चियामा भेटियो स्वास्थ्यलाई हानी गर्ने कृत्रिम रङ, उत्पादन रोक्न विभागको निर्देशन
काठमाडौं । खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले बजारमा बिक्री वितरण भइरहेको चियामा मानव स्वास्थ्यलाई असर पुऱ्याउने कृत्रिम बाह्य रङको मिसावट पाइएको भन्दै सम्बन्धित उद्योगका उत्पादन रोक्का गरी थप अनुसन्धान अघि बढाएको छ । विभागले नियमित अनुगमन तथा निरीक्षणका क्रममा संकलन गरिएका चियाका नमुनाहरू प्रयोगशालामा परीक्षण गर्दा कृत्रिम बाह्य रङ प्रयोग भएको पुष्टि भएको जनाएको छ । सो पश्चात् विभागले गत असोज ८ गते नै सम्बन्धित व्यवसायीलाई ती चिया बजारबाट फिर्ता गर्न आदेश दिइसकेको छ । हाल उक्त उद्योगका अन्य उत्पादनहरूसमेत रोक्का राखेर अनुसन्धान भइरहेको छ । विभागले मंगलबार एक सूचना जारी गर्दै सम्पूर्ण चिया उत्पादक, प्रशोधनकर्ता, प्याकेजिङकर्ता तथा बिक्री९वितरकहरूलाई चियामा कृत्रिम रङ वा अन्य कुनै पनि प्रकारको मिसावट नगर्न कडा निर्देशन दिएको छ । यदि निर्देशन विपरीत चियामा अखाद्य वा कृत्रिम वस्तु मिसावट गरेको पाइएमा खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर ऐन, २०८१ को कानूनी व्यवस्था बमोजिम कडा कारबाही गरिने विभागले चेतावनी दिएको छ ।
एबीपी इनर्जीले आईपीओ निष्कासन गर्ने, बिक्री प्रबन्धकमा सिद्धार्थ क्यापिटल
काठमाडौं । जलविद्युत् कम्पनी एबीपी इनर्जी लिमिटेडले प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासन (आईपीओ) ल्याउने भएको छ । आईपीओ निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकमा सिद्धार्थ क्यापिटल लिमिटेड नियुक्त भएको छ । यससम्बन्धी सम्झौता एबीपी इनर्जी र सिद्धार्थ क्यापिटलबीच भएको हो । सम्झौतामा एबीपी इनर्जीका अध्यक्ष पूर्णलाल श्रेष्ठ र सिद्धार्थ क्यापिटलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सन्दीप कार्कीले हस्ताक्षर गरेका छन् । सम्झौतासँगै कम्पनीको प्रस्तावित आईपीओ निष्कासन तथा व्यवस्थापन प्रक्रिया प्रचलित कानुन, नियामकीय व्यवस्था तथा सम्बन्धित निकायबाट प्राप्त हुने स्वीकृतिअनुसार अघि बढाइने कम्पनीले जनाएको छ । एबीपी इनर्जीले नुवाकोटको दुप्चेश्वर गाउँपालिका–१, घ्याङफेदीमा ८ मेगावाट क्षमताको तादी घ्याङफेदी जलविद्युत् आयोजना निर्माण गरिरहेको छ । तादी खोलाको पानी उपयोग गरी विद्युत् उत्पादन गर्ने यो आयोजना रन–अफ–रिभर प्रकृतिको हो । आयोजनाको प्रतिमेगावाट लागत करिब २० करोड ५० लाख रुपैयाँ रहेको छ । आयोजनाको कुल लागत १ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ रहेकोमा सिद्धार्थ बैंकले १ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ ऋण लगानी गर्ने सम्झौता भएको कम्पनीले जनाएको छ । आयोजनाको भौतिक प्रगति हालसम्म ६० प्रतिशतभन्दा बढी पुगेको छ । कम्पनीले २०८४ साल वैशाख