हिमालयन बुलियनका ग्राहकलाई १० लाख रुपैयाँसम्मको दुर्घटना बीमा
काठमाडौं । हिमालयन बुलियन कम्पनी लिमिटेड र सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडबीच ग्राहकको सुरक्षाका लागि दुर्घटना बीमा गरिदिने सम्झौता भएको छ । गरगहना व्यवसायमा विगत २५ वर्षदेखि सक्रिय हिमालयन बुलियनले आफ्ना ग्राहकको सुरक्षा र लगानीलाई ध्यानमा राख्दै तीन तहमा ग्राहक वर्गीकरण गरेको जनाएको छ । सम्झौताअनुसार आगामी बडादशैंको घटस्थापनादेखि हिमालयन बुलियनका ग्राहकले १ लाखदेखि १० लाख रुपैयाँसम्मको दुर्घटना बीमा सुविधा पाउनेछन् । कम्पनीका अनुसार सिल्भर सदस्यता भएका ग्राहकका लागि १ लाख रुपैयाँसम्म, गोल्ड सदस्यता भएका ग्राहकका लागि ५ लाख रुपैयाँसम्म र डाइमन्ड सदस्यता भएका ग्राहकका लागि १० लाख रुपैयाँसम्मको दुर्घटना बीमा गरिनेछ । ग्राहकको सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राख्दै सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्ससँग सम्झौता गरिएको हिमालयन बुलियनले जनाएको छ । कम्पनीले यो व्यवस्थाले आफ्ना ग्राहकको सुरक्षा थप मजबुत हुने विश्वास व्यक्त गरेको छ ।
सुनकुडा माविको भवन निर्माणमा भ्रष्टाचार मुद्दा : विशेषको फैसलाविरुद्ध सर्वोच्चमा पुनरावेदन
काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सार्वजनिक सम्पत्ति हानिनोक्सानी गरी भ्रष्टाचार गरेको मुद्दामा विशेष अदालतबाट भएको फैसलाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दर्ता गरेको छ । बझाङको बित्थडचिर गाउँपालिका–९ स्थित सुनकुडा माध्यमिक विद्यालयको तीन तले, १२ कोठे भवन निर्माणमा अनियमितता गरेको आरोपमा तत्कालीन प्रधानाध्यापक धनबहादुर बिष्टसहितका प्रतिवादीविरुद्ध अख्तियारले विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गरेको थियो । आयोगले प्रतिवादीहरूबाट २६ लाख ५४ हजार ६८३ रुपैयाँ १२ पैसा बिगो कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ बमोजिम कैद, बिगोबमोजिम जरिवाना तथा बिगो असुलउपरको मागदाबी गरेको थियो । त्यसैगरी, आरोपित कसुरअनुसार थप कैद तथा जरिवानाको सजायसमेत माग गरिएको अख्तियारले जनाएको छ । तर, विशेष अदालत काठमाडौंले २०८३ वैशाख ८ गतेको फैसलाबाट प्रतिवादीहरूलाई सफाइ दिएको थियो। उक्त फैसलाप्रति आयोगलाई चित्त नबुझेपछि २०८३ असोज १४ गते सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदनको निवेदन दर्ता गरिएको अख्तियारका प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
गुल्मी कांग्रेसमा इतर पक्षले छुट्टै जिल्ला समिति बनाउँदै
