छिमेक लघुवित्तको २४औं साधारण सभा सम्पन्न, २५ प्रतिशत लाभांश र पूँजी वृद्धि गर्ने निर्णय
काठमाडौं । छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको २४औं वार्षिक साधारण सभा मंगलबार हेटौंडास्थित होटल सामना प्रालिमा सम्पन्न भएको छ। साधारण सभा संस्थाका अध्यक्ष रामचन्द्र जोशीको अध्यक्षतामा भएको हो । सभामा अध्यक्ष जोशीले संस्थाको वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका थिए । काठमाडौंको मध्य बानेश्वरमा केन्द्रीय कार्यालय रहेको राष्ट्रियस्तरको यस वित्तीय संस्थाले हाल ६९ जिल्लामा रहेका १९७ वटा शाखामार्फत ४ लाख ४० हजार ३ सय ७ जना महिला सदस्यलाई लघुवित्त सेवाहरू प्रदान गर्दै आएको छ । वि.स. २०५८ सालमा स्थापना भएको संस्थाले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा १ अर्ब २१ करोड ५४ लाख २५ हजार २४० रुपैयाँ ३७ पैसा खुद मुनाफा आर्जन गरेको छ । साधारण सभाले उक्त मुनाफाबाट सेयरधनीलाई १२.५ प्रतिशत नगद लाभांश र १२.५ प्रतिशत बोनस शेयर गरी कुल २५ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यसैगरी, संस्थाको हाल कायम चुक्ता पूँजी ३ अर्ब २१ करोड ५३ लाख ४५ हजार ८ सय ६८ रुपैयाँलाई वृद्धि गरी ३ अर्ब ६१ करोड ७२ लाख ६४ हजार १ सय १ रुपैयाँ ५० पैसा पु¥याउने प्रस्ताव पनि सभाले पारित गरेको छ । सभामा संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दीपक निधि तिवारीले संस्थाको वर्तमान अवस्था तथा भावी योजनाबारे मन्तव्य व्यक्त गरेका थिए । साथै, सर्वसाधारण सेयरधनीको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने एक सञ्चालक पदका लागि प्रकाश राज विष्ट आगामी चार वर्षे कार्यकालका लागि निर्विरोध निर्वाचित भएका छन् ।
नेपाल ईन्स्योरेन्सको ७७ औं साधारण सभा सम्पन्न, १६ करोड लाभांश पारित
काठमाडौं । नेपाल ईन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडको ७७ औं वार्षिक साधारण सभा मंगलबार सम्पन्न भएको छ । सभा कम्पनीका सञ्चालक समितिका अध्यक्ष चन्द्रसिंह साउदको अध्यक्षतामा त्रिभुवन आर्मी अफिसर्स क्लब, भद्रकाली, काठमाडौंमा भएको हो । कम्पनीले आ.व. २०८१/८२ को लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन, वासलात, नाफा–नोक्सान हिसाब र नगद प्रवाह विवरणसहित सम्बन्धित अनुसूचीहरू पारित गरेको छ । सभाले आ.व. २०८१/८२ को नाफाबाट २५४ करोड रुपैयाँ चुक्ता पूँजीको ६.३१५८ प्रतिशत दरले १६ करोड रुपैयाँ बराबरको नगद लाभांश (कर सहित) वितरण गर्ने प्रस्ताव पनि सर्वसम्मति पारित गरेको छ। साथै, आ.व. २०८२/८३ का लागि लेखापरीक्षकको पुनर्नियुक्ति समेत गरेको छ। नेपाल सरकारको स्वामित्वमा वि.स. १९९४ सालमा स्थापित यस कम्पनीले विगत ७८ वर्षदेखि नेपाली बीमा बजारमा आफ्नो विश्वासिलो पहिचान कायम राख्दै आएको छ । कम्पनीले देशभर ५४ शाखा/उपशाखा कार्यालयमार्फत बीमा सेवा प्रदान गर्दै आएको छ ।
