'नेप्सेको प्रविधिमा निजी कम्पनीको नियन्त्रण छ'
काठमाडौं । स्वतन्त्र लगानीकर्ता अजय श्रेष्ठले नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) को स्वामित्वमा रहेको नेपाल अनलाइन ट्रेडिङ सिस्टममा निजी कम्पनीको नियन्त्रण रहेको बताएका छन् । बुधबारको अर्थसमिति बैठकमा ट्रेडिङ सिस्टम निजी कम्पनीको नियन्त्रणमा रहेकोप्रति प्रश्न उठाउँदै उनले पुँजी बजारको प्रविधि विकासका लागि खुला प्रतिस्पर्धा र ‘फ्री एपीआई एक्सेस’ को व्यवस्था गर्न माग गरे । श्रेष्ठले नेप्सेको स्वामित्वमा रहेको प्रविधि प्रणालीमा निजी कम्पनीको नियन्त्रण हुनु उपयुक्त नभएको बताउँदै नेपालमा प्रविधि कम्पनी, डेभलपर र दक्ष जनशक्ति पर्याप्त रहेकाले उनीहरूलाई पुँजी बजारको प्रविधि विकासमा सहभागी हुने अवसर दिनुपर्नेमा जोड दिए । श्रेष्ठका अनुसार डाटामा पहुँच र एपीआई एक्सेसलाई सीमित गर्दा प्रविधिको विकासमा अवरोध पुग्छ । पुँजी बजारको डाटामा एकाधिकार कायम रहन नहुने भन्दै उनले नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) ले यस विषयमा अध्ययन गर्नुपर्ने बताए । उनका अनुसार एपीआईमा सहज पहुँच उपलब्ध गराएर धेरै प्रविधि कम्पनीलाई प्रतिस्पर्धा गर्न दिने हो भने नेपाली पुँजी बजारको प्रविधि पूर्वाधार थप विकसित हुन सक्छ । श्रेष्ठले ट्रेड म्यानेजमेन्ट सिस्टम (टीएमएस) सञ्चालन गर्ने कम्पनीहरूको स्वामित्व संरचनामाथि समेत प्रश्न उठाएका छन् । टीएमएस सञ्चालन गर्ने कम्पनीका सेयरधनी नै स्टक ब्रोकरसँग सम्बद्ध रहेको अवस्थामा स्वार्थको द्वन्द्व उत्पन्न हुन सक्ने भन्दै उनले त्यसको नियमन तथा स्वामित्व परीक्षण गर्नुपर्ने बताए । उनका अनुसार आफैँ सेयरधनी र आफैँ उपभोक्ता हुँदा प्रविधिको विकास हुन सक्दैन । टीएमएसमा खुला प्रतिस्पर्धाको वातावरण आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । टीएमएस कम्पनीको स्वामित्व संरचना जाँच गरी सम्भावित स्वार्थको द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्न उनले सेबोनलाई आग्रह गरे । साथै, नेप्सेले आफ्नै सहायक कम्पनीमार्फत प्रविधि विकास गर्न सक्ने विकल्पसमेत उनले अघि सारे । श्रेष्ठले भने, 'नेपाल अनलाइन ट्रेडिङ सिस्टम (एनओटीएस) नेप्सेको स्वामित्वमा छ । एनओटीएसको स्वामित्व नेप्सेको हो भने निजी कम्पनीले किन त्यसलाई नियन्त्रण गर्छ ? अहिले नेपालमा प्रविधिका धेरै कम्पनी छन्, युवा जनशक्ति छन्, धेरै डेभलपर छन्, जसले स्टक मार्केटको सिस्टम बनाउन चाहन्छन् । त्यसैले एपीआईको पहुँच किन प्रतिबन्धित छ ? डाटामा किन एकाधिकार छ ? डाटामा एकाधिकार कायम गरेर स्टक मार्केटको पूर्वाधार तथा प्रविधिको विकास कसरी हुन्छ ? यस विषयमा सेबोनले ध्यान दिनुपर्छ ।' उद्यमीको मेहनत