प्रतिनिधि सभामा ‘डिप्लोमा इन्जिनियरिङ परिषद् विधेयक’ प्रस्तुत
काठमाडौं । प्रतिनिधि सभामा ‘डिप्लोमा इन्जिनियरिङ परिषद् विधेयक २०८३’ औपचारिक रूपमा पस्तुत भएको छ । प्रतिनिधि सभाको मंगलबारको बैठकमा पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालले पेश गरेका हुन् । मन्त्री लम्सालले डिप्लोमा इन्जिनियरिङ पेशालाई व्यवस्थित र मर्यादित तुल्याउने उद्देश्यसहित विधेयक पेश गरिएको बताए। प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०८३ को नियम १०५ बमोजिम उक्त विधेयक पेश गर्न कुनै पनि सदस्यबाट विरोधको सूचना नपरेपछि सभामुखले विधेयक प्रस्तुत गर्न अनुमति दिएका थिए । विधेयक पेश गर्दै मन्त्री लम्सालले डिप्लोमा इन्जिनियरिङ क्षेत्रमा व्यावसायिक उत्तरदायित्व, गुणस्तर र पारदर्शिता कायम गर्न परिषद्को आवश्यकता रहेको बताए । उनले भने, ‘डिप्लोमा इन्जिनियरहरूको दक्षता मापन, योग्यता अनुसारको नाम दर्ता, आचारसंहिताको कार्यान्वयन तथा प्राविधिकहरूको अभिलेख व्यवस्थापनका लागि यो कानुन कोशेढुङ्गा सावित हुनेछ ।’ यस विधेयकले इन्जिनियरिङ क्षेत्रमा वैज्ञानिक नियमन प्रणाली स्थापना गर्ने र पेशागत दक्षताको नियमन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । विधेयक संसदमा पेश भएसँगै अब यसमाथि दफावार छलफल र संशोधनको प्रक्रिया सुरु हुनेछ । संसदबाट यो कानुन पारित भएपछि डिप्लोमा इन्जिनियरहरूको पेसागत दर्ता र अनुगमनका लागि छुट्टै स्वायत्त संरचनाको बाटो खुल्नेछ । –न्युज एजेन्सी नेपाल
प्रतिनिधि सभामा ‘राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला’ सम्बन्धी विधेयकको प्रतिवेदन पेश
काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाको मङ्गलवारको बैठकमा ‘राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला स्थापना र सञ्चालन विधेयक, २०८१’ सम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन पेश गरिएको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिकी सभापति डा. ओजश्वी शेरचनले विधेयकमाथि दफावार छलफल गरी परिमार्जनसहितको प्रतिवेदन सदनसमक्ष पेश गरेकी हुन् । शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले लामो समयदेखि छलफल र गृहकार्य गरिरहेको राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला स्थापना र सञ्चालन विधेयकमाथि मङ्गलवार प्रतिनिधि सभामा प्रतिवेदन पेस गरिएको छ । सभापति शेरचनले सदनलाई जानकारी गराउँदै विधेयकलाई थप व्यावहारिक, कार्यान्वयनयोग्य र वैज्ञानिक बनाउन समितिले गहन मेहनत गरेको बताइन् । समितिले यस विधेयकमाथि दफावार छलफलका लागि मात्र १६ वटा बैठक केन्द्रित गरेको थियो । विभिन्न मन्त्रालयका प्रतिनिधि, विषय विशेषज्ञ र सरोकारवालासँगको अनौपचारिक तथा औपचारिक छलफलपछि समितिले विधेयकका साविकका ३३ दफामध्ये २७ वटामा संशोधन र परिमार्जन गरेको छ । साथै एक परिच्छेद थप गरिएको छ भने चार नयाँ दफा थपिएका छन् । प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै सभापति शेरचनले प्रयोगशालाको संस्थागत क्षमता