यातायात कार्यालयमा सेवाग्राहीलाई दुःख दिने १५ विचौलिया पक्राउ
काठमाडौं । यातायात व्यवस्था कार्यालयमा सेवाग्राहीलाई अनावश्यक दुःख दिँदै सेवा प्रक्रियामा अवरोध पुर्याउने १५ जना बिचौलियालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । सोमबार बिहान सातदोबाटो प्रहरी वृत्तबाट खटिएका प्रहरी टोलीले प्रहरीले एकान्तकुनाको यातायात कार्यालयबाट सेवाग्राहीलाई दुःख दिने १५ जना विचौलियालाई पक्राउ गरेको हो । एकान्तकुना यातायात कार्यालयमा आउने सेवाग्राहीलाई अनावश्यक हैरानी,सास्ती र अवरोध सिर्जना गर्ने १५ जना बिचौलियाहरुलाई पक्राउ गरिएको ललितपुर प्रहरी परिसरले जनाएको छ ।
शासकीय सुधार कार्यसूची : स्वास्थ्य क्षेत्रमा डिटिजल प्रणाली चुस्त बनाइने
काठमाडौं । मन्त्रिपरिषद्को चैत १३ को बैठकबाट स्वीकृत शासकीयसम्बन्धी एक सय कार्यसूचीमा स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारका लागि ६ वट बुँदा समेटिएको छ । जसमा डिजिल प्रणाली चुस्त बनाउने सरकारको प्राथमिकतामा रहेको छ । सरकारले विपन्न, असहाय तथा बेवारिसे बिरामीले अस्पताल सेवामा पहुँच नपाउने, आर्थिक कारणले उपचारबाट वञ्चित अवस्थाको अन्त्य गर्न र निजी–सरकारी दुवै क्षेत्रमा सामाजिक उत्तरदायित्व अभिवृद्धि गर्न सरकारी तथा निजी अस्पतालका कुल शय्यामध्ये कम्तीमा १० प्रतिशत निःशुल्क उपलब्ध गराउने व्यवस्था कडाइका साथ तत्काल कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ । यसैगरी सम्पूर्ण स्वास्थ्य संस्थाहरूमा निःशुल्क सेवा उपलब्धता, लाभग्राही विवरण तथा सेवा उपयोगको रियल टाइम अनुगमनका लागि ‘फ्रि हेल्थ पोर्टल’ विकास गरी उक्त पोर्टल ३० दिनभित्र देशभर लागू गर्ने सरकारले निर्णय गरेको छ । बिरामीको उपचार इतिहास, रिफरल, पुनःसेवा र क्लिनिकल फलोअप व्यवस्थित गर्न बिरामीको अभिलेख प्रणालीका लागि डिजिटल, एकीकृत र अन्तरआबद्ध स्वास्थ्य सूचना प्रणाली विकास तीन महिनाभित्र गर्ने र अनावश्यक निजी अस्पताल रिफर गर्ने प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्न स्पष्ट ‘रिफर प्रोटोकल’ लागू गर्ने सरकारको योजना रहेको छ । सरकारी अस्पतालमा स्वास्थ्यकर्मीको उपस्थिति, व्यवहार, सरसफाइ र सेवाको आधारभूत मापदण्ड सुनिश्चित गर्न ‘अटेन्डेस मोनिटरिङ’, ‘कन्डक्ट रिभ्यू’ र ‘क्लिनिलेन्स अडिट’ एक हप्ताभित्र अनिवार्य गर्ने तथा सम्पूर्ण सेवा प्रवाहलाई नागरिकमैत्री र जवाफदेही बनाउने भनिएको छ । अस्पताल फार्मेसीमा औषधिको मौज्दात तथा मूल्य देखिने डिजिटल प्रणाली तीन महिनाभित्र सञ्चालन गर्ने गरी व्यवस्थापन गर्ने भनिएको छ । यसैगरी नागरिकलाई गुणस्तरीय तथा सस्तो मूल्यमा औषधि उपलब्ध गराउने उद्देश्यले, देशभरका सरकारी अस्पताल तथा प्रमुख स्वास्थ्य संस्थामा ‘सुलभ फार्मेसी’ सञ्चालन गर्ने व्यवस्था लागू गर्ने, उक्त फार्मेसीमार्फत आवश्यक