जापानमा १३ वर्षयताकै उच्च कर्पोरेट टाट पल्टिने क्रम, साना व्यवसाय बढी प्रभावित
काठमाडौं । जापानमा चालु आर्थिक वर्षको अप्रिलदेखि सेप्टेम्बरसम्मको अवधिमा कर्पोरेट टाट पल्टिने घटना १३ वर्षयताकै उच्च विन्दुमा पुगेका छन् । क्रेडिट अनुसन्धान संस्था ‘टोकियो शोको रिसर्च’का अनुसार यस अवधिमा कम्तीमा १० मिलियन येन (करिब ६३ हजार अमेरिकी डलर) ऋण भएका ५ हजार ३७३ कम्पनी टाट पल्टिएका छन्, जुन गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ३.९ प्रतिशतले बढी हो । सन् २०१३ को पहिलो छ महिनामा ५ हजार ५०५ कम्पनी टाट पल्टिएयता यो संख्या सबैभन्दा उच्च हो । तथ्यांकअनुसार टाट पल्टिएका कम्पनीहरूको कुल दायित्व २३.५ प्रतिशतले बढेर ८५६.१ अर्ब येन पुगेको छ । विगत चार वर्षमा पहिलोपटक यस्तो दायित्वमा वृद्धि देखिएको हो । यो संकटको मुख्य मारमा साना व्यवसाय परेका छन् । १० जनाभन्दा कम कामदार रहेका साना फर्मले टाट पल्टिएका कुल कम्पनीमध्ये ९० प्रतिशत हिस्सा ओगटेका छन् । आर्थिक दबाब बढ्नुमा श्रमिकको अभाव र बढ्दो मूल्यवृद्धि प्रमुख कारण देखिएका छन् । प्रतिवेदनअनुसार श्रमिक अभावसँग सम्बन्धित टाट पल्टिने घटना १७.१ प्रतिशतले बढेर २४० पुगेका छन् भने महँगीका कारण समस्यामा परेका व्यवसायको संख्या १७.८ प्रतिशतले बढेर ४३६ पुगेको छ । क्षेत्रगत रूपमा हेर्दा सेवा क्षेत्र सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको छ, जहाँ १ हजार ८२८ कम्पनी टाट पल्टिएका छन् । त्यसपछि निर्माण क्षेत्रमा १ हजार ३५ कम्पनी टाट पल्टिएका छन् । आगामी दिनमा थप जोखिम बढ्न सक्ने अर्थशास्त्रीहरूले संकेत गरेका छन् । बैंक अफ जापानले ब्याजदर बढाएपछि ऋणको लागत बढेको छ । टोकियो शोको रिसर्चले चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो छ महिनामा ब्याजदर वृद्धिको प्रत्यक्ष प्रभाव व्यापारिक टाट पल्टिने घटनाको संख्यामा देखिने अनुमान गरेको छ ।
गगन–विश्वलाई योगेशले भने– सत्ता गठबन्धनको म्युजिकल चेयरबाट मुलुकलाई मुक्त गर्नुपर्छ
काठमाडौं । नेकपा एमालेका उपमहासचिव योगेश भट्टराईले नेपाली कांग्रेसका नवनिर्वाचित सभापति गगनकुमार थापा र वरिष्ठ उपसभापति विश्वप्रकाश शर्मालाई बधाई तथा शुभकामना दिएका छन् । भट्टराईले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत बधाई दिँदै आशा, भरोसा र विश्वासको जगमा नेतृत्वमा आएका थापा र शर्माले जनताको विश्वास टुट्न नदिने अपेक्षा व्यक्त गरेका छन् । उनले लोकतन्त्र र संविधानको रक्षा, विकास तथा कार्यान्वयनमा सहकार्य गर्दै स्वस्थ राजनीतिक प्रतिस्पर्धाको बाटोमा अघि बढ्नुपर्ने बताएका छन् । भट्टराईले व्यक्ति र स्वार्थ केन्द्रित सत्ता गठबन्धनको ‘म्युजिकल चेयर’बाट मुलुकलाई मुक्त गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । साथै, सम्मानित र मर्यादित राजनीतिक संस्कृतिको निर्माण गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । उनले कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशन सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेकोमा समस्त कांग्रेसजनलाई पनि बधाई दिएका छन् ।
गगनलाई बधाई दिँदै प्रदीपले भने– ‘इमानदार सहयात्रीका रूपमा सँगै हुनेछौँ’
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशनमा महामन्त्रीका उम्मेदवार रहेका प्रदीप पौडेलले पार्टीका नवनिर्वाचित सभापति गगनकुमार थापालाई बधाई तथा शुभकामना दिएका छन् । पौडेलले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत थापालाई बधाई दिँदै कांग्रेसलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउने ऐतिहासिक जिम्मेवारी प्राप्त गरेको बताएका छन् । उनले कांग्रेसमा परिवर्तन र देशमा रूपान्तरण गर्ने संकल्पसहित आफूहरू अघि बढेको उल्लेख गरेका छन्। बाटो सहज नभए पनि चुनौतीको सामना गर्दै अघि बढ्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘बदलिएको कांग्रेस, बदलिने देश हाम्रो कर्म र परिणाम बन्नुपर्छ,’ पौडेलले लेखेका छन् । उनले अब अलमलिने र थाक्ने छुट नभएको उल्लेख गर्दै थापाको नेतृत्वमा पार्टीलाई नयाँ दिशामा अघि बढाउन आफू इमानदार सहयात्रीका रूपमा सँगै रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।
ह्विलिङ चार्ज महँगो भयो, यसलाई पुनरावलोकन गर्नुपर्छ : अध्यक्ष डाँगी
काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान)का अध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीले राष्ट्रिय विद्युत् प्रसारण ग्रिड प्रयोग गरेबापत तोकिएको ह्विलिङ चार्ज अत्यधिक महँगो भएको बताएका छन् । इप्पान र क्यानडा फर लोकल इनिसिएटिभले आयोजना गरेको नेपालको हरित भविष्य निर्माणसम्बन्धी नियमित ‘फ्राइडे फोरम’ कार्यक्रममा अध्यक्ष डाँगीले ह्विलिङ चार्ज पुनरावलोकन गर्नुपर्ने बताएका हुन् । उनले निजी क्षेत्र र सरकारबीच छलफल गरी शुल्क निर्धारण गर्नुपर्ने बताए । निजी क्षेत्रका जलविद्युत् आयोजनाको आर्थिक सम्भाव्यता कायम रहने गरी शुल्क निर्धारण गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । प्रतिमेगावाट वार्षिक औसत तीन करोड रुपैयाँ आम्दानी हुने जलविद्युत् आयोजनाले ह्विलिङ चार्जबापत वार्षिक करिब ५० लाख रुपैयाँ तिर्न नसक्ने उनले बताए । उनले भने, ‘राष्ट्रिय विद्युत् प्रसारण ग्रिड प्रयोग गर्न ह्विलिङ चार्ज तोकेर निजी क्षेत्रलाई प्रवेश सुनिश्चित गरेकोमा नेपाल सरकारलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। तर अहिले जलविद्युत् आयोजनाहरूको प्रतिमेगावाट सरदर वार्षिक आय लगभग तीन करोड रुपैयाँ हुन्छ। ह्विलिङ चार्ज प्रतिमेगावाट वार्षिक लगभग ५० लाख रुपैयाँ तिर्नुपर्दा आयोजना फिजिबल हुँदैनन्। त्यसकारण यो शुल्क निजी क्षेत्र र सरकारले संयुक्त छलफल गरेर निजी क्षेत्रले प्रसारण लाइन बनाउन पनि सम्भव हुने गरी पुनः विचार गर्नुपर्छ।’ सरकारले गरेका घोषणा अझै कार्यान्वयनमा आएनन् अध्यक्ष डाँगीले वर्तमान सरकारले १८० दिनभित्र गर्ने भनेर घोषणा गरेका कार्यक्रमहरू छ महिनासम्म पनि कार्यान्वयनमा आउन नसकेको बताए। उनका अनुसार वर्तमान सरकारले १८० दिनभित्र विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) गर्ने घोषणा गरेको थियो। तर हालसम्म पनि उक्त घोषणा कार्यान्वयनमा नआएको उनले बताए। उनका अनुसार सरकारले ल्याएको चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि १० मेगावाटसम्मका आयोजनाको पीपीए तत्काल सुरु गर्ने उल्लेख छ। तर सो व्यवस्था पनि कार्यान्वयन नभएको उनको गुनासो छ। करिब १७ हजार मेगावाट क्षमताका आयोजना पीपीएको पर्खाइमा रहे पनि सम्झौता प्रक्रिया सुरु हुन नसकेको उनले बताए। उनले बजेटमा समेटिएका कार्यक्रम यथाशीघ्र कार्यान्वयनमा ल्याउन सरकारसँग माग गरे। सरकारले आगामी १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको छ। उक्त लक्ष्य हासिल गर्न निजी क्षेत्रको सहभागिता आवश्यक रहेको अध्यक्ष डाँगीले बताए। सरकारको योजनाअनुसार १५ हजार मेगावाट विद्युत् स्वदेशमै खपत गर्ने र बाँकी १५ हजार मेगावाटमध्ये भारतमा १० हजार तथा बंगलादेशमा पाँच हजार मेगावाट निर्यात गर्ने लक्ष्य छ। तर सरकारले आवश्यक वातावरण निर्माण गर्न नसक्दा उक्त लक्ष्य हासिल गर्न चुनौती रहेको उनले बताए। उनले विद्युत् व्यापारको अनुमति र प्रसारण लाइन निर्माणमा निजी क्षेत्रको सहभागिता सुनिश्चित गर्न पनि माग गरे। विद्युत् खपत बढ्दै गएको अवस्थामा उत्पादनसँगै प्रसारण लाइन निर्माण र विद्युत् व्यापारमा पनि निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउनुपर्ने उनको भनाइ छ। विद्युत् व्यापारका लागि ११ वटा कम्पनीले आवेदन दिएको उल्लेख गर्दै उनले ती कम्पनीलाई आशयपत्र (एलओआई) दिएर प्रक्रिया अघि बढाउन सरकारसँग आग्रह गरे। उनले भने, ‘नेपालले १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने, १५ हजार मेगावाट देशभित्र खपत गर्ने र १५ हजार मेगावाट निर्यात गर्ने योजना ल्याएको छ। भारतमा १० हजार र बंगलादेशमा पाँच हजार मेगावाट निर्यात गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। त्यो लक्ष्य निजी क्षेत्रले पूरा गर्न सक्छ र सोहीअनुसार काम गर्दै छौँ। अहिले दुई तिहाइ नजिकको सरकार छ। सत्तारूढ दलले आफ्नो वाचापत्रमा इप्पानले उठाएका अधिकांश माग समेटेका छन्। त्यो वाचापत्रमा समेटिएका कुरा सरकारको १०० बुँदे कार्यक्रममा पनि केही हदसम्म आएका छन्।' उनका अनुसार हाल नेपालमा करिब चार हजार ३०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन भइरहेको छ भने करिब छ हजार ५०० मेगावाट क्षमताका आयोजना निर्माणाधीन छन् । यसबाहेक करिब १७ हजार मेगावाट क्षमताका आयोजना पीपीएको पर्खाइमा छन् ।
