नायक राजेश हमाल र मन्त्री जनर्दन शर्माकाे लाेकप्रियता बढ्याे, प्रचण्ड र अाेलीकाे घट्याे
काठमाडौँ , १३ कात्तिक । पछिल्ला राजनीतिक गतिबिधिबाट सामाजिक संजाल तथा आमसंचार मध्यम मा राजनीतिक दलका नेताहरुको लोकप्रियता घटेको छ । अनलाइन संचार मध्यमहरुको पहुचमा भएका मानिसहरुले राजनीतिक दलका नेताहरु भन्दा कलाकारहरुतर्फ आफ्नो ध्यान खिचेका छन् । शुक्रबार मात्रै सिन्धुपाल्चोकको गिरान्चोकमा चर्चित हास्य कलाकार जोडी सिताराम कट्टेल र कुन्जना घिमिरेले भूकम्प पीडित जनतालार्इ सुब्यबस्थित वस्ती वितरण गरेपछि त झन् कलाकारहरु प्रति ठूलो श्रद्दा बढेकाे देखिएकाे छ भने नेताहरु प्रति सामाजिक संजालमा ठूलो आक्रोश पनि व्यक्त भएको पाइएको छ । अक्टोबर महिनाको अन्तिम साता नेपाली चलचित्रका महानायक राजेश हमाल नार्कोसी डट कम को पब्लिक फिगर अाइकनमा पहिलो नम्बरमा उक्लेका छन् । यसघि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल पहिलोमा थिए । उनी दोश्रोमा झरेका छन् । तेश्रो र चौथोमा क्रमश चर्चित हास्य कलाकार जितु नेपाल र नायक तथा बिमान चालक बिजय लामा छन् । पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पाचौमा छन् भने शेरबहादुर देउबा छैठौमा छन् । गायिका तिर्सना बुढाथोकी सातौमा छिन । उर्जा मन्त्नी जनार्दन शर्माले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमान सिंह कार्की बिरुद्दको महा अभियोग प्रस्ताबको भित्री नेतृत्व समाचार अनलाइनहरुमा चर्चित भएपछी उनका पाठक पनि निकै बढेका छन् । उनी आठौमा छन् । नबौ स्थानमा अस्ट्रेलियाका नेपाली मुलका धनाड्य तथा गैर आवाशीय नेपाली संङका अध्यक्ष शेष घले छन् । दसौमा भने युबा गायिका मिलन अमात्य छन् । नार्कोसी डट कम अस्ट्रेलियाको सिड्नीमा मुख्यालय रहेको नेपाली भाषाका सबै अनलाइन पोर्टलबाट समाचार, विचार तथा श्रव्य दिर्ष्य सामग्री एकिकृत गरि अनलाइनका पाठकबीच पुर्याउदै अाएकाे न्यूजपाेर्टल हाे ।
संविधान संशोधनमा एमालेकाे शर्त ‘प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको व्यवस्था हुनुपर्छ’
काठमाडौँ, १३ कात्तिक । नेकपा (एमाले) संविधान संशोधनको लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको व्यवस्था हुनुपर्ने सर्त अगाडि सार्ने भएको छ । संविधान संशोधनको विपक्षमा उभिदै आएको एमालेले प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्टपति वा प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था राख्न अरु दल सहमत भए एमाले संविधानका बाँकी विषयमा संशोधन गर्न तयार हुने जनाउ दिएको छ । एमालेका महासचिव ईश्वर पोखरेलले संविधान संशोधन गर्ने हो भने प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको व्यवस्था हुनुपर्ने बताए । एमाले