अनुमतिभन्दा फरक सन्देश प्रवाह गर्ने सेवा प्रदायकलाई टेलिकमको चेतावनी
काठमाडौं । नेपाल टेलिकमले एसएमएसमा आधारित भ्यालु एडेड सर्भिस (भिएएस) सेवा सञ्चालनका क्रममा केही सेवा प्रदायकहरूले आफ्नो व्यवसायिक प्रयोजनभन्दा फरक तथा राजनीतिक प्रकृतिका सन्देश टेलिकमका विभिन्न मोबाइल नम्बरहरूमा प्रवाह गरेकोप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । यस सम्बन्धमा सेवाग्राहीबाट समेत गुनासो प्राप्त भएपछि टेलिकमले उक्त विषयलाई गम्भीर रूपमा लिएको स्पष्ट पारेको छ । टेलिकमले विभिन्न व्यवसायिक प्रयोजनका लागि एसएमएस सेवा प्रवाह गर्न सेवा प्रदायकहरूलाई स्वीकृति दिएको भए पनि कुनै पनि सेवाग्राहीको व्यक्तिगत मोबाइल नम्बर वा अन्य विवरण उपलब्ध नगराउने स्पष्ट गरेको छ । टेलिकमले सम्बन्धित सेवा प्रदायकहरूलाई जातीय, वर्गीय, धार्मिक, साम्प्रदायिक वा राजनीतिक सद्भावमा खलल पुग्ने प्रकृतिका सन्देश प्रवाह नगर्न सचेत गराइसकेको जनाएको छ । साथै, आगामी दिनमा पनि यस्ता सन्देश सर्वसाधारणका नम्बरमा प्रवाह नगर्न सबै सेवा प्रदायकलाई अनुरोध गरेको छ । नेपाल टेलिकमले सेवाग्राहीको गोपनीयतालाई सधैं उच्च प्राथमिकतामा राख्दै आएको उल्लेख गर्दै आगामी दिनमा पनि गोपनीयताको सम्मान र संरक्षणमा पूर्ण प्रतिबद्ध रहने जनाएको छ ।
कोशी प्रदेश र चितवनबीच पर्यटन प्रवर्धन र सहकार्यबारे छलफल
काठमाडौं । कोशी प्रदेश र चितवनबीच पर्यटन विकास, प्रवर्धन तथा सहकार्यलाई अघि बढाउने उद्देश्यले मंगलबार छलफल सम्पन्न भएको छ । चितवनको नारायणगढमा सम्पन्न उक्त छलफल कोशी प्रदेश पर्यटन वर्ष २०८२ र चितवनका पर्यटन सरोकारवाला व्यवसायी सङ्गठनहरूबीच भएको हो । छलफलमा बागमती प्रदेशको दक्षिणी क्षेत्र र कोशी प्रदेशबीच ‘डाइभर्सिटी टुरिजम’ का सम्भावनाबारे विचार–विमर्श गरिएको थियो । साथै, दुई क्षेत्रबीच पर्यटन सहकार्य र अनुभव आदानप्रदान गर्ने विषयमा अनौपचारिक सहमति समेत भएको छ । कार्यक्रममा होटल व्यवसायी महासङ्घ नेपालका अध्यक्ष दिनेशकुमार चुकेले दुवै क्षेत्रबीच पर्यटनका अथाह सम्भावना रहेको उल्लेख गर्दै सहकार्यका माध्यमबाट दुबै पक्षले ठोस उपलब्धि हासिल गर्न सक्ने बताए । उनले भरतपुर भ्रमण वर्ष २०२४ को अनुभव कोशी प्रदेश पर्यटन वर्ष २०८२ का लागि अनुकरणीय हुने धारणा राखे । त्यसैगरी, चितवन उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष चिरञ्जीवी सुवेदीले पर्यटकप्रति गरिने व्यवहारले पर्यटन व्यवसायको सफलता निर्धारण गर्ने बताए । कार्यक्रममा भरतपुर महानगरपालिकाका पर्यटनविद् डा. विश्व सुवेदीले भरतपुर भ्रमण वर्षको