वीर अस्पतालमा निःशुल्क स्तन, पाठेघर तथा सर्भाइकल क्यान्सर स्कीनिङ्ग शुरु
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाको सहयोगमा वीर अस्पतालमा निःशुल्क स्तन, पाठेघर तथा सर्भाइकल क्यान्सर स्कीनिङ्ग कार्यक्रम शुरु भएको छ । सोमबार एक कार्यक्रमकाबीच काठमाडौं महानगरपालिकाकी कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डंगोलले स्तन, पाठेघर तथा सर्भाइकल क्यान्सर स्क्रिनिङ कार्यक्रमको सुभारम्भ गरेकी हुन् । कार्यवाहक प्रमुख डंगोलले गरी महिलाहरूमा सर्भाइकल र स्तन क्यान्सरको जोखिम उच्च देखिएकाले यस प्रकारको स्क्रिनिङ कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिइएको बताइन् । क्यान्सरलाई समयमै पहिचान गर्नसके उपचार सम्भव हुने उनको भनाई छ । उनले पहिचानमा ढिलाइ हुँदा रोग तेस्रो वा चौथो चरणमा पुग्ने जोखिम रहने बताइन् । धेरै महिलाहरुमा सचेतनाको अभाव र केहीले भने डर र लाजको कारणले परीक्षण नगराउने प्रवृत्ति रहेको उनको भनाई छ । महिलाहरूले परिवारको स्वास्थ्यलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर आफ्नो स्वास्थ्यलाई पछाडि पार्ने गरेको उल्लेख गर्दै उनले त्यसलाई तोड्न आग्रह गरिन् । महिला स्वस्थ भएमा मात्रै पूरा परिवार स्वस्थ हुने उनको भनाई छ । उनले समयमै स्वास्थ्य परीक्षण गराउन सबैलाई आग्रह गरिन् । उनकाअनुसार महानगरपालिकाभित्र रहेका प्रत्येक वडाको स्वास्थ्य प्रवर्द्धन केन्द्रमार्फत नाम दर्ता गर्न सकिनेछ । सेवाग्राहीलाई ‘क्यू सिस्टम’अनुसार समय निर्धारण गरिने भएकाले तोकिएको समयमा पुग्दा लामो समय कुर्नु नपर्ने व्यवस्था गरिएको उनले बताइन् । उनले कार्यक्रमको सुरुवातमै उल्लेखनीय सहभागिता देखिएकोले आगामी दिनहरूमा सेवाग्राहीको संख्या क्रमशः बढ्दै जाने बताए । पहिलो दिनमा १ सय ३६ जनाको स्क्रिनिङ गरिएको छ । उनले भने, ‘विशेष गरी धेरै महिला दिदिबहीनीहरुमा सर्भाइकल र स्तन क्यान्सर धेरै देखिने गरेको छ । हरेक दिन संसारभर ४ जना सर्भाइकल क्यान्सरको कारणले मुत्यु हुने गरेको छ । क्यान्सर मृत्यु भईहाल्ने रोग होइन, यसको उपचार गर्न सकिन्छ भन्ने बुझाउन पनि जरुरी छ । यदी समयमा नै यसको पत्ता लगाउन सकियो भने उपचार हुन्छ, त्यसको लागी समयमा नै परीक्षण गर्नुपर्छ ।’ उनले गतवर्ष वीर अस्पतालसँग गरिएको सहकार्य सफल भएको उल्लेख गर्दै यस वर्ष कार्यक्रम अझ व्यवस्थित र व्यापक बनाइने बताए । उनकाअनुसार यो कार्यक्रम आगामी वैशाख २० गतेसम्म सञ्चालन हुनेछ ।
हिमालयन बैंकको १० प्रतिशत संस्थापक सेयर सर्वसाधारणमा रूपान्तरण गरिने
