नेशनल लाइफको कर्मचारी सीप अभिवृद्धि कार्यक्रम सम्पन्न
काठमाडौं । नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले कर्मचारीको क्षमता, कार्यदक्षता र व्यावसायिक सीप अभिवृद्धिका लागि आयोजना गरेको चारदिने कर्मचारी सीप अभिवृद्धि कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ । नेपालगञ्जस्थित होटल सिद्धार्थमा आयोजित कार्यक्रममा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, व्यवस्थापन टोली, विभागीय प्रमुख तथा प्रशासनिक कर्मचारी गरी ३०० भन्दा बढीको सहभागिता रहेको थियो । कम्पनीकी अध्यक्ष प्रेमाराज्य लक्ष्मी सिंहको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा कर्मचारीलाई प्राविधिक रूपमा सक्षम बनाउन आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) र डिजिटल प्रविधिसम्बन्धी तालिमलाई प्राथमिकता दिने बताइएको थियो । कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धिले कम्पनीको व्यवसाय विस्तारमा समेत सहयोग पुग्ने अध्यक्ष सिंहले बताइन् । कार्यक्रममा उत्कृष्ट कार्यसम्पादन गर्ने सात जना कर्मचारीलाई ‘बेस्ट इम्प्लोई अवार्ड–२०८३’ प्रदान गरिएको थियो । सम्मानित हुनेमा शिवेश ठाकुर, गीता कुमारी थिङ, रुक्मणी कुमारी शर्मा, अनिल श्रेष्ठ, सुवासमणि पोखरेल, प्रमिला मल्ल र विष्णुजंग शाही रहेका छन् । उनीहरूलाई नगद पुरस्कारसहित सम्मानपत्र प्रदान गरिएको थियो । कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुरेशप्रसाद खत्रीले ग्राहकलाई सरल, छिटो र सम्मानजनक सेवा दिनुपर्नेमा जोड दिए । उनले संस्थाका नीति तथा नियमको पालना र कामप्रतिको जवाफदेहितालाई संस्थागत संस्कारका रूपमा विकास गर्नुपर्ने बताए । कार्यक्रममा नेपाल बीमा प्राधिकरणका निर्देशक शाम्भराज लामिछानेले बीमाको माध्यमबाट हुनसक्ने सम्पत्ति शुद्धीकरणका गतिविधिप्रति सचेत रहन कर्मचारीलाई आग्रह गरे । प्रशिक्षक विश्वराज पौडेलले एआईको प्रयोगसम्बन्धी व्यावहारिक प्रशिक्षण दिए भने संजोग कोइरालाले कर्मचारीको व्यवहार र आचरणले संस्थाको पहिचानमा पार्ने प्रभावबारे प्रशिक्षण दिएका थिए । कार्यक्रममा कर्मचारीको सिर्जनात्मकता, नेतृत्व क्षमता, सहकार्य र कार्यसम्पादन बढाउने उद्देश्यले विभिन्न अतिरिक्त गतिविधि पनि सञ्चालन गरिएको थियो । सातै प्रदेशबाट सहभागी कर्मचारीले दैनिक कार्यसँग सम्बन्धित विषयमा नाटक प्रस्तुत गरेका थिए । त्यस्तै, विभागीय प्रमुखसँग प्यानल छलफल, कर्मचारीबीच परीक्षा तथा फुटसल, टेबल टेनिस र टग अफ वारलगायत खेलकुद प्रतियोगिता आयोजना गरिएको थियो। विजेता टोली तथा खेलाडीलाई पुरस्कार र सम्मान प्रदान गरिएको कम्पनीले जनाएको छ । कार्यक्रमको अन्तिम दिन कर्मचारीलाई मनोरञ्जन तथा विश्रामका लागि कर्णाली चिसापानी भ्रमणसमेत गराइएको थियो । कम्पनीले चारदिने कार्यक्रमले कर्मचारीको प्राविधिक ज्ञान, व्यावसायिक दक्षता, नेतृत्व क्षमता, व्यवहार र संस्थागत कार्यसंस्कृति विकासमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरेको जनाएको छ ।
हिमालय एअरलाइन्सको काठमाडौं–सांघाई उडान पुनः सञ्चालन