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस गुल्मीमा संस्थापन र इतर पक्षबीचको विवाद संगठनात्मक विभाजनतर्फ उन्मुख भएको छ । विशेष महाधिवेशन पक्षधरको क्षेत्रीय अधिवेशन चलिरहेका बेला इतर पक्षले छुट्टै जिल्ला समिति घोषणा गर्ने तयारी गरेको हो । इतर पक्षले कालीगण्डकी गाउँपालिकाका अध्यक्ष वेद थापा मगरको संयोजकत्वमा २३ सदस्यीय जिल्ला समिति घोषणा गर्न लागेको हो । पहिलो चरणमा संयोजक, सचिव, दुई संघीय निर्वाचन क्षेत्रका संयोजक, चार प्रदेशसभा क्षेत्रका संयोजकसहित केही जिल्ला सदस्य घोषणा गर्ने तयारी रहेको थापाले जानकारी दिए । प्रस्तावित समितिको सचिवमा रविन्द्र घिमिरे रहने थापाले बताए । संयोजक थापाका अनुसार संघीय निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ को संयोजकमा मार्कण्डेय भण्डारी र क्षेत्र नम्बर २ को संयोजकमा विष्णु अर्याल रहने छन् । जिल्ला सदस्यमा कांग्रेसका पुराना नेता तथा पूर्व सांसद झकबहादुर पुन र लुम्विनी प्रदेश योजना आयोगका पूर्व सदस्य डा. दामोदर भुसाललगायतलाई समेटिएको छ । सदस्यमा मौसम भण्डारी रहेका छन् । थापाका अनुसार तत्काल घोषणा गरिने समिति प्रारम्भिक संरचना हो । विशेष महाधिवेशन पक्षमा रहेका केही नेता–कार्यकर्ता समेत आफूहरूसँग जोडिने तयारीमा रहेकाले उनीहरूलाई समेटेर समितिलाई पूर्णता दिइनेछ । थापाका अनुसार १७ गते जिल्ला समिति घोषणाको तयारी रहेको छ । पार्टीको जिल्ला अधिवेशन तथा संगठनात्मक संरचनालाई लिएर गुल्मी कांग्रेसमा लामो समयदेखि संस्थापन र इतर पक्षबीच मतभेद रहँदै आएको छ । पछिल्लो समय विशेष महाधिवेशनको प्रक्रियालाई लिएर विवाद चर्किएपछि दुवै पक्षले छुट्टाछुट्टै संगठनात्मक गतिविधि अघि बढाएका छन् । क्षेत्रीय अधिवेशनको प्रक्रिया अघि बढिरहेका बेला इतर पक्षले जिल्ला तहकै छुट्टै संरचना घोषणा गर्न लागेपछि गुल्मी कांग्रेसको विवाद अब नेतृत्वको असहमतिको सीमाबाट संगठन सञ्चालनकै प्रश्नमा पुगेको देखिएको छ । इतर पक्षले घोषणा गर्न लागेको समितिले जिल्लाका दुई संघीय निर्वाचन क्षेत्र र चार प्रदेशसभा क्षेत्रमा समेत समानान्तर संगठनात्मक संरचना निर्माण गरिरहेको छ । गुल्मी कांग्रेसमा सभापतिको दौड सुरु, पन्थीलाई चुनौती दिँदै तीन आकांक्षी
स्वास्थ्य प्रणाली बलियो बनाउन इडिसिडी, एफडीए र एनएचएएको संरचना आवश्यकः स्वास्थ्यमन्त्री
काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छतामन्त्री निशा मेहताले रोग नियन्त्रण, औषधी तथा खाद्य नियमन र स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर सुधारका लागि प्रस्तावित रोग नियन्त्रण केन्द्र (इडिसिडी) ,खाद्य तथा औषधि प्रशासन (एफडीए) र राष्ट्रिय स्वास्थ्य प्रत्यायन प्राधिकरण (एनएचएए) को संरचना निर्माण गर्दा विद्यमान संस्थाको विशेषज्ञता, जनशक्ति र अनुभवलाई संरक्षण गर्नुपर्ने बताएकी छन् । इडिसीडी ,एफडीए तथा एनएचएए स्थापनासम्बन्धी कार्यशाला गोष्ठीमा बोल्दै मन्त्री मेहताले तीनवटै संरचना समग्र स्वास्थ्य प्रणालीसँग जोडिएको बताइन् । उनले औषधी तथा खाद्य नियमनमा रहेको दोहोरोपन र जिम्मेवारीको अस्पष्टता हटाउँदै औषधी, खोप, स्वास्थ्य उपकरण,रोग परीक्षण सामग्री लगायतको नियमनलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने बताइन् । स्वास्थ्य संस्थाको गुणस्तरका लागि सरकारी, निजी तथा गैरसरकारी सबै संस्थामा आधारभूत राष्ट्रिय मापदण्ड आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो । एनएचएएले स्वास्थ्य