इतिहासको ब्याज खाएर होइन, कर्म बदलेर नयाँ इतिहास रच्छौँ : सभापति थापा
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका नवनिर्वाचित सभापति गगनकुमार थापाले पार्टी पुरानो इतिहासको ब्याज खाएर मात्र अघि बढ्न नसक्ने स्पष्ट पार्दै जनसरोकारका मुद्दा सम्बोधन गर्न नयाँ इतिहास रच्ने उद्घोष गरेका छन् । पार्टीको १५औँ महाधिवेशनबाट सभापति पदमा निर्वाचित भएपछि शनिबार सानेपास्थित केन्द्रीय कार्यालयमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले परम्परागत कार्यशैली बदलेर आजैदेखि कांग्रेसको रूपान्तरण सुरु हुने बताएका हुन् । सभापति थापाले कांग्रेसको गौरवशाली इतिहास भए पनि अब केवल अतीतको महिमामण्डन गरेर बस्ने छुट कसैलाई नभएको स्पष्ट पारे । महाधिवेशनबाट प्राप्त जनमत र ऊर्जालाई युवा पुस्ताको आकांक्षा सम्बोधन गर्न सदुपयोग गरिने उनको भनाइ छ । सभापति थापाले कांग्रेसलाई समाजका सबै वर्ग र समुदायको साझा प्रतिनिधित्व गर्ने दलका रूपमा स्थापित गर्ने अठोट व्यक्त गरे । उनले भने, ‘नेपाली कांग्रेसको गौरवशाली इतिहास छ । तर हामी इतिहासको ब्याज खाएर बस्ने होइन, नयाँ इतिहास रच्ने संकल्पका साथ अधिवेशनबाट आएका हौँ । हामी यस्तो कांग्रेस बनाउनेछौँ, जसलाई किसानले आफ्नो आवाज उठाउने पार्टीका रूपमा, उद्यमीले गुमेको अवसर फर्काउने पार्टीका रूपमा र वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीले आफ्नो परिवारको भरोसाका रूपमा चिनून् ।’ उनले पार्टीको पुनःसंरचना र नागरिकको भरोसा पुनःआर्जन केवल मौखिक भाषणबाट सम्भव नहुने यथार्थ औँल्याए । पार्टीपंक्तिलाई आचरण र कार्यशैलीमा सुधार ल्याउन निर्देशन दिँदै उनले कर्ममार्फत परिणाम देखाउनुपर्नेमा विशेष जोड दिए । कांग्रेसलाई आम नागरिकको भरोसाको केन्द्र बनाउन पार्टी सञ्चालनका हरेक कार्यपद्धतिमा आजैदेखि आमूल परिवर्तन सुरु हुने दाबी गर्दै थापाले १५औँ महाधिवेशनले दिएको म्यान्डेट मुलुक र जनताको हितमा पूर्ण रूपमा उपयोग गरिने प्रतिबद्धता जनाए ।
एमाले महासचिव शंकर पोखरेलको आरोप– सरकार उल्टो बाटोमा हिँड्यो
काठमाडौं । नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले वर्तमान सरकार उल्टो बाटोमा हिँडिरहेको आरोप लगाएका छन् । नेकपा एमाले बागमती प्रदेश कमिटीले आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनले सरकार सुशासन, सेवा प्रवाह र लोकतान्त्रिक अधिकारका विषयमा आफ्नै प्रतिबद्धताबाट पछि हटेको आरोप लगाएका हुन् । निर्वाचनबाट दुई तिहाइको सरकार बनेको भए पनि सरकारको कार्यशैलीले राजनीतिक स्थायित्व र सुशासनप्रति आश्वस्त पार्न नसकेको उनले बताए । सरकार गठन भएको छ महिनामै सुशासन र सेवा प्रवाह सुधारका प्रतिबद्धताबाट पछि हट्न थालेको उनको आरोप छ । वर्तमान सत्तारूढ दलले चुनावका बेला सुशासन कायम गर्ने, भ्रष्टाचार अन्त्य गर्ने र सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई तीव्र बनाउने प्रतिबद्धता जनाएको भए पनि अहिले ती प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्नुको सट्टा उल्टो दिशामा अघि बढेको उनले दाबी गरे । सरकारले अनलाइन प्रणालीबाट सेवा प्रवाह गर्ने भने पनि यसअघि नै अनलाइनमा गइसकेका कतिपय सेवा पुनः कागजी प्रक्रियामा फर्काएको उनको भनाइ छ । विशेषगरी विद्युतीय बोलपत्र (ई–बिडिङ) प्रणालीलाई पुनः कागजी प्रक्रियामा लैजाने तयारी गरिएको उनले बताए । ई–बिडिङ प्रणालीलाई कागजी प्रक्रियामा फर्काएर सरकारले ठेक्कापट्टामा शक्तिशाली समूहको हस्तक्षेप र अनियमिततालाई प्रोत्साहन गर्न खोजेको उनले आरोप लगाए । विगतमा ठेक्कापट्टामा पहुँच र शक्तिका आधारमा प्रतिस्पर्धीलाई बोलपत्र दर्ता गर्नसमेत रोक्ने प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्न विद्युतीय प्रणाली लागू गरिएको उनले बताए । उनले भने, ‘निर्वाचनबाट बनेको सरकार छ । सरकार पक्षधरहरूको संसद्मा झन्डै दुई तिहाइको समर्थन छ, उपस्थिति छ । तर सरकार जुन बाटो हिँड्न लागिरहेको छ, त्यो बाटो राजनीतिक स्थायित्वका दृष्टिकोणले पनि मान्छे आश्वस्त हुन सकेको छैन ।' उनले सरकारले लोकतन्त्रमा नागरिकलाई सङ्गठित हुने अधिकारसमेत कुण्ठित गर्न खोजेको आरोप लगाए । विश्वविद्यालय र कलेजमा विद्यार्थी सङ्गठनका गतिविधि रोक्ने तथा निर्वाचित स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (स्ववियु) का पदाधिकारीलाई समेत गतिविधि गर्न नदिने काम सरकारबाट भएको उनको भनाइ छ ।
