काठमाडौं । छापा सञ्चार माध्यमलाई दिइँदै आएको लोककल्याणकारी विज्ञापनको रकम कटौती गरिएको भन्दै सञ्चारकर्मी तथा प्रकाशक–सम्पादकहरूले विरोध जनाएका छन् ।
नेपाल पत्रकार महासंघ, छापा माध्यमका प्रकाशक–सम्पादक तथा सञ्चारसम्बद्ध संघ–संस्थाले विज्ञापनको रकम कटौती गर्ने निर्णय फिर्ता लिन माग गरेका छन् । माग सम्बोधन नभए आन्दोलनलाई देशव्यापी रूपमा थप कडा बनाउने उनीहरूले चेतावनी दिएका छन् ।
सञ्चारकर्मीहरूका अनुसार विज्ञापन बोर्डमार्फत जारी गरिएको ‘छापामाध्यमका लागि लोककल्याणकारी विज्ञापन प्रकाशनसम्बन्धी कार्यविधि’को पहिलो संशोधनपछि पत्रपत्रिकाले पाउँदै आएको रकममा ५० प्रतिशतसम्म कटौती भएको छ ।
सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले लोककल्याणकारी विज्ञापनमा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बेरुजु देखाएको कारण रकम कटौती गरिएको बताउँदै आएको सञ्चारकर्मीहरूको भनाइ छ । तर, छापा माध्यम बचाऊ सुझाव कार्यदलका सदस्यहरूले महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा लोककल्याणकारी विज्ञापनसम्बन्धी बेरुजु नरहेको दाबी गरेका छन् ।
यस विषयमा मन्त्री तिमिल्सिनासँग पटक–पटक छलफल भए पनि समस्या समाधान हुन नसकेको उनीहरूको भनाइ छ । सञ्चारकर्मीहरूले पुरानो ‘पत्रपत्रिका वितरण सम्परीक्षणको मापदण्ड’मा रहेको समकक्षता निर्धारणको व्यवस्थालाई आधार बनाएर विज्ञापनको रकम कटौती गर्नु उचित नभएको बताएका छन् ।
प्रेस काउन्सिल नेपालले पनि २०८० मंसिर २१ गते लोककल्याणकारी विज्ञापनको रकम वृद्धि गर्न सञ्चार तथा सूचना मन्त्रालयलाई सिफारिस गरेको जनाइएको छ । काउन्सिलले पत्रपत्रिकाले पाउँदै आएको रकम समसामयिक रूपमा वृद्धि गरी दोब्बर बनाउन सिफारिस गरेको दाबी गरिएको छ ।
लोककल्याणकारी विज्ञापनको रकम कटौतीको विषय संसद्मा समेत उठेको सञ्चारकर्मीहरूले बताएका छन् । संसद्बाट स्वीकृत बजेट कार्यान्वयनका क्रममा मन्त्रालयले रकम कटौती गर्नुको कानुनी आधारबारे प्रश्न उठाइएको उनीहरूको भनाइ छ ।
नेपाल पत्रकार महासंघका महासचिव रामप्रसाद दाहालले व्यवसायिक नाकाबन्दी र लोककल्याणकारी विज्ञापनको रकम कटौती स्वीकार्य नभएको बताए। उनले समस्या समाधान नभए सञ्चार क्षेत्रले थप आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिए ।
छापा माध्यम बचाऊ सुझाव कार्यदलका संयोजक दामोदरप्रसाद दवाडीले राज्यले लामो समयदेखि लोककल्याणकारी विज्ञापनमार्फत छापा माध्यमलाई सहयोग गर्दै आएको बताए । उनले अहिले आएर उक्त रकम कटौती गर्नुको कारण स्पष्ट पार्नुपर्ने धारणा राखे ।
कार्यदलका सदस्य मुक्ति बास्तोलाले महालेखा परीक्षकको कार्यालय, प्रेस काउन्सिल नेपाल, विज्ञापन बोर्ड, नेपाल पत्रकार महासंघ र कार्यदलका प्रतिनिधिलाई एउटै ठाउँमा राखेर छलफल गरे समस्या समाधान गर्न सकिने बताए ।
त्यस्तै, कार्यदलका सदस्य हेमराज सिलवालले विज्ञापन कटौती र अन्य व्यवसायिक दबाबका कारण छापा माध्यम, पत्रकार, कर्मचारी, छपाइ तथा वितरण क्षेत्रमा असर पर्न सक्ने बताए ।
नेपाल पत्रकार महासंघ काठमाडौं शाखाका अध्यक्ष शोभा अर्यालले छापा माध्यम संरक्षणको अभियानमा महासंघ सक्रिय रहेको बताइन् । शाखाका सचिव रमेशकुमार बोहोराले लोककल्याणकारी विज्ञापनलाई राज्यको दयाभन्दा स्वतन्त्र प्रेसको आर्थिक आधारसँग जोडेर हेर्नुपर्ने बताए ।
सञ्चारकर्मीहरूले लोककल्याणकारी विज्ञापनको रकम कटौती फिर्ता लिन, निजी सञ्चार माध्यममाथिको व्यवसायिक नाकाबन्दी अन्त्य गर्न, अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्न तथा छापा माध्यमको दीर्घकालीन संरक्षणका लागि सम्बन्धित निकायबीच तत्काल संवाद गर्न माग गरेका छन् ।
माग सम्बोधन नभए नेपाल पत्रकार महासंघ र सञ्चारसम्बद्ध संघ–संस्थाले आन्दोलनलाई देशव्यापी रूपमा थप कडा बनाउने बताएका छन् ।
