पहिला विनास, पछि छानबिन
काठमाडौं । पोखराको फेवा ताल किनारामा रहेको अतिक्रमित जग्गामा निर्मित संरचना पहिला स्थानीय सरकारले भत्काउने र पछि संघीय सरकारले छानबिन समिति गठन गर्ने कार्यले अनिश्चितता बढाएको छ । सर्वोच्च अदालतले २०७९ असार ६ गते दिएको आदेशअनुसार तालको उच्च जलरेखाबाट ६५ मिटरभित्रका सबै संरचना हटाउन र अवैध जग्गा दर्ता खारेज गर्न निर्देशन दिएको थियो । सर्वोच्च अदालतको सोही आदेशअनुसार पोखरा महानगरपालिकाले केही दिनदेखि फेवा किनाराका अतिक्रमित जग्गामा रहेका घर टहरा भत्काइरहेको छ । महानगरको उक्त काममा गृह मन्त्रालयको समेत सहयोग रहेको र मन्त्रालयकै प्रेरणामा अतिक्रमण हटाउने काम भइरहेको पोखरा महानगरका प्रमुख धनराज आचार्यले जानकारी दिए । तर, अदालतको आदेश कार्यान्वयनको क्रम चलिरहेको समयमा सरकारले फेरि अर्को समिति गठन गरेर विषयलाई गिजोल्न खोजेको महानगरको बुझाइ रहेको छ । सरकारले फेवातालको चार किल्लाभित्रको जग्गाको हालको अवस्था यकिन गर्न ५ सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय अन्तर्गतको समितिले भूमिसम्बन्धी विवरण संकलन, संरचना अध्ययन र अभिलेखीकरण कार्य गर्नेछ । समितिलाई ७ दिनभित्र प्रतिवेदन पेश गर्नेगरी कार्यभार तोकिएको छ । मन्त्रालयले भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागका महानिर्देशकको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय समिति गठन गरेको हो । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको चासोपछि पोखरा महानगरले अतिक्रमित क्षेत्र खाली गर्ने अभियान सुरु गरिसकेको छ । यस्तो अवस्थामा केन्द्रीय सरकारले समिति गठन गर्नुलाई महानगरले चासोका साथ हेरिरहेको महानगरका उपप्रमुख मञ्जु गुरुङले जानकारी दिइन् । सरकारको यस कदमले कुन जग्गा वैध र कुन अवैध भन्ने जटिलता देखिन सक्ने महानगरको शंका रहेको छ । तर, संघीय सरकारले भने कागजी रूपमा वैध देखिने तर ऐतिहासिक रूपमा अतिक्रमणमा परेको जग्गा, सरकारी त्रुटिबाट दर्ता भएका लालपूर्जा र वास्तविक अतिक्रमण छुट्याउन कठिन भएकाले सरकारले नयाँ रणनीति अघि सारेको बताएको छ । भूमि मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन्, ‘समिति गठनले महानगरले गरिरहेको काममा कुनै असर गर्दैन ।’ संघ–प्रदेशको दोहोरो पहल यसअघि नै गण्डकी प्रदेश सरकारले मुख्यमन्त्रीको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय समिति गठन गरेर सीमांकन र अतिक्रमण हटाउने काम अगाडि बढाइरहेको छ । प्रदेश समितिले ताल वरपर पोल गाडेर संरचना हटाउने काम सुरु गरिसकेको छ । साथै भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागका महानिर्देशकको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको छ । यस समितिको काम पनि चार किल्लाभित्रको जग्गाको कानुनी स्थिति प्रमाणित गर्नु, वैध र अवैध दर्ताको स्पष्ट वर्गीकरण र अदालतको आदेश कार्यान्वयनको कानुनी आधार बलियो बनाउने रहेको छ । यसले फेवा किनारा