विश्वप्रकाश झापा-१ बाट मतदानमार्फत महाधिवेशन प्रतिनिधि निर्वाचित
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विश्वप्रकाश शर्मा १५औँ महाधिवेशनका लागि झापा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ बाट महाधिवेशन प्रतिनिधि निर्वाचित भएका छन् । झापा–१ मा भएको मतदानमा शर्मा ६३८ मत प्राप्त गर्दै महाधिवेशन प्रतिनिधि निर्वाचित भएका हुन् । प्रतिनिधि चयनका लागि भएको मतदानमा ७१० जना मतदाता सहभागी भएको निर्वाचन समितिले जानकारी दिएको छ । शर्माको गृहक्षेत्र झापा–१ मा महाधिवेशन प्रतिनिधि चयनका क्रममा मतदान भएको हो । झापामा यसपटक अधिकांश वडामा सहमतिका आधारमा नेतृत्व तथा क्षेत्रीय प्रतिनिधि चयन भए पनि केही तहमा निर्वाचन भएको थियो । क्षेत्र नम्बर १ अन्तर्गत पनि विभिन्न वडामा निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढेको थियो । झापा–१ को क्षेत्रीय सभापतिमा भने इन्द्रबहादुर बुढाथोकी निर्वाचित भएका छन् । उनले ४१४ मत प्राप्त गर्दा उनका प्रतिस्पर्धी सुवेश पनेरुले २०१ मत पाएका थिए । क्षेत्रीय सचिवमा दीपक काफ्ले र सहसचिवमा चन्दन गौतम निर्वाचित भएका छन् । कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशनअन्तर्गत वडा, पालिका, प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्र र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र हुँदै महाधिवेशन प्रतिनिधि चयनको प्रक्रिया अघि बढिरहेको छ । यसक्रममा केन्द्रीय तहका नेताहरू पनि आ–आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रबाट प्रतिनिधि बन्न निर्वाचन प्रक्रियामा सहभागी भइरहेका छन् । यसअघि शर्मा २०७९ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पनि झापा–१ बाट निर्वाचित भएका थिए । आम निर्वाचन २०८३ मा भने शर्माले उम्मेदवारी नै दिएनन् ।
काठमाडौं-४ बाट गगन थापा सर्वसम्मत महाधिवेशन प्रतिनिधि
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापा १५औँ महाधिवेशनका लागि काठमाडौं क्षेत्र नम्बर ४ बाट सर्वसम्मत महाधिवेशन प्रतिनिधि चयन भएका छन् । क्षेत्रीय अधिवेशनअन्तर्गत भएको प्रतिनिधि चयन प्रक्रियामा थापा सर्वसम्मत रूपमा महाधिवेशन प्रतिनिधि चुनिएका हुन् । कांग्रेसको आगामी १५औँ महाधिवेशनका लागि प्रतिनिधि चयन प्रक्रिया अघि बढिरहेका बेला थापाको चयन भएको हो । काठमाडौं–४ बाट महाधिवेशन प्रतिनिधि चयन भएपछि थापा अब पार्टीको १५औँ महाधिवेशनमा सहभागी हुनेछन् ।
कालीमाटी बजारमा कुन तरकारीको मूल्य कति ?
