स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षाका लागि कडा कानूनको माग
काठमाडौं । सांसदहरूले स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षाका लागि कडा कानून बनाउन माग गरेका छन् । प्रतिनिधि सभाको सोमबारको बैठकमा स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षासम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफलका क्रममा सांसदहरूले यस्तो माग गरेका हुन् । स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्री निशा मेहताले प्रस्तुत गरेको उक्त विधेयकमाथि छलफलमा भाग लिँदै सांसदहरूले स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षा र स्वास्थ्य प्रणालीमाथिको विश्वास अभिवृद्धिका लागि कडा कानूनी व्यवस्थाको खाँचो औंल्याएकी छन् । छलफलमा भाग लिँदै सांसद खुश्बु ओलीले स्वास्थ्यकर्मी मात्र नभई शिक्षक, प्रहरी र पत्रकारलगायतका पेशाकर्मीमाथि हुने हिंसा रोक्न ‘एकीकृत पेशागत सुरक्षा कानून’को आवश्यकतामा जोड दिइन् । साथै, कानून मात्र कडा बनाएर नहुने भन्दै राज्यको कार्यान्वयन पक्ष फितलो भएकोमा चिन्ता व्यक्त गरिन् । उनले भनिन्, ‘पेशा हेरेर होइन, अपराधको प्रकृति हेरेर कानूनले संरक्षण दिनुपर्छ ।’ सांसद भरत गिरीले स्वास्थ्यकर्मीको डर र त्रासपूर्ण अवस्थाले बिरामीको उपचार अधिकारमा असर पर्ने बताउँदै अस्पताललाई ‘आक्रोश पोख्ने ठाउँ’ नबनाउन आग्रह गरे । उनले स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षाका लागि केवल सुरक्षाकर्मीको उपस्थितिले मात्र नपुग्ने र अस्पतालमा पर्याप्त जनशक्ति, उपकरण र उचित कार्य वातावरण हुनुपर्नेमा जोड दिए । सांसद पुकार बमले स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षा नागरिकको स्वास्थ्य सेवा पाउने अधिकारसँग जोडिएको विषय भएको बताए । उनले पछिल्लो १० महिनामा ९० भन्दा बढी स्वास्थ्यकर्मीमाथि दुर्व्यवहार भएका तथ्यांक प्रस्तुत गर्दै जोखिमपूर्ण अस्पतालहरूमा तत्काल प्रतिक्रिया दिने संयन्त्र र सीसीटीभी जडान अनिवार्य गर्नुपर्ने बताए । उनले नर्सिङ क्षेत्रमा व्याप्त असुरक्षाको अवस्थाबारे पनि ध्यानाकर्षण गराए । सांसद मञ्जु भुसालले विधेयकको समर्थन गर्दै स्वास्थ्य संस्थामा लापरवाही वा कमजोरी भएमा त्यसको जवाफदेहिता खोज्ने बाटो पनि खुला राख्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइन् । उनले भनिन्, ‘स्वास्थ्यकर्मीका लागि भयरहित वातावरण र बिरामीका लागि न्यायपूर्ण उपचार प्रणाली दुवै एकअर्काका परिपूरक हुन् ।’ विधेयकले स्वास्थ्यकर्मीको परिभाषामा प्रशिक्षार्थी र इन्टर्न विद्यार्थीलाई समेत समेट्नुलाई सांसदहरूले सकारात्मक कदमका रूपमा लिएका छन् ।
सम्मानित आयोगको सम्मान गरेर बयान दिन उपस्थित हुन्छुः एसएसपी खड्का
