तीनवटै सरकारबीच प्रभावकारी समन्वय गर्न ३८ सुधारका कार्ययोजना अगाडि सारियो
काठमाडौं । संघ, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारबीचको समन्वय प्रभावकारी बनाउन ३८ वटा प्रमुख सुधार कार्ययोजना अघि सारिएको छ । सरकारले सार्वजनिक गरेको सुशासन मार्गचित्रमा अन्तर-सरकारी समन्वयका सन्दर्भमा देखिएका समस्या समाधान गर्न कानुनी, नीतिगत तथा संस्थागत सुधारका उपाय अघि सारिएको हो । सरकारले अघि सारेको कार्ययोजनाको पहिलो नम्बरमा कानुनी स्पष्टता सुधार योजना अघि सारेको छ । कानुनी स्पष्टता कायम गर्न संविधानको एकल तथा साझा अधिकार सूचीअनुसार स्पष्ट कार्य विभाजनसहित कार्य विस्तृतीकरण प्रतिवेदन स्वीकृत गरी कानुनी हैसियत प्रदान गर्ने भनिएको छ । सरकारले १ वर्षभित्रमा कार्यान्वयन गरिसक्ने लक्ष्य राखेको छ । उक्त योजना कार्यान्वयनको लागि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय तथा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई जिम्मेवार निकाय तोकिएको छ । सरकारले कानुनी स्पष्टता सुधार योजना कार्यक्रम अघि सारे पनि यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा भने चुनौती देखिएको छ । राजनैतिक सहमति नजुट्ने जोखिम रहेको छ भने अन्तरतह विवाद पनि बढ्ने सम्भावनाले अपेक्षित लक्ष्य हासिल हुन नसक्ने चुनौती देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । संवैधानिक व्याख्या संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा सरकारले प्रस्ताव गरेको अर्को सुधार क्षेत्र हो संवैधानिक व्याख्या । यस क्षेत्र अन्तर्गत सुधारको लागि अवशिस्ट अधिकार सम्बन्धी स्पष्ट व्याख्या तथा कार्यान्वयन मार्गदर्शन तयार गर्ने भनिएको छ । सरकारले यो योजना १ वर्षभित्रमा कार्यान्वयन गर्न सक्ने लक्ष्य लिएको छ । संवैधानिक विशेषज्ञमार्फत नीतिगत अध्ययन गरी स्पष्ट मार्गचित्र बनाइने उल्लेख गरिएको छ । सुधार क्षेत्रको तेस्रो नम्बरमा संघीय कानुन निर्माणलाई तीव्रता दिइने उल्लेख गरिएको छ । संघीयता कार्यान्वयनको लागि आवश्यक संघीय कानुनहरू जस्तै निजामती सेवा ऐन यथाशीघ्र तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्ने भएको छ । पहिचान गरेका कानुनमध्ये कम्तीमा ८० प्रतिशत कानुन पारित गर्ने भनिएको छ । उक्त योजना कार्यान्वयनको लागि सम्बन्धित मन्त्रालय र संघीय संसद्लाई जिम्मेवार निकाय तोकिएको छ । कार्यान्वयनको समयावधि भने २ वर्ष तोकिएको छ । स्थानीय सरकारको संस्थागत प्रतिनिधित्व स्थानीय तहहरुको प्रतिनिधित्व गर्ने र महासंघहरूको सञ्चालनका लागि कानुनी आधार तयार गर्ने सुधार लिइएको छ । यो योजना कार्यान्वयन १ वर्षभित्र कार्यान्वयन गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । योजना कार्यान्वयनको जिम्मेवारी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई तोकिएको छ । संघीय कानुनसँग बाझिने प्रदेश तथा स्थानीय कानुनहरूको समीक्षा गरी आवश्यक संशोधन वा खारेज गर्ने योजना अघि सारेको छ । यो योजना कार्यान्वयनको लागि सरकारले १–२ वर्षको अवधि तोकिएको छ । विरोधभाषी कानुनहरूको ९० प्रतिशत समीक्षा तथा संशोधन गर्ने भएको छ । संघीयता कार्यान्वयनको १० वर्षपछि संघीय शासन प्रणालीको समग्र समीक्षा गरी संविधान तथा कानुन पुनरावलोकन गर्ने भएको छ । यो योजना कार्यान्वयनको लागि संवैधानिक समीक्षा आयोग, संघीय संसद्लाई जिम्मेवारी तोकिएको छ । अबको ३ वर्ष अर्थात २०८५ भित्र योजना कार्यान्वयन सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । अन्तर सरकारी कानुन निकाय यो क्षेत्रको सुधारअन्तर्गत तीन तहका सरकारबीच अधिकार र कार्यजिम्मेवारी स्पष्ट गर्ने आवश्यक कानुनहरू निर्माण गर्ने उल्लेख गरिएको छ । अबको १ देखि २ वर्षभित्र यो योजना कार्यान्वयनमा ल्याउने लक्ष्य सरकारले राखेको छ । अधिकार विवाद समाधान कार्यविस्तृतीकरण प्रतिवेदन पारित गरी