८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिलाई सघाउने गरी मौद्रिक नीति आउछ : गभर्नर डा. नेपाल
काठमाडौं । बजेटमा उल्लेखित ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि र ६.५ प्रतिशतको हाराहारीमा मूल्यवृद्धि कायम राख्न सहयोग पुग्ने गरी मौद्रिक नीति आउने नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालले बताए । आइबीएन मिडिया एण्ड रिसर्चले आयोजना गरेको ‘मौद्रिक नीति २०७५/७६’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै गभर्नर नेपालले विगत दुई आर्थिक वर्षमा नेपालले ६ प्रतिशतको हाराहारीमा आर्थिक वृद्धि गरेको बताउदै नेपालको कुल ग्राहस्थ उत्पादन पनि ३० खर्ब रुपैयां हाराहारी पुगेको बताएका हुन् । तीन वर्ष अगाडि बैंकको चुक्ता पुजी ४ गुणाले वृद्धि गर्नुपर्ने नीति ल्याउदा धेरैले विरोध गरेको भए पनि समयक्रमले यो चाहिने नै हो भन्ने पुष्टि भएको गभर्नरले बताए । नेपालले राजनीतिक अस्थिरता, घण्टौको लोडसेडिङको बाबजुद पनि ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गरेको हुदा हालको समयमा स्थिर सरकार र लोडसेडिङ पनि करिब करिब अन्त्य भइसकेको हुनाले ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न गा¥हो नहुने ठोकुवा गरे । कार्यक्रममा नेपाल डेभलपमेन्ट बैकर्स संघका कार्यबाहक अध्यक्ष गोविन्द ढकालले बैंकहरुको पुजी वृद्धि भए पनि अन्य स्रोत साधनलाई ध्यान नदिई अन्धाधुन्ध कर्जा परिचालन गरेकाले भविष्यमा केही समस्या आउन सक्ने आंकलन गरे । विकास बैंकको महत्व काठमाडौं उपत्यकामा भन्दा पनि स्थानीय स्तरमा बढी रहेको बताउदै उनले विकास बैंकले स–साना ऋणहरु प्रदान गर्ने हुँदा स्थानीय स्तरको सरकारी खाता विकास बैंकलाई पनि सञ्चालन दिइनुपर्नेमा जोड दिए । पुंजी वृद्धिको माध्यम हकप्रद शेयरलाई बनाएका कारण अहिले व्याज दर अस्थिरताको समस्या आएको बताउदै उनले ठूला बैंकहरु अझै मर्जरमा गएर १२ देखि १५ सम्म मात्र पुग्नुपर्ने बताए । त्यस्तै नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका उपाध्यक्ष कमलेश अग्रवालले हालै आएको बजेटलाई हेरेर राष्ट्र बैंकले विस्तारकारी मौद्रिक नीति ल्याउनुुको विकल्प नभएको जिकिर गरे । आगामी बजेटमा ३० खर्ब रुपैयांको जीडीपीमा ९ खर्ब ८३ अर्बको राजस्व राखिएको छ जुन झन्डै २९ प्रतिशत हुन आउछ । करको दरहरुमा भएको फेरबदल, अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा पेट्रोलियम पदार्थको वृद्धिले मूल्यवृद्धिमा चाप पर्न जाने हुंदा मूल्य वृद्धि ६.५ मा राख्ने चुनौती एवम् कूल अर्थतन्त्रको ४० प्रतिशत भनिएको अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई कसरी मूल धारको अर्थतन्त्रमा ल्याउने भन्ने लगायतका कुराहरु आगामी मौद्रिक नीतिमा समेटिनुपर्नेमा उनले जोड दिए । कार्यक्रममा सानिका बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भुवन दाहालले सीआरआर, एसएलआरलगायतका व्यवस्थाहरु हाम्रो बैकिङ प्रणालीमा रहेको हुंदा सीडी रेसियो हटाउदा कुनै फरक नपर्ने सुझाव दाहालले दिए ।
रैराङ हाइड्रोपावरको ५६ लाख कित्ता साधारण सेयर सूचिकृत
काठमाडौं । रैराङ हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनीको ५६ लाख कित्ता साधारण सेयर नेपाल स्टक एक्स्चेञ्ज(नेप्से)मा सूचिकृत भएको छ । बुधबार मात्रै कम्पनीको सो मात्राको सेयर सूचिकृत भएको हो । अब अर्को साताबाट कम्पनीको उक्त सेयरको कारोबार शुरु हुने नेप्सेले जनाएको छ ।
प्राइभेट कम्पनीमा भन्दा पब्लिक कम्पनीमा गरिएको लगानी सुरक्षित हुन्छ–विवेक दुगड