र व्यवसाय निर्माणमा योगदानको मूल्यलाई ‘स्वेट इक्विटी भ्यालु’ का रूपमा समेत हेर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । उद्यमशीलताको विकासबिना उद्योग तथा रोजगारी सिर्जना गर्न कठिन हुने भन्दै श्रेष्ठले पुँजी बजारमार्फत पुँजी सङ्कलन गरी मुलुकको पुँजी निर्माणमा योगदान पुर्याउने वातावरण बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
सलिकोका सीईओ चंकी क्षेत्री एआईआरडीसीको उपाध्यक्षमा निर्वाचित
काठमाडौं । सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड (सलिको) का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत चंकी क्षेत्री विकासशील मुलुकका बीमा तथा पुनर्बीमा कम्पनीहरूको संस्था एआईआरडीसीको उपाध्यक्षमा निर्वाचित भएका छन् । जिम्बाब्वेको हरारेस्थित रेनबो टावर्स होटलमा सेप्टेम्बर २८, २०२६ मा सम्पन्न संस्थाको साधारण सदस्य बैठकबाट क्षेत्री उपाध्यक्षमा निर्वाचित भएका हुन् । उनी संस्थाको कार्यकारी सञ्चालक मण्डलका सदस्यसमेत रहनेछन् । विकासशील मुलुकका बीमा तथा पुनर्बीमा कम्पनीबीच सहकार्य, ज्ञान तथा अनुभव आदानप्रदान र बीमा क्षेत्रको विकास तथा विस्तार गर्ने उद्देश्यले एआईआरडीसी स्थापना भएको हो । क्षेत्री उपाध्यक्षमा निर्वाचित भएपछि नेपालको बीमा क्षेत्रलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा थप प्रतिनिधित्व र सहकार्यको अवसर प्राप्त हुने अपेक्षा गरिएको छ । एआईआरडीसीको आगामी सञ्चालक मण्डल बैठक सन् २०२७ अप्रिल ६ मा फिलिपिन्सको मनिलामा आयोजना हुने तय भएको छ । यस्तै, सन् २०२८ मा काठमाडौंमा आयोजना हुने २५औँ एआईआरडीसी सम्मेलनको स्थानीय आयोजक समितिको अध्यक्षको जिम्मेवारीसमेत क्षेत्रीले सम्हाल्नेछन् । उक्त सम्मेलन सफल बनाउन नेपाल तथा एआईआरडीसीका सदस्य राष्ट्रबीच समन्वय र सहकार्यलाई थप सुदृढ गरिने कम्पनीले जनाएको छ । उपाध्यक्षका रूपमा क्षेत्रीले संस्थाका उद्देश्य प्रवर्द्धन गर्नुका साथै नेपालका अन्य बीमा तथा पुनर्बीमा कम्पनीलाई पनि एआईआरडीसीको सदस्य बन्न प्रोत्साहित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
महाधिवेशन प्रतिनिधि : कांग्रेसको कार्यान्वयन, एमाले बहसमै व्यस्त
काठमाडौं । पार्टीको नेतृत्व तहमा पुगेकै आधारमा महाधिवेशनको प्रतिनिधि बन्ने सुविधा अब नेपाली कांग्रेसमा रहने छैन । १५औं महाधिवेशनबाट कांग्रेसले आयोजक तथा नेतृत्वमा रहेका व्यक्तिहरू स्वतः महाधिवेशन प्रतिनिधि हुने लामो समयदेखिको अभ्यास अन्त्य गर्दै प्रतिनिधित्वको अधिकारलाई निर्वाचन प्रक्रियासँग जोडेको छ । असोज १८ देखि सुरु हुने १५औं महाधिवेशनमा कांग्रेसका नेताहरूले समेत सम्बन्धित तहका कार्यकर्ताबाट निर्वाचित भएर आउनुपर्ने