अधिकार तथा कार्य जिम्मेवारीसम्बन्धी विवाद समाधान गर्ने र कानुनी व्यवस्था सृढृढ गर्ने योजना अघि सारेको छ । यो सुधार कार्ययोजना कार्यान्वयन अवधि १ वर्ष तोकिएको छ । वित्तीय संघीयता कानुन यो क्षेत्रको सुधारको लागि सरकारले राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण, विकास, बाँडफाँड तथा उपयोगसम्बन्धी सम्बन्धित कानुन तर्जुमा गर्ने भएको छ । २ वर्षभित्र योजना कार्यान्वयन गर्ने लक्ष्य लिएको सरकारले प्राकृतिक स्रोतसम्बन्धी ऐन पारित गर्ने योजना लिएको छ । योजना कार्यान्वयनको जिम्मेवारी अर्थमन्त्रालय, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगलाई तोकेको छ । राजश्व कानुनी मापदण्ड राजस्व बाँडफाँटमा स्पष्ट मापदण्ड तय गरी दोहोहो कर हटाउने कानुनी व्यवस्था गर्ने सुधार कार्ययोजना लक्ष्य अघि सारेको छ । यो योजना कार्यान्वयनको अवधि १ देखि २ वर्ष तोकिएको छ । नीति समन्वय संविधानको मर्मअनुसार सहअस्तित्व, साझेदारी र सहकार्यका आधारमा नीति योजना र बजेट तर्जुमा तथा कार्यान्वन गर्ने समन्वित प्रणाली लागू गर्ने भएको छ । उक्त योजना कार्यान्वयनको लागि सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोग, अर्थमन्त्रालय, प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई तोकेको छ । समन्व्य संयन्त्र सञ्चालन संविधान तथा कानुनअनुसारका अन्तरसरकारी समन्वय संयन्त्रहरू (अन्तरप्रदेश परिषद, राष्ट्रिय समन्वय परिषद) नियमित रुपमा सञ्चालन गर्ने सुधार योजना अघि सारेको छ । यो योजना कार्यान्वयनको लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई तोकिएको छ । यो योजना १ वर्षभित्र कार्यान्वयनमा ल्याइसक्ने भनिएको छ । विवाद समाधान प्रणाली सरकारले अन्तरसरकारी समन्वय संयन्त्रमार्फत संघ प्रदेश र स्थानीय तहबीच उत्पन्न विवादहरूको शीघ्र समाधान गर्ने प्रणालीको विकास गर्ने सुधार योजना अघि सारेको छ । यो योजना कार्यान्वयनको अवधि एक वर्षको तोकिएको छ । निर्णय कार्यान्यन अनुगमन समन्वय संयन्त्रका निर्णयहरूको अनुगमन र कार्यान्वयन ट्र्याकिङ प्रणाली विकास गर्ने सुधार योजना अघि सारको छ । यो योजना कार्यान्वयन गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र राष्ट्रिय योजना आयोगलाई जिम्मेवारी तोकिएको छ । १ वर्षभित्र योजना कार्यान्वयन गर्ने लक्ष्य सरकारको छ । सचिवालय सुदृढीकरण अन्तरसरकारी समन्वय संयन्त्रका सचिवालयहरू सृढृढ गरी आवश्यक जनशक्ति तथा स्रोत व्यवस्थापन गर्ने छ । १ देखि २ वर्षभित्र योजना कार्यान्वयन गरिसक्ने लक्ष लिएको यो योजना कार्यान्वयनको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई तोकिएको छ । कार्य विस्तृतीकरण संशोधन अधिकार र कार्यजिम्मेवारीसम्बन्धी विवाद समाधान गर्न कार्यविस्तृतीकरणलाई ऐनको रूप दिने भनिएको छ । सरकारले यो सुधार योजना १ वर्षभित्र कार्यान्वयनमा ल्याउने लक्ष्य राखेको छ । क्षेत्रधिकार स्पष्टता तीन तहका सरकारबीच क्षेत्राधिकार स्पष्ट गर्ने प्रकृतिका आवश्यक कानुन तथा कार्यविधि निर्माण गर्ने योजना रहेको छ । १ देखि २ वर्षभित्र कार्यान्वयन गर्ने लक्ष्य लिएको यो योजनाको जिम्मेवारी कानुन न्याय तथा सम्बन्धित मन्त्रालयलाई तोकेको छ । समन्वित नीति तथा योजना प्रणाली राष्ट्रिय प्राथामिकता र तहगत जिम्मेवारीको समीक्षा गरी तीनै तहका सरकारबीच समन्वित नीति, योजना तथा बजेट तर्जुमा प्रणाली लागू गर्ने भएको छ । जसको जिम्मेवारी राष्ट्रिय योजना आयोग, अर्थमन्त्रालय, प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई दिइएको छ । समन्वित बजेट क्यालेन्डर यो सुधार क्षेत्रअन्र्तगत तीनै तहका सरकारका लागि समन्वित बजेट क्यालेन्डर लागू गर्ने तथा बटम अफ बजेट प्रणाली अवलम्बन गर्ने सुधार कार्ययोजा अघि सारेको छ । यो योजना पनि १ वर्षभित्र कार्यान्वनमा ल्याइने लक्ष्य लिएको छ । सहवित्तीय लगानी व्यवस्था संयुक्त लगानीमा