सनराइज बैंकको ८६औं शाखा पाल्पाकोे निस्दीमा
काठमाडौं । सनराइज बैंक लिमिटेडले पाल्पाकोे निस्दीमा आफ्नो ८६औं शाखा बिस्तार गरेको छ । उक्त शाखाको उद्घाटन निस्दी गाउँपालिका अध्यक्ष मुक्तबहादुर सरूले उद्घाटन गरेका हुन् । बैंकले ग्रामीण क्षेत्रका ग्राहकहरुलाई सहज रूपमा बैंकिङ्ग सेवा पुर्याउने उद्देश्यले पाल्पाकोे निस्दीमा शाखा बिस्तार गरेको हो ।
ओलीलाई ठेकदार सकस: बादल कारबाहीको तयारीमा, महासेठको जोगाउने अभियान
काठमाडौं । गृह मन्त्रालयले निर्माण व्यवसायीहरुलाई थप कारबाही गर्न कार्यविधि निर्माण शुरु गरेको छ । ठेकदारलाई गृह मन्त्रालयले कारबाही गर्न पाउने वा नपाउने विवाद बढ्दै गएपछि मन्त्रालयले कार्यविधी निर्माण शुरु गरेको हो । निर्माण व्यवसायीहरुलाई कारबाही गर्ने आधिकारीक कानून सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ अन्तर्गत कुनैपनि दफामा पक्राउ गर्ने अधिकार गृह मन्त्रालयलाई रहेको छैन। गृह मन्त्रालयले ठगी मुद्दा अन्तर्गत व्यवसायीहरुलाई कारबाही गर्न सक्ने उपभोक्तावादी तथा अधिवक्ता ज्योती बानियाँले बताए । ‘ठेक्काको म्याद सकिएको २ वर्ष बितिसक्दा पनि काम नगर्ने त्यसपछि मूल्यवृद्धि भयो भन्दै ठेक्कामा रकम थपिदिन अपिल गर्नेमाथि सिधै ठगी मुद्दामा गृहले कारबाही गर्न सक्छ, बानियाँले विकासन्युजसँग भने ।’ सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधित २०७३ अन्तर्गत व्यवसायीको कम्पनीलाई कालो सूचिमा राख्ने, त्यो पनि कामको जिम्मा दिने निकायले मात्र सक्ने उल्लेख गरिएको छ । नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा एक कर्मचारीले भने गृहले ठेकदारमाथि थप कडा कारबाही गर्न कार्यविधि तयार गरिरहेको छ । उनका अनुसार कार्यविधि लागूमा आएपछि गृहमन्त्रालयको कार्यक्षेत्र थप पराकिलो हुने र कानूनी बाटो खुल्नेछ । काठमाडौं मालपोत कार्यालयको जिम्मा लिएर काम नगर्ने निर्माण व्यवसायी महासंघका पुर्वअध्यक्ष यक्षध्वोज कार्कीलाई जेठ २० गते नै सिडियो कार्यालयले पक्राउ पुर्जी दिएपनि अझैसम्म पक्राउ परेका छैनन । महानगरिय प्रहरी परिसर टेकुका एसएसपी विश्वराज पोखरेलले यस विषयमा आफुलाई बोल्ने अधिकार नभएको बताए । काठमाडौं सिडियो कार्यालयले काठमाडौं भरीमा आयोजनाको जिम्मा लिएर काम नगर्ने १३० भन्दा बढी कम्पनीको विवरण प्रहरीलाई बुझाइसकेको छ । मन्त्रालयले देशैभरी समयमै काम नसक्ने ठेकदार कम्पनीहरुको विवरण संकलन गरी केहि व्यवसायीलाई पक्राउ समेत गरिसकेको छ । उता सडक विभागले पनि गृहलाई ठेकदार पाक्राउ गर्न आग्रह नगरेको बताएको छ । निर्माण व्यवसायीको मन्त्री रघुवीर महासेठसँग भेट्ने तयारी गृह मन्त्रालयले निर्माण व्यवसायीहरुलाई पक्राउ गर्दै कारबाही गर्न थालपछि महासंघले भौतिक तथा पुर्वाधार मन्त्री रघुविर महासेठलार्इ भेट्ने तयारी गरेका छन् । मन्त्रालयका प्रवक्ता राजेन्द्रराज शर्माका अनुसार निर्माण व्यवसायीसँग बिहिबार मन्त्रालयले छलफल गर्ने भएको हो । उनका अनुसार छलफलमा निर्माण व्यवसायी माथि गृहले गरेको कारबाहीप्रति केन्द्रित हुनेछ । यो पनि हेनुहोस् काठमाडौंका काम नसक्ने ३४२ ठेकेदारमाथी गृहमन्त्रीको नजर, को-को परे टार्गेटमा हेर्नुहोस् यातायात मन्त्री महासेठले भने -‘मैले ठेकेदारको पनि समस्या बुझिसकेको छु’
