ऊर्जा सङ्कटको मारमा युरोप, ग्यासको मूल्यले बढायो महँगी
काठमाडौं । रुस–युक्रेन युद्ध सुरु भएपछिको पहिलो पूर्ण हिउँद नजिकिँदै गर्दा युरोपेली मुलुकहरू गम्भीर ऊर्जा सङ्कटको सम्मुख पुगेका छन् । ग्यासको भूमिगत भण्डारण असामान्य रूपमा घट्नुका साथै प्राकृतिक ग्यास, डिजेल तथा घरायसी र औद्योगिक ऊर्जाको मूल्य निरन्तर बढ्दा युरोपेली उपभोक्ता तथा उद्योगहरूले यस वर्ष अत्यधिक महँगो हिउँदको सामना गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । युरोपेली बजारको प्रमुख मानक मानिने डच टीटीएफ फ्रन्ट–मन्थ फ्युचर्समा ग्यासको मूल्य प्रतिमेगावाट–घण्टा ७२ देखि ७३ युरोको हाराहारीमा कारोबार भइरहेको छ। चालु महिनाको सुरुतिर यो दर ८० युरो नाघेको थियो, जुन अघिल्लो वर्ष यही अवधिमा केवल ३२ युरो हाराहारीमा सीमित थियो। एक वर्षकै अन्तरालमा ग्यासको मूल्य दोब्बरभन्दा बढीले वृद्धि भएपछि समग्र आपूर्ति शृङ्खला दबाबमा परेको हो। यो ऊर्जा धक्काले युरोपेली क्षेत्रको समग्र मुद्रास्फीतिलाई थप उकासेको छ। युरोस्ट्याटको पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार युरो मुद्रा प्रयोग हुने देशहरूको वार्षिक मुद्रास्फीति जुलाई महिनाको २.९ प्रतिशतबाट बढेर अगस्टमा ३.२ प्रतिशत पुगेको छ। यस वृद्धिमा ऊर्जा क्षेत्रको मूल्यवृद्धिले मात्रै १.२९ प्रतिशत बिन्दुको योगदान पुर्याएको देखिएको छ। युरोपेली सङ्घ (ईयू) अन्तर्गतका ग्यास भण्डारण स्थलहरू हाल औसतमा करिब ७० प्रतिशत मात्र भरिएका छन्, जुन विगतका वर्षहरूको तुलनामा अत्यन्त कमजोर स्तर हो। ग्यास इन्फ्रास्ट्रक्चर युरोपका अनुसार यस पटकको अत्यधिक गर्मीका कारण ग्यास खपत बढेको र चर्को मूल्यका कारण देशहरूले पर्याप्त मौज्दात गर्न नसक्दा हिउँदका लागि आवश्यक भण्डारण निकै पातलिएको छ। हाल ईयूको कुल ग्यास आपूर्तिमध्ये करिब आधा हिस्सा तरल प्राकृतिक ग्यास (एलएनजी) ले ओगटेको छ। सन् २०२५ मा ईयूले आयात गरेको कुल एलएनजीको ५८ प्रतिशत हिस्सा अमेरिकाबाट आपूर्ति भएको थियो, जसले ईयूको समग्र मागको करिब एक चौथाइ धान्छ। होर्मुज जलडमरुमा उत्पन्न अवरोधका कारण युरोपको जीवाश्म इन्धन आयात खर्चमा ९० अर्ब युरोको थप भार परेको युरोपेली आयोगकी अध्यक्ष उर्सुला भोन डेर लेनले पुष्टि गर्नुभएको छ। बढ्दो मूल्यको असरबाट नागरिकलाई राहत दिन जर्मनीले अक्टोबर १ देखि पेट्रोल र डिजेलमा कर कटौती गर्ने घोषणा गरेको छ, जसले पम्पमा इन्धनको मूल्य प्रतिलिटर १७ युरो सेन्टसम्म घटाउनेछ। सन् २०२२ को ग्यास सङ्कटको तुलनामा युरोपसँग हाल आपूर्तिका धेरै विकल्पहरू उपलब्ध भए पनि न्यून भण्डारण, कसिलो इन्धन बजार र विश्वव्यापी मूल्य उतारचढावको उच्च जोखिमका कारण युरोपका लागि आगामी हिउँद निकै चुनौतीपूर्ण बन्ने देखिएको छ।
अम्बिका पौडेलले हाथवेको १५ लाख कित्ता सेयर बेच्न लागेको पत्र भाइरल भएपछि...
