सुनचाँदी दुवै महँगिए, सुन २ लाख ९३ हजार नाघ्यो
काठमाडौं । नेपाली बजारमा बुधबार सुन र चाँदी दुवैको मूल्य बढेको छ । सुनको मूल्य प्रतितोला २ हजार ८ सय रुपैयाँ र चाँदीको मूल्य ३० रुपैयाँले बढेको हो । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार बुधबार सुन प्रतितोला २ लाख ९३ हजार ३ सय रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ । मंगलबार सुन प्रतितोला २ लाख ९० हजार ५ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो । त्यस्तै, चाँदीको मूल्य पनि प्रतितोला ३० रुपैयाँले बढेर ४ हजार ४ सय २५ रुपैयाँ पुगेको छ । मंगलबार चाँदी प्रतितोला ४ हजार ३ सय ९५ रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो ।
एआईप्रति असन्तुष्टि बढ्दा ट्रम्पले फेरे नाम, अब ‘सुपर इन्टेलिजेन्स’
काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले मंगलबार कार्यकारी शाखाअन्तर्गतका सबै विभाग तथा निकायलाई ‘कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) को सट्टा ‘सुपर इन्टेलिजेन्स’ शब्द प्रयोग गर्न निर्देशन दिएका छन् । ट्रम्पले ह्वाइट हाउसमा एआई क्षेत्रका थुप्रै प्रमुख व्यक्तिसँग दिवाभोज गरेपछि ह्वाइट हाउसले यो आदेश सार्वजनिक गरेको हो । पछिल्लो समय अमेरिकी नागरिकमा तीव्र गतिमा विकास भइरहेको प्रविधिप्रति चिन्ता बढिरहेका बेला ट्रम्पले आफूले बलियो समर्थन गर्दै आएको एआई उद्योगको नाम नै परिवर्तन गर्ने प्रयास गरेका हुन् । पछिल्ला केही सर्वेक्षणहरूले एआईप्रति अमेरिकी नागरिकको चिन्ता बढेको देखाएका छन् । साथै ट्रम्पले एआईसम्बन्धी विषयलाई सम्हालिरहेको तरिकाप्रति पनि असन्तुष्टि बढेको देखिएको छ । तर चीनलाई एआईमा विश्व नेतृत्वको दौडमा पराजित गर्नु अत्यन्त महत्त्वपूर्ण लक्ष्य भएको बताउँदै आएका ट्रम्पले एआई प्रविधिका सम्भावित जोखिमबारे उठाइएका गम्भीर चेतावनीलाई ‘होक्स’ अर्थात् झुटो प्रचार भन्दै आएका छन् । मंगलबार ह्वाइट हाउसमा ट्रम्पसँगै रहेका केही एआई कम्पनीका प्रमुखहरूले समेत प्रविधिका जोखिमबारे चेतावनी दिँदै आएका छन् । ह्वाइट हाउसका अनुसार ट्रम्पले ‘इनअगुरेटिङ द एरा अफ सुपर इन्टेलिजेन्स’ नामक कार्यकारी आदेशमा हस्ताक्षर गर्दै अमेरिकी नागरिकका लागि प्रविधिको निरन्तर विस्तार भइरहेको सीमा र यसले प्रदान गर्ने असीम सम्भावनालाई स्वीकार गरेका छन् । अब कार्यकारी शाखाअन्तर्गतका सबै विभाग तथा निकायले आधिकारिक पत्राचार, सार्वजनिक सञ्चार, नीति तथा अन्य दस्तावेजमा ‘सुपर इन्टेलिजेन्स’ शब्द प्रयोग गर्नुपर्नेछ । आदेशअनुसार ‘आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स’ र ‘एआई’ शब्दलाई अब आधिकारिक रूपमा स्वीकार गरिने छैन । मंगलबार दिउँसो ह्वाइट हाउसको वेस्ट विङबाहिर पत्रकारहरूसँग भएको अकस्मात भेटमा ट्रम्पले आफूले एआईको नयाँ नाम तय गर्ने दस्तावेजमा हस्ताक्षर गरेको संकेत गरेका थिए । त्यसअघि उनी पत्रकार भेटघाटमा सहभागी हुने अपेक्षा गरिएको थिएन । ‘हामीले आज आधिकारिक रूपमा नाम परिवर्तन गरेका छौं,’ ट्रम्पले भने । उनका अनुसार विश्वका ‘सबैभन्दा ठूला, सबैभन्दा बुद्धिमान र उत्कृष्ट’ व्यक्तिहरूले नयाँ नामलाई आधिकारिक बनाएका हुन् । तर ट्रम्पले ‘ट्रुथ सोसल’ मा सार्वजनिक गरेको दुई पृष्ठको छुट्टै दस्तावेजमा एआईको नाम परिवर्तनसम्बन्धी कुनै घोषणा गरिएको छैन । उक्त दस्तावेजको शीर्षकमा भने ट्रम्पले प्रयोग गरेको नयाँ शब्द ‘ह्वाइट हाउस एकर्ड अन सुपर इन्टेलिजेन्स’ उल्लेख छ । ‘जोइन्ट कमिटमेन्ट अन फ्रन्टियर रेस्पोन्सिबिलिटिज’ उपशीर्षक रहेको उक्त सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने कम्पनीहरूले आफ्नो प्रविधि सुरक्षित रूपमा विकास गर्ने र त्यसप्रति विश्वास निर्माण गर्ने जिम्मेवारी प्रत्येक कम्पनीको हुने बताएका छन् । सम्झौतामा प्रविधिले अपेक्षाअनुसार काम गरेको सुनिश्चित गर्न कम्पनीहरूले बलियो आन्तरिक प्रक्रिया र नियन्त्रण प्रणाली लागू गर्नुपर्ने उल्लेख छ । साथै थप चार तहका नियन्त्रण प्रणाली अपनाउन पनि सिफारिस गरिएको छ । सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नेहरूले सुरक्षा मापदण्ड तय गर्न नियमित रूपमा बैठक गर्ने सहमति जनाएका छन् । समयक्रममा यी कदमलाई कानुन वा नियमावलीका रूपमा औपचारिक बनाउन सकिने पनि दस्तावेजमा उल्लेख छ । ट्रम्पसँगै गुगलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सुन्दर पिचाई, टेस्ला र स्पेसएक्सका प्रमुख इलन मस्क, एन्थ्रोपिकका सीईओ डारियो अमोडेई, मेटाका प्रमुख मार्क जुकरबर्ग, ओपनएआईका अध्यक्ष ग्रेग ब्रोकम्यान र एनभिडियाका प्रमुख जेन्सेन हुआङले उक्त सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका छन् । ह्वाइट हाउसबाहिर पत्रकारले उक्त दस्तावेज कानुनी रूपमा बाध्यकारी हो कि होइन भनेर सोध्दा ट्रम्पले यसलाई ‘नैतिक रूपमा बाध्यकारी’ भएको बताए । ट्रम्पले गत साता सामाजिक सञ्जालमार्फत एआईका लागि नयाँ नामबारे जनमतसमेत मागेका थिए । उनले आफ्ना फलोअरलाई ‘सुपर इन्टेलिजेन्स’ वा ‘सुपेरियर इन्टेलिजेन्स’ मध्ये कुन नाम रोज्ने भनेर सोधेका थिए । व्यवसाय र राजनीतिमा आफ्नो ब्रान्डिङमा विशेष ध्यान दिँदै आएका ट्रम्पले नाम परिवर्तन गर्ने यो पछिल्लो प्रयास हो । गत महिना अमेरिका र क्यानडाबीचको बिग्रँदो सम्बन्धका क्रममा ट्रम्पले ‘लेक ओन्टारियो’ को नाम परिवर्तन गरेर ‘लेक अमेरिका’ राख्ने कार्यकारी आदेशमा हस्ताक्षर गरेका थिए । त्यसैगरी, गत वर्ष राष्ट्रपतिको पद सम्हालेलगत्तै उनले ‘गल्फ अफ मेक्सिको’ को नाम परिवर्तन गरेर ‘गल्फ अफ अमेरिका’ राख्ने आदेशमा हस्ताक्षर गरेका थिए । मंगलबारको दिवाभोजमा सहभागी अमेरिकी प्रतिनिधिसभाका सभामुख माइक जोन्सनले ट्रम्प आउनुअघि पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै सहभागीहरूले हस्ताक्षर गरेको दस्तावेजलाई ‘सिद्धान्तहरूको वक्तव्य’ भएको बताए । उनका अनुसार दस्तावेजमा उद्योगको तर्फबाट गरिएका ‘स्वैच्छिक’ प्रतिबद्धता, बलियो आन्तरिक नियन्त्रण तथा आन्तरिक र बाह्य समीक्षाका विभिन्न तह समावेश छन् । ‘सुरक्षा र नवप्रवर्तन एक अर्काका विरोधी लक्ष्य होइनन्,’ जोन्सनले भने । तर एआईप्रति मानिसहरूले किन चिन्ता गर्न नहुने र सरकारले अनिवार्य रूपमा सुरक्षा मापदण्ड किन लागू गर्न नहुने भन्ने प्रश्नमा ट्रम्पले भने, ‘किनभने हामीसँग आफ्नो देश र विश्वलाई धेरै माया गर्ने मानिसहरू छन् ।’ एआई र डेटा सेन्टरप्रति आफ्नो समर्थनले आगामी मध्यावधि निर्वाचनमा रिपब्लिकन पार्टीलाई असर गर्न सक्ने विषयमा चिन्तित हुनुहुन्छ कि भन्ने प्रश्नमा ट्रम्पले खासै प्रतिक्रिया दिएनन् । ‘मैले सही काम गर्नुपर्छ,’ उनले भने । जोन्सनले एआईमा विश्व नेतृत्वको दौडमा अमेरिकाले चीनसँग आफ्नो अग्रता गुमाउन नहुने विषयमा रिपब्लिकन पार्टीका वर्तमान सांसदहरूबीच सहमति रहेको बताए । मंगलबार दिउँसो सार्वजनिक भएको क्विनिपियाक विश्वविद्यालयको सर्वेक्षणमा ट्रम्पले एआईसम्बन्धी विषय सम्हालेकोमा केवल २५ प्रतिशत उत्तरदाताले समर्थन जनाएका छन् भने ५८ प्रतिशतले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । उक्त सर्वेक्षणमा ट्रम्पको एआईसम्बन्धी कार्यसम्पादनको समर्थन दर इरान युद्धमा २८ प्रतिशत, अर्थतन्त्रमा ३१ प्रतिशत र अमेरिका–चीन नीतिमा ३४ प्रतिशत रहेको समर्थनभन्दा पनि कम देखिएको छ । सेप्टेम्बर २४ देखि २७ सम्म गरिएको सर्वेक्षणमा त्रुटिको सम्भावित सीमा ३.८ प्रतिशत अंक रहेको छ । अमेरिकी सिनेटको इन्टेलिजेन्स कमिटीका उपाध्यक्ष तथा डेमोक्र्याटिक पार्टीका सिनेटर मार्क आर. वार्नरले एआईले निम्त्याउने जोखिमप्रति ट्रम्प गम्भीर नभएको आरोप लगाए । उनले भने, ‘सबैभन्दा शक्तिशाली एआई प्रणाली निर्माण गरिरहेका कम्पनीहरूले नै प्रविधि हाम्रो सुरक्षा उपायभन्दा तीव्र गतिमा अघि बढिरहेको चेतावनी दिइरहेका छन् । राष्ट्रपतिको प्रतिक्रिया भने यसको नाम परिवर्तन गर्ने र प्रविधि विकास गरिरहेका कम्पनीलाई आफैँ नियमन गर्न भन्ने रहेको छ।’ वार्नरका अनुसार एआईलाई के नामले सम्बोधन गर्ने भन्ने परिवर्तनले शक्तिशाली बन्दै गएका एआई प्रणालीबाट उत्पन्न वास्तविक जोखिमलाई कुनै पनि रूपमा समाधान गर्दैन ।
पुँजी बजार सुधारका लागि धितोपत्र बोर्डद्वारा तीन चरणको रणनीति सार्वजनिक
काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डले पुँजी बजारको समग्र विकासका लागि प्राथमिक र दोस्रो बजारलाई समेट्ने गरी तीन चरणको सुधार रणनीति सार्वजनिक गरेको छ । बोर्डका अध्यक्ष डा. गोपालप्रसाद भट्टले संसदीय समितिको बैठकमा बजारका सहभागीहरूको सहभागितासहित नीतिगत सुधार, पूर्वाधार विकास र संस्थागत सुदृढीकरणमा जोड दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका हुन् । धितोपत्र बोर्डले पुँजी बजारमा सुधार ल्याउन प्राथमिक र दोस्रो बजारका लागि छुट्टाछुट्टै समिति गठन गरेको छ । यी समितिहरूमा नेप्से, सीडीएस एन्ड क्लियरिङ, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र मर्चेन्ट बैंकर्स एसोसिएसनका प्रतिनिधिहरू संलग्न छ न्। सुधार प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउन बोर्डले पहिले कन्सेप्ट पेपर तयार