काठमाडौं । हिमालयन बैंकले १० प्रतिशत संस्थापक सेयर सर्वसाधारण सेयरमा रूपान्तरण गर्ने निर्णय गरेको छ। बैंकको संचालक समितिको चैत १५ गते आइतबार बसेको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । कम्पनी सचिव विपिन हाडाले उक्त निर्णय नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रचलित निर्देशनअनुसार हाल कायम पुँजी संरचनाको आधारमा गरिएको बताए । उनका अनुसार, बैंकले सेयर रूपान्तरणका लागि आवश्यक कानुनी तथा प्रशासनिक प्रक्रिया अघि बढाउनेछ । प्रक्रिया पूरा भई सम्बन्धित नियामक निकायबाट स्वीकृति प्राप्त भएपछि संस्थापक सेयरलाई सर्वसाधारण सेयरमा रूपान्तरण गरिनेछ। बैंकको हाल चुक्ता पुँजी २२ अर्ब ५८ करोड १६ लाख ६२ हजार रुपैयाँ रहेको छ। यसमध्ये ७० प्रतिशत अर्थात् १५ अर्ब ८० करोड ७१ लाख रुपैयाँ संस्थापक समूहको स्वामित्वमा रहेको छ भने ३० प्रतिशत अर्थात् ६ अर्ब ७७ करोड ४४ लाख रुपैयाँ सर्वसाधारण सेयरधनीको स्वामित्वमा रहेको छ।
पूर्वउर्जामन्त्री खड्का अस्पताल भर्ना
काठमाडौं । पूर्वऊर्जामन्त्री एवं कांग्रेस नेता दीपक खड्का अस्पताल भर्ना भएका छन् । खड्कालाई सोमबार बिहान त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा स्वास्थ्य चेकजाँचका लगिएको सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागका एक कर्मचारीले विकासन्युजलाई जानकारी दिए । खड्कालाई आइतबार प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो । उनलाई ७ दिन थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न काठमाडौं जिल्ला अदालतले अनुमति दिएको छ । पूर्वऊर्जामन्त्री खड्कालाई भदौ २४ गतेको जेनजी आन्दोलनको उनको घरमा बरामद भएको रकमको अनुसन्धान गर्न नियन्त्रणमा लिइएको गृहमन्त्री सुधन गुरुङले नै बताएका थिए । जेनजी आन्दोलनका बेला उनको घरमा पैसा भेटिएको आरोप लागेको छ । यस विषयमा उनीमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले अनुसन्धान गरिरहेको छ । खड्कालाई जारी गरिएको पक्राउ पुर्जीमा भनिएको छ, ‘तपाईंलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धि कसुरको अनुसन्धानको सिलसिलामा तत्काल पक्राउ गर्नु परेकोले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को अनुसूची ९ (दफा ९ को उपदफा ६ सँग सम्बन्धित) बमोजिम यो पक्राउ पुर्जी जारी गरिएको छ ।’ उनी लैनचौरस्थित स्काउटको जग्गा विवादमा मुछिएका छन् । २०७९ सालमा संखुवासभाबाट प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचित भएका उनी २०८० सालमा नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन सभापति शेरबहादुर देउवाले खड्कालाई आमन्त्रित केन्द्रीय सदस्यमा मनोनित गरेका थिए । जेनजी आन्दोलनअघि उनी ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री रहेका थिए ।
सार्वजनिक यातायात प्रणाली सुधार : गाडीहरूमा क्यूआर राख्न सिफारिस
काठमाडौं । सार्वजनिक यातायात प्रणालीलाई व्यापक सुधार गर्न जरुरी रहेको सरकारी एक अध्ययन समितिले देखाएको छ । सरकारी कार्यदलले तयार पारेको सुशासन मार्गचित्रमा सार्वजनिक यातायात प्रणाली र सेवामा सुधार गर्न जरुरी रहेको भन्दै सरकारलाई विभिन्न सिफारिसहरू गरेको हो । कार्यदलले यातायात क्षेत्रलाई प्रतिस्पर्धात्मक, व्यवस्थित र डिजिटल प्रविधिमा आधारित बनाउने उद्देश्यसहित सरकारी तथा निजी क्षेत्रको सहकार्यमा सुधार कार्यक्रम अघि बढाउने प्रस्ताव गरिएको छ । जसअनुसार सार्वजनिक यातायातमा नगदविहीन भाडा