बुढानीलकण्ठ हेरिटेजको आम्दानी २५ प्रतिशत बढ्यो, ४९.५ करोडको आईपीओ आउँदै
काठमाडौं । बुढानीलकण्ठ हेरिटेज लिमिटेडले गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा २९ करोड ६० लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ । यो अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा २५.४२ प्रतिशत अर्थात् करिब ६ करोड रुपैयाँ बढी हो । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा कम्पनीले २३ करोड ६० लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको थियो । सन् २०१८ नोभेम्बरमा स्थापना भएको बुढानीलकण्ठ हेरिटेजले काठमाडौंको बुढानीलकण्ठमा ‘लेमन ट्री प्रिमियर’ ब्रान्डअन्तर्गत पाँचतारे होटल सञ्चालन गर्दै आएको छ । होटलमा हाल ९९ वटा कोठा छन् भने क्षमता बढाएर १०२ कोठासम्म पुर्याउन सकिने कम्पनीले जनाएको छ । होटल सञ्चालनका लागि कम्पनीले लेमन ट्री होटल्स लिमिटेडसँग २० वर्षको व्यावसायिक सम्झौता गरेको छ । होटलले सन् २०२४ मार्च ९ देखि आंशिक रूपमा सेवा सुरु गरेको थियो भने सोही वर्षको सेप्टेम्बरको मध्यदेखि पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आएको हो । लेमन ट्री होटल्स भारत, भुटान, नेपाल र दुबईमा १०० भन्दा बढी होटल तथा आवासीय प्रतिष्ठान सञ्चालन गर्ने स्थापित होटल समूह हो । गत वर्ष भएको जेनजी आन्दोलन र त्यसले पर्यटन क्षेत्रमा पारेको असरका बाबजुद बुढानीलकण्ठ हेरिटेजको होटल सञ्चालनमा सुधार देखिएको छ । कम्पनीको कोठा उपयोग दर आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा बढेर ४९ प्रतिशत पुगेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष यस्तो उपयोग दर करिब ३६ प्रतिशत थियो । यद्यपि, औसत कोठा दर भने करिब ११ प्रतिशतले घटेको छ । कोठा उपयोग दरमा भएको सुधारसँगै उपलब्ध कोठाबाट प्राप्त आम्दानी करिब २१ प्रतिशतले बढेको छ । लेमन ट्री होटल्स लिमिटेडसँगको आबद्धता, ठूलो ग्राहक आधार तथा सभा, सम्मेलन र कार्यक्रम केन्द्रित व्यवसायमा कम्पनीको सक्रियताले सञ्चालन सुधारमा सहयोग पुगेको जनाइएको छ । यसैगरी, सन् २०२५ डिसेम्बरदेखि क्यासिनोसँग गरिएको भाडा सम्झौताबाट आम्दानीको नयाँ स्रोत थपिएको छ । सञ्चालन खर्च नियन्त्रणमा आएसँगै कम्पनीको सञ्चालन नाफा मार्जिन आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को ऋणात्मक ३ प्रतिशतबाट बढेर आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा करिब ३० प्रतिशत पुगेको छ । यद्यपि, उच्च वित्तीय तथा ह्रासकट्टी खर्चका कारण कम्पनीको खुद नाफा मार्जिन अझै करिब ३.२ प्रतिशत ऋणात्मक रहेको छ । बुढानीलकण्ठ हेरिटेजले ४९ करोड ५० लाख रुपैयाँ बराबरको प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासन (आईपीओ) ल्याउने तयारी गरेको छ । कम्पनीले आईपीओ निष्कासनका लागि नेपाल धितोपत्र बोर्डमा आवेदन दिइसकेको छ । प्रस्तावित आईपीओबाट ४९ करोड ५० लाख रुपैयाँ संकलन गर्ने योजना रहेको छ ।
इरानका तीन कमान्डरको सूचना दिन अमेरिकाले राख्यो डेढ करोड डलर इनाम