संस्थाको बाह्य मूल्याङ्कन तथा गुणस्तर प्रत्यायनको प्रणाली विकास गर्न सक्ने उनले बताइन् । त्यस्तै, इडिसीडीलाई रोग निगरानी,महामारी तयारी तथा आकस्मिक प्रतिकार्यमा संघीय तहको प्राविधिक नेतृत्व गर्ने संरचनाका रूपमा विकास गर्न सकिने मन्त्री मेहताले बताइन् । हाल कार्यरत सम्बन्धित निकायको जनशक्ति र विशेषज्ञतालाई समेत नयाँ संरचनामा उपयोग गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘सुधार रूपान्तरणका लागि हुनुपर्छ,विकृतिका लागि होइन,’ मन्त्री मेहताले भनिन्, ‘हाम्रो उद्देश्य संस्था बनाउनु मात्रै होइन, स्वास्थ्य प्रणाली बलियो बनाउनु हो ।’ उनले प्रस्तावित तीनवटै संरचनाको अन्तिम स्वरूप तत्काल निर्धारण गर्ने चरणमा मन्त्रालय नरहेको स्पष्ट पारिन् । अहिले मस्यौदा, कार्यढाँचा र मार्गचित्र तयार गर्ने चरणमा रहेको बताउँदै उनले संरचना निर्माणका क्रममा सम्बन्धित सरोकारवाला, प्रदेश तथा स्थानीय तह, निजी क्षेत्र, स्वास्थ्यकर्मी, विज्ञ तथा शैक्षिक क्षेत्रसँग चरणबद्ध रूपमा छलफल गरिने पनि जानकारी दिइन् ।
दुई दिनमै विपद्का १ सय १५ घटना, ९ जनाको मृत्यु, ८ जना बेपत्ता
काठमाडौं । देशभर विपद्को जोखिम बढिरहेका बेला दुई दिनमै १ सय १५ वटा विपद्का घटना भएका छन् । असोज १३ र १४ गते भएका बाढी, पहिरो, हिमपहिरो, सर्पदंश, अविरल वर्षा, हिमपातलगायतका घटनामा ९ जनाको मृत्यु, ८ जना बेपत्ता र २८ जना घाइते भएका छन् । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका अनुसार असोज १३ गते मात्रै ८० वटा विपद्का घटना भएका थिए । असोज १४ गते बिहान १० बजेसम्म थप ३५ घटना दर्ता भएका छन् । दुई दिनमा भएको मानवीय क्षतिमध्ये सबैभन्दा बढी मृत्यु असोज १३ गते भएको थियो । उक्त दिन हिमपहिरोमा ४ जना, अविरल वर्षाका कारण २ जना र पहिरोमा १ जनाको मृत्यु भएको थियो । असोज १४ गते सर्पदंश र बाढीका कारण थप २ जनाको मृत्यु भएपछि मृतकको संख्या ९ पुगेको हो। त्यस्तै, असोज १३ गते हिमाली क्षेत्रमा भएको हिमपातका कारण ८ जना बेपत्ता भएका छन् । उनीहरूको खोजी तथा उद्धार कार्य जारी रहेको प्राधिकरणको विवरणमा उल्लेख छ । त्यस्तै विपद्का घटनामा परी दुई दिनमा २८ जना घाइते भएका छन् । असोज १३ गते १९ जना र असोज १४ गते थप ९ जना घाइते भएका हुन् । सर्पदंश, अविरल वर्षा र लेक लाग्ने समस्यालगायतका कारण मानिसहरू घाइते भएको प्राधिकरणले जनाएको छ । विपद् प्रभावित क्षेत्रमा उद्धारसमेत तीव्र पारिएको छ। असोज १३ गते बाढी प्रभावित क्षेत्रबाट १ हजार ६५ जना र हावाहुरी प्रभावित क्षेत्रबाट २६ जनासहित १ हजार ९१ जनाको उद्धार गरिएको छ । विपद्का कारण भौतिक संरचनामा समेत क्षति पुगेको छ। दुई दिनमा मात्रै ६५ ठाउँमा सडक अवरुद्ध भएका छन् । असोज १३ गते १७ र असोज १४ गते ४८ ठाउँमा सडक अवरुद्ध भएको प्राधिकरणको तथ्यांक छ । यस अवधिमा १२ वटा चौपायाको समेत क्षति भएको छ । दुई दिनमा विपद्का कारण भएको अनुमानित आर्थिक क्षति १ करोड ३९ लाख ९२ हजार ३ सय रुपैयाँ पुगेको छ । असोज १३ गते ९९ लाख ४५ हजार रुपैयाँ र असोज १४ गते ४० लाख ६७ हजार ३ सय रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको अनुमान गरिएको छ ।