फेरि दोहोरो शक्ति सन्तुलनको चेपुवामा पर्न सक्ने स्थानीय पूर्ण लामाले बताए । संघीय समिति प्राविधिक र कानुनी सत्यता सुनिश्चित गर्ने ट्रुथ फाइन्डरको रूपमा काम गर्ने भनिएपनि प्रदेश समिति कार्यान्वयन र तत्काल संरचना हटाउने जिम्मेवारीमा छ । यसले दोहोरो शक्ति संघर्षको अवस्था सिर्जना गर्नसक्ने भय रहेको प्रदेश मुख्यमन्त्री कार्यालयका एकजना उच्च अधिकारीले नाम नबताउने सर्तमा विकासन्युजलाई बताए । पहिला भत्काउने, पछि छानबिन गर्ने महानगरले आफ्नो काम गरिरहेको अवस्थामा र प्रदेश सरकारले आफ्नो काम अगाडि बढाइरहेको अवस्थामा संघीय सरकारले नयाँ समिति बनाउँदा क्षेत्राधिकारको समस्या आउन सक्ने उपमेयर गुरुङले बताइन् । उनले भनिन्, ‘संघीय सरकारको चाहना पनि अवैध संरचना हटाउने नै होला तर क्षेत्राधिकार जुध्दा काममा अवरोध हुनसक्छ ।’ गुरुङका अनुसार लेकसाइड, खपौंदी, पुम्दी–भुम्दी क्षेत्रका घर, होटल, रिसोर्ट हटाइने काम भएको छ । ताल वरपर सार्वजनिक क्षेत्र खाली गरिसकिएको छ । महानगरले आफ्नो काम अगाडि बढाएको छ । उपमेयर गुरुङले भनिन्, ‘फेवातालको भविष्य अब संघप्रदेशको संयुक्त पहल, अदालतको आदेश र उच्चस्तरीय समितिको निर्णयमा निर्भर छ ।’ स्थानीय पूर्ण लामा भने पहिला भत्काउने, पछि छानबिन गर्ने रणनीतिले तत्काल संरक्षण र दीर्घकालीन कानुनी स्पष्टतामा असहजता सिर्जना गर्नसक्ने बताउँछन् । उनी भन्छिन्, ‘दुवैको उद्देश्य राम्रै होला ? यस निर्णयको परिणामले नेपालमा प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन र अतिक्रमण नियन्त्रणमा नयाँ आयाम तय गर्नसकोस् ।’
भिभोको ५० एमपी जाइस सुपर टेलिफोटो क्यामेरासहित भी७० सार्वजनिक
काठमाडौं । भिभोले भी सिरिज अन्तर्गत नयाँ स्मार्टफोन भी७० सार्वजनिक गरेको छ । कम्पनीका अनुसार यो स्मार्टफोन रूपमा उच्च गुणस्तरको पोट्र्रेट फोटोग्राफी र टाढाबाट स्पष्ट तस्बिर खिच्न सकिने गरी डिजाइन गरिएको छ । नयाँ भी७० मा ५० मेगापिक्सेल जाइस सुपर टेलिफोटो क्यामेरा समावेश गरिएको छ, जसले टाढाबाट पनि स्पष्ट र उच्च गुणस्तरका तस्बिर खिच्न मद्दत गर्छ । लाइट कम हुँदा पनि राम्रो फोटो खिच्ने यस क्यामेराले प्रयोगकर्ताहरुले महत्वपूर्ण क्षणहरू कैद गर्न सक्ने कम्पनीको दाबी छ । स्टेज कार्यक्रम वा पोट्र्रेट फोटो खिच्दा पनि यसले उत्कृष्ट विवरण र स्पष्टता प्रदान गर्ने जनाइएको छ । यसैगरी, भी सिरिज अन्तर्गतको भी७० मा पहिलो पटक ४के ६० फ्रेम प्रति सेकेन्ड भिडियो रेकर्डिङ सुविधा उपलब्ध गराइएको छ । एआई स्टेज मोडको सहयोगले १ गुणादेखि १० गुणा र २० गुणासम्म जूम गरेर पनि स्पष्ट दृश्य कैद गर्न सकिन्छ । यसले विशेष गरी कन्सर्ट तथा स्टेज कार्यक्रमहरूमा टाढाबाट खिचिएका तस्बिरमा अनुहारको स्पष्टता र साना विवरणहरू सुरक्षित राख्न मद्दत गर्ने बताइएको छ । साथै, जाइस मल्टिफोकल पोट्र्रेट र जाइस स्टाइल बोकेह जस्ता फिचरहरूले पोट्र्रेट फोटोग्राफीलाई अझ आकर्षक बनाउनेछन् । डिजाइनतर्फ, भी७० मा एयरोस्पेस–ग्रेड ६–सिरिज