विकास, सेवा प्रवाहको प्रभावकारिता र अनुसन्धानमा वैज्ञानिक प्रमाणको वस्तुनिष्ठ प्रयोग नै विधेयकको मूल मर्म रहेको उल्लेख गरिन् । प्रयोगशालाको परीक्षणमा कुनैपनि प्रकारको राजनीतिक वा अन्य कुनैपनि निकायको हस्तक्षेप हुन नदिने र गुणस्तर सुनिश्चिततालाई विधेयकले प्राथमिकता दिएको छ । समितिले विधेयकको मस्यौदा तयार पार्दा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरू, नागरिक स्तरबाट आएका सुझाव र विषय विज्ञहरूको परामर्शलाई आधार बनाएको छ ।
जोखिमयुक्त घडेरीको महँगो मूल्य
काठमाडौं । हरेक मानिसको जीवनमा एउटा सुन्दर सपना हुन्छ, आफ्नै एउटा घर होस् । अझ सहरी क्षेत्रमा ओत लाग्ने आफ्नै थलो हुनु मध्यमवर्गीय र उपत्यका बाहिरबाट आएका परिवारका लागि सपना मात्र होइन, जीवनभरको ठूलो अभिलाषासमेत हुन्छ । त्यही सपना पूरा गर्न मानिसले दिनरात नभनी आफ्नो पसिना बगाएका हुन्छन्, गाँस काटेर सुको–सुको जोहो गरेका हुन्छन् । तर, जग्गा छनोट गर्दा अपनाइने सानो असावधानीले जीवनभरको त्यो मिहिनेत क्षणभरमै भग्नावशेषमा परिणत हुनसक्छ भन्ने पछिल्लो उदाहरण बनेको छ, ललितपुर महानगरपालिका वडा नं. २४ धापाखेलमा भर्खरै पहिरोले ढालेको घर । सहरको अकासिँदो महँगीका बीच अन्य क्षेत्रको तुलनामा कम मूल्यमा पाइएको भिरालो र जोखिमयुक्त जग्गा नै उनीहरूका लागि घर बनाउने माध्यम बन्यो । तर, त्यही घडेरीमा उठाइएको सपनाको घर आज पहिरोसँगै ढलेपछि एउटा परिवार जीवनभरको कमाइ गुमाएर पछुताउनुपर्ने अवस्थामा पुगेको छ । त्यही जोखिमयुक्त जमिनमा ठड्याइएको साढे दुई तले घर अविरल वर्षासँगै आइतबार (असोज ११) बिहान करिब ५ बजेतिर एकैछिनमा भग्नावशेषमा परिणत भयो । गत बिहीबारदेखि परेको अविरल वर्षाका कारण जमिन कमजोर बनेपछि समीरकुमार थापा मगरको घर पहिरोले ढलेको हो । सम्भावित जोखिमको पूर्वानुमान गर्दै अघिल्लो दिन नै परिवारलाई सुरक्षित स्थानमा सारिएकाले ठूलो मानवीय क्षति भने हुन पाएन । स्थानीय तह, नगर प्रहरी, सुरक्षाकर्मी र स्थानीयवासीको सहयोगमा घरभित्रका आधाभन्दा बढी सामान पनि अघिल्लै दिन सुरक्षित ठाउँमा सारिएको ललितपुर महाननगर वडा नं २४ का वडा अध्यक्ष दिनेशजंग पाण्डेले बताए । मानवीय क्षति टरेपनि यो घटनाले एउटा गम्भीर प्रश्न भने खडा गरेको छ, जोखिमयुक्त जमिन किनेर घर बनाउनु कति सुरक्षित छ ? वडाध्यक्ष पाण्डेका अनुसार यो दुर्घटना एक्कासि घटेको भने होइन । घर रहेको जग्गा सेतो पाँगो माटोले बनेको थियो, जुन पानी पर्नासाथ छिट्टै गल्ने र बग्ने खालको हुन्छ । घरको पछाडिपट्टि झन्डै ६० देखि ७० फिट अग्लो कान्लो थियो । पहिरोको जोखिमबारे थापा परिवार अनभिज्ञ भने देखिँदैन । थापा परिवारले घरलाई पहिरोबाट जोगाउन घर पछाडिपट्टि एउटा अस्थायी टहरो बनाइएको थियो, जसले केही समयसम्म पहिरोलाई रोकेर राख्यो । तर, निरन्तरको वर्षाले जब त्यो टहरो र पछाडिको माटो बगायो, त्यसलगत्तै साढे दुई तले पक्की घर पनि जगैबाट भत्कियो । नक्सापास र मापदण्डअनुसार नै बनेको थियो घर जोखिमयुक्त जग्गा हुँदाहुँदै पनि पालिकाले घर बनाउने स्वीकृति कसरी दियो भन्ने प्रश्नहरू अहिले उठिरहेका छन् । नक्सा पास भएरै मापदण्डअनुसार घर बनाइएको वडाध्यक्ष पाण्डे बताउँछन् । ‘घरधनीले कान्लोभन्दा कम्तीमा १५ फिट छाडेर नै घर बनाउनुभएको हो,’ वडा अध्यक्ष पाण्डेले भने, ‘कुनै पनि निकायले यहाँ बनाउनु हुँदैन नभनेपछि नक्सा पास भयो र उहाँहरूले घर बनाउनुभयो ।’ ‘यस्तो जोखिमयुक्त जमिनमा घर बनाएपनि साढे दुई तलाको भारी संरचना नबनाउँदा यस्तो अवस्था आउन सक्दैनथियो कि,’ उनले थपे । वडाध्यक्ष पाण्डे यसमा अलिकति घरधनीकै पनि हेलचेक्य्राइँ भएको सुनाउँछन् । ‘उपत्यका बाहिरबाट आएर बस्ने साथीहरूले आफ्नो आर्थिक क्षमताअनुसार अलि सस्तो जग्गा पाइएपछि किन्ने गर्नुहुन्छ, तर पछि त्यसले निम्त्याउने भौगर्भिक जोखिम र संकटबारे सुरुमै सोचेको पाइँदैन, ’ उनले भने । जोखिमयुक्त ठाउँमा घर बनाउने वा नबनाउने भन्ने निर्णय घरधनीकै हुने वडाध्यक्ष पाण्डेको भनाइ छ । घर कान्लाको सिमाना छाडेर मापदण्डभित्रै बनाइएकाले ‘बनाउन पाइँदैन’ भनेर रोक्ने स्थिति नरहेको उनले स्पष्ट पारे । उनका अनुसार यो घर बनाउनुभन्दा अगाडि उक्त जग्गा जोखिमयुक्त छ भनेर सचेत नगराइएको भने होइन । ‘एउटा घर जोगाउन घडेरीभन्दा बढी बजेट चाहिन्छ’ धापाखेल क्षेत्रका भिरालो र पाँगो माटो भएका जग्गाहरूमा अहिले पनि जोखिम उच्च छ । वडा नम्बर २४ मा मात्रै यसरी जोखिमयुक्त क्षेत्रमा बनाइएका तीन–चारवटा घरहरू उच्च जोखिममा रहेको वडा अध्यक्ष पाण्डेले बताए । जोखिमयुक्त क्षेत्रहरूमा वृक्षरोपण गर्ने र तटबन्ध बनाउने प्रयास स्थानीय तहबाट भइरहे पनि सीमित स्रोत र साधनका कारण त्यो पर्याप्त नभएको उनको भनाइ छ । ‘एउटा घरलाई जोगाउन रिटर्निङ वाल वा अन्य सुरक्षा संरचना बनाउन पर्यो भने त्यो घर र घडेरीको कूल मूल्यांकनभन्दा बढी खर्च लाग्छ,’ वडाअध्यक्ष पाण्डे भन्छन् ‘माथिल्लो निकायबाट अनुगमन र निरीक्षण त हुन्छ, तर दीर्घकालीन समाधानका लागि ठूलो बजेटको व्यवस्थापन हुन सकेको छैन ।’ चर्चको शरणमा थापा परिवार थापाले सात वर्षअघि अर्थात् २०७६ मा करिब १ करोड २५ लाख रुपैयाँ खर्च गरेर घर बनाएका थिए । उनका अनुसार घर बनाउन लिएको अझै २८ लाख तिर्न बाँकी छ । घरमा थापा मगरसहित श्रीमती र छोरी बस्दै आएका थिए । वडाअध्यक्षका पाण्डेका अनुसार घर ढलेपछि अहिले नजिकैको चर्चमा शरण लिएर बसिरहेका छन् । वडा कार्यालयले पुनःस्थापना र सम्भावित सहयोगका लागि तयार रहेको प्रतिबद्धता जनाएको छ । यो घटना ती तमाम मानिसहरूका लागि एउटा ठूलो सचेतना भएको उल्लेख गर्दै वडाध्यक्ष पाण्डेले घर बनाउनुअघि त्यहाँको भौगर्भिक स्थिति र दीर्घकालीन जोखिम विचार गर्नुपर्ने बताए ।
प्रतिनिधि सभामा ‘राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय विधेयक, २०८३’ प्रस्तुत
काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाको मंगलबारको बैठकमा सरकारले ‘राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय विधेयक, २०८३’ प्रस्तुत गरेको छ । राष्ट्रिय सुरक्षा, प्रतिरक्षा र सामरिक मामिलामा विशिष्टिकृत अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्ने उद्देश्यले ल्याइएको यस विधेयकलाई संसदले प्रस्तुत गर्न अनुमति दिएको हो । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले प्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री बालेन्द्र साहको तर्फबाट उक्त विधेयक प्रतिनिधिसभामा पेश गरिन् । विधेयक पेश हुनुअघि सभामुखले प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०८३ को नियम १०५ बमोजिम कुनै पनि सदस्यबाट विरोधको सूचना नआएकाले विधेयक प्रस्तुत गर्ने अनुमति प्रदान गरेका थिए । विधेयकको उद्देश्यबारे जानकारी दिँदै मन्त्री गौतमले बदलिँदो विश्व परिवेश र भू–राजनीतिक संवेदनशीलतालाई सम्बोधन गर्न यो विश्वविद्यालय कोशेढुङ्गा सावित हुने विश्वास व्यक्त गरिन् । उनले भने, ‘राष्ट्रिय सुरक्षा, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र सामरिक विषयमा उच्चस्तरीय अध्ययन–अध्यापनमार्फत राष्ट्रिय हितको संरक्षण गर्न सक्षम मानव स्रोत उत्पादन गर्नु नै यसको मुख्य लक्ष्य हो । यो विश्वविद्यालयले सैनिक र गैर–सैनिक अधिकारीहरूलाई एकै थलोमा राखेर उच्च शिक्षा र तालिम प्रदान गर्नेछ ।’ विश्वविद्यालयले सरकारलाई सुरक्षा र सामरिक मामिलामा नीति निर्माण गर्दा प्रमाणमा आधारित तथ्य र राय उपलब्ध गराउने मन्त्री गौतमले स्पष्ट पारिन् । उनका अनुसार देशको सुरक्षा कुटनीतिलाई थप सुदृढ बनाउन र अनुसन्धानलाई संस्थागत गर्न यसले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ । राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालयको पूर्वाधार निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेकाले यसको सञ्चालन र प्राज्ञिक स्वायत्तता सुनिश्चित गर्न स्थायी कानूनी संरचनाको आवश्यकता रहेको सरकारको ठहर छ । –न्युज एजेन्सी नेपाल
मधेश प्रदेशको पहिलो सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन मूल्याङ्कन प्रतिवेदन सार्वजनिक
जनकपुरधाम । मधेश प्रदेश सरकारले सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन प्रणालीको पहिलो मूल्याङ्कन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । प्रदेश सरकार, एसियाली विकास बैंक (एडीबी) र नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)को संयुक्त आयोजनामा भएको कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादव, अर्थमन्त्री युवराज भट्टराई, एडीबी नेपालका देशीय निर्देशक अर्नो काउश्वा र सेजनका अध्यक्ष भगवत भट्टराईले प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेका हुन् । अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डका आधारमा तयार गरिएको प्रतिवेदनले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ देखि २०८०/८१ सम्मको सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनको अवस्थालाई समेटेको छ । मूल्याङ्कनमा ३२ वटा कार्यसम्पादन सूचक र ९८ वटा आयामको अध्ययन गरिएको थियो । प्रतिवेदनअनुसार सूचक तहमा मधेश प्रदेशले समग्रमा ‘डी प्लस’ अंक प्राप्त गरेको छ । आयाम तहमा भने ‘डी’ सबैभन्दा बढी दोहोरिएको अंक रहेको छ । प्रतिवेदनले मधेश