काठमाडौँ। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय, टेकुका प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक ( एसएसपी) सन्तोष खड्कालाई बयानका लागि बोलाएको छ । पूर्वप्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई आइतबार भेटघाट गर्न नदिएपछि आयोगले खड्कालाई सोमबार पत्र लेख्दै बयानमा बोलाएको हो। आयोगले एसएसपी खड्कालाई असोज १३ गते मंगलबार उपस्थित हुन पत्राचार गरेको हो । कार्यालयका प्रमुख सन्तोष खड्काले सम्माति मानव अधिकार आयोगलाई सम्मान गरेर उपस्थित भइ बयान दिने बताए । 'हामीले राज्यका लागि आफ्नो कर्तव्य निभाएका हौँ,'उनले भने,' प्रहरीले थप सुरक्षा प्रदान गर्न र उद्धार गरेर सुरक्षित स्थानमा ल्याएर राखिएको हो ।' राज्यको काम नागरिकलाई सुरक्षा दिने काम रहेकाले सुरक्षा प्रदान गरिएको उनको भनाइ छ । प्रहरीले आफ्नो काम, कर्तव्य र भूमिका निभाएको खडकाले उल्लेख गरे । 'मानवअधिकार आयोगले काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयलाई जानकारी नगराइ अनुगमनमा गएका छन्,' उनले विकासन्युजसँग भने,' हाम्रो भूमिका राज्यले निभाउनु पर्ने काम मात्र हो ।' अहिले जबरालाई थप सुरक्षा प्रदान गरिएको उनले बताए ।' उहाँले आफैँ सुरक्षाका लागि निवेदनसमेत पेश गर्नु भएको छ,' उनले भने ।
कामना सेवा विकास बैंकले १५० विद्यार्थीलाई दियो वित्तीय साक्षरता
काठमाडौं । कामना सेवा विकास बैंकले विद्यार्थीलाई वित्तीय साक्षरता तथा भविष्य निर्माणसम्बन्धी जानकारी दिएको छ । बैंकले दमकस्थित सर्वोदय इङ्लिस बोर्डिङ सेकेन्डरी स्कुलमा कक्षा ९ र १० का करिब १५० विद्यार्थीका लागि अन्तरक्रियात्मक कार्यक्रम सञ्चालन गरेको हो । विद्यालयको सर्वोदय बाल क्लबले आयोजना गरेको ‘सर्वोदय चौतारी’ कार्यक्रमअन्तर्गत ‘प्रेरक व्यक्तित्वसँग बालबालिका’ शीर्षकमा कार्यक्रम गरिएको हो । कार्यक्रममा बैंकका कोशी प्रदेश प्रमुख खिमलाल भुसालले विद्यार्थीलाई जीवनमा आवश्यक सीप, आत्मअनुशासन, निर्णय क्षमता, समय व्यवस्थापन र चुनौतीको सामना गर्ने तरिकाबारे जानकारी दिए । उनले शैक्षिक ज्ञानसँगै व्यवहारिक जीवनमा आवश्यक सीप विकास गर्नुपर्ने बताए । त्यस्तै, बैंकका ब्रान्डिङ, संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व तथा बजार व्यवस्थापन प्रमुख सुशील पौडेलले लक्ष्य निर्धारण, भविष्यको योजना र सही मार्गदर्शनका विषयमा जानकारी दिए । उनले विद्यार्थीलाई आफ्नो रुचि र क्षमता पहिचान गरी स्पष्ट लक्ष्य बनाउन र त्यसलाई योजनाबद्ध रूपमा अघि बढ्न सुझाव दि ए। कार्यक्रममा बचत तथा लगानी, आवश्यकता र चाहनाबीचको फरक, पैसाको योजनाबद्ध प्रयोग तथा जिम्मेवार आर्थिक व्यवहारबारे पनि छलफल गरिएको थियो । विद्यार्थी अवस्थादेखि नै आर्थिक निर्णयप्रति सचेत बन्ने बानीले भविष्यमा जिम्मेवार आर्थिक व्यवहार विकास गर्न सहयोग पुग्ने विषयमा जोड दिइएको थियो । कार्यक्रममा विद्यार्थीहरूले आफ्ना जिज्ञासा, भविष्यका योजना तथा करिअरसम्बन्धी सोच वक्ताहरूसँग राखेका थिए । बैंकले यस्ता कार्यक्रममार्फत विद्यार्थी तथा युवामा वित्तीय चेतना, जीवन उपयोगी सीप र जिम्मेवार आर्थिक व्यवहारको विकासलाई निरन्तर प्रवर्द्धन गर्दै आएको जनाएको छ ।
