काठमाडौं । नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले वर्तमान सरकार उल्टो बाटोमा हिँडिरहेको आरोप लगाएका छन् ।
नेकपा एमाले बागमती प्रदेश कमिटीले आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनले सरकार सुशासन, सेवा प्रवाह र लोकतान्त्रिक अधिकारका विषयमा आफ्नै प्रतिबद्धताबाट पछि हटेको आरोप लगाएका हुन् । निर्वाचनबाट दुई तिहाइको सरकार बनेको भए पनि सरकारको कार्यशैलीले राजनीतिक स्थायित्व र सुशासनप्रति आश्वस्त पार्न नसकेको उनले बताए । सरकार गठन भएको छ महिनामै सुशासन र सेवा प्रवाह सुधारका प्रतिबद्धताबाट पछि हट्न थालेको उनको आरोप छ ।
वर्तमान सत्तारूढ दलले चुनावका बेला सुशासन कायम गर्ने, भ्रष्टाचार अन्त्य गर्ने र सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई तीव्र बनाउने प्रतिबद्धता जनाएको भए पनि अहिले ती प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्नुको सट्टा उल्टो दिशामा अघि बढेको उनले दाबी गरे ।
सरकारले अनलाइन प्रणालीबाट सेवा प्रवाह गर्ने भने पनि यसअघि नै अनलाइनमा गइसकेका कतिपय सेवा पुनः कागजी प्रक्रियामा फर्काएको उनको भनाइ छ । विशेषगरी विद्युतीय बोलपत्र (ई–बिडिङ) प्रणालीलाई पुनः कागजी प्रक्रियामा लैजाने तयारी गरिएको उनले बताए ।
ई–बिडिङ प्रणालीलाई कागजी प्रक्रियामा फर्काएर सरकारले ठेक्कापट्टामा शक्तिशाली समूहको हस्तक्षेप र अनियमिततालाई प्रोत्साहन गर्न खोजेको उनले आरोप लगाए । विगतमा ठेक्कापट्टामा पहुँच र शक्तिका आधारमा प्रतिस्पर्धीलाई बोलपत्र दर्ता गर्नसमेत रोक्ने प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्न विद्युतीय प्रणाली लागू गरिएको उनले बताए ।
उनले भने, ‘निर्वाचनबाट बनेको सरकार छ । सरकार पक्षधरहरूको संसद्मा झन्डै दुई तिहाइको समर्थन छ, उपस्थिति छ । तर सरकार जुन बाटो हिँड्न लागिरहेको छ, त्यो बाटो राजनीतिक स्थायित्वका दृष्टिकोणले पनि मान्छे आश्वस्त हुन सकेको छैन ।'
उनले सरकारले लोकतन्त्रमा नागरिकलाई सङ्गठित हुने अधिकारसमेत कुण्ठित गर्न खोजेको आरोप लगाए । विश्वविद्यालय र कलेजमा विद्यार्थी सङ्गठनका गतिविधि रोक्ने तथा निर्वाचित स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (स्ववियु) का पदाधिकारीलाई समेत गतिविधि गर्न नदिने काम सरकारबाट भएको उनको भनाइ छ ।