अनुभव प्रस्तुत गर्दै चितवन र कोशी प्रदेशबीच धार्मिक, पर्यावरणीय, पर्या–पर्यटन, हिमाली पर्यटन, पदमार्ग, जङ्गल तथा जल पर्यटनमा सहकार्य र व्यवसाय आदानप्रदानका व्यापक सम्भावना रहेको बताए । कोशी प्रदेश पर्यटन वर्ष २०८२ का सहसंयोजक कृष्णकुमार शाहको सभापतित्वमा सम्पन्न कार्यक्रममा तारा कार्की, सुमन घिमिरे, ओम पाण्डे, गोपाल भट्टराई, बसन्त पराजुली र ऋषिकेश अर्याललगायतले दुई पक्षबीच रहेका सम्भावनाबारे आ–आफ्ना धारणा व्यक्त गरेका थिए । कार्यक्रममा पर्यटन वर्ष समितिका सहसंयोजक भविष्यकुमार श्रेष्ठले स्वागत मन्तव्य व्यक्त गरेका थिए भने सदस्य राजन दङ्गालले धन्यवाद ज्ञापन गरेका थिए । सो अवसरमा कोशी प्रदेश पर्यटन वर्ष २०८२ का लागि औपचारिक निमन्त्रणासमेत प्रदान गरिएको थियो ।
विशेष महाधिवेशन : निर्वाचन कार्यक्रम सार्वजनिक, सभापित मनोनयन शुल्क ३० हजार
काठमाडौ‌ं । भृकुटीमण्डपमा जारी नेपाली कांग्रेसको दोस्रो विशेष महाधिवेशन अन्तर्गत निर्वाचन कार्यक्रम सार्वजनिक भएको छ । पार्टीको निर्वाचन समितिका प्रमुख सीताराम केसीले निर्वाचन कार्यक्रम सार्वजनिक भएको जानकारी दिए । जसअनुसार २ बजे अन्तिम नामावली प्रकाशन गरिनेछ । र लगत्तै मनोनयनपत्र दर्ताको कार्यक्रम पनि सुरु हुनेछ । मतदान राति ९ बजे हुने केसीले बताए । महाधिवेशनमा सभापति पदका लागि उम्मेदवारी दर्ता गर्न ३० हजार रुपैयाँ शुल्क लाग्ने निर्वाचन समितिले जनाएको छ । त्यसैगरी, उपसभापति र महामन्त्रीका लागि २५ हजार, सहमहामन्त्रीका लागि २० हजार र केन्द्रीय सदस्य पदका लागि १० हजार रुपैयाँ तोकिएको छ ।
दूरसञ्चार नियमनको दोहोरो मापदण्डमाथि प्रश्न उठाउँदै प्रधानमन्त्रीलाई एनसेलले पठायो पत्र
काठमाडौं । नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्र पछिल्ला वर्षहरूमा नीतिगत अन्योल, नियामकीय असमानता र लगानीको अनिश्चितताबाट गुज्रिरहेको छ । यही पृष्ठभूमिमा एनसेल आजियाटा लिमिटेडले प्रधानमन्त्रीलाई विस्तृत पत्र बुझाउँदै आफ्ना गुनासा, कानूनी तर्क र सुधारका मागहरू औपचारिक रूपमा राखेको छ । पत्रको मूल सार एउटै छ– समान प्रकृतिका सेवा प्रदायकहरूबीच फरक–फरक व्यवहार, विशेष गरी अनुमतिपत्र नवीकरण, व्याज, शेयर स्वामित्व र नियामकीय सर्तका विषयमा भएको विभेदले दूरसञ्चार सेवाको निरन्तरता, विदेशी लगानीको सुरक्षा र उपभोक्ताको हकलाई जोखिममा पारेको छ । पत्रमा एनसेलले आफ्नो २१ वर्षको योगदान, कर तिरेको इतिहास, रोजगारी, डिजिटल नेपालमा खेलेको भूमिका र सेवा अवरोध भए मौलिक हकमा पर्ने असर स्मरण गराउँदै, सरकारका केही निर्णय र नियमावली संशोधनहरू कानूनको मर्म विपरीत, असमान र अन्यायपूर्ण भएको दाबी गरेको छ । प्रतिस्पर्धी नेपाल टेलिकमलाई नवीकरणमा व्याज नलिने तर