काठमाडौं । अमेरिकाले इरानको इस्लामिक रिभोल्युसनरी गार्ड कोर (आईआरजीसी) को एयरोस्पेस फोर्सका तीन कमान्डरसँग सम्बन्धित जानकारी दिनेलाई १ करोड ५० लाख अमेरिकी डलरसम्मको पुरस्कार घोषणा गरेको छ । बीबीसी फारसीका अनुसार अमेरिकी विदेश मन्त्रालयको ‘रिवाड्र्स फर जस्टिस’ कार्यक्रमअन्तर्गत उक्त पुरस्कार घोषणा गरिएको हो । पुरस्कार घोषणा गरिएका तीन कमान्डरमा ब्रिगेडियर जनरल अब्दुल्ला मेहराबी, अहमद जाफराबादी र अली असगर नौरुजी छन् । ब्रिगेडियर जनरल अब्दुल्ला मेहराबीलाई आईआरजीसीको एयरोस्पेस फोर्सअन्तर्गतको ‘जिहाद रिसर्च एन्ड सेल्फ–सफिसिएन्स अर्गनाइजेसन’को प्रमुखका रूपमा चिनाइएको छ । अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका अनुसार अहमद जाफराबादी आईआरजीसीको एयरोस्पेस फोर्सका वरिष्ठ कमान्डर हुन् । उनी उक्त फोर्सको सञ्चालनसम्बन्धी व्यवस्थापनका लागि जिम्मेवार रहेको अमेरिकी पक्षको भनाइ छ । त्यस्तै, अमेरिकाले अली असगर नौरुजीलाई ‘रिभोल्युसनरी गाड्र्स रेडिनेस एन्ड सपोर्ट’का उपनिर्देशकका रूपमा उल्लेख गरेको छ । यसैबीच, अमेरिकाले इरानको रक्षा मन्त्रालयसँग सम्बन्धित १० व्यक्ति तथा संस्थामाथि पनि प्रतिबन्ध लगाएको छ । अमेरिकी वित्त मन्त्रालयअन्तर्गतको विदेशी सम्पत्ति नियन्त्रण कार्यालय (ओएफएसी) ले प्रतिबन्धको सूची सार्वजनिक गरेको हो । सूचीमा इरानसँगै मेक्सिको, चीन र पाकिस्तानका नागरिकको नाम पनि समावेश छन् ।
विद्यालय तहको पाठ्यक्रममा मुख स्वास्थ्यसम्बन्धी विषय समावेश गर्न एनडिएको आग्रह
काठमाडौं । बालबालिकालाई सानै उमेरदेखि मुख तथा दन्त स्वास्थ्यप्रति सचेत गराउँदै स्वस्थ बानीको विकास गराउने उद्देश्यले नेपाल डेन्टल एसोसिएसन (एनडीए) ले विद्यालय तहको पाठ्यक्रममा मुख स्वास्थ्यसम्बन्धी विषय समावेश गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । एसोसिएसनका अध्यक्ष डा.अजयकुमार साहको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधिमण्डलले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री सस्मित पोखरेललाई भेटेर यस विषयमा ध्यानाकर्षण गराएको हो । भेटका क्रममा एनडीएले बालबालिकालाई सानैदेखि दाँत तथा मुखको सरसफाइ, सामान्य रोगहरू, तिनको रोकथाम र स्वस्थ जीवनशैलीबारे शिक्षित गराउनुपर्नेमा जोड दिएको छ । भेटमा अध्यक्ष डा. साहले मुखलाई सम्पूर्ण शरीरको प्रवेशद्वारका रूपमा उल्लेख गर्दै सानै उमेरमा सही ज्ञान र सीप दिन सके भविष्यमा हुन सक्ने अनेकौँ दन्त तथा मुख स्वास्थ्यसम्बन्धी समस्याहरूबाट जोगिन सकिने बताए । विद्यालय स्तरको पाठ्यक्रम निर्माण तथा त्यससँग सम्बन्धित शैक्षिक सामग्री तयार पार्न एसोसिएसनका तर्फबाट आवश्यक प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धतासहितको पत्रसमेत मन्त्री पोखरेललाई बुझाइएको छ । भेटघाटमा दन्त चिकित्सा क्षेत्रमा विद्यमान समसामयिक चुनौती, समस्या र तिनका सम्भावित समाधानका उपायहरूबारे मन्त्री पोखरेलसँग सकारात्मक र फलदायी छलफल भएको एसोसिएसनले जनाएको छ । एसोसिएसनकी सदस्यसमेत रहेकी सांसद डा.अंकिता ठाकुरको सहजीकरणमा भएको उक्त भेटघाट कार्यक्रममा एनडीए अध्यक्ष डा. साहसहित महासचिव प्रदीप भण्डारी, सदस्य डा. भुमेश काफ्ले लगायत अन्य प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो ।
नेप्से निजीकरणदेखि सामाजिक सञ्जाल नियमनसम्म, रेग्मीका ५ सुझाव