काठमाडौँ– ४ नम्बर वडा कमिटीले शनिबार आयोजना गरेको चियापान कार्याक्रममा उनले संविधानमा शासकीय स्वरुप र निर्वाचन प्रणालीमा संशोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । सरकार बदल्ने र भत्काउने फोहोरी खेल बढेकाले अब मुलुक बनाउन प्रत्यक्ष कार्यकारीका लागि एमालेले पहल गर्ने उनको कथन छ । महासचिव पोखरेलले भने ‘‘संविधान जसरी पनि जारी गर्नुपर्ने भएकाले हामीले अहिलेको शासकीय स्वरुप र निर्वाचन प्रणालीमा सहमति गर्न बाध्य भएका थियौँ । एमालेले सरकार छाडेपछि मोर्चा बदलिएको छ तर राष्ट्र निर्माणको मिसन बदलिएको छैन।” वर्तमान सरकार संविधान संशोधन गरेर मधेशमा भईरहेको असन्तुष्टिलाई संबोधन गर्दै स्थानीय तहको निर्वाचन गराउने र संविधान कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउने बताउँदै आएको छ । तर एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा अाेलीले औचित्य पुष्टि भए मात्र संविधान संशोधनमा जान सकिने बताउँदै आएका छन् ।
दयाको सम्बन्ध होइन, आपसी लाभको सम्बन्ध अावश्यक
काठमाडौं, १३ कात्तिक । नेपालले अबको डेढ दशकमा अल्पविकसित देशको सूचीबाट स्तरोन्नति गरी विकाशिल राष्ट्र बन्ने लक्ष्य निर्धारण गरेको छ । हाल भइरहेको विकास गतिलाई हेर्दा अबको १५ वर्षमा नभइ ३० वर्षमा पनि सो लक्ष्य पूरा नहुन सक्छ । सरकारकै प्रमुख प्राथमिकतामा परेको र राष्ट्रिय गौरवको बबई सिंचाइ आयोजन शुरु भएको झण्डै तीन दशक बितिसकेको छ । तर, हालसम्म पनि आयोजनाका धेरै कामहरु हुन बाँकी नै छ । यो त एक उदाहरण मात्र हो, यसरी समयमा सम्पन्न हुन नसकेका आयोजनाको सूचि धेरै हुन्छ, जसले देश विकासमा सहयोग गरी राष्ट्रलाई समृद्ध बनाउन विशेष भूमिका निर्वाह गर्दछ । यस्तो परिस्थितिको दल दलमा हामी फसेको भएपनि हाम्रा दुई छिमेकी देश विश्वकै अर्थतन्त्रमा खास भूमिका र महत्व राख्ने सूचीमा दर्ता भइसकेका छन् । उत्तरतिरको छिमेकी चीन विश्वकै एक नम्बर अर्थतन्त्रको आकारमा भएको देश बनिसकेको छ । चीनको अर्थतन्त्रले विश्वको एक नम्बर मानिएको अमेरिकी अर्थतन्त्रलाई समेत उछिनिसकेको तथ्याङ्क अन्तराष्ट्रिय मुद्रा कोषले सार्वजनिक गरिसकेको छ । दक्षिण छिमेकी भारत आफूलाई विश्व अर्थतन्त्रको निर्णायक साझेदारका रूपमा स्थापित गर्ने अभियानमा छ । भूराजनीतिका कारण पनि हामीले अपेक्षा राखेको समृद्धिका निम्ति भारत र चीन सितै सहकार्य गर्नु जरुरी छ । भारतसित खुला सिमाना, भाषिक, सांस्कृतिक र सामाजिक सामिप्ताले बढी नजिक छौं भने चीनसँग भौगोलिक सामिप्यता कारण केही कठिनाइ भएपनि सूचना र प्रविधिको युगमा भौगोलिक जटिलता मात्र निकट सम्बन्धको अवरोध होइन । दुबै राष्ट्र हाम्रा लागि उत्तिकै महत्वका राख्दछन् । विश्व अर्थतन्त्रमा उदयमान राष्ट्रबीचको