बजार झिनो अंकले बढ्दा दुई कम्पनीका लगानीकर्ताले कमाए ९ प्रतिशत बढी
काठमाडौं । मंगलबार सामान्य अंकले घटेको बजार बुधबार सामान्य अंकले बढेको छ । दिनभर उतारचढाव आएको बुधबारको बजारमा कारोबार बन्द हुँदा परिसूचक २.८१ अंकले बढेर १२४२ अंकमा पुगेको छ । परिसूचकमा वृद्धि भएपनि सेयर कारोबारमा भने गिरावट कायमै छ । दिनभरको बजारमा १६१ कम्पनीको जम्मा २० करोड ८५ लाख रुपैयाँ बराबरको सेयर कारोबार भएको छ । जसमध्ये सबैभन्दा बढी ग्रामीण विकास लघुवित्त वित्तीय संस्थाको एक करोड ३५ लाख रुपैयाँ बराबरको सेयर किनबेच भएको छ । सामान्य अंकले बढेको बजारमा पनि २ कम्पनीका लगानीकर्ताले ९ प्रतिशत बढी कमाएका छन् । अघिल्लो दिनको तुलनामा राधी विद्युत कम्पनी र नेपाल हाइड्रोपावर कम्पनीका लगानीकर्ताले क्रमशः ९.९६ र ९.५० प्रतिशत कमाएका छन् । ग्रामीण विकास लघुवित्तको सेयर मूल्य ७.१२ प्रतिशतले बढेको छ । उता कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकको सेयर मूल्य ७.२६ प्रतिशतले घटेको छ । बजारमा अन्य बाहेक सबै समूहको सूचक हरियाली भएका छन् । बीमा, होटल र उत्पादनमूलकको सूचक दोहोरो अंकले उकालो लागेका छन् भने बाँकी एकल अंकले बढेका छन् । अन्य समूह भने ३.१७ प्रतिशतले घटेको छ ।
संघीयता र प्रशासनबारे सिक्न नयाँ कर्मचारी जिल्लामा
काठमाडौं । नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानले तालीमपश्चात् कर्मचारीलाई मुलुकको अवस्था बुझ्न देशका विभिन्न ठाउँमा खटाएको छ । संघीयता कार्यान्वयनसँगै मुलुकको प्रशासनिक कार्यबारे जानकारी दिनका लागि कर्मचारीलाई विभिन्न ५० जिल्लामा २१७ शाखा अधिकृतलाई दुई महिनाको प्रयोगात्मक अभ्यासका लागि खटाइएको प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक पुण्यप्रसाद न्यौपानेले जानकारी गराए । लोकसेवा उत्तीर्ण गरेपछि प्रतिष्ठानले चार महिना तालीम दिने गर्दछ । ‘‘हामीले चार महिनामा जे सिकाइएका थियौं । अहिले ती कुरा जनतासँग प्रत्यक्ष काम गर्नका लागि शाखा अधिकृतलाई खटाएका छौं,’’ उनले भने, ‘‘त्यहाँ कर्मचारीले प्रतिष्ठानमा सिकेका कुरालाई व्यावहारिक रुपमा लागू गर्नेछन् ।’’ प्रतिष्ठानले गत वर्षबाट तालीमपश्चात् कर्मचारीलाई बाहिरी जिल्लामा खटाउँदै आएको हो । कर्मचारीले त्यहाँ रहँदा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मालपोत र स्थानीय तहमा गएर दुई महिना काम गर्नेछन् । यसरी पठाइएका कर्मचारीले विकास र संघीयतासम्बन्धी कुरा स्थानीय तहबाट सिक्ने, प्रशासनसम्बन्धी कुरा जिल्ला प्रशासन कार्याल र मालपोत कार्यालयबाट सिक्ने उनले बताए । एक ठाउँका कर्मचारीलाई अर्को ठाउँ पठाइने गरिएको छ । कर्मचारीले एक महिना जिल्ला प्रशासन वा मालपोत र अर्को एक महिना स्थानीय तहमा अनिवार्य प्रयोगात्मक अभ्यास गर्नुुपर्नेछ । ठूला जिल्लामा छ र साना जिल्लामा चार जनाको समूह बनाएर अहिले उनीहरुले सिकिरहेका छन् । रासस
खुला बजारको गलत व्याख्या हैन, राज्यले निक्षेपको ब्याजदरलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ : विश्व पाैडेल
सरदार भीमबहादुर पाँडेको त्यसबखतको नेपालमा राणाकालिन गाउँहरुका बारेमा राम्रो वर्णन गरिएको छ। उनका अनुसार धेरैवर्ष अघि चन्द्रशम्शेरको पालामा नेपालको गाउँघरको मुख्य आर्थिक समस्या के हो ? भनेर हेर्दा उच्च ब्याजदरलाई मानिएको थियो। त्यसबेला त्यसबेला ढ्याके, सुके जस्ता ब्याज प्रचलनमा थिए। चर्को ब्याजदरबाट गाउलेलाई मुक्त गराउन तेजारथ अड्डा खोलिएको थियो भने पछी जुद्धको पालामा नेपाल बैंक खोलिएको थियो। नगदमा वार्षिक १० प्रतिशत भन्दा बढी ब्याजदर हुनुहुँदैन भन्ने राम शाह कालिन नियम त राजा महेन्द्र , जंगबहादुर लगायत सबैले दोहोर्याएका पाईन्छन। यहाँ अहिले के बुझ्नु जरुरी छ भने निक्षेपमा ब्याजदर भन्नेकुरा जथाभावी बढाउन दिनुहुदैन। गाउँको साहुहरुले पनि प्रतिस्पर्धीरुपमा नै ब्याजदर निर्धारण गरेका हुन । लिन मन नभए अर्का तिर जा भनेकै हुन्छन। तर त्यसको अर्थ चर्को ब्याजदर सहि हैनन। काम गर्न शिल्प भएकालाई सजिलो होस् र बसी बसी ब्याज खाने प्रवित्ती निरुत्साहित होस् भनेर राज्यले निक्षेप को ब्याजदरलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने हो। यसलाई खुला बजार को जामा पहिन्याएर गलत व्याख्या गर्नुहुँदैन। (फेसबुक पेजबाट )
स्मार्ट डोकोले ल्यायो ‘समर डोको डिल्स’ अभियान, उत्पादनमा ८२ प्रतिशत छुट
काठमाडौं । स्मार्ट डोकोले गर्मी मौसमको अवसर पारेर ‘समर डोको डिल्स’ नामक नयाँ अभियान सञ्चालन गरेको छ । उक्त अभियानमा कम्पनीले आफ्ना तोकिएका उत्पादनहरुमा ८२ प्रतिशतसम्मको छुट दिने भएको छ । यो अभियान जेठ २९ गतेदेखि असार २२ गतेसम्म लागु हुनेछ । कम्पनीले रिंग रोड भित्र आफ्ना सामानहरु निःसुल्क डेलिभरी गर्दछ । दिउसोको १ बजे भन्दा अगाडी अडर गरिएका सामानहरु त्यहि दिन डेलिभरी हुनेछ भने भुक्तानी नगद लगायत कार्ड, मास्टर कार्ड अथवा भिजा कार्डबाट गर्न सकिन्छ । स्मार्ट डोकोका १८ विभिन्न उत्पादन र उपउत्पादनहरु छन् । कम्पनीले हाल इलेक्ट्रनिकस्, वर्ल्डकप जर्सी, सौन्दर्य सामाग्री, परिधान, घरेलु उपकरण, बच्चाको सामाग्री र अरु थुप्रै सामानहरुको उत्पादन गर्दै आएको छ ।
विश्व कप विकृतिः छतमा विदेशी झण्डा फरर, सडकमा मोटरसाइकल र्याली सरर