व्यवस्था लागू गरेको हो । गत पुसमा सम्पन्न विशेष महाधिवेशनको पहिलो निर्णयमै आयोजक स्वतः प्रतिनिधि हुने व्यवस्थालाई रोक लगाइएको कांग्रेस नेता मनोजमणि आचार्यले बताए । कांग्रेसको आधिकारिक निर्वाचन कार्यतालिकाअनुसार यसपटक वडा तहबाटै अधिवेशन प्रक्रिया सुरु गरी प्रतिनिधि चयन हुँदै आएको छ । प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्रीय अधिवेशनबाट महाधिवेशन प्रतिनिधि चयन गरेको कांग्रेसमा सभापति गगनकुमार थापा काठमाडौं ४ बाट निर्विरोध महाधिवेशन प्रतिनिधि निर्वाचित भए । उपसभापति विश्वप्रकाश शर्मा भने मतदानसम्मै पुगेर महाधिवेशन प्रतिनिधि निर्वाचित भए । अब पार्टीको केन्द्रीय नेतृत्वमा रहेकै कारण कसैले महाधिवेशनमा आफ्नो प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न नपाउने रहेको नेता आचार्यले जानकारी दिए । उनका अनुसार नेतृत्वले पनि आफूलाई प्रतिनिधित्व गर्ने कार्यकर्ताको मत लिनुपर्नेछ । यही परिवर्तनले कांग्रेसको महाधिवेशनलाई केवल नेतृत्व परिवर्तनको नियमित प्रक्रिया नभई पार्टीभित्रको लोकतान्त्रिक अभ्यास कति प्रत्यक्ष र कति प्रतिनिधिमूलक छ भन्ने परीक्षणका रूपमा समेत अघि सारेको आचार्यको मान्यता रहेको छ । नेतृत्वको पद कि कार्यकर्ताको अनुमोदन ? राजनीतिक दलमा नेतृत्व चयनका क्रममा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण प्रश्न नेतृत्वको वैधता कहाँबाट स्थापित हुन्छ भन्ने हो । पदाधिकारी वा आयोजकका रूपमा जिम्मेवारी पाउनु र तल्लो तहका कार्यकर्ताबाट प्रतिनिधिका रूपमा निर्वाचित हुनु एउटै कुरा होइन । पुरानो अभ्यासमा महाधिवेशन आयोजक वा पार्टी नेतृत्वमा रहेका व्यक्तिको प्रतिनिधित्व उनीहरूको संगठनात्मक हैसियतबाटै सुनिश्चित हुन्थ्यो । नयाँ व्यवस्थाले भने त्यसलाई उल्ट्याउँदै नेतृत्वलाई समेत निर्वाचनको प्रक्रियामा पठाएको छ । यसले एउटा राजनीतिक सन्देश दिएको राजनीतिक विश्लेषक परसुराम घिमिरे बताउँछन् । उनका अनुसार पार्टी सञ्चालन गर्ने अधिकार पाएको व्यक्ति पनि पार्टीका सदस्य र कार्यकर्ताबाट अनुमोदित हुनुपर्छ । यद्यपि, यो व्यवस्था आफैमा पार्टीभित्र लोकतन्त्र बलियो भएको अन्तिम प्रमाण भने होइन । प्रतिनिधि निर्वाचन औपचारिक रूपमा खुला भएपनि उम्मेदवारी, गुटगत संरचना, आर्थिक पहुँच, संगठनमाथिको प्रभाव र नेतृत्वको संरक्षणजस्ता विषयले निर्वाचनको वास्तविक प्रतिस्पर्धालाई प्रभावित गर्न सक्छ । त्यसैले आयोजक स्वतः प्रतिनिधि नहुने व्यवस्था लोकतान्त्रिक अभ्यासको एउटा तह हो । यसको प्रभावकारिता भने निर्वाचन कति स्वतन्त्र, प्रतिस्पर्धी र निष्पक्ष हुन्छ भन्ने कुराले निर्धारण गर्ने घिमिरेको बुझाइ रहेको छ । एमालेमा दुई दशकदेखि बहस, निर्णय अझै बाँकी