बिल जारी गर्ने व्यवसायीलाई पनि नगद पुरस्कार दिने अर्थमन्त्री वाग्लेको निर्देशन
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले करदाता प्रोत्साहन कार्यक्रमअन्तर्गत वस्तु तथा सेवा बिक्री गर्ने व्यवसायीलाई पनि नगद पुरस्कार दिने व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएका छन् । उनले आन्तरिक राजस्व विभागलाई कार्यविधि संशोधन गरी प्रस्ताव ल्याउन निर्देशन दिएका हुन् । शुक्रबार अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित राजस्व समीक्षा बैठकमा अर्थमन्त्री वाग्लेले बिल लिने उपभोक्तालाई मात्र नभई बिल जारी गर्ने विक्रेतालाई पनि प्रोत्साहन गर्नुपर्ने बताएका हुन् । सरकारले बिल लिने र दिने संस्कार विकास गर्दै औपचारिक अर्थतन्त्रलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले चालु आर्थिक वर्षदेखि उपभोक्तालाई बिल लिएबापत नगद पुरस्कार दिने कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ । यसबाट बिल लिने संस्कार बढ्नुका साथै राजस्व संकलनमा पनि सकारात्मक प्रभाव परेको देखिएपछि विक्रेतालाई समेत प्रोत्साहन गर्ने तयारी गरिएको हो । बिल लिनुपर्छ भन्ने संस्कार विकास हुँदै गए पनि बिल जारी गर्न व्यवसायीहरू हिचकिचाएको गुनासो आएको अर्थमन्त्री वाग्लेले बताए । त्यसैले बिल जारी गर्ने व्यवसायीलाई पनि प्रोत्साहन गर्ने नीति आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । उनले सम्बन्धित अधिकारीलाई कार्यविधि संशोधन गरी व्यवसायीलाई कति र कसरी पुरस्कार दिन सकिन्छ भन्ने प्रस्ताव पेस गर्न निर्देशन दिएका छन् । विक्रेतालाई दिइने पुरस्कार रकम भने उपभोक्ताले पाउनेभन्दा कम हुने जनाइएको छ । तर, रकम कति हुने भन्ने निर्णय भइसकेको छैन । ७४ जनाले जिते एक लाख, पाँच जनाले बम्पर पुरस्कार सरकारले साउन १ गतेदेखि करदाता प्रोत्साहन पुरस्कार कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ । यसअन्तर्गत बिल नम्बरका आधारमा प्रत्येक १५ दिनमा पुरस्कार घोषणा गरिन्छ । कार्यक्रममा दैनिक एक जनालाई एक लाख ३४ हजार रुपैयाँ र बम्पर पुरस्कारमा एक जनालाई १० लाख रुपैयाँ दिने व्यवस्था छ । आकस्मिक लाभकर कट्टीपछि दैनिक पुरस्कार विजेताले एक लाख रुपैयाँ र बम्पर विजेताले सात लाख ५० हजार रुपैयाँ प्राप्त गर्छन् । साउन १ देखि असोज १५ गतेसम्म पाँच पटक पुरस्कार घोषणा भइसकेको छ । यस अवधिमा ७४ जनाले जनही एक लाख रुपैयाँ र पाँच जनाले जनही सात लाख ५० हजार रुपैयाँ बम्पर पुरस्कार प्राप्त गरिसकेका छन् । आन्तरिक राजस्व विभागले समयमै कार्यविधि संशोधन गरेमा असोज १६ देखि मसान्तसम्मको दोस्रो पाक्षिक पुरस्कार घोषणामा विक्रेतालाई पनि समेट्न सकिनेछ । पुरस्कार पाउन कसरी सहभागी हुने? करदाता प्रोत्साहन कार्यक्रममा सहभागी हुन उपभोक्ताले वस्तु खरिद गर्दा सक्कल प्यान वा भ्याट बिल लिनुपर्छ । अनलाइन माध्यमबाट भुक्तानी गरी बिल लिएका उपभोक्ता स्वतः पुरस्कारका लागि योग्य हुने व्यवस्था छ । नगदमा भुक्तानी गरी बिल लिएका उपभोक्ताले भने आन्तरिक राजस्व विभागको करदाता पुरस्कार पोर्टलमा उपलब्ध लिङ्कमार्फत बिल अपलोड गर्न सक्छन् । सरकारले उपभोक्तालाई बिल लिन र व्यवसायीलाई बिल जारी गर्न प्रोत्साहित गर्दै कर प्रणालीलाई थप पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउने लक्ष्य राखेको छ ।
विश्व करदाता संघको सल्लाहकार बोर्डमा गोविन्द शर्मा गैह्रे नियुक्त
