१ वर्षका लागि २५ अर्ब बराबरको ऋणपत्र जारी गदै राष्ट्र बैंक
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले २५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको ऋणपत्र (बन्ड) जारी गर्ने भएको छ । केन्द्रिय बैंकले एक वर्ष अवधिको ‘नेपाल राष्ट्र बैंक ऋणपत्र, २०८३ छ’ जारी गर्न लागेको हो । अनलाइनमार्फत आवेदन दिन सकिने उक्त ऋणपत्र आज जारी गरिने बैंकले सूचनामार्फत जानकारी दिएको छ । तथापि, यस ऋणपत्रमा राष्ट्र बैंकबाट इजाजतपत्र प्राप्त क, ख, र ग वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्था (काउन्टरपार्टी)ले मात्र सहभागी हुन पाउने केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ । इच्छुक बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले न्युनतम पाँच करोड र बढीमा पाँच करोड रुपैयाँले भाग गर्दा निःशेष भाग जाने गरी कुल आह्वान रकमसम्मका लागि आवेदन दिन सक्नेछन् । तथापि, ऋणपत्र निष्कासन मितिमा काउन्टरपार्टीको खातामा पर्याप्त मौज्दात नभएमा त्यस्ता काउन्टरपार्टीको स्वीकृत बोल रकम रद्द गरी सोको २.५० प्रतिशत दरको हर्जनासहित ६ महिनासम्म खुला बजार कारोबार तथा ब्याजदर करिडोरअन्तर्गतका कुनै पनि बोलकबोलमा सहभागी हुन बन्देज लगाइने पनि बैंकले सूचनामा भनेको छ । यसअघि केन्द्रिय बैंकले एक/एक वर्ष अवधिका तीनवटा ऋणपत्र जारी गरिसकेको छ । ब्याजदर बोलकबोलको माध्यमबाट हुनेछ भने ब्याज भुक्तानी अर्धवार्षिक हुनेछ । सावा भुक्तानी २०८३ पुस २८ गते हुने नेपाल राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ ।
हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्सले लाभांश नदिने
काठमाडौं । हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेडले गत आर्थिक वर्षको मुनाफाबाट लाभांश वितरण नगर्ने निर्णय गरेको छ । कम्पनी सञ्चालक समितिको पुस २५ गते बसेको बैठकले गत आर्थिक वर्षको सञ्चित मुनाफाबाट लाभांश वितरण नगर्ने निर्णय गरेको हो । यससँगै कम्पनीले सोहीअनुसार वित्तीय विवरण स्वीकृतिका लागि नेपाल बीमा प्राधिकरणमा पेस गर्ने निर्णयसमेत गरेको जनाएको छ ।
अश्लील डीपफेक काण्डपछि ग्रोक विवादमा, मलेसिया र इन्डोनेसियाले लगाए मस्कको एआईमा प्रतिबन्ध
काठमाडौं । मलेसिया र इन्डोनेसियाले एलन मस्कको कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) च्याटबोट ग्रोकलाई सहमति विना तयार पारिएको यौनजन्य, अश्लील सामग्री उत्पादनमा प्रयोग भइरहेको भन्दै गत साता अन्त्यतिर प्रतिबन्ध लगाएका छन् । मलेसियाली नियामक निकायले आइतबार एक्सएआईको च्याटबोट ग्रोकमाथि अस्थायी प्रतिबन्ध लगाउन आदेश दिएको हो । नियामकका अनुसार एआई उपकरणसँग जोडिएका सामग्री जोखिम समाधान गर्न एक्स कर्पले ‘बारम्बार असफलता’ देखाएको छ । यस कदमभन्दा एक दिनअगाडि नै इन्डोनेसियाले पनि यस्तै चिन्ताका कारण ग्रोकमा अस्थायी