सेतु नेपाल बन्न सक्नुपर्छ । दुई उदयमान आर्थिक शक्तिका बीचमा उभिएको नेपालजस्तो अल्पविकसित देशका लागि त भारत र चीनको आर्थिक गतिको लाभ लिन सक्नुपर्छ । आधुनिक वैदेशिक सम्बन्ध आपसी हित र लेनदेनमा आधारित सहकार्यमा अडिएको हुन्छ । यो विश्वका औसत देशहरूको आर्थिक सम्बन्ध र साझेदारीका तथ्यले प्रमाणित गरिसकेको विषय हो । यी देशहरुबीचको सम्बन्ध सदाको लागि सदावहार राख्न यस्ता सम्बन्धबाट थप फाइदा लिन हामीले कुटनीतिक तबरबाट विशेष सोच विचारका साथ अघि बढ्नु पर्दछ । छिमेकी राष्ट्रसँगको सम्बन्ध कुन देशको प्रमुखले कतिपटक भ्रमण ग¥यो वा गरेन भन्नेमा निर्धारण हुँदैन । जुनसुकै देशको विदेश नीतिको मुख्य आधार भनेको आर्थिक हित र स्वार्थ नै हो । आपसी आर्थिक हितमा आधारित सम्बन्ध दिगो र लाभदायी हुन्छ भने दयामा पाएको सम्बन्ध जुनसुकै बेला पनि धरापमा पर्न सक्छ । यो तथ्यको केन्द्रमा रहेर कसरी दुबै छिमेकीबाट बढीभन्दा बढी लाभ लिन सकिन्छ र दीगो सहकार्यका आधारहरू के के हुन सक्छन्, यस्ता आर्थिक विकासमा ध्यान जानु जरुरी छ । तर, आन्तरिक राजनीतिक खिचातानी र स्वार्थकेन्द्रका कारण हामीले समयमै विकास निर्माणका कार्यहरु सम्पन्न गर्न नसकी आफ्नो खुट्टामा बञ्चरो हानिरहेका छौं । भारत र चीनले एशियामा आफ्नो प्रभाव विस्तार गरिराख्दा त्यसलाई आफ्नो हितमा जोड्न नसक्नु कमजोरी हाम्रै हो । भारत र चीनका निम्ति हामी सहयोगी हुन सक्छौं । तर, हाम्रा निम्ति यी उदीयमान अर्थतन्त्र अवसरको खानी नै हुन् । विश्वको आर्थिक मञ्चमा आआफ्नो वर्चस्व स्थापित गर्ने उद्देश्यमा अग्रसर देशहरूको बीचमा रहेका हामीले विकासको सपनामात्र देखिरहेका छौं । दुई शक्तिशाली अर्थतन्त्रको होडलाई अवसरका रूपमा उपयोग भने सकेका छैनौ । नेपालप्रति दुवै छिमेकीको स्वार्थमा समानता नहुन सक्छ । यी दुबै राष्ट्रले नेपालको विकासविना आफ्नो समृद्धि पूर्ण नहुने बताइ सकेका छन् । उनीहरुको यी विचारलाई हामीले शक्तिमा परिणत गर्न तथा यसबाट बढी भन्दा बढी फाइदा लिन भारत र चीनसित आर्थिक साझेदारी र सहकार्यका नयाँ आयामहरूको खोजी गरिनु र सही मार्गमा हिड्नु आजको आवश्यकता हो । छिमेकीलाई विश्वासमा लिएर विकासका अवसरहरूको अधिकतम उपयोग गर्नुको विकल्प छैन । एउटासित सम्बन्ध बढाउँदा अर्को पछिहट्छ कि भन्ने मनोविज्ञानमा जेलिएको बस्नु हुँदैन । यी दबैलाई समदूरीमा राखेर सहकार्य गर्दै यी दबै राष्ट्रसँगको सम्बन्धलाई प्रगाढ बनाउनु पर्छ । यसैले यी दुबै राष्ट्र प्रमुखको भ्रमण हाम्रा लागि उत्तिकै महत्व राख्दछन् ।
जनता बैंक र त्रिवेणी विकास बैंक मर्ज हुने, ५ अर्ब ५० करोड पुँजी जुट्दै