१ हजार ५९४ पदाधिकारी हटाएको चार महिनामा पुरानै कानुन ब्यूँताउँदै सरकार
काठमाडौं । सरकारले चार महिनाअघि एकैपटक १ हजार ५९४ सार्वजनिक पदाधिकारीलाई पदमुक्त गरेको निर्णयबाट सिर्जित रिक्तता पूरा गर्न नसक्दै तिनै पदसँग सम्बन्धित पुरानै कानुनी व्यवस्था ब्यूँताउने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । सरकारले गत वैशाख १९ गते सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३ जारी गरी विभिन्न ११० सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीलाई एकमुष्ठ पदमुक्त गरेको थियो । अध्यादेशमार्फत तत्कालीन नियुक्ति, पदावधि र सुविधासहितका व्यवस्था प्रभावित पार्दै ठूलो संख्यामा पदाधिकारी हटाइएको हो । तर, त्यसरी रिक्त बनाइएका पदमध्ये चार महिनाको अवधिमा करिब १९८ पदमा मात्रै नयाँ नियुक्ति भएको छ । अध्यादेशबाट हटाइएका पदाधिकारीको तुलनामा अझै करिब १ हजार ४०० पदमा नयाँ पदाधिकारी नियुक्त हुन बाँकी छ । यही अवस्थामा सरकारले सोमबार प्रतिनिधिसभामा केही नेपाल ऐनको व्यवस्था जगाउने विधेयक, २०८३ प्रस्तुत गरेको छ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको तर्फबाट कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले विधेयक संसदमा प्रस्तुत गरेकी हुन् । अध्यादेशले संशोधन तथा खारेज गरेका विभिन्न ऐनका साविकका व्यवस्था पुनः कायम गर्ने उद्देश्यसहित सरकारले विधेयक अघि बढाएको हो । अध्यादेशले ११० वटा ऐनमा प्रभाव पारेको भए पनि अहिले ल्याइएको विधेयकले तीमध्ये ८५ वटा ऐनका साविकका व्यवस्था जगाउने प्रस्ताव गरेको छ । यससँगै सरकारको चार महिनाअघिको निर्णय र अहिलेको विधायिकी प्रक्रियाबीच प्रश्न उठेको छ । ठूलो संख्यामा पदाधिकारी हटाएर नयाँ नियुक्ति गर्न नसक्दै पुरानै कानुनी संरचना ब्यूँताउनुपर्ने अवस्था किन आयो भन्ने प्रश्न सरकारमाथि उठेको हो । वैशाख १९ गते जारी अध्यादेशको उद्देश्य तत्कालीन सार्वजनिक पदाधिकारीलाई पदबाट हटाई नयाँ व्यवस्था गर्ने थियो । अध्यादेशको दफा २ ले २०८२ चैत १२ गतेभन्दा अगाडि नियुक्त भई बहाल रहेका अनुसूचीमा तोकिएका सार्वजनिक पदाधिकारीलाई उनीहरूको नियुक्तिमा जुनसुकै पदावधि, सर्त वा सुविधा तोकिएको भए पनि अध्यादेश प्रारम्भ भएपछि स्वतः पदमुक्त हुने व्यवस्था गरेको थियो । त्यसपछि ठूलो संख्यामा पद रिक्त भएपनि सरकारले सबै पदमा नयाँ नियुक्ति गर्न सकेन । कतिपय संवैधानिक तथा सार्वजनिक निकाय लामो समय पदाधिकारीविहीन बने । सरकारले नयाँ नियुक्तिको मापदण्ड, प्रक्रिया र कानुनी आधारलाई अघि बढाउनुपर्ने अवस्थामा पुरानै कानुन संशोधन गरेर नियुक्ति संरचना परिवर्तन गर्ने बाटो रोजेको थियो । तर अध्यादेश संसदबाट प्रतिस्थापन हुन नसकेपछि त्यसले गरेको कानुनी परिवर्तनको अवस्था पनि जटिल बन्यो। यही कानुनी रिक्तता सम्बोधन गर्न सरकारले अहिले केही नेपाल ऐनको व्यवस्था जगाउने विधेयक अघि सारेको हो । संसद्को