काठमाडौं । नेपाली चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट गोविन्द शर्मा गैह्रे विश्व करदाता संघ (डब्ल्यूटीए) को सल्लाहकार बोर्डमा नियुक्त भएका छन् । पोल्यान्डको क्राकोमा आयोजित संघको साधारणसभा तथा सम्मेलनका क्रममा उनलाई उक्त जिम्मेवारी दिइएको हो । सन् २०२६ अक्टोबर ५ मा सम्पन्न साधारणसभाबाट भएको यस नियुक्तिले नेपालको करदाता अधिकार अभियानलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रतिनिधित्व गर्ने अवसर प्रदान गरेको छ । विश्वका ५० भन्दा बढी देशका करदाता संगठन आबद्ध रहेको विश्व करदाता संघले करदाताको अधिकार संरक्षण, न्यायोचित कर प्रणाली र सार्वजनिक खर्चमा पारदर्शिताका लागि काम गर्दै आएको छ । संघले सरकारलाई थप उत्तरदायी बनाउने विषयमा पनि पैरवी गर्दै आएको छ । गैह्रे नेपाल करदाता कल्याण समाजका संस्थापक अध्यक्ष हुन् । उनले करदाताको हकहित संरक्षण, करसम्बन्धी जनचेतना अभिवृद्धि र कर प्रशासन सुधारका क्षेत्रमा काम गर्दै आएका छन् । कर नीतिलाई पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउन पनि उनले पैरवी गर्दै आएका छन् । चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट गैह्रेसँग वित्तीय तथा सञ्चालन लेखापरीक्षण, वित्तीय नियमन र पुँजी बजारसम्बन्धी कानुनी तथा अनुपालनका क्षेत्रमा दुई दशकभन्दा लामो अनुभव छ । उनले व्यवस्थापनमा स्नातकोत्तर र कानुनमा स्नातकसमेत गरेका छन् । कर तिर्ने दायित्वसँगै करदाताले निष्पक्ष व्यवहार र प्रभावकारी सार्वजनिक सेवा पाउनुपर्ने मान्यतालाई उनले महत्त्व दिँदै आएका छन् । कर प्रशासनमा पारदर्शिता र सार्वजनिक स्रोतको जवाफदेही उपयोग आवश्यक रहेको उनको धारणा छ । विश्व करदाता संघको सल्लाहकार बोर्डमा गैह्रेको सहभागिताले नेपाली करदाता समुदायका अनुभव र सरोकारलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्रस्तुत गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । यसबाट कर प्रशासन सुधार र करदातामैत्री नीति निर्माणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यका अवसरसमेत विस्तार हुने विश्वास गरिएको छ ।
संसद् छलेर अध्यादेशको बाटोमा बालेन सरकार
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकार गठन भएको असोज १३ गते ६ महिना पूरा भएको छ । यसबीचमा सरकारले ८ वटा अध्यादेश जारी गरिसकेको छ भने भूमि, वन र विपद्सम्बन्धी थप ३ अध्यादेश ल्याउने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरिसकेको छ । सरकार कानुन निर्माणको प्रारम्भिक अभ्यास गर्दै संसदमा विधेयक लैजानेभन्दा अध्यादेशमार्फत तत्काल कानुनी व्यवस्था परिवर्तन गर्ने दिशामा बढी केन्द्रित देखिएको छ । जानकारहरूका अनुसार अध्यादेश जारी गर्नु आफैमा असंवैधानिक होइन । संविधानले नै निश्चित अवस्थामा सरकारलाई यस्तो अधिकार दिएको अधिवक्ता भेषराज पोखरेले बताए । उनका अनुसार अध्यादेशको संवैधानिक औचित्य भने तत्काल केही गर्न आवश्यक भन्ने आधारसँग जोडिएको छ । अर्का अधिवक्ता प्रकाश रेग्मीले यही कारण बालेन सरकारको प्रारम्भिक कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठेको बताए । वरिष्ठ अधिवक्ता सीताराम केसीका अनुसार नयाँ सरकार गठन भएपछि संसद् अस्तित्वमै थियो । सरकार गठन भएको चार दिनमै संघीय संसद्को पहिलो अधिवेशन सुरु भएको थियो । तर त्यो अधिवेशन ९ दिनमै अन्त्य भयो । प्रतिनिधिसभाका जम्मा ६ वटा बैठक बसे । त्यसपछि सरकारले अर्को अधिवेशन बोलाएर विधेयकमार्फत कानुन निर्माण गर्ने बाटो नरोजी केही सातापछि एकपछि अर्को अध्यादेश