प्रणाली सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका लागि आवश्यक पूर्वाधार तयार गर्न सिफारिस गरिएको छ । मार्गचित्रअनुसार सार्वजनिक यातायात सञ्चालनमा निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाउन सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडेलमा सरकारी निकाय र निजी पक्षबीच अधिकार, दायित्व र जोखिमको स्पष्ट बाँडफाँट हुनेगरी नमूना सहमति ढाँचा तयार गरी निजी क्षेत्रसँग सेवा खरिदको पाइलट कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । रोकिएको क्यूआर कोडसहितको सवारी चालक अनुमतिपत्र सुरक्षण मुद्रण केन्द्रसँगको सहकार्यमा छपाइ गरी वितरण गर्ने तथा यसको विकल्पका रूपमा डिजिटल माध्यमबाट प्रमाणित गर्न सकिने डिजिटल प्रमाणीकरण योग्य प्रमाणपत्र प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था गर्ने प्रस्ताव पनि गरिएको छ । त्यसैगरी विद्युतीय सवारी चालक अनुमतिपत्र तथा सवारी दर्ता प्रणाली विकास गरी सञ्चालन गर्ने, सवारी चालक अनुमतिपत्र र सवारी दर्ता प्रमाणपत्रसम्बन्धी डाटाको सुरक्षित व्यवस्थापनका लागि डाटा केन्द्र र डाटा पुनःप्राप्ति केन्द्र स्थापना गरी सञ्चालन गर्ने सिफारिस गरिएको छ । इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान कार्यलाई निरन्तरता दिँदै थप व्यवस्थित बनाउने, यातायात क्षेत्रको रुट प्रोफाइलिङ गरी अन्तरप्रदेश रुट इजाजतलाई अनलाइन प्रणालीमा आवद्ध गर्ने प्रस्ताव पनि मार्गचित्रमा समेटिएको छ । मार्गचित्रले सार्वजनिक यातायात प्रणालीलाई प्रतिस्पर्धात्मक र डिजिटल प्रणालीमा आधारित बनाउँदै यातायात सेवालाई गुणस्तरीय बनाउने तथा यातायात क्षेत्रमा सरकारी र निजी लगानीलाई प्रतिस्पर्धी र व्यावसायिक बनाउने लक्ष्य अघि सारेको छ । यसका साथै एकीकृत यातायात प्रणाली लागू गर्ने, राष्ट्रिय राजमार्ग तथा प्रमुख रुटहरूमा ठूला बस सञ्चालन गर्ने र सहायक रुटहरूमा मझौला तथा साना सवारी साधन चल्ने गरी बस यातायात प्रणाली पुनर्संरचना गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा लगानीको सुरक्षा प्रत्याभूति गर्दै समग्र यातायात सुधार योजना लागू गर्न पनि कार्यदलले सिफारिस गरेको छ ।
यति ब्रुअरीको आम्दानी ६ महिनामा ४.२० अर्ब, बैंकमा ऋण ३.१० अर्ब रुपैयाँ
काठमाडौं । अर्ना, यती लगायतका ब्रान्डका बियर उत्पादन तथा बिक्री वितरण गर्दै आएको यति ब्रुअरी लिमिटेडले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो छ महिनामा ४ अर्ब २० करोड ४० लाख रुपैयाँ कुल सञ्चालन आम्दानी गरेको छ । कम्पनीको आम्दानीमा अर्ना ८ ब्रान्डको प्रमुख योगदान रहेको छ, जसले कुल आम्दानीको करिब ६३ प्रतिशत योगदान गरेको छ । यस ब्रान्डको बिक्री भोल्युम वर्षभरि २५ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ, तर औसत बिक्री मूल्यमा भने ठूलो परिवर्तन नभएको कम्पनीले जनाएको छ । गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा कम्पनीले ७ अर्ब ८७ करोड ७० लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको थियो, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा १७.