एनसेललाई १० प्रतिशत व्याजसहित किस्ता तिराउन बाध्य पार्नु, सेयर स्वामित्व परिवर्तनमा रोक लगाउने शर्तले लगानीकर्ताको सम्पत्तिक हक कुण्ठित गरेको आरोप पत्रमा छ । दूरसञ्चार सेवा अवरुद्ध हुँदा शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार र सरकारी सेवामा प्रत्यक्ष असर पर्छ । १ करोडभन्दा बढी प्रयोगकर्ताको सेवा, अर्बौं राजस्व र हजारौं रोजगारी जोडिएको क्षेत्रमा नीतिगत अस्थिरता बढे सार्वजनिक हितमा गम्भीर जोखिम पर्न सक्छ । एनसेलको पत्रले उठाएको मुद्दा एउटा कम्पनीको मात्र नभई निष्पक्ष नियमन, लगानी सुरक्षा र उपभोक्ता हकसँग जोडिएको बहस हो । एनसेलका अनुसार दूरसञ्चार सेवा केवल व्यवसाय होइन, सूचना तथा सञ्चारको मौलिक हकको आधार हो । सेवा अवरुद्ध हुँदा नागरिक अधिकार प्रभावित हुन्छ । त्यसैले नियमन निष्पक्ष, स्थिर र समान हुनुपर्छ । पत्रले सरकारलाई असमान व्यवहार सच्याउन, गैरकानूनी शर्त हटाउन, सेयर कारोबारलाई नियमनकारी प्रक्रियाबाट मान्यता दिन र अनुमतिपत्र नवीकरणमा समान मापदण्ड लागू गर्न आग्रह गरेको छ । एनसेलले उठाएका १६ बुँदाले सरकारसँग नीतिगत पुनरावलोकन, समान व्यवहार र दिगो निकासको माग गर्छ । १. राष्ट्र विकासमा योगदान एनसेलले २१ वर्षदेखि देशभर १ करोड ४० लाखभन्दा बढी नागरिकलाई दूरसञ्चार सेवा दिँदै आएको, ३ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व राज्यलाई बुझाएको र प्रत्यक्ष–परोक्ष रूपमा हजारौंलाई रोजगारी दिएको उल्लेख गरेको छ । एनसेलका अनुसार कम्पनीले हालसम्म करिब २ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम कर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत खर्च गरिसकेको छ । दुर्गम क्षेत्रमा स्वास्थ्य सेवा, शैक्षिक सहयोग, वातावरण संरक्षण, विपद् पूर्वसूचना प्रणाली तथा राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको प्रायोजनमार्फत कम्पनीको योगदान केवल व्यवसायिक नभई सामाजिकसमेत रहेको दाबी गरिएको छ । २. विदेशी लगानीको सफल उदाहरण एनसेललाई नेपालमा सफल विदेशी लगानीको नमुना भन्दै यसले प्रविधि हस्तान्तरण, ज्ञान स्थानान्तरण र प्रतिस्पर्धामार्फत दूरसञ्चार सेवाको गुणस्तर बढाएको उल्लेख गरिएको छ । यस्तो सफलताले नेपालमा लगानी सुरक्षित छ भन्ने सन्देश अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्तामा जाने कम्पनीको तर्क छ । पत्रमा यस्तो उदाहरणलाई कमजोर पार्ने हो भने भविष्यमा नेपालमा विदेशी लगानी भित्र्याउन गम्भीर कठिनाइ आउने चेतावनी दिइएको छ । ३. सूचना र सञ्चारको मौलिक हक संविधानले सुनिश्चित गरेको सूचना तथा सञ्चारको हक कार्यान्वयनमा मोबाइल र इन्टरनेट सेवा आधार भएको भन्दै, एनसेलजस्ता सेवा प्रदायकको निरन्तरतामा समस्या आए नागरिकको