कांग्रेसले अहिले कार्यान्वयनमा ल्याएको यही अवधारणासँग मिल्दोजुल्दो बहस नेकपा एमालेमा भने लामो समयदेखि चल्दै आएको छ । एमालेको सातौं राष्ट्रिय महाधिवेशन २०५९ माघ १८ देखि २२ गतेसम्म जनकपुरमा भएको थियो । सो महाधिवेशनमा केपी शर्मा ओलीले पार्टी जीवनको प्रजातान्त्रीकरण र विधान संशोधनसम्बन्धी धारणा अघि सारेका थिए । त्यसयता नेताहरूलाई वडा तहसम्म पुगेर कार्यकर्ताबाट अनुमोदित गराउने विषय एमालेभित्र पटकपटक उठ्दै आएको नेताहरू बताउँछन् । तर बहसले अहिलेसम्म संस्थागत निर्णयको रूप लिन भने सकेको छैन । एमाले केन्द्रीय सदस्य माधव ढुंगेलका अनुसार पार्टीमा यो विषयमा लामो समयदेखि बहस भए पनि निर्णयमा पुग्न नसकिएको हो । उनका अनुसार कांग्रेसले व्यवहारमै लागू गरेपछि भने एमालेभित्रको पुरानो बहसलाई पुनः बल पुगेको छ । एमाले प्रचार विभाग प्रमुख निरज आचार्य नेताहरू प्रत्यक्ष रूपमा कार्यकर्ताबाट अनुमोदित हुनु सकारात्मक अभ्यास भएको बताउँछन् । कांग्रेसले सुरु गरेको अभ्यासलाई अन्य दलले पनि क्रमशः अनुशरण गर्नुपर्ने उनको धारणा छ । यसरी हेर्दा कांग्रेसको निर्णय एमालेका लागि पनि एउटा राजनीतिक ऐना बनेको छ । वषौंदेखि बहसमा रहेको विषय कांग्रेसले व्यवहारमा उतारेपछि एमाले नेतृत्वले पनि पार्टीभित्रको प्रतिनिधित्व प्रणालीबारे पुनर्विचार गर्नुपर्ने दबाब बढेको एमाले नेताहरूको बुझाइ छ । नेकपाको फरक तर्क तर, सबै राजनीतिक दलले यसलाई एउटै दृष्टिकोणबाट हेरेकाे पाइँदैन । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का नेता देव गुरुङ निर्वाचनलाई वर्गीय सापेक्षतामा हेर्नुपर्ने भएकाले पुँजीवादी दलहरूले अपनाएको यस्तो अभ्यास कम्युनिष्ट पार्टीका लागि अनिवार्य नहुने तर्क गर्छन् । गुरुङको यो दृष्टिकोणले राजनीतिक दलभित्र लोकतन्त्रको अभ्यास एउटै ढाँचाबाट हुनुपर्छ कि प्रत्येक दलको विचारधारा र संगठनात्मक संरचनाअनुसार फरक हुन सक्छ भन्ने अर्को बहसलाई जन्माएको छ । तर मूल प्रश्न भने पार्टीको नेतृत्व र कार्यकर्ताबीचको दूरी कसरी घटाउने भन्ने रहन्छ । कांग्रेसको कदम सबैलाई ऐना कांग्रेसले अहिले त्यसको एउटा संस्थागत उत्तर खोजेको देखिन्छ । आयोजक स्वतः प्रतिनिधि हुने सुविधा हटाएर उसले नेतृत्वलाई पनि निर्वाचनको प्रक्रियामा फर्काएको छ । यसले नेताहरूलाई महाधिवेशनको प्रतिनिधि बन्न आफ्नै संगठनात्मक आधार देखाउनुपर्ने बनाएको छ । तर यसको अर्को परीक्षा पनि छ । निर्वाचनमा प्रतिनिधि बन्ने प्रक्रियामै गुट, समूह र शक्तिको प्रभाव कायम रह्यो भने आयोजक स्वतः प्रतिनिधि नहुने व्यवस्था मात्रले पार्टीभित्रको लोकतन्त्रको समस्या समाधान गर्दैन । त्यसैले कांग्रेसको १५औं महाधिवेशनमा उठेको प्रश्न केवल को प्रतिनिधि बन्छ भन्ने