जारी गर्न थालेको अधिवक्ता केसीले जानकारी दिए । ९ दिनमै सकियो संसद्को पहिलो अधिवेशन प्रधानमन्त्री शाहले चैत १३ गते सरकारको नेतृत्व सम्हालेका थिए । त्यसको चार दिनपछि चैत १९ गते संघीय संसद्को पहिलो अधिवेशन सुरु भयो । तर चैत २७ गते राति १२ बजेदेखि अधिवेशन अन्त्य भयो । नयाँ सरकारको पहिलो संसदीय अधिवेशन ९ दिनमै सकियो । त्यस अवधिमा प्रतिनिधिसभाका ६ वटा बैठकमात्र बसे । नयाँ सरकारका लागि यो अधिवेशन विधेयक अघि बढाउने र आगामी कानुनी प्राथमिकता तय गर्ने अवसर थियो । तर सरकारले संसद्को अधिवेशन लामो समय चलाउनेभन्दा छोटो समयमै अन्त्य गर्ने निर्णय गर्यो र यही बीचमा सरकारको अध्यादेश यात्रा सुरु भयो सरकारले वैशाख १७ गते दुई अध्यादेश जारी गर्यो । सरकारले जारी गरेका अध्यादेशहरूमा सहकारी पहिलो संशोधन अध्यादेश, २०८३ र सार्वजनिक खरिद दोस्रो संशोधन अध्यादेश, २०८३ हुन् । त्यसको भोलिपल्ट वैशाख १८ गते सम्पत्ति शुद्धीकरण मनी लाउण्डरिङ निवारण तेस्रो संशोधन अध्यादेश, २०८३ जारी भयो । सरकार त्यतिमै रोकिएन वैशाख १९ गते एकैदिन तीन अध्यादेश जारी भए । त्यसमा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३, सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३ र विश्वविद्यालयसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३ थिए । त्यसपछि वैशाख २० गते केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३ जारी भयो । यसरी चार दिनको अवधिमा सरकारले सात अध्यादेश जारी गरेको देखिन्छ । त्यसपछि संवैधानिक परिषद् काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि पहिलो संशोधन अध्यादेश, २०८३ ल्याउने प्रक्रिया अघि बढ्यो । तर उक्त अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट पुनर्विचारका लागि सरकारलाई फिर्ता पठाइएको थियो । यसरी सरकार गठन भएको प्रारम्भिक चरणमै अध्यादेशमार्फत सहकारी, सार्वजनिक खरिद, सम्पत्ति शुद्धीकरण, विश्वविद्यालय, स्वास्थ्य प्रतिष्ठान, सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति र संवैधानिक परिषद्सम्मका विषयमा कानुनी हस्तक्षेप गरिएको देखिन्छ । अध्यादेशको अधिकार, औचित्यको प्रश्न अध्यादेश ऐनसरह लागू हुने अधिवक्ता रेग्मी बताउँछन् । तर यो स्थायी कानुन होइन । उनका अनुसार संघीय संसद्को अधिवेशन बसेपछि अध्यादेश दुवै सदनमा पेश गर्नुपर्छ । संसद्ले स्वीकार नगरेमा यसको संवैधानिक अस्तित्व समाप्त हुन्छ । अधिवक्ता रेग्मी भन्छन्, ‘सरकारले अध्यादेश जारी गर्न पाउने संवैधानिक अधिकारमा विवाद छैन । नेपालको संविधानको धारा ११४ ले संघीय संसद्का दुवै सदनको अधिवेशन चलिरहेको अवस्थामा बाहेक तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।’ वरिष्ठ अधिवक्ता टिकाराम भट्टराईका अनुसार अध्यादेश संसद्को विकल्प होइन, संसद् अधिवेशन नचलेको अवस्थामा तत्कालीक कानुनी आवश्यकता पूरा गर्ने अस्थायी संवैधानिक औजार हो । यही कारण अध्यादेशको वैधानिकतासँगै त्यसको औचित्य पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुने भट्टराईको दाबी छ । सरकारले अध्यादेश ल्याउन पाउँछ कि पाउँदैन भन्ने प्रश्न होइन । संविधानले त्यसको अधिकार दिएकोमा सँका नभएको भट्टराई बताउँछन् । भट्टराईले सरकारको पछिल्लो कार्यशैलीले संसदीय लोकतन्त्र र संविधानमाथि हठात आक्रमण गरेको बताए । अध्यादेशको यो बाढीलाई उनले सार्वभौमसत्ता र शक्तिको दुरुपयोग भएको बताउँछन् । तर सरकार समर्थित अधिवक्ता पोखरेल भने विगतमा कानुनकै