रूपमा पहुँच रोकेको थियो र यस विषयमा स्पष्टिकरण दिन एक्सका अधिकारीहरूलाई आग्रह गरेको थियो । उक्त जानकारी सीएनबीसीले जारी वक्तव्यको अनुवादका आधारमा दिएको हो । दक्षिण–पूर्वी एसियाली यी मुलुकहरूको कदम त्यतिबेला आएको हो, जब एआई उपकरण प्रयोग गरेर केही प्रयोगकर्ताले सहमति विना तयार पारिएका यौनजन्य तस्बिर र डीपफेक सामग्री बनाएको पत्ता लागेको थियो । यसमा न्यून वस्त्रधारी नाबालकहरूलाई देखाइएका सामग्रीसमेत समावेश थिए । मस्कको कम्पनीले हालै ग्रोकको ‘ग्रोक इम्याजिन’ फिचर अद्यावधिक गरेको थियो, जसले पाठआधारित निर्देशन (प्रोम्प्ट) बाट सजिलै तस्बिर बनाउन सक्ने सुविधा दिएको छ । यो प्रणाली मस्कको सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म एक्ससँग एकीकृत भएकाले यसको पहुँच व्यापक छ । ग्रोकको सामग्री नियमन (कन्टेन्ट मोडरेसन) नीतिप्रति चिन्ता बढ्दै जाँदा एक्सएआईले यौनजन्य आउटपुट सम्भव बनाउने सुरक्षा कमजोरीहरू सुधार्न तस्बिर निर्माण र सम्पादन फिचरहरू भुक्तानी गर्ने सदस्यहरूमा मात्र सीमित गर्ने घोषणा गरेको छ । एक्समा प्रतिक्रिया दिँदै मस्कले ग्रोकमार्फत गैरकानुनी सामग्री बनाउने प्रयोगकर्ताले सोही सामग्री सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्ममा सिधै अपलोड गरेसरह नै परिणाम भोग्नुपर्ने दाबी गरेका छन् । सीएनबीसीले सप्ताहन्तका घटनाक्रमबारे प्रतिक्रिया लिन एक्सएआईसँग सम्पर्क गर्ने प्रयास गरेको थियो । तर कम्पनीको प्रेस इमेलबाट ‘लिगेसी मिडिया लाइज’ (परम्परागत सञ्चारमाध्यमले झूट बोल्छन्) भन्ने स्वचालित सन्देश मात्र प्राप्त भएको थियो । ‘अपर्याप्त’ प्रतिक्रिया तर विवादका बीच एक्सले सार्वजनिक तथा निजी रूपमा दिएको प्रतिक्रिया इन्डोनेसिया र मलेसियाका नियामकहरू र अन्य अनुसन्धान थालेका निकायहरूलाई सन्तुष्ट पार्न असफल भएको बताएको छ । मलेसियाली सञ्चार तथा मल्टिमिडिया आयोगले एक्सका ‘अपर्याप्त’ जवाफहरू ‘मुख्यतः प्रयोगकर्ताबाट हुने उजुरी प्रणालीमै निर्भर रहेको र एआई उपकरणको डिजाइन तथा सञ्चालनबाट उत्पन्न हुने मौलिक जोखिमलाई सम्बोधन गर्न नसकेको’ जनाएको छ । आयोगले भनेको छ, ‘यसैले कानुनी तथा नियामक प्रक्रिया जारी रहँदासम्म रोकथामात्मक र अनुपातिक उपायका रूपमा प्रतिबन्ध लगाइएको हो । विशेषगरी महिला र बालबालिकासँग सम्बन्धित सामग्री रोक्न प्रभावकारी सुरक्षा उपाय लागू नभएसम्म ग्रोकमा पहुँच सीमित नै रहनेछ ।’ इन्डोनेसिया र मलेसिया दुवैमा कडा अश्लीलता विरोधी कानुन छन्, जसले अनलाइनमार्फत अश्लील तथा यौनजन्य सामग्री साझा गर्न प्रतिबन्ध लगाउँछ । यसैबीच इन्डोनेसियाको सञ्चार तथा डिजिटल मामिला मन्त्रालयकी मन्त्री मेउत्याफ हाफिदले ‘सहमति विना बनाइने यौनजन्य डीपफेकलाई सरकारले मानव अधिकार, गरिमा र डिजिटल क्षेत्रमा नागरिकको सुरक्षामाथिको गम्भीर उल्लङ्घनका रूपमा लिएको’ बताइन् । राज्य–स्वामित्वको