दशैं–तिहारको अवसरमा जीडब्यूएमका ईभीमा ३ लाख छुट
काठमाडौं । दशैं–तिहारलगायत चाडपर्वलाई लक्षित गर्दै जीडब्यूएम नेपालले आफ्नो योजना सार्वजनिक गरेको छ । योजनाअनुसार कम्पनीले ‘जीडब्यूएम फेस्टिभ अफर–गो विथ मोर’ अन्तर्गत ओरा ५ ईभी र हवाल जोलिओन म्याक्स ईभी खरिद गर्ने ग्राहकलाई ३ लाख रुपैयाँसम्मका विभिन्न लाभ दिने जनाएको छ । योजनाअन्तर्गत ‌ओरा ५ ईभी खरिदमा २ लाख रुपैयाँसम्म र हवाल जोलिओन म्याक्स ईभी खरिदमा ३ लाख रुपैयाँसम्मका लाभ प्राप्त गर्न सकिनेछ । अफरमा निःशुल्क कम्प्रिहेन्सिभ इन्स्योरेन्स, सडक दस्तुर, स्पेयर टायर, ७ किलोवाटको चार्जर तथा एसेसरिज समावेश छन् । त्यस्तै, ग्राहकले नगद छुट, आकर्षक एक्सचेन्ज मूल्यांकन तथा सहज फाइनान्सिङ सुविधा पनि पाउने कम्पनीले जनाएको छ । यी सुविधा कम्पनीले तोकेको नियम तथा सर्तअनुसार उपलब्ध हुनेछन् । ‘गो विथ मोर’ अभियानमार्फत गाडी खरिदमा मात्रै नभई ग्राहकको समग्र स्वामित्व अनुभवमा थप मूल्य प्रदान गर्ने उद्देश्य रहेको जीडब्यूएम नेपालले जनाएको छ । नेपाली उपभोक्तामाझ विद्युतीय सवारीप्रतिको आकर्षण बढ्दै गएकाले कम्पनीले आफ्नो विद्युतीय सवारीको पोर्टफोलियो विस्तार गर्दै आएको जनाएको छ । जीडब्लूएम ओरा ५ मा एनईडीसी मापदण्डअनुसार ५२० किलोमिटरसम्मको रेन्ज रहेको कम्पनीले जनाएको छ । यसमा ५ स्टार एएनक्याप तथा युरो एनक्याप सुरक्षा रेटिङ, २०० मिलिमिटर ग्राउन्ड क्लियरेन्स र २० भन्दा बढी लेभल–२ एडीएएस अर्थात् उन्नत चालक सहायता प्रणालीका फिचर उपलब्ध छन् । त्यसैगरी, हाभाल जोलियन म्याक्स ईभीमा ५८.३ किलोवाट घण्टाको ब्याट्री रहेको छ । यसले डब्लूएलटीपी मापदण्डअनुसार ४०० किलोमिटरभन्दा बढी रेन्ज दिने कम्पनीको दाबी छ । यसमा १९० मिलिमिटर ग्राउन्ड क्लियरेन्स, १४‍.६ इन्चको टचस्क्रिन र भीटुल सुविधा उपलब्ध छ । यसको अफर मूल्य ५९ लाख ९९ हजार ९९९ रुपैयाँ तोकिएको छ । भीजी इम्पेक्स जीडब्यूएमको नेपालका लागि आधिकारिक आयातकर्ता तथा वितरक हो । कम्पनीका अनुसार यो अफर काठमाडौं, बुटवल, विराटनगर, चितवन, पोखरा, भक्तपुर र धनगढीस्थित आधिकारिक डिलरमा उपलब्ध हुनेछ । ग्राहकले सम्बन्धित शोरुममा पुगेर अफर, एक्सचेन्ज तथा फाइनान्सिङ सुविधाबारे थप जानकारी लिन सक्ने पनि कम्पनीले जनाएको छ ।
एनआईसी एशिया इक्विटी फण्डको आकार १ अर्ब पुग्ने
काठमाडौं । एनआईसी एशिया क्यापिटलको व्यवस्थापनमा सञ्चालित ‘एनआईसी एशिया इक्विटी अपर्चुनिटी फण्ड’ को इकाईमा निष्कासन भएको तीन दिनमै मागभन्दा बढी आवेदन परेको छ । फण्डले ८० करोड रुपैयाँ बराबरको ८ करोड इकाई निष्कासन गरेकोमा सोमबार साँझ ५ बजेसम्म नै ८० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको इकाई खरिदका लागि आवेदन परेको एनआईसी एशिया क्यापिटलले जनाएको छ । क्यापिटलका अनुसार मागभन्दा बढी आवेदन