काठमाडौं, १३ कात्तिक । जनता बैंक नेपाल र त्रिबेणी बिकास बैंक मर्ज हुने भएको छ । सो सम्बन्धी समझदारी पत्रमा शुक्रबार साँझ दुबै बैंकका अधिकारीहरुबीच हस्ताक्षर भएको छ । मर्जपछि बैंकको नाम, लोगो जनता बैंक नेपालकै हुने छ । सञ्चालक समितिमा त्रिबेणी विकास बैंकबाट दुई जना प्रतिनिधि हुनेछ । उच्च व्यवस्थापन समिति जनता बैंकको नै रहने छ । जतना बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कुमार लम्सालका अनुसार स्वाप रेसियो १०० बराबर १०० हुनेछ । यो मर्जसँगै जनता बैंकले ५ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजीको आधार तयार गरेको छ । ‘दुबै बैंकले प्रस्ताव गरेको हकप्रद सेयर निष्काशन र बोनस सेयर वितरणपछि बैंकको चुक्ता पुँजी ५ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ हुनेछ’ लाम्सालले देश विकासलाई भने । हाल जनता बैंकको चुक्ता पुँजी २ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ छ । यस बैंकले १ अर्ब ३ करोड रुपैयाँको हकप्रद सेयर निष्काशन आह्वान गरेको छ भने ४१ करोड रुपैयाँ बराबरको बोनस सेयर छ । हकप्रद र बोनस सेयर जोड्दा जनता बैंकको सेयर पुँजी ३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ हुनेछ । जनता बैंकसँग मर्ज हुँदा त्रिबेणी विकास बैंकको चुक्ता पुँजी १ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ हुनेछ । यस बैंकमा हाल चुक्ता पुँजी ८२ करोड रुपैयाँ छ । यस बैंकले पनि चुक्ता पूँजीमा ५० प्रतिशत अर्थाक ४१ करोड रुपैयाँको हकप्रद जारी गर्न प्रक्रिया अघि बढाएको छ । उसले करिव १५ करोड रुपैयाँ बराबरको बोनस दिने प्रस्ताव अगाडि बढाएको छ । दुई बैंक मर्जपछि चुक्ता पुँजी ४ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ हुनेछ । चालु आर्थिक वर्षको नाफाबाट बोनस सेयर दिँदा ५ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ पुँजी पुग्ने विश्वास गरिएको छ । यो मर्ज सकिएपछि पुन अर्को विकास बैंक एक्वाएर गर्ने रणनीतिमा जनता बैंक रहेको छ ।
सांसद पोखरेलद्धारा पुलको शिलान्यास
चितवन, १३ कात्तिक । भरतपुर उपमहानगरपालिकालाई पहाडी गाविस दाहाखानीसँग जोड्ने उद्देश्यले दाहाखानीस्थित रानीखोलामा सडक पुल निर्माण हुने भएको छ । झन्डै एक करोड ७८ लाखको लागतमा निर्माण हुन लागेको स्थानीय सडक पुल कार्यक्रमअन्तर्गत उक्त पुल बन्न लागेको हो । उक्त पुलको सांसद कृष्णभक्त पोखरेलले शिलान्यास गर्दै पुल निर्माणपछि दाहाखानी गाविस र अन्य पहाडी भेगका बासिन्दाले पनि सहज रुपमा यातायात सुविधा पाउनेमा आफू विश्वस्त रहेको बताए । विसं २०७४ साउनभित्रमा सक्ने गरी अनिश निर्माण सेवा र लोहनी एन्ड सन्सको सहकार्यमा पुल निर्माण हुन लागेको हो । कुल ३२ दशमलव ४ मि लामो उक्त पुल ५ दशमलब ४५ मिटर चौडाइको हुने स्थानीय विकास अधिकारी श्रवणकुमार पोखरेलले जानकारी दिए । रासस