२८ प्रतिशत अर्थात् १ अर्ब १६ करोड १० लाख रुपैयाँ बढी हो । त्यसअघि आव २०८०/८१ मा कम्पनीको आम्दानी ६ अर्ब ७१ करोड ६० लाख रुपैयाँ, आव २०७९/८० मा ६ अर्ब ६७ करोड ९० लाख रुपैयाँ, आव २०७८/७९ मा ३ अर्ब ४६ करोड ७० लाख रुपैयाँ र आव २०७७/७८ मा २ अर्ब ९८ करोड ३० लाख रुपैयाँ रहेको थियो । बीयर उद्योगमा चर्चित ब्राण्डको रूपमा स्थापित यति ब्रुअरीलाई २०१३ मा चितवनमा स्थापना गरिएको थियो । कम्पनीले मार्च २०१७ मा व्यावसायिक उत्पादन सुरु गरेको हो । स्थापनाकालमा वार्षिक करिब १३ मिलियन लिटर उत्पादन क्षमता रहेकोमा हाल ४३ मिलियन लिटर प्रतिवर्ष पुगेको छ, जसले नेपालको मदिरा उद्योगमा कम्पनीको दायरा र उत्पादन क्षमतालाई थप बलियो बनाएको छ । यति ब्रुअरी आइएसओ २२०००:२०१८ तथा आईएसओक्यूएआरद्वारा प्रमाणित कम्पनी हो । यसको अर्थ कम्पनीले खाद्य सुरक्षा तथा गुणस्तर व्यवस्थापनमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको मानक अनुकूलता पुरा गरेको भन्ने बुझिन्छ । हाल यति ब्रुअरीले ५ प्रमुख ब्रान्ड मार्फत लगभग १० उत्पादन भेरिएन्ट उत्पादन गरी बजारमा बिक्री गर्दै आएको छ । यी उत्पादनहरू आल्कोहोल सामग्री अनुसार विभाजित छन् । ब्रान्डहरूमा अर्ना, यति, शिखर वाइबी/किङ्फेसर प्रमुख छन् । यति ब्रुअरीका प्रमुख सेयरधनीहरूमासंजीव सराफको ३३.३३ प्रतिशत, जयजीव सराफको ११.६६ प्रतिशत र विशाल अग्रवालको ६.८६ प्रतिशत रहेका छन् । कम्पनीको मार्जिन १२.७२ प्रतिशत पुगेको छ, जबकि गत वर्ष १०.१५ प्रतिशत रहेको थियो । कम्पनीको खुद नाफा गत वर्ष ३.९९ प्रतिशत रहेको छ, जबकि अघिल्लो १.५९ प्रतिशत थियो । चालु आवको ६ महिनामा खुद नाफा ५.८३ प्रतिशत पुगेको छ । कम्पनीले विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट १ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ दीर्घकालीन र १ अर्ब ९५ करोड ४२ लाख रुपैयाँ अल्पकालीन गरी कुल ३ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ ऋण लिएको छ ।
जीर्ण भवन र स्रोत अभावबीच सञ्चालन हुँदै बैजनाथ माध्यमिक विद्यालय
कञ्चनपुर । कञ्चनपुरको शुक्लाफाँटा नगरपालिका–६ कसरौलस्थित बैजनाथ माध्यमिक विद्यालयमा जीर्ण भवन, कक्षाकोठा अभाव र शैक्षिक स्रोतसाधनको कमिकाबीच सञ्चालन हुँदै आएको छ । विद्यालयका अधिकांश भवन जस्तापाताले बनेका र जीर्ण अवस्थामा रहेकाले वर्षायाममा पानी चुहिने समस्या हुँदा कक्षा सञ्चालनमा कठिनाइको सामना गर्दै आएको छ । तीन दशक अघि स्थापना भएको यस विद्यालयले हालसम्म १२ वटा ब्याच कक्षा १२ उत्तीर्ण गराई निजामती सेवा, शिक्षण र सुरक्षा निकायजस्ता महत्त्वपूर्ण क्षेत्रमा पठाइसकेको छ । इतिहास बोकेको यो विद्यालय आज आफ्नै भवन र शिक्षक दरबन्दीका लागि संघर्ष गरिरहेको छ । विद्यालयको सबैभन्दा ठूलो चुनौती नै यसको भौतिक संरचना बनेको छ । विद्यालयमा रहेका १० वटा भवनका २६ कोठामध्ये हाल १८ वटा मात्रै कक्षा सञ्चालनका लागि प्रयोगमा छन् । 