परेपछि फण्डको स्वीकृत विवरण पुस्तिकामा रहेको व्यवस्थाअनुसार यसको आकार बढाएर अधिकतम १ अर्ब रुपैयाँसम्म कायम गर्न सकिनेछ । इच्छुक लगानीकर्ताले असोज १३ गते (बुधबार) बैंकिङ समयसम्म आवेदन दिन सक्ने क्यापिटलले जनाएको छ । कम्पनीका अनुसार फण्डका कुल ८ करोड इकाईमध्ये न्यूनतम १ करोड २० लाख इकाई वा कुल बिक्री भएको इकाई संख्याको न्यूनतम १५ प्रतिशत इकाई योजना प्रवर्द्धक एनआईसी एशिया बैंकका लागि सुरक्षित गरिएको छ । बाँकी ६ करोड ८० लाख इकाई सर्वसाधारण तथा संस्थागत लगानीकर्ताका लागि खुला गरिएको हो । यस योजनाको इकाई असोज ७ गतेदेखि असोज १३ गतेसम्म बिक्री खुला गरिएको थियो । तर मागभन्दा बढी आवेदन परिसकेकाले आवेदन अवधि असोज १३ गते बैंकिङ समयपछि बन्द हुनेछ । एनआईसी एशिया इक्विटी अपर्चुनिटी फण्ड १० वर्ष अवधिको छैटौं बन्दमुखी योजना हो । योजनामार्फत संकलित अधिकांश रकम धितोपत्रको दोस्रो बजारमा सूचीकृत कम्पनीहरूमा लगानी गरिनेछ । भविष्यमा राम्रो प्रतिफल दिन सक्ने तथा उच्च वृद्धि सम्भावना भएका कम्पनी पहिचान गरी अध्ययन र अनुसन्धानका आधारमा लगानी गर्ने योजना रहेको क्यापिटलले जनाएको छ । यस योजनामा न्यूनतम १०० इकाईदेखि अधिकतम १ करोड इकाईसम्मका लागि आवेदन दिन सकिनेछ । प्रतिइकाई १० रुपैयाँका दरले लगानी गर्नुपर्नेछ । इकाई खरिदका लागि नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट अनुमति प्राप्त गरी सी–आस्बा सेवामा सहभागी बैंक तथा वित्तीय संस्थाका शाखा कार्यालयबाट आवेदन दिन सकिनेछ । त्यस्तै, सिडिएस एन्ड क्लियरिङ लिमिटेडको ‘मेरो सेयर’मार्फत पनि आवेदन दिन सकिने व्यवस्था छ । योजनामा नेपाली नागरिक, गैरआवासीय नेपालीको प्रमाणपत्र प्राप्त व्यक्ति तथा प्रचलित कानुनबमोजिम दर्ता भएका नेपाली फर्म, संघ–संस्था, बैंक तथा वित्तीय संस्था र बीमा कम्पनीले लगानी गर्न सक्नेछन् । त्यस्तै, सञ्चय कोष, कल्याणकारी कोष, गुठी, अक्षय कोषलगायत विभिन्न वर्ग वा समूहले स्थापना गरेका कोषले पनि इकाई खरिदका लागि आवेदन दिन सक्नेछन् ।
‘घरमै बसेर लाखौं कमाउने’ भन्दै ठगी, प्रहरीले गर्यो यस्तो आग्रह
काठमाडौं । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) सामाजिक सञ्जाल तथा विद्युतीय माध्यमबाट नेटवर्किङ व्यवसाय, रोजगारी र आकर्षक आम्दानीको प्रलोभन देखाएर ठगी हुन सक्ने भन्दै नागरिकलाई सचेत रहन आग्रह गरेको छ । सीआईबीले पिरामिडमा आधारित नेटवर्किङ व्यवसायका नाममा सदस्य बन्न प्रस्ताव तथा विज्ञापन गर्ने, नयाँ सदस्य थपेबापत आर्थिक लाभ दिने र विभिन्न बहानामा रकम सङ्कलन गर्ने गतिविधिप्रति विशेष सावधानी अपनाउन आग्रह गरेको हो । सीआईबीका अनुसार पछिल्लो समय नयाँ सदस्य थपेबापत आर्थिक लाभ दिने, पार्सल पठाएको दस्तुर तथा चिठ्ठा परेको भन्दै कर तिराउनेजस्ता बहानामा बैंकिङ तथा