दिल्लीमा चर्कियो आन्दोलन
काठमाडौं । दिल्लीमा मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमारको राजीनामा माग गर्दै भएको प्रदर्शनका क्रममा आम आदमी पार्टीका संयोजक अरविन्द केजरीवाल, पश्चिम बंगालकी मुख्यमन्त्री ममता बनर्जीसहित विपक्षी नेता, कार्यकर्ता, वकिल र पत्रकारलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ । प्रदर्शनकारीले मतदाता सूचीमा अनियमितता र ‘भोट चोरी’को आरोप उठाउँदै निर्वाचन आयोगको जवाफदेहिता मागेका छन् । शनिबार दिल्लीको जन्तरमन्तरमा प्रदर्शन गर्ने घोषणा गरिएको थियो । तर, प्रदर्शनकारीलाई त्यहाँ पुग्न नदिन प्रहरीले विभिन्न स्थानमा अवरोध खडा गरेपछि राजधानीका फरक–फरक क्षेत्रमा विरोध प्रदर्शन भएका छन् । प्रहरीले विमानस्थलदेखि सडक, गुरुद्वारा आसपास र अदालत क्षेत्रसम्म निगरानी बढाएको समाचारमा उल्लेख छ । प्रदर्शनको आह्वान गरेको ककरोच जनता पार्टी (सीजेपी) का संस्थापक अभिजित दीपके, सहसंयोजक सौरव दास र आशुतोष रांकालाई दिल्लीको इन्दिरा गान्धी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा विमानबाट ओर्लनेबित्तिकै प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको पार्टीले जनाएको छ । उनीहरू मुम्बईबाट दिल्ली पुगेका थिए । सीजेपीले मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमारको राजीनामा माग गर्दै जन्तरमन्तरमा प्रदर्शन गर्ने घोषणा गरेको थियो । पार्टीका शीर्ष नेताहरू पक्राउ परेपछि प्रदर्शनको नेतृत्व गर्ने जिम्मेवारी अजिंक्य शिन्देलाई दिइएको पार्टीले जनाएको छ । प्रदर्शनकारीलाई रोक्न प्रहरीले गरेको कारबाही र विपक्षी नेताहरूको प्रतिक्रियाले दिल्लीमा राजनीतिक तनाव बढाएको छ । विपक्षी नेताहरूले सरकारमाथि लोकतान्त्रिक अधिकार कुण्ठित गरेको आरोप लगाएका छन् भने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ले प्रदर्शनलाई देशमा अस्थिरता सिर्जना गर्ने प्रयासका रूपमा व्याख्या गरेको छ । ‘मोदीको तानाशाहीसँग डराउँदैनौं’ प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएपछि आम आदमी पार्टी (आप) का नेता अरविन्द केजरीवालले भिडियो सार्वजनिक गर्दै सरकारको आलोचना गरेका छन् । उनले युवा जागिसकेको र कथित मत चोरीलाई अब सहन नसकिने बताएका छन् । ‘देशका युवा जागिसकेका छन् । हामी मोदीजीको तानाशाहीसँग डराउने छैनौं । अब ज्ञानेश कुमारले राजीनामा दिनैपर्छ,’ केजरीवालले भिडियोमा भनेका छन् । केजरीवाल पार्टीका नेताहरूसँगै जन्तरमन्तरतर्फ अघि बढिरहेका बेला प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको थियो । उनीसँगै राज्यसभाका सांसद सञ्जय सिंह पनि देखिएका थिए । नेता सौरभ भारद्वाजले सामाजिक सञ्जाल एक्समा पोस्ट गर्दै प्रहरीले पार्टीका राष्ट्रिय संयोजक केजरीवालसँग धक्कामुक्की गरेको आरोप लगाएका छन् । यसअघि कांग्रेस नेता राहुल गान्धीले पनि मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमारको राजीनामाको माग गरेका थिए । उनले संसद्को केन्द्रीय कक्षमा दिएको भाषणको भिडियो सार्वजनिक गर्दै ज्ञानेश कुमार पदबाट जाने र त्यसपछि लोकतन्त्रको पुनर्निर्माण सुरु हुने बताएका छन् । ममता बनर्जी पनि प्रहरी नियन्त्रणमा भारतीय सञ्चार माध्यमका अनुसार पश्चिम बंगालकी मुख्यमन्त्री तथा तृणमूल कांग्रेसकी प्रमुख ममता बनर्जीलाई पनि दिल्ली प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ । ममता बनर्जीसहित पाँच जनालाई साउथ एभिन्युस्थित उनको निवासबाहिरबाट दिल्ली प्रहरी र केन्द्रीय रिजर्भ प्रहरी बल (सीआरपीएफ) ले