कारण द्रुत गतिमा काम हुन नसकेकोले द्रुत गतिमा काम गर्न सरकारले अध्यादेशको बाटो रोजेको बताउँछन् । ‘हिजोका सरकारले समयको आवश्यकताको लयमा लय मिलाएर काम गर्न नसकेकोले त्यो गति कायम गर्न अध्यादेश आवश्यक छ,’ पोखरेलको दाबी छ । भट्टराईका अनुसार सहकारी क्षेत्रको सुधार, सार्वजनिक खरिद प्रणाली, सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रण, विश्वविद्यालयको संरचना, स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति र संवैधानिक परिषद्को कार्यविधि दीर्घकालीन कानुनी तथा संस्थागत विषय हुन् । उनी भन्छन्, ‘यस्ता विषय संसदमा विधेयक दर्ता गरेर छलफल गर्न सकिन्थ्यो । सांसदहरूले संशोधन प्रस्ताव राख्न सक्थे । संसदीय समितिले दफावार अध्ययन गर्न सक्थ्यो । विपक्षी दलले प्रश्न उठाउन सक्थे । सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञ तथा सरोकारवालाको धारणा लिन सकिन्थ्यो । ती सबलाई लत्याएर अध्यादेशले शासन गर्न खोज्नु अधिकारको दुरुपयोग हो ।’ अध्यादेश सरकारका लागि छिटो कानुन बनाउने बाटो भए पनि संसद्को दृष्टिले भने बहस र परीक्षणको प्रक्रिया छोट्याउने बाटो बन्न सक्ने अधिवक्ता रेग्मीको भनाइ छ । बहुमत हुँदाहुँदै अध्यादेश किन ? वरिष्ठ अधिवक्ता शेरबहादुर केसी बालेन सरकारको हकमा यो प्रश्न झन् महत्त्वपूर्ण हुने बताउँछन् । उनका अनुसार सरकारसँग प्रतिनिधिसभामा स्पष्ट बहुमत छ । ‘सामान्य विधेयक पारित गर्न विपक्षी दलको सहमति अनिवार्य पर्ने अवस्था छैन । त्यसैले अध्यादेश ल्याउनुको कारण बलियो देखिँदैन,’ केसी भन्छन् । सरकारको अध्यादेश मोहले संसद्को गणितबाट हटेर प्रश्न सरकारको कार्यशैलीतर्फ जाने बताउँछन् अधिवक्ता टिकाबहादुर कुँवर । ‘बहुमत भएको सरकारले संसदमा विधेयक लैजानुको सट्टा अध्यादेश रोज्नुको कारण के हो ? के संसद्को लामो छलफलबाट बच्न खोजिएको हो ? के तत्काल कानुनी निर्णय आवश्यक थियो ? वा सरकार आफ्नो कानुनी एजेन्डा संसद्को राजनीतिक बहस र समितिगत परीक्षणभन्दा बाहिरबाट छिटो कार्यान्वयन गर्न चाहन्छ ?,’ उनी प्रश्न गर्छन् । यी प्रश्नको जवाफ सरकारले दिनुपर्ने कुँवरको मान्यता छ । तर अधिवक्ता पोखरेल भने संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग सरकारले गलत मनसायले नगरेकोले कोही हतास हुनुनपर्ने बताउँछन् । पोखरेल भन्छन्, ‘सरकारले तत्कालका आवश्यकता पुरा गर्न र जन चाहनालाई सम्वोधन गर्न अध्यादेशको विकल्प रोजेको छ ।’ अधिवक्ता कुँवर सरकारको परीक्षा अध्यादेश ल्याउन पाउने अधिकारमा नभई यो अधिकार कहाँ प्रयोग भयो भन्ने मुख्य विषयमा रहेको बताउँछन् । संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गर्नु र त्यसको संवैधानिक औचित्य पुष्टि गर्नु फरक विषय भएको उनको दाबी छ । नयाँ सरकारको पहिलो ६ महिनाको यो अभ्यासले एउटा गम्भीर संकेत दिएको वरिष्ठ अधिवक्ता भट्टराईको भनाइ छ ।
काठमाडौं फिल्म फेस्टिभलमा १० देशका ४० भन्दा बढी चलचित्र प्रदर्शन हुने
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले आयोजना गर्न लागेको ‘काठमाडौं फिल्म फेस्टिभल २०८३’ अन्तर्गत ‘युथ भिडियो च्यालेञ्ज’ र ‘नेपाल पानोरमा’ विधाका २२ वटा भिडियो छनोट भएका छन् । फेस्टिभलमा १० देशका ४० वटाभन्दा बढी चलचित्र प्रदर्शन गरिने महानगरपालिकाले जनाएको छ । महानगरपालिकाले शुक्रबार पर्यटन बोर्डमा पत्रकार भेटघाट कार्यक्रम आयोजना गरी दुवै विधामा छनोट भएका भिडियोको नतिजा सार्वजनिक गरेको हो । ‘युथ भिडियो च्यालेञ्ज’ अन्तर्गत पाँच