काठमाडौं । सामाजिक सञ्जालदेखि केही अनलाइन सञ्चारमाध्यमसम्म एउटा पत्र भाइरल बन्यो । नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) लाई सम्बोधन गरिएको देखिने उक्त पत्रमा हाथवे इन्भेष्टमेन्ट नेपाल लिमिटेडका सेयरधनी अम्बिका प्रसाद पौडेलले १५ लाख कित्ता सेयर बिक्री गर्न लागेको उल्लेख थियो । पत्रमा कम्पनीको लेटरहेड, चलानी नम्बर, छाप र कम्पनी सचिवको हस्ताक्षरसमेत प्रयोग गरिएको थियो । पत्र सार्वजनिक भएपछि कम्पनीका सेयरधनी तथा लगानीकर्तामाझ त्यसको सत्यताबारे चासो बढ्यो । तर, हाथवे इन्भेष्टमेन्ट नेपाल लिमिटेडले उक्त पत्र आफ्नो नभएको भन्दै नक्कली र जालसाजीपूर्वक तयार पारिएको स्पष्ट पारेको छ । कम्पनी सचिव सुधार अर्यालद्वारा हस्ताक्षरित पत्रअनुसार उक्त पत्रमा प्रयोग गरिएको लेटरहेड, चलानी नम्बर, छाप तथा कम्पनी सचिवको हस्ताक्षर कम्पनीको जानकारी र स्वीकृतिबिना तयार पारेर दुरुपयोग गरिएको हो । सामाजिक सञ्जालमा फैलिएको पत्रमा सेयरधनी अम्बिका प्रसाद पौडेलले आगामी तीन महिनाभित्र १५ लाख कित्ता सेयर बिक्री गर्ने मनसायबारे कम्पनीलाई जानकारी गराएको उल्लेख थियो । तर, कम्पनीका अनुसार उक्त सेयर बिक्रीसम्बन्धी जानकारी वास्तविक होइन । कम्पनीले विज्ञप्ति जारी गरेको मितिसम्म पौडेलबाट सेयर बिक्री गर्ने मनसायसहितको कुनै निवेदन, सूचना वा जानकारी प्राप्त नभएको जनाएको छ । सूचीकृत कम्पनीका ठूला तथा आधारभूत सेयरधनीले ठूलो परिमाणमा सेयर बिक्री गर्ने सूचना सेयर बजारका लागि संवेदनशील मानिन्छ । यस्ता सूचनाले कम्पनीको सेयर मूल्य तथा लगानीकर्ताको निर्णयमा प्रभाव पार्न सक्ने भएकाले नियामकीय प्रक्रियामार्फत सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । नेपाल धितोपत्र बोर्डको निर्देशनअनुसार सूचीकृत कम्पनीका आधारभूत सेयरधनीले आफूले धारण गरेको सेयरको ५ प्रतिशतभन्दा बढी सेयर बिक्री गर्नुपर्ने भए कम्तीमा १५ दिनअघि कम्पनीलाई लिखित जानकारी दिनुपर्छ । त्यस्तो जानकारी प्राप्त भएपछि कम्पनीले नेप्सेमार्फत सार्वजनिक गर्नुपर्ने हुन्छ । प्राप्त जानकारीको मान्य अवधि तीन महिनाको हुने व्यवस्था पनि छ । हाथवे इन्भेष्टमेन्टले आफू उक्त नियामकीय व्यवस्थाको पूर्ण पालना गर्न प्रतिबद्ध रहेको जनाएको छ । कम्पनीका अनुसार भविष्यमा त्यस्तो वास्तविक सूचना प्राप्त भएमा नेप्सेको आधिकारिक सूचना प्रणाली र कम्पनीको वेबसाइटमार्फत मात्रै सार्वजनिक गरिनेछ । नक्कली पत्र सामाजिक सञ्जाल र केही अनलाइन सञ्चारमाध्यममा समेत प्रकाशित भएपछि कम्पनीले सेयरधनी तथा लगानीकर्तालाई सामाजिक सञ्जालमा प्रसारित अप्रमाणित सामग्रीका आधारमा लगानीसम्बन्धी निर्णय नगर्न आग्रह गरेको छ । कम्पनीले आफ्ना आधिकारिक सूचना तथा नेप्सेमार्फत प्रकाशित जानकारीलाई मात्रै आधार बनाउन सेयरधनी र लगानीकर्तालाई अनुरोध गरेको छ । साथै, कम्पनीले सञ्चारमाध्यमलाई कम्पनीसम्बन्धी सूचना प्रकाशन गर्नुअघि कम्पनी सचिवालयबाट यकिन गर्न आग्रह गरेको छ । कम्पनीले उक्त भ्रमपूर्ण पत्र तयार पार्ने तथा प्रसार गर्ने कार्यमा संलग्न पक्षविरुद्ध नेपाल धितोपत्र बोर्ड र