सञ्चालन हुने कार्यक्रम तथा आयोजनाको लागि सहवित्तीय व्यवस्थापन मोडालिटी तयार गरी लागू गर्ने भनिएको छ । सहवित्तीय मोडालिटी स्वीकृत वार्षिक कम्तीमा पाँच संयुक्त परियोजना सञ्चालन गर्ने कार्ययोजना छ । वित्तीय हस्तान्तरण सुधार अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण प्रणालीलाई वैज्ञानिक, पारदर्शी तथा पूर्वानुमानयोग्य बनाउने कार्ययोजना छ । यो योजना कार्यान्वन अवधि २ वर्ष तोकिएको छ । योजना कार्यान्वनको जिम्मेवारी अर्थमन्त्रालय, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्तीय आयोगलाई दिइएको छ । वित्तीय समानीकरण सुरक्षा वित्तीय समानीकरण अनुदान बीचमै कटौती गर्न नपाइने व्यवस्था गर्ने भनिएको छ । यो योजना पनि १ वर्षभित्रै कार्यान्वन गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । योजना कार्यान्वनको जिम्मा अर्थमन्त्रालय, संघीय संसद्, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगलाई दिइएको छ । प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण, विकास बाँडफाँट तथा उपयोगका लागि सम्बन्धित कानुन तर्जुमा गर्ने सुधार योजना अघि सारेको छ । यो योजना २ वर्षभित्र कार्यान्वनमा ल्याउने योजना छ । राजश्व समन्वय राजश्व बाँडफाँडमा स्पष्ट मापदण्ड तर्जुमा गरी दोहोरो कर हटाउने तथा कर छुट प्रतिस्पर्धा अन्त्य गर्ने सुधार योजना रहेको छ । यो योजना कार्यान्वनको अवधि १ देखि २ वर्षको लागि तोकिएको छ । आयोजना व्यवस्थापन सुधार संघले ससाना आयोजनामा बजेट विनियोजन गर्र्ने प्रवृत्ति बन्द गर्ने तथा प्रदेश र स्थानीय तहमा आयोजना हस्तान्तरण गर्दा बजेटसहित हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था लागु गर्ने सुधार योजना छ । यो योजना कार्यान्वयनको जिम्मेवारी अर्थमन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग र सम्बन्धित मन्त्रालयलाई तोकिएको छ । सरकारी डाटा एकीकरण तीन तहका सरकारबीच सुरक्षित रूपमा सूचना आदानप्रदान गर्ने राष्ट्रिय डेटा एक्सचेञ्ज प्लेटफर्म तथा इन्टरपेराविलिटी प्रणाली विकास गरी लागू गर्ने योजना अघि सारेको छ । वित्तीय प्रणाली अन्तरआवद्धता सुत्र, एलएमविआइएस, सिग्यासजस्ता सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन प्रणालीबीच अन्तरआवद्धता कायम गर्ने भनिएको छ । यो योजना १ वर्ष कार्यान्वन गर्ने लक्ष लिएको छ । सेवा पुनःइन्जिनियरिङ सार्वजनिक सेवाको विजनेस प्रोसेस रिइन्जिनियरिङ गरी एउटै सेवाका लागि तीन तहका सरकार धाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्ने सरकारको सुधार योजना छ । यो योजना कार्यान्वयनको अवधि २ वर्ष तोकिएको छ । एकद्धवार सेवा प्रणाली स्थानीय तहमा सफल रुपमा लागू भएका एकद्वार सेवा प्रणाली सबै तहमा विस्तार गर्ने सुधार कार्ययोजना सरकारले अघि बढाएको छ । यो योजना कार्यान्वनको जिम्मा स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र संघीय सरकारलाई दिईएको छ । ई–गभर्नेन्स विस्तार सबै तहका सरकारमा विद्युतीय सुशासनमार्फत सेवा प्रवाह सरलीकरण तथा सेवा समय र लागत कटौती गर्ने सुधार कार्ययोजना सरकारले अघि सारेको छ । यो योजना कार्यान्वन २ वर्षभित्रमा कार्यान्वयनमा ल्याउने लक्ष्य सरकारले लिएको छ । सेवा गुणस्तर सुधार सेवामा पारदर्शिता, गुणस्तर र जफावदेहिता अभिवृद्धि गर्न डिजिटल अनुगमन तथा नागरिक प्रक्रिया प्रणाली लागू गर्ने सुधार कार्ययोजना रहेको छ । यो योजना कार्यान्वनको समयअवधि १ देखि २ वर्ष तोकिएको छ । सेवा मापदण्ड एकीकरण तीन तहका सार्वजनिक सेवाको एकीकृत गुणस्तर मापदण्ड तथा न्युनतम सेवा स्तर तयार गरी लागू गर्ने कार्ययोजना छ । यो कार्ययोजना २ वर्षभित्र कार्यान्वन गर्ने लक्ष्य सरकारको छ । संस्थागत संरचना नियन्त्रण प्रदेश तथा स्थानीय तहले संघको समानान्तर संस्था (परिषद, प्रतिस्ठान, बोर्ड,) खेल्ने कार्य बन्द गर्ने योजना रहेको छ । यो योजना कार्यान्वन अवधि १ वर्ष समयाअवधि तोकिएको छ । प्रशासनिक संरचना सुधार आवश्यकता तथा औचित्य नभएका अनावश्यक सरकारी कार्यालय तथा दरबन्दी विस्तार रोक्ने र यस्ता कार्यालयहरू पुनरावलोकन गरी समायोजन र खारेज गर्ने सुधार कार्ययोजना रहेको छ । यो योजना १ देखि २ वर्षभित्र कार्यान्वनमा ल्याउने सरकारको लक्ष्य रहेको छ । सुशासन सूचक प्रणाली तीनै तहका राजनीतिक पदाधिकारी र कर्मचारीका लागि इन्टरग्रिटी तथा अकाउन्टिविलिटी इन्डेक्स विकास गरी लागू गर्ने कार्ययोजना छ । यो योजना कार्यान्वनको अवधि १ वर्षको रहेको छ । बजेट विनियोजन सुधार राजनीतिक आग्रह वा दवावमा आधारित बजेट विनियोजन गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गरी प्रमाण आधारित योजना तथा बजेट प्रणाली लागू गर्ने योजना अघि सारेको छ । क्षमता विकास प्रदेशका पदाधिकारी तथा स्थानीय तहका कर्मचारीका लागि नीति योजना बजेट, काुनन र प्राविधिक क्षेत्रमा क्षमता विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने कार्ययोजना रहेको छ । संघीय निजामती कानुन संघीय निजामती सेवा ऐन जारी गरी प्रादेशिक निजामती सेवा ऐनहरू सोहीअनुसार संशोधन गर्ने सुधार योजना अघि सारेको छ । यो योजना १ वर्षभित्र कार्यान्वनमा ल्याउने सरकारको योजना छ ।
निफ ‘मेन इभेन्ट’मा प्रवेश, आउन थाले विदेशी अतिथि
काठमाडौं । आगामी चैत १९ देखि २३ सम्म हुन लागेको नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय चलचित्र महोत्सव (निफ) को नवौं संस्करणको सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको आयोजकले बताएको छ । ‘विश्वका कथाहरूको उत्सव, नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय चलिचत्र महोत्सव’ भन्ने नाराका साथ फ्युचर फर्वाड थिममा आयोजना हुन लागेको यस महोत्सवको प्राविधिक र व्यवस्थापकीय पक्षलाई आयोजक समितिले अन्तिम रूप दिएको हो । निफका अध्यक्ष केपी पाठक भन्छन्, ‘प्रि-इभेन्ट सकिए लगत्तै हामी मेन इभनेन्ट प्रवेश गरेका हौं । विदेशी अतिथिहरू आउने क्रम सुरु भइसक्यो ।’ निफको उद्घाटन समारोहका विशेष अतिथि बलिउडका प्रसिद्ध निर्देशक रमेश सिप्पी भने १८ गते साँझ ६ बजे नेपाल आइपुग्ने उनले बताए । उनीसहित कलाकार किरण जुनेजा र नेपाली मुलका भारतीय चलचित्र निर्माता निलकण्ठ रेग्मी पनि निफमा सहभागी हुनेछन् । चैत १९ गते सिभिल मलमा हुने उद्घाटन समारोहमा प्रमुख अतिथिका रुपमा नेपाल सरकारकी सञ्चार सचिव लक्ष्मीकुमारी बस्नेतको उपस्थिति रहने बताइएको छ । निफको दोस्रो दिन चैत २० गते दिउँसो ३ बजे पर्यटन बोर्डमा निर्देशक सिप्पी र महानायक राजेश हमालबीच ‘सिनेमा संवादः रमेश सिप्पी र राजेश हमालसँग’ शीर्षकको संवाद कार्यक्रम तय भएको छ । जहाँ उनीहरूले आफ्नो व्यक्तिगत अनुभव, सिनेमा क्षेत्रको यात्रा र सिनेमाको भविष्यबारे केन्द्रित रहेर कुराकानी तय भएको आयोजकले बताए । त्यस्तै, युवा मेकरहरुलाई लक्षित गरी निफमा पाँच दिने एआई फिल्म वर्कसप पनि राखिएको छ । निफ अविधभर यो जारी रहनेछ । निफका संयोजक शिव पुरी भन्छन्, ‘यो फिल्म निर्माणमा एआईको प्रयोगबारे वर्कसप हो ।’ यस वर्कसपमा नेपाली विज्ञहरूले एआई-डिजिटल कन्टेन्टबारे कानुनी जटिलता र प्रतिलिपी अधिकारबारे पनि वर्कसप दिनेछन् । पुरी भन्छन्, ‘एआई प्रयोग गरी बनाएका सामाग्रीको कानुनी पाटोबारे पनि वर्कसपमा चर्चा हुन्छ ।’ त्यस्तै, निर्माताका खोजीमा रहेका लेखकहरूलाई उनीहरूको पहुँचमा पुर्याउने उद्देश्यले ‘फिचर पिच’ कार्यक्रम पनि राखिएको छ । जहाँ लेखकहरूले निर्मातालाई आफ्नो कथा सुनाउन पाउनेछन् । यो संस्करणमा ४० देशका ८८ फिल्मले प्रतिस्पर्धामा सहभागी भएका छन् । ६ वटा चिनियाँ र ४ वटा रुसी प्रतिस्पर्धाबाहिर रहेर विशेष प्रदर्शन गरिने आयोजकले बताएको छ । रसियन हाउसमा रसियन फिल्म डेज आयोजना गरिनेछ । अन्य दिन पनि यस स्थानमा प्रदर्शन हुने फिल्महरु निशुल्क हेर्न पाइनेछ । यसपटक निफमा सिजाङ प्यानोरमा पनि आयोजना गरिएको छ । जस अन्तर्गत ६ वटा चिनियाँ सिनेमा र वृतिचित्र प्रदर्शन गरिनेछ । पर्यटन बोर्ड र छायाँ सेन्टरमा यी फिल्महरू नि:शुल्क हेर्न पाइनेछ । प्रतिस्पर्धमा रहेका मध्येका फिल्महरु सिभिल मल र छाया सेन्टरमा भने सशुल्क प्रदर्शन हुनेछ । निफ अन्तर्गत १० वटा अन्तर्क्रियात्मक कार्यकम राखिएको छ । जसमा विभिन्न देशका मेकरहरुले ‌आफ्नो अनुभव सेयर गर्नेछन् ।