मिनेटसम्मका १२ वटा र ‘नेपाल पानोरमा’ अन्तर्गत ३० मिनेटसम्मका १० वटा भिडियो छनोट भएका छन् । ४० वर्षसम्मका युवालाई लक्षित गरी ‘माइ कल्चर, माइ हेरिटेज’ शीर्षकमा आह्वान गरिएको युथ भिडियो च्यालेञ्जमा ३५ वटा भिडियो प्राप्त भएका थिए । त्यस्तै, वृत्तचित्र, कथानक, एनिमेसन र प्रयोगात्मक विधाका ३० मिनेटसम्मका भिडियो माग गरिएको नेपाल पानोरमामा ७५ वटा भिडियो प्राप्त भएका थिए । नतिजा सार्वजनिक गर्दै महानगरपालिकाका कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डंगोलले काठमाडौंका सम्पदा, स्मारक, प्राचीन इतिहास, सामाजिक जीवन र संस्कृतिसँग जोडिएका अनेकौं कथा अझै उजागर हुन बाँकी रहेको बताइन् । चलचित्रका माध्यमबाट सहरको मौलिक पहिचानलाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यले फेस्टिभल आयोजना गरिएको उनको भनाइ छ । ‘मौलिक खानाका परिकार, पोसाक, भाषा, साहित्य र सिर्जनाका चाखलाग्दा विशेषता छन् । चलचित्रमार्फत यस्ता विशेषताको प्रवर्धन गर्न, स्थानीय कलाकारका सिर्जनालाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा लैजान र अन्तर्राष्ट्रिय कलाकारलाई महानगरका बस्ती तथा टोलमा ल्याउने कामको थालनीका लागि फेस्टिभल गरेका हौं,’ उनले भनिन् । महानगरपालिकाका प्रवक्ता नवीन मानन्धरका अनुसार नेपाल पानोरमा विधामा सुरज पौडेलको ‘रिहाना’, सरिता शाहको ‘मानकी’, सुदर्शन योञ्जनको ‘अशुभ अष्टमी’, श्यामबहादुर लिम्बूको ‘डुअर्स आर स्टिल क्लोज्ड’, पूर्णबहादुर गुरुङको ‘अ लेटर इन विन्टर’, लाक्पा छोडेन लामाको ‘होम इज नट अ प्लेस’, राजेशप्रसाद खत्रीको ‘चुम्पा : अ डल अन्डर द बास्केट’, अलिन कट्टेलको ‘साप्सु : अ सोलेम प्रमिस’, आकाश धिमालको ‘नार’ र सर्जुन राईको ‘मरिछा’ छनोट भएका छन् । यस विधाका निर्णायकमा चलचित्र विकास बोर्डका पूर्वअध्यक्ष दिनेश डीसी, निर्देशक तथा लेखक प्रकाश सायमी, निर्माता तथा पटकथा लेखक सम्पदा मल्ल र फिल्म क्रिटिक्स सोसाइटी अफ नेपालका लेखक तथा पत्रकार सामीप्यराज तिमिल्सिना थिए । युथ भिडियो च्यालेञ्जमा राज दोङको ‘सिग्रेट’, शैलेश हमालको ‘ह्याप्पिनेस’, धृतिका तिवारीको ‘बगैंचा जस्तै सहर’, करन ब्लनको ‘दियो’, दिनेश महर्जनको ‘इन्द्रजात्रा ः द बिगेस्ट फेस्टिभल अफ काठमाडौं’, सौगात सापकोटाको ‘झिँगु छेँ (माइ होम)’, नर्जुङ बुढाथोकीको ‘बिहाइन्ड द गड’, केशव सार्कीको ‘अन्तिम यात्रा’, जीवन सुनुवारको ‘भकुण्डे भूत’, क्रिमिन तुलाधरको ‘सचिका : अ थ्रेड द्याट टाइज यु होम’, अनुभव श्रेष्ठको ‘द सोल अफ गुठी’ र सजिल बस्नेतको ‘छं ल्वाः मंसां’ छनोट भएका छन् । यस विधाका निर्णायकमा चलचित्रकर्मी तथा निर्माता अनिल योञ्जन, नाट्य कलाकार तथा पत्रकार बैकुण्ठ भण्डारी, चलचित्रकर्मी तथा प्रशिक्षक प्रसुना डंगोल, युनेस्कोका सञ्चार विज्ञ रबिन राई तथा सहरी योजनाकार एवं सम्पदा संरक्षणकर्मी रीजा जोशी थिए । छनोट भएका दुवै विधाका भिडियो कात्तिक १५ गते राष्ट्रिय सभागृहमा प्रदर्शन गरिनेछ । युथ भिडियो च्यालेञ्जमा पहिलो हुनेलाई एक लाख ५० हजार रुपैयाँ, दोस्रोलाई एक लाख र तेस्रोलाई ५० हजार रुपैयाँ पुरस्कार प्रदान गरिनेछ । नेपाल पानोरमा विधामा छनोट भएका प्रत्येक चलचित्रलाई एक लाख रुपैयाँका दरले प्रोत्साहन पुरस्कार दिइने महानगरपालिकाले जनाएको छ । महानगरपालिकाको सम्पदा तथा पर्यटन समितिका संयोजक आशामान संगतले फेस्टिभललाई काठमाडौंको मौलिकता र गरिमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रवर्धन गर्ने दीर्घकालीन अभियानका रूपमा अघि बढाइएको बताए । उनले यसलाई लामो यात्राको सुरुआत भन्दै सहरको सांस्कृतिक पहिचानलाई विश्वमाझ पुर्याउन अझै धेरै काम गर्नुपर्ने बताए । १० देशका चलचित्र र पुराना नेपाली फिल्म विशेष आकर्षण फेस्टिभलअन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रिय पानोरमा विधामा विभिन्न देशका चलचित्र प्रदर्शन गरिनेछन् । जय नेपालमा प्रदर्शन हुने चलचित्रमा लान हङचाउ निर्देशित चिनियाँ फिल्म ‘डियर यु’, विकास रञ्जन मिश्र निर्देशित भारतीय फिल्म ‘बयान’, जुलियन न्युहवास निर्देशित अस्ट्रेलियन फिल्म ‘मिस एन प्लेस’, जेनेभाइभ क्ले स्मिथ निर्देशित ‘स्टेयर्स’, टम पाइजेट निर्देशित ‘इन्च्यान्टेड म्याटर, द आर्ट अफ रोबर्ट पावेल’ र फ्रान्सेली फिल्म ‘ला ग्राभिडा’ लगायत छन् । त्यस्तै, जाङहाङ जुन निर्देशित कोरियाली फिल्म ‘द किङ्स वार्डेन’, रिमा दासको ‘नट अ हिरो’, सर्वानो सदत निर्देशित ‘नो गुड मेन’ र फ्रान्सिस फोर्ड कोपोलाको चर्चित अमेरिकी फिल्म ‘द गडफादर’ पनि प्रदर्शन गरिनेछ । जापानको यामागाता सहरबाट आएका ‘भ्यु पिपुल’ र ‘भ्यु सिटिज’ नामक लघु चलचित्रसमेत फेस्टिभलमा समावेश छन् । नेपाली पुराना चलचित्रको सम्मानस्वरूप सन् १९७० र १९८० को दशकमा निर्माण भएका ‘कुमारी’, ‘के घर के डेरा’ र ‘सिन्दुर’ पनि विशेष प्रदर्शनमा राखिनेछन् । यसले नेपाली चलचित्रको इतिहास, सिर्जना र योगदानलाई नयाँ पुस्तामाझ परिचित गराउने अपेक्षा गरिएको छ । फेस्टिभलका कार्यक्रमअन्तर्गत असोज २३ गते नै ‘एलिफेन्ट्स इन द फग’को विशेष प्रदर्शन गरिएको छ । त्यसपछि चलचित्र अध्ययन गरिरहेका विद्यार्थी र चलचित्र क्षेत्रका पेशाकर्मीबीच चलचित्र टोलीसँग अन्तरसंवादसमेत आयोजना गरिएको महानगरपालिकाले जनाएको छ । कात्तिक ८ गते वसन्तपुरदेखि नरःदे (हाँडीगाउँ), पशुपतिनाथ क्षेत्र हुँदै पुनः वसन्तपुरसम्म हेरिटेज रन आयोजना हुनेछ । कात्तिक १३, १४ र १५ गते मुख्य कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । सांस्कृतिक प्रस्तुतिसहित वसन्तपुरमा हेरिटेज वाक, खुला स्थानमा चलचित्र प्रदर्शन तथा राष्ट्रिय सभागृहमा रेड कार्पेट कार्यक्रम आयोजना गर्ने तयारी छ । नेपाली पानोरमा विधाका चलचित्र प्रदर्शन र पुरस्कार वितरण पनि राष्ट्रिय सभागृहमा हुनेछ । चलचित्रमार्फत रचनात्मक उद्योगको प्रवर्धन काठमाडौं महानगरपालिका युनेस्कोको रचनात्मक सहर सञ्जालमा आबद्ध छ । महानगरपालिकाले चलचित्रलाई समुदाय र शिक्षासँग जोड्दै स्थानीय रचनात्मक उद्योगको विकास तथा प्रवर्धन गर्ने माध्यमका रूपमा अघि बढाएको छ । यसै अभियानअन्तर्गत ‘टोलटोलमा फिल्म फेस्टिभल’ कार्यक्रम सञ्चालन हुँदै आएको छ । घरमै सीमित दर्शकलाई चलचित्र हेर्ने संस्कृतिसँग जोड्ने तथा स्थानीय समुदाय, क्लब र संघसंस्थाको महोत्सव आयोजना गर्ने क्षमता विकास गर्ने उद्देश्यले सुरु गरिएको उक्त कार्यक्रमअन्तर्गत गत वर्ष सुन्धारा, बागबजार, लगनटोल, खुला मञ्च, बालाजु बाइपास, यट्खा बहालस्थित भाष्करकीर्ति महाविहार र मैतीदेवी मन्दिरको खुला चौरलगायत स्थानमा चलचित्र प्रदर्शन गरिएको थियो । महानगरपालिकाले चलचित्रकर्मी, विज्ञ, संघसंस्था तथा महोत्सव आयोजकसँग सहकार्य गर्दै स्थानीय सिर्जनालाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चसम्म पु‍र्याउने, चलचित्र क्षेत्रलाई प्राज्ञिक तथा प्राविधिक उद्योगका रूपमा विस्तार गर्ने र स्थानीय समुदायको सहभागितामार्फत आर्थिक अवसर सिर्जना गर्ने लक्ष्य राखेको छ । फेस्टिभलले विद्यार्थी, समुदाय र पेशाकर्मीमा चलचित्रप्रतिको रुचि बढाउनुका साथै चलचित्रका माध्यमबाट शिक्षा, सूचना र सामाजिक सन्देश प्रवाह गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