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको पुँजीबजार समिति सभापति प्रियराज रेग्मीले पुँजी बजारमा देखिएका समस्या समाधान तथा नीतिगत सुधारको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) मा रणनीतिक साझेदार भित्र्याएर निजीकरण गर्नुपर्ने बताएका छन् । बुधवार (आज) अर्थ समितिमा भएको पुँजीबजारसम्बन्धी छलफलमा रेग्मीले नेप्सेमा रणनीतिक साझेदार भित्र्याउनु पुँजी बजार सुधारको पूर्वसर्तजस्तै रहेको बताए । रणनीतिक साझेदारबिना सरकारले घोषणा गरेका कार्यक्रम तथा नेपाल धितोपत्र बोर्डले अघि सारेका नीतिगत सुधार कार्यान्वयन गर्न कठिन हुने उनको भनाइ छ । रेग्मीले पुँजी बजारका ब्रोकर, मर्चेन्ट बैंकरलगायत व्यवसायीको स्तरीकरण र मानकीकरण गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । निश्चित मापदण्ड बनाएर उनीहरूलाई सुधार प्रक्रियामा सक्रिय रूपमा सहभागी गराउनुपर्ने उनले बताए । ‘नेपाल सरकारले घोषणा गरेका कार्यक्रम तथा धितोपत्र बोर्डले सुधार गरेका वा सुधार तथा परिमार्जन गर्न लागेका नीति–नियम कार्यान्वयन गर्न नेप्सेमा रणनीतिक साझेदार भित्र्याएर निजीकरण गर्नु पूर्वसर्तजस्तै देखिन्छ,’ उनले भने, ‘अन्यथा यी सुधार कार्यान्वयन गर्न सहज हुँदैन ।’ सामाजिक सञ्जालबाट हुने अनियन्त्रित सूचना प्रवाहले पनि पुँजी बजारमा भ्रम सिर्जना गरिरहेको रेग्मीले बताए । निःशुल्क परामर्श दिने नाममा गलत सूचना फैलाउने प्रवृत्तिले बजार प्रभावित भइरहेको भन्दै उनले सामाजिक सञ्जालबाट हुने गलत सूचना प्रवाहलाई नियमन गर्न आवश्यक रहेको बताए । त्यस्तै, बुक बिल्डिङ प्रणालीमार्फत आईपीओ निष्कासन प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउन संस्थागत लगानीकर्ताको संख्या र भूमिका बढाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । संस्थागत लगानीकर्तालाई बजारको चालक बनाउँदै व्यक्तिगत लगानीकर्ताको हित संरक्षण गर्ने व्यवस्था आवश्यक रहेको रेग्मीले बताए । संस्थागत लगानीकर्ताको सहभागिता बढाउन करसम्बन्धी व्यवस्था पनि सुधार गर्नुपर्ने उनले बताए । व्यक्तिगत र संस्थागत लगानीकर्ताबीच करको दरमा रहेको ठूलो भिन्नताले संस्थागत लगानीलाई निरुत्साहित गरेको उनको भनाइ छ । ‘व्यक्तिगत रूपमा कारोबार गर्दा पाँच प्रतिशत कर तिर्नुपर्ने अवस्थामा संस्थागत रूपमा लगानी गर्दा ३० प्रतिशत कर तिर्नुपर्ने हो भने संस्थागत लगानीकर्ता किन आकर्षित हुन्छन् ?’ उनले प्रश्न गरे । संस्थागत लगानीकर्ताको सहभागिता नबढेसम्म व्यक्तिगत लगानीकर्ताले मात्रै बजार सञ्चालन गर्ने अवस्था रहने र त्यसले बजारमा अस्थिरता कायम रहन सक्ने रेग्मीले बताए । यसैगरी, नेप्सेको बजार पुँजीकरण तथा सूचक गणना प्रणालीमा पनि सुधार आवश्यक रहेको उनले बताए । सूचक गणना गर्दा बजारमा कारोबारका लागि उपलब्ध ‘फ्लोट सेयर’लाई आधार बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले यसबाट बजारको वास्तविक अवस्थालाई सूचकले प्रतिबिम्बित गर्न सक्ने बताए । रेग्मीका अनुसार पुँजी बजारलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन नेप्सेको संरचनागत सुधार, संस्थागत लगानीकर्ताको सहभागिता विस्तार, पुँजी बजार व्यवसायीको मानकीकरण तथा बजारसम्बन्धी सूचना प्रवाहको नियमनलाई प्राथमिकता दिन आवश्यक छ ।