सभापति निर्वाचित भएपछि गगन थापा आज दिउँसो २ बजे सानेपा जाँदै
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशनबाट सभापतिमा निर्वाचित गगनकुमार थापा आज दिउँसो २ बजे पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय सानेपा जाने भएका छन् । सभापतिमा निर्वाचित भएपछि थापा पहिलोपटक केन्द्रीय कार्यालय जान लागेका हुन् ।
पानामामा शक्तिशाली भूकम्पको धक्का : जनजीवन प्रभावित, उद्धार कार्य तीव्र
काठमाडौं । मध्य अमेरिकी राष्ट्र पानामामा शुक्रबार दिउँसो ७.२ म्याग्निच्युडको शक्तिशाली भूकम्प गएको छ । स्थानीय समयअनुसार दिउँसो १२ः५६ बजे ४ किलोमिटरको गहिराइमा केन्द्रबिन्दु बनाएर गएको उक्त भूकम्पका कारण सयौँ सर्वसाधारण त्रसित भई सडकमा निस्किएका छन् भने देशका विभिन्न स्थानमा सार्वजनिक सेवा प्रभावित बनेका छन् । पानामास्थित भूगर्भ विज्ञान संस्थानका अनुसार भूकम्पको केन्द्रबिन्दु आसपास शुक्रबार बेलुका ५ः३० बजेसम्म ४० भन्दा बढी परकम्प रेकर्ड गरिएका छन्, जसमध्ये १२ वटा ५.० म्याग्निच्युडभन्दा बढीका छन् । दिउँसो ३ः२५ बजे गएको ६.९ म्याग्निच्युडको परकम्पले स्थानीयलाई थप त्रसित बनाएको थियो। सुरुवाती समयमा अमेरिकी भूगर्भ सर्वेक्षणले भूकम्पको तीव्रता ८.० म्याग्निच्युड मापन गरे पनि पछि त्यसलाई परिमार्जन गर्दै ७.७ कायम गरेको थियो । भूकम्पका कारण राष्ट्रिय खानेपानी तथा ढल निकास प्राधिकरणका विभिन्न प्रशोधन केन्द्रहरूमा विद्युत् आपूर्ति अवरुद्ध हुँदा पानीको आपूर्तिमा समस्या देखिएको छ । राजधानीस्थित टोक्युमेन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सावधानीस्वरूप केही समय उडान स्थगित गरी टर्मिनल भवन खाली गराइएको थियो । यद्यपि, प्राविधिक निरीक्षणपछि कुनै क्षति नदेखिएको भन्दै विमानस्थल पुनः सञ्चालनमा आएको छ । पानामा नहर प्राधिकरणले नहरको सञ्चालन सामान्य अवस्थामा रहेको जनाएको छ । सावधानीस्वरूप आपत्कालीन प्रक्रिया अपनाउँदै पूर्वाधारहरूको निरीक्षण कार्य सुरु गरिएको छ । पानामाको नागरिक सुरक्षा निकायले हाल भूकम्पको केन्द्रबिन्दु नजिकका क्षेत्रहरूमा क्षतिको विवरण सङ्कलन र उद्धार कार्य गरिरहेको छ । भौगोलिक रूपमा पानामा ‘रिङ अफ फायर’ क्षेत्रमा पर्ने भएकाले यहाँ भूकम्प र ज्वालामुखी गतिविधि सामान्य मानिन्छन् । ४० हजार किलोमिटर लामो यस क्षेत्रमा हुने निरन्तरको सिस्मिक गतिविधिका कारण सरकारी निकायले सधैँ उच्च सतर्कता अपनाउँदै आएका छन् । हालसम्म मानवीय हताहतीको आधिकारिक विवरण भने सार्वजनिक भएको छैन ।
२० ठूला ऋणीको हिस्सा १०.२ प्रतिशत, ए प्लस रेटिङ