होइन । त्योभन्दा ठूलो प्रश्न प्रतिनिधि कसरी बन्छन्, उसले कसलाई प्रतिनिधित्व गर्छ र नेतृत्वलाई कति प्रत्यक्ष रूपमा कार्यकर्ताले अनुमोदन गर्न सक्छन् भन्ने रहेको घिमिरे बताउँछन् । घिमिरेका अनुसार कांग्रेसले आयोजक स्वतः प्रतिनिधि हुने परम्परा तोडेर पहिलो कदम चालेको छ । अब त्यसको वास्तविक लोकतान्त्रिक अर्थ भने महाधिवेशनमा हुने निर्वाचनको प्रतिस्पर्धा, प्रतिनिधिको स्वतन्त्रता र नेतृत्वप्रतिको उनीहरूको जवाफदेहिताले निर्धारण गर्नेछ ।
बजाज पल्सर एनएस सिरिजको ब्रान्ड एम्बेसडरमा रविन्द्र ढाँट
काठमाडौं । बजाजले आफ्नो लोकप्रिय पल्सर एनएस सिरिजका लागि रविन्द्र ढाँटलाई ब्रान्ड एम्बेसडर नियुक्त गरेको छ । कम्पनीका अनुसार शक्ति, तीव्रता र आत्मविश्वासका लागि परिचित ढाँटसँगको सहकार्यले पल्सर एनएसको प्रदर्शनमुखी पहिचानलाई थप बलियो बनाउनेछ । ‘पावर मिट्स पावर’ अवधारणामा आधारित यो सहकार्यले रविन्द्र ढाँटको व्यक्तित्व र पल्सर एनएसको प्रदर्शनबीचको समानतालाई प्रस्तुत गर्ने कम्पनीले जनाएको छ । ढाँटको शक्ति, तीव्रता र प्रभावशाली व्यक्तित्व पल्सरको पावर, प्रदर्शन तथा मस्कुलर स्ट्रिटफाइटर डिजाइनसँग मेल खाने कम्पनीको भनाइ छ । बजाजले पल्सरलाई शक्ति, प्रदर्शन र आक्रामक राइडिङ चरित्रका लागि परिचित मोटरसाइकलका रूपमा प्रस्तुत गर्दै आएको छ । ढाँटसँगको सहकार्यबाट विशेषगरी युवा तथा प्रदर्शनमुखी मोटरसाइकलमा रुचि राख्ने राइडरसँग ब्रान्डको सम्बन्ध थप बलियो हुने कम्पनीले अपेक्षा गरेको छ । अब रविन्द्र ढाँट पल्सर एनएसका विभिन्न ब्रान्ड कम्युनिकेसन, अभियान तथा उपभोक्ता संलग्नताका गतिविधिमा सहभागी हुनेछ न्। यसमार्फत पल्सरका उत्पादनका विशेषता तथा प्राविधिक पक्षसँगै शक्ति, आत्मविश्वास र प्रदर्शनलाई समेत प्रस्तुत गरिने कम्पनीले जनाएको छ ।
बत्ती निर्माणको काम नगरी ९ लाख हिनामिना गरेको आरोप, ८ जनाविरुद्ध मुद्दा
काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुगुमा बत्ती निर्माणको काममा अनियमितता गरेको आरोपमा ८ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । आयोगले खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जा विकास कार्यालय, मुगुका तत्कालीन कार्यालय प्रमुख राजीव रिमालसहित ८ जनाविरुद्ध विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरेको हो । आयोगका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा हुम्लाको अदानचुली गाउँपालिका–कुकुरफाल्ना छहराखेतदेखि मुगुको सोरू गाउँपालिका–३ भिईसम्म बत्ती निर्माणका लागि विनियोजित रकममा अनियमितता भएको थियो । अनुसन्धानका क्रममा फिल्डमा वास्तविक रूपमा भएको कामभन्दा बढी मूल्याङ्कन गरी नापी किताब, कार्यसम्पन्न