प्रदेशको बजेट तथा लेखा वर्गीकरण प्रणाली अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुकूल रहेको जनाएको छ। वार्षिक बजेटमा पर्याप्त सूचना समावेश हुनु, बजेट क्यालेन्डरको व्यवस्था हुनु, समयमै बजेट स्वीकृत हुनु र बजेट समायोजनका लागि स्पष्ट नियम हुनु प्रदेशका सबल पक्षका रूपमा उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै, करदातासम्बन्धी सूचना सहज रूपमा उपलब्ध हुनु, खर्च बक्यौता कम हुनु, त्रैमासिक बजेट कार्यान्वयन प्रतिवेदन तयार हुनु र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार वार्षिक एकीकृत वित्तीय विवरण तयार हुनु पनि सकारात्मक पक्षका रूपमा देखाइएको छ । तर, राजस्व तथा खर्चको वास्तविक उपलब्धि न्यून हुनु, बजेट निर्माण तथा सार्वजनिक लगानी योजनामा सार्वजनिक परामर्श सीमित हुनु, बजेटबाहिरका निकायको वित्तीय अनुगमन पर्याप्त नहुनु र सेवा प्रवाहसम्बन्धी सूचना सीमित हुनु कमजोरीका रूपमा औंल्याइएको छ । प्रतिवेदनले सार्वजनिक लगानी व्यवस्थापन, कर जोखिम व्यवस्थापन, पारिश्रमिक नियन्त्रण र सार्वजनिक खरिदको अनुगमनमा सुधार आवश्यक रहेको जनाएको छ। लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमाथि प्रदेशसभाबाट समीक्षा हुन ढिलाइ हुने गरेको विषय पनि सुधार गर्नुपर्ने क्षेत्रमा राखिएको छ। मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवले प्रतिवेदनले प्रदेशको सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनको अवस्थाको वस्तुनिष्ठ र तथ्यमा आधारित चित्र प्रस्तुत गरेको बताए। उनले बजेटको विश्वसनीयता बढाउने, सार्वजनिक लगानी व्यवस्थापन सुधार गर्ने, नागरिक सहभागिता बढाउने तथा राजस्व र खर्च व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउने विषयलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए। अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले प्रतिवेदनले प्रदेशको वित्तीय व्यवस्थापनमा हासिल भएका उपलब्धि र सुधार गर्नुपर्ने क्षेत्र पहिचान गरेको बताए। उनका अनुसार बजेट कार्यान्वयन, सार्वजनिक खरिद, आन्तरिक नियन्त्रण, वित्तीय प्रतिवेदन तथा अनुगमन प्रणाली सुधारका लागि प्रतिवेदन उपयोगी हुनेछ। एडीबी नेपालका देशीय निर्देशक अर्नो काउश्वाले मूल्याङ्कन पूरा हुनु सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन सुधारको नयाँ चरणको सुरुआत भएको बताए। उनले प्रतिवेदनका निष्कर्षलाई संस्थागत क्षमता सुधार र नागरिकलाई उपलब्ध गराइने सेवाको गुणस्तर बढाउने काममा प्रयोग गर्नुपर्ने बताए। प्रदेश सरकारले प्रतिवेदनलाई सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन सुधारको आधारभूत दस्तावेजका रूपमा प्रयोग गर्ने जनाएको छ। प्रतिवेदनका आधारमा वित्तीय अनुशासन सुदृढ गर्ने, बजेटको विश्वसनीयता बढाउने, सार्वजनिक सेवा सुधार गर्ने र सार्वजनिक स्रोतको प्रभावकारी उपयोग गर्ने लक्ष्य प्रदेश सरकारले लिएको छ।
लोककल्याणकारी विज्ञापनको रकम कटौतीविरुद्ध सञ्चारकर्मी आन्दोलनमा
