चन्द्र ढकालका छोरा सचिन ढकालसहित अब्बल र बलियो बन्यो ज्योत्सना समूह
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको आसन्न निर्वाचनको सरगर्मी बढ्दै जाँदा एसोसिएट्सतर्फ ज्योत्सना श्रेष्ठको टिम बलियो बन्न पुगेको छ । प्रोक्सी वारमा चल्दै आएको महासंघको एसोसिएट्सतर्फको निर्वाचनमा उपाध्यक्षका उम्मेदवार ज्योत्सना समूहमा महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालका छोरा सचिन ढकालको प्रवेशसँगै समूह थप बलियो र सशक्त बन्न पुगेको हो । महासंघको निर्वाचनमा एसोसिएट्सतर्फ चन्द्र ढकालको वर्चस्व रहँदै आएको छ । आफू एसोसिएट्स उपाध्यक्ष हुँदा निर्वाचनअघि नै प्रोक्सी भोटको आधारमा सर्वसम्मत भएका चन्द्र ढकालका छोरा सचिन ढकाल ज्योत्सना श्रेष्ठ समूहबाट केन्द्रीय कार्यकारिणी सदस्यमा चुनाव उठेसँगै चुनावी माहोल थप तातेको छ । उनको समूह थप सशक्त बनेको महासंघसम्बद्ध जानकारहरू बताउँछन् । ढकाल वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुँदा पनि उनले सबैभन्दा बढी एसोसिएट्सतर्फकै मत पाएका थिए । आफूले सबै क्षेत्रलाई समावेश गरी टिम निर्माण गरेको र पूरा टिमको जित सुनिश्चित रहेको उपाध्यक्षका उम्मेदवार श्रेष्ठले बताइन् । अहिले पनि महासंघको एसोसिएट्सतर्फकै उपाध्यक्ष रहेकी श्रेष्ठले हालको कार्यकालमा व्यवसायीमैत्री नीति निर्माण तथा समूहगत सौदाबाजी जस्ता विषयमा आफूले धेरै काम गरेको र अझै नीतिगत पैरवी तथा व्यवसायीमैत्री वातावरण निर्माणका लागि काम गर्न बाँकी रहेकाले आफू पुनः सोही पदमा दोहोरिएको जानकारी दिइन् । ‘हामीले सबै क्षेत्रको प्रतिनिधित्व हुनेगरी एसोसिएट्सतर्फको सदस्य पदमा उम्मेदवारहरू छनोट गरेका छौँ,’ उनले भनिन्, ‘तसर्थ हाम्रो समूहलाई मतदान गरी जिताउन सम्पूर्ण मतदातामा हार्दिक अनुरोध गर्दछु ।’ उपाध्यक्ष श्रेष्ठको समूहबाट सदस्यहरूमा अविनास बोहोरा, अम्बिका शर्मा लामिछाने, गोपाल खनाल, चन्द्र ढकाल, जमुना पौडेल, जश श्रेष्ठ, देशबन्धु बस्नेत (अजित), ई. विनोद ढकाल, बटु लामिछाने, बलराम सापकोटा, भरत रानाभाट, रामराजा श्रेष्ठ, डा. रामशरण थपलिया, राजकुमार तिमलसिना, शैलेन्द्र गुरागाईं, सुनिलनारायण श्रेष्ठ, सचिन ढकाल, शोभा ज्ञवाली, सन्दीप अग्रवाल (माखरिया) चुनावी मैदानमा छन् ।
नयाँ वर्षमा हायर ब्राण्डको अफर : फ्री गिफ्ट देखि बम्पर उपहार
काठमाडौं । नयाँ वर्षको अवसर पारेर हायरले आफ्ना फ्रिज, वासिङमेसिन, टीभी लगाएतका विभिन्न घरायसी उपकरणको खरिदमा आकर्षक अफर सार्वजनिक गरेको छ । यस अफरअन्तर्गत ग्राहकहरूले विभिन्न उत्पादन खरिद गर्दा फ्री गिफ्ट, क्यासब्याकका साथै बम्पर उपहार जित्ने मौका पाउनेछन् । कम्पनीका अनुसार रेफ्रिजेरेटर (फ्रिज) अन्तर्गत सिङ्गल डोर किन्दा माहाराजा ड्राइ आइरन, डबल डोर फ्रिज किन्दा महाराजा स्टिम आइरन र साइड वाइ साइड फ्रिजको खरिदमा हायर बाण्डकै ५० लिटरको फ्रिज उपहार स्वरुप उपलब्ध हुनेछ । त्यस्तै, वासिङ मेसिन खरिद गर्ने ग्राहकका लागि पनि विशेष उपहारको व्यवस्था गरिएको छ । सेमि–अटो वा टप लोड वासिङ मेसिन किन्दा महाराजा ड्राइ आइरन उपलब्ध हुनेछ भने फ्रन्ट लोड वासिङ मेसिन खरिद गर्दा माहाराजाको ५०० वाटको मिक्सर ग्रान्डर– नोभेलो उपहार स्वरुप प्राप्त हुनेछ । यसका साथै एयर कन्डिसनर (एसी) खरिद गर्दा ग्राहकले तीन हजार मूल्य बराबरको निशूल्क जडान सुविधा उपलब्ध हुने कम्पनीले जनाएको छ । साथै चेस्ट फ्रिजर र भीसी कुलर खरिद गर्ने ग्राहकले तोकिएको मूल्यमा २० प्रतिशतसम्म क्यासब्याक पाउनेछन् । त्यस्तै, माइक्रोवेभ ओभन र एलइडी टीभी खरिद गर्दा तोकिएको बजार मूल्यमा २० प्रतिशतसम्म क्यासब्याक उपलब्ध हुनेछ। हायरले नयाँ वर्षको अफरलाई अझ रोचक बनाउन ‘बम्पर अफर’ पनि ल्याएको समावेश गरेको छ । यसअन्तर्गत साप्ताहिक ‘लक्की ड्र’ मार्फत विजेतालाई महाराजा मिक्स्चर ग्राइन्डर उपहार प्रदान गरिनेछ । त्यस्तै, ‘ग्राण्ड प्राइज’ अन्तर्गत भाग्यशाली विजेताले हायरको ६५ इन्चको एलइडी टीभी प्राप्त गर्ने कम्पनीले जनाएको छ । यसबाहेक ‘शेरय एण्ड विन’ अफरअन्तर्गत ग्राहकहरूले हायर सिंगल डोर फ्रिज जित्न सक्नेछन् । यसका लागि भने तपाईंले हायरको पोस्ट आफ्नो फेसबुक तथा इन्स्टाग्राममा शेयर गर्नुपर्नेहुन्छ । यो अफर चैत्र २३ गते अर्थात सोमबारबाट सुरु भएर सिमित अवधिका लागिमात्रै कायम हुने कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीका अनुसार, यो अफरले नयाँ वर्षमा ग्राहकलाई गुणस्तरीय उत्पादनसँगै थप लाभ प्रदान गर्नेछ । साथै यसले ग्राहकसँगको सम्बन्धलाई थप प्रगाढ बनाउन मद्दत पुग्ने अपेक्षा समेत कम्पनीको छ ।
समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षसहित ३ जनाको राजीनामा स्वीकृत
काठमाडौं । समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष र दुईजना विज्ञ सदस्यको राजीनामा स्वीकृत भएको छ । मंगलबार (आज) बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उनीहरूको राजीनामा स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको हो । अध्यक्ष श्रीमण गौतम तथा विज्ञ सदस्यद्वय ललितकुमार महर्जन र ध्रुव आचार्यले आज भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा राजीनामा पेश गरेका थिए । सरकारले उनीहरूलाई २०८१ साल वैशाख २० गते दुई वर्षका लागि नियुक्त गरेको थियो । कार्यकाल बाँकी रहँदै उनीहरूले राजीनामा दिएका हुन् ।
दादुराविरुद्ध बङ्गलादेशको आपतकालीन अभियान
काठमाडौं । एक महिनाभित्रै १०० भन्दा बढी बालबालिकाको ज्यान जाने गरी फैलिएको दादुरा प्रकोप नियन्त्रण गर्न बङ्गलादेशले देशव्यापी आपतकालीन खोप अभियान सुरु गरेको छ । तीव्र रूपमा बढ्दो सङ्क्रमणलाई नियन्त्रणमा लिन सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारहरूसँग मिलेर उच्च जोखिम क्षेत्रबाट अभियान अघि बढाइरहेको छ । सरकारले विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन, युनिसेफ र गाभी खोप गठबन्धनसँगको सहकार्यमा आइतबारदेखि १८ उच्च जोखिममा रहेका जिल्लाहरूमा छ महिनादेखि पाँच वर्ष उमेर समूहका बालबालिकालाई खोप दिन सुरु गरेको जनाएको छ । यो अभियान अर्को महिनादेखि चरणबद्ध रूपमा देशभर विस्तार गरिने योजना रहेको छ । युनिसेफका प्रतिनिधि राणा फ्लावर्सले सङ्क्रमण तीव्र गतिमा बढिरहेकोप्रति गहिरो चिन्ता व्यक्त गरे । उनका अनुसार यो प्रकोपले विशेष गरी खोप नलगाइएका वा न्यून खोप लगाइएका बालबालिकामा रहेको प्रतिरक्षात्मक खाडल उजागर गरेको छ । साथै, नौ महिनाभन्दा कम उमेरका शिशुहरूमा सङ्क्रमण देखिनु झन् चिन्ताजनक भएको उनले बताए, किनकि उनीहरू नियमित खोपका लागि अझै योग्य हुँदैनन् । सरकारी तथ्याङ्कअनुसार करिब १७ करोड जनसङ्ख्या रहेको देशमा मार्च १५ यता सात हजार ५०० भन्दा बढी शङ्कास्पद सङ्क्रमित फेला परेका छन् । तीमध्ये ९०० भन्दा बढीमा दादुरा पुष्टि भइसकेको छ । विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनका अनुसार दादुरा अत्यन्तै सङ्क्रामक वायुजन्य रोग हो, जसले ज्वरो, श्वासप्रश्वाससम्बन्धी समस्या र शरीरमा विशेष प्रकारको बिमिरा ल्याउँछ । साना बालबालिकामा यसले गम्भीर जटिलता र मृत्यु समेत निम्त्याउन सक्छ । रोगको फैलावट रोक्न कम्तीमा ९५ प्रतिशत जनसङ्ख्यामा खोप कभरेज आवश्यक हुने बताइएको छ । तर बङ्गलादेशमा खोप पहुँचमा असमानता कायम रहँदा जोखिम अझै उच्च रहेको देखिएको छ । स्वास्थ्यमन्त्री सरदार मोहम्मद सखावत हुसेनले संसद्मा जवाफ दिँदै वर्तमान प्रकोप विगतका सरकारहरूको कमजोर व्यवस्थापनको परिणाम भएको बताए । उनका अनुसार अपदस्थ प्रधानमन्त्री शेख हसिनाको नेतृत्वको अघिल्लो सरकार र त्यसपछिको अन्तरिम प्रशासनले खोप भण्डारण र आपूर्ति व्यवस्थापनमा आवश्यक निर्णय लिन नसक्दा दादुरासहित अन्य छ रोगका खोप अभाव सिर्जना भएको हो । हालैको राजनीतिक अस्थिरताले पनि खोप अभियानमा अवरोध पुर्याएको थियो । सन् २०२४ मा भएको जनविद्रोहपछि शेख हसिना सत्ताच्युत हुनुभएको थियो भने त्यसपछि नोबेल शान्ति पुरस्कार विजेता मुहम्मद युनुसको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार गठन भएको थियो । उक्त सरकारले फेब्रुअरीमा सम्पन्न निर्वाचनपछि सत्ता निर्वाचित सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको थियो । स्वास्थ्य अधिकारीहरूले अभिभावकलाई बालबालिकामा दादुराको लक्षण देखिए तत्काल अस्पताल लैजान आग्रह गरेका छन् । ढाकास्थित सङ्क्रामक रोग अस्पतालकी उपनिर्देशक एफए आसमा खानले उच्च ज्वरो देखिएमा औषधि पसलबाट आफूखुसी औषधि नलिन सुझाव दिँदै समयमै अस्पताल पुर्याउन आग्रह गरे । उनका अनुसार अस्पतालमा उपलब्ध चिकित्सकीय सेवाले उचित उपचार सुनिश्चित गर्न सक्छ । बङ्गलादेशले सन् १९७९ देखि खोप अभियान सञ्चालन गर्दै आएको छ, जसले खोप कभरेज दुई प्रतिशतबाट बढेर ८१६ प्रतिशत पुर्याउन सफल भएको छ । तर युनिसेफले गत वर्ष सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा देशले प्रगति गरे पनि खोप पहुँचमा गहिरो असमानता अझै कायम रहेको चेतावनी दिएको थियो । रासस