अन्तारा न्युजमा साझा गरिएका वक्तव्यअनुसार हाफिदले नक्कली अश्लील सामग्री बनाउन एआईको दुरुपयोगलाई ‘डिजिटल–आधारित हिंसा’ को एक रूपसमेत भनेकी छन् । युरोपेली संघ, बेलायत, ब्राजिल र भारतलगायत अन्य क्षेत्रका निकायहरूले पनि अश्लील तथा सहमति बिना तयार पारिएका डीपफेक सामग्रीलाई सहज बनाएको आरोपमा ग्रोकको भूमिकामाथि अनुसन्धान आह्वान गरेका छन् । त्यसैगरी, वासिङ्टनका केही डेमोक्रेट सांसदहरूले मस्कले ठूला सुधार नल्याएसम्म एप स्टोरहरूले एआई उपकरण निलम्बन गर्नुपर्ने सिफारिस गरेका छन् । गत साता सीएनबीसीलाई पठाएको इमेलमा अमेरिकी न्याय मन्त्रालयले ‘एआईबाट उत्पादन हुने बाल यौन शोषण सामग्रीलाई अत्यन्त गम्भीर रूपमा लिने र यस्ता सामग्री उत्पादन वा स्वामित्वमा राख्ने जो–कोहीमाथि कडाइका साथ कारबाही गर्ने’ जनाएको थियो । मन्त्रालयले थप भनेको छ, ‘हामी बालबालिकाको संरक्षण गर्न र प्रविधिको दुरुपयोग गरेर सबैभन्दा कमजोर समूहलाई हानि पुर्याउने व्यक्तिलाई जवाफदेही बनाउन यस क्षेत्रमा कार्यान्वयनलाई अझ प्रभावकारी बनाउने उपायहरू खोजिरहेकै छौं ।’
सुनचाँदीको मूल्य हालसम्मकै उच्च विन्दुमा, सुन प्रतितोला २ लाख ७४ हजार नाघ्यो
काठमाडौं । नेपाली बजारमा सुन र चाँदीको मूल्य हालसम्मकै उच्च विन्दुमा पुगेको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घका अनुसार सोमबार सुनको मूल्य प्रतितोला २ लाख ७४ हजार ७ सय रुपैयाँ तोकिएको छ । यो मूल्य आइतबारको तुलनामा ४ हजार १ सय रुपैयाँले वृद्धि भएको हो । आइतबार सुन प्रतितोला २ लाख ७० हजार ६ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो । यसैगरी चाँदीको मूल्य पनि बढेको छ । सोमबार चाँदी प्रतितोला ५ हजार १९५ रुपैयाँ पुगेको छ, जुन आइतबारको तुलनामा २०५ रुपैयाँ बढी हो । आइतबार चाँदी प्रतितोला ४ हजार ९९० रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो ।
कांग्रेस बन्दसत्र : विधान संशोधन र शासकीय सुधार प्राथमिकतामा, नेतृत्व निर्वाचन एजेन्डामा छैन
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनअन्तर्गत सोमबार (आज)देखि सुरु हुने बन्दसत्र अब केही छिनमै सुरु हुने भएको छ । बिहान ८ बजे सुरु हुने भनिए पनि खानापछि मात्रै बन्दसत्र सुरु हुने नेता रमेश धमलाले बताए । उनका अनुसार बिहानको खाना खानेक्रम सकिएको छ । अब केहीबेरमा बन्दसत्र सुरु हुन्छ । अर्का नेता मनोजमणि आचार्यका अनुसार आजको बन्दसत्रमा चार प्रमुख विषयमा छलफल हुने भएको छ । पार्टीका नेता आचार्यका अनुसार विधान संशोधन, नीति र नेतृत्व, शासकीय सुधार तथा समसामयिक विषयलाई केन्द्रमा राखेर गहन बहस गरिनेछ । महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूबीच पार्टीको विधानलाई समयानुकूल परिमार्जन गर्ने, नीति निर्माण प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउने र नेतृत्व