काठमाडौं । पाँच दशकभन्दा लामो बैंकिङ इतिहास, देशभर फैलिएको शाखा सञ्जाल र कृषि कर्जामा बलियो पकड । सरकारी स्वामित्वको कृषि विकास बैंकका यी प्रमुख सबल पक्ष हुन् । तर, सहज तरलता र पर्याप्त पुँजीकोष हुँदाहुँदै पनि बढ्दो खराब कर्जा, घट्दो आम्दानी र नाफामा आएको गिरावटले बैंकमाथि चुनौती थपिएको छ । २०८३ असारसम्म बैंकको वैधानिक तरलता अनुपात ३८.२२ प्रतिशत र खुद तरलता अनुपात ३७.४५ प्रतिशत रहेको छ । औसत अनिवार्य नगद मौज्दात अनुपात ५.११ प्रतिशत छ । यी सूचक नियामकीय न्यूनतम सीमाभन्दा माथि रहेकाले बैंकसँग वित्तीय दायित्व पूरा गर्न पर्याप्त तरलता रहेको देखिन्छ । तर, तरलता सहज हुनु मात्रै बैंकको नाफा बढाउन पर्याप्त देखिएको छैन । बैंकिङ प्रणालीमा निक्षेप वृद्धि कर्जा विस्तारभन्दा तीव्र हुँदा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएको छ । अतिरिक्त रकम कम प्रतिफल दिने सरकारी ऋणपत्रमा परिचालन गर्नुपर्दा बैंकको ब्याज आम्दानी र नाफामा दबाब परेको छ । कृषि विकास बैंकको कर्जाको गुणस्तरमा पछिल्लो वर्ष दबाब बढेको छ । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को अन्त्यमा ३.४४ प्रतिशत रहेको बैंकको कुल निष्क्रिय कर्जा अनुपात आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को अन्त्यसम्म बढेर ४.०४ प्रतिशत पुगेको छ । यद्यपि, यो अनुपात वाणिज्य बैंकहरूको औसत ५.५७ प्रतिशतभन्दा कम हो । विगतमा बैंकको खराब कर्जा अनुपात समग्र बैंकिङ क्षेत्रको औसतभन्दा माथि रहने गरेको थियो । पछिल्ला वर्षमा सुधार हुँदै बैंकिङ क्षेत्रको औसतभन्दा तल झरेको खराब कर्जा पुनः बढ्न थालेको हो । अर्थतन्त्रको अपेक्षाभन्दा कमजोर वृद्धि, सरकारी खर्चमा सुस्तता र आर्थिक गतिविधिमा अपेक्षित सुधार नआउनुले ऋणीको भुक्तानी क्षमतामा असर पारेको देखिन्छ । बैंकको खुद निष्क्रिय कर्जा र खुद सम्पत्तिबीचको अनुपात भने २०८३ असार मध्यसम्म ५.२४ प्रतिशत रहेको छ । यस्तो अनुपात विगतका वर्षमा पनि ६ प्रतिशतभन्दा तल रहँदै आएको छ । बलियो पुँजीकोष र कर्जा नोक्सानी व्यवस्थाका लागि छुट्याइएको रकमले खराब कर्जाबाट उत्पन्न जोखिम सामना गर्न बैंकलाई सहयोग पु¥याएको छ । ठूला २० ऋणीमा १०.२ प्रतिशत मात्रै कर्जा कृषि विकास बैंकको कर्जा पोर्टफोलियो विविधीकृत छ । गत असारसम्म बैंकले ३ अर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरी २ खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेको छ । बैंकको कुल कर्जा तथा सापटीमध्ये सबैभन्दा बढी कर्जा लिने २० ऋणीको हिस्सा १०.२ प्रतिशत मात्रै छ । विभिन्न ऋणी, क्षेत्र र भौगोलिक क्षेत्रमा कर्जा विस्तार भएकाले कुनै एक ऋणी वा क्षेत्रमा समस्या उत्पन्न हुँदा समग्र कर्जामा पर्ने असर सीमित राख्न सक्ने आधार बैंकसँग छ । कृषि विकास बैंकको अर्को सबल पक्ष प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह हो । २०८३ असारसम्म बैंकको कुल कर्जामध्ये प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जाको हिस्सा ५७.