मौलिक हक नै प्रभावित हुने चेतावनी दिइएको छ । बैंकिङ, डिजिटल भुक्तानी, सरकारी सेवा र आपतकालीन सूचनासमेत दूरसञ्चार सेवामै निर्भर रहेको उल्लेख पत्रमा गरिएको छ । ४. जिम्मेवार कर्पोरेट नागरिक एनसेलले आफूलाई जिम्मेवार व्यावसायिक नागरिकका रूपमा प्रस्तुत गर्दै डिजिटल नेपाल लक्ष्यमा सहकार्य, निरन्तर लगानी र सेवा विस्तारमा प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गरेको छ । सरकारबाट सहजीकरण भए थप प्रविधि भित्र्याउन र ग्रामीण नेटवर्क विस्तार गर्न सहज हुने कम्पनीको भनाइ छ । ५. दूरसञ्चार क्षेत्रको खस्कँदो अवस्था पत्रमा दूरसञ्चार क्षेत्रको जीडीपी योगदान ४ प्रतिशतबाट १.५ प्रतिशतमा झरेको, अत्यधिक कर, ओटीटी सेवाको वृद्धि, महँगो फ्रिक्वेन्सी शुल्क र नीतिगत अनिश्चितताले कम्पनीहरूको आम्दानी घटेको उल्लेख छ । यसले दीर्घकालीन लगानी क्षमता कमजोर बनाइरहेको भन्दै पत्रमा चिन्ता व्यक्त गरिएको छ । ६. मन्त्रिपरिषद् निर्णय पुनरावलोकन मन्त्रिपरिषद्को २०८०/११/०६ र २०८१/०५/१३ को निर्णयअनुसार नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले एनसेलको मोबाइल सेवा अनुमतिपत्र पाँच वर्षका लागि नवीकरण गर्दा कडा वित्तीय तथा संरचनात्मक शर्तहरू तोकियो । यी निर्णय र शर्तहरू गैरकानुनी, अन्यायपूर्ण र लगानीमैत्री वातावरणविपरीत भएको दाबी गर्दै दूरसञ्चार सेवाको निरन्तरता, भविष्यको सुनिश्चितता र विदेशी लगानी संरक्षणका लागि निर्णय पुनरावलोकनको माग गरिएको छ । ७. पूर्वस्वीकृति विवाद दूरसञ्चार नियमावली र विनियमावली अनुसार चुक्ता पूँजीको ५ प्रतिशतभन्दा बढी सेयर खरिद–विक्री गर्दा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको पूर्व स्वीकृति आवश्यक हुन्छ । तर मलेसियाको स्टक एक्सचेञ्जमा सूचीकृत सार्वजनिक कम्पनी भएकाले सम्झौता भएपछि विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने विदेशी कानूनी बाध्यता तथा विदेशी लगानी ऐन, २०७५ अनुसार ३० दिनभित्र उद्योग विभागमा जानकारी गराउनुपर्ने प्रावधानका कारण पूर्व स्वीकृति लिन व्यवहारिक रूपमा सम्भव भएन । तथापि सम्झौता पश्चात् तोकिएको म्यादभित्र उद्योग विभाग र प्राधिकरणमा स्वीकृतिका लागि निवेदन पेश गरिएको छ । यस्तो अवस्थामा खरिद–विक्री अस्वीकार गर्नु कानूनी मक्सद विपरीत र विदेशी लगानीकर्तालाई हतोत्साहित गर्ने भएकोले उपयुक्त नियमनकारी प्रक्रियाबाट सम्झौता स्वीकृत गर्न माग गरिएको छ । ८. यथास्थितिमा परिवर्तन सरकारले उठाएका प्राविधिक, वित्तीय र व्यवस्थापकीय क्षमतासम्बन्धी प्रश्नहरू पछिल्ला दुई दशकको निरन्तर सेवा सञ्चालनबाट आफै प्रमाणित भइसकेको एनसेलको दाबी छ । अनुभवी अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थापन टोली ल्याएर सेवा