डिजिटल भुक्तानी प्रणालीमार्फत रकम सङ्कलन तथा लगानी गर्न लगाउने प्रवृत्ति देखिन्छ । त्यसैले कुनै पनि व्यवसायमा लगानी गर्नुअघि कम्पनी कानुनी रूपमा दर्ता भएको र आवश्यक इजाजतपत्र प्राप्त गरेको छ कि छैन जाँच गर्न आवश्यक रहेको सीआईबीले जनाएको छ । यस्तै, वस्तुको वास्तविक मूल्य र बजार मूल्य तुलना गर्न तथा सदस्य बन्दा शुल्क तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ कि छैन भन्ने विषयमा पनि यकिन गर्न सीआईबीको आग्रह छ । पार्सल पठाएको वा चिठ्ठा परेको नाममा हुने ठगीबाट समेत सचेत रहन सीआईबीले अनुरोध गरेको छ । त्यसैगरी, सीआईबीले ‘छिटो र धेरै नाफा’ कमाउने प्रलोभनमा नपर्न तथा आम्दानीको स्रोत स्पष्ट रूपमा बुझ्न आग्रह गरेको छ । साथै ई–सेवा तथा बैंक खाता अपडेट गर्ने बहानामा ओटीपी माग्ने वा शंकास्पद लिंक पठाउने गतिविधिबाट समेत जोगिनुपर्ने जनाएको छ । त्यसैगरी आकर्षक तलब, घरमै बसेर आम्दानी, अनलाइन तथा आईटीसम्बन्धी रोजगारी र विदेशमा आकर्षक रोजगारीको प्रलोभन देखाएर नेपाली नागरिकलाई सम्पर्कमा ल्याउने, रकम तथा व्यक्तिगत विवरण सङ्कलन गर्ने गतिविधिप्रति पनि सीआईबीले सचेत गराएको छ । विदेशमा रोजगारी तथा प्रशिक्षणको प्रलोभन देखाएर नेपाली नागरिकलाई छिमेकी मुलुकसम्म पु‍याई कागजात र मोबाइल जफत गर्ने, बन्धक बनाउने, शारीरिक तथा मानसिक दबाब दिने र जबर्जस्ती लामो समयसम्म अनलाइन स्क्यामिङमा लगाउने जोखिमसमेत रहेको सीआईबीले जनाएको छ । सीआईबीले कुनै पनि निर्णय गर्नुअघि पर्याप्त जानकारी लिन र कागजात तथा प्रमाण सुरक्षित राख्न आग्रह गरेको छ । हतारमा निर्णय नगर्न र दबाबमा परेर लगानी नगर्न पनि सुझाव दिएको छ । ‘सचेत नागरिक बनौं’, प्रलोभनमा नपरौं, प्रमाण नहेरी पैसा नहालौं, आफू पनि जोगिऔं, अरूलाई पनि जोगाऔं’ भन्ने सन्देशसहित प्रहरीले यस्तो आग्रह गरेको हो । आफू ठगिएको शंका लागेमा नजिकको प्रहरी कार्यालयमा सूचना वा उजुरी दिन सकिने सीआईबीले जनाएको छ ।
अध्ययन बिदापछि सेवामा नफर्केका शिक्षक-कर्मचारीबाट १६ करोड ५० लाख असुल
काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) ले अध्ययन बिदा लिएपछि विश्वविद्यालयको नियमानुसार सेवामा नफर्किएका शिक्षक तथा कर्मचारीबाट करिब १६ करोड ५० लाख रुपैयाँ असुलउपर गरेको छ । त्रिवि रजिष्ट्रारको कार्यालयअन्तर्गत कर्मचारी प्रशासन महाशाखाका अनुसार हालसम्म ७५ वटा केसबाट करिब १६ करोड ५० लाख रुपैयाँ असुलउपर भइसकेको छ । त्रिविले अध्ययन बिदापछि सेवामा नफर्किएका तथा फर्किएर तोकिएको सेवा अवधि पूरा नगरेका शिक्षक तथा कर्मचारीबाट रकम असुलउपर गर्ने तथा अध्ययन बिदाका क्रममा विश्वविद्यालयबाट प्राप्त तलब, भत्ता तथा अन्य सुविधामा नियमानुसार हर्जाना समेत जोडेर रकम असुल गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको जनाएको हो । त्यस्तै, थप केसहरूको हिसाब-किताब तयार गर्ने तथा अभिलेख खोजी गर्ने काम भइरहेको विश्वविद्यालयले जनाएको छ । उपलब्ध विवरणअनुसार हिसाब-किताब भएका केसमा करिब २१ करोड ५० लाख रुपैयाँ रकम रहेको उल्लेख छ । विश्वविद्यालयका अनुसार सम्पर्कमा आएका शिक्षक तथा कर्मचारीका व्यक्तिगत अभिलेख खोजी तथा अध्ययन गर्ने काम भइरहेको छ । त्यस्ता व्यक्तिबाट विश्वविद्यालयलाई बुझाउनुपर्ने रकम असुलउपर गर्ने प्रक्रिया पनि जारी रहेको छ । त्रिविले अध्ययन बिदा उपभोग गरेपछि नियमअनुसार सेवामा नफर्किएका वा तोकिएको अवधि पूरा नगरेका शिक्षक तथा कर्मचारीलाई २०८३ साल पुस मसान्तभित्र रजिष्ट्रारको कार्यालयमा सम्पर्क गर्न आग्रह गरेको छ ।उनीहरूले [email protected] मार्फत समेत सम्पर्क गर्न सक्ने विश्वविद्यालयले जनाएको छ । तोकिएको अवधिभित्र सम्पर्क नगरेमा विश्वविद्यालयसँग गरिएको कबुलियतनामा तथा प्रचलित विश्वविद्यालय नियमअनुसार कानुनी कारबाही अघि बढाइने त्रिविले स्पष्ट पारेको छ ।
प्रसाईलाई तीन दिन हिरासतमा राख्न अनुमति
काठमाडौं । काठमाडौं जिल्ला अदालतले मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंलाई तीन दिन थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति दिएको छ । साइबर ब्यूरोका प्रवक्ता दिलिप गिरीले अदालतले उनलाई तीन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति दिएको जानकारी दिए । प्रसाईंमाथि साइबर अपराधसम्बन्धी विषयमा अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ । सोमबार उनलाई साइबर ब्युरोको टोलीले भक्तपुरस्थित निवासबाट पक्राउ गरेको हो । यसअघि पनि प्रसाईं विभिन्न मुद्दामा पटक–पटक पक्राउ पर्दै छुट्दै आएका थिए । उनी हालसम्म १४ पटक भन्दा बढी हिरासतमा बसिसकेका छन् ।
बाढी र पहिरोले १ हजार २९२ मेगावाट विद्युत् बन्द, प्राधिकरणले हिउँदमा लोडसेडिङ हुन नदिने
काठमाडौं । हालैको अविरल वर्षा र बाढी-पहिरोका कारण देशका विभिन्न जलविद्युत् आयोजना तथा प्रसारण र वितरण प्रणालीमा ठूलो क्षति पुग्दा देशभर गरी कुल १ हजार २९२ मेगावाट विद्युत् उत्पादन प्रभावित भएको छ । असोज ९ गतेदेखिको वर्षाका कारण सुरक्षाका दृष्टिले बन्द अर्थात् फोर्स सटडाउन गरिएका आयोजनाहरू पानीको बहाव घट्नासाथ धमाधम पुनः सञ्चालनमा आउन थालेका छन् । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक दीर्घायु कुमार श्रेष्ठले सोमबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मस्र्याङ्दी करिडोरका १९० मेगावाट र सेती/मादी करिडोरका २६२ मेगावाटका आयोजनाहरू सञ्चालनमा आइसकेको जानकारी दिए । साथै, देशकै ठूलोमध्येको १४४ मेगावाटको कालीगण्डकी ‘ए’ को प्राविधिक परीक्षण सकिएर सञ्चालनको तयारीमा रहेको र राहुघाट आयोजना सफाइ गरी सञ्चालन गर्न करिब १० दिन लाग्ने