पार्ने, त्यसपछि समितिमार्फत छलफल गरी सार्वजनिक परामर्श लिने र अन्त्यमा नीति कार्यान्वयन गर्ने विधि अपनाएको छ । प्राथमिक बजार सुधारका सन्दर्भमा अध्यक्ष भट्टले आईपीओ निष्कासन, मूल्य निर्धारण (प्राइस डिस्कभरी), योग्य संस्थागत लगानीकर्ता र बाँडफाँट प्रणालीसँग सम्बन्धित नीतिहरू तयार भइसकेको र क्रमशः लागू गरिने जानकारी दिए । बोर्डले बजारको तयारीलाई मध्यनजर गर्दै सहभागीहरूलाई संलग्न गराएर अघि बढ्ने रणनीति लिएको छ । दोस्रो बजार सुधारका लागि ब्रोकर संस्थाहरूको पुनर्संरचनालाई बोर्डले प्राथमिकतामा राखेको छ । ब्रोकरहरूलाई पारिवारिक व्यवसायको साँघुरो घेराबाट माथि उठाउँदै ‘इन्डस्ट्रियल’ मोडलमा विकास गर्ने नीति बोर्डले पारित गरिसकेको छ । अब ब्रोकरहरूलाई कार्यक्षमता र सेवाका आधारमा चार श्रेणीमा विभाजन गरी स्टक डिलरसिपसहितको बृहत् संरचनामा लैजाने योजना रहेको छ । उनले भने, ‘प्राथमिक र दोस्रो बजार सुधारका लागि धितोपत्र बोर्डले छुट्टाछुट्टै सुधार समिति गठन गरी काम अघि बढाएको छ । सुधारका नीतिहरू तयार गर्दा सम्बन्धित बजार सहभागी र सरोकारवालाको सहभागिता सुनिश्चित गर्दै सार्वजनिक परामर्शमार्फत सुझाव लिने व्यवस्था गरिएको छ। प्राथमिक बजारतर्फ आईपीओ, मूल्य निर्धारण, योग्य संस्थागत लगानीकर्ता, सेयर बाँडफाँट र म्युचुअल फन्डलगायतका विषयमा सुधारका नीतिहरू अघि बढाइएका छन् ।’ यसैगरी, बजारको मुख्य संयन्त्र नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) को सुधारलाई बोर्डले प्रमुख प्राथमिकतामा राखेको छ । नेप्सेको प्राविधिक पक्ष, अर्डर म्यानेजमेन्ट र साइबर सेक्युरिटीमा देखिएका कमजोरी सुधार्न बोर्डले नियामकीय निर्देशनलाई कडा बनाउने भएको छ । सरकारी स्वामित्वका संस्थाबीच हुने समन्वयको अभाव र क्षेत्राधिकारका समस्यालाई चिर्दै नेप्सेका लागि ३१ देखि ३२ वटा नयाँ नियमन तयार पारिएको र ती छिट्टै जारी गरिने अध्यक्ष भट्टले बताए ।
प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनले विश्व मञ्चमा नेपालको कद उचो पारेको छ : परराष्ट्रमन्त्री खनाल
काठमाडौं । परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभामा प्रधानमन्त्रीले गरेको सम्बोधनले विश्व मञ्चमा नेपालको प्रभाव र गरिमालाई थप उचो बनाएको बताएका छन् । बुधबार स्वदेश फर्किएपछि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री खनालले प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनले अन्तर्राष्ट्रिय वृत्तमा व्यापक चासो र सकारात्मक चर्चा पाएको दाबी गरे । परराष्ट्रमन्त्री खनालका अनुसार प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन यस वर्षको संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासभामा सबैभन्दा बढी हेरिएको र चासो लिइएको भिडियोमध्ये एक बनेको छ । राजनीतिक परिवर्तनपछिको नयाँ परिस्थितिमा युवा प्रधानमन्त्रीले नेपालको प्रतिनिधित्व कसरी गर्छन् भन्ने चासो नेपाल र अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय दुवैमा