काठमाडौं । हिमालय एअरलाइन्सले काठमाडौं–सांघाई–काठमाडौं सिधा उडान सेवा पुनः सुरु गरेको छ। एअरलाइन्सले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल काठमाडौं र चीनको सांघाई पुडोङ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबीच सोमबारदेखि नियमित उडान सुरु गरेको हो । हिमालय एअरलाइन्सको काठमाडौंबाट सांघाई जाने पहिलो उडान सेप्टेम्बर २८ मा साँझ ७ः११ बजे प्रस्थान गरी सेप्टेम्बर २९ बिहान २ः३६ बजे सांघाई पुगेको थियो । त्यस्तै, सांघाईबाट काठमाडौं आउने उडान सेप्टेम्बर २९ बिहान ४ः३६ बजे प्रस्थान गरी सोही दिन बिहान ८ः१३ बजे काठमाडौं आइपुगेको थियो । एअरलाइन्सले प्रारम्भिक चरणमा यस रुटमा सातामा दुईवटा उडान सञ्चालन गर्ने जनाएको छ । काठमाडौं–सांघाई उडान सोमबार र शुक्रबार तथा सांघाई–काठमाडौं उडान मंगलबार र शनिबार सञ्चालन हुनेछ । यात्रुको माग र यात्रु चापअनुसार आगामी दिनमा उडान संख्या थप गर्ने एअरलाइन्सले जनाएको छ । उडान पुनः सुरु भएसँगै हिमालय एअरलाइन्स काठमाडौं–सांघाई–काठमाडौं रुटमा नियमित सिधा उडान सञ्चालन गर्ने एकमात्र वायुसेवा कम्पनी बनेको जनाएको छ । एअरलाइन्सका अनुसार सिधा उडानले नेपाल र चीनबीच पर्यटन, व्यापार तथा जनस्तरको सम्पर्कलाई थप सहज बनाउनेछ । मुख्य पर्यटन सिजनको सुरुवातसँगै उडान पुनः सञ्चालन हुँदा चीनबाट नेपाल आउने पर्यटकको संख्या बढ्ने र पर्यटन तथा आतिथ्य क्षेत्रमा समेत सहयोग पुग्ने अपेक्षा एअरलाइन्सले गरेको छ । हिमालय एअरलाइन्सका उपाध्यक्ष विजय श्रेष्ठले काठमाडौं–सांघाई उडानले नेपाल र चीनबीचको सम्बन्ध, पर्यटन तथा व्यापार प्रवर्द्धनमा सहयोग पुग्ने बताए । उनले यात्रुलाई सुरक्षित र गुणस्तरीय सेवा दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । काठमाडौं–सांघाई–काठमाडौं उडानको टिकट एअरलाइन्सका टिकट काउन्टर, आधिकारिक ट्राभल साझेदार, आधिकारिक वेबसाइट तथा मोबाइल एपबाट बुक गर्न सकिने एअरलाइन्सले जनाएको छ ।
निजामती विधेयक आएन, अध्यादेशको आशंकाले संसदमा प्रश्न
काठमाडौं । सरकारले ४५ दिनभित्र संसदमा ल्याउने घोषणा गरेको संघीय निजामती सेवा विधेयक चालु अधिवेशन सकिन लाग्दासमेत प्रतिनिधिसभामा प्रवेश नगरेपछि सरकारको तयारीमाथि संसदमै प्रश्न उठेको छ । विधेयक संसद्बाट पारित गराउने तयारी हो वा अधिवेशन अन्त्य गरेर अध्यादेशमार्फत निजामती सेवा कानुन ल्याउने तयारी हो भन्ने विषयमा सांसदहरूले सरकारसँग जवाफ मागेका छन् । सरकारले सार्वजनिक गरेको १०० बुँदे कार्ययोजनामा संघीय निजामती सेवा विधेयकलाई प्राथमिकतामा राख्दै ४५ दिनभित्र अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाएको थियो । तर, तोकिएको समय बितिसक्दा पनि विधेयक प्रतिनिधिसभामा पेस हुन सकेको छैन । यही विषयलाई लिएर प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सांसदहरूले सरकारको प्राथमिकता र विधेयक अघि बढाउने प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाएका हुन् । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीकी सांसद पार्वती विकले संसद् चलिरहेका बेला महत्वपूर्ण कानुन अध्यादेशमार्फत ल्याउने तयारी भए त्यसले संसद्को भूमिकामाथि प्रश्न उठाउने बताइन् । ‘निजामती सेवा ऐन अध्यादेशबाट ल्याउने कुरा गरिएको छ । यो असाध्यै नराम्रो छ। संसद् छलेर किन निजामती ऐन अध्यादेशबाट ल्याउन खोजियो ?’ उनले प्रश्न गरिन् । संसद्को चालु अधिवेशन अन्त्यको तयारी भइरहेका बेला निजामती विधेयक संसद्मा नआएको हो । प्रतिनिधिसभाको कार्यतालिका यसअघि असोज १५ गतेसम्मका लागि निर्धारण गरिएको थियो । पछि एक दिन थप गरी असोज १६ गतेसम्म बैठक सञ्चालन गर्ने क्यालेन्डर बनाइएको छ । अधिवेशन अन्त्यअघि नै महत्वपूर्ण विधेयक अघि बढ्न नसकेको विषयमा सांसदहरूले सरकारको कार्यशैलीप्रति प्रश्न उठाएका छन् । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीकी सांसद बलावती शर्माले संघीय निजामती सेवा विधेयकसँगै विद्यालय शिक्षा विधेयकसमेत संसद्मा आउन नसकेको विषय उठाइन् । सरकारका प्राथमिकतामा रहेका विधेयकहरू नै संसद्मा पेस हुन नसक्नुको कारण स्पष्ट हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो । नेकपा एमालेका सांसद गुरुप्रसाद बरालले पनि सरकारको प्राथमिकतामाथि प्रश्न उठाए । सरकारले घोषणा गरेका प्राथमिकता र संसदमा भइरहेको विधेयक प्रक्रियाबीच मेल नदेखिएको भन्दै उनले सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । एमालेका सांसद पुष्पराज कँडेलले भने सरकार अध्यादेशमार्फत शासन सञ्चालन गर्न खोजिरहेको हो कि भन्ने प्रश्न गरे । संसद् अधिवेशन चलिरहेको अवस्थामा विधेयक ल्याएर छलफल र निर्णयको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्नेमा अध्यादेशको बाटो रोज्ने तयारी भए त्यसबारे सरकारले स्पष्ट पार्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । संघीय निजामती सेवा विधेयक संघीय संरचनाअनुकूल निजामती प्रशासन सञ्चालनका लागि आवश्यक कानुनी आधार निर्माण गर्ने महत्वपूर्ण विधेयक हो । कर्मचारीको नियुक्ति, सेवासर्त, अवकाश, बढुवा तथा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको प्रशासनिक व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित विषय यस विधेयकसँग जोडिएका छन् । विधेयकमा प्रस्तावित अनिवार्य अवकाश, सेवाअवधि र पेन्सनलगायत व्यवस्थामा लोकसेवा आयोगले समेत फरक मत राख्दै सरकारलाई राय दिएको छ । त्यसका कारण पनि विधेयकलाई अन्तिम रूप दिन सरकारमाथि दबाब रहेको छ । तर, संसद्को अधिवेशन अन्त्यको तयारी भइरहँदा विधेयक प्रतिनिधिसभामा पेस हुन नसकेपछि यसको आगामी प्रक्रिया थप अन्योलमा परेको छ । अब सरकारले विधेयक संसदमा नै ल्याएर अघि बढाउँछ वा अधिवेशन अन्त्यपछि अध्यादेशको बाटो रोज्छ भन्ने विषयमा सांसदहरूको चासो केन्द्रित भएको छ । सांसदहरूले भने संसद् अधिवेशन चलिरहेका बेला महत्वपूर्ण कानुन निर्माणको प्रक्रिया संसद्बाटै अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । अध्यादेशमार्फत कानुन ल्याउने तयारी भए त्यसको औचित्य सरकारले स्पष्ट पार्नुपर्ने उनीहरूको माग छ ।
२० वर्ष कैद सजाय भएका फरार कैदी पक्राउ
काठमाडौं । कर्तव्य ज्यान मुद्दामा २० वर्ष कैद सजाय पाएका फरार कैदी राजकुमार श्रेष्ठ पक्राउ परेका छन् । केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)का अनुसार काठमाडौं महानगरपालिका–९ स्थायी ठेगाना भएका ६० वर्षीय श्रेष्ठलाई काठमाडौं महानगरपालिका–३१ भिमसेनगोलाबाट पक्राउ गरिएको हो । श्रेष्ठले कर्तव्य ज्यान मुद्दामा २० वर्ष कैद सजाय पाएका थिए । उनले २०६५ कात्तिक ११ गतेदेखि कारागार कार्यालय जगन्नाथदेवल, सुन्धारामा कैद भुक्तान गरिरहेका थिए । प्रहरीका अनुसार २०८२ भदौ २४ गते भएको आन्दोलनका क्रममा उनी कारागारबाट फरार भएका थिए। त्यसपछि काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा लुकीछिपी बस्दै आएको विशेष सूचनाका आधारमा सीआईबीबाट खटिएको टोलीले उनलाई २०८३ असोज १३ गते पक्राउ गरेको हो । पक्राउ परेका श्रेष्ठलाई आवश्यक कारबाहीका लागि कारागार कार्यालय सुन्धारा पठाइएको सीआईबीले जनाएको छ । सीआईबीले आफ्नो टोलछिमेकमा अपराध गरी लुकेर बसेका व्यक्तिबारे जानकारी भए प्रहरीलाई सूचना दिनसमेत आग्रह गरेको छ ।