एमभी दुगड ग्रुपका भाईस चेयरम्यान युवा उद्यमी विवेक दुगडले एक दर्जनभन्दा बढी कम्पनीको नेतृत्व गरिरहेका छन् । उनले पब्लिक र प्राइभेट दुबै खालका कम्पनीहरुमा लगानी गरेका छन् । उनी हाल गुराँस लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनीमा अध्यक्ष छन् भने सनराईज बैंक, सानिमा जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनीको प्रवद्र्धक हुन् । विवेक अटोमोवाईल, दुगड ब्रदर्श एण्ड सन्, दुगड अटोमोवाईल्स, दुगड अटो क्लिनिक, गुराँस इन्जिनियर्स, पान हिमालय इनर्जी, ग्लोवल हाईड्रोपावर एशोसिएट, नम्बर हिमालय, नाशा हाइड्रोपावर, कोहिनोर कोल्ड स्टोर, सनराईज प्रपर्टीज लगायत प्राइभेट कम्पनीहरु पनि चलाईरहेका छन् । प्राइभेट कम्पनी र पब्लिक कम्पनी चलाउँदा के के फरक हुँदो रहेछ ? बैंकको व्याजदर वृद्धिले व्यवसायमा कस्तो असर पारेको छ ? लोडसेडिङको अन्त्य र राजनीतिक स्थायीत्वपछि लगानीको वातावरण कस्तो बनिरहेको छ ? प्रस्तुत छ यिनै विषयमा केन्द्रीत भई दुगडसँग गरिएको विकास वहस । विवेक दुगड, भाईस चेयरम्यान-एमभी दुगड ग्रुप पछिल्लो समयमा नेपालको व्यवसायिक वातावरण कस्तो देख्नु भएको छ ? मलाई लाग्छ नेपाल नयाँ युगमा प्रवेश गरिसक्यो । नेपाल मात्रै एउटा त्यस्तो देश हो, जहाँ छोटो समयमै धेरै ठूला परिवर्तन भएका छन् । सशस्त्र संघर्ष, आमहड्ताल, जनआन्दोलन, लोकतन्त्रको स्थापना, गणतन्त्रको स्थापना, नयाँ संविधानको निर्माण, देशको पुर्नसंरचना, केन्द्र, प्रदेश र स्थानीयतहको निर्वाचन अत्यान्तै छोटो समयमा भयो । यतिबेला दुई तिहाई बहुमतको सरकार बनेको छ । देशमा राजनीतिक स्थीरताको विश्वास जागेको छ । शान्ति, स्थायीत्व र समृद्धितर्फ मुलुक अगाडि बढेको छ । नेपाली जनतामा राजनैतिक ज्ञान र समझदारिता अत्यान्तै उच्चस्तरको देखिएको छ । वर्तमान सरकारले विकासलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सार्वजनिक रुपमा गरेका प्रतिवद्धता, उच्च अधिकारीहरुसँगको भेटघाटको क्रममा भएको कुराकानीलाई विश्लेषण गर्ने हो भने पनि सरकारले आर्थिक समृद्धि पहिलो प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ । सबै कुराहरु सकारात्मक रुपमा आएका छन् । उद्योग, व्यापार, पर्यटन, जलविद्युत लगायत सबै क्षेत्रमा स्वतस्फूर्त इन्टरप्रिनर्सशीप विकास हुँदै आएको छ । द्वन्द्वमा समेत इन्टरप्रिनर्सशीपको विकास राम्रो थियो । आर्थिक वृद्धि २÷३ प्रतिशत भईरहेको थियो । आर्थिक वृद्धिदर कहिल्यै पनि नकारात्मक भएन, ऋणात्मक भएन । उद्यमशीलतमा सबैतिर परिवर्तन आएको छ । कृषिमा धान, गौहुँ, मकै, कोदो, फापर खेति गर्ने किसानहरु विस्तारै तरकारी, फलफूल तथा नगदेवालीतर्फ रुपान्तरित हुँदै गएका छन् । चिया, कफि, अलैंची, किबी, स्टेवरी जस्ता उच्च मूल्यका कृषिजन्य पदार्थको उत्पादनतर्फ अगाडि बढेका छन् । पशुपंक्षी पालनतर्फ पनि सुधार भएकै छ । कुखुरा, अष्ट्रिज, बाख्रा, गाई, वंगुर, माछा लगायत धेरै पुशुपंक्षी क्षेत्रमा व्यवसायकि फार्महरु विकसित भएका छन् । सेवातर्फको उद्यमशिलता पनि राम्रो छ । बैंकिङ, बीमा, संचार, शिक्षा, स्वास्थ्य, हवाई सेवा, यातायात, होटल, रेष्टुरेन्ट क्षेत्रमा पनि धेरै विकास आएको छ । मानिसहरुले स–साना ठाँउमा पनि उत्कृष्ट सेवा प्रदान गर्दै आएको देखिन्छ । उनीहरुमा जोखिम बहन गरेरै भए पनि राम्रो गर्ने प्रयास गरेका छन् । सरकारले पनि सकारात्मक सन्देश दिएको छ । निजी क्षेत्रबाट पनि राम्रो प्रयास भएको छ । सरकारले हालै जारी गरेको बजेटले पनि पूर्वाधार निर्माण र उत्पादन वृद्धिलाई जोड दिएको छ । रोजगारी सिर्जनालाई जोड दिएको छ । आर्थिक वृद्धि हुनु नै रोजगारीको सिर्जना र उत्पादन वृद्धिबाट हो । सरकारले सहि दिशा लिएको जस्तो मलाई लाग्छ । तपाईको ग्रुपले लगानी विस्तारको योजना कस्तो बनाएको छ ? हाम्रो ग्रुपले आगामी दश वर्षको योजना बनाएको छ । जसमा कम्पनीले धेरै विजनेशमा हात नहाल्ने सोच बनाएका छौं । सिमित विजनेशलाई फोकसमा राखेर अघि बढ्ने छौं । हामी मुख्य प्रर्वद्धक रहेको सनराइज बैंक, गुराँस लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनीलाई अझै राम्रो बनाउनेतर्फ ध्यान केन्द्रित गरेका छौं । त्यस्तै, सानिमा ग्रुप मुख्य प्रवद्र्धक भएको सानिमा जनरल इन्स्योरेन्समा प्रमोटरको रुपमा लगानी गरेका छौं । बैंकिङ, ननबैंकिङ फाइनान्सियल इन्स्टीच्यूसनमा लगानी विस्तार गर्दै गएका छौं । त्यसमा सबै सेग्मेन्टमा हाम्रो ग्रुपको रिप्रेजेन्टेसन भयो । यसको अलवा हाम्रो ट्रेडिशनल विजनेश छ अटोमोबाइल । अटोमोबाइल क्षेत्रको ग्रोथ पनि राम्रो छ । आगामी दिनमा यस क्षेत्रको विस्तार राम्रो हुन्छ किनकी विकास निर्माणमा अटोमोवाईल क्षेत्रले सहयोग गरिरहेको हुन्छ । अटोमोवाईल