मसान्तसम्म आयोजनाबाट व्यावसायिक विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । कम्पनीको सञ्चालक समूहमा जलविद्युत् क्षेत्रमा अनुभव भएका पूर्णलाल श्रेष्ठ र बलराम खतिवडासँगै एफवान सफ्ट इन्टरनेसनल तथा इसेवाका संस्थापक अज्गर अली रहेका छन् । कम्पनीले अनुभवी नेतृत्व र ऊर्जा क्षेत्रमा दीर्घकालीन प्रतिबद्धताका साथ नेपालको जलस्रोतको उपयोग गरी स्वच्छ तथा नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादनमा योगदान गर्ने लक्ष्य लिएको जनाएको छ ।
रास्वपाको केन्द्रीय समिति बैठक असोज १७ गते बस्ने
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को केन्द्रीय समितिको बैठक असोज १७ गते बस्ने भएको छ । बैठक १७ गते काठमाडौंको वनस्थली चमतीस्थित घन्टीघरमा अपरान्ह ३ बजे बस्ने भएको हो । पार्टीका महामन्त्री विपिनकुमार आचार्यका अनुसार बैठकमा सहभागी हुन सबै केन्द्रीय समिति सदस्यलाई अनुरोध गरिएको छ । बैठकको एजेन्डाबारे भने रास्वपाले जानकारी दिएको छैन ।
१५७ कम्पनीको सेयर मूल्य घट्यो
काठमाडौं । बुधबार सेयर बजार सामान्य अंकले घटेको छ । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) परिसूचक ४.८२ अंकले घटेर २५९८ बिन्दुमा झरेको हो । नेप्सेका अनुसार १०९ कम्पनीको सेयर मूल्य बढ्दा १५७ कम्पनीको सेयर मूल्य घटेको छ । १३ कम्पनीको सेयर मूल्यमा भने कुनै परिवर्तन आएको छैन । बुधबार ३५२ कम्पनीको १ करोड कित्ता सेयर किनबेच हुँदा ४ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । जसमध्ये सबैभन्दा धेरै कारोबार घलेम्दी हाइड्रोको भएको छ । घलेम्दीको ३९ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । साथै पिपुल्स हाइड्रोको २२ करोड, मन्जुश्री फाइनान्सको १८ करोड, शिवम् सिमेन्टको १५ करोड र सिद्धार्थ बैंकको १४ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । आज सिन्धु विकास बैंकको सेयर मूल्य १४.३७ प्रतिशतले बढेको छ । बुधबार सेयर बजारका अधिकांश उपसूचक घटेका छन् । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) का अनुसार १३ वटा उपसमूहमध्ये ३ वटा उपसूचक बढ्दा १० वटा उपसूचक घटेका हुन् । सबैभन्दा धेरै ट्रेडिङ उपसूचक १.१८ प्रतिशतले बढेर ३ हजार २५४.३० अंक पुगेको छ । त्यस्तै, म्युचुअल फन्ड उपसूचक ०.२५ प्रतिशतले बढेर १९.४८ अंक पुगेको छ । हाइड्रोपावर उपसूचक भने सामान्य ०.०१ प्रतिशतले बढेर ३ हजार ५४८.२३ अंक पुगेको छ । यता होटल तथा पर्यटन उपसूचक सबैभन्दा धेरै ०.५४ प्रतिशतले घटेर ७ हजार २३.२७ अंकमा झरेको छ । डेभलपमेन्ट बैंक उपसूचक ०.५० प्रतिशतले घटेर ५ हजार ३५४.९२ अंकमा पुगेको छ । जीवन बीमा उपसूचक ०.३५ प्रतिशतले घटेर ११ हजार ६९९.६२ अंक, बैंकिङ ०.३८ प्रतिशतले घटेर १ हजार ४९४.०६ अंक र फाइनान्स उपसूचक ०.३३ प्रतिशतले घटेर २ हजार १९९.७९ अंकमा कायम भएका छन् । त्यस्तै, उत्पादन तथा प्रशोधन ०.२४ प्रतिशत, माइक्रोफाइनान्स ०.०३ प्रतिशत, निर्जीवन बीमा ०.१६ प्रतिशत, लगानी ०.१९ प्रतिशत र अन्य उपसूचक ०.२२ प्रतिशतले घटेका छन् ।