काठमाडौं । छापा सञ्चार माध्यमलाई दिइँदै आएको लोककल्याणकारी विज्ञापनको रकम कटौती गरिएको भन्दै सञ्चारकर्मी तथा प्रकाशक–सम्पादकहरूले विरोध जनाएका छन् । नेपाल पत्रकार महासंघ, छापा माध्यमका प्रकाशक–सम्पादक तथा सञ्चारसम्बद्ध संघ–संस्थाले विज्ञापनको रकम कटौती गर्ने निर्णय फिर्ता लिन माग गरेका छन् । माग सम्बोधन नभए आन्दोलनलाई देशव्यापी रूपमा थप कडा बनाउने उनीहरूले चेतावनी दिएका छन् । सञ्चारकर्मीहरूका अनुसार विज्ञापन बोर्डमार्फत जारी गरिएको ‘छापामाध्यमका लागि लोककल्याणकारी विज्ञापन प्रकाशनसम्बन्धी कार्यविधि’को पहिलो संशोधनपछि पत्रपत्रिकाले पाउँदै आएको रकममा ५० प्रतिशतसम्म कटौती भएको छ । सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले लोककल्याणकारी विज्ञापनमा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बेरुजु देखाएको कारण रकम कटौती गरिएको बताउँदै आएको सञ्चारकर्मीहरूको भनाइ छ । तर, छापा माध्यम बचाऊ सुझाव कार्यदलका सदस्यहरूले महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा लोककल्याणकारी विज्ञापनसम्बन्धी बेरुजु नरहेको दाबी गरेका छन् । यस विषयमा मन्त्री तिमिल्सिनासँग पटक–पटक छलफल भए पनि समस्या समाधान हुन नसकेको उनीहरूको भनाइ छ । सञ्चारकर्मीहरूले पुरानो ‘पत्रपत्रिका वितरण सम्परीक्षणको मापदण्ड’मा रहेको समकक्षता निर्धारणको व्यवस्थालाई आधार बनाएर विज्ञापनको रकम कटौती गर्नु उचित नभएको बताएका छन् । प्रेस काउन्सिल नेपालले पनि २०८० मंसिर २१ गते लोककल्याणकारी विज्ञापनको रकम वृद्धि गर्न सञ्चार तथा सूचना मन्त्रालयलाई सिफारिस गरेको जनाइएको छ । काउन्सिलले पत्रपत्रिकाले पाउँदै आएको रकम समसामयिक रूपमा वृद्धि गरी दोब्बर बनाउन सिफारिस गरेको दाबी गरिएको छ । लोककल्याणकारी विज्ञापनको रकम कटौतीको विषय संसद्मा समेत उठेको सञ्चारकर्मीहरूले बताएका छन् । संसद्बाट स्वीकृत बजेट कार्यान्वयनका क्रममा मन्त्रालयले रकम कटौती गर्नुको कानुनी आधारबारे प्रश्न उठाइएको उनीहरूको भनाइ छ । नेपाल पत्रकार महासंघका महासचिव रामप्रसाद दाहालले व्यवसायिक नाकाबन्दी र लोककल्याणकारी विज्ञापनको रकम कटौती स्वीकार्य नभएको बताए। उनले समस्या समाधान नभए सञ्चार क्षेत्रले थप आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिए । छापा माध्यम बचाऊ सुझाव कार्यदलका संयोजक दामोदरप्रसाद दवाडीले राज्यले लामो समयदेखि लोककल्याणकारी विज्ञापनमार्फत छापा माध्यमलाई सहयोग गर्दै आएको बताए । उनले अहिले आएर उक्त रकम कटौती गर्नुको कारण स्पष्ट पार्नुपर्ने धारणा राखे । कार्यदलका सदस्य मुक्ति बास्तोलाले महालेखा परीक्षकको कार्यालय, प्रेस काउन्सिल नेपाल, विज्ञापन बोर्ड, नेपाल पत्रकार महासंघ र कार्यदलका प्रतिनिधिलाई एउटै ठाउँमा राखेर छलफल गरे समस्या समाधान गर्न सकिने बताए । त्यस्तै, कार्यदलका सदस्य हेमराज सिलवालले विज्ञापन कटौती र अन्य व्यवसायिक दबाबका कारण छापा माध्यम, पत्रकार, कर्मचारी, छपाइ तथा वितरण क्षेत्रमा असर पर्न सक्ने बताए । नेपाल पत्रकार महासंघ काठमाडौं शाखाका अध्यक्ष शोभा अर्यालले छापा माध्यम संरक्षणको अभियानमा