प्रतिवेदन, झुट्टा उपभोक्ता भुक्तानी बिल तथा योजना अनुगमन र भुक्तानीका लागि सिफारिसलगायतका कागजात तयार गरी रकम भुक्तानी गरिएको पाइएको अख्तियारले जनाएको छ । आयोगका अनुसार प्रतिवादीहरूले आपसी मिलेमतोमा वास्तविक कामभन्दा बढी ९ लाख २६ हजार २३२ रुपैयाँ ७५ पैसा भुक्तानी गरी गैरकानुनी लाभ लिएको तथा नेपाल सरकार र सार्वजनिक संस्थालाई हानि पुर्याएको आरोप छ । आरोपपत्र खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जा विकास कार्यालय मुगुका तत्कालीन कार्यालय प्रमुख राजीव रिमाल, तत्कालीन सब–इन्जिनियर विश्वराज भण्डारी, तत्कालीन लेखापाल रूनबहादुर सेजुवाल र सोरू गाउँपालिका–३ का तत्कालीन वडाध्यक्ष लालु धामीविरुद्ध दायर गरिएको छ । त्यस्तै, गल्फागाढ छहराखेत भिई जलविद्युत् आयोजना उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष प्रदीप बुढा, उपाध्यक्ष भीमचन्द्र बुढा, सचिव धनराज बुमी र कोषाध्यक्ष लक्ष्मी धामीविरुद्ध पनि आरोपपत्र दायर गरिएको अख्तियारले जनाएको छ । अख्तियारले मुख्य प्रतिवादीहरूमाथि भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ बमोजिम कैद, बिगोबमोजिम जरिवाना तथा बिगो असुलउपरको मागदाबी गरेको छ । उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीलाई भने मुख्य कसुरदारलाई हुने सजायलाई आधार मानी मतियारका रूपमा मुख्य कसुरदारसरह सजायको मागदाबी गरिएको आयोगले जनाएको छ ।
मुनलाइट हाइड्रोको ९२ करोड रुपैयाँको सेयर प्रत्याभूति ज्योति क्यापिटलले गर्ने
काठमाडौं । मुनलाइट हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेडले सर्वसाधारणका लागि निष्कासन गर्न लागेको सेयरको प्रत्याभूतिकर्तामा ज्योति क्यापिटल लिमिटेड नियुक्त भएको छ । कम्पनीले सर्वसाधारणलाई निष्कासन गर्न लागेको ९२ लाख ४१ हजार ४२६ कित्ता साधारण सेयरको प्रत्याभूति ज्योति क्यापिटलले गर्ने भएको हो । प्रतिकित्ता १०० रुपैयाँका दरले उक्त सेयरको कुल रकम ९२ करोड ४१ लाख ४२ हजार ६०० रुपैयाँ रहेको छ । यससम्बन्धी सम्झौतामा ज्योति क्यापिटल र मुनलाइट हाइड्रोपावरबीच हस्ताक्षर भएको छ । काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा ज्योति क्यापिटलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विकास ढकाल र मुनलाइट हाइड्रोपावरका सञ्चालक समिति अध्यक्ष कल्याण विक्रम न्यौपानेले सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन् । ज्योति विकास बैंकको सहायक कम्पनीका रूपमा रहेको ज्योति क्यापिटलको चुक्ता पुँजी २१ करोड रुपैयाँ रहेको छ । क्यापिटलले नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट मर्चेन्ट बैंकिङ कारोबारको अनुमति प्राप्त गरी धितोपत्र निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धक, लगानी व्यवस्थापन, संस्थागत परामर्श, धितोपत्र प्रत्याभूति तथा शेयर रजिस्ट्रारलगायतका सेवा प्रदान गर्दै आएको जनाएको छ ।
