काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकार गठन भएको असोज १३ गते ६ महिना पूरा भएको छ । यसबीचमा सरकारले ८ वटा अध्यादेश जारी गरिसकेको छ भने भूमि, वन र विपद्सम्बन्धी थप ३ अध्यादेश ल्याउने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरिसकेको छ ।
सरकार कानुन निर्माणको प्रारम्भिक अभ्यास गर्दै संसदमा विधेयक लैजानेभन्दा अध्यादेशमार्फत तत्काल कानुनी व्यवस्था परिवर्तन गर्ने दिशामा बढी केन्द्रित देखिएको छ ।
जानकारहरूका अनुसार अध्यादेश जारी गर्नु आफैमा असंवैधानिक होइन । संविधानले नै निश्चित अवस्थामा सरकारलाई यस्तो अधिकार दिएको अधिवक्ता भेषराज पोखरेले बताए । उनका अनुसार अध्यादेशको संवैधानिक औचित्य भने तत्काल केही गर्न आवश्यक भन्ने आधारसँग जोडिएको छ ।
अर्का अधिवक्ता प्रकाश रेग्मीले यही कारण बालेन सरकारको प्रारम्भिक कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठेको बताए ।
वरिष्ठ अधिवक्ता सीताराम केसीका अनुसार नयाँ सरकार गठन भएपछि संसद् अस्तित्वमै थियो । सरकार गठन भएको चार दिनमै संघीय संसद्को पहिलो अधिवेशन सुरु भएको थियो । तर त्यो अधिवेशन ९ दिनमै अन्त्य भयो ।
प्रतिनिधिसभाका जम्मा ६ वटा बैठक बसे । त्यसपछि सरकारले अर्को अधिवेशन बोलाएर विधेयकमार्फत कानुन निर्माण गर्ने बाटो नरोजी केही सातापछि एकपछि अर्को अध्यादेश जारी गर्न थालेको अधिवक्ता केसीले जानकारी दिए ।
९ दिनमै सकियो संसद्को पहिलो अधिवेशन
प्रधानमन्त्री शाहले चैत १३ गते सरकारको नेतृत्व सम्हालेका थिए । त्यसको चार दिनपछि चैत १९ गते संघीय संसद्को पहिलो अधिवेशन सुरु भयो । तर चैत २७ गते राति १२ बजेदेखि अधिवेशन अन्त्य भयो । नयाँ सरकारको पहिलो संसदीय अधिवेशन ९ दिनमै सकियो । त्यस अवधिमा प्रतिनिधिसभाका ६ वटा बैठकमात्र बसे ।
नयाँ सरकारका लागि यो अधिवेशन विधेयक अघि बढाउने र आगामी कानुनी प्राथमिकता तय गर्ने अवसर थियो । तर सरकारले संसद्को अधिवेशन लामो समय चलाउनेभन्दा छोटो समयमै अन्त्य गर्ने निर्णय गर्यो र यही बीचमा सरकारको अध्यादेश यात्रा सुरु भयो
सरकारले वैशाख १७ गते दुई अध्यादेश जारी गर्यो । सरकारले जारी गरेका अध्यादेशहरूमा सहकारी पहिलो संशोधन अध्यादेश, २०८३ र सार्वजनिक खरिद दोस्रो संशोधन अध्यादेश, २०८३ हुन् ।
त्यसको भोलिपल्ट वैशाख १८ गते सम्पत्ति शुद्धीकरण मनी लाउण्डरिङ निवारण तेस्रो संशोधन अध्यादेश, २०८३ जारी भयो । सरकार त्यतिमै रोकिएन वैशाख १९ गते एकैदिन तीन अध्यादेश जारी भए ।
त्यसमा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३, सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३ र विश्वविद्यालयसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३ थिए ।
त्यसपछि वैशाख २० गते केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३ जारी भयो । यसरी चार दिनको अवधिमा सरकारले सात अध्यादेश जारी गरेको देखिन्छ । त्यसपछि संवैधानिक परिषद् काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि पहिलो संशोधन अध्यादेश, २०८३ ल्याउने प्रक्रिया अघि बढ्यो । तर उक्त अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट पुनर्विचारका लागि सरकारलाई फिर्ता पठाइएको थियो ।
यसरी सरकार गठन भएको प्रारम्भिक चरणमै अध्यादेशमार्फत सहकारी, सार्वजनिक खरिद, सम्पत्ति शुद्धीकरण, विश्वविद्यालय, स्वास्थ्य प्रतिष्ठान, सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति र संवैधानिक परिषद्सम्मका विषयमा कानुनी हस्तक्षेप गरिएको देखिन्छ ।
अध्यादेशको अधिकार, औचित्यको प्रश्न
अध्यादेश ऐनसरह लागू हुने अधिवक्ता रेग्मी बताउँछन् । तर यो स्थायी कानुन होइन ।
उनका अनुसार संघीय संसद्को अधिवेशन बसेपछि अध्यादेश दुवै सदनमा पेश गर्नुपर्छ । संसद्ले स्वीकार नगरेमा यसको संवैधानिक अस्तित्व समाप्त हुन्छ ।