इन्धन संकट टार्न सरकारको नयाँ रणनीति, जोरबिजोरदेखि ‘वर्क फ्रम होम’ सम्मको तयारी
काठमाडौं । सरकारले सवारीसाधनमा जोर–बिजोर प्रणाली लागू हुनसक्ने संकेत दिएको छ । मंगलबार (आज) बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरू सार्वजनिक गर्दै मन्त्री प्रतिभा रावलले आवश्यकता परेको खण्डमा सवारीसाधनमा पुनः जोर–बिजोर प्रणाली लागू हुन सक्ने बताएकी हुन् । ‘अहिलेको असहज परिस्थितिलाई व्यवस्थापन गर्न आवश्यक परे सरकारले जोर–बिजोर प्रणाली लागू गर्नेछ । हामी जनतालाई सकेसम्म ‘वर्क फ्रम होम’ (घरबाटै काम) गर्न र सवारीसाधनको हकमा विद्युतीय साधन (ईभी) को प्रयोग बढाउन हार्दिक आह्वान गर्दछौं,’ उनले भनिन् । मन्त्री रावलका अनुसार इन्धनको खपत घटाउन र आपूर्ति व्यवस्थालाई सहज बनाउन सरकारले विभिन्न विकल्पहरूमाथि छलफल गरिरहेको छ । सरकारले तत्कालको समस्या टार्ने मात्र नभई दीर्घकालीन समाधानका लागि पनि तयारी थालेको छ । मन्त्री रावलले दिएको जानकारी अनुसार इन्धनमा इथानोल मिसावट गर्ने नीतिलाई अन्तिम रूप दिने तयारी भइरहेको छ । त्यसैगरी, सवारीसाधनलाई विद्युतीयमा रूपान्तरण गर्न आवश्यक कानुनी व्यवस्था अगाडि बढाइएको छ । आपूर्तिमा देखिएको समस्याले सर्वसाधारणमा परेको असरप्रति सरकार संवेदनशील रहेको दाबी मन्त्री रावलको छ ।
यी हुन् बालेन सरकारले गरेका ८ निर्णय
काठमाडौं । बालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विभिन्न महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू गरेको छ। मंगलबार बसेको बैठकले अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत सञ्चालन हुने बृहत्तर लुम्बिनी क्षेत्र विकास परियोजनाका लागि विश्व बैंकबाट प्राप्त हुने ८५ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री प्रतिभा रावलले जानकारी दिइन् । पूर्वाधार विकासअन्तर्गत नागढुंगा सुरुङ मार्गको पश्चिम खण्डमा पर्ने धुनीबेसी नगरपालिका तथा पासाङल्हामु राजमार्ग अन्तर्गत वेत्रावती-धुन्चे-स्याफ्रुबेसी सडक खण्डमा पर्ने उत्तरगया गाउँपालिकामा निजी जग्गा अधिग्रहण गर्न स्वीकृति प्रदान गरिएको छ। त्यसैगरी, काठमाडौं-तराई मधेश द्रुतमार्ग निर्माणका लागि काठमाडौं, ललितपुर र मकवानपुर जिल्लाका विभिन्न वन क्षेत्रको ४६.३९ हेक्टर जमिन प्रयोग गर्न अनुमति दिइएको छ। साथै, १८ हजार ८९८ वटा रुख कटान गर्न पनि स्वीकृति प्रदान गरिएको छ। प्रशासनिक तथा संस्थागत सुधारअन्तर्गत ललितपुरको पुल्चोकस्थित जलस्रोत तथा ऊर्जा अनुसन्धान केन्द्रलाई गोदावरी सार्ने तथा सो भवनमा जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालय स्थानान्तरण गर्ने निर्णय गरिएको छ। बैठकले राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षमा डोटीका डा. गुणाकर भट्ट तथा