कुनै पनि पल नछुटाउनुहोस् भन्ने नारा सहित आज विश्व मुटु दिवस मनाइँदै
काठमाडौं । आज विश्व मुटु दिवस नेपालसहित विश्वभर विविध सचेतनामूलक कार्यक्रमका साथ मनाइँदै छ । मुटु रोगबारे जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने, नियमित स्वास्थ्य जाँच गराउन प्रेरित गर्ने र स्वस्थ जीवनशैली अपनाउन प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले यो दिवस मनाउने गरिन्छ । विश्व मुटु संगठन र विश्व स्वास्थ्य संगठनको संयुक्त पहलमा सन् १९९९ देखि यो दिवस मनाउन सुरु गरिएको हो। नेपालमा भने सन् २००० देखि नियमित रूपमा विश्व मुटु दिवस मनाइँदै आइएको छ । यस वर्ष (२०२६) को विश्व मुटु दिवस कुनै पनि पल नछुटाउनुहोस् भन्ने मूल नाराका साथ मनाउन लागिएको हो । यस नाराले मुटु रोगका प्रारम्भिक तथा लुकेका लक्षणहरूलाई समयमै चिन्न, स्वास्थ्यसम्बन्धी कुनै पनि संकेत वा मुटुको धड्कनमा आउने परिवर्तनलाई बेवास्ता नगर्न र नियमित परीक्षणमार्फत मुटुको ख्याल राख्न विशेष सन्देश दिएको छ। चिकित्सकहरूका अनुसार असन्तुलित खानपान, शारीरिक अभ्यासको कमी, अत्यधिक तनाव, धुम्रपान तथा मद्यपान जस्ता कारणले पछिल्लो समय मुटुसम्बन्धी समस्या तीव्र रूपमा बढिरहेको छ । समयमै रोगको पहिचान र जीवनशैलीमा सुधार गर्न सके मुटु रोगबाट हुने धेरैजसो जटिलताबाट बच्न सकिने विशेषज्ञहरूको भनाइ छ ।
चिकित्सकमाथि ‘मानसिक दबाब’ दिएको भन्दै प्रधानमन्त्रीसँग गुहार
काठमाडौं । नेशनल मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पताल (एनएमसीटीएच) मा आन्दोलनरत आवासीय चिकित्सकहरूको माग सम्बोधन गर्न नेपाल चिकित्सक संघले प्रधानमन्त्रीसमक्ष आग्रह गरेको छ । संघले कलेज प्रशासनले चिकित्सकहरूमाथि अनावश्यक मुद्दा लगाउने, मानसिक दबाब दिने र माग सम्बोधनमा बेवास्ता गर्ने गरेको भन्दै तत्काल समस्या समाधानका लागि पहल गर्न आग्रह गरेको हो । नेपाल चिकित्सक संघले सोमबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई पत्र पठाउँदै गत भदौ ३१ गतेदेखि एनएमसीटीएचमा कलेज प्रशासनले एमडीरएमएस प्रथम वर्षका विरुद्ध अनावश्यक मुद्दा लगाएको जनाएको छ । सार्वजनिक बिदाका दिनमा समेत बिदा नदिएको, सरकारी आठौं तहसरह पाउनुपर्ने निर्वाह भत्ता नदिएको तथा मानसिक दबाब दिँदै चिकित्सकहरूलाई कारबाही गरेको संघको भनाइ छ । संघका अनुसार आफ्ना समस्या समाधानको माग राख्दै एनएमसीटीएचमा कार्यरत आवासीय चिकित्सकहरू आन्दोलनमा छन् । चिकित्सा शिक्षा अध्ययनरत आवासीय चिकित्सकहरू अध्ययनसँगै सेवामा खटिएको अवस्थामा कलेज प्रशासनबाट अनावश्यक मुद्दा लगाएर मानसिक तनाव दिने र विनाकारण कारबाही गरिएको भन्दै संघले यस विषयमा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । संघका महासचिव डा. विश्वराज दवाडी र अध्यक्ष डा. बद्री रिजालले संयुक्त