नेपाल स्टक एक्सचेञ्जमा लिखित उजुरी दिने प्रक्रिया अघि बढाइरहेको जनाएको छ । कम्पनीका अनुसार नक्कली पत्रका कारण कम्पनी, यसका सेयरधनी तथा लगानीकर्तामा भ्रम सिर्जना हुनुका साथै सेयर कारोबारमा समेत असर पर्न सक्ने भएकाले घटनालाई गम्भीर रूपमा लिइएको छ । कम्पनीले आधिकारिक सूचना बाहेक सामाजिक सञ्जाल वा अन्य माध्यमबाट प्राप्त हुने अप्रमाणित सामग्रीमा विश्वास नगर्न र लगानीसम्बन्धी निर्णय गर्नुअघि सूचना आधिकारिक स्रोतबाट पुष्टि गर्न सेयरधनी तथा लगानीकर्तालाई आग्रह गरेको छ ।
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले २० निर्माण व्यवसायीलाई माग्यो लिखित स्पष्टीकरण
काठमाडौं । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले विभिन्न सार्वजनिक निकायबाट कालोसूचीमा राख्न सिफारिस गरिएका २० निर्माण व्यवसायी तथा आपूर्तिकर्तासँग लिखित स्पष्टीकरण माग गरेको छ । कार्यालयले यसअघि नै सम्बन्धित निर्माण व्यवसायी तथा आपूर्तिकर्तालाई कालोसूचीमा राख्न नपर्ने आधार र प्रमाण भए ३० दिनभित्र लिखित स्पष्टीकरण पेस गर्न पत्राचार गरेको थियो । तोकिएको अवधिमा स्पष्टीकरण पेस नभएपछि कार्यालयले पुनः सार्वजनिक सूचना जारी गरेको हो । कार्यालयका अनुसार जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय बाँके, प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र धनगढी, सहरी विकास तथा भवन निर्माण कार्यालय धनगढी, तुलसीपुर उपमहानगरपालिका, सडक डिभिजन दमौली, विराटनगर, ललितपुर, इलाम र सुर्खेतलगायत विभिन्न सार्वजनिक निकायले ती व्यवसायी तथा आपूर्तिकर्तालाई कालोसूचीमा राख्न सिफारिस गरेका हुन् । कालोसूचीका लागि सिफारिस गरिएकामा इन्द्र कन्स्ट्रक्सन एन्ड सप्लायर्स, डी.बी. मेडिसिन सेन्टर, जीएनएस–पन्त जे.भी., तारा लक्ष्मी–ममता मन्जु जे.भी., भ्याली निर्माण सेवा, भूमि–हिमालयन जे.भी., अनुपमा निर्माण सेवा, अरनिको÷लामा जे.भी., जिवि मेटल क्राफ्ट एन्ड सप्लायर्स, पारस निर्माण सेवा, गौरीगोमा निर्माण सेवा, अग्रिम उन्नती निर्माण सेवा, मृतसंजीवनी–लोहनी एन्ड ब्रदर्स जे.भी., दर्शन निर्माण सेवा, शंकरमाली निर्माण सेवा, शुभम कन्स्ट्रक्सन, आई.बी. पाण्डे कन्स्ट्रक्सन, लक्ष्मी निर्माण सेवा, मालाया कन्स्ट्रक्सन र जनता बिल्डर्स रहेका छन् । कार्यालयले सार्वजनिक सूचना प्रकाशित भएको मितिले सात दिनभित्र कालोसूचीमा राख्न नपर्ने आधार, प्रमाणसहित लिखित स्पष्टीकरण पेस गर्न सम्बन्धित निर्माण व्यवसायी तथा आपूर्तिकर्तालाई आग्रह गरेको छ ।
३५.२९ लाखको सुन कर्जा तिर्न अभिषेक सुनारलाई राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको ताकेता
काठमाडौं । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले सुन कर्जा लिएर तोकिएको अवधिमा कर्जा चुक्ता नगरेका पर्वतका अभिषेक सुनारलाई ३५ दिनभित्र कर्जा चुक्ता वा नियमित गर्न ताकेता गरेको छ । बैंकले कुश्मा नगरपालिका-३, पर्वतका सुनारलाई सम्बन्धित शाखामा सम्पर्क गरी कर्जाको साँवा, ब्याज तथा अन्य लाग्ने ३५ लाख २९ हजार रूपैयाँ चुक्ता गर्न आग्रह गरेको हो । बैंकका अनुसार सुनारले पर्वतको पार्दी र पृथ्वीचोक शाखाबाट दुइवटा सुन कर्जा लिएका छन् । एउटा कर्जातर्फ १६ लाख ६० हजार रुपैयाँ साँवा र ७ लाख ४७ हजार रुपैयाँ ब्याज बाँकी रहेको छ । त्यस्तै, अर्को कर्जातर्फ ७ लाख ४५ हजार रुपैयाँ साँवा र ३ लाख ७७ हजार रुपैयाँ ब्याज बाँकी रहेको बैंकले जनाएको छ । अबको ३५ दिनभित्र सम्पूर्ण बक्यौता चुक्ता वा कर्जा नियमित नगरे सुनारको नाम कालोसूचीमा समावेश गर्ने बैंकले जनाएको छ ।
साढे २ करोडमा ईभी भ्यान भाडामा लगाउँदै लुम्बिनी विकास कोष
काठमाडौं । लुम्बिनी विकास कोषले पाँच वर्षका लागि विद्युतीय भ्यान (ईभी) भाडामा दिने भएको छ । कोषले २ करोड ४० लाख रुपैयाँमा विद्युतीय भ्यान भाडा तथा सञ्चालन ठेक्कामा दिन लागेको हो । कोषका अनुसार उक्त रकम मूल्य अभिवृद्धि करसहित पाँच वर्षको न्यूनतम ठेक्का अंक हो । बोलपत्र दस्तुर ३ हजार रुपैयाँ तोकिएको छ । कोषका अनुसार ठेक्कामा जाने विद्युतीय भ्यानको सुरुको मर्मतसम्भार र सवारी दर्ता प्रमाणपत्र नवीकरण कोषले गर्नेछ । त्यसपछि भ्यानको मर्मतसम्भार, बीमा तथा सवारी दर्ता प्रमाणपत्र नवीकरणको जिम्मेवारी ठेक्का पाउने व्यवसायीको हुनेछ । विद्युतीय भ्यान सञ्चालनका लागि आवश्यक चालक र सहचालकको व्यवस्था पनि ठेक्का पाउने कम्पनीले नै गर्नुपर्नेछ । पाँच वर्षको ठेक्का अवधि सकिएपछि भ्यान चालु अवस्थामा नै कोषलाई फिर्ता गर्नुपर्नेछ । बोलपत्रमा सहभागी हुन व्यवसाय दर्ता प्रमाणपत्र, आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि नवीकरण भएको प्रमाण, मूल्य अभिवृद्धि कर दर्ता प्रमाणपत्र तथा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को कर चुक्ता प्रमाणपत्र पेस गर्नुपर्नेछ । बोलपत्रसाथ आफूले कबोल गरेको ठेक्का अंकको १० प्रतिशत बराबरको धरौटी रकम पेस गर्नुपर्नेछ । बोलपत्र स्वीकृत भएपछि ७ दिनभित्र पहिलो वर्षको पहिलो किस्ताबापत ठेक्काको २५ प्रतिशत रकम कोषमा बुझाउनुपर्नेछ । कोषले कालोसूचीमा परेका तथा कोषलाई बुझाउनुपर्ने बक्यौता रहेका व्यवसायीको बोलपत्रमाथि कारबाही नगर्ने जनाएको छ ।
काठमाडौंको यातायात प्रणाली सुधार्ने गुरुयोजनाका लागि सुझाव माग
काठमाडौं । सरकारले काठमाडौं उपत्यकाको सहरी यातायात प्रणालीसम्बन्धी गुरुयोजनाको रणनीतिक वातावरणीय मूल्याङ्कन (एसईए) प्रतिवेदन तयार गर्ने भएको छ । पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोगको प्राविधिक सहयोगमा ‘काठमाडौं उपत्यका सहरी यातायात प्रणाली गुरुयोजना’ को रणनीतिक वातावरणीय मूल्याङ्कन प्रतिवेदन तयार गर्न लागेको हो । मन्त्रालयका अनुसार ‘जीवन्त र सांस्कृतिक काठमाडौं उपत्यकाका लागि दिगो, सुरक्षित र समावेशी यातायात’को उद्देश्यसहित गुरुयोजना तयार भइरहेको छ । गुरुयोजनाले उपत्यकाको जनसङ्ख्या वृद्धि, पूर्वाधार र बढ्दो सवारी चापलाई आधार बनाएर भविष्यमा आवश्यक योजना तथा नीति निर्माणका लागि मार्गदर्शन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । गुरुयोजनाबाट काठमाडौं उपत्यकाको सवारी चाप व्यवस्थापन, सार्वजनिक यातायात प्रणालीको सुदृढीकरण तथा दिगो सहरी यातायात प्रणाली