व्यापारको लागि पनि हामीले पूर्वाधार विकासमा जोड दिएका छौं । अहिलेसम्म देशभर ३४ वटा शाखाहरु खोलिसकेका छौं । त्यस्तै, ग्रुपको अर्को फोकस भनेको हाइड्रो पावरमा हो । आफ्नो देशको प्राकृतिक स्रोत भएको क्षेत्रमै लगानी बढाउने सोचको साथ हाइड्रो पावरलाई प्राथमिकतामा राखेका हौं । जसमा लिखु १, लिखु २ र लिखु ए गरी तीन वटा जलविद्युत आयोजना निर्माण गरिरहेका छौं । तीन परियोजनाको कुल क्षमता १५६ मेगावाट छ । निजी क्षेत्रले बनाईरहेको ठूलो जलविद्युत परियोजनामा हामी नै अगाडि छौं । यी परियोजनाको लागि हामीले अहिले १ सय किलोमिटरभन्दा बढी सडक निर्माण गरिसकेका छौं । जहाँ विभिन्न गाँउ र सहरलाई सडकमार्फत जोडेका छौं । साथमा ४० किलोमिटरभन्दा बढी ट्रान्समिशन लाइन पनि बनाएका छौं । टनेलिङ लगायतको काम पनि अघि बढिसकेको छ । काम द्रुत गतिमा अघि बढेको छ । जलविद्युतमा लगानी कति गर्नु भएको छ ? सबै गरी २१ अर्ब रुपैयाँको परियोजना हो । प्रतिमेगावाट बराबर करिब साढे १३ करोड रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको छ । सरकारी नियम अनुसार यी परियोजनाहरु पब्लिक कम्पनीको रुपमा अगाडि बढाएका छौं । ६ वटा पब्लिक कम्पनी चलाईरहनु भएको छ । साथै, प्राइभेट कम्पनीहरु पनि थुप्रै छन् तपाईको ग्रुपमा । दुई प्रकारको कम्पनी मध्ये सञ्चानल र व्यवस्थापनमा कुन कम्पनी बढी सजिलो हुन्छ ? प्राइभेट र पब्लिक कम्पनीको विजनेशको चरित्र निकै फरक हुन्छ । हामी दुबै प्रकारका कम्पनीहरु चलाईरहेको छौं । गाडीको व्यापार र होटलको व्यापार तुलना गर्न नै मिल्दैन । बैकिङ विजनेश र हाईड्रोपावर विजनेश तुलना गर्न मिल्दैन । पब्लिक कम्पनीहरु हामी प्रोफेशनलहरुलाई नै चलाउन दिन्छौं । हाम्रो भूमिका नीति बनाउने र गाईड गर्नेमा मात्र केन्द्रीत हुन्छ । कम्पनी चलाउने जिम्मा प्रोफेसनलहरुलाई छोडेका छौं । ‘दे नो द बेस्ट’ भन्ने हाम्रो मान्यता हो । नाफा प्राइभेट कम्पनीमा बढी हुने कि पब्लिक कम्पनीमा ? कस्ता कम्पनीमा बढी नाफा हुन्छ वा कस्ता कम्पनी सञ्चालन गर्न सजिलो हुन्छ भनेर भन्न कठिन छ । भविष्यमा लगानीको सुरक्षा कस्ता कम्पनीमा बढी सुरक्षित हुन्छ ? लगानीको सुरक्षाको हिसाबमा प्रोफेसनली सञ्चालन भएका पब्लिक कम्पनीहरु बढी सुरक्षित हुन्छन् । किनभने त्यहाँ प्रोफेसनलहरुले नै निर्णय गर्ने हो । कम्पनीको सञ्चालक समिति र प्रवद्र्धकले राम्रो गाइडिङ भएको छ र प्रोफेशनल मान्छेले सिष्टमेटिक रुपमा कम्पनी चलाएका छन् भने त्यस्ता कम्पनीहरु जति पछिभयो त्यति राम्रो भएर जान्छ । पछिल्लो समय बैंकमा लगानीयोग्य पुँजीको अभाव देखिन्छ । बैंकको व्याजदर वृद्धि भएको छ । यसले उद्यमशिलताको विकास र उत्पादन वृद्धिमा नकारात्मक असर पार्ने हो कि ? पछिल्ला वर्षहरुमा बैंकिङ क्षेत्रले कर्जा विस्तार बढी गरेको छ र निक्षेपको विस्तार कम दरमा छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको कर्जा विस्तार करिब २० प्रतिशतले भएको छ भने निक्षेप १६ प्रतिशतले मात्र विस्तार भएको छ । ग्रोइङ इकोनोमिमा यस्तै हुन्छ । त्यतिखेर क्रेडिड ग्रोथ बढी हुन्छ । सेभिङ कम हुन्छ । पुरानो अर्थशास्त्रमा पढेको जस्तो डिमान्डलाई कट गर्नुपर्छ नत्र इकोनोमिमा ओभर हीटीङ हुन्छ भन्ने अहिले हँुदैन । चीनमा पनि यस्तै भएको थियो । आखिरी चीनले तीन दशकदेखि लगातार उच्चदरको आर्थिक वृद्धि हासिल गरेको छ । अहिले सिमेन्ट इन्डस्ट्रिजहरुमा लगानी भईरहेको छ । नयाँ होटल, नयाँ हाइड्रो पावरहरुमा लगानी भइरहेको छ । यसरी भईरहेको लगानीलाई थप प्रोत्साहित गर्नुपर्छ । यसले मुलुकमा रोजगारको सृजना हुन्छ । जीडीपी बढाउन मद्दत गर्छ । यदि कर्जा लगानी विस्तार हुन सकेन, कर्जा लगानीको नीति नियन्त्रणमुखी भयो, उद्यमीहरुले लगानी गर्न कर्जा नै पाइएन वा बढी कडाई गरियो भने ग्रोथ रोकिन्छ र अटोमेटीकली ग्रोथ डिग्रोथमा परिणत हुन्छ । त्यसपछि समस्या आउँछ । त्यसैले सरकारले अहिलेको लीक्वीडीटी क्राइसिसलाई सम्बोधन गर्नु पर्छ । कुनैबेला सरकराले भनिदिन्छ अटोमोबाइल सेक्टरको लगानी नन प्रोडक्टीभ छ । कर्मशिययल गाडीहरु, एक्जाभेटर, डोजर, लोडरहरु अहिलेको संख्या जति नभइदिएको भए पुनर्निर्माण हुनसक्दैन