काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले करदाता प्रोत्साहन कार्यक्रमअन्तर्गत वस्तु तथा सेवा बिक्री गर्ने व्यवसायीलाई पनि नगद पुरस्कार दिने व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएका छन् । उनले आन्तरिक राजस्व विभागलाई कार्यविधि संशोधन गरी प्रस्ताव ल्याउन निर्देशन दिएका हुन् ।
शुक्रबार अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित राजस्व समीक्षा बैठकमा अर्थमन्त्री वाग्लेले बिल लिने उपभोक्तालाई मात्र नभई बिल जारी गर्ने विक्रेतालाई पनि प्रोत्साहन गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।
सरकारले बिल लिने र दिने संस्कार विकास गर्दै औपचारिक अर्थतन्त्रलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले चालु आर्थिक वर्षदेखि उपभोक्तालाई बिल लिएबापत नगद पुरस्कार दिने कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ । यसबाट बिल लिने संस्कार बढ्नुका साथै राजस्व संकलनमा पनि सकारात्मक प्रभाव परेको देखिएपछि विक्रेतालाई समेत प्रोत्साहन गर्ने तयारी गरिएको हो ।
बिल लिनुपर्छ भन्ने संस्कार विकास हुँदै गए पनि बिल जारी गर्न व्यवसायीहरू हिचकिचाएको गुनासो आएको अर्थमन्त्री वाग्लेले बताए । त्यसैले बिल जारी गर्ने व्यवसायीलाई पनि प्रोत्साहन गर्ने नीति आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।
उनले सम्बन्धित अधिकारीलाई कार्यविधि संशोधन गरी व्यवसायीलाई कति र कसरी पुरस्कार दिन सकिन्छ भन्ने प्रस्ताव पेस गर्न निर्देशन दिएका छन् । विक्रेतालाई दिइने पुरस्कार रकम भने उपभोक्ताले पाउनेभन्दा कम हुने जनाइएको छ । तर, रकम कति हुने भन्ने निर्णय भइसकेको छैन ।
७४ जनाले जिते एक लाख, पाँच जनाले बम्पर पुरस्कार
सरकारले साउन १ गतेदेखि करदाता प्रोत्साहन पुरस्कार कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ । यसअन्तर्गत बिल नम्बरका आधारमा प्रत्येक १५ दिनमा पुरस्कार घोषणा गरिन्छ ।
कार्यक्रममा दैनिक एक जनालाई एक लाख ३४ हजार रुपैयाँ र बम्पर पुरस्कारमा एक जनालाई १० लाख रुपैयाँ दिने व्यवस्था छ । आकस्मिक लाभकर कट्टीपछि दैनिक पुरस्कार विजेताले एक लाख रुपैयाँ र बम्पर विजेताले सात लाख ५० हजार रुपैयाँ प्राप्त गर्छन् ।
साउन १ देखि असोज १५ गतेसम्म पाँच पटक पुरस्कार घोषणा भइसकेको छ । यस अवधिमा ७४ जनाले जनही एक लाख रुपैयाँ र पाँच जनाले जनही सात लाख ५० हजार रुपैयाँ बम्पर पुरस्कार प्राप्त गरिसकेका छन् ।
आन्तरिक राजस्व विभागले समयमै कार्यविधि संशोधन गरेमा असोज १६ देखि मसान्तसम्मको दोस्रो पाक्षिक पुरस्कार घोषणामा विक्रेतालाई पनि समेट्न सकिनेछ ।
पुरस्कार पाउन कसरी सहभागी हुने?
करदाता प्रोत्साहन कार्यक्रममा सहभागी हुन उपभोक्ताले वस्तु खरिद गर्दा सक्कल प्यान वा भ्याट बिल लिनुपर्छ ।
अनलाइन माध्यमबाट भुक्तानी गरी बिल लिएका उपभोक्ता स्वतः पुरस्कारका लागि योग्य हुने व्यवस्था छ । नगदमा भुक्तानी गरी बिल लिएका उपभोक्ताले भने आन्तरिक राजस्व विभागको करदाता पुरस्कार पोर्टलमा उपलब्ध लिङ्कमार्फत बिल अपलोड गर्न सक्छन् ।
सरकारले उपभोक्तालाई बिल लिन र व्यवसायीलाई बिल जारी गर्न प्रोत्साहित गर्दै कर प्रणालीलाई थप पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउने लक्ष्य राखेको छ ।