सीप समाज र राष्ट्रिय समृद्धिको मूल आधार : सभामुख अर्याल
काठमाडौं । सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले आजको युगमा सीप कुनै अतिरिक्त योग्यता मात्र नभई समाज र राष्ट्रिय समृद्धिको मूल आधार भएको बताएका छन् । युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले पूर्वको व्यावसायिक केन्द्र इटहरीमा आयोजना गरेको ‘सीप तथा रोजगार मेला २०८३’लाई सम्बोधन गर्दै उनले उक्त कुरा बताएका हुन् । नेपालको कुल जनसङ्ख्याको ६० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा श्रमयोग्य उमेर समूहमा रहेको उल्लेख गर्दै सभामुख अर्यालले यति ठूलो सङ्ख्यामा कार्यसम्पादन गर्न सक्ने जनशक्ति हुनु देशका लागि असाधारण जनसाङ्ख्यिक लाभांश र अवसर भएको बताए । तर आन्तरिक बजारको माग र उपलब्ध जनशक्तिको सीपबीच सही तालमेल हुन नसक्दा नेपाली युवाहरू वैदेशिक रोजगारीमा जान बाध्य भइरहेकोप्रति उनले चिन्ता व्यक्त गरे । एकातिर स्वदेशी युवाहरू रोजगारीका लागि बाहिरिनुपर्ने र अर्कोतिर स्थानीय रोजगारदाताहरूले आवश्यक सिपयुक्त जनशक्ति नपाएर विदेशी कामदार भित्राउनुपर्ने विरोधाभासपूर्ण अवस्था कायम रहेको उनको भनाइ थियो । संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई सुनिश्चित गरेको रोजगारी र श्रम सम्बन्धी मौलिक हकलाई व्यवहारमा उतार्न यो मेला महत्त्वपूर्ण कडी हुने विश्वास व्यक्त गर्दै सभामुख अर्यालले रोजगारदाता र रोजगार खोजीबिच साझा मञ्च खडा गरी आन्तरिक रोजगारीका सम्भावना विस्तार गर्न यो अभियान सुरु गरिएको स्पष्ट पारे । तीनै तहका सरकार (संघ, प्रदेश र स्थानीय), निजी क्षेत्र तथा विकास साझेदारहरूको समन्वयात्मक प्रयासबाट मात्र आन्तरिक रोजगारीलाई भरपर्दो विकल्पका रूपमा स्थापित गर्न सकिने धारणा राख्दै सभामुख अर्यालले यस कार्यक्रमको महत्त्व व्यापक रूपमा प्रवाह गरिदिन सञ्चारकर्मीहरूसँग आग्रह गरे । यो मेला युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय, कोशी प्रदेश सरकार, इटहरी उपमहानगरपालिका, राष्ट्रिय व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान र निजी क्षेत्रको सहयोगमा आयोजना गरिएको हो ।
भ्रष्टाचारीको धन खरानी बनाउन ५०० र १००० का नोट बन्द गर्न माग