नियन्त्रणमा लिएको थियो । उनीहरूलाई कहाँ लगिएको हो भन्ने जानकारी खुल्न सकेको छैन । समाचार एजेन्सी पीटीआईका अनुसार ममता बनर्जी र तृणमूल कांग्रेसका अन्य नेताहरूले साउथ एभिन्युस्थित बस बिसौनीमा धर्ना दिएका थिए । त्यसपछि प्रहरीले उनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो । प्रहरीले नियन्त्रणमा लिनुअघि ममता बनर्जीले आफूहरू जन्तरमन्तर जान चाहेको तर अनुमति नपाएको बताएकी थिइन् । उनले दिल्लीको अवस्थालाई संकटकालको समयभन्दा पनि खराब भएको टिप्पणी गरेकी थिइन् । जन्तरमन्तरमा पुगेर प्रदर्शन गर्न खोजेका प्रदर्शनकारीलाई प्रहरीले दिल्लीको गुरुद्वारा बंगला साहिबनजिकै रोकेको थियो । त्यसक्रममा प्रहरीले लाठीचार्ज गरेको र धेरैलाई नियन्त्रणमा लिएको प्रदर्शनकारीले आरोप लगाएका छन् । प्रदर्शनमा सहभागी हुन शुक्रबारदेखि दिल्ली आइपुगेका मानिसहरू गुरुद्वारामा बसेका थिए । प्रदर्शनकारीका अनुसार शनिबार बिहानसम्म त्यहाँ करिब ६०० जना थिए । तीमध्ये करिब ३०० जनालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको उनीहरूको दाबी छ । हैदराबादबाट आएका सफ्टवेयर इन्जिनियर अजय जिंगाडेले बिहानैदेखि प्रदर्शनकारीले जन्तरमन्तरतर्फ जाने प्रयास गरे पनि ठूलो संख्यामा खटिएको प्रहरीले रोकेको उल्लेख गरेका छन् । उनका अनुसार प्रदर्शनकारीमाथि लाठीचार्ज गरिएको थियो । आन्ध्र प्रदेशको वारंगलबाट आएका सीजेपी सदस्य चेतन प्रमोदले प्रहरी गुरुद्वाराको गेट नम्बर ३ बाट प्रवेश गरी प्रदर्शनकारीलाई जबर्जस्ती बाहिर निकाल्न खोजेको आरोप लगाएका छन् । शान्तिपूर्ण रूपमा बसिरहेका मानिसलाई समेत नियन्त्रणमा लिन खोजिएको उनको दाबी थियो । गुरुद्वारा आसपास दिल्ली प्रहरी, सीआरपीएफ र ¥यापिड एक्सन फोर्सका सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएका थिए । सडकमा अवरोधक राखिएका थिए भने दंगा नियन्त्रणका सवारीसाधनसमेत तैनाथ गरिएको समाचारमा उल्लेख छ । जन्तरमन्तरको सट्टा दिल्ली हाटमा प्रदर्शन प्रदर्शनकारीलाई जन्तरमन्तर पुग्न कठिन भएपछि सामाजिक अभियन्ता तथा अल इन्डिया स्टुडेन्ट्स एसोसिएसन (आइसा) की राष्ट्रिय अध्यक्ष नेहा बोराले दिल्ली हाटमा भेला हुन आह्वान गरेकी थिइन् । उनले सामाजिक सञ्जाल एक्समा ‘आज दिल्ली हाट नै जन्तरमन्तर बनेको छ, त्यहीँ भेटौँ’ भन्ने आशयको सन्देश लेखेकी थिइन् । त्यसपछि उनी दिल्ली हाटमा प्रदर्शन गरिरहेको अवस्थामा देखिएकी थिइन् । उनीसँगै सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशान्त भूषण र सामाजिक–राजनीतिक अभियन्ता योगेन्द्र यादव पनि सहभागी भएको समाचारमा उल्लेख छ । सीजेपीले पनि आफ्ना समर्थकलाई जन्तरमन्तर पुग्न आग्रह गर्दै भिडियो सार्वजनिक गरेको थियो । पार्टीका नयाँ नामित नेता अजिंक्य शिन्देले प्रहरीले जहाँ रोके पनि त्यही ठाउँलाई जन्तरमन्तर बनाएर विरोध गर्नुपर्ने बताएका थिए । सर्वोच्च अदालतका वकिलसमेत पक्राउ प्रदर्शनका क्रममा सर्वोच्च अदालत आसपासबाट केही अधिवक्तालाई पनि प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको समाचारमा उल्लेख छ । पक्राउ पर्नेमा सर्वोच्च अदालतकी वधिवक्ता अन रेकर्ड सुमिता हजारिका पनि रहेको बताइएको छ । बार एन्ड बेन्चका अनुसार सर्वोच्च अदालत परिसर र वकिलका चेम्बर आसपासबाट कम्तीमा चार जना अधिवक्ता पक्राउ परेका थिए । उनीहरूलाई कहाँ लगिएको हो भन्ने जानकारी नदिइएको समाचारमा उल्लेख छ । पत्रकार र युट्युबर पनि प्रहरी नियन्त्रणमा प्रदर्शनको समाचार संकलनमा खटिएका केही पत्रकारलाई समेत प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन् । न्युजलन्ड्री, स्क्रोल डट इन र नवभारत टाइम्ससँग आबद्ध पत्रकारहरू पक्राउ परेका थिए । न्युजलन्ड्रीले सार्वजनिक गरेको वक्तव्यमा पत्रकारले आफूहरू सञ्चारकर्मी भएको जानकारी गराउँदा पनि प्रहरीले उनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिएको र मोबाइल फोनसमेत खोसेको आरोप लगाइएको छ । स्क्रोल डट इनका अनुसार उसको एक पत्रकार