काठमाडौं । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले मंगलबारका लागि विभिन्न कृषि उपजको न्यूनतम थोक मूल्य सार्वजनिक गरेको छ । समितिका अनुसार ठूलो नेपाली गोलभेडा प्रतिकिलो ९० रुपैयाँ, भारतीय ठूलो गोलभेडा ९० रुपैयाँ र सानो गोलभेडा ६० रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ । आलु रातो लाम्चो ५५ रुपैयाँ, रातो गोलो आलु ४८ रुपैयाँ, मुडे आलु ४८ रुपैयाँ, भारतीय रातो आलु ४८ रुपैयाँ र सेतो आलु प्रतिकिलो ३५ रुपैयाँ रहेको छ । भारतीय सुकेको प्याज ९३ रुपैयाँ, लोकल गाजर ११० रुपैयाँ र तराई गाजर ९० रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ । बन्दा लोकल प्रतिकिलो ११० रुपैयाँ, स्थानीय काउली १०० रुपैयाँ, रातो मूला ३० रुपैयाँ, सेतो मूला ४० रुपैयाँ, लाम्चो भन्टा ५० रुपैयाँ र डल्लो भन्टा ६० रुपैयाँ रहेको समितिले जनाएको छ । त्यस्तै, तने बोडी र मकै बोडी प्रतिकिलो ८० रुपैयाँ, घिउ सिमी लोकल र हाइब्रिड ६० रुपैयाँ, टाटे सिमी ७० रुपैयाँ, भटमासकोसा १८० रुपैयाँ, तितो करेला ८० रुपैयाँ र लौका ६० रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ । सागसब्जीतर्फ रायोको साग प्रतिकिलो ८० रुपैयाँ, पालुङ्गो १०० रुपैयाँ, तोरीको साग ५० रुपैयाँ र हरियो प्याज ३०० रुपैयाँ रहेको छ । च्याउतर्फ कन्य च्याउ प्रतिकिलो २०० रुपैयाँ, डल्ले च्याउ ४५० रुपैयाँ, राजा च्याउ ३०० रुपैयाँ र सिताके च्याउ ८०० रुपैयाँ रहेको छ । कुरिलो ५०० रुपैयाँ, न्यूरो ९० रुपैयाँ, ब्रोकाउली २५० रुपैयाँ, चुकन्दर ६० रुपैयाँ, सेलरी ४०० रुपैयाँ, पुदीना ६०० रुपैयाँ र गान्टे मूला १०० रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ । फलफूलतर्फ फुजी स्याउ प्रतिकिलो ३०० रुपैयाँ, मुस्ताङको स्याउ १३० रुपैयाँ, नेपाली केरा प्रतिदर्जन १५० रुपैयाँ, मालभोग केरा १०० रुपैयाँ, कागती २०० रुपैयाँ, अनार ३०० रुपैयाँ र हरियो तरबुजा प्रतिकिलो ६० रुपैयाँ रहेको समितिले जनाएको छ ।
चीनको पहाडी क्षेत्रमा रेल सेवा सञ्चालन
काठमाडौं । चीनको मध्य क्षेत्रमा पर्ने हुबेई प्रान्तमा सोमबारदेखि याओचाङ–सिङ्शान हाई–स्पीड रेल सेवा सञ्चालनमा आएको छ । पहाडी भू–भागमा निर्मित यो १०१ किलोमिटर लामो रेलमार्गले स्थानीय पर्यटन, उद्योग र ग्रामीण क्षेत्रको आर्थिक विकासमा नयाँ गति दिने अपेक्षा गरिएको छ । चाइना रेलवे वुहान ब्यूरो ग्रुपकाअनुसार पहाडी क्षेत्रलाई चिर्दै निर्माण गरिएको यो रेलमार्गको डिजाइन गति प्रतिघण्टा ३५० किलोमिटर रहेको छ । यो परियोजनाले चीनका दुई महत्वपूर्ण रेल सञ्जालहरू–सांघाई–चोङकिङ–चेङ्दु लाइन र झेङ्झोउ–चोङकिङ लाइनलाई एकआपसमा जोडेको छ । चीनको राष्ट्रिय दिवसको बिदा शुरु हुनु ठीक अगाडि यो रेल सेवा सञ्चालनमा आउनुलाई निकै अर्थपूर्ण मानिएको छ । यसले वुहान, झेङ्झोउ र चोङकिङ जस्ता ठूला सहरहरूलाई याङ्त्जे नदी किनारका प्रख्यात पर्यटकीय गन्तव्यहरूसँग जोड्दै आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धन गर्ने विश्वास लिइएको