बैंकले नगरपालिकामा पनि शाखा गाभ्न पाउने, ४ शाखा बन्द गरे गाउँमा नयाँ खोल्नुपर्ने
काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अब उपमहानगरपालिका र नगरपालिकाभित्र रहेका शाखा पनि समायोजन तथा एकीकरण गर्न सक्ने भएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन, २०८२ संशोधन गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो । राष्ट्र बैंकका अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सहरी तथा सहरोन्मुख क्षेत्रमा रहेका शाखा समायोजन वा एकीकरण गर्न सक्नेछन् । यसरी शाखा गाभ्दा एक किलोमिटरको दूरीभित्र सञ्चालनमा रहेका शाखामध्ये कम्तीमा एउटा शाखा भने कायम राख्नुपर्नेछ । यस्तो व्यवस्था अनुसार प्रत्येक चारवटा शाखा बन्द गरेपछि कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शाखा नरहेको ग्रामीण क्षेत्रको वडामा एउटा नयाँ शाखा खोल्नुपर्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । । तर, गाउँपालिका तथा ग्रामीण क्षेत्रमा रहेका शाखा वा अन्य कुनै पनि कार्यालय राष्ट्र बैंकको पूर्वस्वीकृतिबिना बन्द गर्न, स्थानान्तरण गर्न वा गाभ्न पाइने छैन । राष्ट्र बैंकले शाखा समायोजन गर्दा ग्राहकको हित र वित्तीय पहुँचलाई ध्यान दिनुपर्ने व्यवस्था पनि गरेको छ । शाखा गाभिएका कारण ग्राहकले कर्जा चुक्ता गर्न वा अन्य सेवा बन्द गर्न चाहेमा कुनै शुल्क नलिई त्यस्तो सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्नेछ । त्यस्तै, शाखा समायोजन वा एकीकरणकै कारण कर्मचारीलाई सेवाबाट हटाउन पाइने छैन । सम्बन्धित कर्मचारीलाई नजिकको शाखा वा उनीहरूको प्राथमिकता र सहमतिका आधारमा अन्य शाखामा सरुवा गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । शाखा समायोजन गर्दा सम्बन्धित क्षेत्रको वित्तीय पहुँचमा प्रतिकूल असर नपर्ने सुनिश्चित गर्नुपर्नेछ । साथै, शाखा समायोजन गरेको तीन कार्यदिनभित्र राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदन पोर्टलमा विवरण अद्यावधिक गरी तोकिएको विवरण सम्बन्धित विभागमा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । राष्ट्र बैंकले शाखा वर्गीकरण गर्दा राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयको पछिल्लो ‘नेपालमा ग्रामीण तथा सहरी क्षेत्रको श्रेणीगत वर्गीकरण’ प्रतिवेदनलाई आधार मान्नुपर्ने व्यवस्था पनि गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री बालेनको भारत भ्रमणको मिति अझै तय भएन
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र (बालेन) शाहको भारत भ्रमणको मिति तय नभएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयले भ्रमणको तयारी भइरहेको र नेपाल तथा भारत दुवै पक्षलाई अनुकूल हुने समयमा भ्रमण तय गरिने स्पष्ट पारेको छ । शुक्रबार सिंहदरबारस्थित मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता लोकबहादुर पौडेल क्षेत्रीले प्रधानमन्त्री शाहको उच्चस्तरीय भारत भ्रमणबारे गृहकार्य भइरहेको जानकारी दिए । उनका अनुसार भ्रमणको मिति दुवै देशको अनुकूलतालाई ध्यानमा राखेर तय गरिनेछ । यद्यपि, भ्रमण कहिले हुने भन्नेबारे अहिलेसम्म टुंगो लागिसकेको छैन । यसअघि परराष्ट्र मन्त्रालयले प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका क्रममा दुई देशबीच आपसी हित र सहकार्यका विभिन्न विषयमा छलफल गर्ने गरी एजेन्डा तयार पारिरहेको जनाएको थियो । नेपाल र भारतबीचको द्विपक्षीय सम्बन्धलाई थप सुदृढ बनाउने तथा पारस्परिक हितका विषयमा सहकार्य अघि बढाउने उद्देश्यसहित भ्रमणको तयारी भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