'अधिकांश भवनका छाना जस्तापाताका छन्, वर्षातको समयमा पानी चुहिएर कक्षाकोठा भित्रै बस्न र पढाउन निकै अप्ठ्यारो हुन्छ,' विद्यालयका प्रधानाध्यापक खेमराज अवस्थीले भने । उनका अनुसार टीनको छानोमुक्त पक्की भवन दुई वटा मात्रै रहेका छन् । त्यसमा विद्यालयका पूरै विद्यार्थीलाई उचित रूपमा बसाल्नसमेत समस्या छ । पुराना भवन जीर्ण हुँदै जाँदा विद्यार्थीको सुरक्षामा जोखिम बढेको छ । भौतिक पूर्वाधार मात्र नभइ विद्यालयमा माध्यमिक तहमा विद्यार्थीको अनुपातअनुसार ऐच्छिक विषयका शिक्षक दरबन्दी नहुनु अर्को ठूलो चुनौतीका रूपमा रहेको छ । विज्ञान र कम्प्युटर प्रयोगशाला व्यवस्थित नहुँदा र आवश्यक सामग्रीको अभावले गर्दा विद्यार्थीको प्रयोगात्मक सिकाइ प्रभावकारी हुनसकेको छैन । 'हामीले आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गर्न सकेका छैनौँ, जसले गर्दा विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि अपेक्षाकृत हुनसकेको छैन,' प्रधानाध्यापक अवस्थीले थपे । विद्यालयको स्वामित्वमा सात बिघाभन्दा बढी जग्गा रहे पनि यसको सुरक्षा पक्ष निकै कमजोर देखिएको छ । विद्यालय परिसर पूर्ण रूपमा घेराबार नहुँदा अवाञ्छित गतिविधि हुने गरेको र विद्यालयका सामग्री सुरक्षित राख्न कठिन भएको विद्यालयले जनाएको छ । अझ दुःखद कुरा त, विद्यालयको दक्षिण र पश्चिम पट्टिको फिल्डबुक कायम जग्गा अतिक्रमणको चपेटामा परेको छ । यस अतिक्रमणलाई रोक्न सरोकारवालाको पटक–पटक ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि हालसम्म कुनै ठोस समाधान हुन नसकेको प्रधानाअध्यापक अवस्थी बताउँछन् । विद्यालयले समयको मागअनुसार अङ्ग्रेजी माध्यमबाट अध्यापन गराउन र प्राविधिक विषयका लागि निजी स्रोतबाट शिक्षकहरू नियुक्त गरेको छ । केजी कक्षादेखि अंग्रेजी माध्यमका लागि र माध्यमिक तहमा अर्थशास्त्र तथा कम्प्युटर विषयका लागि शिक्षक राखिए पनि उनीहरूलाई समयमा तलब खुवाउन विद्यालयलाई आर्थिक अभाव रहेको छ । तीन बिघा जग्गा भाडामा दिएर आउने वार्षिक ६५ हजार रुपैयाँले यति धेरै खर्च धान्न असम्भव रहेको विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष रामशाह रानाले बताए । उनका अनुसार विद्यालयमा हुने अन्य विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रमको लागि समेत आर्थिक अभाव हुने भएकाले नियमित स्रोत व्यवस्थापनका लागि अभिभावकहरूसँग सहयोगको अपेक्षा राखेको छ । हाल यस विद्यालयमा ३४२ विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । जसमा छात्रा १९५ र छात्र १४७ रहेका छन् । चुनौतीका बाबजुद विद्यालयले शैक्षिक गुणस्तर कायम राख्न प्रयास गरिरहेको विद्यालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष रानाले बताए । गत वर्षको कक्षा ८ को परीक्षामा सहभागी ६४ मध्ये ५६ जना उत्तीर्ण भएका थिए भने एसइईमा ५४ मध्ये २६ र कक्षा १२ मा ४४ मध्ये ३४ जना सफल भएका थिए । यो विद्यालय यस क्षेत्रको पुरानो र प्रतिष्ठित शैक्षिक संस्थाका रूपमा रहेको छ । रासस