रूपमा जारी गरिएको पत्रमा आवासीय चिकित्सकहरूले उठाएका मागका विषयमा कलेज व्यवस्थापन पक्षसँग छलफल गर्दा समेत कुनै सम्बोधन नगरिएको दाबी गरिएको छ । संघले प्रचलित कानुन तथा श्रम ऐनविपरीत चिकित्सकमाथि अनावश्यक दबाब सिर्जना गरिएको जानकारी प्रधानमन्त्रीलाई गराएको छ । संघले आन्दोलनरत चिकित्सकहरूको जायज माग तत्काल सम्बोधन गरी उनीहरूलाई निर्भय वातावरणमा अध्ययन तथा काम गर्ने वातावरण मिलाइदिन आग्रह गरेको छ । साथै कलेजले चिकित्सकका जायज माग सम्बोधन नगरेमा चिकित्सा शिक्षा आयोगमार्फत आवश्यक कारबाही गर्न प्रधानमन्त्रीसमक्ष आग्रह गरिएको हो ।
लोकसेवाको रायसहित निजामती विधेयक मन्त्रिपरिषदमा
काठमाडौं । लामो समयदेखि प्रक्रियामा रहेको संघीय निजामती सेवा विधेयक लोकसेवा आयोगको राय तथा परामर्शसहित सरकारमा फर्किएको छ । आयोगले विधेयकका प्रावधानमाथि अध्ययन गरी राय दिएपछि भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले विधेयकलाई मन्त्रिपरिषदमा पठाएको हो । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार विधेयकलाई अब बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पेस गर्ने तयारी भइरहेको छ । मन्त्रिपरिषद्ले विधेयक स्वीकृत गरेपछि संघीय संसदमा दर्ता गर्ने वा अध्यादेशको बाटो रोज्ने भन्ने बाटो खुल्नेछ । यससँगै लामो समयदेखि रोकिँदै आएको संघीय निजामती सेवा ऐन निर्माणको प्रक्रिया फेरि निर्णायक चरणमा प्रवेश गरेको छ । लोकसेवा आयोगले विधेयकका सबै प्रावधान अध्ययन गरेर सरकारलाई आफ्नो परामर्श दिएको हो । आयोगका अनुसार विधेयकमा समेटिएका विषयमाथि समग्र अध्ययन गरी राय पठाइएको छ । आयोगले दिएको रायको विस्तृत विवरण भने सार्वजनिक गरिएको छैन । यसअघि भदौ २५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विधेयकको मस्यौदामाथि लोकसेवा आयोगको राय तथा परामर्श लिन आयोगमा पठाउने निर्णय गरेको थियो । संविधान तथा सम्बन्धित कानुनी व्यवस्थाअनुसार निजामती सेवाका कर्मचारीको सेवा, सर्त र व्यवस्थासम्बन्धी कानुन निर्माण गर्दा लोकसेवा आयोगसँग परामर्श लिनुपर्ने भएकाले सरकारले मस्यौदा आयोगमा पठाएको थियो । मन्त्रालयले यसअघि नै विधेयकको मस्यौदामाथि अर्थ मन्त्रालय तथा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको राय लिइसकेको छ । लोकसेवा आयोगको परामर्श प्राप्त भएपछि त्यसलाई समेत अध्ययन गरी विधेयक मन्त्रिपरिषदमा पठाइएको हो । अब मन्त्रिपरिषद्ले उक्त विधेयक संसदमा दर्ता गर्ने वा अध्यादेश मार्फत ल्याउने स्वीकृति दिएसँगै प्रक्रियामा जानेछ । ०४९ मा विन्देश्वरीलाई रोकियो, अहिले काविल अधिकारीहरूलाई रोक्न खोजिँदै गिरिजाको असफल प्रयोग दोहोर्याउने तयारीमा बालेन ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउने बहसबीच सर्वोच्चका पुराना नजिर चर्चामा लोकसेवाको राय पर्खिंदै निजामती विधेयक, ३० वर्षे सेवा र ५५ वर्षे उमेरहद विवादमा
मन्त्रिपरिषद बैठक बस्दै
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन)ले मन्त्रिपरिषद् बैठक आह्वान गरेका छन् । मंगलबार (आज) अपरान्ह ३ बजे बस्नेगरी प्रधानमन्त्री शाहले मन्त्रिपरिषद् बैठक आह्वान गरेका हुन् । सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा बस्ने बैठकले विभिन्न निर्णय गर्ने जनाइएको छ ।