औषधि जेनेरिक नाममा न्यूनतम मूल्यमा उपलब्ध गराउने, निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरी आपूर्ति व्यवस्थापन सुदृढ गर्ने र उक्त कार्यक्रम एक सय दिनभित्र चरणबद्ध रूपमा देशभर सञ्चालनमा ल्याउने सरकारको कार्यसूची रहेको छ । जलन उपचारका लागि प्रदेशस्तरमा सुविधासम्पन्न अस्पतालको अभाव हुँदा मृत्युदर, अपाङ्गता र दीर्घकालीन पुनःस्थापना समस्या बढ्ने अवस्थाको समाधान गर्न ३० दिनभित्र अधिकांश अस्पतालमा बर्न वार्ड स्थापना प्रक्रिया सुरु गर्ने र जलनका बिरामीका लागि सहुलियत दरमा उपचार हुने व्यवस्था मिलाउने भनिएको छ । सुदूरपश्चिम, मध्य तथा पूर्वी नेपालका पहाडी क्षेत्रमा आपतकालीन स्वास्थ्य सेवाका लागि एयर एम्बुलेन्स तयारी अवस्थामा राखे व्यवस्था तत्काल लागू गर्ने सरकारको प्राथमिकता रहेको छ । जनस्वास्थ्य विद् डा. शरद वन्त सरकारले वाचा र प्रतिबद्धता गरेका कार्यसूची एक्सनमा गएर परिणाम ल्याए मात्र जनताले अनुभूत गर्न पाए यी कार्यसूचीहरूको सार्थकता हुने बताउँछन् । उनका अनुसार हरेक सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधारका लागि कागजी प्रतिबद्धता गर्दे आएका छन्, तर अझै जनताले प्रत्याभूत गर्न पाएका छैनन् । उनी भन्छन्, 'संविधानमा उल्लेख गरिएकालाई पालना गर्न सके पनि स्वास्थ्य क्षेत्रमा धेरै सुधार हुन सक्छ । संविधानले सुनिश्चित गरेका आधारभूत तथा आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा पनि जनताले अनुभूत गर्न पाएका छैनन् ।' स्वास्थ्यका जानकारहरूले सरकारको प्राथमिकतामा स्वास्थ्य क्षेत्रमा महत्वपूर्ण रूपमा हेरिएको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम नसमेटिएको भनेर चासो र चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । रासस
शिक्षामन्त्री र कर्मचारीबीच ‘मिस अन्डरस्टाण्डिङ’
काठमाडौं । शिक्षा मन्त्रालयले आइतबार ब्रिज कोर्ष सञ्चालन गर्न नपाउने सूचना जारी गर्यो । सूचनामा भनिएको थियो, ‘विद्यालय तह र उच्च शिक्षा भर्ना प्रक्रिया प्रारम्भ हुनुभन्दा अगाडि भर्नालाई लक्षित गरी लिइने प्रवेश परीक्षा तयारी कक्षा एवम् ब्रिज कोर्सका नामका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आएको पाइएको छ । त्यस्ता कार्यक्रम आगामी बैशाखबट सञ्चालन गर्न पाइने छैन ।’ यस्ता कक्षाहरूले विद्यार्थीको मनोविज्ञान तथा शिक्षामा समतामूलक पहुँचमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने र विद्यार्थीका लागि अनावश्यक आर्थिक बोझसमेत पर्न जाने भन्दै मन्त्रालयले रोक्ने निर्णय गरेको सूचनामा स्पष्ट पारिएको थियो । मन्त्रालयले सूचना निकालेको केही समयपछि शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले आफ्नै फेसबुकमार्फ अर्को सूचना सार्वजनिक गरे । उनले लेखेका थिए, ‘विद्यार्थीहरूको समग्र सिकाइ र विद्यालय शिक्षाको मर्यादालाई प्राथमिकता दिदै कक्षा १२ सम्मका विद्यार्थीलाई लक्षित गरी सञ्चालन हुँदै आएका अतिरिक्त तयारी कक्षाहरू बन्द गर्ने निर्णय गरेको यसै सूचना मार्फत जानकारी गराइन्छ ।’ मन्त्री पोखरेलले फेसबुकमार्फत नै सूचना राखेपछि मन्त्रालयले वेवसाइटबाट आफ्नो सूचना हटायो । मन्त्रालयका सचिव शिवकुमार सापकोटाद्वारा हस्ताक्षरित सूचना सार्वजनिक भएको केही समयमै वेबसाइटबाट हटेपछि यो विषयलाई लिएर सरोकारवालामा एक किसिमको संशय सिर्जना भएको छ । ब्रिज कोर्सका कक्षा सञ्चालनमा रोक लगाउने भन्दै मन्त्रालयले निकालेको विज्ञप्ति र शिक्षामन्त्रीले आफ्नो सामाजिक सञ्जालमा राखेको स्टाटसमै कुरा नमिलेको स्पष्ट देखिन्छ । मन्त्रालयको सूचनामा विद्यालय तह र उच्च शिक्षा भनिएको छ भने मन्त्रीको सूचनामा कक्षा १२ सम्म उल्लेख गरिएको छ । यो कुरामा मन्त्री र कर्मचारीबीच मिस अन्डरस्टाण्डिङ हुँदा समस्या सिर्जना भएको बुझिएको छ । मन्त्रालयले निकालेको सूचनापछि मन्त्री आफैले सूचना जारी गर्नु र मन्त्रालयले आफ्नै वेबसाइटको सूचना हटाउनुले पनि मन्त्री र कर्मचारीबीच यो विषयमा कुरा नमिलेको बुझिएको हो । यो विषयमा शिक्षा मन्त्रालयसँग बुझ्दा सूचना सुधार गर्नुपर्ने भएकाले हटाइएको बताएको छ । मन्त्रालयका सूचना अधिकारी मधुप्रसाद घिमिरे सूचना अस्पष्ट भएको र प्रष्ट पार्न हटाइएको बताउँछन् । उनले मन्त्रालयले सुधार गरेर आज नै (सोमबार) अर्को सूचना जारी गर्ने तयारी भइरहेको बताए । दोधारमा इन्स्टिच्युट मन्त्रालय र मन्त्रीको छुट्टाछुट्टै सूचनाले विद्यार्थीलाई तयारी कक्षा गराउँदै आएका इन्स्टिच्युटहरू दोधारमा परेका छन् । ‘तयारी कक्षा बन्द गर्नुपर्ने जस्तो त लाग्दैन थियो तर सरकारले निर्णय गरे मान्नै पर्यो बागबजारमा ब्रिज कोर्स सञ्चालन गर्दे आएका एक इन्स्टिच्युटका सञ्चालक भन्छन्, ‘तर मन्त्री र मन्त्रालयको सूचनाले हामीलाई दोधारमा पार्यो ।’ उनी यो विषमा सरकारको एकिन धारणाको पर्खाइमा छन् । पुतली सडकमा रहेको नेम इन्स्टिच्युट सञ्चालक माधव पाण्डे पनि सरकारको आधिकारिक धारणा आएमात्र यो विषयमा धारणा बनाउने बताउँछन् । उनी यो विषयमास सरकार आफै दोधारमा रहेको बताउँदै आधिकारिक सूचनाको पर्खापछि आफूहरूले धारणा बनाउने बताउँछन् ।
सेयर बजारमा १२ अर्बको कारोबार, ७ कम्पनीको सेयर मूल्यमा सकारात्मक सर्किट
काठमाडौं । साताको दोस्रो कारोबारको दिन सोमबार सेयर बजारमा दोहोरो अंकको गिरावट आएको छ । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) परिसूचक ४७ अंकले घटेर २८३१ बिन्दुमा झरेको हो । नेप्सेका अनुसार २६ कम्पनीको सेयर मूल्य बढ्दा २३७ कम्पनीको सेयर मूल्य घटेको छ । ५ कम्पनीको मूल्यमा भने कुनै परिवर्तन आएको छैन । सोमबार ३४१ कम्पनीको ३ करोड कित्ता सेयर किनबेच हुँदा १२ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । जसमध्ये सबैभन्दा धेरै कारोबार रिडि पावर कम्पनीको भएको छ । रिडिको ६८ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । साथै, न्यादी गुप्रको ४३ करोड ८१ लाख, शिवम् सिमेन्टको ४३ करोड, एपीआई पावरको ३८ करोड र नेसनल हाइड्रोको ३७ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । सोमबार ७ कम्पनीको सेयर मूल्यमा सकारात्मक सर्किट लागेको छ । रिलाइन्स स्पिीनिङ मिल्स, भुजुङ हाइड्रो, रिडिज लाइन, होटल फोरेस्ट, सुपर खुदि र सुर्यकुन्ड हाइड्रोको सेयर मूल्यमा सकारात्मक सर्किट लागेको छ ।
सरकारले बजेट लेखनको प्रक्रिया सुरु गर्यो, मन्त्रालयगत योजना छनोट हुँदै
काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटका लागि चारवटा मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेका योजना तथा कार्यक्रममाथि छलफल भएको छ । बजेट तर्जुमाको प्रारम्भिक चरणअन्तर्गत अर्थ मन्त्रालयको समन्वयमा राष्ट्रिय योजना आयोगले सोमबार गृह मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय र महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयद्वारा प्रस्तावित योजना तथा कार्यक्रममाथि छलफल गरेको आयोगका प्रवक्ता हरिशरण पुडासैनीले जानकारी दिए । आयोगले हिजो आइतबार अर्थ मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयसँग बजेटसम्बन्धी छलफल गरेको थियो । योजना आयोगले तयार पारेको मध्यमकालीन खर्च संरचना, राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिले निर्धारण गरेको बजेट सीमा (सिलिङ) र अर्थ मन्त्रालयबाट प्राप्त मार्गदर्शनका आधारमा मन्त्रालयहरूले आफ्ना योजना तथा कार्यक्रम मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणाली (एलएमबिआइएस) मा प्रविष्ट गरिरहेका छन् । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ अनुसार प्रत्येक मन्त्रालयले प्राप्त बजेट सीमा र मार्गदर्शनको अधिनमा रही आफ्नो मातहतका निकायको नीति, कार्यक्रम र बजेट प्रस्ताव तयार गरी समयसीमाभित्र राष्ट्रिय योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयमा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । त्यसका लागि अर्थ मन्त्रालयले चैत १५ गते सम्मको समयसीमा मन्त्रालयहरूलाई दिएको थियो । नवनियुक्त अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लले आगामी आर्थिक वर्षका लागि रुपान्तरणकारी बजेट ल्याइने बताउँदै आएका छन् । सोहीअनुसार अर्थ मन्त्रालयले सरकारको विद्यमान नीति तथा आवधिक योजनासँग मेल खाने, मध्यमकालीन खर्च संरचनाअनुसारका आयोजना, पूर्व तयारी सकिएका तथा लागत अनुमान गरिएका, आगामी तीन वर्षको खर्च र स्रोतको प्रक्षेपण समावेश भएकालगायतका योजना तथा कार्यक्रम मात्रै प्रस्ताव गर्न भनेको छ । त्यस्तै, सत्तारुढ दलको निर्वाचन वाचापत्र, मन्त्रिपरिषद्को चैत १३ गतेको बैठकबाट स्वीकृत शासकीय सुधारसम्बन्धी एक सय कार्यसूची, सुशासन मार्गचित्र, २०८२ मा राखिएका प्रावधानलाई केन्द्रमा राखेर आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका योजना तथा कार्यक्रम छनोट गर्ने गरी मन्त्रालयहरुसँग छलफल भइरहेको आयोगले जनाएको छ । रासस