थियो । साइडमा जानको लागि गाडी, पिकप लगायत आवश्यक पर्छ । अटोमोबाइल प्रोडक्टिभ इन्भेसमेन्ट हो भनेर सबैले स्वीकार गर्नैपर्छ । किनकी यसले कहि न कहि उत्पादकत्व वृद्धिमा सहयोग पुर्याएकै हुन्छ । राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरुलाई विदेशबाट ऋण ल्याउन बाटो खुला गरेको छ । उच्चदरको विकास हासिल गर्ने बेलामा जुनसुकै देशले विदेशबाट पैसा ल्याएका हुन्छन् । विगतमा चीनले पनि अमेरिकन पैसा ल्याएरको थियो । ग्रोइङ इकोनोमीमा बाहिरबाट पैसा झिकाउनै पर्छ । ग्रोथलाई मोमेन्टम दिनको लागि आइएमएफ मार्फत हुन्छ कि, विश्व बैंक, एशियाली विकास बैंक, एशिया इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट बैंकबाट पैसा ल्याउन सकिन्छ । मित्रराष्ट्रहरुबाट लाइन अफ क्रेडिड लिन सकिएला । विगतमा ७/८ प्रतिशतमा लिएको ब्याज अहिले १३/१४ प्रतिशत पुगेको छ । तपाई बैकिङ र गैर बैकिङ दुबै विजनेसमा हुनुहुन्छ । यस्तो अवस्था कहिलेसम्म रहला ? मैले यसअघि नै भनिसके कि बेलासम्म सरकारी निकायको पोलिसी नै बनाएर लामो समयसम्मको लागि विदेशी पूँजी वा कर्जा भित्र्याउनु पर्छ । यतिबेला व्याजदर महँगो भयो भनेर कर्जा विस्तारलाई रोक्नेतर्फ कसैले पनि ध्यान दिनु हुँदैन । विदेशबाट पैसा ल्याएर भएपनि लगानी विस्तारलाई टेवा दिनुपर्छ । कर्जा विस्तार सपोर्ट नगर्ने हो भने आर्थिक वृद्धिदर खुम्चिन्छ । साथै, व्याजदर वृद्धिलाई रोक्न पनि उचित पहल हुनुपर्छ । ब्याज बढेपछि बस्तु तथा सेवामा लागत मूल्य बढ्छ र उपभोग्य मूल्य पनि बढ्छ । मूल्यवृद्धि गर्न कठिन हुन्छ । मूल्य वृद्धि गर्यो भने माग घट्छ । माग घटेपछि ग्रोथ हुदैन, मेरो मात्रै होइन सबै कम्पनीको हुदैन । त्यसैले तरलता संकटको एउटै मात्र उपाय हो विदेशबाट दीर्घकालीन फन्ट देशले झिकाउनु पर्छ । बैंकको ब्याजदर तत्काल घट्ने अवस्था तपाई देख्नुहुन्छ ? पछिल्लो दुई वर्षयता बैंकहरुको पूँजी बढेको छ । साथै आर्थिक क्रियाकलाप समेत बढेको छ । कर्जाको माग बढेको छ । बैंकसँग लगानी योग्य पुँजी ५ सय करोड छ र कर्जाको माग ३ हजार करोड छ भने व्याज घट्दैन । अहिले मैले यस्तै वातावरण देखिरहेको छु । तसर्थ निकट भविष्यमा बैंकको व्याज घट्छ जस्तो मलाई लाग्दैन । साथै, अर्थतन्त्रको वृद्धिलाई हेर्दा ब्याज दर घट्ने सम्भावना म देख्दिन । ब्याजदर अझै पनि बढ्छ भन्ने मलाई लागेको छ । सरकारी नीति पनि व्याजदर घटाउने किसिमको देखिदैन । गुराँस लाइफ इस्योरेन्स तपाईले नेतृत्व गरिरहनुभएको छ । एकै वर्षमा ९ लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी थपिएका छन् । यो अवस्थामा इन्स्योरेन्स कम्पनी सञ्चालन गर्न कति सहज देख्नु भएको छ ? नाफा कस्तो हुने देख्नुहुन्छ ? एकै साथ लाइसेन्स पाएर धेरै कम्पनी बजारमा थपिन्छन् भने त्यो बजारको लागि स्वस्थ्यकर छैन । विस्तारै क्रमबद्व रुपमा आएको भए सबैको लागि राम्रो हुन्थ्यो । ९ वटा नयाँ कम्पनीमा यति नै जनशक्ति चाहियो । त्यो पनि दक्ष चाहियो । कहिँ न कहिँबाट भईरहेका कम्पनीहरुबाट नै सबैले लिन खोज्छन् । त्यस्तै सबै कम्पनीले मेनपावर रिटेन्सनदेखि लिएर राम्रो जनशक्तिको लागि परिश्रम गरेको हुन्छ, लगानी गरेको हुुन्छ । अहिले तिनै कर्मचारी खोसाखोस भईरहेको छ । एकसाथ नभएर क्रमैसँग आएको भए लगानीकर्ता, म्यानेजमेन्ट, फाइनल वेनीफिसरी सबैको लागि राम्रो हुन्छ । अहिले लाइफ इन्स्योरेन्सको लागि आउनुभएका प्रमोटरहरुले इन्स्योरेन्सलाई पनि बैंक जस्तै सोच्नुु भए जस्तो लाग्छ । इन्स्योरेन्स भनेको दीर्घकालसम्म सोचेर गर्नु पर्ने व्यवसाय हो । लाइफ इन्स्योरेन्स पोलिस आफै किन्दैनन् । यो बेच्नका लागि एजेन्ट चाहिन्छ । धेरै ठूलो नेटवर्क, राम्रो ब्राण्ड चाहिन्छ । म्यानेज गर्नको लागि बलियो प्रणाली चाहिन्छ । जो रातारात बनेको हुँदैन । भविष्यमा लाईफ इस्योरेन्स कम्पनीले कस्तो प्रतिफल देला ? गुराँस लाईफ इन्स्योरेन्सका शेयर होल्डरहरुले आगामी वर्ष कस्तो प्रतिफल पाउलान् ? दीर्घकालिनको लागि लगानी गर्नु परेमा सबैभन्दा राम्रो लगानी गर्न सकिने कम्पनी लाइफ इस्योरेन्स कम्पनी हो । तर छोटो समयको लागि लगानी गर्न चाहन्छ भने यो आकर्षक छैन । दीर्घकालीन लगानीकर्ताको लागि यो क्षेत्र उत्तम हो । गुराँस लाइफ इन्स्योरेन्सको कुरा गर्ने हो भने गएको १ वर्षमा हाम्रो प्रतिस्पर्धी इन्स्योरेन्स कम्पनीहरुभन्दा राम्रो रिटर्न दिलाएका छौं । चैत मसान्तसम्मको ग्रोथको आधारमा हाम्रो प्रफरमेन्स टप थ्रीमा छ । यसले पनि थाहा राम्रो मोमेन्टम राम्रो छ । यो वर्ष हाम्रो अर्निङ पर सेयर (इपीएस) २० प्रतिशतभन्दा माथि जान्छ । पुँजी पनि हामी २ अर्ब रुपैयाँ पुर्याउँदै छौं । हामीले वार्षिक साधारणसभाबाट पास गरेर ५० प्रतिशतको राईट शेयर निष्काशन गर्ने चरणमा छौं । त्यसपछि फेरि १ बराबर १ अनुपातमा हकप्रद सेयर निष्काशन गर्ने प्रस्ताव बीमा समितिमा पेश गरेका छौं ।
मेगा बैंकले लगानीकर्तालाई १ अर्ब रुपैयाँ बोनस सेयर वितरण गर्ने
काठमाडौं । मेगा बैंकले लगानीकर्तांलाई १०.७५ प्रतिशत बोनस सेयर दिने भएको छ । टुरिजम डेभलपमेन्ट बैंक र मेगाको गरी कुल ९९ करोड ८६ लाख ९५ हजार रुपैयाँ लगानीकर्तालाई बोनस सेयर वितरण गर्ने निर्णय गरेको छ । मेगाको ६९ करोड ७१ लाख र साविकको टुरिजमको ३० करोड ३० करोड १५ लाख रुपैयाँलाई बोनस सेयरका रुपमा वितरण गरिने भएको हो । बोनस रकम साधारणसभाबाट पारित भएपछि वितरण गर्ने बैंकले जनाएको छ ।
पूँजी बजारलाई बाइपास गरेर समृद्धिको सपना पुरा हुँदैन-डा. बाबुराम भट्टराई
पूर्व प्रधानमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराई नेपाली राजनीति र आर्थिक क्षेत्रमा स्वदेशमा मात्र हैन, विदेशमा पनि उत्तिकै चर्चित छन् । नेपालका सफल अर्थ मन्त्रीको सूचीमा पर्ने डा. भट्टराईले अर्थ मन्त्री हुँदा नेपालको सेयर बजारको बारेमा दिएको अभिव्यक्तिले विवादित पनि बने । समृद्धि हाम्रै पालामा भन्ने नयाँ नारा लिएर नयाँ शक्ति पार्टीको नेतृत्व गरिरहेका भट्टराई मुलुकको समृद्धिको लागि दुई दशकसम्म दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने कार्यक्रम तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्न सबै राजनीतिक दलहरुकावीचमा सहमति आवश्यकता रहेको बताउँछन् । पूँजी बजारलाई देशको विकासको लागि आवश्यक अधिकतम् परिचालन र पूँजी निर्माणको माध्यम बनाउनु पर्ने धारणा राख्ने भट्टराईसंग नेपाल धितोपत्र बोर्ड रजत जयन्ती वर्ष स्मारिकाका सम्पादक डा. नवराज अधिकारीले संक्षिप्त वार्ता गरेका छन् । प्रस्तुत छ, वार्ताको सार: तपाई अर्थमन्त्री भएको समयमा यहाँले पूँजी बजारका सम्बन्धमा व्यक्त गरेका विचारहरुमा धेरै टिका टिप्पणी भए । वर्तमान अवस्थाको पुँजी बजारलाई कसरी लिनु भएको छ ? म राजनीतिक अर्थशास्त्रको विद्यार्थी भएकोले नेपाल अहिले भर्खरै कृषि अर्थतन्त्रबाट औद्योगिकरणमा जाने अवस्थामा छ भन्ने निष्कर्षमा छु । यस्तो अवस्थामा पूँजी निर्माण र बजारको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । म अर्थ मन्त्री रहेको बेलामा धितोपत्र बजार बारेमा मैले बोलेका विषयले गलत सन्देश गयो । त्यसले गर्दा धितोपत्र बजारमा थोरै गिरावट आयो । कम्युनिष्ट अर्थमन्त्री भएको र दर्शनमा अडिग भएकोले त्यस्तो बोल्यो भन्ने आयो, त्यो सही थिएन । मेरो आशय त्यस्तो थिएन । हाम्रो देशमा जसरी पूँजी निर्माण हुन्छ, धितोपत्र बजारले त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न लगानी नीति बनउन सकिएन भने कही मान्छे त्यसलाई च्याँखे थापे जसरी लैजाने र केही व्यक्तिले लाभ लिने ढंगको हुनेगरी छोडियो भने त्यो जुवाघर जस्तो हुन जान्छ, त्यसलाई जुवाघर जस्तो बनाउन हुँदैन भन्ने मेरो मनशाय थियो । त्यतिवेलाको मेरो भनाईलाई तपाईहरुमार्फत् फिर्ता लिन चाहन्छु । दीर्घकालीन पुँजीको दक्ष परिचालन तथा राष्ट्रिय औद्योगिकीकरण नभई दश समृद्ध बन्न सक्दैन र त्यसका लागि पँुजी बजारको सुधार तथा विकास विस्तार हुनुपर्छ भन्ने मेरो प्रतिबद्धता हो । पूँजी बजार संवेदनशील बजार पनि हो । हालसालै पनि यहांले धितोपत्र दलाल व्यवसायीको कमिसनमा लाग्ने मूल्य अभिबृद्धि कर खारेज नगरेको भए पनि हुन्थ्यो भन्नु भयो, तर मूल्य अभिबृद्धि कर पनि अन्तिम उपभोक्तालाई नै लाग्ने हो नि? बजेटमा मेरो पनि के अपेक्षा थियो भने अर्थनीति, वित्तीय र मौदिक नीतिको पनि ज्ञाताको हिसाबले अर्थ मन्त्रीले राम्रो नीति ल्याउनुहोला भन्ने थियो । तर पूँजी बजारले सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएन । शितयुद्धकालीन कित्ताकाट नगरीकन राष्ट्रिय सहमति बनाउनु पर्दछ । पूँजी बजारले दिएको नकारात्मक प्रतिक्रियालाई सम्बोधन गर्नुपर्दछ, एक सांसद र देशको आर्थिक।