प्रतिनिधिको आवासमा ४ दिनको खर्च ४ करोड ५६ लाख
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको १५औं महाधिवेशनमा देशभरबाट आउने प्रतिनिधिको आवास व्यवस्थापनका लागि करिब ३ हजार ८ सय कोठा आवश्यक पर्ने भएको छ । त्यसका लागि एक रातको मात्रै करिब १ करोड १४ लाख रुपैयाँ खर्च हुने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको आवास व्यवस्थापन समितिका संयोजक रमेश धमलाले जानकारी दिए । उनका अनुसार प्रतिनिधिलाई काठमाडौंको सुन्धारा, ठमेल र एयरपोर्ट क्षेत्रका होटलमा राख्ने तयारी गरिएको छ । होटलको औसत दर प्रतिकोठा ३ हजार रुपैयाँ पर्ने अनुमान गरिएको उनले बताए । ३ हजार ८ सय कोठालाई चार रातका लागि प्रतिकोठा ३ हजार रुपैयाँका दरले हिसाब गर्दा ४ करोड ५६ लाख रुपैयाँ खर्च हुन्छ । यसमा खाना, यातायात तथा अन्य व्यवस्थापन खर्च भने समावेश छैन । समितिले प्रतिनिधि, पदाधिकारी, अतिथि तथा व्यवस्थापनमा खटिने व्यक्तिका लागि आवश्यकताअनुसार ३ हजार ८ सयसम्म कोठा बुक गर्ने तयारी गरेको हो । काठमाडौं उपत्यकाका कतिपय प्रतिनिधि आफ्नै आवासमा बस्ने भएकाले सबै प्रतिनिधिलाई होटलमा राख्नुपर्ने अवस्था नरहेको समितिको भनाइ छ । विदेशस्थित नेपाली जनसम्पर्क समितिबाट महाधिवेशनमा सहभागी हुने प्रतिनिधिका लागि भने कुपण्डोलस्थित होटल हिमालयनमा आवास व्यवस्थापन गर्ने तयारी गरिएको धमलाले जानकारी दिए । महाधिवेशन प्रतिनिधिको बास व्यवस्थापनको जिम्मेवारी आवास व्यवस्थापन समितिले नै लिएको छ । समितिले होटल व्यवसायीसँग समन्वय गरी कोठा बुकिङ तथा प्रतिनिधिको आवास व्यवस्थापन गरिरहेको जनाएको छ । कांग्रेसको १५औं महाधिवेशन असोज १८ देखि २१ सम्म काठमाडौंमा हुँदैछ । महाधिवेशनमा करिब ७ हजार प्रतिनिधि सहभागी हुने अनुमान गरिएको धमलाले जानकारी दिए ।
संघीय निजामती विधेयक संसदमा लैजाने सरकारको निर्णय
काठमाडौं । सरकारले लामो समयदेखि प्रक्रियामा रहेको संघीय निजामती सेवा विधेयक संसदमा पेश गर्ने निर्णय गरेको छ । लोकसेवा आयोगको रायसहित फिर्ता आएको विधेयकलाई अघि बढाउँदै सरकारले संसद्मा दर्ता गर्ने निर्णय गरेको हो । भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तयार पारेको विधेयक लामो मन्त्रालयगत प्रक्रिया पार गर्दै लोकसेवा आयोगमा रायका लागि पठाइएको थियो । आयोगले गत बिहीबार विधेयकबारे आफ्नो राय सरकारलाई फिर्ता पठाएको थियो । विधेयकमा एकपटकका लागि ५५ वर्ष उमेर पुगेका वा ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका कर्मचारीलाई अनिवार्य अवकाश दिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । यही व्यवस्थासहित पेन्सन, सचिवको पदावधि र सेवाका सर्तसँग सम्बन्धित केही प्रावधानमा लोकसेवा आयोगले फरक राय दिएको छ । विशेषगरी ५५ वर्षे उमेरहद र ३० वर्षे सेवा अवधिका आधारमा अनिवार्य अवकाश दिने प्रस्तावलाई लिएर आयोगले प्रश्न उठाएको छ । आयोगको लिखित रायमा उक्त व्यवस्थासहित पेन्सनसम्बन्धी प्रस्तावप्रति असहमति जनाइएको विवरण सार्वजनिक भएको छ । मन्त्रालयका अनुसार प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार ५५ वर्षमा अवकाश पाउने कर्मचारीलाई पेन्सन प्रयोजनका लागि ५८ वर्ष सेवा अवधि मानेर सुविधा दिने प्रस्तावसमेत गरिएको छ । त्यस्तै, निवृत्तिभरण गणनामा अधिकतम ३० वर्षसम्मको सेवा अवधि मात्र गणना गर्ने प्रस्ताव मस्यौदामा रहेको छ । यसअघि विधेयकलाई सरकारले आफ्नो सयदिने कार्ययोजनामा प्राथमिकतामा राख्दै ४५ दिनभित्र तर्जुमा गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । तर मन्त्रालयगत सहमति, कानुनी परीक्षण, अर्थ मन्त्रालयको सहमति र लोकसेवा आयोगको परामर्शका कारण विधेयक संसद्मा पुग्न ढिलाइ भएको हो । संघीय निजामती सेवा ऐन नहुँदा