छ । चीनले विश्वकै सबैभन्दा ठूलो हाई–स्पीड रेल नेटवर्क निर्माण गर्ने क्रममा आफ्नो सञ्जाललाई निरन्तर विस्तार गरिरहेको छ । आधिकारिक तथ्यांकअनुसार सन् २०२५ को अन्त्यसम्ममा चीनको कुल सञ्चालन रेलमार्गको लम्बाई १ लाख ६५ हजार किलोमिटर पुगेको छ, जसमा ५० हजार किलोमिटरभन्दा बढी हाई–स्पीड रेलमार्ग रहेका छन् । सरकारको दीर्घकालीन राष्ट्रिय योजनाअनुसार सन् २०३५ सम्ममा चीनको हाई–स्पीड रेल नेटवर्क ७० हजार किलोमिटर पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ । भौगोलिक विकटताका बाबजुद तीव्रगतिको रेल सञ्जाल विस्तार गर्ने चीनको यो प्रयासले ग्रामीण र दुर्गम क्षेत्रमा समेत आर्थिक पहुँच विस्तार गर्न थप टेवा पुग्ने देखिएको छ ।
जलविद्युत्, पूर्वाधार र तटीय बस्ती संरक्षण गर्न एकीकृत रणनीति ल्याउन जोड
काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयअन्तर्गतको जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयले नीतिगत संवाद सुरु गरेको छ । सरकारलाई नीतिगत राय, सल्लाह तथा सुझाव दिँदै आएको आयोगको सचिवालयले सबै सरोकारवालाको चासो समेट्ने उद्देश्यले नीतिगत संवाद सुरु गरेको हो । जल तथा ऊर्जा आयोगका सहसचिव टीकाराम बरालका अनुसार सोमबारदेखि सुरु भएको नीतिगत संवादको पहिलो शृङ्खलामा नदी कोरिडोर विकास योजनाबारे छलफल गरिएको छ । नेपालमा एकीकृत, उत्थानशील र दिगो नदी कोरिडोर विकास कसरी गर्ने भन्ने विषयमा विज्ञ तथा सरोकारवालाबाट सुझाव लिइएको हो । छलफलमा चार प्रमुख विषयमा केन्द्रित भएर धारणा राखिएको थियो । जलविद्युत् आयोजनाको पूर्वाधार कस्तो बनाउने, नदी तथा खोलाको मापदण्ड कसरी निर्धारण गर्ने, नदी पारिस्थितिकी प्रणालीको संरक्षण कसरी गर्ने र नदी कोरिडोरमा पूर्वतयारी कसरी गर्ने भन्ने विषयमा छलफल भएको थियो । कार्यक्रममा जलविद्युत् क्षेत्रका विज्ञ डा. दिवसबहादुर बस्न्यात, इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानका प्राध्यापक तथा जलस्रोत विज्ञ डा. पवन भट्टराई, विपद् व्यवस्थापन विज्ञ अनिल पोखरेल, जलविज्ञान तथा जलस्रोत अनुसन्धान केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक सञ्जीव बराललगायत विषयगत विज्ञ तथा सरोकारवाला संस्थाका प्रतिनिधिको सहभागिता रहेको थियो । जल तथा ऊर्जा आयोगका सहसचिव बरालले सरकारलाई नीतिगत राय, सल्लाह तथा सुझाव दिँदा सबै सरोकारवालाको चासो समेट्ने प्रयास गरिएको बताए । यसबाट नीति निर्माणमा सरोकारवालाको सहभागिता तथा अपनत्व बढ्ने उनको भनाइ छ । उनका अनुसार नीतिगत संवाद प्रत्येक महिना नियमित रूपमा आयोजना गरिनेछ । नीति संवादको उद्देश्य जल तथा ऊर्जा आयोगका अनुसार नीतिगत संवादमार्फत नेपालमा नदी कोरिडोर विकास योजनाका लागि सहभागितामूलक तथा एकीकृत ढाँचाको सुरुवात गर्ने उद्देश्य राखिएको छ । यसबाट दिगो विकास, प्राकृतिक विपद्प्रतिको उत्थानशीलता, नदी पारिस्थितिकी प्रणालीको संरक्षण तथा तीनै तहका सरकारबीच समन्वय सुदृढ गर्ने वातावरण तयार हुने अपेक्षा गरिएको छ । आयोगका अनुसार संवादले जलविद्युत् पूर्वाधारमा असर पार्ने शृङ्खलाबद्ध जोखिम, सञ्चित प्रभाव तथा नदीका माथिल्लो र तल्लो तटीय क्षेत्रबीचको अन्तरसम्बन्धलाई समेत सम्बोधन गर्नेछ । त्यस्तै, नदीको भू-स्वरूप, लेदोको निरन्तरता, पारिस्थितिकी प्रणालीको संरक्षण र विकास निर्माणका आवश्यकताबीच सन्तुलन कायम गर्ने विषयमा पनि संवाद केन्द्रित रहनेछ । नदी कोरिडोरमा पूर्वचेतावनी प्रणाली, वास्तविक समयको अनुगमन, तल्लो तहसम्म प्रभावकारी सञ्चार, अन्तरसरकारी समन्वय तथा विपद्को तत्काल प्रतिक्रियाका लागि आकस्मिक वित्तीय व्यवस्थापनका विषयमा समेत छलफल गरिने आयोगले जनाएको छ । कसले के भने ? कार्यक्रममा सहभागी सरोकारवालाले बहुजोखिमयुक्त वातावरणमा जलविद्युत् आयोजना, पूर्वाधार तथा नदी तटीय बस्तीको संरक्षणका लागि एकीकृत रणनीति आवश्यक रहेकोमा जोड दिए । आयोगको सचिवालयका अधिकारीहरूले नदी प्रणालीलाई केवल आयोजनागत दृष्टिकोणबाट हेर्न नहुने बताए । उनीहरूले समग्र पारिस्थितिकी प्रणाली तथा माथिल्लो र तल्लो तटीय क्षेत्रबीचको सम्बन्धलाई ध्यानमा राखेर नदी कोरिडोरको योजना बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । जलविज्ञान तथा जलस्रोत अनुसन्धान केन्द्रले नदी कोरिडोरमा देखिएका विविध समस्या तथा एकीकृत नीतिको आवश्यकताबारे जानकारी गराएको थियो । जलविद्युत् क्षेत्रका विज्ञ डा. दिवसबहादुर बस्न्यातले नेपालका नदीमा तीव्र रूपमा भइरहेको पूर्वाधार विकासबाट निम्तिन सक्ने शृङ्खलाबद्ध जोखिमबारे धारणा राखे । उनले जलविद्युत् आयोजनाको योजना, डिजाइन तथा सञ्चालन जोखिमलाई ध्यानमा राखेर गर्नुपर्नेमा जोड दिए । इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान, पुल्चोक क्याम्पसका डा. पवन भट्टराईले नदीको भू-स्वरूप, लेदोको निरन्तरता तथा नदीको प्राकृतिक क्षेत्र संरक्षणको महत्त्वबारे प्रस्तुति दिए । विकासका पूर्वाधार निर्माण गर्दा नदीको प्राकृतिक बहाव तथा पारिस्थितिकी प्रणालीमा असर नपर्ने गरी काम गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशक अनिल पोखरेलले वास्तविक समयको अनुगमन, पूर्वचेतावनी प्रणाली, तल्लो तहसम्म प्रभावकारी सञ्चार तथा विपद्पछिको तत्काल उद्धार र राहतका लागि आकस्मिक वित्तीय व्यवस्थापन आवश्यक रहेको बताए । खुला छलफलमा सहभागी विज्ञहरूले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच बलियो समन्वय हुनुपर्नेमा जोड दिए । साथै, नदी कोरिडोर विकास योजनामा स्थानीय समुदायको अनुभव तथा ज्ञानलाई समेत समेट्नुपर्ने सुझाव दिए । कार्यक्रमको अन्त्यमा जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयले छलफलबाट प्राप्त सुझावलाई समेटेर राष्ट्रियस्तरको नदी कोरिडोर विकास योजनाको ठोस ढाँचा तयार गर्ने जनाएको छ । उक्त ढाँचालाई आगामी दिनमा देशका विभिन्न नदी प्रणालीमा कार्यान्वयनमा लैजाने आयोगको तयारी छ ।
सरकारको निर्णयले फ्युचर मोटर्सको आम्दानीमा १८.६२ प्रतिशत गिरावट
