बबरमहलको आकाशे पुल अन्तिम चरणमा : असोज २८ गतेबाट सञ्चालनमा आउने
काठमाडौं । काठमाडौंको व्यस्त बबरमहल क्षेत्रमा पैदलयात्रुको आवागमनलाई सुरक्षित र सहज बनाउने उद्देश्यले निर्माणधीन आकाशे पुल (पेडेस्ट्रियन ब्रिज) निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेको छ । सडक डिभिजन काठमाडौंकाअनुसार हालसम्म परियोजनाको भौतिक प्रगति ९२ प्रतिशत सम्पन्न भइसकेको छ । सडक डिभिजन काठमाडौंका प्रमुख सुवोध देवकोटाकाअनुसार २०८२ फागुन २१ गते सम्झौता भई शुरु भएको उक्त पुल निर्माण कार्य निर्धारित समयभन्दा अगावै सम्पन्न गर्ने तयारी गरिएको छ । निर्माण कम्पनी हाइटेक इन्जिनियरिङ वर्कस प्रालि, हेटौँडाले जिम्मा पाएको यस आयोजनाको कुल लागत २ करोड ५२ लाख ४५ हजार ९ सय ५३ रुपैयाँ रहेको छ । पुलको मुख्य संरचनाको काम सकिएसँगै हाल रेलिङ राख्ने र भर्याङ जोड्ने कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ । तोकिएको म्यादअनुसार पुल निर्माण सम्पन्न गर्ने अन्तिम म्याद २०८३ असोज ३० गतेसम्म भए तापनि सडक विभागले असोज २८ गतेबाटै उक्त पुल पैदलयात्रुको प्रयोगका लागि सञ्चालनमा ल्याउने लक्ष्य राखेको छ । बबरमहल क्षेत्रमा सवारी चाप र पैदलयात्रुको बाक्लो उपस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै यो पुल निर्माण अघि बढाइएको हो । निर्माण कार्य सम्पन्न भएपश्चात् यस सडक खण्डमा पैदलयात्रुले सुरक्षित रूपमा सडक पार गर्न सक्नेछन्, जसले दुर्घटना न्युनिकरणमा पनि मद्दत पुग्ने विश्वास गरिएको छ ।
डलरको मूल्य १५५ रुपैयाँ नाघ्यो, कुन विदेशी मुद्राको दर कति?
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले शनिबारका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर निर्धारण गरेको छ। राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको दरअनुसार अमेरिकी डलर एकको खरिददर १५४ रुपैयाँ ४८ पैसा र बिक्रीदर १५५ रुपैयाँ ०८ पैसा कायम भएको छ। यस्तै, युरोपियन युरो एकको खरिददर १७३ रुपैयाँ ३२ पैसा र बिक्रीदर १७३ रुपैयाँ ९९ पैसा निर्धारण गरिएको छ। बेलायती पाउन्ड स्टर्लिङ एकको खरिददर २०४ रुपैयाँ ५५ पैसा र बिक्रीदर २०५ रुपैयाँ ३५ पैसा रहेको छ। स्विस फ्र्याङ्क एकको खरिददर १८५ रुपैयाँ ९२ पैसा र बिक्रीदर १८६ रुपैयाँ ६४ पैसा तोकिएको छ। राष्ट्र बैंकका अनुसार अस्ट्रेलियन डलर एकको खरिददर १०७ रुपैयाँ ८३ पैसा र बिक्रीदर १०८ रुपैयाँ २५ पैसा छ। क्यानेडियन डलर एकको खरिददर १०८ रुपैयाँ ५७ पैसा र बिक्रीदर १०८ रुपैयाँ ९९ पैसा कायम भएको छ। सिंगापुर डलर एकको खरिददर १२० रुपैयाँ ६८ पैसा र बिक्रीदर १२१ रुपैयाँ १५ पैसा रहेको छ। जापानी येन १० को खरिददर ९ रुपैयाँ ७६ पैसा र बिक्रीदर ९ रुपैयाँ ८० पैसा निर्धारण गरिएको छ। चिनियाँ युआन एकको खरिददर २३ रुपैयाँ ०८ पैसा र बिक्रीदर २३ रुपैयाँ १७ पैसा छ। त्यस्तै, साउदी अरेबियन रियाल एकको खरिददर ४१ रुपैयाँ १५ पैसा र बिक्रीदर ४१ रुपैयाँ ३१ पैसा रहेको छ। कतारी रियाल एकको खरिददर ४२ रुपैयाँ ४२ पैसा र बिक्रीदर ४२ रुपैयाँ ५८ पैसा तोकिएको छ। थाई भाट एकको खरिददर ४ रुपैयाँ ६१ पैसा र बिक्रीदर ४ रुपैयाँ ६२ पैसा छ। संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) दिराम एकको खरिददर ४२ रुपैयाँ ०६ पैसा र बिक्रीदर ४२ रुपैयाँ २३ पैसा कायम भएको छ। मलेसियन रिङ्गेट एकको खरिददर ३७ रुपैयाँ ८२ पैसा र बिक्रीदर ३७ रुपैयाँ ९६ पैसा रहेको छ। दक्षिण कोरियाली वन १०० को खरिददर ११ रुपैयाँ ५२ पैसा र बिक्रीदर ११ रुपैयाँ ५६ पैसा तोकिएको छ। स्विडिस क्रोनर एकको खरिददर १५ रुपैयाँ ५१ पैसा र बिक्रीदर १५ रुपैयाँ ५७ पैसा तथा डेनिस क्रोनर एकको खरिददर २३ रुपैयाँ १९ पैसा र बिक्रीदर २३ रुपैयाँ २८ पैसा रहेको छ। हङकङ डलर एकको खरिददर १९ रुपैयाँ ६९ पैसा र बिक्रीदर १९ रुपैयाँ ७६ पैसा कायम भएको छ। कुवेती दिनार एकको खरिददर ५०१ रुपैयाँ ३१ पैसा र बिक्रीदर ५०३ रुपैयाँ २६ पैसा निर्धारण गरिएको छ। त्यस्तै, बहराइन दिनार एकको खरिददर ४०९ रुपैयाँ ११ पैसा र बिक्रीदर ४१० रुपैयाँ ७० पैसा छ। ओमानी रियाल एकको खरिददर ४०१ रुपैयाँ २४ पैसा र बिक्रीदर ४०२ रुपैयाँ ८० पैसा कायम भएको छ। भारतीय रुपैयाँ १०० को खरिददर १६० रुपैयाँ र बिक्रीदर १६० रुपैयाँ १५ पैसा तोकिएको छ। राष्ट्र बैंकले आवश्यकताअनुसार विनिमयदर जुनसुकै समयमा संशोधन गर्न सकिने जनाएको छ। वाणिज्य बैंकहरूले तोक्ने विनिमयदर भने फरक हुन सक्नेछन्। अद्यावधिक विनिमयदर राष्ट्र बैंकको आधिकारिक वेबसाइटमा उपलब्ध हुने जनाइएको छ।
बालिकाको अधिकार सुनिश्चित र डिजिटल सुरक्षा प्रभावकारी बनाउन जोड
काठमाडौं । बालविवाह अन्त्य गर्न, बालिकाको अधिकार सुनिश्चित गर्न र डिजिटल सुरक्षालाई प्रभावकारी बनाउन सरोकारवालाहरूले लगानी बढाउनुका साथै विद्यमान कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिएका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय बालिका दिवस २०२६ को अवसरमा काठमाडौंमा आयोजित बालिका अधिकार, बालविवाह अन्त्य र डिजिटल सुरक्षासम्बन्धी छलफल कार्यक्रममा सहभागीहरूले बालिकामाथि हुने विभेद र हिंसा अन्त्य गर्न राज्य, परिवार र समुदायको सक्रिय भूमिका आवश्यक रहेको बताएका हुन् । ‘बालविवाह अन्त्य गरौँ र बालिकाको अधिकारमा लगानी गरौँ’ भन्ने नाराका साथ यस वर्षको अन्तर्राष्ट्रिय बालिका दिवस मनाइँदैछ। संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाले सन् २०११ मा पारित गरेको प्रस्तावअनुसार सन् २०१२ देखि हरेक वर्ष अक्टोबर ११ मा यो दिवस मनाउन थालिएको हो । सन् १९९५ मा बेइजिङमा सम्पन्न महिलासम्बन्धी विश्व सम्मेलनले महिला तथा बालिकाको अधिकारलाई प्राथमिकताका साथ उठाएको थियो। बालिकाको अधिकार स्थापित गर्ने, उनीहरूले भोगिरहेका चुनौती सम्बोधन गर्ने तथा बालविवाह, गरिबी, अशिक्षा र विभेदजस्ता समस्याबाट मुक्त गराउने उद्देश्यले यो दिवस मनाइन्छ । कानुन कार्यान्वयन र सचेतना अभिवृद्धिमा जोड बालबालिका शान्ति क्षेत्र राष्ट्रिय अभियान तथा जागृति बाल तथा युवा सरोकार नेपालका अध्यक्ष तिलोत्तम पौडेलको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा बालअधिकारकर्मी तारक धितालले नेपालमा बालिकाको अवस्था, बालविवाह र डिजिटल सुरक्षासम्बन्धी विषयमा प्रस्तुति दिएका थिए । कार्यक्रममा अध्यक्ष पौडेलले संकटका समयमा बालविवाह, बालश्रम र बालबालिका बेचबिखनजस्ता जोखिम बढ्न सक्ने भन्दै त्यसतर्फ सरोकारवालाको ध्यानाकर्षण गराए। उनले विद्यमान कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन, मनोविमर्श सेवा र सचेतनामूलक कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । उनले नवलपुरमा निर्माण गरिएको बालिका सिकाइ तथा स्रोत केन्द्र र त्यसले बालिकाको अधिकार प्रवर्द्धनमा खेल्न सक्ने भूमिकाबारे पनि प्रकाश पारे। बालविवाहका घटना भइरहे पनि ती सबै आधिकारिक रूपमा दर्ता भएको अवस्था नदेखिएको उनको भनाइ थियो । 