एमालेको ‘डिजिटल वार’ रणनीति, ओलीले दिए सामाजिक सञ्जालमा सक्रिय हुन निर्देशन
काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टीविरुद्ध सामाजिक सञ्जाल र सूचना प्रविधिको माध्यमबाट भ्रम फैलाउने प्रयास भइरहेको भन्दै त्यसको प्रतिवाद गर्न ‘डिजिटल वार’ मा सक्रिय हुन नेता–कार्यकर्तालाई निर्देशन दिएका छन् । गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका प्रदेश तथा जिल्ला कमिटीका सचिवालय सदस्यलाई बुधबार भर्चुअल सम्बोधन गर्दै ओलीले पार्टीका गतिविधि, नीति र उपलब्धिलाई डिजिटल माध्यमबाट जनतासम्म प्रभावकारी रूपमा पुर्याउन संगठनलाई परिचालन गर्नुपर्ने बताए । ओलीले परम्परागत संगठनात्मक गतिविधिसँगै सामाजिक सञ्जाल र डिजिटल प्लेटफर्मलाई राजनीतिक जनसम्पर्कको महत्वपूर्ण माध्यमका रूपमा प्रयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिए । एमालेका पक्षमा रहेका विषयसमेत प्रभावकारी रूपमा सार्वजनिक हुन नसक्दा गलत सूचना र भ्रमले स्थान पाउने अवस्था आउन नदिन कार्यकर्तालाई सक्रिय हुन उनले आग्रह गरे । उनले पार्टीका काम र उपलब्धिबारे तथ्यमा आधारित सूचना प्रवाह गर्न तथा एमालेविरुद्ध हुने प्रचारको तथ्यसहित प्रतिवाद गर्न निर्देशन दिए । सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा पार्टीको उपस्थिति कमजोर हुन नहुने भन्दै उनले स्थानीय तहदेखि नै डिजिटल गतिविधिलाई संगठनात्मक कामसँग जोड्नुपर्ने बताए । ओलीले सामाजिक सञ्जाललाई केवल प्रचारको माध्यम नभई जनतासँग प्रत्यक्ष संवाद र सम्बन्ध विस्तार गर्ने माध्यमका रूपमा उपयोग गर्नुपर्ने बताए । त्यसका लागि नेता–कार्यकर्ताले आ–आफ्नो कार्यक्षेत्रमा नियमित रूपमा सक्रिय हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो । संगठनसँगै डिजिटल मोर्चा ओलीको पछिल्लो निर्देशनले एमालेले आगामी राजनीतिक गतिविधि र निर्वाचन तयारीमा संगठन परिचालनसँगै डिजिटल माध्यमलाई पनि प्राथमिकतामा राख्न खोजेको देखिन्छ । उनले पार्टीभित्रका सानातिना असमझदारीलाई व्यवस्थापन गर्दै संगठनलाई एकताबद्ध बनाउनसमेत आग्रह गरे । ‘शत्रुका लात सहने, तर आफ्ना साथीका बात नसहने काम अब बन्द गरौँ’ भन्दै ओलीले आन्तरिक एकता मजबुत बनाएर साझा राजनीतिक लक्ष्यमा केन्द्रित हुनुपर्ने बताए । उनले आगामी निर्वाचनलाई केन्द्रमा राखेर संगठन परिचालन गर्न निर्देशन दिँदै एक निर्वाचनको परिणामबाट निराश हुनुपर्ने अवस्था नरहेको बताए । भर्चुअल कार्यक्रममा महासचिव शङ्कर पोखरेलले तेस्रो केन्द्रीय