जन्तरमन्तरमा नभई आईटीओ क्षेत्रनजिकै रहेका बेला पक्राउ परेका थिए । प्रेस कार्ड देखाएर आफू पत्रकार भएको जानकारी गराउँदासमेत प्रहरीले भ्यानमा राखेर लगेको संस्थाको दाबी छ । नवभारत टाइम्सका सम्पादक आशीष पाण्डेले आफ्नो संस्थाका दुई पत्रकार पक्राउ परेको बताएका छन् । पछि उनले ती पत्रकार रिहा भएको जानकारी दिएका थिए । प्रदर्शनअघि चर्चित युट्युबर ध्रुव राठीलाई पनि गुरुग्रामको सेक्टर–५६ बाट नियन्त्रणमा लिइएको समाचारमा उल्लेख छ । सीजेपीकी कानुनी मामिला प्रमुख रत्ना सिंहलाई प्रदर्शनकारी वकिलसँग सहभागी हुन जाने क्रममा पक्राउ गरिएको पार्टीका सहसंयोजक सौरव दासले बताएका छन् । दिल्ली विश्वविद्यालय विद्यार्थी संघका पूर्वअध्यक्ष रौनक खत्रीलाई पनि प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको दाबी गरिएको थियो । यातायात प्रभावित प्रदर्शनलाई ध्यानमा राख्दै दिल्लीका रेलवे स्टेसन, होटल, प्रमुख सीमा नाका र संवेदनशील क्षेत्रमा निगरानी बढाइएको थियो। फिरोज शाह रोड, मण्डी हाउस र दिल्ली–नोएडा सीमामा ठूलो संख्यामा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको समाचारमा उल्लेख छ । दिल्लीका दक्षिणी जिल्ला प्रहरी प्रमुख अनन्त मित्तलले प्रदर्शनको आह्वानलाई ध्यानमा राखेर सुरक्षा व्यवस्था कडा बनाइएको बताएका थिए । उनका अनुसार विभिन्न सीमा क्षेत्रमा करिब १२ वटा प्रहरी चेकपोस्ट स्थापना गरिएका थिए । कांग्रेस सांसद शशि थरुरले भने सुरक्षा व्यवस्थाको आलोचना गरेका छन्। उनले राजधानीमा प्रहरी र अर्धसैनिक बलको तैनाथी युद्धकालीन अवस्थाजस्तै देखिएको टिप्पणी गरेका छन् । थरुरले सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै दिल्लीमा २२ हजार प्रहरी तथा अर्धसैनिक बल परिचालन गरिएको, २५० रेल रद्द गरिएको र मेट्रोका ४५ स्टेसन बन्द गरिएको दाबी गरेका छन् । यसैबीच, दिल्ली मेट्रोका केही स्टेसन बन्द गरिएको र रेल सेवा रद्द गरिएको विषयमा सर्वोच्च अदालतमा अदालतको अवहेलनासम्बन्धी निवेदन दर्ता गरिएको समाचारमा उल्लेख छ । निवेदनमा सम्बन्धित अधिकारीहरूले यातायात सेवा पूर्ण रूपमा बन्द नगर्नेसम्बन्धी अदालतको निर्देशन उल्लंघन गरेको आरोप लगाइएको छ । भाजपा भन्छ- देश अस्थिर बनाउने प्रयास सत्तारूढ भारतीय जनता पार्टीका राष्ट्रिय अध्यक्ष नितिन नवीनले सीजेपीको प्रदर्शनलाई देशमा अस्थिरता सिर्जना गर्ने प्रयास भनेका छन् । शुक्रबार सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै उनले राहुल गान्धी नेतृत्वको विपक्षी गठबन्धन र अरविन्द केजरीवालसँग निकट सीजेपीका गतिविधिले देशमा अशान्ति निम्त्याउन खोजेको आरोप लगाएका थिए । उनले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेतृत्वमा भारतलाई भयको वातावरणबाट बाहिर निकालिएको दाबी गर्दै देशलाई अस्थिर बनाउने प्रयास सफल हुन नदिने बताएका थिए । भाजपाको यो प्रतिक्रियाले निर्वाचन आयोगको निष्पक्षतामाथि उठाइएको प्रश्न र त्यसविरुद्ध भइरहेको प्रदर्शनलाई लिएर सत्तापक्ष र विपक्षबीचको राजनीतिक टकराव थप चर्किएको संकेत गरेको छ । निर्वाचन आयोगको निष्पक्षतामाथि प्रश्न दिल्लीमा भएको प्रदर्शनको केन्द्रमा मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमारको राजीनामाको माग छ । प्रदर्शनकारीले मतदाता सूचीमा कथित अनियमितता र भोट चोरीका आरोप उठाउँदै निर्वाचन आयोगसँग जवाफ मागेका छन् । राहुल गान्धी र केजरीवालले ज्ञानेश कुमारको राजीनामाको माग दोहो¥याएका छन् । केजरीवालले सरकारमाथि लोकतान्त्रिक अधिकार कुण्ठित गरेको आरोप लगाएका छन् भने कांग्रेस सांसद थरुरले नागरिकलाई शान्तिपूर्ण रूपमा प्रश्न उठाउन दिनुपर्ने बताएका छन् ।
४ लाख ७६ हजार रुपैयाँको भ्रष्टाचार मुद्दामा वडाध्यक्षविरुद्ध अख्तियार सर्वोच्चमा