सुधार गरिएको तथ्य पत्रमा प्रस्तुत गरिएको छ । ९. अनुमतिपत्र नवीकरणकै प्रमाण सरकारले अनुमतिपत्र नवीकरण गरिसकेको अवस्थामा कम्पनीको क्षमता स्वीकार गरिसकेको मानिनुपर्ने तर्क गरिएको छ। यसपछि पनि क्षमता प्रश्न उठाइनु दोहोरो मापदण्ड भएको एनसेलको भनाइ छ । १०. कर दायित्व सेयर कारोबारपछि १ अर्ब ६९ करोडभन्दा बढी कर तिरेको र थप कर निर्धारण भए कानुनअनुसार तिर्न तयार रहेको प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ। कर नतिरेको भन्ने सार्वजनिक आरोपले कम्पनीको प्रतिष्ठामा क्षति पुगेको पत्रमा उल्लेख गरिएको छ। ११. सम्पत्तिको मौलिक हक सेयर स्वामित्व परिवर्तनमा रोक लगाउनु संविधानले दिएको सम्पत्तिको हकमाथि ठाडो हस्तक्षेप भएको एनसेलको भनाइ छ। यसले लगानी सुरक्षामै प्रश्न उठाएको उल्लेख गरिएको छ। १२. विदेशी लगानी नीति विपरीत विदेशी लगानीसँग समान व्यवहार गरिने सरकारी नीति र अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौताविपरीत निर्णय भएको आरोप पत्रमा गरिएको छ। यसले नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा गरेका प्रतिबद्धतामाथि प्रश्न उठ्ने अवस्था सिर्जना गरेको भनिएको छ । १३. नियमावलीको संशोधन दूरसञ्चार ऐनको मर्म विपरीत नियमावली संशोधन गरी विगतको लगानीमा असर पारिएको भन्दै यसलाई कानूनी राज्यको सिद्धान्तविपरीत भनिएको छ। लगानीपछि नियम बदलिनु अस्थिरताको संकेत भएको पत्रमा दाबी गरिएको छ । १४. असमान व्यवहार नेपाल टेलिकमलाई ब्याज नलिई अनुमतिपत्र नवीकरण गरिएको तर एनसेललाई १० प्रतिशत ब्याज लगाइएको भन्दै स्पष्ट विभेद भएको दाबी गरिएको छ। यसका कारण कम्पनीमाथि अर्बौँ रुपैयाँको अतिरिक्त आर्थिक भार परेको पत्रमा उल्लेख छ । १५. एनसेलका मुख्य माग सेयर स्वामित्वसम्बन्धी शर्त, ब्याज र नियमावली संशोधन पुनरावलोकन गरी समान व्यवहार गर्न सरकारसँग आग्रह गरिएको छ । कम्पनीले विशेष सुविधा नभई समान नीति र व्यवहार मात्र मागेको स्पष्ट पारेको छ । १६. भविष्यका प्रतिबद्धता एनसेलले सेवा अविच्छिन्न राख्ने, नयाँ प्रविधिमा लगानी गर्ने, आईपीओमार्फत नेपाली स्वामित्व बढाउने र डिजिटल नेपाल अभियानमा सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। अनुकूल वातावरण बने दीर्घकालीन लगानी, रोजगारी र सेवाको निरन्तरता सुनिश्चित हुने कम्पनीको निष्कर्ष छ ।
सिद्धार्थ प्रिमियरको साधारण सभा सम्पन्न, २५ प्रतिशत लाभांश पारित