एल्युमिनियम एलोय फ्रेम प्रयोग गरिएको छ, जसले उपकरणलाई मजबुत र टिकाउ बनाउनुका साथै जंग प्रतिरोधी क्षमता पनि प्रदान गर्छ । फ्ल्याट डिस्प्ले विथ राउन्डेड कर्नर्स डिजाइनले आधुनिक र प्रयोगमैत्री अनुभव दिने कम्पनीको भनाइ छ । फ्ल्यागशिप मेटालिक क्यामेरा मोड्युलले यसको प्रिमियम लुकलाई अझ निखार दिएको छ । यो स्मार्टफोन ड्युन ग्रे र स्यान्डलवुड ब्राउन रंगमा उपलब्ध हुनेछ । प्रदर्शनका हिसाबले, भी७० मा १.५के अल्ट्रा क्लियर ओएलईडी डिस्प्ले र १२० हर्ज रिफ्रेस रेट राखिएको छ, जसले स्मूद र स्पष्ट दृश्य अनुभव प्रदान गर्छ । ६५०० एमएएच् क्षमताको ब्लुभोल्ट ब्याट्री र ९० वाट फ्ल्यासचार्ज प्रविधिले लामो समयसम्म प्रयोग गर्न सकिने र छिटो चार्ज हुनेछ । साथै, आईपी६८ र आईपी६९ स्तरको धुलो तथा पानी प्रतिरोधी क्षमताले दैनिक प्रयोगमा थप सुरक्षा प्रदान गर्ने कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीका अनुसार भी७० देशभर बिक्रीका लागि उपलब्ध भइसकेको छ । यसको १२ जीबी र्याम तथा २५६ जीबी स्टोरेज भेरियन्टको मूल्य ८३,९९९ रुपैयाँ तोकिएको छ भने १२ जीबी र्याम तथा ५१२ जीबी स्टोरेज भेरियन्टको मूल्य ९४,९९९ रुपैयाँ रहेको छ । यो स्मार्टफोन भिभोका आधिकारिक बिक्रेताहरू तथा दराज अनलाइनमार्फत खरिद गर्न सकिनेछ । भिभोे भी७० लाई थप आकर्षक बनाउन भिभोले विशेष अफरहरू पनि ल्याएको छ । पहिलो १,२०० ग्राहकले भिभो बड्स एयर ३ निःशुल्क प्राप्त गर्नेछन् । त्यसैगरी, पहिलो २,००० ग्राहकले ६ महिनासम्म मान्य हुने एकपटकको स्क्रिन रिप्लेसमेन्ट र एकपटकको वाटर ड्यामेज प्रोटेक्सन सुविधा प्राप्त गर्नेछन् । साथै, ४ जना भाग्यशाली ग्राहकले बम्पर उपहारस्वरूप ईभी स्कुटर जित्ने अवसर पनि पाउनेछन् । ग्राहकहरूले भी७० लाई १२ महिनाको शून्य प्रतिशत ब्याजदरको ईएमआई सुविधामा पनि खरिद गर्न सक्नेछन् ।
दुबईमा बम विष्फोटमा परी घाइते भएका नेपाली खतरामुक्त
काठमाडौं । इरानले दुबईमा हानेको बम विष्फोटमा परेर घाइते भएका नेपाली खतरामुक्त रहेका छन् । दुबईस्थित नेपाली दूतावासका अनुसार गत आइतबार साँझ भएको विष्फोटमा परी उनी घाइते भएका थिए । महावाणिज्यदूतावासका प्रतिनिधि अस्पतालमा गई उनलाई भेटी स्वास्थ्य स्थितिको जानकारी लिएका थिए । नेपालमा सम्बन्धित परिवारसँग सम्पर्क गरी पछिल्लो अवस्थाको जानकारी गराइएको दूतावासले उल्लेख गरेको छ। मध्यपूर्वमा विकसित परिस्थितिले युएईमा रहेका नेपाली नागरिकहरूलाई युएई सरकारले जारी गरेको सुरक्षा सम्बन्धी सूचना तथा मार्गदर्शनहरूको पूर्ण पालना गर्न दूतावासले बताएको छ । आधिकारिक स्रोतबाट प्राप्त सूचनामा भर पर्न र सचेत रहनसमेत दूतावासले अनुरोध गरेको छ । इरानबाट आएको मिसाइल र ड्रोनलाई निस्तेज बनाउने क्रममा टुक्राहरू खसेर उनीहरू घाइते भएका थिए । यूएईमा ७ लाख नेपाली कार्यरत छन् । इरानले अमेरिका-इजरायलको हमलाविरुद्ध यूएईसहित खाडीका देशहरूमा आक्रमण गरिरहेको छ ।
मन्त्रीलाई खुसी पार्नु पर्दैन, सेवाग्राहीलाई खुसी पार्ने काम गर्नूहोस् : मन्त्री रावल
काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री प्रतिभा रावलले नागरिक सर्वोच्चतालाई ख्याल राखेर काम गर्न कर्मचारीलाई निर्देशन दिएकी छिन् । मंगलबार भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग र नापी विभागको अनुगमनपछि मन्त्री रावलले सेवाग्राहीलाई सहज, छिटो र झन्झटमुक्त सेवा दिन निर्देशन दिएकी हुन् । सेवा प्रवाहमा कुनै प्रकारको ढिलासुस्ती र अनियमितता भएको गुनासो शून्यमा झर्नु पर्ने उल्लेख गर्दै मन्त्री रावलले सेवाग्राहीले दुःख पाएको गुनासो आए कानुन अनुसार कारबाही भोग्न तयार रहन चेतावनी समेत दिइन् । ‘मन्त्रीलाई खुसी पार्नु पर्दैन, सेवाग्राहीलाई खुसी पार्नूहोस् । कसैको दबाब र प्रभावले होइन, कानुनमा टेकेर काम गर्नूहोस्,’ उनले भनिन् । ‘नापी र मालपोतमा पुग्दा जनताले सबैभन्दा बढी हैरानी भोग्ने गरेका छन्, अब सबैभन्दा सहज यी नै कार्यालयको सेवा लिँदा हुन्छ भन्ने प्रमाणित गर्नूहोस्,’ उनले थपिन् ।
ट्रान्क्यूलिटी स्पाको नयाँ शाखा रोयल ट्युलिप काठमाडौंमा
काठमाडौं । नेपालमा वेलनेस तथा स्पा सेवाको बढ्दो मागलाई ध्यानमा राख्दै ट्रान्क्यूलिटी स्पाले ग्वार्काे स्थित रोयल ट्युलिप काठमाडौंमा नयाँ शाखा सञ्चालनमा ल्याएको छ । नयाँ शाखामा आधुनिक पूर्वाधार, अनुभवी थेरापिस्ट तथा गुणस्तरीय सेवाको संयोजनमार्फत ग्राहकहरूलाई विश्वस्तरीय सेवा प्रदान गरिन्छ । पूर्णरुपमा सुविधा सम्पन्न यस शाखामा वेलनेसका सम्पूर्ण सुविधा जस्तै थर्मल हाईड्रो थेरापी, परम्परागत मसाज थेरापी, गुण्स्तरीय सैलुन, स्विमिङ्ग, तथा जिम सेवा प्रदान गरिन्छ । ग्राहकहरूले ललितपुरमा पनि पूर्णरुपमा सुविधा सम्पन्न वेलनेस तथा हेल्थ क्लब शाखा थप्न आग्रह गरेपछि कम्पनीले यो शाखा विस्तार गरेको हो, जहाँ थप ग्राहकहरुलाई गुणस्तरीय वेलनेस सेवा प्रदान गरिनेछ । विगत २ दशकदेखि स्पा तथा वेलनेस संस्कृतिको प्रवर्द्धन गर्दै ट्रान्क्यूलिटी स्पाले देशभरि १८ वटा भन्दा धेरै शाखाहरु सञ्चालनमा ल्याइसकेको छ । अधिकांश शाखाहरु प्रतिष्ठित होटल तथा पर्यटकीय गन्तव्यहरूमा छन् जसकारण पछिल्ला वर्षहरूमा नेपाल भ्रमणमा आउने पर्यटकबीच पनि यसको सेवा लोकप्रिय बन्दै गएको छ। द सोल्टी काठमाडौं, र्याडिसन होटल, रमादा बाई विन्डहम, होटल शंकर, चन्द्रागिरी हिलस् रिजोर्ट, रोयल टुलिप चितवन, फिसटेल लजबाई अन्नपूर्ण, माउण्टेन ग्लोरी, सिद्धार्थ भिलासा लगायत देशका विभिन्न प्रतिष्ठित होटलहरूमा सेवा विस्तार गरिसकेको यस कम्पनीले मलेसियामा रहेको शाखाद्वारा पनि उत्कृष्ट सेवा प्रदान गर्दै त्यहाँका ग्राहकहरूको मन जित्न सफल भएको छ । कम्पनीका प्रमुख परिचालन अधिकारी रनिल फैजुले नयाँ शाखा सञ्चालनले राजधानीमा उच्चस्तरीय वेलनेस सेवाको पहुँच विस्तार हुने विश्वास व्यक्त गरे। उनका अनुसार दैनिक व्यस्त जीवनशैलीबीच शारीरिक तथा मानसिक सन्तुलन कायम राख्न स्पा तथा वेलनेस सेवाको आवश्यकता बढ्दै गएको छ । त्यस्तै, कम्पनीका