काठमाडौं । बाराको पचरौता नगरपालिका–६ का वडाध्यक्ष मकबुल मियाँ अंसारीसमेत प्रतिवादी रहेको सार्वजनिक सम्पत्ति हिनामिना तथा भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सर्वोच्च अदालत पुगेको छ । विशेष अदालत, काठमाडौंले सफाइ दिने गरी गरेको फैसलाप्रति चित्त नबुझेपछि आयोगले उक्त निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन निवेदन दर्ता गराएको हो । आयोगका अनुसार सार्वजनिक सम्पत्ति हिनामिना तथा हानिनोक्सानी गरी भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा अंसारीसमेतका प्रतिवादीविरुद्ध ४ लाख ७६ हजार रुपैयाँ बिगो कायम गरी विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गरिएको थियो । भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ अनुसार बिगो असुलउपर गर्न तथा कसुरअनुसार कैद र जरिवाना सजायको मागदाबीसहित मुद्दा दायर गरिएको आयोगले जनाएको छ । तर, विशेष अदालतले २०८३ वैशाख ७ गते उक्त मुद्दामा प्रतिवादीहरूलाई सफाइ दिने फैसला गरेको थियो । सोही फैसलामा चित्त नबुझेपछि आयोगले २०८३ असोज २३ गते सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दर्ता गराएको हो । आयोगका प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा उक्त जानकारी दिइएको छ।
निर्वाचित भएपछि गगनले भने- नागरिकको विश्वास जित्ने गरी कांग्रेस बदल्छौँ
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशनबाट सभापतिमा निर्वाचित गगनकुमार थापाले नागरिकको विश्वास जित्ने गरी पार्टीलाई रूपान्तरण गर्ने बताएका छन् । सभापतिमा निर्वाचित भएपछि शनिबार पार्टी कार्यालय सानेपामा उपस्थित कार्यकर्ता तथा समर्थकलाई सम्बोधन गर्दै उनले आफूले प्राप्त गरेको जिम्मेवारीलाई अधिकार नभई जवाफदेहिताका रूपमा लिएको बताए । ‘तपाईंहरूले विश्वास गरेर पार्टीको जिम्मेवारी सुम्पिनुभएको छ । यो जिम्मेवारीप्रति कृतज्ञता व्यक्त गर्न आएको हुँ । यो परिवर्तनका लागि गरिएको विश्वास हो । यो विश्वासलाई अधिकार सम्झन्नँ, जिम्मेवारी सम्झन्छौँ,’ उनले भने । विशेष महाधिवेशनपछि भएको १५औँ महाधिवेशनबाट नयाँ नेतृत्व चयन हुँदैमा मात्रै पार्टी परिवर्तन नहुने उनको भनाइ थियो । अब पार्टीको काम गर्ने शैली बदल्नुपर्ने र जिम्मेवारी तथा जवाफदेहिता बढाउनुपर्ने उनले बताए । ‘महाधिवेशनमा प्रतिस्पर्धा भयो। कोही जित्छौँ, कोही हार्छौँ । यो कसैले विजय प्राप्त गर्ने र कसैले हार्ने विषय होइन। अब हामी सबै साथी मिलेर नागरिकको विश्वास जित्न जाने हो,’ थापाले भने । सभापतिमा प्रतिस्पर्धा गरेका श्यामकृष्ण खड्गीलाई धन्यवाद दिँदै उनले लोकतान्त्रिक अभ्यासले पार्टीलाई जीवन्त बनाउने बताए । खड्गीसहित प्रतिस्पर्धामा रहेका सबैलाई सँगै लिएर अघि बढ्ने उनको भनाइ थियो । थापाले अहिले नागरिक र कांग्रेसबीचको विश्वास टुटेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई पुनःस्थापित गर्न सबै नेता तथा कार्यकर्ता एक ठाउँमा उभिनुपर्ने बताए । किसान, उद्योगी, व्यवसायीदेखि वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीसम्मले भरोसा गर्ने पार्टी बनाउने उनको प्रतिबद्धता थियो । ‘नेपाली कांग्रेसलाई माया गर्ने लाखौँ शुभेच्छुकलाई फेरि कांग्रेसमा फर्कन र घरघरमा कांग्रेसलाई स्वागत गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ । नयाँ इतिहास बनाउने तागत लिएर आएका छौँ,’ उनले भने, ‘बोलेर हुँदैन, काम गर्ने शैलीमा परिवर्तन गर्नुपर्छ ।’ महाधिवेशनबाट पारित प्रतिवेदनहरू अध्ययन गर्न एक साताको समय दिइएको जानकारी दिँदै थापाले सबैको सुझाव प्राप्त भएपछि पहिलो केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकबाट कार्ययोजना बनाइने बताए । कांग्रेसले गलत व्यक्तिको पक्षमा नबोल्ने र कसैको अनुचित भार नबोक्ने पनि उनले स्पष्ट पारे । कानुन सबैका लागि समान हुने उल्लेख गर्दै उनले कुनै व्यक्तिले गल्ती गरे त्यसको जवाफदेहिता सम्बन्धित व्यक्तिले नै लिनुपर्ने बताए । ‘कांग्रेस गलत मान्छेको पक्षमा बोल्दैन, उभिँदैन । कसैको पनि भारी कांग्रेसले बोक्दैन,’ उनले भने । कांग्रेसलाई विगतमा व्यक्तिगत फाइदा लिनेहरूको स्वार्थभन्दा माथि उठाएर सामाजिक लोकतन्त्रको मान्यताअनुसार अघि बढाउनुपर्नेमा पनि उनले जोड दिए। १५औँ महाधिवेशनबाट प्राप्त जिम्मेवारीलाई व्यवहारमा उतार्दै पार्टीप्रति नागरिकको विश्वास फर्काउने र कामबाट परिवर्तन प्रमाणित गर्ने आफ्नो लक्ष्य रहेको उनको भनाइ थियो ।