राजनीतिक विषयमा चासो राख्ने नागरिकका रुपमा सच्याउनु पर्दछ भन्ने भनाई मेरो थियो । म यस क्षेत्रको विज्ञ नभएकोले मेरो भनाई गलत हुन गएको छ भने म .त्यसलाई सच्याउन चाहांछु । आर्थिक विषयवस्तु तथा अर्थतन्त्रमा विशेष दख्खल राख्ने नेपाली राजनीतिमा पाइने विरलै नेतृत्व मध्यमा यहां पर्नुहुन्छ । अबको नेपालको अर्थतन्त्रको गन्तव्य कता हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ ? यहाँले देखेको गन्तव्यको लागि समग्र वित्तीय क्षेत्र र पूँजी बजारको भूमिका कस्तो रहला ? मैले संसदमा पनि मेरो विचार राखेको छु । मेरो एक सामान्य ज्ञानले के भन्दछ भने औद्योगिकीकरण नभएकोले शुरुमा बजार हामीले बुझ्नेजस्तो हुँदैन, बन्दैन । सामान्य जग्गा र सुन होल्ड गर्ने बानी परेको छ । यसलाई पूँजीमा नै लगाउने वातावरण सिर्जना गर्न केही समय लाग्छ । हाम्रो पूँजी बजारमा बैंक, वित्तीय तथा जलस्रोत क्षेत्रका कम्पनीहरु प्रवेश गरेका छन् । उत्पादन क्षेत्रका कम्पनीहरु प्रवेश गरेका छैनन् । परिवारबाट सञ्चालित हुँदै आएका उद्योग र उत्पादनमूलक उद्योगहरु पूँजी बजारमा ल्याउन राज्यले अनुकूल नीति नियम बनाउनु पर्दछ । प्रोत्साहन गर्नुपर्दछ । स्वतन्त्र अर्थतन्त्र भएकोले करबल त गर्न सकिँदैन तर राज्यले प्रोत्साहन दिएर सबै क्षेत्रलाई आकर्षित गनुपर्दछ, नपुग रकम अन्तर्राष्ट्रिय पूँजी बजारमा जोडिएर लिनु पर्दछ । पूँजी बजारको विकास नभैकन हामीले खोजे जस्तो अर्थिक विकास हुन सक्दैन । यहाँको समृद्धि हाम्रै पालामा सम्भव छ, बहुचर्चीत नारा नै बनेको छ । तर विश्वका उदारवादी अर्थतन्त्रले गतिशील पुँजी बजारको माध्यमबाट चामत्कारिक आर्थिक विकास गरेको वर्तमान परिवेशमा पुँजी बजारको उच्चतम विकास विना नेपालमा ठूलो लगानी भित्र्याउन र यहांले भनेजस्तो दुई अङ्कको आर्थिक बृद्धि गर्न सम्भव छ ? हामी युगान्तकारी परिवर्तनको जुन चरणमा छौ विकासको गति कछुवाको जस्तो भएर हुँदैन । पुग्दैन हामीलाई तीव्र ढंगले विकास गर्न तीव्र छलाङ मानुपर्दछ । तीव्रगतिमा विकास गर्नुपर्दछ । आगामी दुई दशकसम्म दोहोरो अंकको आर्थिक बृद्धि हासिल नगरी विकसित अर्थतन्त्रमा पुग्न सकिदैन् । तेस्रो विश्वको स्तरबाट पहिलो विश्वको स्तरमा पुग्न सकिदैन् । त्यसको लागि कृषिमा जकडिएको अर्थतन्त्रलाई जतिसक्दो छिटो औद्योगिक र सेवामुखी अर्थतन्त्रमा रुपान्तरण गर्नुपर्दछ । छिटो आँैद्योगिकरणमा जाने भनेको पूँजी बजारले नै हो । अहिले ५५ लाखको जनशक्तिले विदेश गएर पठाएको रेमिट्यान्सलाई पनि पूँजीकृत गर्ने ढंगले जानु पर्दछ । पूँजीलाई उत्पादनमूलक उद्योग र सेवा क्षेत्रमा लगाउनु पर्दछ । विदेशिनु पर्ने अवस्थामा सुधार ल्याउन हामी आफैले पूँजी निर्माण गर्नुपर्छ । नपुग पूँजी अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाबाट र क्षेत्रबाट ल्याउनु पर्दछ । पूँजी निर्माणमा नै हाम्रो पहिलो जोड हुनु पर्दछ । त्यसको लागि पूँजी बजारको व्यापक रुपमा गुणात्मक विस्तार गर्नु पर्दछ । ७ सय ५३ वटै स्थानीय निकायमा पूँजी बजारलाई पु¥याउन सक्यौं भने यसले ठूलो योगदान गर्न सक्छ भन्ने मेरो ठम्याई हो । अर्बौ र खर्बौ डलर वृद्धि गर्न सक्यौँ र देशका कुनाकाप्ँचासम्म पूँजी बजार पु¥याउन सकियो भने गुणाँत्मक परिर्वतन आउँछ नत्र कछुवाको गतिमा जान्छ । बैंकिङ्ग क्षेत्रको प्रभुत्व रहेको नेपालको वित्तीय प्रणालीलाई कसरी लिनुभएको छ ? यसमा सुधार गर्नुपर्ने ठाउँहरु पनि छन् कि ? संक्रमणकालमा बैंक र वित्तीय संस्थाले पूँजीको पूलको काम गर्छ । औद्योगिक र उत्पादनसँग जोडिन सकेन भने त्यो सुन्निएर मोटाए जस्तो हुने र समग्र अर्थतन्त्रलाई विकास गर्ने दिशा प्रत्युत्पादक हुन पनि सक्छ । तसर्थ यसैबाट मात्र हुँदैन । यो क्रमिक रुपमा विकास हुन्छ । तर जुन छलाड.