अध्यक्ष भुवन फैजुले प्रमूख पर्यटकीय तथा आतिथ्य क्षेत्रमा गुणस्तरीय स्पा सेवा विस्तार गर्नु संस्थाको दीर्घकालीन रणनीति रहेको बताए। उनका अनुसार यस पहलले वेलनेस पर्यटनको विकासमा समेत योगदान पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । हाल ट्रान्क्यूलिटी स्पाले वेलनेस उद्योगमार्फत देशभर लगभग २५० रोजगारी प्रदान गर्दै आएको छ । नयाँ शाखा सञ्चालनसँगै होटलका सेवाग्राहीहरुले प्रिमियम आतिथ्य सेवासँगै एकै स्थानमा वेलनेस सुविधा उपभोग गर्न सक्ने विश्वास व्यक्त गरिएको छ ।
सरकारको निर्णयले पेट्रोल १८ रुपैयाँसम्म सस्तो पर्ने, यस्तो छ नयाँ कर
काठमाडौं । सरकारले पेट्रोलियम पदार्थ आयातमा लगाउँदै आएको भन्सार करमा ५० प्रतिशत छुट दिने निर्णय गरेको छ । मंगलबार (आज) बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री प्रतिभा रावलका अनुसार सरकारले पेट्रोलियम पदार्थ आयातमा लगाउँदै आएको भन्सार करमा ५० प्रतिशत छुट दिने निर्णय गरेको हो । सरकारको निर्णयपछि उपभोक्ताले तत्काल राहत पाउने अपेक्षा गरिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य अस्थिर भइरहेका बेला कर कटौतीमार्फत बजारमा मूल्य नियन्त्रण गर्ने प्रयासस्वरूप यो कदम चालिएको बताइएको छ । यसले दैनिक करोडौं घाटा बेहोरिरहेको नेपाल आयल निगमलाई पनि राहत मिल्ने भएको छ । पहिले पेट्रोलमा कुल कर ६६ रुपैयाँ ९८ पैसा लाग्दै आएको थियो । यसमध्ये भन्सार शुल्क २५ रुपैयाँ २३ पैसा रहेकोमा अब घटेर १२ रुपैयाँ १२ पैसा पुगेको छ । पूर्वाधार कर पनि १० रुपैयाँबाट घटेर ५ रुपैयाँ कायम गरिएको छ । भ्याट, सडक मर्मत सम्भार कर, प्रदूषण कर, हरित कर र मूल्य स्थिरीकरण कोष भने यथावत छन् । डिजेलमा पनि समान प्रकृतिको कटौती गरिएको छ । कुल कर ४९ रुपैयाँ २८ पैसा रहेकोमा भन्सार शुल्क १२ रुपैयाँ ३ पैसा बाट घटेर ६ रुपैयाँमा झरेको छ भने पूर्वाधार कर १० रुपैयाँबाट ५ रुपैयाँमा सीमित गरिएको छ । एलपी ग्यासमा भने हालसम्म २४ रुपैयाँ ९५ पैसा कर लाग्दै आएको छ, जसमा भन्सार, ढुवानी, भ्याट र मूल्य स्थिरीकरण कोषका शीर्षकहरू समावेश छन् । हवाई इन्धनमा प्रतिलिटर ३४ रुपैयाँ ४८ पैसा कर कायम छ । सरकारको यो निर्णय छोटो अवधिमा उपभोक्तालाई राहत दिने भए पनि अब निगमले मूल्य घटाउँछ वा घटाउँदैन भन्ने चासोका रुपमा हेरिएको छ । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घट्दा यातायात खर्च कम हुने, जसले वस्तु तथा सेवाको मूल्यमा पनि केही हदसम्म कमी ल्याउन सक्छ । यसले महँगी नियन्त्रणमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । पेट्रोलियम पदार्थ सरकारका लागि प्रमुख राजस्व स्रोत हो । भन्सार करमा ५० प्रतिशत कटौती गर्दा सरकारी आम्दानीमा उल्लेखनीय कमी आउन सक्ने विश्लेषण पनि भइरहेको छ । कर कटौतीले तत्काल राजनीतिक लोकप्रियता ल्याए पनि दीर्घकालीन ऊर्जा नीति, वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन र आत्मनिर्भरता लक्ष्यसँग यसको तालमेल कस्तो रहन्छ भन्ने प्रश्नपनि उठेको छ । सस्तो इन्धनले विद्युतीय सवारी साधन वा हरित ऊर्जातर्फको रूपान्तरणलाई ढिला गराउन सक्ने सम्भावना पनि रहन्छ । तर, सरकारले पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारी साधनलाई विद्युतीय सवारी साधनमा रुपान्तरण गर्नका लागि कानुनी व्यवस्था गर्ने निर्णय गरिसकेको छ ।