विराट एग्रीले आईपीओ निष्कासन गर्ने, बिक्री प्रबन्धकमा एनआईसी एशिया
काठमाडौं । विराट एग्री लिमिटेडले सर्वसाधारणका लागि प्राथमिक सेयर (आईपीओ) निष्कासन गर्ने तयारी थालेको छ । आईपीओ निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकमा एनआईसी एशिया क्यापिटल लिमिटेड नियुक्त भएको छ । यससम्बन्धी सम्झौता एनआईसी एशिया क्यापिटल र विराट एग्रीबीच सम्पन्न भएको हो । सम्झौताअनुसार क्यापिटलले विराट एग्रीलाई आईपीओ निष्कासनका लागि आवश्यक संस्थागत परामर्शसहितका सेवा उपलब्ध गराउनेछ । विराट एग्री मोरङ र सुनसरी जिल्लामा १०० हेक्टरभन्दा बढी जलाशय क्षेत्रफलमा करिब १५० वटा पोखरीमार्फत व्यावसायिक कृषि तथा मत्स्यपालन गर्दै आएको कम्पनी हो । कम्पनीले इटहरी–१३, खनार औद्योगिक क्षेत्रमा दैनिक २५ टन उत्पादन क्षमताको फिस फिड प्लान्ट सञ्चालन गर्दै आएको जनाएको छ । कम्पनीले प्रस्तावित सार्वजनिक सेयर निष्कासनबाट प्राप्त पूँजी उत्पादन क्षमता विस्तार, आधुनिक प्रशोधन प्रविधि तथा व्यावसायिक पूर्वाधार विकासमा परिचालन गर्ने योजना बनाएको छ । विराट एग्रीले पाङ्गास फिलेटिङ तथा फिस प्रोसेसिङ प्लान्ट स्थापना गर्ने तयारीसमेत गरेको छ । आधुनिक प्रविधिमार्फत माछा प्रशोधन, फिलेट उत्पादन, प्याकेजिङ तथा बजारीकरण गर्ने कम्पनीको योजना छ । त्यस्तै, माछा तथा पशुपन्छीका लागि पोषणयुक्त दाना उत्पादन गर्न दैनिक १० टन क्षमताको आधुनिक फिड प्लान्ट स्थापना गर्ने लक्ष्य कम्पनीले लिएको छ । कम्पनीले माछा उत्पादनदेखि दाना उत्पादन, प्रशोधन, फिलेटिङ, कोल्ड स्टोरेज, प्याकेजिङ र बजारीकरणसम्मको प्रक्रियालाई एउटै एकीकृत व्यावसायिक प्रणालीमा जोड्ने योजना अघि बढाएको जनाएको छ । एनआईसी एशिया क्यापिटलले आफ्नो ‘आइडिया टु आईपीओ’ सेवामार्फत कम्पनीलाई पब्लिक कम्पनीमा परिणत गर्नेदेखि आईपीओ निष्कासनसम्म आवश्यक परामर्श सेवा उपलब्ध गराउँदै आएको जनाएको छ ।
स्वदेश फर्किए अर्थमन्त्री वाग्ले
काठमाडौं । एसियाली पूर्वाधार लगानी बैंकको वार्षिक बैठकमा भाग लिएर अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले बुधबार (आज) स्वदेश फर्किएका छन् । कतार एयरवेजको जहाजमार्फत उनी आज बिहान पाैने ९ बजे काठमाडौं फर्किएका हुन् । भ्रमण नेपालको महत्त्वपूर्ण पूर्वाधार विकासका लागि बैंकको लगानी विस्तार, प्रविधि हस्तान्तरण र सदस्य मुलुकहरूबीच थप सहकार्यका लागि फलदायी भएको मन्त्रालयको सचिवालयले जनाएको छ । बैठकमा भाग लिन उनी असोज १० गते कतारको राजधानी दोहा प्रस्थान गरेका थिए । यस बैठकले वार्षिक बैठकले अर्थमन्त्री एवं एआईआईबीको गभर्नर परिषद्का गभर्नर डा. स्वर्णिम वाग्लेलाई सन् २०२६–२७ का लागि उपसभापतिमा निर्वाचित गरेको छ । सो बैठकले क्षेत्रीय सदस्य राष्ट्रहरूमध्येबाट नेपाललाई उपसभापतिमा निर्वाचित गरेको हो । बैठकको ‘गभर्नर बिजनेस राउन्डटेबल’का क्रममा डा. वाग्लेले पूर्वाधारमार्फत पुँजी निर्माण कम विकसित मुलुकको आर्थिक वृद्धिका लागि एक प्रमुख स्रोत रहेको उल्लेख गर्दै सडक, विद्युत्, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि लगायतका उत्पादनका प्रमुख साधनमा लगानी गर्नुपर्ने बताएका थिए । उनले नेपालजस्ता मुलुकको आवश्यकतासँग