लागूऔषधसहित विभिन्न स्थानबाट ९ जना पक्राउ
काठमाडौं । नियमित गस्तीमा रहेको प्रहरी टोलीले देशका विभिन्न भागबाट ९ जनालाई पक्राउ गरेको छ । केन्द्रीय प्रहरी समाचारकक्षका अनुसार झापाको भद्रपुर नगरपालिका–५ नयाँबजारबाट एक, मोरङको उर्लाबारी महानगरपालिका–७ बरगाछीबाट दुई र बाराको जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिका–१० नितनपुरबाट दुई जनालाई खैरो हेरोइन र छ हजार ७५० नगदसहित पक्राउ गरिएको हो । त्यसैगरी, तनहुँको आँबुखैरेनी गाउँपालिका–२ ढापटारबाट एक, वीरगञ्ज महानगरपालिका–१६ बाट दुई जना र सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिका–८ बाट एक जनालाई सोमबार पक्राउ गरिएको हो । उनीहरुबाट चिकित्सकको सिफारिसमा मात्र खरिद गर्न पाइने एक हजार ७०० ट्रामाडोल ट्याबलेट बरामद भएको थियो ।
निजी क्षेत्र नाफाखोर मात्र होइन, देश विकासको इन्जिन हो : अध्यक्ष चन्द्र ढकाल
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकालले निजी क्षेत्र केवल नाफा कमाउने समूह मात्र नभई देशको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड र विकासको मुख्य इन्जिन भएको बताएका छन् । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ (एफक्यान) को २६ औं साधारण सभालाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ढकालले निजी क्षेत्रको योगदानलाई अवमूल्यन गर्न नहुनेमा जोड दिए । उनले भने, 'निजी क्षेत्रले देशको कुल राजस्वमा ८० प्रतिशतभन्दा बढी योगदान पुर्याउँछ, लाखौँका लागि रोजगारी सिर्जना गर्छ र पूर्वाधार निर्माणमा अहोरात्र खट्छ । यस्तो क्षेत्रलाई केवल नाफाखोरका रूपमा मात्र हेरिनु गलत मानसिकता हो ।' अध्यक्ष ढकालले नवनिर्वाचित सरकारको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकले 'निजी क्षेत्र संरक्षण र प्रवर्द्धन योजना' ल्याउनु निजी क्षेत्रका लागि ठुलो उपलब्धि भएको बताए । महासंघको निरन्तर लबिङ र पहलकदमीकै कारण सरकारले निजी क्षेत्रको सुरक्षा र प्रवर्द्धनलाई प्राथमिकतामा राखेको उनको दाबी छ। निर्माण व्यवसायीहरूले भोग्नुपरेको समस्याप्रति ऐक्यबद्धता जनाउँदै अध्यक्ष ढकालले वर्तमान सार्वजनिक खरिद ऐन अत्यन्तै अव्यवहारिक रहेको टिप्पणी गरे । 'कुनै प्राविधिक वा सरकारी कारणले आयोजनामा ढिलाइ हुँदा त्यसको सम्पूर्ण दोष निर्माण व्यवसायीलाई मात्र थुपार्नु अन्यायपूर्ण छ,' उनले भने । गलत निर्णयका कारण व्यवसायीको बैंक ग्यारेन्टी जफत हुने र उनीहरू कालोसूचीमा पर्ने परिपाटीले अर्बौको लगानी जोखिममा परेको भन्दै उनले यसलाई सच्याउन सरकारले कार्यदल गठन गरेकोमा खुसी व्यक्त गरे । अध्यक्ष ढकालले निर्माण व्यवसायी महासंघ र उद्योग वाणिज्य महासंघ दुवैको आगामी निर्वाचनको सन्दर्भ जोड्दै सक्षम र व्यावसायिक नेतृत्व चयन गर्न आग्रह गरे । 'सकेसम्म सर्वसम्मत रूपमा नेतृत्व छानौँ, यदि निर्वाचन नै भए पनि स्वस्थ प्रतिस्पर्धाबाट सक्षम व्यक्तिलाई अगाडि बढाऔँ,' उनले भने। नयाँ आउने नेतृत्वसँग सहकार्य गर्दै निजी क्षेत्रका साझा समस्या समाधानका लागि महासंघ सधैँ साथमा रहने प्रतिबद्धता पनि उनले व्यक्त गरे ।
एनआरएन इन्फ्रास्ट्रक्चरको अध्यक्ष बने ज्ञानेन्द्र ढुंगाना