२ प्रतिशत छ । कृषि क्षेत्रमा २६.७५ प्रतिशत र विपन्न वर्गमा ६.०६ प्रतिशत कर्जा प्रवाह भएको छ । यी अनुपातले बैंकको नियामकीय दायित्वसँगै कृषि तथा ग्रामीण अर्थतन्त्रमा वित्तीय पहुँच विस्तार गर्ने भूमिकालाई पनि देखाउँछन् । कृषि विकास बैंकको स्थापना वि.सं.२०२४ माघमा भएको हो । सुरुमा कृषि क्षेत्रको विकास, ग्रामीण समुदायको आर्थिक उन्नति र कृषि उद्यमलाई आवश्यक पुँजी उपलब्ध गराउने उद्देश्यले स्थापना भएको बैंकले सहकारी तथा कृषि क्षेत्रमा लगानीलाई प्राथमिकता दिएको थियो । वि.सं २०६२ चैतमा वाणिज्य बैंकको इजाजतपत्र पाएपछि यसले पूर्ण व्यावसायिक बैंकिङ सेवा विस्तार गरेको हो । बैंकमा नेपाल सरकारको ५१ प्रतिशत र सर्वसाधारणको ४९ प्रतिशत सेयर स्वामित्व छ । बैंकको चुक्ता सेयर पुँजी १४ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । देशका ७७ वटै जिल्लामा उपस्थिति रहेको बैंकका २७४ शाखा र २५ विस्तार काउन्टर छन् । बैंकको सञ्चालक समितिको अध्यक्ष टंकप्रसाद पाण्डेय र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गोविन्द गुरुङ छन् । पुँजीकोष नियामकीय सीमाभन्दा माथि कर्जा जोखिम बढे पनि कृषि विकास बैंकको पुँजी पर्याप्तता अनुपात नियामकीय न्यूनतम सीमाभन्दा माथि छ । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को अन्त्यमा बैंकको साधारण इक्विटी टियर-१ अनुपात ९.८५ प्रतिशत रहेको छ । अघिल्लो वर्ष यस्तो अनुपात ९.९६ प्रतिशत थियो । साधारण इक्विटी टियर-१ अनुपातको नियामकीय न्यूनतम सीमा ७ प्रतिशत हो । त्यस्तै, २०८३ असार मध्यसम्म बैंकको कुल पुँजी पर्याप्तता अनुपात १३.२९ प्रतिशत रहेको छ, जबकि नियामकीय न्यूनतम आवश्यकता ११ प्रतिशत छ । नाफामा आएको कमी र कर्जा विस्तारका कारण पुँजी पर्याप्तता अनुपातमा केही गिरावट आए पनि बैंकले जोखिम सामना गर्न आवश्यक पुँजीको आधार कायम राखेको छ । बैंकको वित्तीय विवरणमा भने दबाब देखिएको छ । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा बैंकको कुल आम्दानी अघिल्लो वर्षको तुलनामा ८ प्रतिशतले घटेर २० अर्ब ९७ करोड ५० लाख रुपैयाँमा सीमित भएको छ । ब्याजदर घट्दै जाँदा ब्याज आम्दानीमा आएको कमी यसको प्रमुख कारण हो । बैंकिङ प्रणालीमा निक्षेप लागत घटे पनि कर्जाबाट प्राप्त हुने प्रतिफलमा पनि गिरावट आएको छ । ब्याजदर अन्तरको अधिकतम सीमा ४ प्रतिशत कायम गरिएकाले बैंकको ब्याज आम्दानी विस्तारमा थप चुनौती देखिएको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा २.९२ प्रतिशत रहेको खुद ब्याज मार्जिन आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा घटेर २.३३ प्रतिशतमा झरेको छ । गैरब्याज आम्दानीले विगत पाँच वर्षमा वार्षिक औसत करिब ८.