काठमाडौं । सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स लिमिटेडले मंगलबार ३२औँ वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न गरेको छ । साधारण सभाले सेयरधनीलाई २५ प्रतिशतका दरले नगद लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको छ । साधारण सभामा सञ्चालक समितिको तर्फबाट अध्यक्ष सुरेशलाल श्रेष्ठले कम्पनीको वार्षिक प्रतिवेदन तथा वित्तीय विवरण प्रस्तुत गरेका थिए । उनले नेपाली बीमा बजारमा कम्पनीले आफ्नै छुट्टै पहिचान बनाउँदै बीमितहरूको आकांक्षाअनुसार उच्चस्तरीय बीमा सेवा प्रवाह गर्न सफल भएको बताए । अध्यक्ष श्रेष्ठले उच्चतम प्रतिफल दिने लक्ष्यअनुरूप कम्पनीले सन्तोषजनक उपलब्धि हासिल गरेको उल्लेख गरे । सभाले २५ प्रतिशतका दरले हुन आउने कुल ७० करोड १६ लाख ३७ हजार ४७५ रुपैयाँ बराबरको नगद लाभांश स्वीकृत गर्ने प्रस्तावसमेत पारित गरेको छ ।
८८.६ किलोमिटर लामो भरतपुर बृहत् चक्रपथ सञ्चालनमा
नारायणगढ । देशको सबैभन्दा लामो महानगरस्तरीय बृहत् चक्रपथ भरतपुर महानगरपालिकाका विभिन्न वडाहरू जोड्ने नेसनल हाइवे (एनएच–७७) मंगलबार एक कार्यक्रमबीच उद्घाटन गरिएको छ । महानगर प्रमुख रेणु दाहाल र उपप्रमुख चित्रसेन अधिकारीले भरतपुर–९ स्थित गोन्द्राङको जिरो किलोमिटरबाट चक्रपथको उद्घाटन गरिन् । स्थानीय सरकार गठनपछि गौरवको आयोजनाका रूपमा अघि बढाइएको ८८.६ किलोमिटर लामो चक्रपथ निर्माणकार्य सात वर्षअघि सुरु गरिएको थियो । विभिन्न चरणमा सम्पन्न हुँदै आएको उक्त सडकको अधिकांश खण्डमा काम सम्पन्न भइसकेको छ । केही स्थानमा कालोपत्र तथा अलाइनमेन्ट मिलाउने काम बाँकी रहे पनि अन्य खण्डमा सडक निर्माण पूरा भएको जनाइएको छ । उद्घाटन कार्यक्रममा महानगर प्रमुख दाहालले स्थानीय तह आएपछि भरतपुरमा उल्लेखनीय विकासकार्य भएको बताइन् । उनले भनिन्, 'महानगरपालिकाको गौरवको प्राथमिकताप्राप्त योजनाका रूपमा हामीले यसलाई अघि बढाएका हौँ, देशकै सबैभन्दा लामो महानगरस्तरीय ‘रिङरोड’ अहिले राष्ट्रिय राजमार्ग (एनएच)का रूपमा विकास भएको छ ।' केन्द्रीय सडकका रूपमा सूचीकृत भएसँगै अब यस सडकलाई केन्द्र सरकारले समेत प्राथमिकतामा राखेर हेर्ने उनले बताइन् । अरबौँ रुपैयाँको लगानीमा सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारको सहकार्यमा यो सडक निर्माण गरिएको उनले जानकारी दिइन् । सडक पूर्ण रूपमा पक्की भइसकेको उल्लेख गर्दै उहाँले कतिपय स्थानमा व्यवस्थापनका काम बाँकी रहेको बताइन् । 'जहाँ जसरी सम्भव हुन्छ, त्यसैअनुसार निर्माण गरिएको छ, जनतालाई मर्का पर्नेगरी बाटो विस्तार गरिएको छैन', उनले स्पष्ट पारिन् । सडकको मापदण्ड ३० मिटर कायम गर्ने महानगरपालिकाको निर्णय रहेको र वडाबाट आएका सुझावका आधारमा छलफल गरी व्यावहारिक ढङ्गले काम अघि बढाइएको उनले बताइन् । आगामी दिनमा यस सडकलाई स्तरोन्नति गरी दुई लेनमा विस्तार गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै प्रमुख दाहालले भरतपुरमा भौतिक विकासले फड्को मारेको उल्लेख गरिन्। उनले हजारौँ किलोमिटर सडक कालोपत्र भइसकेको