मापदण्ड पालना गर्न सवै स्वास्थ्य संस्थाहरुलाई मन्त्रालयको निर्देशन
काठमाडौं, १३ कात्तिक । स्वास्थ्य मन्त्रालयले सवै स्वास्थ्य संस्थाहरुलाई मापदण्ड तत्काल पालना गर्न आह्वान गरेको छ । मन्त्रालयले सार्वजनिक महत्वको सूचना जारी गरी स्वास्थ्य संस्था स्थापना, सञ्चालन तथा स्तरोन्नती मापदण्ड संवन्धी निर्देशीका, २०७० ले तय गरेका मापदण्डहरु पुरा गर्न आग्रह गरेको हो । निर्देशिकामा व्यवस्था भएका अनुसार नीजि स्वास्थ्य संस्थामा कम्तीमा दश प्रतिशत शैयामा निःशुल्क उपचारगर्न मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ । त्यस्तो दश प्रतिशत शैयामा विपन्न, असहाय, बेबारिसे विरामीहरुलाई उपचार गराउनु पर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ ।निःशुल्क उपचार प्राप्त गर्नका लागि विपन्न, असहाय, बेबारिसे बिरामीहरुलाई स्वयं घोषणा फाराम भर्न लगाई उनीहरुको फोटो सहितको विवरण अस्पतालको परिसरमा सर्वसाधारण सवैले देख्नेगरी टाँस्न आग्रह गरिएको छ। साथै निःशुल्क उपचार प्राप्त गर्नेहरुको विवरण जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय, स्वास्थ्य सेवा विभाग तथा स्वास्थ्य मन्त्रालय चिकित्सा सेवा महाशाखा जस्ता संवन्धित निकायहरुमा मासिक रुपमा विवरण पठाउन पनि मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ । मन्त्रालयले निर्देशिकामा भएका व्यवस्थाहरु कार्यान्वयन भए नभएको बारेमा विभिन्न संयन्त्रहरु परिचालन गरी अनुगमन तथा नियमन गर्ने जनाएको छ । अनुगमनका क्रममा मापदण्डहरु पुरा नभएको पाइएमा कानुन अनुसार कारवाही हुने पनि मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ
नेपाल बंगलादेश बैंकले कमायो साढे २२ करोड नाफा
काठमाडौं, १३ कात्तिक । नेपाल बंगलादेश बैंकले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासिकमा २२ करोड ५० लाख नाफा कमाएको छ । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधीमा जम्मा १२ करोड ४८ लाख नाफा कमाएको बैंकले चालु आवको सोही अवधीमा भने १० कराेडले बढाएर साढे २२ कराेड नाफा कमाउन सफल भएको हो । बैंकले पहिलो तीन महिनामा ३९ अर्ब ६० करोड निक्षेप संकलन गरेर ३४ अर्ब २७ करोड कर्जा प्रवाह गरेको छ । ४ अर्ब चुक्ता पुँजी रहेको बैंकको जगेडा कोषमा २ अर्ब २५ करोड रुपैंयाँ रहेको छ । नेपाल बैंगलादेश बैंकको प्रति सेयर आम्दानी २२ रुपैंयाँ रहेको छ भने प्रति सेयर नेटवर्थ १५६ रुपैंयाँ रहेको छ । बैंकको सेयर ९०५ रुपैंयाँमा कारोबार भैरहेको छ ।
नेपाली हवाई उड्डयन सुधार गर्न एयरलाइन्स लाइसेन्स बन्द, चार महिनाभित्रै कालोसूची हटाइने