अधिवक्ता रेग्मी भन्छन्, ‘सरकारले अध्यादेश जारी गर्न पाउने संवैधानिक अधिकारमा विवाद छैन । नेपालको संविधानको धारा ११४ ले संघीय संसद्का दुवै सदनको अधिवेशन चलिरहेको अवस्थामा बाहेक तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।’
वरिष्ठ अधिवक्ता टिकाराम भट्टराईका अनुसार अध्यादेश संसद्को विकल्प होइन, संसद् अधिवेशन नचलेको अवस्थामा तत्कालीक कानुनी आवश्यकता पूरा गर्ने अस्थायी संवैधानिक औजार हो ।
यही कारण अध्यादेशको वैधानिकतासँगै त्यसको औचित्य पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुने भट्टराईको दाबी छ । सरकारले अध्यादेश ल्याउन पाउँछ कि पाउँदैन भन्ने प्रश्न होइन । संविधानले त्यसको अधिकार दिएकोमा सँका नभएको भट्टराई बताउँछन् ।
भट्टराईले सरकारको पछिल्लो कार्यशैलीले संसदीय लोकतन्त्र र संविधानमाथि हठात आक्रमण गरेको बताए । अध्यादेशको यो बाढीलाई उनले सार्वभौमसत्ता र शक्तिको दुरुपयोग भएको बताउँछन् ।
तर सरकार समर्थित अधिवक्ता पोखरेल भने विगतमा कानुनकै कारण द्रुत गतिमा काम हुन नसकेकोले द्रुत गतिमा काम गर्न सरकारले अध्यादेशको बाटो रोजेको बताउँछन् ।
‘हिजोका सरकारले समयको आवश्यकताको लयमा लय मिलाएर काम गर्न नसकेकोले त्यो गति कायम गर्न अध्यादेश आवश्यक छ,’ पोखरेलको दाबी छ ।
भट्टराईका अनुसार सहकारी क्षेत्रको सुधार, सार्वजनिक खरिद प्रणाली, सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रण, विश्वविद्यालयको संरचना, स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति र संवैधानिक परिषद्को कार्यविधि दीर्घकालीन कानुनी तथा संस्थागत विषय हुन् ।
उनी भन्छन्, ‘यस्ता विषय संसदमा विधेयक दर्ता गरेर छलफल गर्न सकिन्थ्यो । सांसदहरूले संशोधन प्रस्ताव राख्न सक्थे । संसदीय समितिले दफावार अध्ययन गर्न सक्थ्यो । विपक्षी दलले प्रश्न उठाउन सक्थे । सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञ तथा सरोकारवालाको धारणा लिन सकिन्थ्यो । ती सबलाई लत्याएर अध्यादेशले शासन गर्न खोज्नु अधिकारको दुरुपयोग हो ।’
अध्यादेश सरकारका लागि छिटो कानुन बनाउने बाटो भए पनि संसद्को दृष्टिले भने बहस र परीक्षणको प्रक्रिया छोट्याउने बाटो बन्न सक्ने अधिवक्ता रेग्मीको भनाइ छ ।
बहुमत हुँदाहुँदै अध्यादेश किन ?
वरिष्ठ अधिवक्ता शेरबहादुर केसी बालेन सरकारको हकमा यो प्रश्न झन् महत्त्वपूर्ण हुने बताउँछन् । उनका अनुसार सरकारसँग प्रतिनिधिसभामा स्पष्ट बहुमत छ । ‘सामान्य विधेयक पारित गर्न विपक्षी दलको सहमति अनिवार्य पर्ने अवस्था छैन । त्यसैले अध्यादेश ल्याउनुको कारण बलियो देखिँदैन,’ केसी भन्छन् ।
सरकारको अध्यादेश मोहले संसद्को गणितबाट हटेर प्रश्न सरकारको कार्यशैलीतर्फ जाने बताउँछन् अधिवक्ता टिकाबहादुर कुँवर ।
‘बहुमत भएको सरकारले संसदमा विधेयक लैजानुको सट्टा अध्यादेश रोज्नुको कारण के हो ? के संसद्को लामो छलफलबाट बच्न खोजिएको हो ? के तत्काल कानुनी निर्णय आवश्यक थियो ? वा सरकार आफ्नो कानुनी एजेन्डा संसद्को राजनीतिक बहस र समितिगत परीक्षणभन्दा बाहिरबाट छिटो कार्यान्वयन गर्न चाहन्छ ?,’ उनी प्रश्न गर्छन् ।
यी प्रश्नको जवाफ सरकारले दिनुपर्ने कुँवरको मान्यता छ । तर अधिवक्ता पोखरेल भने संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग सरकारले गलत मनसायले नगरेकोले कोही हतास हुनुनपर्ने बताउँछन् ।
पोखरेल भन्छन्, ‘सरकारले तत्कालका आवश्यकता पुरा गर्न र जन चाहनालाई सम्वोधन गर्न अध्यादेशको विकल्प रोजेको छ ।’
अधिवक्ता कुँवर सरकारको परीक्षा अध्यादेश ल्याउन पाउने अधिकारमा नभई यो अधिकार कहाँ प्रयोग भयो भन्ने मुख्य विषयमा रहेको बताउँछन् । संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गर्नु र त्यसको संवैधानिक औचित्य पुष्टि गर्नु फरक विषय भएको उनको दाबी छ ।
नयाँ सरकारको पहिलो ६ महिनाको यो अभ्यासले एउटा गम्भीर संकेत दिएको वरिष्ठ अधिवक्ता भट्टराईको भनाइ छ ।