संघीय संरचनाअनुसार कर्मचारीको सेवा, सर्त, सरुवा, बढुवा, अवकाश तथा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको कर्मचारी व्यवस्थापनमा लामो समयदेखि कानुनी जटिलता रहँदै आएको छ । अब सरकारबाट संसद्मा दर्ता भएपछि विधेयक प्रतिनिधिसभामा सैद्धान्तिक तथा दफावार छलफलको प्रक्रियामा जानेछ । संसद्को छलफलका क्रममा ५५–३० को अवकाश व्यवस्था, पेन्सन, उच्च तहका कर्मचारीको व्यवस्थापन र अन्य सेवा–सर्तका प्रावधान थप बहसमा आउनेछन् । यसअघि पनि संघीय निजामती सेवा विधेयक संसद्मा पुगेको थियो । तर अघिल्लो संसद्को प्रक्रिया टुंगिन नसकेपछि नयाँ सरकारले पुनः विधेयक अघि बढाएको हो । संघीय निजामती सेवा ऐन निर्माणलाई संघीय प्रशासन व्यवस्थापनको आधारभूत कानुनी पूर्वाधारका रूपमा हेरिँदै आएको छ । लोकसेवाको रायसहित निजामती विधेयक मन्त्रिपरिषदमा
आइसीएफसी फाइनान्सको १०.५२ प्रतिशत लाभांश पारित
काठमाडौं । आइसीएफसी फाइनान्स लिमिटेडले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मुनाफाबाट सेयरधनीलाई १०.५२६३५ प्रतिशत नगद लाभांश दिने प्रस्ताव पारित गरेको छ । मंगलबार काठमाडौंको बौद्ध हेरिटेजमा सम्पन्न कम्पनीको २३औँ वार्षिक साधारण सभाले उक्त प्रस्ताव सर्वसम्मत रूपमा पारित गरेको हो । पारित लाभांशमा लाभांश करसमेत समावेश गरिएको कम्पनीले जनाएको छ । सभाले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि बाह्य लेखापरीक्षकमा एस.ए.आर. एसोसिएट्स, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्सलाई नियुक्त गर्ने प्रस्ताव पनि पारित गरेको छ । कम्पनीका अनुसार साधारण सभाबाट पारित नगद लाभांश मंगलबार नै सम्बन्धित सेयरधनीको बैंक खातामा जम्मा गरिनेछ । हाल आइसीएफसी फाइनान्सको चुक्ता पुँजी १ अर्ब १८ करोड ३४ लाख रुपैयाँ रहेको छ । कम्पनीले २१ वटा शाखामार्फत १ लाखभन्दा बढी ग्राहकलाई बैंकिङ सेवा दिँदै आएको जनाएको छ । चालु आर्थिक वर्षको भदौ मसान्तसम्म कम्पनीले २२ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरी १९ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेको छ ।
असोज १७ गतेदेखि भीषण वर्षा हुने भन्दै फैलिएको खबर भ्रामक : मौसम विभाग
काठमाडौं । असोज १७ गतेदेखि लगातार तीन दिन भीषण वर्षा हुने भन्दै सामाजिक सञ्जाल तथा विभिन्न माध्यममा फैलिएको सूचनाप्रति मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । महाशाखाका अनुसार असोज १७ गतेदेखि तीन दिन भीषण वर्षा हुनेबारे कुनै पनि पूर्वानुमान गरिएको छैन । पछिल्लो मौसमी गतिविधिमा समेत खासै फेरबदल नदेखिएको भन्दै महाशाखाले यस्ता भ्रामक सूचनाको पछि नलाग्न र त्यस्ता सूचना नफैलाउन आग्रह गरेको छ । मौसमसम्बन्धी सही र आधिकारिक जानकारीका लागि मौसम पूर्वानुमान महाशाखाको वेबसाइट तथा आधिकारिक सामाजिक सञ्जालबाट नियमित रूपमा अद्यावधिक हुन विभागले सर्वसाधारणलाई अनुरोध गरेको छ ।
यी हुन् मन्त्रिपरिषद बैठकका ६ मुख्य निर्णय
काठमाडौं । मंगलबार (आज) बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले विभिन्न निर्णय गरेको छ । बैठकले विभिन्न ६ निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले जानकारी दिए । यी हुन् मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरू : १. अमेरिकी सरकारबाट स्वास्थ्य सेवा सुधारका लागि प्राप्त हुने २०.