बताइएको छ । प्रसारणलाइनमा पुगेको क्षतिका कारण अझै २३० मेगावाट बिजुली राष्ट्रिय प्रणालीमा जोडिन सकेको छैन । कालीगण्डकी करिडोर २२० केभी प्रसारणलाइनका टावर ढाल्दा नीलगिरि-१, नीलगिरि-२ र मिस्त्रीखोलासहित ७ वटा आयोजनाको १९० मेगावाट विद्युत् रोकिएको छ भने गत भदौ १० गतेको बाढीले माथिल्लो त्रिशूली ३ ‘बी’ प्रसारणलाइनमा पुर्याएको क्षतिका कारण रसुवा-त्रिशूली करिडोरका ४३०.८ मेगावाट विद्युत् बन्द नै छ । यस क्षेत्रमा प्राधिकरण र उसका सहायक कम्पनीहरूको मात्रै करिब ७४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको प्रारम्भिक अनुमान छ । यद्यपि, अधिकांश जिल्लामा विद्युत् आपूर्ति पुनःसञ्चालन भइसकेको र मनाङमा भोलिसम्म बत्ती बल्ने प्राधिकरणले जनाएको छ । हाल पिक समयको माग धान्न भारतका विभिन्न सीमा बिन्दुहरूबाट २५१.४ मेगावाट आकस्मिक विद्युत् आयात भइरहेको छ । प्राधिकरणले आगामी हिउँद (पुस २०८३ देखि वैशाख २०८४) मा पर्याप्त बिजुली आयात गरेर लोडसेडिङ हुन नदिने विस्तृत कार्ययोजनासमेत सार्वजनिक गरेको छ । मंसिरसम्ममा कुल जडित क्षमता ४ हजार ६० मेगावाट पुग्ने भए पनि सुख्खायाममा आन्तरिक उत्पादन घटेर १ हजार २१८ मेगावाटमा खुम्चिने अनुमान छ । उक्त अभाव पूर्ति गर्न ढल्केबर–मुजफ्फरपुर, बिहार-उत्तर प्रदेश सीमा बिन्दु, द्विपक्षीय आरटीसी सम्झौता र टनकपुर-महेन्द्रनगर लाइनमार्फत भारतबाट कुल १ हजार १५४.८० मेगावाट विद्युत् आयात गरिनेछ । यसबाट सुख्खायाममा कुल विद्युत् उपलब्धता २ हजार ३७२ मेगावाट पुग्नेछ, जुन गत वर्षको उच्चतम माग (२ हजार २९२ मेगावाट) भन्दा बढी भएकाले हिउँदमा नागरिक तथा उद्योगहरूले लोडसेडिङ भोग्नु नपर्ने कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठले स्पष्ट पारेका छन् ।
चामेमा थुनिएको मर्स्याङ्दीमा आज ब्लाष्टिङ नहुने
काठमाडौं । मनाङको चामेमा थुनिएको मर्स्याङ्दी नदी आज खुला नहुने भएको छ । नेपाली सेनाले थुनिएको नदीलाई ब्लाष्टिङ गरेर खुला गर्ने तयारी गरेको थियो । थुनिएको बाँधलाई खुला गर्ने कम्प्रेसन मेसिन नदी थुनिएको ठाउँमा पुर्याउन नसकिएकाले आज खुला नहुने जिल्ला प्रशासन कार्यालय मनाङका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णप्रसाद पौडेलले जानकारी दिए । बाटो अप्ठयारो भएकाले समयमा मेसिन पुर्याउन नसकिएको उनको भनाइ छ । मेसिन पुगे पनि ब्लाष्टिङको काम उज्यालोमा गर्नुपर्ने भएकाले थुनिएको नदी आज खोल्न सम्भव नभएको उनले बताए । ब्लाष्ट गर्दा सबै पानी बग्ने गरी नखोलिने पौडेल बताउँछन् । द्धसानो पानी बग्ने गरेर ब्लाष्ट गरिन्छ । ब्लाष्ट गर्दा वरिपरि सूचना जारी गरेर मात्र खुला गरिन्छ । नदी किनारामा थप असर नगर्ने गरेर काम गरिन्छ । थुनिएको नदीबाट पानी बग्दा अब क्षति हुँदैन,’ उनले भने । उनका अनुसार भोलि सेनाको टोलीले थुनिएको नदी खुला गर्नेछ । जिल्ला दैवी प्रकोप उद्धार समितिले ब्लास्ट गरेर थुनिएको नदी खुला गर्ने उनले जानकारी दिए ।