लोककल्याणकारी विज्ञापनको दर निर्धारण वैज्ञानिक र विधिसम्मत : सञ्चारमन्त्री
काठमाडौं । सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा विक्रम तिमिल्सिनाले पत्रपत्रिकालाई उपलब्ध गराइने लोककल्याणकारी विज्ञापनको दर निर्धारण वैज्ञानिक, वस्तुनिष्ठ र विधिसम्मत आधारमा गरिएको स्पष्ट पारेका छन् । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सांसदहरूले विभिन्न समयमा उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले लोककल्याणकारी विज्ञापनको दर निर्धारण गर्दा विद्यमान दररेट, पत्रपत्रिकाको वर्गीकरण, विज्ञापन प्रकाशनको संख्या तथा महालेखा परीक्षकको कार्यालयको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनलाई आधार बनाइएको बताए । सञ्चारमन्त्री डा. तिमिल्सिनाका अनुसार पत्रपत्रिकामा लोककल्याणकारी विज्ञापन प्रकाशन गरेबापत हाल कायम रहेको राष्ट्रियस्तरको ‘क’ वर्गको मासिक रु ३५ हजार २०० दरलाई आधार दरका रूपमा लिइएको छ । यसअघि कायम रहेको रु ३५ हजार २१९ को दरलाई रु ३५ हजार २०० कायम गरी अनुपातमा रहेको असमानतालाई सच्याउँदै २० प्रतिशतको अनुपात कायम गरिएको उहाँले सदनलाई जानकारी दिए । उनले पत्रपत्रिका वितरण सम्परीक्षण मापदण्ड, २०६६ (परिमार्जित–२०७९) को दफा ४१ मा रहेको समकक्षता निर्धारणसम्बन्धी व्यवस्थासमेत कार्यान्वयन गरिएको बताउनुभयो । सो व्यवस्थाअनुसार राष्ट्रिय, प्रदेश र स्थानीयस्तरका पत्रपत्रिकालाई सम्बन्धित वर्गका आधारमा समकक्षता कायम गरिएको उनले स्पष्ट पारे । त्यस्तै, महालेखा परीक्षकको कार्यालयको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदनको दफा १०.३ मा पत्रपत्रिकाको वर्गीकरण प्रेस काउन्सिल नेपालको वर्गीकरणअनुसार संघ (राष्ट्रिय), प्रदेश तथा स्थानीय ‘क’, ‘ख’, ‘ग’ र ‘घ’ वर्गमा गरिएको उल्लेख गर्दै सञ्चारमन्त्री डा तिमिल्सिनाले विज्ञापनबापतको रकम भुक्तानी पनि सोही वर्गीकरणअनुसार गर्नुपर्ने सुझाव कार्यान्वयन गरिएको बताए । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले आफ्नै प्रतिवेदनमा यसअघि सैद्धान्तिक बेरुजुका रुपमा देखाएकोमा त्यसलाई सम्परीक्षण नगरे आगामी वर्षमा त्यस्तो बेरुजु गणतीय रूपमा देखिने स्पष्ट पारे । सञ्चारमन्त्री डा. तिमिल्सिनाका अनुसार लोककल्याणकारी विज्ञापन प्रकाशनको संख्यालाई पनि दर निर्धारणको आधार बनाइएको छ । हालको व्यवस्थाअनुसार दैनिक पत्रिकाले १० वटा, अर्धसाप्ताहिकले सातवटा, साप्ताहिकले चारवटा र मासिक पत्रिकाले एउटा लोककल्याणकारी विज्ञापन प्रकाशन गर्ने व्यवस्थालाई आधार मानी मासिक दररेट कायम गरिएको छ । त्यस्तै, कार्यविधिमा रहेको पाक्षिक, मासिक र द्वैमासिक प्रकाशनलाई एउटै आधार मानी फरक–फरक मासिक दररेट कायम गर्ने व्यवस्थालाई पनि दर निर्धारणमा समेटिएको उनले जानकारी दिए । लोककल्याणकारी विज्ञापनको रकमलाई विधिसम्मत बनाउने क्रममा केही पत्रिकाको रकम