'घटना तथ्याङ्कमा देखिन्छ। तर प्रहरीमा गएर दर्ता भएको अवस्था भने देखिँदैन,' उनले भने । पौडेलले बालिका अधिकार सामाजिक सुरक्षासँग पनि जोडिएको विषय भएकाले विपद्का घटनासँग समेत बालबालिकाको अधिकारलाई जोडेर हेर्न आवश्यक रहेको बताए । कार्यक्रममा सहभागी युवा तथा किशोरकिशोरीले बालविवाहबारे एकरूप बुझाइ विकास गर्न, कानुनी व्यवस्था स्पष्ट पार्न र अभिभावक तथा समुदायमा सचेतना अभिवृद्धि गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए । भ्वाइस अफ चिल्ड्रेनका अध्यक्ष राजु घिमिरेले विपद् तथा महामारीका समयमा बालविवाह र अनलाइन सुरक्षाको विषय थप संवेदनशील बन्ने बताए । त्यस्तै, प्लान इन्टरनेशनलका इर्साद अन्सारी र एक प्याट लगजम्बरकी अमृता पौडेलले बालविवाह अन्त्य तथा बालिकाको शिक्षाका लागि सबै पक्ष मिलेर काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए । राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्का रामबहादुर चन्दले तीनै तहका सरकार नागरिक संघसंस्थासँगको सहकार्यमा बालविवाह अन्त्यका लागि प्रयासरत रहेको बताए । कार्यक्रममा जस्ट राइट्स फर चिल्ड्रेनका विष्णु थापा, जीएनबीका प्रकाश खतिवडा, एनसीजीकी ऋतु भट्टराई, वान लभ वान वल्र्डका सुनिल लामा तथा सामाजिक सुरक्षा नागरिक समाज सञ्जालका राजेन्द्र चौलागाईं र ज्योति चौधरीलगायतले बालिकाको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न र बालविवाह अन्त्य गर्न स्थानीय तहलाई थप सक्रिय र जिम्मेवार बनाउनुपर्ने बताए । सहभागीहरूले बालविवाह अन्त्यका लागि राष्ट्रिय रणनीति २०८२ प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिएका थिए । कारितास जर्मनी, प्लान इन्टरनेशनल, सेभ द चिल्ड्रेन, केयर नेपाल र युनिसेफलगायत संस्थाको सहकार्यमा कार्यक्रम आयोजना गरिएको थियो। सहभागीहरूले बालविवाहबारे एकरूप बुझाइ, कानुनी स्पष्टता र अभिभावक तथा समुदायमा सचेतना अभिवृद्धि गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका थिए । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार नेपालमा १८ वर्षमुनिका बालबालिकाको सङ्ख्या ९८ लाख ६९ हजार ५८३ छ । तीमध्ये बालिकाको सङ्ख्या ४७ लाख ५५ हजार ७८ अर्थात् कुल बालबालिकाको ४८.१७ प्रतिशत रहेको छ । कुल बालबालिकामा बालिकाको अनुपात घट्दै गएको तथ्यले छोराप्रतिको प्राथमिकता र छोरीप्रतिको विभेदबारे गम्भीर प्रश्न उठाएको कार्यक्रममा औँल्याइएको थियो । कानुनले समान अधिकार सुनिश्चित गरे पनि त्यसको व्यावहारिक कार्यान्वयनमा पर्याप्त प्रगति हुन नसकेको सहभागीहरूको भनाइ थियो । नेपालको संविधानले सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने, समानता, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा शोषणविरुद्धका हकलगायत बालिका र महिलाका विभिन्न अधिकार सुनिश्चित गरेको छ। संविधानको धारा ३९ ले बालबालिकालाई बालविवाह, गैरकानुनी ओसारपसार, अपहरण, शोषण तथा दुव्र्यवहारबाट संरक्षण गर्ने व्यवस्था गरेको छ। सहभागीहरूले संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्थालाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्दै बालिकाका लागि समान अवसर, शिक्षा, सुरक्षा र अधिकार सुनिश्चित गर्ने कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