काठमाडौं । काठमाडौंका घरमा ब्राजिलका झण्डा फहराईए, धादिङमा अर्जेण्टीनाका पक्षमा मोटरसाईकल र्याली निस्कयो । आखिर हामी कता जाँदैछौं ? कुरा कुन देशको झण्डा किन फहराईयो भन्नेसँग मात्रै सिमित छैन् । कुन देशका पक्षमा मोटरसाईकल र्याली निकालियो भन्ने कुरासँग मात्रै पनि सिमित छैन् । कुरा त नागरिकको कर्तव्यको हो । हाम्रो प्राथमिकता र सोँचको हो । धादिङमा अर्जेण्टीनाका पक्षमा मोटरसाईकल र्याली निकाल्ने तयारी गर्दै नेपाली समर्थक र काठमाडौंको एक घरमा फहराईएको ब्राजिलको झण्डा हामीलाई संबिधानले नै अधिकारसँगै कर्तव्यहरुको पनि सूचि उपलब्ध गराएको छ । हामीले अक्षुण्ण मुलुकका पक्षमा आफुलाई उभ्याउने हो । ब्राजिलको झण्डा फहराउने र अर्जेण्टीनाका पक्षमा र्याली निकाल्नेहरुको नियतमा शंका गर्ने ठाउँ छैन तर के उनीहरुले त्यसो गर्नु आवश्यक थियो ? प्रश्न यत्ति हो । सन २०१४ को विश्व कप ताका बंगलादेशले आफ्ना नागरिकलाई विदेशी मुलुकको झण्डा घरमा फहराउन नपाउने व्यवस्था गरेको थियो । भोली भारत र चीन विश्व कप फुटबल वा अन्य कुनै खेलमा प्रतिष्पर्धा गर्न उत्रेलान् । त्यति बेला कसैलाई आफ्नो घरमा भारतको झण्डा फहराउन इच्छा लाग्ला त कसैलाई चीनको झण्डा फहराउन मन लाग्ला । कसैलाई चीनका पक्षमा र्याली निकाल्न मन लाग्ला त कसैलाई भारतका पक्षमा । त्यति बेला हाम्रो राज्य के हेरेर बस्छ ? हाम्रा सडकमा भारत र चीन जिन्दावाद भनेर नारा लाग्यो भने के गर्ने ? किनकी नेपालीहरुको भारतसँग रोटी बेटीको सम्बन्ध पनि छ र चीनसँगको सम्बन्ध पनि उस्तै छ । यहाँ विश्वकप फुटबल प्रतियोगीतामा कुनै देशको टिमलाई समर्थन गर्न पाइँदैन भन्न खोजिएको किमार्थ होइन् । नेपाल सहभागी नभएको जुनसुकै खेलमा कुनै न कुनै देशको टिमलाई समर्थन गरिन्छ नै । त्यसमा पनि फुटबल जस्तो विश्वकै सर्वाधिक लोकप्रिय खेलमा कसै न कसैको पक्षधरता स्वभाविक हो । पंक्तिकारको पनि कुनै न कुनै देशको टिमले जितिदिए हुन्थ्यो भन्ने चाहना छ । तर सवाल के हो भने हामी अन्य देशको झण्डा फहराउन र र्याली निकाल्न किन उद्यत भयौं ? सडकमा फलानो देश जिन्दावाद भनेर त्यो देशको झण्डा फहराउँदै नारा लगाउन मिल्छ की मिल्दैन् ? त्यो नेपाली नागरिकको प्राथमिकताको बिषय हो की होइन् ? नेपाल सरकारले त्यस्तो अवस्थामा के गर्नु पर्छ ? त्यस्ता गतिबिधी ठिक छन वा त्यसको नियमन आवश्यक छ ? मोटरसाइकल र्याली निकाल्ने दुई देशका समर्थकबीच झडप भयो भने के गर्ने ? झण्डा फहराउने प्रतिष्पर्धामा दुई छिमेकीबीचको सम्बन्ध सदाका लागि बिग्रियो भने के गर्ने ? त्यसकारण सरकारले कुनै पनि देशको समर्थनमा नेपाली भूमिभित्र र्याली, सभा, सम्मेलन गर्न रोक लगाउँनु पर्छ । नेपाली नागरिकका घरका छतमा विदेशी झण्डा फहराउने गतिबिधी पनि सरकारले नियन्त्रण गर्नु पर्छ । बुढी मरि भन्दा पनि काल पल्कने सम्भावनाबारे पनि सरकारले समयमै सचेत हुनु आवश्यक छ । यस्तो छ काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयको निर्देशन आगामी विश्वकप २०१८ का खेलहरु क्लब, संघ, संस्था तथा निजी व्यवसायीहरुले आ–आफ्नो परिसर, प्रतिष्ठानमा मनोरञ्जनको लागि प्रदर्शन गर्ने सन्दर्भमा निम्न लिखित शर्तहरुको अधिनमा रहेर मात्र प्रदर्शन गर्ने गराउने गरी सर्वसाधारणको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ । -खेलहरुको प्रदर्शन आफ्नो परिसरभित्र मात्र गर्न पाउने । -प्रदर्शन स्थलमा कुनै प्रकारको प्रवेश शुल्क लगाउन नपाइने । -खेलको हार जित लगायतका विषयलाई लिएर कुनै पनि प्रकारको निषेधित जुवा, सट्टेबाजी, लगानी, कारोबार आदि गर्न गराउन, खेल -खेलाउन नपाइने । -सार्वजनिक स्थलमा गरिने प्रदर्शनका हकमा मादक पदार्थ खरिद, बिक्रि, ओसार–पोसार तथा सेवन गर्न गराउन नपाइने । -निजी व्यवसाय र प्रतिष्ठानका हकमा खेलको विषयलाई समेत लिएर हुन सक्ने असुरक्षा नियन्त्रण गर्न आवश्यक जनशक्ति तथा -सीसीटीभी निगरानीको व्यवस्था गरिएको हुनु पर्ने । -सार्वजनिक स्थलमा हुने प्रदर्शनले अव्यवस्थित रुपमा पार्किङ गरी हुन सक्ने ट्राफिक एवं सार्वजनिक आवागमनलाई अवरोध गर्न नपाइने । -होहल्ला गरी टोल छिमेकमा शान्ति सुव्यवस्थामा बाधा पार्न नपाइने । -प्रदर्शन स्थलमा भएका कुनै गतिविधिका कारण कुनै व्यक्तिगत वा सार्वजनिक सम्पत्तिमा हानी नोक्सानी भएमा त्यसको सम्पूर्ण जिम्मेवार आयोजक आफै हुनु पर्ने छ । -प्रदर्शन स्थलमा कुनै पनि अवाञ्छित क्रियाकलाप भएमा त्यसको नतिजाप्रति आयोजक आफै पूर्ण रुपमा जिम्मेवार हुनु पर्ने छ । आयोजकले शान्ति सुरक्षा सम्बन्धि विषयमा स्थानीय सुरक्षा निकायसँग समन्वय गरेर मात्र प्रदर्शनको व्यवस्था मिलाउने ।-वासुदेव घिमिरे–सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी संबिधानको धारा ४८ मा नागरिकहरुको कर्तव्य लेखिएको छ । प्रत्येक नागरिकका कर्तव्य देहाय बमोजिम हुनेछन्ः (क) राष्ट्रप्रति निष्ठावान हुँदै नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौम सत्ता र अखण्डताको रक्षा गर्नु, (ख) संबिधान र कानुनको पालना गर्नु, (ग) राज्यले चाहेका बखत अनिवार्य सेवा गर्नु, (घ) सार्वजनिक सम्पतिको सुरक्षा र संरक्षण गर्नु ।
सिटिजन्स बैंकका ग्राहकलाई मेडिसिटी अस्पतालमा विशेष छुट
काठमाडौं । सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनल लिमिटेड र नेपाल मेडिसिटी अस्पतालबीच बैंकका ग्राहकलाई अस्पतालको सेवा शुल्कमा विशेष छुट दिने सम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । उक्त समझदारी पत्रमा बैंकका तर्फबाट नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गणेशराज पोखरेल र अस्पतालका तर्फबाट जनरल म्यानेजर विजय रिमालले हस्ताक्षर गरेका छन् । यस सम्झौता पश्चात सिटिजन्स बैंकका डेबिट/क्रडिट कार्डवाहक ग्राहकहरुले नेपाल मेडिसिटी अस्पतालमा उपचार गराउँदा ७ प्रतिशतसम्म छुट पाँउनेछन् ।