इन्फोडेभलपर्सले सार्वजनिक गर्यो नयाँ ग्राहक प्रमाणीकरण प्लेटफर्म ‘भेरिक्स’
काठमाडौं । इन्फोडेभलपर्स प्रालिले ग्राहक पहिचान तथा प्रमाणीकरणसम्बन्धी नयाँ प्लेटफर्म ‘भेरिक्स’ सार्वजनिक गरेको छ । कम्पनीले नेपाल फिनटेक एक्स्पो २०२६ को दोस्रो संस्करणका अवसरमा असोज २३ गते शुक्रबार उक्त प्लेटफर्म सार्वजनिक गरेको हो । ललितपुरको सानेपास्थित हेरिटेज गार्डेनमा असोज २३ देखि २५ गतेसम्म सञ्चालन भइरहेको एक्स्पोमा सार्वजनिक गरिएको यो प्लेटफर्मले बैंक तथा वित्तीय संस्था, सहकारी, व्यवसाय र अन्य संस्थालाई ग्राहक आबद्धता, ग्राहक पहिचान तथा प्रमाणीकरण (केवाईसी) र नियामकीय अनुपालनसम्बन्धी प्रक्रिया एउटै प्रणालीबाट व्यवस्थापन गर्न सहयोग गर्ने कम्पनीले जनाएको छ । ‘भेरिक्स’मा अनलाइन खाता खोल्ने, डिजिटल ग्राहक पहिचान तथा प्रमाणीकरण (डिजिटल केवाईसी), भिडियोमार्फत ग्राहक प्रमाणीकरण, व्यावसायिक ग्राहक पहिचान (केवाईबी), सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी जाँच (एएमएल स्क्रिनिङ), जोखिम मूल्यांकन तथा कार्यप्रवाह व्यवस्थापनलगायत सुविधा समावेश छन् । यी सुविधाले संस्थाहरूलाई ग्राहकको पहिचान, प्रमाणीकरण, जोखिम मूल्यांकन र अनुपालनसम्बन्धी काम थप व्यवस्थित तथा प्रभावकारी बनाउन सहयोग गर्ने कम्पनीको भनाइ छ । कम्पनीका अनुसार यस प्लेटफर्ममार्फत ग्राहक आबद्धता र प्रमाणीकरणका प्रक्रिया एउटै प्रणालीबाट सञ्चालन गर्न सकिन्छ । साथै, विद्यमान प्रणाली तथा सेवासँग जोड्न सकिने सुविधाले ग्राहकसम्बन्धी आवश्यक जानकारी व्यवस्थापन गर्न र म्यानुअल काम घटाउन मद्दत गर्नेछ। यसबाट संस्थाको कार्यसञ्चालन दक्षता बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ । वित्तीय तथा व्यावसायिक क्षेत्रमा डिजिटल सेवाको प्रयोग बढ्दै जाँदा सुरक्षित ग्राहक व्यवस्थापन र नियामकीय मापदण्डको पालना सुनिश्चित गर्नुपर्ने आवश्यकता बढेको कम्पनीले जनाएको छ । यही आवश्यकतालाई ध्यानमा राखेर ग्राहक प्रमाणीकरण र अनुपालनसम्बन्धी प्रमुख प्रक्रियालाई एउटै प्लेटफर्ममा समेट्ने उद्देश्यले ‘भेरिक्स’ विकास गरिएको इन्फोडेभलपर्सले बताएको छ । एक्स्पोमा सहभागी आगन्तुक तथा वित्तीय क्षेत्रका व्यावसायिक व्यक्तिहरूले कम्पनीको स्टल एफ३ मा पुगेर ‘भेरिक्स’का सुविधाबारे जानकारी लिन र यसको प्रत्यक्ष प्रदर्शन (डेमो) का लागि बुकिङ गर्न सक्नेछन् ।
कांग्रेस महाधिवेशनको मतदान समय बेलुका ७ बजेसम्म थपियो
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशनअन्तर्गत केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्वाचनका लागि भइरहेको मतदानको समय बेलुका ७ बजेसम्म थप गरिएको छ । केन्द्रीय निर्वाचन समितिले शुक्रबार एक सूचना जारी गर्दै मतदानको समय थपिएको जानकारी दिएको हो । यसअघि बिहानदेखि सुरु भएको मतदानका लागि बेलुका ५ बजेसम्मको समय तोकिएको थियो । मतदानमा सहभागी हुने केन्द्रीय महाधिवेशन प्रतिनिधि, मतदाता तथा सम्बन्धित सबैलाई जानकारी गराउँदै समितिले बेलुका ७ बजेसम्म मतदान गर्न सकिने जनाएको छ । निर्वाचन समितिका सदस्य सचिव राजु कटुवालद्वारा जारी सूचनामा मतदानको समय थप गरिएको उल्लेख छ ।