त्रिविले बन्द गर्यो विदेशी शैक्षिक उपाधिको समकक्षता र मान्यता
काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले विश्वविद्यालयबाहिरबाट प्राप्त उच्च शिक्षाका शैक्षिक उपाधिको मान्यता तथा समकक्षता प्रदान गर्ने कार्य बन्द गरेको छ । केन्द्रले असोज २३ गतेदेखि लागू हुने गरी यस्तो सेवा बन्द गरेको जनाएको छ । केन्द्रले विदेशी विश्वविद्यालय वा सोसरहका शैक्षिक संस्थाबाट प्राप्त उपाधिको समकक्षता निर्धारण गर्ने अधिकार विश्वविद्यालय अनुदान आयोगमा रहने कानुनी व्यवस्था छ । केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०८२ मार्फत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ऐन, २०५० को दफा ६ को उपदफा (१) को खण्ड (छ३) मा गरिएको व्यवस्थाअनुसार २०८३ साउन १ गतेदेखि विदेशी शैक्षिक उपाधिको समकक्षता निर्धारण गर्ने जिम्मेवारी आयोगलाई दिइएको हो । त्रिविको पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले विगत पाँच दशकदेखि त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाहिरबाट प्राप्त उच्च शिक्षाका उपाधिको मान्यता तथा समकक्षता प्रदान गर्दै आएको थियो । तर, कानुनी व्यवस्थाअनुसार अब उक्त जिम्मेवारी विश्वविद्यालय अनुदान आयोगमा रहने भएकाले केन्द्रले समकक्षता तथा मान्यतासम्बन्धी नयाँ आवेदन लिन बन्द गरेको जनाएको छ । केन्द्रका अनुसार २०८३ असार मसान्तसम्म नियमानुसार दर्ता भएका आवेदनमा उपलब्ध कागजातका आधारमा निर्णय गरिसकिएको छ । कानुनले तोकेको समयसीमाभित्र समकक्षता वा मान्यता प्रदान गरिएका शैक्षिक उपाधि र ती उपाधि प्रदान गर्ने विश्वविद्यालय तथा शैक्षिक संस्थाको अभिलेखसहितको विवरण आयोगमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ । यसैबीच, केन्द्रमा २०८३ असार मसान्तसम्म आवेदन दर्ता गराई समकक्षता वा मान्यता प्रदान गर्ने निर्णय भइसके पनि प्रमाणपत्र लिन बाँकी रहेका आवेदकलाई दसैँ बिदापछि केन्द्रबाट प्रमाणपत्र बुझिलिन सूचित गरिएको छ ।
काठमाडौंका यी क्षेत्रमा दुई दिन बिजुली कटौती
काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले काठमाडौंका विभिन्न क्षेत्रमा शनिबार र आइतबार विद्युत् आपूर्ति बन्द गर्ने भएको छ । रत्नपार्क वितरण केन्द्र तथा काठमाडौं उपत्यका पूर्व तथा दक्षिण वितरण प्रणाली सुदृढीकरण आयोजनाले वितरण प्रणालीको नियमित मर्मतसम्भार, ११ केभी भूमिगत केबल जडान तथा चार्जिङ कार्य गर्न विद्युत् आपूर्ति बन्द गर्न लागेको हो । प्राधिकरणका अनुसार शनिबार (असोज २४ गते) गैह्रीधारा र हाँडीगाउँ फिडरअन्तर्गतका विभिन्न क्षेत्रमा विद्युत् आपूर्ति बन्द हुनेछ । आइतबार (२०८३ असोज २५ गते) कालिकास्थान फिडरअन्तर्गतका क्षेत्रमा विद्युत् आपूर्ति अवरुद्ध हुनेछ । शनिबार बिहान १० बजेदेखि दिउँसो २ बजेसम्म गैह्रीधारा फिडरअन्तर्गत लैनचौर चोक, उत्तरढोका, कैलाशचौर, खरेल टोल, नीलसरस्वती स्थान, उत्तरढोका टुकुचा क्षेत्र, खोलागल मार्ग, गैह्रीधारा चोक, सनराइज बैंक क्षेत्र, बालुवाटार, चिनियाँ दूतावास आसपासका क्षेत्रमा विद्युत् सेवा प्रभावित हुनेछ । त्यस्तै, हाँडीगाउँ फिडरअन्तर्गत शनिबार मध्याह्न १२ बजेदेखि दिउँसो २ बजेसम्म विद्युत् आपूर्ति बन्द हुनेछ । ओम अस्पतालको विपरीत दिशादेखि धोबीखोला करिडोर हुँदै भत्केको पुल, हाँडीगाउँ, हाँडीगाउँ कृष्ण मन्दिर, नक्साल भाटभटेनी, टङ्गाल, गहनापोखरी, छातागणेश, प्रहरी प्रधान कार्यालय, ज्ञानेश्वर, चारखाल र इचुवान रेस्टुरेन्ट आसपासका क्षेत्रमा विद्युत् सेवा अवरुद्ध हुनेछ । आइतबार बिहान १० बजेदेखि दिउँसो ३ बजेसम्म कालिकास्थान फिडरअन्तर्गतका क्षेत्रमा विद्युत् आपूर्ति बन्द हुने प्राधिकरणले जनाएको छ । यस अवधिमा कालिकास्थान वरको बोट हुँदै डिल्लीबजार चारखाल, डिल्लीबजार पिपलबोट, घट्टेकुलो दुर्गा मन्दिर, मैतीदेवी, मैतीदेवी सेतोपुल, मैतीदेवी मन्दिर, ज्ञानेश्वर ओरालो तथा रातोपुलदेखि सेतोपुलसम्मका क्षेत्रमा विद्युत् सेवा प्रभावित हुनेछ । प्राधिकरणले मर्मतसम्भार तथा जडान कार्य निर्धारित समयभन्दा अगाडि सम्पन्न भएमा विद्युत् सेवा सोहीअनुसार चाँडै सञ्चालनमा ल्याइने जनाएको छ ।
आज यी प्रदेशमा चट्याङसहित वर्षा हुने
काठमाडौं । देशमा पश्चिमी न्यून चापीय प्रणालीका साथै मनसुनी वायुको प्रभाव रहेको छ । हाल लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशलगायत देशका पहाडी तथा हिमाली भू-भागमा साधारणतया बादल लागेको छ भने बाँकी भू-भागमा आंशिक बदली रहेको छ । बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका केही स्थान तथा कोशी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका एक-दुई स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङसहित हल्का वर्षा भइरहेको छ । आज दिउँसो कोशी प्रदेशका सबै भू-भाग तथा देशका हिमाली र पहाडी क्षेत्रमा साधारणतया बदली रहनेछ भने तराईमा आंशिक बदली हुनेछ । कोशी, बागमती र गण्डकी प्रदेशका हिमाली तथा पहाडी भू-भागका केही स्थानमा र लुम्बिनी, कर्णाली तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशका हिमाली तथा पहाडी भू-भागका एक-दुई स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङसहित मध्यमसम्मको वर्षा हुने सम्भावना छ । कोशी प्रदेशको तराईका एक-दुई स्थानमा पनि मेघगर्जन र चट्याङसहित मध्यमसम्मको वर्षा हुन सक्नेछ । आज राति देशका हिमाली तथा पहाडी भू-भागमा आंशिक बदली रहनेछ भने तराईमा मौसम मुख्यतया सफा रहनेछ । तराईका केही स्थानमा बिहानपख हुस्सु लाग्ने सम्भावना छ । कोशी, बागमती र गण्डकी प्रदेशका हिमाली तथा पहाडी भू-भागका एक-दुई स्थानमा हल्का वर्षा वा हिमपात हुन सक्नेछ ।
राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने व्यवस्था बदर, बैंकिङ सेवाबाट वञ्चित गर्न नपाइने