महासंघ सक्रिय रहेको बताइन् । शाखाका सचिव रमेशकुमार बोहोराले लोककल्याणकारी विज्ञापनलाई राज्यको दयाभन्दा स्वतन्त्र प्रेसको आर्थिक आधारसँग जोडेर हेर्नुपर्ने बताए । सञ्चारकर्मीहरूले लोककल्याणकारी विज्ञापनको रकम कटौती फिर्ता लिन, निजी सञ्चार माध्यममाथिको व्यवसायिक नाकाबन्दी अन्त्य गर्न, अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्न तथा छापा माध्यमको दीर्घकालीन संरक्षणका लागि सम्बन्धित निकायबीच तत्काल संवाद गर्न माग गरेका छन् । माग सम्बोधन नभए नेपाल पत्रकार महासंघ र सञ्चारसम्बद्ध संघ–संस्थाले आन्दोलनलाई देशव्यापी रूपमा थप कडा बनाउने बताएका छन् ।
ग्लोबल आइएमई लघुवित्तले घोषणा गर्यो ९.५ प्रतिशत लाभांश
काठमाडौं । ग्लोबल आइएमई लघुवित्त वित्तीय संस्थाले सेयरधनीलाई ९.५ प्रतिशत लाभांश दिने भएको छ । लघुवित्तको असोज १२ गते बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले गत आर्थिक वर्षको मुनाफाबाट हाल कायम चुक्ता पुँजीको ९.५ प्रतिशत लाभांश दिने निर्णय गरेको हो । घोषित लाभांशमध्ये ६ प्रतिशत बोनस सेयर र ३.५ प्रतिशत नगद लाभांश रहेको छ । नगद लाभांश कर प्रयोजनका लागि समेत हुने कम्पनीले जनाएको छ । लाभांश वितरणका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृति र कम्पनीको आगामी वार्षिक साधारणसभाबाट पारित हुनुपर्नेछ । यी प्रक्रिया पूरा भएपछि मात्र सेयरधनीलाई लाभांश वितरण गरिनेछ ।
कांग्रेस १५औँ महाधिवेशन : झापा–२ मा बिरु दर्नाल सर्वसम्मत, अन्यमा मतदान
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशनअन्तर्गत झापा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ बाट दलित क्लस्टरतर्फ बिरु दर्नाल सर्वसम्मत महाधिवेशन प्रतिनिधि निर्वाचित भएका छन् । अन्य क्लस्टर तथा खुलातर्फका प्रतिनिधि भने मतदानमार्फत चयन भएका छन् । क्षेत्रीय अधिवेशनबाट कोशी प्रदेश सभापति उद्धव थापासहित खुलातर्फ १० जना महाधिवेशन प्रतिनिधि निर्वाचित भएका छन् । खुलातर्फ उद्धव थापा, आनन्दकुमार बस्नेत, खगेन्द्र मैनाली, छत्र गिरी, दीपक तामाङ, जल गुरुङ, दीपेन्द्र ढकाल, भोजराज सिटौला, मनोज प्रसाईँ र वीरमणी ढकाल निर्वाचित भएका हुन् । यसैगरी, शहीद परिवारतर्फ शमशेर गिरी र श्रमिकतर्फ राजु राजवंशी महाधिवेशन प्रतिनिधि चयन भएका छन् । पेसागततर्फ विज्ञान प्रसाईँ तथा युवातर्फ सञ्जय राई र मिलन चापागाईं निर्वाचित भएको निर्वाचन समितिले जनाएको छ । समावेशीतर्फ महिलामा उमा शिवाकोटी, प्रभा नेपाल, सीता पौडेल र मेनुका ओली निर्वाचित भएका छन् । निर्वाचन समितिका अनुसार अपाङ्गता भएका व्यक्तितर्फ उत्सव ढकाल, अल्पसंख्यकतर्फ याम भुजेल, दलित महिलातर्फ मनमाया विक, समावेशी महिलातर्फ निर्मला गुरुङ र आदिवासी पुरुषतर्फ किरण श्रेष्ठ निर्वाचित भएका छन् । खस–आर्य महिलातर्फ रञ्जीता कार्की र अञ्जु पाण्डे महाधिवेशन प्रतिनिधि निर्वाचित भएको समितिले जनाएको छ । निर्वाचन समितिका अनुसार झापा–२ मा खुला तथा विभिन्न समावेशी क्लस्टरबाट महाधिवेशन प्रतिनिधि चयन गर्ने प्रक्रिया सम्पन्न भएको हो ।
