काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले वैदेशिक रोजगार कम्पनीलाई सर्वसाधारणको समेत लगानी हुने गरी पब्लिक बनाउनु पर्ने सुझाव दिएको छ । एका घर र व्यक्ति तथा तिनका परिवार र साझेदारबाट मात्र वैदेशिक रोजगार व्यवसाय सञ्चालन हुदा संस्थागत सुशासनको अवस्था कमजोर रहेको र व्यवसायप्रति जवाफदेहीताको अभाव रहेको भन्दै वैदेशिक रोजगार पब्लिक कम्पनीमा परिणत हुनुपर्ने तर्क राष्ट्र बैंकको छ ।
राष्ट्र बैंकले मंगलबार सार्वजनिक गरेको निःशुल्क भिसा तथा टिकटको प्रवाधानको वैदेशिक रोजगारीमा परेको प्रभावका बारेमा गरेको अनुसन्धान प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै सबै म्यानपावर कम्पनीलाई जवाफदेही बनाउन पब्लिक लिमिटेड बनाउनु पर्ने सुझाएको हो ।
“वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संस्थाको संस्थागत विकास तथा सुशासनमा जोड दिन आवश्यक छ” अध्ययन प्रतिवेदनमा भनिएको छ“ कुनै पब्लिक कम्पनीको रुपमा नभई व्यक्ति तथा तिनका परिवार वा साझेदारबाट सञ्चालन भइरहेका वैदेशिक रोजगार कम्पनीको सुशासनमा जोड दिनुपर्ने देखिन्छ ।”
यी कम्पनीको व्यवसायीकरणका लागि आय–व्यय सार्वजनिक, सूचनाको प्रवाह, सञ्चालन समितिको व्यवस्था र पब्लिक लिमिटेड कम्पनीको संलग्नतालाई प्रोत्साहित गर्दै जानु उचित देखिने प्रतिवेदनले ठहर गरेको छ ।
पब्लिक कम्पनीले विदेशमा समेत सञ्जाल विस्तार गर्ने, ती सञ्जालले प्रत्यक्ष रुपमा रोजगारदाता कम्पनीबाट कामदारको मागको खोजी गर्ने, कामदार समस्यामा परेको अवस्थामा समाधानको लागि रोजगारदातासँग छलफल गर्ने र स्वदेश फर्काउनु पर्ने कामदारलाई सहजीकरणमा सघाउ पुग्ने अध्ययन प्रतिवेदनको भनाई छ ।
वैदेशिक रोजगारीमा जानका लागि संस्थागत माध्यम प्रयोग गर्न प्रोत्साहित गर्नुपर्ने देखिएको प्रतिवेदनमा औल्याइएको छ । सर्वेक्षणले कामका लागि विदेश जाने ५ मध्ये १ व्यक्ति संस्थागत बाहेकका माध्यमबाट विदेश जाँदै गरेको देखाएको सन्दर्भमा अन्य माध्यमबाट जाने कामदार बढी जोखिममा पर्ने सम्भावना रहने भएकाले संस्थागत माध्यमको प्रयोगलाई बढावा दिने रणनीति अवलम्वन गर्नु उपयुक्त हुने देखिने प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ ।
यसैगरी प्रतिवेदनले विदेश पठाएका व्यक्तिको संख्या, तिनले गर्ने आम्दानी, पठाइएको कम्पनीको आर्थिक तथा श्रम अवस्था, श्रमिकका गुनासा तथा उजुरीका आधारमा तिनको रेटिङ्ग गरी उत्कृष्ट संस्थाहरुलाई प्रोत्साहन गर्ने तथा कमजोर रेटिङ्गमा रहेका संस्थाको सुधार तथा खारेजी गर्ने व्यवस्था गर्नु सुझाएको छ ।