काठमाडौं । फ्युचर मोटर्स प्रालिको गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा सञ्चालन आम्दानी १८.६२ प्रतिशतले घटेर १ अर्ब ५९ करोड ९० लाख रुपैयाँमा सीमित भएको छ । कम्पनीले अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा १ अर्ब ९६ करोड ५० लाख रुपैयाँ सञ्चालन आम्दानी गरेको थियो । अघिल्लो वर्षको तुलनामा कम्पनीको आम्दानी ३६ करोड ६० लाख रुपैयाँले घटेको हो । यसअघि कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा १ अर्ब ३० करोड २० लाख रुपैयाँ र आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा २१ करोड ९० लाख रुपैयाँ सञ्चालन आम्दानी गरेको थियो । यससँगै कम्पनीको आम्दानी आर्थिक वर्ष २०७९/८० देखि २०८१/८२ सम्म तीव्र रूपमा बढे पनि गत आर्थिक वर्षमा भने गिरावट आएको देखिएको छ । कम्पनीका अनुसार गत आर्थिक वर्ष सञ्चालन आम्दानी घट्नुको प्रमुख कारण यातायात व्यवस्था विभागले जेठदेखि देशभर सार्वजनिक यातायातका नयाँ सवारीसाधनको दर्ता स्थगित गर्नु हो । सार्वजनिक यातायातका सवारीसाधन दर्तामा भएको रोकले विद्युतीय यात्रुवाहक भ्यानको बिक्रीमा समेत असर पारेको कम्पनीले जनाएको छ । यसअघि कम्पनीको सञ्चालन आम्दानी बढ्नुमा सीजी मोटर्सको बलियो डिलरसिप सहयोगले मुख्य भूमिका खेलेको थियो । उक्त सहयोगबाट बिक्री परिमाण र बजार पहुँच विस्तार हुनुका साथै नेपालको व्यावसायिक यातायात क्षेत्रमा विद्युतीय यात्रुवाहक भ्यानको माग बढ्दा कम्पनीको कारोबार विस्तार भएको थियो । सवारीसाधनको आपूर्ति तथा वितरण प्रणालीमा आएको सुधारले पनि बिक्री तथा कारोबारको गति बढाउन सहयोग गरेको कम्पनीले जनाएको छ । फ्युचर मोटर्स प्रालि सन् २०२२ मार्च १६ मा स्थापना भएको नेपालमा आधारित अटोमोबाइल कम्पनी हो । कम्पनीले विद्युतीय सवारीसाधन (ईभी) को वितरण तथा मर्मतसम्भार सेवा प्रदान गर्दै आएको छ । कम्पनीको मुख्य कारोबार विद्युतीय यात्रुवाहक भ्यानमा केन्द्रित छ । कम्पनीले अन्तर्राष्ट्रिय ब्रान्डका ११ सिट, १४ सिट र १६ सिट क्षमताका विद्युतीय यात्रुवाहक भ्यान बिक्री गर्दै आएको छ । यस्ता सवारीसाधन विद्यालय, संस्थागत कर्मचारीको आवतजावत, पर्यटन तथा अन्य व्यावसायिक र संस्थागत यातायात प्रयोजनका लागि लक्षित छन् । फ्युचर मोटर्सले बढ्दो विद्युतीय सवारीसाधनको मागलाई लक्षित गर्दै सार्वजनिक तथा संस्थागत यातायातका लागि विद्युतीय सवारीसाधनको बजार विस्तार गर्दै आएको छ । कम्पनीको व्यावसायिक सञ्चालन इतिहास भने करिब चार वर्षको मात्रै रहेको छ । कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०७९/८० देखि व्यावसायिक सञ्चालन सुरु गरेको हो । कम्पनीको चुक्ता पुँजी ४ करोड रुपैयाँ रहेको छ । गोविन्द घिमिरे र वीरेन्द्र मण्डल कम्पनीका प्रमुख सेयरधनी हुन् । उनीहरूको संयुक्त स्वामित्व कम्पनीको कुल सेयरको ८१ प्रतिशत रहेको छ । कम्पनीको व्यवस्थापन गोविन्द घिमिरेले गर्दै आएका छन् । कम्पनीले विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट करिब ८० करोड रुपैयाँ ऋण लिएको छ । विद्युतीय सवारीसाधनको बजार विस्तारसँगै कम्पनीले कारोबार बढाउँदै आए पनि सार्वजनिक यातायातका नयाँ सवारीसाधन दर्तामा भएको रोक, बजारमा रहेको तीव्र प्रतिस्पर्धा तथा कम्पनीको तुलनात्मक रूपमा छोटो सञ्चालन इतिहास आगामी व्यवसाय विस्तारका लागि ध्यान दिनुपर्ने पक्षका रूपमा रहेका छन् ।