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकमा सांसदहरूले मुलुकमा थुप्रिएको अवैध सम्पत्ति र कालो धन नियन्त्रणका लागि ५०० र १००० दरका नोटमाथि प्रतिबन्ध (नोटबन्दी) लगाउन सरकारसँग जोडदार माग गरेका छन् । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद यज्ञमणि न्यौपानेले भ्रष्टाचार गरी थुपारिएको पैसालाई बैंकिङ प्रणालीमा ल्याउन वा खरानी बनाउन नोटबन्दीको विकल्प नरहेको जिकिर गरेपछि यो विषयले संसद्मा गम्भीर बहसको रूप लिएको हो । सांसद न्यौपानेले ३५ वर्षदेखि राज्य दोहन गरेर जम्मा पारिएको कालो धनले सुशासनमा चुनौती थपेको भन्दै आक्रोश पोखे । उनले भारतको उदाहरण दिँदै नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनको व्यवस्था प्रयोग गरेर तत्काल पुराना नोटहरू विस्थापन गर्न सरकारलाई आग्रह गरे । न्यौपानेले भने, ‘भ्रष्टाचारीहरूले लुकाएको पैसा खरानी बनाउन र देशलाई सुशासनको मार्गमा अगाडि बढाउन सरकारले तत्काल नोटबन्दी गरी नयाँ नोट जारी गर्नुपर्छ ।’ न्यौपानेको प्रस्तावलाई समर्थन गर्दै नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका प्रमुख सचेतक युवराज दुलालले शतप्रतिशत समर्थन जनाए । दुलालले आफ्नो दलका तर्फबाट नोटबन्दीका लागि आवश्यक परे सांसदहरूको हस्ताक्षर अभियान चलाउनसमेत तयार रहेको बताए । यद्यपि, उनले रास्वपालाई लक्षित गर्दै सरकारमा रहेको दललाई नोटबन्दी कार्यान्वयन गर्न केले रोकेको हो भनी प्रश्नसमेत गरे । उनले भने, ‘हाम्रो दलको तर्फबाट पूर्ण समर्थन छ । तर सत्तामा रहेको दलले यो काम गर्न किन ढिलाइ गरिरहेको छ ? सम्माननीय सभामुखज्यू, यस विषयमा रुलिङ होस् ।’ संसद्मा उठेको यो प्रस्तावलाई राजनीतिक वृत्तमा ‘नोटबन्दीको बहस’ का रूपमा हेरिएको छ ।
काठमाडौं उपत्यकामा मात्रै इन्डक्सन चुलो चलाउन ३ हजार मेगावाट अतिरिक्त विद्युत् चाहिने
काठमाडौं । वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रले नेपालमा कुल ऊर्जा खपतको करिब ८० प्रतिशत तापीय क्षेत्रमा हुने भएकाले विद्युतीकरणसँगै खाना पकाउने तथा औद्योगिक तापीय ऊर्जालाई स्वच्छ ऊर्जामा रूपान्तरण गर्न आवश्यक रहेको जनाएको छ । बुधबार सिंहदरबारमा बसेको राष्ट्रिय सभाको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै केन्द्रका उपकार्यकारी निर्देशक डा. नारायणप्रसाद अधिकारीले यस्तो बताएका हुन् । घरायसी खाना पकाउने ऊर्जा र उद्योगमा प्रयोग हुने खनिज इन्धनलाई स्वच्छ ऊर्जाले प्रतिस्थापन गर्नुपर्नेमा उनको जोड छ । उनले हाल केन्द्रले तराईका १५० स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा १० लाख घरधुरीमा स्वच्छ खाना पकाउने चुलो वितरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको जानकारी दिए । उक्त लक्ष्य आगामी तीन वर्षभित्र पूरा गर्ने लक्ष्य रहेको उनले बताए । उनले राष्ट्रियस्तरमा जैविक ऊर्जाको खाका तयार भइरहेको र त्यसले उद्योगमा खनिज इन्धनको प्रयोग घटाउन सहयोग गर्ने बताए । उपकार्यकारी निर्देशक अधिकारीले दुर्गम तथा विद्युतीकरणबाट वञ्चित क्षेत्रमा ‘लास्ट माइल इलेक्ट्रिफिकेसन’ कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको पनि बताए । कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेश तथा पूर्वी पहाडी जिल्लाहरूमा नवीकरणीय ऊर्जा अनुदान नीतिअन्तर्गत केन्द्र सरकारको ८० प्रतिशत र स्थानीय तहको २० प्रतिशत योगदानमा कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको उनले बताए । विद्युतीय चुलोको प्रयोग बढाउन नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग समन्वय भइरहेको भए पनि विद्यमान विद्युत् पूर्वाधारमा तत्काल सबै घरधुरीलाई इन्डक्सन चुलोमा रूपान्तरण गर्दा प्रणालीमा उच्च भार पर्ने अधिकारीले बताए । उनले भने, ‘अहिले हाम्रो समग्र राष्ट्रिय ऊर्जाको खपत हेर्ने हो भने करिब ८० प्रतिशतभन्दा बढी ऊर्जाको खपत तापीय क्षेत्रमा हुने गर्दछ । तापीय क्षेत्र भन्नाले घरभित्र खाना पकाउने र उद्योगधन्दाहरूमा तापीय ऊर्जा प्रयोग हुने क्षेत्र हो । विद्युतीकरणको मात्र कुरा आउने हुँदा हामीले वास्तवमा तापीय ऊर्जामा काम गर्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता रहेको छ । त्यसका लागि वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रले घरायसी स्वच्छ चुलोका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेको छ ।' काठमाडौं उपत्यकामा मात्रै सबै घरधुरीले इन्डक्सन चुलो प्रयोग गर्ने अवस्था आएमा खाना पकाउने करिब दुई घण्टाको अवधिमा करिब ३ हजार मेगावाट अतिरिक्त विद्युत् आवश्यक पर्ने प्रारम्भिक अध्ययनले देखाएको उनले बताए ।
सेयर बजारबाट कमाएर रकम विदेश पलायन
काठमाडौं । लामो समयदेखि दबाबमा रहेको सेयर बजार सुधारका लागि संसद्को अर्थ समितिले कानुनी र संरचनागत सुधारलाई एकैसाथ अघि बढाउन सरकार तथा नियामक निकायलाई निर्देशन दिएको छ । समितिले पुरानो धितोपत्रसम्बन्धी कानुन प्रतिस्थापन गर्न नयाँ विधेयक तत्काल संसद्मा ल्याउनदेखि दोस्रो बजारमा हुने कृत्रिम चलखेल नियन्त्रण र नेप्सेको प्रविधि सुधारसम्मका विषयमा सरकारलाई निर्देशन दिएको हो । बुधबार बसेको प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको अर्थ समितिको बैठकमा पुँजी बजारका समस्या र सुधारका उपायबारे लगानीकर्ता संघ–संगठनका प्रतिनिधि, नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) लगायतका सरोकारवालासँग छलफल भएको थियो । छलफलका क्रममा लगानीकर्ताले बजारमा देखिएको निरन्तर गिरावट, नियामकीय कमजोरी, पुरानो कानुनी व्यवस्था, संस्थापक शेयरको संरचना, आईपीओ निष्कासन तथा दोस्रो बजारमा हुने चलखेललगायतका विषय उठाएका थिए । छलफलपछि समितिले नेपालको पुँजी बजारलाई आधुनिक, प्रविधिमैत्री, व्यवस्थित, पारदर्शी र विश्वसनीय बनाउन नयाँ धितोपत्रसम्बन्धी विधेयक तत्काल तर्जुमा गरी संघीय संसद्मा प्रस्तुत गर्न अर्थ मन्त्रालय र सेबोनलाई निर्देशन दिएको छ । नयाँ कानुनमा धितोपत्र निष्कासन, सूचीकरण, बजार सञ्चालन तथा नियमनसँगै नेपाल धितोपत्र