मार्ने सोचेका छौँ, सन् २०४० सम्म फड्को हान्ने लक्ष्य प्राप्त गर्ने हो भने अन्तर्राष्टिय पूँजी बजारसँग जोडिएर जानु पर्दछ । भारत र चीनको अर्थतन्त्र जसरी उदयमान भएका छन्, त्यसलाई राजनीतिक ढंगले सन्तुलित बनाएर जाने र भारत र चीनको पूँजी र बाह्य पूँजी भित्र्याउने ढंगले काम ग¥यौं भने सक्छौ । साथै नेपाललाई पूँजीकोे केन्द्र बनाउनेतर्फ पनि सोच्नु पर्दछ । सिंगापुर सानो छ । तर पूँजी बजारको विकास विस्तारलाई जोड बल दिएर अर्थात् पुँजी बजारलाई केन्द्र बनाएर विकास गरेको छ । यस्तै यदी हामीले यस्ता तथ्यहरुलाई बेलैमा मनन् गरी अगाडि बढ्न सकेमा नेपाललाई पनि दक्षिण एशियाको वित्तीय केन्द्र बनाउन सकिन्छ । नेपाललाई पूँजी बजारको केन्द्र बनाउन विज्ञहरुले चिन्तन मनन गर्ने र यसका लागि राजनीतिक नेतृत्वले आँट गरेर जानुपर्दछ । यसलाई सम्बन्धित सबैले बेलैमा सोच्नुु पर्दछ । त्यसको लागि त्यो क्षेत्रलाई राष्ट्रिय सहमतिकौ आधारमा सुधार गर्दै जानुपर्दछ । पूँजी बजार सक्रिय व्यक्तिहरुले सक्रिय भूमिका खोल्नु पर्दछ । देशमा हाल व्यवस्था भएको केन्द्र, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा आवश्यक हुने पुँजी परिचालनका लागि के कस्तो उपयुक्त व्यवस्था गर्न सकिएला ? हाम्रो वित्तीय क्षेत्र र पूँजी बजार काठमाडौं केन्द्रित छ ७ प्रदेश र ७ सय ५३ स्थानीय निकायको संघीय ढाँचा छ । यसलाई पनि संघीय ढाँचामा लैजानु पर्दछ । सुरुमा ७ प्रदेशका शहरहरुमा र त्यसपछि स्थानीय तहका केन्द्रसम्म पु¥याउनुपर्दछ । शुरुको चरणमा प्रदेश र प्रदेशका शहरहरुमा पुर्याउने र विस्तारै अन्य शहरहरु र स्थानीय निकायमा पु¥याउनु पर्छ । संघीयतालाई राज्यका सेवा र सुविधा तल्लो तहसम्म पुर्याउने, अर्थतन्त्रलाई तल्लोतहसम्म पु¥याउने संरचना हो भने बुझ्न प¥यो । शुरुमा प्रशासकीय झमेला तहगत अन्तर विरोधले जटिलता ल्याउंछ भन्ने अनुमान गरिएको छ । हाम्रो केही शहरबाहेक अन्य शहर र ग्रामीण क्षेत्र गरिबीको दुष्चक्रमा फसेको छ । औद्योगिकीकरण पूर्वको निर्वाहमुखी अर्थतन्त्रमा जकडिएको छ त्यसलाई रुपान्तरण नगरेसम्म पूँजी लगानीको वातावरण बन्दैन । लगानी नभए पूँजी बजार विस्तार पनि हुदैन । संघीयताको बुझाइलाई अर्थ राजनीतिक आँखाबाट हेर्नु पर्दछ । संघीयताको प्रवर्धन, पूँजी बजार विस्तार गर्ने, औद्योगिकीकरणको आधार तयार पार्ने दिशामा निजी क्षेत्र र सार्वजनिक क्षेत्रको सहकार्य हुन प¥यो । सरकारले उचित नियम कानून र विधिको शासन कायम गर्नु पर्दछ । पूँजी परिचालन र लगानीमा केही दशक निजी क्षेत्रकै अग्रणी भूमिका रहन्छ भन्ने मान्यता राखेर अगाडि बढनु प¥यो । नेपालको अर्थतन्त्रको आकारको विस्तार तथा अन्तरराष्ट्रिय आवद्घता बढदै गएको र नेपालको संविधान, २०७२ अनुसार व्यवस्था भएको संघीय संरचनाका परिवेशमा पुँजी बजारको सुधार तथा विकास विस्तारका के कस्ता चुनौतीहरु देख्नु हुन्छ ? वैचारिक राजनीतिक रुपमा विश्व २१ औं शताब्दीको प्रवेशसंगै नयाँ ठाउमा पुेगेको छ । चौथौ औद्यिोगिक क्रान्तिको युग पनि भनेका छौँ । तर हामी कहाँ ग्रसित छौ भने उदारवादी र राज्य केन्द्रित समाजवादी विचारलाई समन्वय गरेर लान सकेनौँ भने हामी जहाँको त्यही रहन्छौ । हामीमा अझै शीतयुद्धको धङधङी बाँकी छ । त्यो मानिसकिताले माथि उठ्न नसकेकोले समस्या आएको छ । हाललाई पूँजीवादमा जोड दिई पूँजी बजार प्रबद्र्धनको निम्ति राष्ट्रिय सहमति बनाउनु पर्दछ । र केही दशकपछि समाजवादमा जान सकिन्छ । अन्तमा, नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई केही सुझाव दिन चाहानु हुन्छ ? रजत जयन्तीको अवसरमा म नेपाल धितोपत्र बोर्ड परिवारलाई हार्दिक शुभकामना दिन चाहन्छु । नेपाल कृषि प्रधानबाट औद्योगिकीकरणमा प्रवेश गर्दैछ । यस्तोमा पूँजी परिचालन र निर्माणका लागि कानून निर्माण र कार्यान्वयनमा बोर्डले ध्यान देओस । आगामी केही दशक पूँजी निर्माणका लागि महत्वपूर्ण हुने सन्दर्भमा पूँजी बजारको नियमन निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्डले पुँजी बजारको नियमन तथा विकास–विस्तारमा नेतृत्व लिएर काम गर्नु पर्दछ ।(धितोपत्र बोर्डको स्मारिकाबाट साभार)
नलगाड आयोजनामा विनियोजन गरिएको रकमले मुआब्जा दिनै नपुग्ने