रहेकाले यसपटकको सहभागिता विशेष रहेको उनले उल्लेख गरे । नेपालको कूटनीतिक सक्रियताका लागि यो महासभा एक महत्वपूर्ण अवसर बनेको मन्त्री खनालको भनाइ छ । प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनले विश्व मञ्चमा नेपालको मुद्दालाई स्पष्ट र सशक्त रूपमा राख्न सफल भएको र यसले देशको कूटनीतिक छविलाई थप बलियो बनाएको सरकारको ठहर छ । उनले भने, ‘सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको सम्बोधनअघि नै नेपालले राजनीतिक परिवर्तनपछि विश्व मञ्चमा आफूलाई कसरी प्रस्तुत गर्छ भन्ने विषयमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा विशेष चासो थियो । प्रधानमन्त्रीज्यूको सम्बोधनपछि विश्वभरका सञ्चारमाध्यममा त्यसले उल्लेख्य स्थान पाएको र संयुक्त राष्ट्रसंघका यस वर्षका सर्वाधिक हेरिएका सम्बोधनमध्ये एक बनेको देखिन्छ ।’ महासभाको साइडलाइनमा भएका विभिन्न छलफलमा नेपालले उठाएको जलवायु वित्त र न्यायको मुद्दाले निकै महत्त्व पाएको उनको भनाइ छ । महासभामा सहभागी भई फर्किने क्रममा परराष्ट्रमन्त्री खनालले नेपालको कूटनीतिले क्षेत्रीय र वैश्विक स्तरमा सकारात्मक प्रभाव पारेको उल्लेख गरे । पछिल्लो समय जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली क्षेत्रमा हिउँ पग्लने दर बढ्नु र आकस्मिक विपद्का घटना निम्तिनुलाई नेपालले आफ्नो राष्ट्रिय सुरक्षा र विकासको मुख्य चुनौतीका रूपमा विश्व मञ्चमा राख्दै आएको छ ।
पुँजी बजारको गिरावटप्रति लगानीकर्ताको चिन्ता, नियमन सुधारको माग
काठमाडौं । नेपालको पुँजी बजारमा देखिएको तीव्र गिरावट र लगानीकर्ताको घट्दो विश्वासलाई लिएर सरोकारवालाहरूले गम्भीर चासो व्यक्त गरेका छन् । बुधबार बसेको संसदीय अर्थ समितिको बैठकमा लगानीकर्ताका प्रतिनिधिहरूले दोस्रो बजारलाई बलियो बनाउन नियमनकारी निकायको प्रभावकारी भूमिका र नीतिगत सुधारको माग गरेका हुन् । अर्थ समितिको बैठकमा बोल्दै नेपाल सेयरधनी संघका अध्यक्ष घनश्याम पाण्डेले बजारको वर्तमान दुरवस्थाका लागि संस्थापक लगानीकर्ताहरूको ‘आईपीओ खेती’ गर्ने प्रवृत्ति र कमजोर नियामक निगरानी मुख्य जिम्मेवार रहेको बताए । लगानीकर्ताहरूले हाइड्रोपावर र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा देखिएको हकप्रद सेयरको बाढी र त्यसले निम्त्याएको आपूर्ति व्यवस्थापनको चुनौतीबारे ध्यानाकर्षण गराए । तीन वर्षे लक–इन अवधि पूरा नहुँदै वा भर्खर खुल्नासाथ संस्थापक सेयर बिक्री गर्ने परिपाटीले दोस्रो बजारमा ‘भोटेकोशीको बाढी’ भन्दा बढी जोखिम निम्त्याएको पाण्डेको टिप्पणी छ । ब्रोकर सेवामा देखिएको ढिलासुस्तीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै लगानीकर्ताहरूले मार्जिन लेन्डिङ र अटोमेसनको सुविधा अझै व्यावहारिक हुन नसकेको बताएका छन् । लगानीकर्ताले १ लाख रुपैयाँको डिपोजिटमा ४ लाख रुपैयाँको लिमिट पाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि व्यवहारमा त्यो प्राप्त गर्न संघर्ष गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको उनीहरूको गुनासो छ । साथै, खरिद र बिक्री दुवैमा लाग्ने दोहोरो कमिसन खारेज गरी ५० प्रतिशतले घटाउनुपर्ने माग पनि उठेको छ । उनले भने, ‘नेपालको पुँजी बजारको दोस्रो बजारलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र संस्थागत बनाउन अर्थ मन्त्रालयले अघि सारेको कार्ययोजनाप्रति धन्यवाद व्यक्त गर्दछौँ । साथै, आईपीओ निष्कासनसम्बन्धी धितोपत्र बोर्डको प्रस्तावित निर्देशिकाप्रति पनि समर्थन जनाउँछौँ । तर दोस्रो बजार निरन्तर कमजोर हुनु र लगानीकर्ताको विश्वास घट्नु गम्भीर विषय हो ।' १० कित्ताको नीतिले बजार बिगारेको भन्ने तर्कलाई अस्वीकार गर्दै उनले यसलाई साना लगानीकर्ताको पहुँच विस्तार गर्ने माध्यमका रूपमा बचाउ गरे । बजारलाई जुवाको रूपमा नहेरी लगानीकर्ताको संरक्षणका लागि बैंक तथा बिमा क्षेत्रजस्तै छुट्टै कानुनी व्यवस्थाको खाँचो रहेको र नीति निर्माण गर्दा सरोकारवालासँग समन्वय गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिइएको छ ।
२० वर्षे पुरानो कानुनले पुँजी बजारमा कुशासन, नयाँ धितोपत्र ऐनको माग
काठमाडौं । नेपालको सेयर बजारमा विद्यमान कानुनी रिक्तता र २० वर्ष पुरानो ऐनका कारण बजारमा कुशासन मौलाएको भन्दै लगानीकर्ताहरूले तत्काल समयसापेक्ष नयाँ धितोपत्र ऐन ल्याउन सरकारसँग माग गरेका छन् । ४६ खर्बभन्दा बढीको पुँजी बजारलाई २०६३ सालको कमजोर कानुनले हाँक्दा नीतिगत भ्रष्टाचार, इनसाइडर ट्रेडिङ र दण्डहीनता बढेको लगानीकर्ताहरूको आरोप छ । नेपाल सेयर बजार लगानीकर्ता संघका महासचिव खगेन्द्रराज कँडेलले विद्यमान धितोपत्र ऐन पुँजी बजारको आधुनिक आवश्यकता पूरा गर्न पूर्णतः असफल भएको दाबी गरे । कँडेलले इनसाइडर ट्रेडिङ र घोटालाका घटनामा आरोपितहरूलाई सामान्य जरिवाना गरिनुलाई ‘सर्भिस चार्ज’ जस्तै भएको टिप्पणी गरे । उनले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुरूप गैरकानुनी लाभको कम्तीमा तीन गुणा जरिवाना र उक्त रकम जफत गरी पीडित लगानीकर्तालाई क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरे । हाल धितोपत्र बोर्ड, नेप्से र सीडीएससीबीच भूमिका स्पष्ट नहुँदा नियामक निकाय निरीह बनेको उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘आजको कार्यसूचीका चार मुख्य आधार—व्यवस्थित, पारदर्शी, विश्वसनीय र लगानीमैत्री पुँजी बजार निर्माण गर्न सबैभन्दा पहिले बलियो कानुनी आधार आवश्यक छ। नेपालमा धितोपत्र बजारसम्बन्धी कानुन पुरानो भइसकेको छ। डिम्याट, अनलाइन कारोबार, बुक बिल्डिङ, मार्जिन कारोबार, साइबर सुरक्षा तथा नयाँ वित्तीय उपकरणहरू विकास भइसके पनि तिनलाई प्रभावकारी रूपमा नियमन गर्ने समयसापेक्ष कानुनी व्यवस्था पर्याप्त छैन । त्यसैले नयाँ र आधुनिक धितोपत्र ऐन तत्काल ल्याउनुपर्ने आवश्यकता छ।' सम्बोधनका क्रममा उनले सेयर बजारमा भइरहेको गलत कार्यको भण्डाफोर गर्दा आफूमाथि ४० करोड रुपैयाँको मानहानी मुद्दा लगाइएको उल्लेख गर्दै आर्थिक सुशासनका लागि राज्यले तत्काल कदम चाल्नुपर्नेमा जोड दिए । ‘देशको अर्थतन्त्रलाई जोगाउन र राजनीतिक क्षेत्रमा हुन सक्ने आर्थिक भ्रष्टीकरण रोक्न पनि पुँजी बजारमा सुशासन कायम हुनुपर्छ,’ उनले थपे । लगानीकर्ता संघले धितोपत्र बोर्डको अधिकार विस्तार, साइबर सुरक्षाको ग्यारेन्टी र नियामक निकायलाई जवाफदेही बनाउने गरी नयाँ कानुनको मस्यौदा नै तयार पारेर समितिमा बुझाएको छ ।