विकासमा सहयोग पुग्ने मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयले ३० दिनभित्र गुरुयोजनाको रणनीतिक वातावरणीय मूल्याङ्कनको मस्यौदा प्रतिवेदनमाथि राय–सुझाव उपलब्ध गराउन सरोकारवालालाई आग्रह गरेको छ । राय–सुझाव पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, सिंहदरबार, काठमाडौंमा वा मन्त्रालयको इमेलमार्फत पठाउन सकिनेछ । प्रतिवेदन मन्त्रालयको आधिकारिक वेबसाइटमा समेत राखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
आजदेखि पृथ्वी राजमार्गमा सवारीसाधन पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आउने
काठमाडौं । अविरल वर्षाका कारण पहिरो र सडक भासिएर अवरुद्ध पृथ्वी राजमार्गमा सवारी आवागमन सहज बन्दै गएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय धादिङले मंगलबार सूचना जारी गर्दै पहिरो तथा सडक भासिएका स्थानमा अवरोध हटाउने काम भइरहेको र हाल एकतर्फी रूपमा सवारी सञ्चालन भइरहेको जनाएको छ । थप पहिरो वा अन्य अवरोध नआए बुधबार दिउँसो १ बजेदेखि पृथ्वी राजमार्गमा सबै प्रकारका सवारीसाधन पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आउने प्रशासनले जनाएको छ । वर्षा रोकिए पनि राजमार्गका विभिन्न स्थानमा पहिरोको जोखिम कायमै रहेकाले जुनसुकै बेला पहिरो झर्न सक्ने भन्दै प्रशासनले चालक, यात्रु तथा सर्वसाधारणलाई सावधानीपूर्वक यात्रा गर्न आग्रह गरेको छ । सवारी चलाउँदा प्रचलित ट्राफिक नियम तथा सडक अनुशासन पूर्ण रूपमा पालना गर्नसमेत प्रशासनले आग्रह गरेको छ ।
प्रतिनिधिसभा बैठकमा आज ४ विधेयकको प्रक्रिया अघि बढ्ने
काठमाडौं । सङ्घीय संसद्, प्रतिनिधिसभाको बैठक आज अपरान्ह १ बजे सिंहदरबारमा बस्दैछ । बैठकमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले ‘मेलमिलापसम्बन्धी दोस्रो संशोधन विधेयक, २०८३’, ‘नेपाल कानुन आयोग पहिलो संशोधन विधेयक, २०८३’ र ‘निःशुल्क कानुनी सहायतासम्बन्धी विधेयक, २०८३’ लाई दफावार छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा पठाइयोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने सम्भावित कार्यसूची छ । यसैगरी, कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले राष्ट्रियसभामा उत्पत्ति भएको ‘सङ्क्रामक पशु रोग नियन्त्रण विधेयक, २०८३’ लाई दफावार छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा पठाइयोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नेछिन् । विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तनमन्त्री महावीर पुनले ‘राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला स्थापना तथा सञ्चालन विधेयक, २०८३’ लाई पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची छ । यसैबीच, आज चारवटा संसदीय समितिको बैठक पनि बस्दैछ । सङ्घीय संसद् सचिवालयका अनुसार अर्थ समिति, कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समिति, विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समिति र विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठक बस्नेछ ।