अर्थतन्त्रको जहाज मोडेर देशलाई नयाँ गतिमा लैजान आएको हुँ, घुस खुवाउन पर्दैन: अर्थमन्त्री वाग्ले
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले निजी क्षेत्रमैत्री वातावरण निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै अब व्यवसायीहरूले घुस खुवाउन, लाइन बस्न र थुनिनु पर्ने अवस्था अन्त्य गरिने बताएका छन् । सोमबार नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका प्रतिनिधिहरूसँगको भेटमा मन्त्री वाग्लेले निजी क्षेत्रलाई देश निर्माणको सहयात्रीको रूपमा अघि बढ्न आग्रह गरे । उनले भने, ‘लगानी बढाउनुस्, रोजगारी सिर्जना गर्नुस्, हामी मिलेर देश बनाऔँ ।’ मन्त्री वाग्लेले आफू घुस खान नआएको र कसैलाई पनि खान नदिने स्पष्ट पार्दै अर्थतन्त्रलाई नयाँ दिशामा लैजाने उद्देश्यका साथ काम गरिरहेको बताए । ‘म अर्थतन्त्रको जहाज मोडेर देशलाई नयाँ गतिमा लैजान आएको हुँ,’ उनले भने । उनका अनुसार सरकारले अब निजी क्षेत्रलाई अनावश्यक झन्झटबाट मुक्त गराउँदै सहजीकरण गर्ने नीति लिएको छ । ‘अब निजी क्षेत्रले घुस खुवाउन पर्दैन, लाइन लाग्न पर्दैन, कसैलाई थुनिनु पनि पर्दैन,’ उनले भने । यद्यपि, उनले आर्थिक अनियमितताप्रति कडाइ गरिने संकेत पनि दिए । उनका अनुसार, सामान्य आर्थिक गल्तीमा अब जेल सजायभन्दा जरिवाना प्रणालीमा जोड दिइने छ । तर, नियोजित बेइमानी गर्नेहरूका हकमा सरकार निर्मम हुने उनले चेतावनी दिए । मन्त्री वाग्लेले राज्य र निजी क्षेत्रबीचको सहकार्यले मात्र आर्थिक विकास र रोजगारी विस्तार सम्भव हुने उल्लेख गर्दै पारदर्शिता र इमान्दारी दुवै पक्षबाट अपेक्षित रहेको बताए ।
लन्च भएको सातामै सकियो यामाहाको हाइब्रिड बाइक, बजारमा उत्साहजनक प्रतिक्रिया
काठमाडौं । यामाहा नेपालले हालै सार्वजनिक गरेको नेपालको पहिलो हाइब्रिड मोटरसाइकल यामाहा एफजेट–एस एफआई हाइब्रिड ग्राहकबाट अत्यन्त सकारात्मक प्रतिक्रिया पाएपछि आधिकारिक लन्च भएको एक हप्तामै सोल्ड आउट भएको छ । कम्पनीका अनुसार नयाँ पुस्ताको हाई–टेक प्रविधिसहित ल्याइएको उक्त मोटरसाइकलले नेपाली बजारमा आधुनिक मोटरसाइकलिङको नयाँ अध्याय सुरु गरेको छ । प्रदर्शन र इन्धन दक्षतालाई सन्तुलनमा राख्दै तयार गरिएको यो मोडललाई भविष्यतर्फ उन्मुख प्रविधिमैत्री सवारीका रूपमा हेरिएको छ । एफजेट–एसको स्थापित लिगेसीमा आधारित यस हाइब्रिड मोडललाई उच्च पावर, सुधारिएको इन्धन दक्षता तथा कम उत्सर्जन सुनिश्चित गर्ने गरी डिजाइन गरिएको कम्पनीले जनाएको छ । बढ्दो इन्धन मूल्य र शहरी ट्राफिक व्यवस्थापनजस्ता चुनौतीलाई