८ प्रतिशतको वृद्धि हासिल गरे पनि आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा लगानीबाट प्राप्त आम्दानी घट्दा यसमा समेत दबाब परेको छ । कर्जा नोक्सानी व्यवस्थाबापतको खर्च बढेपछि बैंकको खुद नाफा २९ प्रतिशतले घटेर २ अर्ब ६३ करोड १० लाख रुपैयाँमा सीमित भएको छ । बैंकको कुल सम्पत्तिमा प्रतिफल अनुपात पनि अघिल्लो वर्षको १.११ प्रतिशतबाट घटेर ०.६७ प्रतिशतमा झरेको छ । कर्जाको गुणस्तरमा आएको गिरावट र नोक्सानी व्यवस्थाका लागि बढी रकम छुट्याउनुपर्दा नाफा घटेको हो । नेपालमा २०८३ असार मध्यसम्म २० वाणिज्य बैंकका देशभर ४ हजार ९४१ शाखा सञ्चालनमा थिए । कृषि विकास बैंकको प्रधान कार्यालयसहित २७४ शाखा छन् । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा वाणिज्य बैंकहरूले कुल १ खर्ब ९२ अर्ब रुपैयाँ खुद ब्याज आम्दानी गर्दा कृषि विकास बैंकको हिस्सा ४.७४ प्रतिशत थियो । ठूलो संख्यामा बैंक तथा शाखा सञ्चालनमा रहँदा निक्षेप संकलन, कर्जा विस्तार र गुणस्तरीय कर्जा प्रवाहमा प्रतिस्पर्धा तीव्र बनेको छ । यससँगै नेपाल राष्ट्र बैंकका नियामकीय व्यवस्थामा हुने परिवर्तनले पनि बैंकहरूको कर्जा विस्तार र नाफामा प्रभाव पार्दै आएको छ । रेटिङ एजेन्सी इक्रा नेपालले बैंकको रेटिङ यथावत् राखिएको छ । रेटिङ एजेन्सी इक्रा नेपालले बैंकलाई ए प्लस रेटिङ प्रदान गरेको छ । यो रेटिङले बैंकले वित्तीय दायित्व समयमै भुक्तानी गर्न पर्याप्त क्षमता राख्ने र बैंकको कर्जा जोखिम न्यून रहेको जनाउँछ ।
इजरायल ठगी प्रकरण : उजुरी परेपछि खड्का पक्राउ
काठमाडौं । इजरायल पठाइदिने भन्दै ठगी गरेको आरोपमा थप एक जना पक्राउ परेका छन् । बिनिता खड्कालाई पक्राउ गरिएको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले (सीआईबी) का प्रवक्ता अनुपम शमशेर जबराले जानकारी दिए । उनीविरुद्ध जाहेरी परेकाले पक्राउ गरेको उनले बताए । 'खड्काले लेनदेन कति गरेको थिइन त्यसबारेमा अनुसन्धानपछि खुल्दै जाला,' उनले भने,'अहिले भने तत्कालै खुलेको छैन ।' पक्राउ परेकी खड्का कांग्रेसको जारी १५ औं महाधिवेशनमा केन्द्रीय सदस्यकी उम्मेद्वार छिन् । शुक्रबार मतदान चलिरहेको अवस्थामा उनी पक्राउ परेकी हुन् । यही प्रकरणमा सीआईबीले यसअघि ज्ञानबहादुर कार्की र शिवराम श्रेष्ठका साथै कांग्रेस नेता भरतप्रसाद चौलागाईं र दोलखाकी बालिका शिवाकोटी पक्राउ गरेको थियो। यसअघि २ करोड ५० लाख ठगी गरेको उजुरीका आधारमा चौलागाई र दोलखा सिवाकोटी पक्राउ परिसकेका छन् । उक्त समूहले प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका ती व्यक्तिलाई प्रतिव्यक्ति ५ लाख रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने भन्दै उम्मेदवारहरूसँग प्रतिव्यक्ति ६ लाख २० हजार रुपैयाँका दरले रकम उठाएका छन् ।