नेप्सेको पुनर्संरचना अघि बढाउँदै सेबोन, खनाल समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुने
काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) ले नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) को संरचनागत सुधार र प्राविधिक सुदृढीकरणको प्रक्रियालाई तीव्रता दिने भएको छ । अर्थ मन्त्रालयबाट प्राप्त निर्देशनबमोजिम अघिल्लो सरकारका पालामा गठित रामेश्वर खनाल नेतृत्वको समितिले बुझाएको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लैजाने तयारी सुरु भएको सेबोनका अध्यक्ष डा. गोपालप्रसाद भट्टले जानकारी दिएका हुन् । बुधबार बसेको सङ्घीय संसद्को अर्थ समितिमा बोल्दै अध्यक्ष भट्टले पुँजी बजारको विद्यमान संरचना र पछिल्ला दिनमा नेप्सेमा देखिएका साइबर सुरक्षा चुनौतीलाई गम्भीर रूपमा लिएको बताए । उनले नेप्सेको कार्यक्षमता र सुशासन सुधारका लागि आगामी सातादेखि सञ्चालक समितिसँग छलफल गरी पुनर्संरचनाको प्रक्रिया अघि बढाउने स्पष्ट पारे । उनले स्वामित्व र संरचनागत परिवर्तनका विषय सरकारको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने भए पनि नियमनकारी निकायका रूपमा बोर्डले गर्नुपर्ने काममा आफूहरू दृढ रहेको बताए । यसैगरी, सीडीएससी (सीडीएस एन्ड क्लियरिङ लिमिटेड) को सुधारका लागि अर्थ मन्त्रालयबाट प्राप्त २१ बुँदे निर्देशन कार्यान्वयनको प्रक्रिया पनि सुरु भएको छ । भट्टका अनुसार सीडीएससीलाई ‘सेन्ट्रल काउन्टरपार्टी’ का रूपमा विकसित गर्ने योजना छ, जसले सेयर खरिद–बिक्रीमा थप सुरक्षा र ग्यारेन्टी प्रदान गर्नेछ । उनले भने, ‘नेप्सेको स्वामित्व तथा पुनर्संरचनाको विषय सरकारले हेर्नेछ । अर्थ मन्त्रालयले यससम्बन्धी पूर्ववर्ती समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि बोर्डलाई पत्र पठाइसकेको छ । त्यसका आधारमा सेबोनले नेप्सेसँग छलफल गरी आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने सुधार प्रक्रिया अघि बढाउनेछ । विशेषगरी नेप्सेको साइबर सुरक्षा, आईटी प्रणाली, सुशासन र संस्थागत क्षमता सुधारलाई प्राथमिकता दिइएको छ । त्यसैगरी, सीडीएससीलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै भविष्यमा सेन्ट्रल काउन्टरपार्टीका रूपमा विकास गर्ने तथा इन्ट्राडे ट्रेडिङ, सर्ट सेलिङ र डेरिभेटिभ्सजस्ता नयाँ उपकरणका लागि आवश्यक पूर्वाधार विकास गर्ने तयारी भइरहेको छ ।’ पुँजी बजारको दायरा फराकिलो बनाउन आगामी दिनमा इन्ट्राडे ट्रेडिङ, सर्ट सेलिङ र डेरिभेटिभ्सजस्ता नयाँ उपकरण भित्र्याउने गृहकार्य भइरहेको बोर्डले जनाएको छ । यी नयाँ व्यवस्थाले नेपाली पुँजी बजारको इकोसिस्टममा व्यापक परिवर्तन ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ ।