काठमाडौं । बैंकिङ क्षेत्रमा ३० वर्षभन्दा बढी अनुभव भएका ज्ञानेन्द्र ढुंगाना एनआरएन इन्फ्रास्ट्रक्चर एण्ड डेभलपमेन्ट कम्पनीकाे अध्यक्षमा नियुक्त भएका छन् । कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) निरञ्जन फुयालका अनुसार सञ्चालक समितिको चैत १६ गते बसेको बैठकले सोही दिनदेखि लागू हुने गरी ढुंगानालाई अध्यक्ष पदमा नियुक्त गरेको हो । यसअघि ढुंगानालाई कम्पनीको फागुन १२ गते बसेको बैठकले स्वतन्त्र सञ्चालकको रूपमा नियुक्त गरेको थियो। ढुंगाना हालै नबिल बैंककाे सीईओ पदबाट राजीनामा दिएका हुन् । त्यसअघि उनी साबिक नेपाल बंगलादेश बैंकका सीईओ र एनसीसी बैंक का जनरल म्यानेजर रहिसकेका थिए । बैंकिङ क्षेत्रमा पुर्याएकाे योगदानलाई सम्मान गर्दै उनलाई प्रबल जनसेवा श्री पदक बाट सम्मानित गरिएको थियो । साथै, उनी नेपाल बैंकर्स’ एसोसिएसनका पूर्व अध्यक्ष पनि हुन्।
हर्मुज स्ट्रेटमा इरानको ‘टोल’ योजना, युद्ध अन्त्यबारे नेतान्याहु र ट्रम्पको फरक मत
काठमाडौं । इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहुले एक अमेरिकी टिभी च्यानलसँग कुरा गर्दै इरानसँगको युद्ध समाप्त हुने कुनै निश्चित मिति तोक्न नचाहेको बताएका छन् । प्रधानमन्त्री नेतान्याहुले अमेरिकी टिभी कम्पनी ‘न्यूजम्याक्स’ सँग भने, ‘इरानसँगको युद्ध कहिलेसम्म समाप्त हुने सम्भावना छ, म यसको कुनै मिति बताउन चाहन्नँ ।’ एएफपी समाचार एजेन्सीको रिपोर्ट अनुसार नेतान्याहुले निश्चित रूपमा ‘युद्ध आधाभन्दा बढी पूरा भइसकेको र इरानको इस्लामिक गणतन्त्र अन्ततः भित्रैबाट टुट्ने’ दाबी गरे । इरानसँगको युद्धलाई लिएर नेतान्याहुको यो टिप्पणी यस्तो समयमा आएको छ, जब डोनाल्ड ट्रम्प र ह्वाइट हाउसका वरिष्ठ अधिकारीहरूले इरानसँगको युद्ध ‘केही हप्ता मात्र चल्नेछ, महिनौं होइन’ भन्दै लगातार जोड दिइरहेका छन् । यसैबीच होर्मुज स्ट्रेटमा ‘ट्रान्जिट टोल’ लगाउने योजनालाई इरानको संसदीय समितिले अनुमोदन गरेको सूचना आएको छ । केही दिनअघि ट्रम्पले होर्मुज स्ट्रेटको नाकाबन्दी खोल्न इरानलाई ४८ घण्टाको अल्टिमेटम दिएका थिए यद्यपि पछि त्यसलाई थप गरिएको थियो । यो साँघुरो जलमार्गबाट विश्वको २० प्रतिशत तेल व्यापार ओसारपसार हुने गर्छ । तर, २८ फेब्रुअरीमा इरानमाथि इजरायल–अमेरिकाको आक्रमण भएदेखि यो महत्त्वपूर्ण तेल मार्ग लगभग बन्द छ । समुद्री आवागमनमा नजर राख्ने फर्म ‘केप्लर’ का अनुसार युद्ध सुरु भएदेखि यस मार्गबाट जहाजहरूको आवतजावत ९५ प्रतिशतले घटेको छ । इस्लामिक रिभोलुसनरी गार्ड कर्प्स (आईआरजीसी) सँग सम्बन्धित ‘फर्स न्यूज एजेन्सी’ का अनुसार इरानको एक संसदीय समितिले होर्मुज स्ट्रेटमा टोल लगाउने योजनालाई स्वीकृति दिएको छ । रिपोर्टमा भनिएको छ कि राष्ट्रिय सुरक्षा आयोगका एक सदस्यले यो योजना पारित भएको पुष्टि गरेका छन् । यस योजनाअन्तर्गत अमेरिकी र इजरायली जहाजहरूलाई यो जलमार्गबाट जान प्रतिबन्ध लगाइनेछ । यसबाहेक इरानमाथि प्रतिबन्ध लगाउन साथ दिने देशहरूलाई पनि यो मार्ग प्रयोग गर्नबाट रोक लगाइनेछ । एएफपीले रिपोर्ट गरेअनुसार नयाँ टोल प्रणालीको घोषणा सरकारी टेलिभिजनमा गरिएको थियो, जसमा इरानले यो योजना ओमानको सहयोगमा लागू गर्ने बताइएको छ । यसैबीच, कुवेतले इरानले दुबई बन्दरगाहमा कच्चा तेलले भरिएको एक विशाल ट्याङ्करमा आक्रमण गरेको र त्यसमा आगलागी भएको जनाएको छ । कुवेत पेट्रोलियम कर्पोरेसनले यसलाई ‘बर्बर इरानी हवाई हमला’ भन्दै ट्याङ्करमा क्षति पुगे पनि कोही हताहत नभएको बताएको छ । यसअघि अमेरिकी विदेशमन्त्री मार्को रुबियोले इरानले होर्मुज स्ट्रेटमा एउटा यस्तो प्रणाली बनाउन खोजिरहेको बताएका थिए, जहाँ उसले नै यो जलमार्गबाट को जान पाउने भन्ने निर्णय गर्नेछ । उनले भने, ‘इरानले होर्मुज स्ट्रेटमा नियन्त्रण र टोल प्रणाली बनाउने धम्की दिइरहेको छ। यस्तो हुन दिइने छैन ।’ इरानका विदेशमन्त्री अब्बास अराग्चीले साउदी अरबलाई ‘अमेरिकी सेना निष्कासन गर्ने समय आएको’ बताएका छन् । सोमबार एक्स (ट्विटर) मा एक पोस्ट गर्दै अराग्चीले लेखे कि इरानले साउदी अरबको ‘सम्मान’ गर्छ र उसलाई ‘भ्रातृराष्ट्र’ मान्छ । उनले इरानको यो अभियान एक ‘आक्रामक शत्रु’ विरुद्ध रहेको, जसले ‘अरब वा इरानीहरूका लागि कुनै सम्मान नराख्ने’ पनि बताए । अराग्चीले अमेरिकी वायुसेनाको एक दुर्घटनाग्रस्त विमानको तस्बिर राख्दै लेखेका छन्, ‘हेर्नुहोस्, हामीले उनीहरूको वायु कमान्डको के हाल गरिदियौं ।’ यसैबीच, बीबीसीको अमेरिकी मिडिया साझेदार ‘सीबीएस न्यूज’ का अनुसार अमेरिकी नेभी सिल्स (स्पेशल फोर्स), आर्मी रेन्जर्स र प्याराट्रूपर्स मध्य–पूर्व पुगिसकेका छन् । सीबीएसका अनुसार मध्य–पूर्वमा तैनाथ अमेरिकी विशेष बलहरूमा सयौं नेभी सिल्स र आर्मी रेन्जर्स सामेल छन् । यसबाहेक अमेरिकी मरिन्स र प्याराट्रूपर्स पनि त्यस क्षेत्रमा तैनाथ छन् । इरानको ऊर्जा संरचना नष्ट गरिदिनेछौंः ट्रम्प अर्कोतर्फ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले धम्की दिएका छन् कि यदि चाँडै कुनै सम्झौता भएन भने अमेरिकाले इरानका विद्युत केन्द्रहरू, तेलका कुवाहरू र डिसेलिनेशन प्लान्टहरू (पानी शुद्ध गर्ने केन्द्र) ‘पूर्ण रूपमा नष्ट’ गरिदिनेछ । ट्रम्पले इरानसँग ‘गम्भीर’ वार्ता भइरहेको दाबी पनि गरेका छन्, तर चेतावनी दिँदै भनेका छन् कि यदि सम्झौता भएन भने अमेरिकाले ती स्थानहरूलाई निशाना बनाउनेछ जसलाई उसले ‘जाने बुझेर पहिले कहिल्यै छोएको थिएन ।’ उनले खार्ग टापुमा रहेको मुख्य इन्धन निर्यात केन्द्रमा कब्जा गर्ने आफ्नो धम्कीलाई पनि दोहो¥याएका छन्। ट्रम्पको यो धम्कीलाई ह्वाइट हाउसकी प्रवक्ता क्यारोलिन लेविटले पनि समर्थन गरेकी छन् । एक प्रेस ब्रिफिङका क्रममा लेविटले अमेरिकाले हालसम्म इरानमा ११ हजार सैन्य ठेगानाहरूलाई निशाना बनाएको र १५० जहाजहरू नष्ट गरेर इरानी नेभीलाई ध्वस्त पारेको बताइन् । उनले ट्रम्पले इरानमा स्थलगत आक्रमणको सम्भावनालाई अस्वीकार नगरेको तर ट्रम्पको पहिलो प्राथमिकता कूटनीति नै रहेको बताइन् । लेविटले अमेरिका र इरानबीच वार्ता भइरहेको र यो जारी रहने कुरामा जोड दिइन् । अमेरिकी विदेशमन्त्री मार्को रुबियोले अल जजीरासँग कुरा गर्दै होर्मुज स्ट्रेटलाई जसरी पनि खुलाउनै पर्ने बताएका छन् । उनले अमेरिका आफ्नो युद्धको लक्ष्यमा केन्द्रित रहेको र यसलाई महिनौं होइन, केही हप्तामै पूरा गर्ने लक्ष्य रहेको बताए। उनले भने, ’यस समयमा अमेरिका लक्ष्य पूरा गर्न प्रतिबद्ध छ ।’ अमेरिका र इरानबीच वार्ता भएको छैनः इरान उता इरानले अमेरिकासँग कुनै पनि किसिमको वार्ता भएको कुरालाई अस्वीकार गरेको छ । इरानको विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता इस्माइल बाकेईले फेरि एकपटक अमेरिकी अधिकारीहरूसँग कुनै पनि वार्ता भएको कुराको खण्डन गरेका छन् । प्रवक्ता बाकेईले युद्धको ३१ दिनमा इरानको अमेरिकासँग ‘कुनै कुराकानी नभएको’ बताए । उनले एक अनलाइन विज्ञप्तिमा भने, ‘जे भएको छ, त्यो केवल वार्ताका लागि अनुरोध र अमेरिकाको तर्फबाट केही प्रस्तावहरू पठाइनु मात्र हो, जुन हामीलाई पाकिस्तान लगायतका केही मध्यस्थकर्ताहरू मार्फत प्राप्त भएका छन् ।’ ‘हाम्रो अडान स्पष्ट छ । यस समयमा जब अमेरिकाको सैन्य हमला र आक्रमण पूर्ण तीव्रताका साथ जारी छ, हाम्रा सबै प्रयास र क्षमताहरू इरानको रक्षामा लागेका छन्,’ उनले थपे । उनले आफूहरूले कूटनीतिसँग भएको त्यो विश्वासघातलाई नबिर्सेको पनि बताए जुन एक वर्षभन्दा कम समयमा दुई पटक भएको थियो । होर्मुज स्ट्रेट नखोली नै ट्रम्प सैन्य अभियान अन्त्य गर्न तयारः रिपोर्ट अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले आफ्ना सहयोगीहरूसँग इरानविरुद्धको सैन्य अभियान अन्त्य गर्न तयार रहेको बताएका छन्, चाहे होर्मुज स्ट्रेट धेरै हदसम्म बन्द नै किन नहोस् । यो दाबी ‘वाल स्ट्रिट जर्नल’ को एक रिपोर्टमा गरिएको छ । अखबारले प्रशासनिक अधिकारीहरूलाई उद्धृत गर्दै लेखेको छ कि राष्ट्रपति ट्रम्प र उनका सहयोगीहरूले यो महत्त्वपूर्ण समुद्री मार्गलाई जबरजस्ती खोल्ने मिसनले युद्धलाई उनीहरूले तोकेको समयसीमा (चार देखि छ हप्ता) भन्दा अघि लैजाने आकलन गरेका छन् । रिपोर्टका अनुसार इरानको नौसेना र मिसाइल भण्डारलाई गम्भीर क्षति पुर्याएपछि अब अमेरिकाले इरानमाथि कूटनीतिक दबाब कायम राख्नेछ ताकि व्यापारिक प्रवाह पुनः सुरु हुन सकोस् ।