काठमाडौं १३, असोज । नेपालका वायुसेवाको हवाई उड्डयन सुरक्षा सुधार गर्न एयरलाइन्स बन्द गर्ने निर्णयमा पुगेको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक संजिव गौतमले बताए । पहिलोपटक हवाई उड्डयन सुरक्षा प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेपछि गौतमले भने ‘हामीले नेपाली वायुसेवालाई अन्तिमसम्म मौका दिन्छौ, नेपाली वायुसेवा जोगाउने प्रयासमा गर्छौ, तर सुरक्षा मापदण्डपूरा नभए संचालनमा रहिरेको वायुसेवा पनि बन्द गर्न बाध्य हुन्छौं’। नेपालको उड्डयन क्षेत्रको सुधारका लागि नेपालबाट उडान गर्ने वायुसेवालाई दिने उडान अनुमति बन्द गर्ने निष्कर्षमा प्राधिकरण पुगेको पनि उनले बताए । गौतमका अनुसार नेपालको उडड्यन क्षेत्रको कालोसूची हटाउने र नेपाली वायुसेवाको शाख बढाउन पनि प्राधिकरणले थप वायुसेवाई लाइसेन्स बन्द गर्ने निष्कर्षमा पुगेको छ । औपचारिक रुपमा भने प्राधिकरण बोर्ड बैंठकले निर्णय गर्न बाँकी छ । ‘अब उडान सुरक्षाको सुधार नभएसम्म तर, नयाँ लाइसेन्स भने जारी हुँदैन’ उनले भने । नेपालको वायुसेवा युरोपेली युनियन (इयु)को कालोसूचिमा परेको तीन वर्ष पुग्नै लागेको छ । यो अवधिमा प्राधिकरणले आन्तरिक उडानको वायुसेवा सौर्य एयरलाइन्स र हेलिकोप्टरमा अल्टिच्युट हेलिकोप्टरलाई मात्रै उडान अनुमति दिएको छ । उड्डयन कालोसूची हटाउन थप वायुसेवाले उडान अनुमति नपाउने र भएकै वायुसेवा पनि आवश्यक मापदण्ड पूरा नगरे बन्द हुने भनाइ प्राधिकरणको छ । प्राधिकरणका उपमहानिर्देशक राजनराज पोखरेलका अनुसार आगामी फेब्रुअरी २०१७ भित्र अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आइकाओ)को भ्यालिडिएसन टोली नेपाल आउने भएको छ । यो टोलीले नेपाली वायुसेवा र उड्डयन क्षेत्रको अडिट गरेर नेपाली वायुसेवा इयुमा उडान गर्न पाउने गरी कालोसूची हट्ने दाबी पनि गरे । प्राधिकरणका अनुसार नेपालको वायुसेवा कालोसूचिमा परेपछि भएको सुरक्षा संवेदशीलता र उड्डयन सुरधारको काम धेरै भएको छ । उड्डयन क्षेत्रको सुधारकै लागि प्राधिकरणले हवाई सुरक्षा प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । यस्तो प्रतिवेदनमा विश्वको हवाई सुरक्षाको तुलनामा पछिल्लो समय नेपालको उड्डयन सुरक्षा पनि सन्तोषजनक हुँदै गएको छ । हवाइ उडान कालोसूचीमा पर्नुको कारण हवाई दुर्घटनाका कारण पनि एक हो । सरकारले हरेक हवाई दुर्घटना हुँदा दुर्घटना जाँच आयोग गठन गर्ने गरेको छ । आयोगले दिएको सुझाव कार्यान्वयन नै नहुने अवस्थामा हाल ७० प्रतिशत सुझाव कार्यान्वयनको चरणमा पुगेको दाबी पनि प्राधिकरणको छ । हवाई उड्डयन प्राधिकरणले हवाई उडान सुरक्षा सुधारको नाममा निजी क्षेत्रका वायुसेवालाई कडाइ गरेर व्यवसायीय वातावरण नविगार्न नेपाली वायुसेवा कम्पनीको भनाइ छ । नेपाली वायुसेवा कम्पनीको अनुसार हवाई उडान सुधार गर्न वायुसेवा कम्पनी र प्राधिकरणको भूमिका उल्लेख हुने पनि बताए ।