चयन प्रणालीमा देखिएका कमजोरी सुधार्ने विषयमा विभिन्न धारणा प्रस्तुत हुने अपेक्षा गरिएको अर्का नेता रामप्रसाद अधिकारीले जानकारी दिए । उनका अनुसार पार्टी सञ्चालन र सरकारमा रहँदा देखिएका शासकीय चुनौती, पारदर्शिता, जवाफदेहिता तथा सुशासनका सवालमा समेत छलफल छ । नेता अधिकारीले बन्दसत्रमार्फत पार्टीभित्र देखिएका असन्तुष्टि र मतभिन्नतालाई संस्थागत रूपमा सम्बोधन गर्ने प्रयास हुने जानकारी दिए । नेता आचार्यका अनुसार चारै विषयमा खुलेर बहस हुनेछ, जसले पार्टीलाई आगामी राजनीतिक चुनौती सामना गर्न सक्षम बनाउनेछ । समसामयिक विषयअन्तर्गत मुलुकको राजनीतिक अवस्था, लोकतान्त्रिक अभ्यास, संघीयता कार्यान्वयन र आर्थिक–सामाजिक मुद्दामा पार्टीको स्पष्ट धारणा तय गर्ने तयारी छ । महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले प्रस्तुत गर्ने सुझाव र प्रस्तावका आधारमा पार्टीको आगामी कार्यदिशा निर्धारण हुने नेताहरूको भनाइ छ । नेताहरूका अनुसार नीतिमा गम्भीर बहस हुने तय भएपनि नेतृत्वको निर्वाचनका बारेमा छलफल भएको छैन । महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले नेतृत्वको विषयमा आन्तरिक छलफल गरे पनि महाधिवेशन प्रतिनिधिसँग यस विषयमा छलफल नगरेको अधिकारीले जानकारी दिए ।
४० करोड भुक्तानी नपाउँदा शिक्षण अस्पतालले स्वास्थ्य बीमा उपचार सेवा बन्द गर्दै
काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालले स्वास्थ्य बीमा उपचारका सम्पूर्ण सेवाहरू बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ । अस्पतालले पाउनुपर्ने दाबी रकम बीमा बोर्डले उपलब्ध नगराएपछि बीमा उपचारका सम्पूर्ण सेवाहरू बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो । अस्पतालले एक सूचना जारी गर्दै आगामी माघ १ गतेदेखि बीमा सेवा बन्द गर्ने जनाएको छ । अस्पतालका अनुसार स्वास्थ्य बीमामार्फत उपचार गराउने बिरामीको संख्या दिनहुँ बढ्दै जाँदा मासिक झन्डै ५ करोड रुपैयाँ हाराहारी खर्च हुने गरेको छ । तर बीमा बोर्डबाट ५० प्रतिशत मात्र दाबी स्वीकृत हुने र बाँकी अस्वीकृत हुँदै आएकाले अस्पतालको बीमा दाबी रकम करिब ४० करोड रुपैयाँ भुक्तानी बाँकी रहेको जनाएको छ । अस्पतालले निकालेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'अस्पतालमा आउने बिरामीहरूको उपचारका क्रममा बीमा बोर्ड र अस्पतालको दररेट शुल्क फरक रहेको छ। अस्पतालले बारम्बार अस्पतालको दररेटलाई अन्तिम दर मानिदिन विगत दुई वर्षदेखि आग्रह गर्दा पनि कुनै सुनुवाइ नभएको, साथै आफ्नै आन्तरिक स्रोतबाट दैनिक सम्पूर्ण खर्च व्यहोर्नुपर्दा मासिक दुई करोड रुपैयाँ घाटा खाएर स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न असमर्थ भएकाले यही २०८२ साल माघ १ गतेदेखि नेपाल सरकारको स्वास्थ्य बीमाअन्तर्गतका सम्पूर्ण उपचार सेवाहरू बन्द गरिने व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको हो ।' स्वास्थ्य बीमा बोर्ड र त्रिवि शिक्षण अस्पतालबीच २०७७ सालदेखि स्वास्थ्य बीमा उपचार कार्यक्रम सञ्चालन हुने सम्झौता भएको थियो । यसबीच पनि अस्पतालले पटक–पटक दाबी भुक्तानी नपाएको भन्दै कार्यक्रम रोक्दै आएको थियो ।