स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षाका लागि कडा कानूनको माग
काठमाडौं । सांसदहरूले स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षाका लागि कडा कानून बनाउन माग गरेका छन् । प्रतिनिधि सभाको सोमबारको बैठकमा स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षासम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफलका क्रममा सांसदहरूले यस्तो माग गरेका हुन् । स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्री निशा मेहताले प्रस्तुत गरेको उक्त विधेयकमाथि छलफलमा भाग लिँदै सांसदहरूले स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षा र स्वास्थ्य प्रणालीमाथिको विश्वास अभिवृद्धिका लागि कडा कानूनी व्यवस्थाको खाँचो औंल्याएकी छन् । छलफलमा भाग लिँदै सांसद खुश्बु ओलीले स्वास्थ्यकर्मी मात्र नभई शिक्षक, प्रहरी र पत्रकारलगायतका पेशाकर्मीमाथि हुने हिंसा रोक्न ‘एकीकृत पेशागत सुरक्षा कानून’को आवश्यकतामा जोड दिइन् । साथै, कानून मात्र कडा बनाएर नहुने भन्दै राज्यको कार्यान्वयन पक्ष फितलो भएकोमा चिन्ता व्यक्त गरिन् । उनले भनिन्, ‘पेशा हेरेर होइन, अपराधको प्रकृति हेरेर कानूनले संरक्षण दिनुपर्छ ।’ सांसद भरत गिरीले स्वास्थ्यकर्मीको डर र त्रासपूर्ण अवस्थाले बिरामीको उपचार अधिकारमा असर पर्ने बताउँदै अस्पताललाई ‘आक्रोश पोख्ने ठाउँ’ नबनाउन आग्रह गरे । उनले स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षाका लागि केवल सुरक्षाकर्मीको उपस्थितिले मात्र नपुग्ने र अस्पतालमा पर्याप्त जनशक्ति, उपकरण र उचित कार्य वातावरण हुनुपर्नेमा जोड दिए । सांसद पुकार बमले स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षा नागरिकको स्वास्थ्य सेवा पाउने अधिकारसँग जोडिएको विषय भएको बताए । उनले पछिल्लो १० महिनामा ९० भन्दा बढी स्वास्थ्यकर्मीमाथि दुर्व्यवहार भएका तथ्यांक प्रस्तुत गर्दै जोखिमपूर्ण अस्पतालहरूमा तत्काल प्रतिक्रिया दिने संयन्त्र र सीसीटीभी जडान अनिवार्य गर्नुपर्ने बताए । उनले नर्सिङ क्षेत्रमा व्याप्त असुरक्षाको अवस्थाबारे पनि ध्यानाकर्षण गराए । सांसद मञ्जु भुसालले विधेयकको समर्थन गर्दै स्वास्थ्य संस्थामा लापरवाही वा कमजोरी भएमा त्यसको जवाफदेहिता खोज्ने बाटो पनि खुला राख्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइन् । उनले भनिन्, ‘स्वास्थ्यकर्मीका लागि भयरहित वातावरण र बिरामीका लागि न्यायपूर्ण उपचार प्रणाली दुवै एकअर्काका परिपूरक हुन् ।’ विधेयकले स्वास्थ्यकर्मीको परिभाषामा प्रशिक्षार्थी र इन्टर्न विद्यार्थीलाई समेत समेट्नुलाई सांसदहरूले सकारात्मक कदमका रूपमा लिएका छन् ।