जाजरकोट । सरकारले आगामी वर्षको बजेटमा ४१० मेगावाटको नलगाड जलविद्युत् आयोजनाका लागि नाम मात्रको बजेट विनियोजन गरेको स्थानीयवासीले गुनासो गरेका छन् । विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) निर्माणको चरणमा रहेको आयोजनालाई समेत कम प्राथमिकतामा राखेर बजेट विनियोजन गर्दा जाजरकोटवासी चिन्तित बनेका छन् । आयोजनाको मुआब्जा वितरणका लागि करीब ३ अर्ब रुपैयाँ बजेट माग गरिएकामा १ करोड ५० लाख रुपैयाँ मात्र विनियोजन भएको छ । आयोजनाका लागि ५ हजार ४०० रोपनी जग्गाको मुआब्जाका लागि मात्रै २ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ रकम माग गरेकामा सरकारले डेढ करोड मात्र विनियोजन गरेको कम्पनीका कार्यकारी प्रमुख नरेन्द्रसिंह भण्डारीले बताए। कम बजेट विनियोजन हुँदा डिपिआर, मुआब्जा वितरण र कन्स्ट्रक्सन पावर निर्माणलगायत कार्य अलपत्र पर्ने भण्डारीले जानकारी दिए । “नलगाड हाइड्रोपावरको सब प्रोजेक्टका रूपमा रहेको चार मेगावाटको ताँसुगाड जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि १ अर्ब बजेट प्रस्ताव गरेका थियौँ विनियोजन भएन” उनले भने । चालू आर्थिक वर्षसम्म ३०५० रोपनीको मात्र मुआब्जा वितरण भएको उनको भनाइ छ । आगामी आवका लागि विनियोजित १ करोड ५० लाख रुपैयाँले २५ रोपनी जग्गाको मुआब्जा पनि दिन नपुग्ने उनको भनाइ छ । मुआब्जा वितरण र कन्स्ट्रक्सन पावर निर्माण कार्य एकर दुई वर्षभित्र पूरा नभए आयोजनाले गति नलिने उनको दावी छ। रासस
नीति आयोगको उपाध्यक्षमा डा.देवकोटा नियुत्त
हेटौँडा । प्रदेश नं ३ का मन्त्रिपरिषद्को मंगलबार साँझ बसेको बैठकले नीति आयोगको उपाध्यक्षमा डा. खिमलाल देवकोटालाई नियुक्ति गरेको छ । यसैगरी सोही बैठकले आयोगको सदस्यमा श्याम बस्नेतलाई नियुक्ति गरेको छ । अन्य तीन सदस्यको नाम अर्को मन्त्रिपरिषद्को बैठकले टुङ्ग्याउने आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री कैलाशप्रसाद ढुंगेलले जानकारी दिए।मन्त्रिपरिषद्को बैठक ३ नम्बर प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलको अध्यक्षतामा बसेको थियो । रासस
एनएमबी बैंकको एफपीओ निष्कासन, संगठित संस्थाले पनि किन्न पाउने
काठमाडौं । सेयर बजार निरन्तर ओरालो लागिरहँदा एनएमबी बैंकको थप निष्कासन (एफपीओ) बिहीबारदेखि निष्कासन भएको छ । उच्च ब्याजदर, घट्दो सेयर बजार, तरलताको अभावकाबीच आवेदन खुलेको एफपीओमा संगठित संस्थाहरुले पनि आवेदन दिन सक्नेछन् । आवेदन खुलेको चार दिन पछि अर्थात असार ३ गतेदेखि संगठित संस्थाहरुका लागि पनि आवेदन खोलिएको हो । बिहीबारदेखि निष्कासन भएको एफपीओ ४ कार्य दिनभित्र पनि बिक्री हुन नसक्ने अवस्था आएमा संगठित संस्थाले पनि आवेदन दिने पाउने व्यवस्था गरिएको बिक्री प्रवन्धक नागरिक लगानी कोषले जनाएको छ । संगठित संस्थाले पनि नकिने आधा दजर्न मर्चेन्ट बैंकरले सकार्ने छन् । असार ३ गतेसम्म बिक्री नभए संगठित संस्थाले किन्न पाउने कोषले बताएको छ । एफपीओ ढिलोमा असार २८ गते निष्कासन बन्द हुने कोषले जानकारी दिएको छ । बैंकले चुक्तापुँजी बढाउन १ सय रुपैयाँ अंकित मूल्यमा २३३ रुपैयाँ प्रिमियम थप गरी ३३३ रुपैयाँमा एफपीओ निष्कासन गर्न लागेको हो । सर्वसाधारणले न्युनतम १० र अधिकतम ५७ हजार ७० कित्ता एफपीओ खरिदका लागि आवेदन दिन सक्ने छन् । बैंकले प्रमियम मूल्यमा १ करोड १४ लाख १५ हजार १६३ कित्ता एफपीओ निष्कासन गर्नेछ । एफपीओ बिक्रीबाट बैंकले ३ अर्ब ८० करोड १२ लाख रुपैयाँ संकलन गर्नेछ । एफपीओ निष्कासनपछि बैंकको चुक्तापुँजी बढेर ७ अर्ब ६० करोड ३२ लाख रुपैयाँ पुग्ने जानकारी दिएको छ । बाँकी रहेको रकम जगेडा कोषमा जम्मा हुने छ । बैंकले सो रकम पछि लगानीकर्तालाई लाभांश वितरण गर्न सक्नेछ । बैंकले इक्रा नेपाल लिमिटेडबाट आईपीओको ग्रेडी थ्री प्रमाणपत्र दिएको छ । बैंकको एफपीओमा ६ संस्थाले प्रत्याभूति (अण्डरराइटिङ) गर्ने भएका छन् । लगानी कोषका अतिरित्त ग्लोबल आईएमई क्यापिटल लिमिटेड, एनआईबीएल एस क्यापिटल लिमिटेड, नेपाल एसबीआई मर्चेन्ट बैंकिङ लिमिटेड, प्रभु क्यापिटल लिमिटेड र आरबीबी मर्चेन्ट बैंकिङ लिमिटेड रहेका छन् ।
