जनकपुरधाम । मधेश प्रदेश सरकारले सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन प्रणालीको पहिलो मूल्याङ्कन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ ।
प्रदेश सरकार, एसियाली विकास बैंक (एडीबी) र नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)को संयुक्त आयोजनामा भएको कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादव, अर्थमन्त्री युवराज भट्टराई, एडीबी नेपालका देशीय निर्देशक अर्नो काउश्वा र सेजनका अध्यक्ष भगवत भट्टराईले प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेका हुन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डका आधारमा तयार गरिएको प्रतिवेदनले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ देखि २०८०/८१ सम्मको सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनको अवस्थालाई समेटेको छ । मूल्याङ्कनमा ३२ वटा कार्यसम्पादन सूचक र ९८ वटा आयामको अध्ययन गरिएको थियो ।
प्रतिवेदनअनुसार सूचक तहमा मधेश प्रदेशले समग्रमा ‘डी प्लस’ अंक प्राप्त गरेको छ । आयाम तहमा भने ‘डी’ सबैभन्दा बढी दोहोरिएको अंक रहेको छ ।
प्रतिवेदनले मधेश प्रदेशको बजेट तथा लेखा वर्गीकरण प्रणाली अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुकूल रहेको जनाएको छ। वार्षिक बजेटमा पर्याप्त सूचना समावेश हुनु, बजेट क्यालेन्डरको व्यवस्था हुनु, समयमै बजेट स्वीकृत हुनु र बजेट समायोजनका लागि स्पष्ट नियम हुनु प्रदेशका सबल पक्षका रूपमा उल्लेख गरिएको छ ।
त्यस्तै, करदातासम्बन्धी सूचना सहज रूपमा उपलब्ध हुनु, खर्च बक्यौता कम हुनु, त्रैमासिक बजेट कार्यान्वयन प्रतिवेदन तयार हुनु र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार वार्षिक एकीकृत वित्तीय विवरण तयार हुनु पनि सकारात्मक पक्षका रूपमा देखाइएको छ ।
तर, राजस्व तथा खर्चको वास्तविक उपलब्धि न्यून हुनु, बजेट निर्माण तथा सार्वजनिक लगानी योजनामा सार्वजनिक परामर्श सीमित हुनु, बजेटबाहिरका निकायको वित्तीय अनुगमन पर्याप्त नहुनु र सेवा प्रवाहसम्बन्धी सूचना सीमित हुनु कमजोरीका रूपमा औंल्याइएको छ ।
प्रतिवेदनले सार्वजनिक लगानी व्यवस्थापन, कर जोखिम व्यवस्थापन, पारिश्रमिक नियन्त्रण र सार्वजनिक खरिदको अनुगमनमा सुधार आवश्यक रहेको जनाएको छ। लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमाथि प्रदेशसभाबाट समीक्षा हुन ढिलाइ हुने गरेको विषय पनि सुधार गर्नुपर्ने क्षेत्रमा राखिएको छ।
मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवले प्रतिवेदनले प्रदेशको सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनको अवस्थाको वस्तुनिष्ठ र तथ्यमा आधारित चित्र प्रस्तुत गरेको बताए। उनले बजेटको विश्वसनीयता बढाउने, सार्वजनिक लगानी व्यवस्थापन सुधार गर्ने, नागरिक सहभागिता बढाउने तथा राजस्व र खर्च व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउने विषयलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए।
अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले प्रतिवेदनले प्रदेशको वित्तीय व्यवस्थापनमा हासिल भएका उपलब्धि र सुधार गर्नुपर्ने क्षेत्र पहिचान गरेको बताए। उनका अनुसार बजेट कार्यान्वयन, सार्वजनिक खरिद, आन्तरिक नियन्त्रण, वित्तीय प्रतिवेदन तथा अनुगमन प्रणाली सुधारका लागि प्रतिवेदन उपयोगी हुनेछ।
एडीबी नेपालका देशीय निर्देशक अर्नो काउश्वाले मूल्याङ्कन पूरा हुनु सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन सुधारको नयाँ चरणको सुरुआत भएको बताए। उनले प्रतिवेदनका निष्कर्षलाई संस्थागत क्षमता सुधार र नागरिकलाई उपलब्ध गराइने सेवाको गुणस्तर बढाउने काममा प्रयोग गर्नुपर्ने बताए।
प्रदेश सरकारले प्रतिवेदनलाई सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन सुधारको आधारभूत दस्तावेजका रूपमा प्रयोग गर्ने जनाएको छ। प्रतिवेदनका आधारमा वित्तीय अनुशासन सुदृढ गर्ने, बजेटको विश्वसनीयता बढाउने, सार्वजनिक सेवा सुधार गर्ने र सार्वजनिक स्रोतको प्रभावकारी उपयोग गर्ने लक्ष्य प्रदेश सरकारले लिएको छ।