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय परिचयपत्र वा त्यसको नम्बर नभएका नागरिकलाई नागरिकता प्रमाणपत्रलगायत वैकल्पिक कागजातका आधारमा बैंकिङ सेवा उपलब्ध गराउन नेपाल राष्ट्र बैंकसहित सम्बन्धित निकायका नाममा परमादेश जारी गरेको छ । अदालतले राष्ट्रिय परिचयपत्र वा त्यसको नम्बरलाई नागरिक पहिचानको एकमात्र आधार बनाउने व्यवस्था बदर गर्दै वैकल्पिक कागजातका आधारमा सेवा प्रवाह गर्न आदेश दिएको हो । न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र मेघराज पोखरेलको संयुक्त इजलासले राष्ट्रिय परिचयपत्र वा त्यसको नम्बर प्राप्त नभएसम्म अन्य पहिचान खुल्ने कागजातका आधारमा बैंकिङ सेवा उपलब्ध गराउन आदेश दिएको हो । आदेशअनुसार वैकल्पिक कागजातको दुई चरणमा परीक्षण गरी बैंकिङ सेवा प्रवाह गर्नुपर्नेछ । अधिवक्ता सरिता अधिकारीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय, राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभाग, नेपाल राष्ट्र बैंक र नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंकलाई विपक्षी बनाई दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले यस्तो आदेश दिएको हो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ग्राहक पहिचान विवरण (केवाईसी) अद्यावधिक गर्दा वा मोबाइल नम्बर परिवर्तन गर्दा राष्ट्रिय परिचयपत्र वा त्यसको नम्बर अनिवार्य रूपमा माग्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा थियो । यसका कारण राष्ट्रिय परिचयपत्र प्राप्त नगरेका नागरिकलाई आफ्नै बैंक खाता सञ्चालन गर्न र वित्तीय सेवा लिन समस्या परेको भन्दै रिट निवेदन दायर गरिएको थियो । रिटमा ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा प्रविधिमा सहज पहुँच नभएका नागरिकसमेत यस व्यवस्थाबाट प्रभावित भएको उल्लेख गरिएको थियो । राष्ट्रिय परिचयपत्र प्राप्त गर्न नसकेकै कारण बैंक खाताबाट रकम निकाल्न वा अन्य वित्तीय सेवा लिन कठिनाइ हुनु नागरिकको अधिकार र वित्तीय सेवामा पहुँचसँग सम्बन्धित विषय भएको निवेदकको जिकिर थियो । सर्वोच्च अदालतले नेपाल राष्ट्र बैंकको एकीकृत निर्देशन, २०८२ को निर्देशन नम्बर १९/०८२ ले राष्ट्रिय परिचयपत्र वा त्यसको नम्बरलाई नागरिक पहिचानको एकमात्र आधार बनाएको हदसम्म बदर हुने ठहर गरेको छ । अदालतको आदेशमा राष्ट्रिय परिचयपत्र वा त्यसको नम्बर प्राप्त नभएसम्म नागरिकता प्रमाणपत्रलगायत पहिचान खुल्ने अन्य कागजातका आधारमा बैंकिङ सेवा प्रवाह गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिन भनिएको छ । साथै, वैकल्पिक कागजातको दुई चरणमा परीक्षण गरी सेवा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउन परमादेश जारी गरिएको छ । यस आदेशले राष्ट्रिय परिचयपत्र प्राप्त गर्न बाँकी रहेका नागरिकलाई अन्य पहिचानका कागजातका आधारमा बैंकिङ सेवा लिन बाटो खुलाएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ग्राहकको पहिचान र प्रमाणीकरण सुनिश्चित गर्दै वैकल्पिक कागजातका आधारमा सेवा प्रवाह गर्नुपर्नेछ । सर्वोच्च अदालतले बैंकिङ सेवामा पहुँचसँगै व्यक्तिगत विवरणको सुरक्षा, गोपनीयता र डिजिटल अधिकारको संरक्षणलाई पनि महत्त्व दिएको छ । यसका लागि समग्र तथ्याङ्क संरक्षणसम्बन्धी स्वतन्त्र ऐन निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाउन प्रत्यर्थीका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिएको छ । डिजिटल प्रणालीमा नागरिकका व्यक्तिगत विवरण सङ्कलन तथा प्रयोग हुने क्रम बढिरहेका बेला त्यस्ता विवरणको सुरक्षा र गोपनीयता सुनिश्चित गर्ने कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेको विषयलाई अदालतको आदेशले सम्बोधन गरेको छ ।