नेपाल राष्ट्र बैंकको रिक्त डेपुटी गभर्नर पदमा किरण पण्डितलाई नियुक्त गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। यसैगरी, समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष र सदस्यहरूको राजीनामा स्वीकृत गरिएको छ। मन्त्री रावलका अनुसार पेट्रोल, डिजेल र मट्टितेल आयातमा लाग्ने भन्सार महसुल तथा पूर्वाधार विकास करमा ५० प्रतिशत छुट दिने निर्णय गरिएको छ। पछिल्लो १५ दिनमै करिब ११ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ घाटा भइरहेको उल्लेख गर्दै इन्धन खपत घटाउन आइतबार सार्वजनिक बिदा दिने, सवारी साधनमा जोर-बिजोर प्रणाली लागू गर्ने तथा विद्युतीय सवारी र इथानोल प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति अघि सारिएको बताइन् ।
पेट्रोलियम पदार्थमा ५० प्रतिशत भन्सार छुट दिने सरकारको निर्णय
काठमाडौं । पेट्रोलियम पदार्थ आयातमा लगाउँदै आएको भन्सार करमा ५० प्रतिशत छुट दिने निर्णय सरकारले गरेको छ । मंगलबार (आज) बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले पदार्थ आयातमा लगाउँदै आएको भन्सार करमा ५० प्रतिशत छुट दिने निर्णय गरेको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री प्रतिभा रावलले जानकारी दिइन् । पेट्रोल, डिजेल र मट्टितेलको पैठारीमा लाग्दै आएको भन्सार महसुल र पूर्वाधार विकास महसुलमा ५० प्रतिशत छुट दिने निर्णय गरेको हो । यसैगरी, सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षमा डा. गुणाकर भट्टलाई नियुक्त गरेको छ । त्यस्तै, किरण पण्डितलाई राष्ट्र बैंकको डेपुटी गभर्नरमा नियुक्त गरेको छ ।
अर्थमन्त्रीले आफ्नै जिल्लावासीलाई बनाए डेपुटी गभर्नर, को हुन् किरण ?
काठमाडौं । मन्त्रिपरिषद बैठकले किरण पण्डितलाई डेपुटी गभर्नरमा नियुक्त छ । आज (मंगलबार) बसेको बैठकले उनलाई डेपुटी गभर्नरमा नियुक्त गरेको हो । सरकारले दुइटा डेपुटी गभर्नर नियुक्त गर्नुपर्ने भए पनि आजको बैठकले एक जनालाई मात्रै नियुक्त गरेको हो । पण्डित विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभागका कार्यकारी निर्देशक हुन् । गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले आइतबार बिहान अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेसँग भेटेर चार जनाको नाममा छलफल गरेका थिए । तर, अर्थमन्त्री वाग्लेले अहिले एउटामात्रै डेपुटी गभर्नरलाई नियुक्त गर्ने बताएपछि मन्त्रिपरिषदलाई सोही किसिमले ब्रिफिङ गरेको बताए । पण्डित विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभागमा कार्यरत छन् । उनी राष्ट्र बैंकको प्रवक्तासमेत बनेका थिए । २०६२ मा राष्ट्र बैंकको सेवामा प्रवेश गरेका पण्डितले कुनै पनि पदमा राजनीतिक दलमा आवद्ध नरहेको देखिएपछि सरकारले उनलाई नै नियुक्त गरेको हो । उनी अर्थमन्त्री वाग्लेको निर्वाचन क्षेत्र तहुँका स्थानीय हुन् । उनी कार्यकारी निर्देशकको सातौ वरियतामा छन् ।