घटेको र केहीको बढेको हुनसक्ने उल्लेख गर्दै उनले यो प्रक्रिया कुनै निश्चित पत्रिकालाई लक्षित गरेर नभई प्रचलित कानुन, वर्गीकरण र लेखापरीक्षणबाट औंल्याइएका विषयलाई सम्बोधन गर्ने उद्देश्यले अघि बढाइएको बताए । लोककल्याणकारी विज्ञापनको रकमलाई विधिसम्मत बनाउँदा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, नागरिकको सूचनाको हक लगायतका संवैधानिक अधिकार खुम्चिने भन्ने तर्कमा कुनै सत्यता नरहेको उनले स्पष्ट पारे । लोककल्याणकारी विज्ञापनको दरसम्बन्धी नयाँ व्यवस्थाप्रति नेपाल पत्रकार महासंघलगायतका संस्थाले विरोध जनाउँदै आएका छन् । सोही विषयमा प्रतिनिधिसभामा समेत प्रश्न उठेपछि सञ्चारमन्त्री डा. तिमिल्सिनाले दर निर्धारणका आधार र प्रक्रियाबारे स्पष्ट पारेका हुन् ।
बजेट खर्चमा सुस्तता देखिएपछि मन्त्री श्रेष्ठले दिए कडा निर्देशन
काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठले चालु आर्थिक वर्ष सुरु भएको साढे दुई महिना बितिसक्दा पनि मन्त्रालयको वित्तीय प्रगति न्यून रहेको भन्दै बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिन मातहतका निकायलाई निर्देशन दिएका छन् । बुधबार मन्त्रालयमा आयोजित समीक्षा बैठकमा मन्त्री श्रेष्ठले यस्तो निर्देशन दिएका हुन् । उनले आर्थिक वर्षको अन्तिम समयमा मात्रै बजेट खर्च गर्ने परम्परागत शैली अन्त्य गर्दै सुरुदेखि नै योजनाबद्ध रूपमा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताए । उनले बजेट कार्यान्वयनका लागि स्पष्ट कार्यतालिका बनाएर निर्धारित समयमै ठेक्का आह्वान र सम्झौता गरी आयोजना अघि बढाउन निर्देशन दिए । ‘व्यक्तिले होइन, प्रणालीले काम गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘निर्णय गरेर मात्रै पुग्दैन, त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा समेत मन्त्रालय र मातहतका निकायको ध्यान जानुपर्छ ।’ मन्त्री श्रेष्ठले आर्थिक अनियमितता गर्नु मात्र अख्तियारको दुरुपयोग नभएको भन्दै आफ्नो जिम्मेवारी र दायित्व समयमै पूरा नगर्नु पनि जवाफदेहिताको विषय भएको बताए । राजनीतिक नेतृत्वसँगै कर्मचारी संयन्त्र पनि जनताप्रति उत्तरदायी भएर काम गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । मन्त्रालय, विभाग तथा मातहतका निकायबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै उनले सरकार गठन भएको करिब छ महिनाको अवधिमा भएका कामको समीक्षा गरी आगामी कार्यदिशा र रणनीति तय गर्न निर्देशन दिए । सुशासन तथा शासकीय सुधारलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक ठाउँमा दण्ड र जरिवानाको व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । पछिल्लो एक महिना सरकार विपत्तिसँग जुध्न केन्द्रित हुनुपरेको उल्लेख गर्दै अब जनअपेक्षाअनुसार सिर्जनात्मक र नवीन कामलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उनले बताए । ‘विकासले गति लिन खोज्दा नियतिले फेरि हामीलाई पुरानै ठाउँमा फर्काउन खोजेको अवस्था छ,’ उनले भने, ‘अब भएका क्षतिको पुनरुत्थान र विकासलाई अघि बढाउन रिकभरी प्लान बनाएर काम गर्नुपर्छ ।’ बैठकमा नवनियुक्त ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ सचिव डा. जगदीश्वर कर्माचार्यले विकास निर्माणलाई प्राथमिकतामा राख्दै आयोजना कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयको सम्पूर्ण संयन्त्र परिचालन हुनुपर्ने बताए । मन्त्रालयको पुँजीगत खर्च न्यून रहेको उल्लेख गर्दै आगामी दिनमा वित्तीय प्रगति सुधार गर्न सम्बन्धित महाशाखा तथा निकायलाई सक्रिय बनाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो । बैठकमा मन्त्रालयको हालसम्मको वित्तीय प्रगति ३ दशमलव ०८ प्रतिशत मात्रै रहेको तथ्यांक प्रस्तुत गरिएको थियो । समीक्षा क्रममा मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षमा गरेका नीतिगत तथा कानुनी कामको प्रगति पनि प्रस्तुत गरिएको थियो । जलस्रोत र नवीकरणीय ऊर्जासम्बन्धी दुई विधेयक मन्त्रिपरिषदमा पेश गरिएको, विभिन्न ७६ विषयमा कानुनी राय प्रदान गरिएको तथा १२ वटा विषयमा जरिवानासम्बन्धी कारबाही गरिएको जानकारी दिइयो । त्यस्तै, बूढीगण्डकी विकास प्राधिकरण गठनसम्बन्धी अवधारणाको मस्यौदा तयार गरिएको, विद्युत् नियमावली तथा विद्युत् व्यापार नियमावलीको मस्यौदा अघि बढाइएको तथा ऊर्जा विधेयकको तयारी र विद्युत् तथा ऊर्जा नीतिको मस्यौदा निर्माण भइरहेको जानकारी बैठकमा दिइयो । विद्युत् व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई आशयपत्र (एलओआई) दिने तयारी, सुरुङ तथा भूमिगत संरचनाको सुरक्षासम्बन्धी अध्ययन र प्रसारण लाइन निर्माण तथा सञ्चालनमा निजी क्षेत्रको सहभागिता गराउने विषयमा भइरहेको आन्तरिक तयारीलगायतका प्रगतिबारे पनि बैठकमा जानकारी गराइएको थियो ।
ग्लोबल आइएमई क्यापिटलको २५ प्रतिशत लाभांश पारित
काठमाडौं । ग्लोबल आइएमई क्यापिटल लिमिटेडको १९औँ वार्षिक साधारणसभा सम्पन्न भएको छ । कम्पनीको साधारणसभा असोज १४ गते काठमाडौंमा सम्पन्न भएको हो । साधारणसभाले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मुनाफाबाट सेयरधनीलाई कुल २५ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको छ । जसअनुसार १५ प्रतिशत बोनस सेयर र १० प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गरिनेछ । ग्लोबल आइएमई क्यापिटल लिमिटेड, ग्लोबल आइएमई बैंकको सहायक कम्पनी हो । यो नेपालको पहिलो मर्चेन्ट बैंकिङ कम्पनीसमेत रहेको कम्पनीले जनाएको छ । सञ्चालक समितिका अध्यक्ष दीपचन्द्र रेग्मीको अध्यक्षतामा सम्पन्न साधारणसभाको कार्यक्रम कम्पनी सचिव छबिलाल शर्मा पौडेलले सञ्चालन गरेका थिए । सभालाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष रेग्मीले मुलुकमा आर्थिक गतिविधि सुस्त रहे पनि कम्पनीले सेयरधनीलाई प्रतिफल वितरण गर्न सफल भएको बताए । उनले कम्पनीको प्रगतिमा सहयोग गर्ने सबैलाई धन्यवाद व्यक्त गरे । साधारणसभाले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदन तथा कम्पनीको वार्षिक प्रतिवेदन पनि पारित गरेको छ ।