आधिकारिक अभिलेखमा पनि अध्यादेश निष्क्रिय भएपछि साविकका कानुनी व्यवस्था पुनः कायम गर्न यस प्रकारको ऐन आवश्यक पर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर अहिलेको प्रक्रियामा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण प्रश्न, पदमुक्त गरिएका १ हजार ५९४ पदाधिकारीको नभई त्यसपछि सिर्जित रिक्त पद र नयाँ नियुक्तिको नीतिको बनेको छ । सरकारले अध्यादेशमार्फत एकैपटक पदाधिकारी हटाउँदा नयाँ नियुक्ति कसरी गर्ने, कुन मापदण्ड लागू गर्ने र रिक्त संस्थालाई कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने स्पष्ट दीर्घकालीन कानुनी संरचना समानान्तर रूपमा अघि बढाउन सकेन । त्यसको परिणाम, चार महिनापछि पनि अधिकांश पद रिक्त छन् । सरकारले अहिले पुरानो कानुनी व्यवस्था ब्यूँताउने प्रक्रिया अघि बढाएपछि नयाँ नियुक्तिको आधारसमेत पुरानै कानुनी संरचनामा फर्किने अवस्था बनेको छ । वैशाखमा १ हजार ५९४ पदाधिकारी हटाएको सरकार असोजमा आइपुग्दा तीमध्ये करिब २०० पदमा मात्रै नयाँ नियुक्ति गरेर बाँकी ठूलो हिस्सा रिक्त राख्दै तिनै निकाय सञ्चालन गर्ने पुरानै कानुनी व्यवस्था ब्यूँताउने प्रक्रियामा पुगेको छ ।
सानिमा रिलायन्सका सञ्चालक तेजबहादुर चन्दले दिए राजीनामा
काठमाडौं । सानिमा रिलायन्स लाइफ इन्स्योरेन्सका सञ्चालक तेजबहादुर चन्दले पदबाट राजीनामा दिएका छन् । चन्दले व्यक्तिगत कारण देखाउँदै भदौ २२ गते राजीनामा दिएका थिए । उनको राजीनामा कम्पनीको सञ्चालक समितिको असोज १ गते बसेको ६९औँ बैठकले सोही मितिदेखि लागू हुने गरी स्वीकृत गरेको हो । कम्पनीले चन्दको राजीनामा स्वीकृत भएको जानकारी नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)लाई दिएको छ ।
गृहमन्त्रीको सचिवालयसँग सम्पर्क रहेको भन्ने मल्ल पक्राउ
काठमाडौं । गृहमन्त्रीका सचिवालयका सदस्यहरूसँग आफ्नो सम्पर्क रहेको दाबी गर्दै अडियो संवाद गर्ने एक व्यक्ति पक्राउ परेका छन्। काठमाडौं जिल्ला प्रहरी परिसरका अनुसार बाँकेको नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका- ४ घर भई हाल काठमाडौंको कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका- ५ बस्दै आएका ३७ वर्षीय आशिष मल्ल भन्ने धर्मराज मल्ललाई पक्राउ परेका हुन् । सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक मर्यादा एवं वैयक्तिक प्रतिष्ठामा असर पर्ने किसिमको अडियो प्रसारण भएको विषयमा सोधपुछ गर्ने क्रममा प्रहरीले उनलाई पक्राउ गरेको परिसरका प्रवक्ता दानबहादुर थापाले बताए । सामाजिक सञ्जालमा प्रसारित अडियोको वास्तविकता बुझ्न प्रहरीले मल्लसँग सोधपुछ गर्न खोजेको थियो। उनले खटिएको प्रहरी टोलीलाई गालीगलौज गर्नुका साथै सार्वजनिक स्थानमा अशान्ति सिर्जना गरी अभद्र व्यवहार गरेका थिए । उनलाई नियन्त्रणमा लिई अभद्र व्यवहार गर्न नहुने कसुरमा अनुसन्धान अघि बढाएको प्रहरीले जनाएको छ । मल्लविरुद्ध जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंमा म्याद थपका लागि पेस गरिएकामा अनुसन्धानका लागि दुई दिनको म्याद थप भएको छ । बाँकेमा ६ वटा मुद्दा दर्ता प्रहरीका अनुसार मल्लको विवरण जाँच गर्दा जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेमा उनीविरुद्ध विभिन्न समयमा ६ वटा मुद्दा दर्ता भएको खुलेको छ। दूरसञ्चार ऐनसम्बन्धी कसुरमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेमा दूरसञ्चार ऐनअन्तर्गत मुद्दा दर्ता रहेको छ। उक्त मुद्दामा मल्ल फरार रहेको प्रहरी अभिलेखमा उल्लेख छ। अभद्र व्यवहारसम्बन्धी कसुर,मल्लविरुद्ध अभद्र व्यवहारसम्बन्धी अर्को मुद्दासमेत जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेमा दर्ता रहेको छ। बैंकिङ कसुर, बाँके प्रहरीमा मल्लविरुद्ध बैंकिङ कसुरसम्बन्धी मुद्दा पनि दर्ता रहेको प्रहरी अभिलेखबाट खुलेको छ। अभद्र व्यवहारसम्बन्धी अर्को मुद्दा, उनीविरुद्ध अभद्र व्यवहारकै कसुरमा थप अर्को मुद्दा दर्ता रहेको छ। अभद्र व्यवहारसम्बन्धी तेस्रो मुद्दा, प्रहरी अभिलेखअनुसार अभद्र व्यवहारसम्बन्धी अर्को मुद्दा पनि उनीविरुद्ध दर्ता रहेको छ । ठगीसम्बन्धी कसुर, मल्लविरुद्ध ठगीसम्बन्धी कसुरमा समेत जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेमा मुद्दा दर्ता भएको प्रहरीले जनाएको छ। मल्लविरुद्ध दूरसञ्चार ऐन, बैंकिङ कसुर, ठगी तथा अभद्र व्यवहारसम्बन्धी गरी जम्मा ६ वटा मुद्दा बाँके प्रहरीमा दर्ता रहेको खुलेको हो।
अमेरिकाले चीनलाई हतियार किन बेच्दैन ?
काठमाडौं । चीनका लागि अमेरिकी राजदूत डेभिड पर्ड्यूले गत साता अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले चीनलाई हतियार बेच्ने प्रस्ताव गरेको दाबी गरेका छन् । पर्ड्यूले आइतबार ‘फक्स न्युज’लाई दिएको अन्तर्वार्तामा गत साता अमेरिका आएका चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङसँगको भेटमा ट्रम्पले अमेरिकाले विश्वका धेरै देशलाई हतियार बेच्ने गरेको भन्दै चीनले पनि अमेरिकाबाट केही हतियार किन्न चाहन्छ कि भनेर सोधेको बताएका छन् । तर पर्ड्यूको उक्त अन्तर्वार्तापछि ह्वाइट हाउसले चीनलाई हतियार बेच्ने अमेरिकाको कुनै योजना नरहेको स्पष्ट पारेको छ । अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले पनि अमेरिकी कानुनले चीनलाई हतियार बिक्रीमा प्रतिबन्ध लगाएको भन्दै चीनलाई हतियार बेच्ने कुनै योजना नरहेको जनाएको छ । हतियार बेच्ने प्रस्तावको ताइवान कनेक्सन पर्ड्यूको अन्तर्वार्तापछि अमेरिकाले आत्मरक्षाका लागि ताइवानलाई हतियार उपलब्ध गराउन कानुनी रूपमा बाध्य भए पनि करिब १४ अर्ब डलरको हतियार सम्झौतालाई रोकिरहेको विषयमा चर्चा बढेको छ । अर्कोतर्फ, अमेरिकाले आफ्नै कानुनअनुसार हतियार उपलब्ध गराउन नसक्ने चीनलाई हतियार बेच्ने प्रस्ताव गरेको भनाइ सार्वजनिक भएको छ । यद्यपि अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले यस्तो प्रस्ताव भएको कुरा अस्वीकार गरेको छ । चीनले ताइवानलाई आफ्नो भूभागको हिस्सा मान्दै आएको छ र ताइवानलाई चीनमा एकीकरण गर्ने बताउँदै आएको छ। अमेरिकाले ताइवानलाई हतियार उपलब्ध गराउँदै आएको विषयमा चीनले लामो समयदेखि आपत्ति जनाउँदै आएको छ । जुन २०२५ मा चीनले ताइवानलाई अमेरिकामाथि निर्भर भएर वा सैन्य माध्यमबाट स्वतन्त्रता हासिल गर्ने प्रयास गर्नु ‘फँसेजस्तै’ हुने चेतावनी दिएको थियो । समाचार एजेन्सी एएफपीका अनुसार गत डिसेम्बरमा ट्रम्पले ताइवानलाई ११.१ अर्ब डलर बराबरको हतियार बिक्रीलाई स्वीकृति दिएका थिए । तर १४ अर्ब डलरको अर्को हतियार सम्झौताबारे भने निर्णय रोकिएको छ । ट्रम्पले उक्त सम्झौतालाई ‘चीनसँगको सम्झाैतामा महत्त्वपूर्ण दाउ’ का रूपमा व्याख्या गरेका थिए । बेलायती अखबार ‘द गार्डियन’ले रोयटर्सलाई उद्धृत गर्दै अमेरिका लामो समयदेखि चीनले ताइवानमाथि आक्रमण गरेमा अमेरिकाले ताइवानको रक्षा गर्छ कि गर्दैन भन्ने विषयमा ‘रणनीतिक अस्पष्टता’ को नीति अपनाउँदै आएको जनाएको छ । तर दशकौं पुरानो ‘ताइवान रिलेसन्स एक्ट’ अन्तर्गत अमेरिकाले ताइवानलाई आफ्नो रक्षाका लागि आवश्यक पर्याप्त सैन्य उपकरण उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था छ । गत साता वासिङ्टनमा ट्रम्पसँग भएको भेटका क्रममा सी जिनपिङले ट्रम्पलाई ‘ताइवानको स्वतन्त्रता’को विरोध गर्न आग्रह गरेका थिए । पर्ड्यूको अन्तर्वार्ताअघि ताइवानका उपविदेशमन्त्री चेन मिङ–चीले पनि चीनबाट उत्पन्न गम्भीर सैन्य खतराबारे बताएका थिए। ताइपेईमा पत्रकारहरूसँग उनले भनेका थिए, ‘ताइवान जलडमरुमा अवस्था गम्भीर छ । चीनको अर्थतन्त्र कमजोर भइरहेको भए पनि उसले आफ्नो सैन्य क्षमता विस्तार गर्न निरन्तर थप स्रोत परिचालन गरिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा अमेरिकाले हाम्रो रक्षा आवश्यकतालाई राम्रोसँग बुझेको छ ।’ चीनलाई हतियार बिक्रीमा प्रतिबन्ध लगाउने कानुन के हो ? अमेरिकाका तत्कालीन राष्ट्रपति जर्ज एच.डब्ल्यू. बुसले सन् १९८९ को जुनमा चीनको थियानमेन चोकमा लोकतन्त्र समर्थक प्रदर्शनकारीविरुद्ध चिनियाँ सरकारको हिंसात्मक कारबाहीपछि चीनलाई हतियार तथा सैन्य सामग्री निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएका थिए । त्यसपछि अमेरिकी कंग्रेसले सन् १९९० को फेब्रुअरीमा पीएल १०१–२४६ को धारा ९०२ मार्फत ती प्रतिबन्धलाई स्थायी रूपमा कानुनमा समावेश गर्दै यसको दायरा थप विस्तार गरेको थियो । यस कानुनअन्तर्गत चीनलाई अमेरिकी ‘म्युनिसन्स लिस्ट’मा समावेश रक्षा सामग्री तथा रक्षा सेवाको निर्यातका लागि इजाजतपत्र जारी गर्न रोक लगाइएको छ । यसका अतिरिक्त अपराध नियन्त्रणसँग सम्बन्धित उपकरण तथा केही उपग्रहमा पनि यस्तो प्रतिबन्ध लागू हुन्छ । अमेरिका विश्वकै ठूलो हतियार निर्यातकर्ता सीएनएनका अनुसार अमेरिका विश्वकै सबैभन्दा ठूलो हतियार निर्यातकर्ता देश हो । युरोप अमेरिकी हतियारको सबैभन्दा ठूलो ग्राहक हो । सीएनएनले स्टकहोम इन्टरनेसनल पिस