मेल खाने गरी बैंकको लगानीलाई अधिकतम सहुलियतपूर्ण बनाउने उपाय तथा स्वदेशी र विदेशी निजी पुँजीलाई आकर्षित गर्ने तरिकाले वित्तको उपलब्धता गराउनुपर्ने आवश्यकता बारे पनि बैठकमा धारणा राखेका थिए । बैठकका क्रममा उनले एआईआईबीका अध्यक्ष, बैंकका सदस्य राष्ट्रहरू कतार, भारत, बंगलादेश, आर्मेनिया, जर्जियाका अर्थमन्त्रीसँग द्विपक्षीय हित, आर्थिक सहकार्य, लगानी विस्तार र नेपालले भोगेको प्राकृतिक विपत्ति पछिको पुनःनिर्माणमा सहयोगबारे छलफल गरेका थिए ।
अमेरिकाले दिने पौने ३ अर्ब अनुदान स्वीकार गर्ने सरकारको निर्णय
काठमाडौं । सरकारले स्वास्थ्य सेवा सुधारका लागि अमेरिकी सरकारबाट प्राप्त हुने २०.७ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा मंगलवार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वास्थ्य सेवा सुधार, राष्ट्रिय वन क्षेत्र उपयोग, कानुनी संशोधन तथा उच्च तहका कर्मचारीको बढुवा र पदस्थापनसहित विभिन्न ६ वटा निर्णय गरेको हो । त्यस्तै, पूर्व–पश्चिम राजमार्गअन्तर्गतको कमला–ढल्केबर–पथलैया सडकखण्ड, गजार्ङ खोला साना जलविद्युत् आयोजना तथा ४० मेगावाट क्षमताको बलेफी खोला जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि राष्ट्रिय वन क्षेत्र उपयोग गर्न स्वीकृति प्रदान गरिएको छ । सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालका तालिम शिक्षालय, गुल्म तथा सीमा सुरक्षा पोस्ट निर्माणका लागि समेत राष्ट्रिय वन क्षेत्र उपयोग गर्न मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृति दिएको छ । बैठकले पशु वधशाला र मासु जाँच ऐन, २०५५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संघीय संसद्मा पेश गर्न स्वीकृति प्रदान गरेको छ । यसैगरी संघीय निजामती सेवासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी ऐन, २०७४ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पनि संघीय संसद्मा पेश गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले दुई जना सहसचिवलाई राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीमा बढुवा गरी सचिव पदमा पदस्थापन गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ । नेपाल प्रशासन सेवा सामूहीकरणतर्फ सहसचिव आभा श्रेष्ठ कर्णलाई राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीमा बढुवा गरी गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा प्रमुख सचिवका रूपमा पदस्थापन गरिएको छ । त्यस्तै, नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा सामूहीकरणतर्फ डा. जगदीश्वर कर्माचार्यलाई राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीमा बढुवा गरी ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको सचिवमा पदस्थापन गर्ने निर्णय भएको छ । मन्त्रिपरिषद्का निर्णयले स्वास्थ्य सेवा सुधारका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग स्वीकार गर्नेदेखि पूर्वाधार विकासमा वन क्षेत्र उपयोग, कानुनी सुधार र प्रशासनिक नेतृत्व व्यवस्थापनसम्मका विषयलाई समेटेको छ ।
भोटेकोशी बाढी प्रभावित क्षेत्रमा ६८ हजारलाई दिइयो हैजाविरुद्धको खोप