घाम उर्जा सेवाले आईपीओ ल्याउने, एनएमबि क्यापिटलसँग सम्झौता
काठमाडौं । घाम उर्जा सेवा लिमिटेडले प्राथमिक शेयर (आईपीओ) निष्काशनको तयारी स्वरूप एनएमबि क्यापिटल लिमिटेडलाई निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धकका रूपमा नियुक्त गरेको छ । कम्पनीले नेपालभर नवीकरणीय ऊर्जाको विस्तार गर्ने लक्ष्यसहित उक्त साझेदारी गरेको जनाएको छ । घाम उर्जा सेवाले व्यवसायिक तथा औद्योगिक ग्राहकहरूलाई रूफटप सौर्य ऊर्जा प्रविधि उपलब्ध गराउँदै आएको छ । १५ देखि २० वर्षसम्मको विद्युत खरिद सम्झौता मोडेलमा सञ्चालन भइरहेको कम्पनीले व्यवसायहरूलाई प्रारम्भिक लगानीबिनै ऊर्जामा आत्मनिर्भर बन्ने अवसर प्रदान गर्दै आएको छ । कम्पनीका अनुसार यस प्रविधिले कार्बन उत्सर्जन घटाउनुका साथै सञ्चालन लागत कम गर्न सहयोग पुर्याउँछ । घाम उर्जा सेवाले नवीकरणीय ऊर्जा प्रवर्द्धनमार्फत सामाजिक तथा आर्थिक प्रभाव सिर्जना गर्नुका साथै जलवायु परिवर्तनविरुद्ध सक्रिय भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ । आईपीओ निष्काशनसम्बन्धी सम्झौतापत्रमा घाम उर्जा सेवाका अध्यक्ष अन्जल निरौला र एनएमबि क्यापिटल लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दीपेश कुमार वैद्यले हस्ताक्षर गरेका छन् । दुवै पक्षले उक्त साझेदारीप्रति उत्साह व्यक्त गर्दै आईपीओलाई सफल बनाउन तथा सरोकारवालाहरूका लागि उत्कृष्ट प्रतिफल सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
भाउजूको नामबाट एसईई दिने देवर पक्राउ
काठमाडौं । सुनसरी जिल्लाको भोक्राहा नरसिंह गाउँपालिका–४ स्थित श्री पृथ्वीनारायण माध्यमिक विद्यालय परीक्षा केन्द्रबाट एक नक्कली परीक्षार्थी पक्राउ परेका छन् । विशेष सूचनाका आधारमा जिल्ला प्रहरी कार्यालयबाट खटिएको टोलीले माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई) दिइरहेकी हरिनगर–६ का २० वर्षीया नुसरत खातुनलाई पक्राउ गरिएको हो । जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी उपरीक्षक केशव थेबेले खातुनले आफ्नै भाउजू सलमा अजहरको नाममा जारी गरिएको प्रवेशपत्र लिएर परीक्षा दिइरहेको पाइएपछि पक्राउ गरिएको हो । पहिलो दिनदेखि नै लगातार परीक्षा दिँदै आएको भए पनि आज नियन्त्रणमा लिएको उनले जानकारी दिए । भोक्राहा–२ स्थित जामिया इस्लामिया मदरसामा कक्षा १० मा अध्ययनरत सलमा हाल कतारमा रहेको जनाइएको छ । नक्कली परीक्षार्थी बनेर परीक्षा दिनु शिक्षा ऐनविपरीत भएकाले सोहीअनुसार खातुनलाई कारबाही हुने सुनसरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी वासुदेव घिमिरेले बताए ।