कमिटी बैठकका निर्णय तल्लो तहसम्म पठाइने जानकारी दिँदै पार्टी सदस्यताको अभिलेखीकरण असोज मसान्तसम्म पूरा गर्नुपर्ने बताए । वडा, पालिका, जिल्ला र प्रदेश तहसम्म युवालाई पार्टीसँग जोड्ने कार्यक्रम सञ्चालन गरिने पनि उनले जानकारी दिए । असोज मसान्तभित्र सदस्यता अभिलेखीकरण बैठकमा महासचिव शङ्कर पोखरेलले तेस्रो केन्द्रीय कमिटी बैठकका निर्णयहरू पार्टी निर्देशिकामार्फत तल्लो तहसम्म पठाइने जानकारी दिए । उनका अनुसार पार्टी सदस्यता नवीकरणको काम हाललाई रोकिएको छ भने प्राप्त विवरणको अभिलेखीकरण असोज मसान्तभित्र पूरा गर्नुपर्नेछ । पोखरेलले वडा, पालिका, जिल्ला र प्रदेश तहसम्म युवालाई पार्टीसँग जोड्ने कार्यक्रम सञ्चालन गरिने बताए । लगातार तीनवटा बैठकमा अनुपस्थित हुने सदस्यलाई विधानअनुसार पदबाट हटाउने व्यवस्था कार्यान्वयनमा कडाइ गरिने पनि उनले जानकारी दिए । जनतासँगको सम्बन्ध पुनः मजबुत बनाउन संगठनात्मक गतिविधिलाई तीव्रता दिने निर्णयसमेत बैठकमा जानकारी गराइएको थियो ।
‘प्राविधिक विज्ञता उपयोग गरी देश विकासमा योगदान दिनूहोस्’
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले प्राविधिक पृष्ठभूमिका सांसदहरूलाई आफ्नो विज्ञता, ज्ञान, सीप र अनुभवको अधिकतम उपयोग गर्दै मुलुकको विकासमा योगदान दिन आग्रह गरेका छन् । बुधबार (आज) सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा संघीय संसद्को प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने प्राविधिक पृष्ठभूमिका सांसदहरूसँग छलफल गर्दै उनले यस्तो आग्रह गरेका हुन् । प्रधानमन्त्री शाहले सांसदहरू नीति निर्माण गर्ने महत्वपूर्ण स्थानमा रहेकाले आफ्नो प्राविधिक दक्षतालाई मुलुक निर्माणमा प्रयोग गर्नुपर्ने बताए । ‘तपाईंहरू आफै प्राविधिक विषयमा जानकार हुनुहुन्छ, मुलुकको नीति निर्माण गर्ने ठाउँमा हुनुहुन्छ । देश विकासका लागि आफ्नो ज्ञान, सीप र अनुभवको अधिकतम उपयोग गर्नूहोस्,’ उनले भने । प्रधानमन्त्री शाहले सांसदहरूलाई पार्टी राजनीतिसँगै आफ्नो प्राविधिक दक्षता र व्यावसायिक पहिचानलाई पनि प्राथमिकतामा राख्न सुझाव दिए । निर्वाचन तथा राजनीतिक गतिविधिका समयमा पार्टी राजनीतिमा सक्रिय हुनु स्वाभाविक भए पनि अन्य समयमा देश विकासका लागि प्राविधिक विषयमा केन्द्रित हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो । उनले प्राविधिक पृष्ठभूमिका सांसदहरूलाई ‘असाधारण’ व्यक्तिको संज्ञा दिँदै त्यस्ता व्यक्तिले सधैँ नयाँ उपाय र विचार ल्याएर त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने बताए । नयाँ सोच र उपायसहित काम गर्न सके पाँच वर्षमै मुलुकलाई रूपान्तरण गर्न सकिने धारणा पनि प्रधानमन्त्री शाहले राखेका थिए ।