रिसर्च इन्स्टिच्युट (एसआईपीआरआई)को नयाँ तथ्यांक उद्धृत गर्दै सन् २०२० देखि २०२४ सम्म विश्वव्यापी हतियार निर्यातमा अमेरिकाको हिस्सा ४३ प्रतिशत रहेको जनाएको छ । यो विश्वको दोस्रो ठूलो हतियार निर्यातकर्ता फ्रान्सको हिस्साभन्दा चार गुणाभन्दा बढी हो । एसआईपीआरआईको प्रतिवेदनअनुसार सन् २०१५ देखि २०१९ सम्म विश्वव्यापी हतियार निर्यातमा अमेरिकाको हिस्सा ३५ प्रतिशत थियो । सीएनएनका अनुसार पछिल्लो एक दशकमा युरोप अमेरिकी हतियारमा क्रमशः बढी निर्भर हुँदै गएको पनि प्रतिवेदनले देखाएको छ । पछिल्ला पाँच वर्षमा, जसमा सन् २०२२ मा युरोपको सीमामा रुसले युक्रेनमाथि गरेको आक्रमण पनि समावेश छ, युरोपका नेटो सदस्य राष्ट्रले आयात गरेका हतियारमध्ये करिब दुईतिहाइ अमेरिकामा निर्मित थिए । सन् २०१५ देखि २०१९ सम्म यस्तो हिस्सा आधाभन्दा केही बढी थियो । एसआईपीआरआईका अनुसार दुई दशकमा पहिलोपटक अमेरिकी हतियार निर्यातको ठूलो हिस्सा मध्यपूर्वको सट्टा युरोपतर्फ गएको छ । रुसले युक्रेनमाथि आक्रमण गरेपछि युक्रेनले अमेरिका लगायत विभिन्न देशबाट ठूलो परिमाणमा हतियार तथा सैन्य उपकरण खरिद गर्दै आएको छ ।
टिमुरेको टेलिफोन टावरमा सोलार प्रणाली जडान
काठमाडौं । रसुवाको टिमुरेमा डिजेल जेनेरेटरबाट सञ्चालन हुँदै आएको नेपाल टेलिकमको टेलिफोन टावरमा सोलार प्रणाली जडान गरिएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको विद्युत् सेवा लामो समयसम्म अवरुद्ध हुने भएपछि टिमुरेको टेलिफोन सेवा निरन्तर राख्न नेपाल टेलिकमले १२ किलोवाट क्षमताको सोलार प्रणाली सञ्चालनमा ल्याएको हो । गत भदौ १० गतेको रसुवा भोटेकोशीमा आएको बाढीपछि विद्युत् आपूर्ति बन्द हुँदा टिमुरेमा रहेको टेलिफोन टावर डिजेल जेनेरेटर चलाएर सञ्चालनमा राखिएको थियो । तर, टावर सञ्चालनका लागि आवश्यक डिजेलसमेत हेलिकप्टरमार्फत ढुवानी गर्नुपर्ने अवस्था थियो । सोलार प्रणाली सञ्चालनमा आएसँगै टावरका लागि नियमित रूपमा डिजेल ढुवानी गर्नुपर्ने बाध्यता हटेको छ । नेपाल टेलिकमले टिमुरे–खैदीमा आवश्यक उपकरण तथा सामग्री हेलिकप्टरमार्फत ढुवानी गरी १२ किलोवाट क्षमताको सोलार सिस्टम जडान गरेको जनाएको छ । यससँगै विद्युत् सेवा उपलब्ध नभएको अवस्थामा पनि टिमुरे क्षेत्रमा नेपाल टेलिकमको टुजी तथा फोरजी सेवा सहज रूपमा सञ्चालन हुने भएको छ । भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीका कारण रसुवासहित विभिन्न जिल्लाका दूरसञ्चार पूर्वाधार तथा सेवा प्रभावित भएका थिए । टिमुरे क्षेत्रमा विद्युत् आपूर्ति अवरुद्ध भएपछि टेलिफोन सेवा सञ्चालनका लागि जेनेरेटरमा निर्भर हुनुपरेको थियो । सोलार प्रणाली सञ्चालनमा आएपछि टेलिफोन तथा मोबाइल इन्टरनेट सेवा सञ्चालनका लागि आवश्यक ऊर्जा वैकल्पिक रूपमा उपलब्ध भएको छ । यसबाट स्थानीय बासिन्दा, यात्रु तथा सीमावर्ती क्षेत्रमा रहेका सेवाग्राहीलाई दूरसञ्चार सेवा निरन्तर उपलब्ध गराउन सहज हुने नेपाल टेलिकमले जनाएको छ ।