जनाउँदै अब सामाजिक विकास र रोजगारी सिर्जनालाई महानगरले प्राथमिकतामा राख्ने बताइन् । कार्यक्रममा नगर उपप्रमुख चित्रसेन अधिकारीले भरतपुरको समग्र विकासमा चक्रपथले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बताए । उनले भौतिक र सामाजिक विकासलाई सँगसँगै अघि बढाउन महानगरपालिका निरन्तर लागिपरेको जानकारी दिए । सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय तहको लगानीमा निर्माण भएको रिङरोडको शिलान्यास २०७५ असार २९ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नारायणगढको पुलचोकमा गरेका थिए । महानगरपालिकाका इन्जिनियर साकार लामाका अनुसार चक्रपथ सुरु भएको सात वर्षमा अधिकांश स्थानमा कालोपत्र सम्पन्न भएको छभने केही खण्डमा ‘अलाइनमेन्ट’ स्पष्ट नभएकाले काम बाँकी रहेको छ । चक्रपथका केही भाग राष्ट्रिय राजमार्गसँग समेत जोडिने उनले बताए । महानगरले तयार पारेको चक्रपथ नारायणगढको पुलचोकबाट नारायणी नदीतर्फ गोलाघाटसम्म पुग्छ भने मंगलबार उद्घाटन भएको गोन्द्राङबाट जङ्गलको किनारैकिनार पटिहानी–जगतपुर हुँदै पुनः गोलाघाटमै जोडिन्छ । यसैबीच, आजै भरतपुर महानगरको केन्द्र भाग हुँदै विभिन्न वडा भएर बग्ने ३० दशमलव दुई किलोमिटर लामो केरुङ्गा खोलाको सौन्दर्यीकरण कार्यअन्तर्गत भरतपुर–९ र १२ मा सम्पन्न भएका कामको पनि उद्घाटन गरिएको छ । महानगर प्रमुख दाहाल र उपप्रमुख अधिकारीले उक्त कार्यको संयुक्त रूपमा उद्घाटन गरेका हुन् । सो अवसरमा प्रमुख दाहालले महानगर क्षेत्रभित्र बग्ने खोलालाई चरणबद्ध रूपमा सौन्दर्यीकरण गर्ने काम थालिएको बताइन् । उनले केरुङ्गा खोला महानगरको गौरवको आयोजनाका रूपमा अघि बढाइएको उल्लेख गर्दै भौतिक विकाससँगै सौन्दर्यीकरण र वातावरणीय सुधारका कामलाई पनि प्राथमिकता दिइएको बताइन् । पुङ्गी खोला र केरुङ्गा खोलालाई सौन्दर्यीकरण गरी पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा विकास गर्ने काम सुरु भइसकेको उनले जानकारी दिइन् । सुरु गरिएको काम सम्पन्न गर्ने जिम्मेवारी महानगरकै भएको भन्दै उनले सम्पूर्ण आयोजनालाई प्राथमिकताका साथ पूरा गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन् । उपप्रमुख अधिकारीले महानगरको भित्री भागमा बग्ने खोलालाई व्यवस्थित गर्नु महानगरको दायित्व भएको बताए । खोलालाई व्यवस्थित गर्दै करिडोरका रूपमा विकास गर्दा वातावरणीय सन्तुलनमा समेत सकारात्मक प्रभाव पर्ने उनले उल्लेख गरे । सो अवसरमा भरतपुर–९ का वडाध्यक्ष यमलाल कँडेल, भरतपुर–१२ का वडाध्यक्ष लेखराज पन्त, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वीरेन्द्रदेव भारती, उपसचिव शेषकान्त पौडेल, सहरी पूर्वाधार विकास महाशाखा प्रमुख सन्तोष आचार्यलगायतको सहभागिता थियो ।