काठमाडौं विश्वविद्यालयमा आजदेखि एआई सम्मेलन
काभ्रेपलाञ्चोक । धुलिखेलस्थित काठमाडौं विश्वविद्यालय (केयू)मा आजदेखि ‘एआई कन्क्लेभ-२०२६’ (कृत्रिम बुद्धिमत्ता सम्मेलन)को आयोजना गरिएको छ । केयूको डिपार्टमेन्ट अफ आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स अन्तर्गतको आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स क्लब (केयुएआइसी)को आयोजनामा हुन लागेको सो सम्मेलन क्लबमार्फत सञ्चालन गरिएको ‘एआई कन्भर्जेन्स-२०२६’ अन्तर्गत दोस्रो चरणको यस कार्यक्रम आयोजना गरिएको जनाइएको छ । आयोजकका अनुसार पछिल्लो दुई वर्षमा गरिएको ‘एआई–मिट’ कार्यक्रमलाई परिस्कृत गर्दै ‘एआई कन्क्लेभ’ आयोजना गरिएको हो । एआई क्षेत्रमा सिकाइदेखि नवप्रवर्तनलाई एउटै प्लेटफर्ममा समेट्ने कार्यक्रमको उद्देश्य रहेको क्लबका अध्यक्ष अशिम श्रेष्ठले बताए । उनका अनुसार सम्मेलनको एआईलाई ‘रिसर्च’ वा ‘जेनरेटिभ टुल’मा सीमित नराखी शिक्षा, स्वास्थ्य, वित्त, शासन, उद्योग र समाजमा यसको व्यावहारिक प्रयोगबारे जनचेतना फैलाउनेसमेत लक्ष्य रहेको छ । ‘ब्रिजिङ इन्टेलिजेन्स एन्ड इनोभेसन’ नारासहित आयोजना गरिएको सम्मेलनमा विद्यार्थी, अनुसन्धानकर्ता, उद्योग, स्टार्टअप, नीति–निर्माता तथा सर्वसाधारणलाई एउटै प्लेटफर्ममा जोड्ने उद्देश्य जनाइएको छ । तीन चरणमा ‘एआई कन्भर्जेन्स २०२६’ सञ्चालन गरिने छ । पहिलो चरण ‘एआई क्यानभास’ अन्तर्गत एआई फाउन्डेसन, बुटक्याम्प, वेबिनारलगायतका आधारभूत सिकाइ कार्यक्रम समावेश गरिएका छन् । दोस्रो चरणमा ‘एआई कन्क्लेभ’ जनवरी १२, १३ र १४ मा केयू केन्द्रीय कार्यालयमा सञ्चालन हुनेछ । सम्मेलनअन्तर्गत सोमबार ‘नेसनल लेभल एआई समिट’, मङ्गलबार प्रोजेक्ट प्रदर्शनी, रोबोटिक्स प्रतियोगिता, ई-गेम्स, टेक-टक्स तथा एक्सपो सञ्चालन हुनेछ भने बुधबार ‘एआई फर सोसाइटी’ शीर्षकमा प्यानल डिस्कसन, ई-गेम्सको फिनाले, एआईसम्बन्धी जनचेतनामूलक कार्यक्रम, एआई नीतिमा छलफल लगायतका कार्यक्रम हुने आयोजकले जनाएका छन् । तीनदिने ‘एआई कन्क्लेभ’ मा करिब पाँच हजार अवलोकनकर्ताको सहभागिता रहने आयोजकको अनुमान छ ।
सडक सञ्जालमा जोडिँदै गुर्जा, बेनी–पोखरा यात्रा सहज हुने