आन्तरिक स्रोतबाट १० अर्ब ऋण उठाउँदै सरकार
काठमाडौं । सरकारले आन्तरिक स्रोतबाट १० अर्ब रुपैयाँ ऋण उठाउने भएको छ । अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गतको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले १० अर्ब रुपैयाँ बराबरको विकास ऋणपत्र बिक्री गरी आन्तरिक ऋण उठाउन लागेको हो । कार्यालयका अनुसार ७ वर्ष अवधिको ‘विकास ऋणपत्र-२०९०’ बोलकबोलमार्फत बिक्री गर्न लागिएको हो । ऋणपत्रका लागि असोज १४ गते बोलकबोल गरिनेछ भने असोज १५ गते निष्कासन गरिनेछ । इच्छुक खरिदकर्ताले बोलकबोल प्रक्रियामार्फत आवेदन दिन सक्नेछन् । ऋणपत्रको बोलकबोलमा बैंक तथा वित्तीय संस्था, गैरबैंक वित्तीय संस्था, बीमा कम्पनी तथा नेपाली नागरिकसमेत सहभागी हुन सक्ने कार्यालयले जनाएको छ ।
प्रतिनिधिसभाको बैठक बस्दै, यस्ता छन् कार्यसूची
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको बैठक आज बिहान १० बजे संघीय संसद् भवन, नयाँ बानेश्वरमा बस्दैछ । संघीय संसद् सचिवालयका अनुसार आजको बैठकमा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहकोतर्फबाट कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले ‘राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय विधेयक, २०८३’ प्रस्तुत गर्ने सम्भावित कार्यसूची रहेको छ । त्यस्तै, कानुनमन्त्री गौतमले नै ‘केही नेपाल ऐनको व्यवस्था जगाउने विधेयक, २०८३’ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नेछिन् । बैठकमा शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिका सभापति ओजस्वी शेरचनले राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भएको ‘राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला (स्थापना र सञ्चालन) विधेयकसम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन, २०८३’ प्रस्तुत गर्ने सम्भावित कार्यसूची रहेको छ । यसैगरी, पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालले ‘डिप्लोमा इन्जिनियरिङ परिषद् विधेयक, २०८३’ प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची रहेको संसद् सचिवालयले जनाएको छ । यस्तै, स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छतामन्त्री निशा मेहताले ‘रामराजाप्रसाद सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान विधेयक, २०८३’ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने सम्भावित कार्यसूची रहेको छ । यसैबीच, आज अर्थसमिति तथा सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिको बैठकसमेत बस्नेछ । समितिका बैठकमा विभिन्न समसामयिक विषय तथा विधेयकसम्बन्धी छलफल हुने जनाइएको छ ।