काठमाडौं । भोटेकोशी बाढीबाट प्रभावित क्षेत्रमा स्वास्थ्य जोखिम बढ्न नदिन सरकारले स्वास्थ्य निगरानी, मानसिक स्वास्थ्य परामर्श तथा हैजाविरुद्धको खोप अभियानलाई तीव्र बनाएको छ । स्वास्थ्य सेवा विभागअन्तर्गतको इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका अनुसार नुवाकोट, रसुवा, काठमाडौं र धादिङका २९ वटा होल्डिङ सेन्टर तथा सेल्टरमा स्वास्थ्य निगरानीसँगै मानसिक स्वास्थ्य तथा मनोसामाजिक सहयोग प्रदान भइरहेको छ । महाशाखाको ३२औँ स्थिति प्रतिवेदनअनुसार पछिल्लो २४ घण्टामा होल्डिङ सेन्टर तथा सेल्टरबाट पाँचवटा स्वास्थ्यसम्बन्धी केस रिपोर्ट भएका छन् । तीमध्ये चार जनामा खोकीसहितको ज्वरो र एक जनामा तीव्र झाडापखाला देखिएको छ । प्रभावित क्षेत्रमा जनावरको टोकाइको घटना भने रिपोर्ट भएको छैन । प्रभावित क्षेत्रमा ज्वरो तथा झाडापखालाजन्य रोगको अवस्था निगरानी गर्न मानसिक स्वास्थ्य हेल्पलाइन तथा अनलाइन रिपोर्टिङ प्रणाली मार्फत नियमित अनुगमन भइरहेको महाशाखाले जनाएको छ । रिपोर्ट भएका बिरामीको स्थानीय तहबाट उपचार तथा व्यवस्थापन भइरहेको छ । मानसिक स्वास्थ्यलाई प्राथमिकता बाढीबाट प्रभावित नागरिकमा देखिन सक्ने मानसिक स्वास्थ्य तथा मनोसामाजिक समस्यालाई सम्बोधन गर्न मनोचिकित्सक, क्लिनिकल मनोवैज्ञानिकलगायत विशेषज्ञ टोली परिचालन गरिएको छ । पछिल्लो २४ घण्टामा मात्रै २४६ जनाले स्थलगत मनोसामाजिक परामर्श सेवा लिएका छन् भने एक जनालाई हेल्पलाइनमार्फत सहयोग गरिएको छ । जिल्लागत रूपमा नुवाकोटमा २८, रसुवामा १९ र धादिङमा सात जना मानसिक स्वास्थ्य टोलीका सदस्य परिचालन भएका छन् । असोज १३ सम्म नुवाकोटमा ११५, रसुवामा ७१, काठमाडौंमा ३५ र धादिङमा २५ जनाले मानसिक स्वास्थ्य सहायता तथा परामर्श लिएका छन् । महाशाखाले मनोसामाजिक सेवा प्रभावकारी बनाउन परामर्शदाताका लागि आचारसंहिता निर्माण, सूचना–शिक्षा तथा सञ्चार सामग्री वितरण र विशेषज्ञ सेवाका लागि बिरामी पठाउने प्रणालीलाई समेत सुदृढ बनाएको जनाएको छ । ६८ हजारभन्दा बढीले लगाए हैजाविरुद्धको खोप बाढी प्रभावित क्षेत्रमा पानी तथा सरसफाइजन्य रोगको जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै मुखबाट खुवाइने हैजाविरुद्धको खोप अभियानसमेत जारी छ। रसुवामा हालसम्म १६ हजार ७५६ जनाले हैजाविरुद्धको खोप लगाएका छन् । यो जिल्लाको कुल लक्षित जनसंख्याको ५३ प्रतिशत हो । गोसाइँकुण्डमा ४२ प्रतिशत, उत्तरगयामा ४६ प्रतिशत, आमाछोदिङ्मोमा ५४ प्रतिशत र कालिका गाउँपालिकामा ६७ प्रतिशत खोप कभरेज भएको छ । त्यस्तै, नुवाकोटमा ५१ हजार २६६ जनाले खोप लगाइसकेका छन् । यो कुल लक्ष्यको ६७ प्रतिशत हो । बेलकोटगढी नगरपालिकामा शतप्रतिशत खोप कभरेज भएको छ भने तारकेश्वर गाउँपालिकामा ७४ प्रतिशत, किस्पाङमा ६७ प्रतिशत र विदुरमा ६० प्रतिशतले खोप लगाएका छन् । रसुवा र नुवाकोटमा मात्रै ६८ हजार २२ जनाले हैजाविरुद्धको खोप लगाइसकेका छन् । यसैबीच प्रभावित क्षेत्रमा सम्भावित महामारी रोकथामका लागि दादुरा–रुबेला खोप अभियानको तयारीसमेत भइरहेको महाशाखाले जनाएको छ । बाढी प्रभावित क्षेत्रमा रोगको जोखिम कम गर्न स्वास्थ्यसम्बन्धी रोकथामका उपाय, थप अनुसन्धान, नियमित अनुगमन र सम्बन्धित निकायबीच समन्वयलाई निरन्तरता दिइरहेको विभागले जनाएको छ ।