कांग्रेस निर्वाचन समिति र उम्मेदवारबीच बैठक सुरु, केही बेरमै मतगणना हुने
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशनअन्तर्गत निर्वाचन समिति र उम्मेदवारबीच बैठक सुरु भएको छ । बैठकपछि केही बेरमै मतगणना सुरु हुने तयारी गरिएको छ । कांग्रेसका प्रवक्ता देवराज चालिसेका अनुसार बैठकमा उपसभापति र महामन्त्री पदका उम्मेदवार मात्रै सहभागी छन् । मतगणना सुरु गर्नुअघि निर्वाचन प्रक्रिया र व्यवस्थापनका विषयमा छलफल भइरहेको जनाइएको छ ।
विद्युत् निर्यातमा मात्रै भर पर्नु हुन्न, आन्तरिक खपतमा जोड दिनुपर्छ : पूर्वसचिव घिमिरे
काठमाडौं । पूर्वसचिव तथा स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) का प्रमुख विज्ञ सल्लाहकार दिनेशकुमार घिमिरेले नेपालमा उत्पादित विद्युत् आन्तरिक खपतमा नै जोड दिनुपर्ने बताएका छन् । इप्पान र क्यानडा फर लोकल इनिसिएटिभले आयोजना गरेको नेपालको हरित भविष्य निर्माणसम्बन्धी नियमित ‘फ्राइडे फोरम’ कार्यक्रममा उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले अन्तरदेशीय विद्युत् निर्यातको भर परेर मात्रै विद्युत् उत्पादनमा जोड दिन नहुने बताए । तत्कालका लागि भने भारत र बंगलादेशमा विद्युत् निर्यात गर्नु बाध्यता रहेको उनको भनाइ छ । दीर्घकालीन रूपमा भने विद्युत् निर्यातको भर पर्न नहुने उनले बताए । उनले प्रसारण पूर्वाधार निर्माण गरेर नेपालमै आन्तरिक खपत बढाउनुपर्नेमा जोड दिए । नेपालको आन्तरिक खपतका लागि हालको विद्युत् माग वास्तविक सम्भावनाभन्दा कम रहेको उनको भनाइ छ । उनले प्रसारण पूर्वाधार, औद्योगिक करिडोर र अन्य विद्युत् खपत बढाउने संरचना निर्माण हुन नसक्दा माग खुम्चिएको बताए । उनले विद्युत् खपत बढाउन विद्युतीय यातायात, सार्वजनिक यातायातको विद्युतीकरण तथा घरायसी खाना पकाउने र ताप उत्पादनका लागि विद्युत्को प्रयोग विस्तार गर्नुपर्नेमा जोड दिए । यसबाट उत्पादित विद्युत् देशभित्रै खपत गर्न सकिने उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘अहिलेको समस्या भनेको जेनेरेटेड पावरलाई म्यानेज गर्न हो । देशभित्रको ट्रान्समिसन र डिस्ट्रिब्युसन संरचना पनि हामीसँग पर्याप्त छैन । त्यसले गर्दा जेनेरेट भएको विद्युत् पनि उपयोग हुन सकेको छैन । निर्यात गर्न पनि हाम्रा आफ्नै चुनौती छन्, ट्रान्समिसन बोटलनेकहरू छन् । अहिले एउटा मात्रै अपरेसनल ट्रान्समिसन इन्टरकनेक्सन लाइन छ, जुन पनि अलरेडी एक्जस्टेड भइसकेको छ ।' उनले जलाशययुक्त आयोजना र सौर्य ऊर्जाको विकासमा ध्यान दिन आवश्यक रहेको पनि उल्लेख गरे । तत्कालीन प्राथमिकताका रूपमा ठूला क्षमताका सौर्य विद्युत् आयोजना र ब्याट्री ऊर्जा भण्डारण प्रणाली (बीईएसएस) को विकासलाई अघि बढाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । जलाशययुक्त आयोजना निर्माण गर्न लामो समय लाग्ने भएकाले त्यसको अध्ययन तथा कार्यान्वयनसँगै सौर्य ऊर्जाको उत्पादन शीघ्र विस्तार गर्नुपर्ने उनले बताए । उनका अनुसार सौर्य ऊर्जा र ब्याट्री भण्डारण प्रणालीले विद्युत् आपूर्तिमा हुने उतारचढाव व्यवस्थापन गर्न सहज हुनेछ । उनले वर्षायाममा उत्पादन हुने विद्युत् व्यवस्थापन गर्न भने सीमापार विद्युत् व्यापारको बजार विस्तार आवश्यक रहेको बताए ।
गाडी-मोबाइल किन्न हुलास फिनसर्भले दियो १२.३४ अर्ब कर्जा