निर्माण व्यवसायीलाई मृत्युदण्ड दिने ऐन संशोधन हुनैपर्छ, अब कसैलाई कमिसन बुझाउँदैनौ : अध्यक्ष सिंह
काठमाडौं । निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले वर्तमान झन्झटिलो ऐन-कानुन र बढ्दो भ्रष्टाचारका कारण निर्माण उद्योग धराशयी बनेको बताएका छन् । महासंघको २६ औं साधारण सभा तथा १३ औं महाधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै उनले निर्माण क्षेत्रमा देखिएका नीतिगत र व्यावहारिक गाँठो फुकाउन सरकारसँग जोडदार माग गरे । सार्वजनिक खरिद ऐनका कतिपय प्रावधानहरू व्यवसायीका लागि मृत्युदण्ड सरह भएको सिंहको टिप्पणी थियो । '३४ करोडको ठेक्कामा ६० प्रतिशत काम सकिसक्दा पनि प्राविधिक कारणले ढिलाइ भए १ अर्ब ९९ करोडको जरिवाना र असुलीको पत्र काटिन्छ,' उनले आक्रोश पोखे । अध्यक्ष सिंहले अबका दिनमा कुनै पनि सरकारी कर्मचारी वा नेतालाई अतिरिक्त रकम (कमिसन) नबुझाउन देशभरका व्यवसायीलाई आह्वान गरे । उनले भने, 'हामीले ७७ वटै जिल्लाका साथीहरूलाई सर्कुलर गरिसकेका छौ बिल पास गर्दा वा सम्झौता गर्दा कसैलाई पनि अनुचित लेनदेन नगर्नुहोस् । यदि कसैले दुःख दिएमा हामी सिधै भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा उजुरी गर्नेछौ ।' नेपालको निर्माण क्षेत्रमा करिब ७ लाख भारतीय श्रमिकहरू कार्यरत रहेको तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्दै सिंहले सरकारले सही नीति ल्याएमा ती श्रमिकलाई स्वदेशी जनशक्तिले प्रतिस्थापन गर्न सकिने बताए । 'हामी भारतीय श्रमिकलाई विस्थापन गरेर नेपालीलाई नै रोजगारी दिन तयार छौ, तर त्यसका लागि सरकारले निर्माण मैत्री वातावरण बनाइदिनुपर्छ,' उनले भने । मध्यपुर्वको युद्ध र विश्वव्यापी संकटका कारण सिमेन्ट, फलाम र बिटुमिन जस्ता सामग्रीको मूल्य अत्यधिक बढेकोमा सिंहले चिन्ता व्यक्त गरे । सरकारले मूल्य समायोजन नगरे व्यवसायीहरूले काम रोकेर कन्स्ट्रक्सन होलिडे निर्माण स्थगन मनाउन उनले चेतावनी दिए । यस्तै, लामो समयको राजनीतिक अस्थिरतापछि बनेको नयाँ सरकारले ३० दिनभित्र ऐन संशोधन गर्ने तत्परता देखाएकोमा अध्यक्ष सिंहले खुसी व्यक्त गरे । उनले यसलाई कालो बादलमा चाँदीको घेरा भन्दै अबका दिनमा निर्माण क्षेत्रले नयाँ गति लिने विश्वास व्यक्त गरे ।आफ्नो दुई कार्यकालको नेतृत्व सम्झिँदै सिंहले व्यवसायीको शिर झुक्न नदिने गरी काम गरेको दाबी गरे । उनले नयाँ नेतृत्वले पनि व्यवसायीका हकहित र अधुरा योजनालाई पूर्णता दिने विश्वासका साथ आगामी कार्यसमितिलाई शुभकामना समेत दिए ।
सभापति रवि लामिछाने र प्रभु साहबीच भेटवार्ता, के भयो कुराकानी ?
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछाने र आम जनता पार्टीका अध्यक्ष प्रभु साहबीच मंगलबार लामिछानेको निजी निवास बुढानीलकण्ठमा भेटवार्ता भएको छ । उक्त भेटघाटका क्रममा सभापति लामिछानेले वर्तमान सरकारले मधेस प्रदेशलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेर काम गर्ने योजना बनाएको जानकारी गराए । मधेसको विकास र त्यहाँका जनताका समस्या समाधानमा सरकार गम्भीर रहेको लामिछानेको भनाइप्रति अध्यक्ष साहले खुसी व्यक्त गरे । छलफलका क्रममा दुवै नेताले हालैको जनमतले देश र विशेषगरी मधेस क्षेत्रमा ठूलो परिवर्तनको अपेक्षा गरेको बताए । जनताले दिएको मतको कदर गर्दै आगामी दिनमा पारस्परिक सहयोग र सहकार्यमार्फत अघि बढ्ने विषयमा समेत उनीहरूबीच छलफल भएको थियो । भेटघाटका क्रममा अध्यक्ष साहले रास्वपाको उदय र सभापति लामिछानेले खेलेको भूमिकाको प्रशंसा गर्दै उनलाई औपचारिक रूपमा बधाई तथा सफल कार्यकालको शुभकामनासमेत ज्ञापन गरेका थिए ।