नेपालको पुँजी बजारमा बढ्दो आकर्षण : ८० लाख ९५ हजार डिम्याट खाता
काठमाडौं । नेपालको धितोपत्र बजारमा लगानीकर्ताको सहभागिता उत्साहजनक रूपमा विस्तार भएको छ। नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष डा. गोपालप्रसाद भट्टले अर्थ समितिको बैठकमा पेस गरेको पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार देशभर डिम्याट खाता खोल्नेको सङ्ख्या ८० लाख ९५ हजार पुगेको छ। बुधबार बसेको सङ्घीय संसद्को अर्थ समितिको बैठकमा धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष भट्टले दिएको तथ्याङ्कअनुसार हालसम्म ५१ लाख २२ हजारभन्दा बढी ‘मेरो सेयर’ खाता सक्रिय रहेका छन् भने गत आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्म कारोबार खाता खोल्ने लगानीकर्ताको सङ्ख्या ३५ लाख ६२ हजार नाघेको छ। बजारमा प्राथमिक सेयरको प्रभुत्व कायमै रहेको छ। सङ्गठित संस्थाहरूले सङ्कलन गरेको पुँजीमध्ये साधारण सेयरको हिस्सा ४६.२६ प्रतिशत, संस्थागत ऋणपत्रको हिस्सा ३१.०३ प्रतिशत र सामूहिक लगानी कोषको हिस्सा १४.८१ प्रतिशत रहेको छ। त्यसैगरी, विशिष्टीकृत लगानी कोषको हिस्सा ५.१७ प्रतिशत र अग्राधिकार सेयरको हिस्सा २.१७ प्रतिशत छ। बोर्डका अनुसार हालसम्म २० वटा विशिष्टीकृत लगानी कोषलाई ४८ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ बराबरको पुँजी परिचालनको स्वीकृति दिइएको छ। नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) को सूचकाङ्क असोज १३ गतेसम्म २६०३.७१ बिन्दुमा कायम रहेको छ भने कुल बजार पुँजीकरण ४४ खर्ब ७८ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। पुँजी बजारले राज्यको राजस्वमा पनि महत्त्वपूर्ण योगदान दिइरहेको छ। आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा बजारबाट १५ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन भएको थियो भने चालु आर्थिक वर्षको भदौ मसान्तसम्म १ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ राजस्व प्राप्त भएको भट्टले बताए। उनले भने, ‘धितोपत्र बजारको वर्तमान अवस्थालाई हेर्ने हो भने लगानीकर्ताको सहभागिताका हिसाबले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा असोज १३ गतेसम्म ८० लाख ९५ हजार डिम्याट खाता पुगेको देखिन्छ। मेरो सेयर खाताको सङ्ख्या हेर्ने हो भने २०८३/८४ को असोज १३ गतेसम्म उक्त खाता ५१ लाख २२ हजार पुगेको देखिन्छ। कारोबार खाता हेर्ने हो भने २०८२/८३ को असार मसान्तसम्म उक्त खाता खोल्ने लगानीकर्ताको सङ्ख्या ३५ लाख ६२ हजारभन्दा बढी पुगेको देखिन्छ।' गत आर्थिक वर्षमा ५२ वटा संस्थालाई ७९ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ बराबरको पुँजी परिचालन गर्न स्वीकृति दिएको बोर्डले चालु आर्थिक वर्षको असोज मसान्तसम्म चारवटा संस्थालाई ४ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बराबरको पुँजी परिचालनका लागि अनुमति प्रदान गरेको छ।