काठमाडौं । कर्जा विस्तार तीव्र बनाउँदै आम्दानी बढाएको हुलास फिनसर्भ हायर पर्चेज लिमिटेडको वित्तीय आकार उल्लेख्य रूपमा विस्तार भएको छ । गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा कम्पनीको कुल सञ्चालन आम्दानी करिब ५८ प्रतिशतले बढेर डेढ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ भने व्यवस्थापनमा रहेको कुल सम्पत्ति १२ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ नाघेको छ । अर्कोतर्फ, निष्क्रिय कर्जा अनुपात घटेर १.७४ प्रतिशतमा झरेको छ । तर, घट्दो ब्याज मार्जिन र ऋणमा आधारित तीव्र विस्तारले कम्पनीको वित्तीय व्यवस्थापनलाई चुनौतीपूर्ण बनाएको छ । गोल्छा अर्गनाइजेसनअन्तर्गत सञ्चालित कम्पनीको आम्दानी, सम्पत्ति र कर्जा पोर्टफोलियोमा आएको वृद्धिले हायर पर्चेज बजारमा यसको व्यवसाय विस्तार भइरहेको देखिन्छ । सवारीसाधन, मोबाइल फोन तथा घरेलु उपकरणको वित्तपोषणमा केन्द्रित कम्पनीको व्यवसायमा समूहभित्रका अन्य कम्पनीसँगको व्यावसायिक सम्बन्धले पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ । आम्दानी डेढ अर्ब, एक वर्षमै ५४ करोड वृद्धि हुलास फिनसर्भले गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ कुल सञ्चालन आम्दानी गरेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को ९५ करोड १० लाख रुपैयाँको तुलनामा आम्दानी ५४ करोड ९० लाख रुपैयाँ अर्थात् ५७.७२ प्रतिशतले बढेको हो । कर्जा पोर्टफोलियो विस्तार र व्यवसायको आकार बढ्दै जाँदा प्राप्त भएको सञ्चालनगत लाभले योगदान गरेको कम्पनीले जनाएको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ५३ करोड २० लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ४८ करोड ८० लाख, आव २०७८/७९ मा ५२ करोड १० लाख, आव २०७७/७८ मा ६१ करोड ३० लाख र आव २०७६/७७ मा ५४ करोड ७० लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको थियो । व्यवस्थापनमा रहेको सम्पत्ति १२ अर्ब ८५ करोड कम्पनीले गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा व्यवस्थापन गरेको कुल सम्पत्ति १२ अर्ब ८५ करोड २० लाख रुपैयाँ पुगेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा यस्तो सम्पत्ति ८ अर्ब ६४ करोड ७० लाख रुपैयाँ थियो । एक वर्षमै व्यवस्थापनमा रहेको सम्पत्ति करिब ४ अर्ब २० करोड ५० लाख रुपैयाँले बढेको छ । यसअघि कम्पनीको व्यवस्थापनमा रहेको कुल सम्पत्ति आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ३ अर्ब ७० करोड ३० लाख, आव २०७९/८० मा २ अर्ब ८५ करोड ६० लाख, आव २०७८/७९ मा ३ अर्ब ९१ करोड ४० लाख, आव २०७७/७८ मा ४ अर्ब २५ करोड ५० लाख र आव २०७६/७७ मा ३ अर्ब ५१ करोड ३० लाख रुपैयाँ थियो । कम्पनीको कुल कर्जा पोर्टफोलियो पनि बढेर गत आर्थिक वर्षमा १२ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा यो पोर्टफोलियो ८ अर्ब १८ करोड १० लाख रुपैयाँ थियो । त्यसअघि आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ३ अर्ब ४६ करोड ९० लाख, आव २०७९/८० मा २ अर्ब ६१ करोड, आव २०७८/७९ मा ३ अर्ब ६२ करोड २० लाख, आव २०७७/७८ मा ३ अर्ब ८१ करोड २० लाख र आव २०७६/७७ मा ३ अर्ब २६ करोड ८० लाख रुपैयाँ थियो । नेटवर्थ १ अर्ब ८८ करोड, प्रवर्द्धकको बलियो साथ गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा कम्पनीको नेटवर्थ १ अर्ब ८८ करोड ८० लाख रुपैयाँ रहेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा १ अर्ब ४८ करोड ९० लाख रुपैयाँ रहेको नेटवर्थ एक वर्षमा ३९ करोड ९० लाख रुपैयाँले बढेको हो । कम्पनीको नेटवर्थ आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा १ अर्ब २४ करोड ५० लाख, आव २०७९/८० मा १ अर्ब १९ करोड १० लाख, आव २०७८/७९ मा १ अर्ब १९ करोड ७० लाख, आव २०७७/७८ मा १ अर्ब ४ करोड ८० लाख र आव २०७६/७७ मा ८९ करोड ६० लाख रुपैयाँ थियो । सन् २०१२ मा ‘हुलास इन्भेस्टमेन्ट प्राइभेट लिमिटेड’का रूपमा स्थापना भएको कम्पनी सन् २०२१ जुलाईमा पब्लिक लिमिटेडमा रूपान्तरण भएको थियो । त्यसपछि ‘हुलास फिन सर्भ लिमिटेड’ नामबाट सञ्चालन भएको कम्पनीले नेपाल राष्ट्र बैंकको नियामकीय आवश्यकताअनुरूप सन् २०२३ नोभेम्बरमा नाम परिवर्तन गरी ‘हुलास फिनसर्भ हायर पर्चेज लिमिटेड’ कायम गरेको हो । कम्पनीमा गोल्छा अर्गनाइजेसनको प्रमुख एकाइ हंसराज हुलासचन्द एन्ड कम्पनी प्राइभेट लिमिटेडको करिब ८२ प्रतिशत सेयर स्वामित्व छ । उक्त