७ अमेरिकी डलर मिलियन बराबरको अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने । २. पूर्वपश्चिम राजमार्ग अन्तर्गतको कमला–ढल्केश्वर पतलैया सडकखण्ड, गर्जनखोला साना जलविद्युत् आयोजना, बलेफीखोला जलविद्युत् आयोजना र सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल कार्यालयलाई तालिम शिक्षालय गुल्महरू तथा सीमा सुरक्षा पोस्ट निर्माण गर्न राष्ट्रिय वन क्षेत्र उपयोग गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने । ३. पशु, बधशाला र मासु जाँच ऐन, २०५५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संघीय संसद् समक्ष पेश गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने । ४. संघीय निजामती सेवासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक संघीय संसद् समक्ष पेश गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने । ५. अपांगता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी ऐन, २०७४ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संघीय संसद् समक्ष पेश गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने । ६. नेपाल प्रशासन सेवा, समूहीकरणतर्फको राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीको पदमा सहसचिव आभा श्रेष्ठ कर्णलाई बढुवा गरी मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गण्डकी प्रदेशको प्रमुख सचिव पदमा र नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा समूहिकरणतर्फको राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीको पदमा डा. जगदीश्वर कर्मचार्यलाई बढुवा गरी ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको सचिव पदमा पदस्थापन गर्ने ।
सचिवमा आभा कर्ण बढुवा
काठमाडौं । सरकारले सचिवमा सहसचिव आभा कर्णलाई बढुवा गरेको छ ।मंगलबार (आज) बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले उनलाई सचिवमा बढुवा गर्ने निर्णय गरेको हो । आभा मधेश प्रदेशमा कार्यरत थिइन् । यसअघि बढुवा समितिले कर्णसँगै चक्रबहादुर बुढा र जयनारायण आचार्यको नाम पनि सिफारिस गरेको थियो ।
निमा गिरी कांग्रेस महाधिवेशन प्रतिनिधिमा निर्विरोध
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस लुम्बिनी प्रदेशकी सहमहामन्त्री तथा प्रदेशसभा सदस्य निमा गिरी १५औँ महाधिवेशनका लागि महाधिवेशन प्रतिनिधिमा निर्विरोध चयन भएकी छन् । प्युठानबाट खुला महिला क्लस्टरतर्फ गिरीको मात्रै उम्मेदवारी परेपछि उनी सर्वसम्मत निर्वाचित भएकी हुन् । कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनमा समेत सहभागी गिरीले त्यतिबेला महाधिवेशन सञ्चालनमा समेत जिम्मेवारी सम्हालेकी थिइन् । पार्टीको लुम्बिनी प्रदेश संगठनमा सक्रिय गिरी हाल प्रदेशसभा सदस्यसँगै प्रदेश सहमहामन्त्रीको भूमिकामा छिन् । महाधिवेशन प्रतिनिधिमा सर्वसम्मत चयन भएसँगै गिरीले अब कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशनमा प्युठानबाट प्रतिनिधित्व गर्नेछिन् ।
७४ लाख घुस प्रकरणमा नेपाल बैंकका पूर्वअध्यक्ष अधिकारी दोषी ठहर
काठमाडौं । कर्जा प्रवाहका क्रममा व्यवसायीहरूसँग ७४ लाख रुपैयाँ घुस लिएको अभियोग लागेका नेपाल बैंक लिमिटेड सञ्चालक समितिका तत्कालीन अध्यक्ष डा. चन्द्रबहादुर अधिकारी दोषी ठहर भएका छन् । विशेष अदालतले सोमबार (असोज १२ गते) अधिकारीलाई दोषी ठहर गरेको हो । विशेष अदालतका न्यायाधीशहरू नारायणप्रसाद पौडेल, डिल्लीरत्न श्रेष्ठ र विदुर कोइरालाको इजलासले ती मुद्दामा फैसला गरेको हो । कर्जा प्रवाहमा तीन व्यवसायीसँग घुस लिएको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०८२ जेठमा अधिकारीलगायतविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । अधिकारीसँग सम्बन्धित ६ वटा छुट्टाछुट्टै मुद्दा दायर भएका थिए । . विशेष अदालतका अनुसार छवटा मुद्दामध्ये दुईवटामा दोषी ठहर, दुईवटामा आंशिक ठहर र दुईवटामा सफाइको फैसला भएको छ । यसै मुद्दामा प्रतिवादी बनाइएका सुमित्राकुमारी घिमिरे र ईश्वरीप्रसाद गौतमले भने सफाइ पाएका छन् । ऋणीसँग घुस लिने नेपाल बैंकका अध्यक्ष अधिकारीविरुद्ध मुद्दा दर्ता