ध्यानमा राख्दै विकास गरिएको यो मोटरसाइकलले उत्कृष्ट माइलेज प्रदान गर्ने दाबी गरिएको छ । उन्नत प्रविधि, स्मार्ट फिचर र प्रभावकारी इन्धन खपतका कारण छोटो समयमै बजारबाट उत्साहजनक प्रतिक्रिया प्राप्त भएको कम्पनीले जनाएको छ । राइडरहरूको माइलेज आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न सकेकाले यो मोडलले बलियो बजार स्वीकार्यता हासिल गरेको कम्पनीको भनाइ छ । उच्च मागलाई मध्यनजर गर्दै यामाहा नेपालले मोटरसाइकलको अर्को ब्याचका लागि प्रि–बुकिङ खुला गरेको घोषणा गरेको छ । ग्राहकहरूले प्रि–बुकिङसम्बन्धी जानकारी यामाहाका आधिकारिक सामाजिक सञ्जाल तथा देशभरका अधिकृत डिलरमार्फत प्राप्त गर्न सक्नेछन् । कम्पनीले नयाँ स्टक चाँडै उपलब्ध गराई समयमै डेलिभरी सुनिश्चित गर्ने जनाएको छ । यस उपलब्धिबारे यामाहा नेपालका कार्यकारी निर्देशक तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दीपक कुमार अग्रवालले प्रविधि र माइलेजप्रति बढ्दो ग्राहक आकर्षणले उत्साहजनक प्रतिक्रिया प्राप्त भएको बताए । उनले ग्राहकको विश्वासप्रति आभार व्यक्त गर्दै नेपाली राइडरहरूको बदलिँदो आवश्यकता अनुसार नवीन तथा व्यवहारिक यातायात समाधान ल्याउन कम्पनी प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गरे । कम्पनीका अनुसार एफजेट–एस एफआई हाइब्रिडको सफल लन्चसँगै नेपाली बजार स्मार्ट र दक्ष मोटरसाइकलिङतर्फ अघि बढिरहेको संकेत देखिएको छ ।
शिक्षा मन्त्रालयले हटायो ब्रिज कोर्स बन्द गर्ने सूचना
काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले ब्रिज कोर्सका कार्यक्रम बन्द गर्ने भन्दै आफ्नो वेब साइटबाट राखेको सूचना हटाएको छ । आइतबार एक विज्ञप्ति मार्फत मन्त्रालयको वेबसाइटमा मन्त्रालयले ब्रिज कोर्सका कार्यक्रम बन्द गर्ने भन्दै सूचना प्रकाशित गरेको थियो । तर, सोमबार मन्त्रालयले नै सूचना हटाएको छ । सूचनामा विद्यालय तहका विभिन्न कक्षा र उच्च शिक्षाका विभिन्न तहमा भर्ना प्रक्रिया प्रारम्भ हुनुभन्दा अगाडि लिँदै आएको ब्रिज कोर्सका कक्षाहरू सञ्चालनमा रोक लगाउने उल्लेख थियो । मन्त्रालयको वेबसाइटमा विभिन्न कक्षा र उच्च शिक्षा तयारीको लागि सञ्चालन गरिने कार्सहरू बन्द गर्ने भनिएको थियो भने त्यसको केही समयपछि शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले आफ्नो सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा कक्षा १२ सम्मका विद्यार्थी लक्षित गरी सञ्चालन हुँदै आएका केही अतिरिक्त तयारी कक्षाहरू बन्द गरिने भन्दै लेखेका थिए । मन्त्रालय निकालेको सूचना र मन्त्रीले सार्वजनिक गरेको स्टाटसमा फरक देखिएपछि मन्त्रालयको वेबसाइटमा राखिएको सूचना हटाएको हो । मन्त्रालयले भने यो विषमा थप प्रष्ट पार्नुपर्ने भएकाले अहिले छलफल गरेर फेरि सूचना निकाल्ने तयारी भइरहेको प्रकृया दिएको छ ।