म्याग्दी । ‘टुप्पीभन्दा माथि ठाउँ छैन, गुर्जाभन्दा माथि गाउँ छैन,’ म्याग्दीमा प्रचलित यो भनाइले धवलागिरि गाउँपालिका–१ मा रहेको गुर्जाको विकटतालाई झल्काउँछ । हालसम्म विकट र दुर्गम बस्तीका रूपमा चिनिएको गुर्जालाई चालु आर्थिक वर्षभित्र नै सडक सञ्जालमा जोड्ने लक्ष्यसहित धवलागिरि गाउँपालिकाले योजना निर्माण सुरु गरेको छ । लुलाङ–गुर्जा सडक योजनामार्फत चालु आर्थिक वर्षमा थप करिब चार किलोमिटर ट्र्याक (मार्ग) बनाएर गुर्जालाई यातायात सञ्चालसँग जोड्न लागिएको गाउँपालिका अध्यक्ष प्रेमप्रसाद पुनले बताए । 'आर्थिक वर्ष २०७९/८० देखि सुरु भएको लुलाङ–गुर्जा धवलागिरि गाउँपालिकाको गौरवको प्राथमिकता प्राप्त योजना हो,' उनले भने, 'यसअघिका तीन वर्षमा गाउँपालिका, प्रदेश र सङ्घीय सरकारको लगानीमा लुलाङदेखि भैसीमानेसम्म करिब १८ किलोमिटर सडकको मार्ग खुलेको थियो ।' चालु आर्थिक वर्षमा रु एक करोड ७० लाख बजेट विनियोजन गरेको योजनामार्फत छनोट भएको ठेकेदार कम्पनी लुलु कन्स्ट्रक्सनले भैसीमाने खाल्टादेखि झिरसो भन्ने ठाउँसम्म करिब एक किलोमिटर मार्ग खोलिसकेको छ । यसै महिनामा रु ८८ लाख ८५ हजारमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । थप चार किलोमिटर सडकको मार्ग खुलेमा गुर्जा यातायात सञ्जालमा जोडिने धवलागिरि गाउँपालिका–१ का वडाअध्यक्ष झकबहादुर छन्त्यालले बताए । 'दुई वर्षअघि सम्म गुर्जादेखि लुलाङ पुग्न पूरै दिन भिर, जङ्गल र खोल्साको उकालो, ओरालो पैदलयात्रा गर्नुपर्ने अवस्था थियो,' उनले भने 'हाल गाडी पुग्ने झिरसोदेखि ३० मिनेट पैदलयात्रा गरेर गुर्जा पुगिन्छ ।' गाडी चल्न थालेपछि गुर्जाबाट दुई घण्टा ३० मिनेटमा गाउँपालिकाको केन्द्र मुना, पाँच घण्टामा बेनी र सात घण्टामा पोखरा पुग्न सकिने भएको वडाअध्यक्ष छन्त्यालले बताए । सडकको मार्ग खोल्नाका साथै विभिन्न ठाउँमा ग्यावियन, मेसिनरी र पलम पर्खाल पनि निर्माण भएको छ । मार्ग खुलेको सडकको ग्रेड, घुम्ती मिलाउन, साँघुरो ठाउँमा फराकिलो पार्न, पक्की नाला बनाउन चालु आर्थिक वर्षमा सङ्घीय सरकारको सहरी विकास मन्त्रालयबाट रु. तीन करोड र गण्डकी प्रदेश सरकारले रु ५० लाख विनियोजन गरेको छ । गुर्जा जोड्ने सडकमा पर्ने लमसुङस्थित दरखोलामा प्रदेश सरकारले २५ मिटर लामो मोटरेबल पुल निर्माणका लागि ठेक्का सम्झौता गरेको छ । दैनिक उपभोग्य, निर्माण सामग्री ढुवानी, बिरामीलाई समयमा नै अस्पताल पुर्याउन सहज भएको छ । अल्पसङ्ख्यक छन्त्याल र दलित समुदायको बसोबास रहेको गुर्जा म्याग्दीको छवटा स्थानीय तहका ४५ मध्ये सडक यातायातको सुविधा नपुगेको एक मात्र वडा हो । एउटै बस्ती एकै वडामा समेटिएको दुई ६५ घरधुरी रहेको गुर्जाको जनसङ्ख्या एक हजार ५०५ जना छ । खानी उत्खननका लागि आएका छन्त्याल र दलित समुदायले गुर्जामा बस्ती बसाएको इतिहास छ । सडकको पहुँच नहुँदा खच्चड, घोडा र भरियामार्फत खाद्यान्न तथा निर्माण सामग्री ढुवानी गर्दा खर्च महँगो लाग्ने गरेको छ । बिरामीलाई अस्पताल पुर्याउन हेलिकप्टर चार्टर गर्नुपर्छ । सडक यातायातको सुविधा भएपछि गुर्जाका बासिन्दालाई सहज हुनाका साथै आन्तरिक पर्यटकको आगमन पनि बढ्ने अपेक्षा गरिएको गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष रेशम पुनमगरले बताए । रासस