डेढ महिनामै सेबोनले बदल्यो नियम, १५ प्रतिशत सेयर बेच्दा ५ दिन अघि सूचना दिनुपर्ने
काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डले सूचीकृत कम्पनीका संस्थापक तथा आधारभूत सेयरधनीले सेयर बिक्री गर्ने सम्बन्धमा जारी निर्देशन संशोधन गरेको छ । संशोधित व्यवस्थाअनुसार प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासन (आईपीओ) का बेला कायम रहेका आधारभूत सेयरधनीले आफ्नो स्वामित्वमा रहेको १५ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सेयर बिक्री गर्न चाहेमा पाँच कारोबार दिनअघि सम्बन्धित कम्पनीलाई जानकारी गराउनुपर्नेछ । बोर्डले धितोपत्र कारोबारलाई सुदृढ, प्रभावकारी तथा विश्वसनीय बनाउने उद्देश्यले धितोपत्रसम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ८४ को उपदफा (१) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी गत भदौ ९ गते निर्देशन जारी गरेको थियो । तर, बोर्डले डेढ महिनामै उक्त व्यवस्था परिमार्जन गरेको हो । यसअघि नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) मा सूचीकृत कम्पनीका कुनै पनि आधारभूत सेयरधनीले आफ्नो स्वामित्वमा रहेको पाँच प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सेयर बिक्री गर्न चाहेमा बिक्री गर्नुभन्दा १५ दिनअघि सम्बन्धित कम्पनीलाई जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था थियो । कम्पनीले उक्त सूचना नेप्सेमार्फत सार्वजनिक गर्नुपर्ने र सूचनाको वैधता तीन महिनासम्म कायम रहने व्यवस्था थियो । संशोधित निर्देशनले सेयर बिक्रीसम्बन्धी सूचनाको समयसीमा र लागू हुने अवस्थालाई परिवर्तन गरेको छ । अब धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली, २०७३ को नियम ३८ बमोजिमको लकइन अवधि समाप्त भएपछि आईपीओ निष्कासनका बेला कायम रहेका आधारभूत सेयरधनीले आफ्नो स्वामित्वको १५ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सेयर बिक्री गर्न चाहेमा पाँच कारोबार दिनअघि सम्बन्धित कम्पनीलाई जानकारी दिनुपर्नेछ । सेयर बिक्रीको आशयसम्बन्धी सूचना प्राप्त भएपछि सूचीकृत कम्पनीले यथाशीघ्र नेप्सेमार्फत सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ । यस्तो सूचनाको वैधता भने तीन महिनासम्म कायम रहनेछ । बोर्डले निर्देशनमा सेयर खरिदसम्बन्धी जानकारी सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि थप गरेको छ । संशोधित निर्देशनको बुँदा १(क) अनुसार सेयर बिक्री गर्ने आशयले सूचना सार्वजनिक गराएका सेयरधनीले आफूले बिक्री गर्न चाहेको सेयर बिक्री नगरेको वा पूर्ण रूपमा बिक्री गर्न नसकेको अवस्थामा पुनः सोही कम्पनीको सेयर खरिद गरेमा त्यसको विवरण सम्बन्धित कम्पनीलाई दिनुपर्नेछ । यस्तो अवस्थामा सेयर खरिदको कारोबार सम्पन्न भएपछि यथाशीघ्र सेयरको मूल्य र परिमाण खुलाएर सूचीकृत कम्पनीलाई जानकारी गराउनुपर्नेछ । कम्पनीले प्राप्त विवरण नेप्सेमार्फत यथाशीघ्र सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ ।