कम्पनी नेपालका लागि बजाजका दुईपाङ्ग्रे तथा तीनपाङ्ग्रे सवारीसाधनको आधिकारिक बिक्रेता हो । हुलास फिनसर्भमा बाँकी १८ प्रतिशत सेयर अन्य ४५ जना सेयरधनीको रहेको छ । तीमध्ये बजाज ब्रान्डका दुईपाङ्ग्रे तथा तीनपाङ्ग्रे सवारीसाधन एसेम्बल गर्ने हुलास अटोक्राफ्ट प्राइभेट लिमिटेडको करिब ५ प्रतिशत र सामसङका मोबाइल तथा घरेलु उपकरणको आयात तथा वितरणमा संलग्न हिम इलेक्ट्रोनिक्स प्राइभेट लिमिटेडको करिब २ प्रतिशत सेयर छ । कम्पनीका अध्यक्ष शेखर गोल्छाको पनि करिब ५ प्रतिशत सेयर स्वामित्व रहेको छ । ब्याज मार्जिन घट्दै, नाफामा दबाब कम्पनीको खुद ब्याज मार्जिन गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा घटेर ९.९ प्रतिशतमा झरेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा यस्तो मार्जिन ११.४ प्रतिशत थियो । कम प्रतिफल दिने कर्जा क्षेत्रमा बढ्दो एकाग्रता र बैंकिङ क्षेत्रमा कर्जा लिने लागत घटेसँगै बढेको प्रतिस्पर्धाले ब्याज मार्जिनमा दबाब परेको हो । यद्यपि, दुवै वर्षको मार्जिनमा सब्सिडीबाट प्राप्त आम्दानीसमेत समावेश भएकाले प्रतिस्पर्धी कम्पनीको तुलनामा यो स्तर तुलनात्मक रूपमा राम्रो रहेको कम्पनीले जनाएको छ । ब्याज मार्जिन घटे पनि कम्पनीको व्यवसाय विस्तारले कुल आम्दानी र नाफालाई सहयोग गरेको छ । तर, आगामी दिनमा कर्जाको लागत, प्रतिस्पर्धा र ऋणको स्रोत व्यवस्थापनले नाफाको दिगोपन निर्धारण गर्नेछन् । निष्क्रिय कर्जा १.७४ प्रतिशतमा झर्यो हुलास फिनसर्भको सम्पत्ति गुणस्तरमा पछिल्लो वर्ष सुधार देखिएको छ । गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा कम्पनीको कुल निष्क्रिय कर्जा अनुपात (एनपीए) १.७४ प्रतिशतमा झरेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा यस्तो अनुपात ३.०८ प्रतिशत थियो । कम्पनीको निष्क्रिय कर्जा अनुपात आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ५.२३ प्रतिशत र आव २०७९/८० मा ५.९८ प्रतिशत पुगेको थियो । त्यसपछि घट्दै आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा २.२१ प्रतिशत, आव २०७७/७८ मा २.५८ प्रतिशत र आव २०७६/७७ मा १.९३ प्रतिशत रहेको थियो । त्यस्तै, ९० दिनभन्दा बढी भुक्तानी अवधि नाघेको कर्जाको अनुपात पनि अघिल्लो वर्ष ६ प्रतिशतबाट घटेर गत वर्ष ३ प्रतिशतमा आएको छ । कर्जा असुलीमा सुधार, कर्जाको निगरानीमा कडाइ र प्रविधिमा आधारित नियन्त्रण प्रणालीको प्रयोगले निष्क्रिय कर्जा घटाउन सहयोग गरेको कम्पनीको भनाइ छ । साना कर्जामा विविधीकरण कम्पनीको कर्जा पोर्टफोलियो सवारीसाधन, मोबाइल फोन र घरेलु उपकरणजस्ता क्षेत्रमा फैलिएको छ । गत आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म कुल कर्जामा दुई पाङ्ग्रे सवारीसाधनको हिस्सा करिब ४५ प्रतिशत, मोबाइल फोनको १८ प्रतिशत र घरेलु उपकरणको ५ प्रतिशत रहेको छ । अघिल्लो वर्ष यी क्षेत्रको हिस्सा क्रमशः ३८ प्रतिशत, २६ प्रतिशत र २ प्रतिशत थियो । यस अवधिमा दुईपाङ्ग्रे सवारीसाधन तथा घरेलु उपकरण कर्जाको हिस्सा बढेको छ भने मोबाइल फोन कर्जाको हिस्सा घटेको छ । समूहका भगिनी कम्पनीहरूले बिक्री गरेका सवारीसाधन, मोबाइल फोन र घरेलु उपकरणको वित्तपोषणबाट कुल कर्जा पोर्टफोलियोको करिब ५३ प्रतिशत सिर्जना भएको छ । यसले समूहभित्रको व्यावसायिक सम्बन्ध कम्पनीको व्यवसाय विस्तारमा महत्वपूर्ण मानिएको छ । कर्जा पोर्टफोलियो बढे पनि थपिएको व्यवसाय तुलनात्मक रूपमा साना कर्जामा फैलिएको छ । गत आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म प्रतिकर्जा औसत रकम करिब ७० हजार रुपैयाँ रहेको छ, जुन अघिल्लो वर्षको करिब ६० हजार रुपैयाँभन्दा केही बढी हो । साथै, नियामकीय परिवर्तनले कम्पनीको आम्दानी बढाउने सम्भावना देखिएको छ । सेवा शुल्क लिन पाउने व्यवस्था, कर्जाको ब्याजदर अन्तरमा रहेको ४ प्रतिशतको सीमा हटाइनु र कोषको लागतमा आधारित ब्याजदर प्रणाली लागू हुनुले कर्जाको मूल्य निर्धारणमा थप लचकता दिन सक्ने कम्पनीको अपेक्षा छ ।