बोर्ड, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) र सीडीएस एन्ड क्लियरिङ लिमिटेडको भूमिका, जिम्मेवारी र जवाफदेहिता स्पष्ट पार्न समितिले भनेको छ । समितिका सभापति डा. कृष्णहरि बुढाथोकीले पुँजी बजारको वर्तमान अवस्थालाई सम्बोधन गर्न कानुनी सुधार आवश्यक रहेको बताए । उनका अनुसार लगानीकर्ताको अधिकतम हित संरक्षण हुने गरी नयाँ धितोपत्रसम्बन्धी कानुन ल्याउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । लगानीकर्ताका प्रतिनिधिले भने बजारको समस्यालाई केवल सेयरको मूल्य घटबढसँग जोडेर हेर्न नहुने बताएका छन् । नेपाल सेयरधनी संघका अध्यक्ष घनश्याम पाण्डेले संस्थागत तथा ठूला लगानीकर्ताको गतिविधि र कम्पनीका प्रवद्र्धकको व्यवहारप्रति प्रश्न उठाए । उनका अनुसार कम्पनीका प्रवर्द्धक तथा संस्थागत लगानीकर्ताले आफ्नै कम्पनीप्रति विश्वास नदेखाउने अवस्था बनेमा सर्वसाधारण लगानीकर्ताको विश्वाससमेत कमजोर हुने बताए । उनले भने, ‘नेपालको अर्थतन्त्रको मेरुदण्डको रूपमा लिइने पुँजी बजार किन दिनका दिन खस्किरहेको छ ? किन लगानीकर्ताहरू भागिरहेका छन् ? आफ्नो कम्पनीप्रति किन विश्वास गरिरहेका छैनन् ? यसबारे चिन्तन गर्नुपर्नेछ ।’ पाण्डेले संस्थागत लगानीकर्ताले सेयर बिक्री गरेर रकम बाहिर लैजाने प्रवृत्ति देखिएको दाबी गर्दै ठूला लगानीकर्तालाई बजारबाट निरुत्साहित गर्ने नीति बनाउन नहुने बताए । कम्पनी समस्यामा परे वा डुबे सर्वसाधारणको लगानी कसरी सुरक्षित गर्ने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो । यस्तै, नेपाल सेयर बजार लगानीकर्ता संघका महासचिव खगेन्द्र राज कँडेलले पुँजी बजारको नियमन तथा सञ्चालनका लागि पुरानो कानुनी संरचनामै निर्भर रहनुपर्ने अवस्था रहेको भन्दै नयाँ धितोपत्र ऐन आवश्यक रहेको बताए । उनका अनुसार २०६३ सालमा बनेको कानुनी संरचनाबाट २०८३ सालसम्मको बजारलाई प्रभावकारी रूपमा नियमन गर्न कठिन भएको छ । कँडेलले बजारमा अर्बौं रुपैयाँको चलखेल गर्नेहरूलाई सामान्य कारबाही गरेर उन्मुक्ति दिने अवस्था अन्त्य गर्नुपर्ने माग गरे । नयाँ कानुनमा गैरकानुनी लाभको तीन गुणासम्म जरिवाना, त्यस्तो रकम जफत तथा पीडित लगानीकर्तालाई क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको सुझाव थियो । पुँजी बजार लगानीकर्ता संघका अध्यक्ष शिवप्रसाद चौलागाईले भने आईपीओ र संस्थापक सेयरको संरचनामै सुधार आवश्यक रहेको बताए । उनले सर्वसाधारणका लागि न्यून हिस्सा मात्र शेयर जारी गर्ने र संस्थापक शेयरको ‘लक–इन’ अवधि सकिएपछि ठूलो परिमाणमा शेयर बजारमा आउँदा मूल्यमा अस्वाभाविक उतारचढाव हुने गरेको बताए । उनले यस्तो प्रवृत्तिलाई ‘पम्प एन्ड डम्प’सँग जोड्दै सर्वसाधारणका लागि कम्तीमा २५ प्रतिशत शेयर निष्कासन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरे । कम्पनी