‘हामी राइडर हो, तिम्रो दास होइन’ भन्दै राइडर आन्दोलनमा (तस्बिरहरू)
काठमाडौं । राइड सेयरिङ एप पठाओ, इन्ड्राइभका राइडर आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । पेट्रोलको भाउ बढेसँगै भाडा समायोजन गरलगायतका नारासहित उनीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् । स्वतन्त्र चालक फाउन्डेसन नेपालले आन्दोलनको आयोजना गरेको हो । नेपालले सरकारको कमजोर नियमनका कारण राइडरहरू मर्कामा परेको भन्दै विरोध प्रदर्शन गरेको हो । उनीहरूले पेट्रोल महँगो भाडा सस्तो अन्याय बन्द गर, राइडरहरूमाथि शोषण बन्द गर, हाम्रो आवाज दबाउन पाइँदैन, राइडरलाई गुलाम नबनाऊ, चालक र यात्रुको सुरक्षा गर, हामी राइडर हो तिम्रो दास होइन लगायतका नारा लेखेका पम्प्लेटहरू पनि प्रदर्शन गरेका छन् । राइड सेयरिङ सेवा पूर्ण बन्द गर्नेसमेत चेतावनी उनीहरूको छ । तस्बिरहरू :नरेश बोहोरा/विकासन्यूज
ओली र लेखकको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटमा आजै सुनुवाइ, दुवै मुद्दा पहिलो नम्बरमा
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री एवं कांग्रेस नेता रमेश लेखकको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटमा सुनुवाइ गर्न इजलास तोकेको छ । ओलीको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदनको पेसी न्यायाधीश मेघराज पोखरेलको इजलासमा परेको छ भने पूर्वगृहमन्त्री लेखकको निवेदनको पेसी न्यायाधीश कुमार रेग्मीको इजलासमा परेको छ । सर्वोच्च प्रशासनका अनुसार यी दुवै पेसी इजलासको पहिलो क्रममा रहेका छन् । आइतबार ओली पत्नी राधिका शाक्य र लेखक पत्नी यशोदाले बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरेका थिए । शाक्यको रिटमा पक्राउ गरेर थुनामा राख्ने कार्य गैरकानुनी र पूर्वाग्रही रहेको दाबी छ । त्यस्तै, लेखकलाई थुनामा राख्ने कार्य गैरकानुनी र पूर्वाग्रही रहेको दाबी गरिएको छ । उनलाई २४ घण्टाभित्र इजलासमा उपस्थित गराएर थुनामुक्त गर्न रिटमा माग छ । शनिबार बिहान ओली र लेखक पक्राउ परेका हुन् । गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगले चैत २४ मा बुझाएको प्रतिवेदनको आधारमा शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पूर्वप्रधानमन्त्री ओली र तत्कालीन गृहमन्त्री लेखकलाई फौजदारी मुद्दामा कारबाही गर्ने सिफारिस कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णयअनुसार ओली र लेखक पक्राउ परेका हुन् । उनीहरूलाई दफा १८१ र १८२ बमोजिम कारबाही सिफारिस गरिएको थियो । मुलुकी फौजदारी संहिताको दफा १८१ मा ‘कसैले लापरबाहीपूर्ण काम गरेर कसैको ज्यान मार्न नहुने’ कसुर छ । त्यस्तो कसुर गर्ने व्यक्तिलाई ३ देखि १० वर्षसम्म कैद र ३० हजार रुपैयाँदेखि १ लाखसम्म जरिवाना हुन सक्ने व्यवस्था छ । दफा १८२ मा ‘हेलचक्र्याइँपूर्ण कुनै काम गरी कसैको ज्यान मार्न नहुने भनिएको छ । यसमा ३ वर्षसम्म कैद र ३० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुन सक्ने भनिएको छ ।
