछाडी फर्कने अवस्था देखिएको छ । पुनरकर्जा सुविधा ५ अर्बबाट २५ अर्ब रुपैयाँ पुगिसक्यो । यसलाई पनि बढाउनु पर्छ । प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र कृषि, उर्जा र पर्यटनमा गरिने लगानी पनि व्यवस्थापन गरियोस । कृषि क्षेत्रमा १० प्रतिशत लगानी गर्न असम्भव देखियो । त्यस कारण कृषि र पर्यटनमा लागि केहि समय थप गरियोस । प्रशोधन उद्योगलाई पनि समावेश गरियोस । अहिले दिएको कर्जामा अनुदान छैन् तर अर्काे बैंकमा सार्दा मात्रै अनुदान पाउने व्यवस्था छ । त्यसलाई पनि सम्बोधन गरियोस । भूकम्प पीडितको पुनः कर्जामा पनि कार्यविधीले १० बर्ष भन्यो तर ऐनमा २ बर्ष मात्रै लेखिएको छ । त्यसको पनि सम्बोधन गर्नुपर्छ । गत सालको मौद्रिक नीतिमा आएको ओभर ड्राफ्टको सीमा १५ प्रतिशतको तोकियो । आयातमा आधारित अर्थतन्त्र भएकाले ओभर डाफ्टलाई कुल कर्जाको १५ प्रतिशत नभनेर व्यक्तिगत कर्जा ओभर डाफ्ट कर्जाको सिमा १५ प्रतिशत भन्यो भने सहज हुनेछ । स्थानीय तहमा शाखा खोल्ने क्रम अघि बढेको छ । तर सरकारी पैसा खातामा आएपछि तुरुन्तै बाहिरिने कुराको व्यवस्था हटोस् । शान्ति सुरक्षाको व्यवस्था होस । नगद ओसार पसारका गर्नुपर्ने ठाउँमा नोट कोषको व्यवस्था गरियोस । आवास कर्जाको सीमा १ करोड रुपैयाँ कम भयो त्यसलाई बढाउनु पर्छ । ठूला परियोजन निर्माण भैरहेका छन् । त्यस्ता परियोजनाको ग्यारेन्टीमा रिस्क वेट गत बर्ष बढाएर १०० प्रतिशत पुर्याईयो । अब त्यसमा फण्डेड लोन र नन फण्डेडमा २० प्रतिशत र ५० प्रतिशत तोकियोस । यसले बैंकहरुको ग्यारेन्टी गर्ने क्षमता बढ्नेछ । संस्थागत निक्षेपमा कुल निक्षेपको सिमा लगाउनु भन्दा संस्थालाई सिमा तोकिनुपर्छ । केवाईसी अपडेट गर्न समय लाग्छ, केहि समय थपियोस । भारतबाट समान ठूलो मात्रामा आयात हुन्छ । हाम्रो आयातलाई धान्ने गरि भारतीय बैंकमा मौज्दात राख्दै आएका छौं । तर त्यो मौज्दातमा हामीलाई ब्याज प्र्राप्त हुँदैन् । किनकी नेपाल राष्ट्र बैंकले ब्याज आउने गरि खाता खोल्न बन्देज लगाएको छ । त्यसकारण राज्यले ठूलो मात्रामा आम्दानी गुमाईरहेको छ । हामीले विगतदेखि माग्दै आएको ब्याज आम्दानी पाउने गरि भारतीय बैंकमा खाता खोल्न पाउने व्यवस्था यसपाली मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गरियोस । तिब्बतसँगको व्यापारमा टीटीको उपकरण प्रयोग हुँदै आएको छ । यो व्यापारलाई निरुत्साहित गर्ने कुनै व्यवस्था नयाँ नल्याईयोस् । यो बिशेष व्यापारलाई बिशेष रुपमै सम्बोधन गरियोस । (नेपाल राष्ट्र बैंकले आयोजना गरेको मौद्रिक नीति तर्जुमा अन्तरक्रियामा नेपाल बैंकर्स संघका तर्फबाट दिएको सुझाव)
सत्यवती लघुवित्तको नयाँ शाखा मानपकडीमा, १५ वटा खोल्ने तयारी
काठमाडौं । सत्यवती लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले आफनो ४औं शाखा शुद्धोधन गाउपालिका वडा नं. ५ मानपकडीमा स्थापना गरेको छ । उक्त शाखा कार्यालयको उद्घाटन शुद्धोधन गाँउपालिकाका अध्यक्ष किशुनचन्द चौधरी र सत्यवती लघुवित्त वित्तीय संस्थाका संचालक माधवप्रसाद आचार्यले संयुक्त रुपमा गरेका हुन् । कार्यक्रममा गाँउपालिकाका अध्यक्षले विना धितो सहज सरल तरिकाले न्युन व्याजदरमा घरदैलो सेवा दिँदै महिलाहरुको आर्थिक, सामाजिक, शौक्षिक स्तरमा उकास्ने पवित्र उदेश्यले स्थापना भएको लघुवित्तलाई सँधै साथ र सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् । संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बावुलाल नेपालले लघुकर्जालाई उत्पादनशील क्षेत्रमा उपयोग गर्न सके बेरोजगारी न्युनीकरण भई मुलुकको आर्थिक समृद्धिमा टेवा पुग्ने बताएका छन् । यही वर्ष वैशाख २ गतेबाट कारोबार शुरु गरेको यस वित्तीय संस्थाले हालसम्म ३ वटा शाखा कार्यालय सञ्चालनमा ल्याएको छ । साथै, संस्थाले आगामी बर्ष भित्रमा ७ वटा जिल्लामा १५ वटा शाखा मार्फत सेवा विस्तार गर्ने लक्ष्य लिएको नेपालले जनाएका छन् ।
७ अर्ब ५४ करोडको हकप्रद सेयर आउँदै
काठमाडौं । विभिन्न ११ कम्पनीको ७ अर्ब ५४ करोड ७० लाख २४ हजार ८१ रुपैयाँ बराबरको ७५ करोड ४७ लाख २४० कित्ता हकप्रद सेयर निष्काशनको तयारी गरिएको छ । ती कम्पनीले नेपाल धितोपत्र बोर्डमा हकप्रद सेयर बिक्रीका लागि आवेदन दिएका छन् । बोर्डका अनुसार उत्पादन क्षेत्रको श्रीराम चिनी उद्योगले ८९ लाख तीन हजार ९४९ कित्ता हकप्रद सेयर निष्काशनका लागि बोर्डमा आवेदन दिएको छ । सो उद्योगले एक कित्ता बराबर तीन कित्ता सेयर दिने गरी प्रस्ताव गरेको हो । सो उद्योगको हकप्रद शेयरको बिक्री प्रबन्धकमा सिद्धार्थ क्यापिटल रहेको छ । यस्तै एनसीसी बैंकले दुई बराबर एक कित्ता सेयर दिने गरी प्रस्ताव गरेको छ । बैंकले दुई अर्ब ३३ करोडको दुई करोड ३३ लाख ९५ हजार कित्ता हकप्रद सेयर बिक्री गर्न लागेको छ । बोर्डमा दिएको आवेदनअनुसार उन्नती माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था लिमिटेडले पाँच बराबर एक कित्ता हकप्रद सेयर बिक्री गर्न लागेको छ । बोर्डले सोधको आवश्यक जानकारीसहित पछिल्लो पटक कागजात पेश गरेका चार वित्तीय संस्थाको पनि हकप्रद सेयर बिक्रीको तयारी गरेको छ । एक बराबर एक कित्ता सेयर बिक्री गर्न लागेको कम्पनीमा स्वदेशी लघुवित्तीय संस्था लिमिटेडले ११ लाख ५० हजार कित्ता सेयर बिक्री गर्न लागेको हो । त्यसको कूल मूल्य ११ करोड ५० लाख रुपैयाँ रहेको छ । एनआइसी एसिया क्यापिटल लिमटिडको सो संस्थाको हकप्रद सेयरको बिक्री प्रबन्ध गर्ने छ । यस्तै माइक्रोफाइनान्स समूहकै माहुली सामुदायिक लघुवित्त वित्तीय संस्थाले दुई बराबर एक कित्ताको दरले हकप्रद सेयर बिक्री गर्ने तयारीका साथ बोर्डमा आवेदन दिएको छ । तीन करोड रुपैयाँ बराबरको तीन लाख कित्ता हकप्रद शेयर बिक्री गर्न लागिएको छ । सनराइज क्यापिटलले सो संस्थाको हकप्रद सेयर बिक्रीको प्रबन्ध गर्नेछ । नयाँ नेपाल लघुवित्त वित्तीय संस्थाले एक बराबर दुईका दरले रु छ करोड बराबरको ६ लाख कित्ता हकप्रद सेयर बिक्री गर्नेछ । एनएमबी क्यापिटलले बिक्री प्रबन्ध गर्नेछ । त्यसैगरी २५ करोड रुपैयाँ बराबरको २५ लाख कित्ता हकप्रद सेयर बिक्रीको तयारी गरेको सिटी एक्सप्रेस फाइनान्स कम्पनीले पनि आवश्यक तयारी गरेको छ । एक बराबर एक कित्ता हकप्रद सेयर दिने तयारी गरेको सो संस्थाको हकप्रद सेयर बिक्री प्रबन्धकमा काठमाडौं क्यापिटल मार्केट रहेको छ । बीमा समूहको आइएमइ जनरल इन्स्योरेन्सले दश बराबर आठ कित्ता हकप्रद सेयर बिक्री गर्ने तयारी गरेको छ । ४३ करोड २० लाख रुपैयाँ बराबरको ४३ लाख २० हजार कित्ता हकप्रद सेयर बिक्रीको तयारी गरेको छ । ग्लोबल आइएमई क्यापिटल लिमिटेडले हकप्रद सेयरको बिक्री प्रबन्ध गर्नेछ । प्रोग्रेशिसभ फाइनान्स कम्पनीले एक बराबर दुई कित्ता हकप्रद सेयर बिक्रीको तयारी गरेको छ । ५९ करोड एक लाख रुपैयाँ बराबरको ५९ लाख कित्ता सेयर बिक्रीको तयारी गरिएको छ । सनराइज क्यापिटल सो कम्पनीको सेयर बिक्री प्रबन्धक रहेको छ । त्यस्तै बोर्डमा आवेदन दिएकामा अपी पावर कम्पनी र एभरेष्ट इन्स्योरेन्स कम्पनी पनि रहेको छ । अपी पावरले एक बराबर दुई कित्ता सेयर दिने तयारी गरेको छ । दुई अर्ब १० करोड रुपैयाँ बराबरको २१ करोड कित्ता हकप्रद सेयर बिक्री गर्नेछ । एभरेष्ट इन्सोरेन्सले पनि एक बराबर ६ कित्ता हकप्रद सेयर दिने गरी तयारी गरेको छ । ७२ करोड ९० लाख रुपैयाँ बराबरको ७२ लाख ९० हजार कित्ता हकप्रद सेयर बिक्री गर्ने तयारी छ । अपी पावरको सिद्धार्थ क्यापिटल बिक्री प्रबन्ध गर्नेछ भने एभरेष्टको पनि सोही कम्पनी नै बिक्री प्रबन्धक रहेको छ । रासस
घरकर्जाको सीमा ७० प्रतिशत पुर्याउन माग
काठमाडौं । हाउजिङ तथा आवास विकास (रियलस्टेट) व्यवसायीले कर्जा सीमा बढाएर ७० प्रतिशतसम्म पुर्याउन माग गरेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले बुधबार राजधानीमा आयोजना गरेको मौद्रीक नीति तर्जुमाका लागि सरोकारवालासंग गरेको अन्तरक्रियामा रियलस्टेट व्यवसायीले कर्जा सीमा बढाउन सुझाएका हुन् । नेपाल हाउजिङ एन्ड ल्याण्ड डेभलपर्स एसोसियसनका अध्यक्ष इच्छाराज तामाङले आउदो आगामी वर्षको मौद्रीक नीतिले घरजग्गा व्यवसायलाई खुकुलो पार्न माग गरे । उनले सरकारले कम्पनीमार्फत मात्र जग्गा कारोबारलाई प्रोत्साहित गर्न लागेको सुनाउदै बैंकको कर्जा लगानी सीमा बढाउन सुझाएका हुन् । उनले जग्गा विकासमा ६०, हाउजिङ र घरकर्जाको सीमा बढाउन उनले माग गरेका हुन् ।
मौद्रिक नीतिमा सेयर लगानीकर्ताको सुझाव, मार्जिन लेण्डिङ सीमा ८० प्रतिशत दिनुपर्ने
काठमाडौं । सेयर धितो कर्जाको सीमा बढाउन लगानीकर्ताले माग गरेका छन् । सेयर धितो कर्जामा कडाइ हुदा बजार बढ्न नसकेको भन्दै लगानीकर्ताले कर्जाको सीमा ५० बाट बढाएर ८० प्रतिशत पुर्याउन माग गरेका हुन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रीक नीति तर्जुमाका लागि बुधबार गरेको अन्तरक्रियामा सेयर लगानीकर्ता संघका अध्यक्ष उत्तम अर्यालले कर्जाको सीमा बढाउन सुझाव दिएका हुन् । उनले औसत भारित जोखिमलाई घटाएर १०० प्रतिशत कायम गर्न सुझाए । यस्तै बैंकरलाई सेयर ब्रोकरको अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) दिन राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिएका छन् । हकप्रद र बोनस सेयरपछिको मूल्य समयोजन तत्काल हुने व्यवस्था मिलाउन उनले माग गरेका छन् । पछिल्लो समयमा बजार निरन्तर घट्दै गएपछि सेयर कर्जाको सीमा बढाउन लगानीकर्ताले जोड दिदै आएका छन् ।
कालोबजारी गरेको आरोपमा पेट्रोल पम्प बन्द
धनुषा । पेट्रोलियम पदार्थमा कालोबजारी गरेको जनाउँदै जनकपुरस्थित तीन पेट्रोल पम्प बन्द गरिएको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालयका अनुसार पेट्रोलियम पदार्थको कृत्रिम अभाव सिर्जना गरी तोकिएको मूल्यभन्दा बढी मूल्यमा बिक्रीवितरण गरिरहेको आरोपमा जिरो माइलको भी आयल तथा मुजेलियाको बाबा पेट्रोल पम्प र जनकपुर डिजेल सेन्टर बन्द गरिएको छ । पेट्रोलियम पदार्थमा कालोबजारी भइरहेको समाचार विभिन्न सञ्चारमाध्यममा आएपछि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृकाप्रसाद यादवले सोमबार राति ती पेट्रोल पम्पमा छड्के गरेका थिए । रासस