सूचीकरणका क्रममा प्रवद्र्धक र सञ्चालकबाहेकका शेयर पनि बजारमा उपलब्ध गराउँदा आपूर्ति बढ्ने र मूल्यमा कृत्रिम दबाब सिर्जना हुने सम्भावना कम हुने उनको भनाइ थियो । समितिले यही विषयलाई ध्यानमा राख्दै दोस्रो बजारमा हुने ‘कर्नरिङ’, ‘सर्कुलर ट्रेडिङ’ र ‘पम्प एन्ड डम्प’ लगायतका गतिविधिमा निगरानी बढाउन सेबोन र नेप्सेलाई निर्देशन दिएको छ । मिलेमतोमा कारोबार गर्ने, कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने, कृत्रिम माग तथा मूल्य बढाएर उच्च मूल्यमा सेयर बिक्री गर्ने गतिविधिमा संलग्न व्यक्ति वा कम्पनीमाथि तत्काल कारबाही गर्न समितिले भनेको छ । आईपीओ निष्कासनको प्रक्रियामा पनि सुधार गर्न समितिले सेबोनलाई निर्देशन दिएको छ । कम्पनीलाई आईपीओ निष्कासन अनुमति दिनुअघि पुँजी पर्याप्तता, नेटवर्थ, वासलात, प्रतिफल तथा प्रविधि लगायतका आधारमा कम्पनीको स्तरीकरण र प्राथमिकीकरण गर्नुपर्ने समितिको निर्देशन छ । साथै, संस्थापकले धारण गर्नुपर्ने शेयर स्वामित्वसम्बन्धी व्यवस्थाको पुनरावलोकन गर्नसमेत भनिएको छ । प्रविधिगत कमजोरीलाई पनि समितिले पुँजी बजारको महत्वपूर्ण समस्या मानेको छ । नेप्सेको अनलाइन ट्रेडिङ सिस्टम, नेटवर्क तथा डेटा प्रणालीमा देखिने अवरोधले लगानीकर्ता मात्र नभई सरकारको राजस्वमा समेत असर पार्ने भन्दै समितिले नेप्सेको पुनर्संरचना प्रक्रिया तीव्र बनाउन निर्देशन दिएको छ । प्रणालीको स्तरोन्नतिसँगै साइबर सुरक्षालाई बलियो बनाउन अर्थ मन्त्रालय, सेबोन र नेप्सेलाई भनिएको छ । नेपाल धितोपत्र लगानीकर्ता दीपक रत्न शाक्यले भने प्राकृतिक विपत्ति तथा अप्रत्याशित घटनाबाट बजारमा आउने तीव्र गिरावट नियन्त्रणका लागि ‘मार्केट मेकर फन्ड’ आवश्यक रहेको बताए । भूकम्प, बाढीपहिरो वा आन्दोलनजस्ता घटनाले बजारमा अचानक ठूलो असर पार्न सक्ने भन्दै यस्तो अवस्थामा बजारलाई सहारा दिन छुट्टै कोष आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो । सेबोनका अध्यक्ष डा. गोपालप्रसाद भट्टले पुँजी बजारमा प्रविधि, जनशक्ति क्षमता र संरचनागत प्रणालीसँग सम्बन्धित समस्या रहेको स्वीकार गरे । उनले एकैपटक कठोर नियम लागू गर्नुभन्दा जोखिमका आधारमा नियमनलाई प्राथमिकता दिँदै क्रमिक रूपमा सुधार अघि बढाउने बताए । ‘हामी अहिले जोखिममा आधारित भएर नियमन गर्ने सोचमा छौं । जहाँ जहाँ जोखिम छ, त्यहाँ नियमन गर्ने भनेका छौं । हामी रिस्कलाई पहिलो प्राथमिकता दिनेछौं’, भट्टले भने । अर्थ समितिले नेप्से र सीडीएस एन्ड क्लियरिङ लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पद लामो समयदेखि रिक्त रहेको विषयलाई समेत उठाएको छ । दुवै संस्थाको नेतृत्व पदमा तत्काल पदपूर्ति तथा नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउन अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको छ ।
