स्थिर नीति र ८०/२० को एलटीभी अनुपात मिलाउन अर्थमन्त्रीलाई नाइमाको सुझाव
काठमाडौं । नेपाल अटोमोबाइल इम्पोर्टर्स एण्ड म्यानुफ्याक्चरर्स एसोसिएसन (नाइमा) ले सरकारसँग अटोमोबाइल क्षेत्रलाई विलासिताको साटो आवश्यकताको क्षेत्रका रूपमा मान्यता दिन माग गरेको छ । अध्यक्ष रितु सिंह वैद्यको नेतृत्वमा गएको नाइमाको प्रतिनिधिमण्डलले नवनियुक्त अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री सुनील लम्सालसँग छुट्टाछुट्टै शिष्टाचार भेट गर्दै यस्तो सुझाव प्रस्तुत गरेको हो। प्रतिनिधिमण्डलले अर्थमन्त्री डा. वाग्लेलाई भेट्दै अटोमोबाइल क्षेत्रका लागि स्थिर र पूर्वानुमानयोग्य नीतिगत वातावरण बनाउन आग्रह गरेको छ । भेटका क्रममा नाइमाले ८०/२० को कर्जा-मूल्य अनुपात कायम गरी वित्तीय पहुँचलाई सहज बनाउन माग गरेको छ । यस्तै, भन्सार जाँचपास भइसकेपछि पनि अडिट तहमा फरक व्याख्याका कारण बेरुजु देखिने प्रवृत्तिले व्यवसायमा अनिश्चितता बढेको गुनासो, विद्युतीय (ईभी) र हाइब्रिड सवारीको स्पष्ट वर्गीकरण गरी सबै प्रविधिमा समान कर व्यवहार हुनुपर्नेमा जोड, ‘मेक इन नेपाल’ अभियान अन्तर्गत एसेम्बलिङ उद्योगको प्रवद्र्धनका लागि दीर्घकालीन नीतिको आवश्यकता सुझाव ग्रहण गर्दै अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले नाइमाका सुझावहरू सान्दर्भिक रहेको र आगामी नीति, कार्यक्रम तथा बजेटमा यी विषयहरूलाई यथासम्भव समेट्ने आश्वासन दिए । यसैगरी, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री सुनील लम्सालसँगको भेटमा मन्त्री सुनिल लम्सालले देशको अर्थतन्त्र, रोजगारी र गतिशीलतामा अटोमोबाइल क्षेत्रले पुर्याएको योगदानको प्रशंसा गरे । मन्त्री लम्सालले भने, ‘यस क्षेत्रबाट उठ्ने कर राजस्वको निश्चित अंश पुनः यही क्षेत्रकै विकास र सुधारमा लगानी गर्ने नीतिगत व्यवस्था गर्न सरकार सकारात्मक छ । ’ उनले समस्या समाधानका लागि ठोस बुँदाहरूमा मन्त्रालयसँग निरन्तर परामर्श र सहकार्य गर्न नाइमालाई आग्रह गरे । भेटका क्रममा नाइमाले भन्सार प्रक्रियाको सरलीकरण, सवारी परीक्षण सुविधा, यातायात ऐनको पुनरावलोकन, डिजिटल एकीकरण, सडक सुरक्षा र प्रदूषण नियन्त्रण जस्ता विषयमा पनि आफ्ना स्पष्ट धारणा राखेको छ ।
नेपाल टेलिकममा अब ‘ब्यालेन्स’ सुरक्षित, डेटा सकिए पनि पैसा नकाटिने
काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको निर्देशनपछि नेपाल टेलिकम (एनटीसी) का सेवामा व्यापक सुधारका काम सुरु भएका छन् । सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाको पहलमा नेपाल टेलिकमको प्रयोगकर्ताको डेटा प्याकेज सकिएपछि स्वतः ब्यालेन्स काटिने अवस्था अन्त्य भएको छ भने सबै सेवा अनलाइन गर्ने र ‘वान टाइम केवाइसी’ लागू गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको छ । अब प्रयोगकर्ताले लिएको डेटा प्याकेज ९० प्रतिशत खपत भएपछि सूचना प्राप्त गर्नेछन् । यससँगै ‘पे–एज–यू–गोज (पेजी) विकल्प उपलब्ध हुनेछ । जसले ग्राहकलाई डेटा सकिएपछि स्वतः शुल्क कट्ने वा नयाँ प्याकेज खरिद गर्नेबारे विकल्पसहितको छनोटको सुविधा दिनेछ। प्राधिकरणका प्रवक्ता रविन्द्र मानन्धरले हाल प्रणाली परीक्षणको चरणमा रहेको र चाँडै पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आउने जानकारी दिए । ‘अब डेटा सकिएपछि ग्राहकलाई इन्टरनेट प्रयोग जारी राख्ने वा नयाँ प्याकेज लिने भन्ने जानकारी दिइनेछ,’ उनले भने । उनका अनुसार युएसएसडीमार्फत खरिद गरिने डेटा प्याकमा तीनदेखि पाँच दिनभित्र यो सुविधा लागू हुनेछ भने नेपाल टेलिकमको मोबाइल एपमार्फत सेवा प्रयोग गर्ने ग्राहकले एक सातादेखि १० दिनभित्र यसलाई अनुभव गर्न पाउनेछन् । मन्त्रालयले अघि सारेको नतिजामा आधारित शासकीय व्यवस्थापन प्रणालीअन्तर्गतको १० बुँदे सुधारात्मक कार्ययोजनामा पनि यो विषय समावेश गरिएको छ । कार्ययोजनाअनुसार नेपाल टेलिकमको सेवा गुणस्तर सुधार, ग्राहक सेवा सुदृढीकरण, र डिजिटल सेवा विस्तारलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको छ । सोहीअनुसार नेपाल टेलिकमले सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन ग्राहक केन्द्रित सुधारका कदमहरू अघि बढाएको जनाएको छ । विशेषगरी मोबाइल डाटा व्यवस्थापन, डिजिटल प्लेटफर्म विस्तार र प्रशासनिक प्रक्रियालाई सरल बनाउने उद्देश्यले व्यापक रूपान्तरण प्रक्रिया सुरु गरिएको हो । ग्राहकलाई सहजता प्रदान गर्न कम्पनीले ‘वान टाइम केवाईसी’ प्रणाली लागू गर्ने तयारी गरेको छ । यस प्रणालीअन्तर्गत ग्राहकले एकपटक पेश गरेको विवरण पुनः उपलब्ध गराउनुपर्ने झन्झट हट्नेछ । यो व्यवस्था आगामी ३० दिनभित्र लागू गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । त्यस्तै, ई–सिम वितरण, गुनासो व्यवस्थापन, हराएको सिम पुनःप्राप्ति तथा स्वामित्व हस्तान्तरणजस्ता सेवाहरू पनि पूर्ण रूपमा अनलाइन माध्यमबाट उपलब्ध गराउने योजना अघि बढाइएको छ । दूरसञ्चार सेवामा पहुँच र सहजिकरण बढाउन नेपाल टेलिकमका कार्यालयमा ‘एकल बिन्दु सेवा सहायता कक्ष स्थापना गर्ने योजना पनि मन्त्रालयले अघि सारेको छ । यस्तो सहायता कक्ष नेपाल टेलिकमका सबै कार्यालयमा स्थापना गरिनेछ, जसले ग्राहकलाई एउटै स्थानबाट सबै सेवा प्राप्त गर्न सहज बनाउने विश्वास लिइएको छ । यससँगै फोरजी सेवाको गुणस्तर सुधार गर्न नीतिगत परिमार्जन गर्ने तयारीसमेत थालिएको छ । मन्त्रालयका अनुसार ३० दिनभित्र आवश्यक नीति संशोधन गरी थप फ्रिक्वेन्सी उपलब्ध गराउने लक्ष्य राखिएको छ, जसले इन्टरनेट गति र स्थायित्वमा सुधार ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ ।
नीतिगत अस्थिरता अन्त्य गर्न निजी क्षेत्रको माग, सहकार्यमा राजनीतिक दल सहमत
ललितपुर । हालै सम्पन्न निर्वाचनपछि नयाँ संसद र सरकार गठन भएको परिस्थितिमा आर्थिक विकास, लगानीमैत्री वातावरण र रोजगारी सृजना लगायत विषयमा केन्द्रित रहेर निजी क्षेत्र र प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरूबीच ललितपुरमा नीति संवाद आयोजना गरिएको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको आसन्न निर्वाचनको सन्दर्भमा आयोजित नीति संवादमा प्रतिनिधिसभाका सदस्य र निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले आपसी सहकार्य गरी आर्थिक विकास, समृद्धि र लगानीमैत्री वातावरण निर्माणका लागि नीतिगत स्थायित्वमा जोड दिएका छन् । सो क्रममा प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरूले मुलुकको समृद्धि र रोजगारी सृजनामा निजी क्षेत्रको योगदानको चर्चा गर्दै यस क्षेत्रको समस्या र भोगिरहेको चुनौती सम्वोधनका लागि सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता समेत जनाएका छन् । सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाका सांसद गणेश पराजुलीले निजी क्षेत्रसँग सहकार्यका लागि आफूहरू प्रतिवद्ध रहेको बताए । कानून निर्माण र नीतिगत व्यवस्थाका लागि संसद र यसका समितिबाट गर्नुपर्ने जिम्मेवारी पुरा गरिने उनको भनाइ थियो । आफूहरू आम जनताको व्यापक समर्थनसहित सरकारमा पुगेको चर्चा गर्दै सांसद पराजुलीले युवा पुस्ताको चाहना अनुसार मुलुकलाई अघि बढाउन सबै पक्षको सहकार्य आवश्यक भएको बताए । नेपाली कंग्रेसका सांसद नरेन्द्रराज केरुङले देशको अर्थतन्त्रलाई सबल तुल्याउन निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण योगदान रहेको बताए । निजी क्षेत्रको पूँजीलाई मुलुकको विकासमा सदुपयोगका लागि प्रोत्साहित गर्नुपर्ने बताए । नीतिगत स्थायित्वलाई सरकारले ध्यान दिनुपर्ने र प्रतिपक्षी दलको तर्फबाट समेत सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता उनले जनाए । नेकपा एमालेका सांसद गुरु बरालले समग्र उद्यमी व्यवसायीको समस्या समाधानका लागि सहजीकरण गर्न आफूहरू तयार रहेको बताए । सरकारले निजी क्षेत्रलाई त्रसित गर्नुको साटो जवाफदेही व्यवहार गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । संवाद कार्यक्रमका बोल्दै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठले गत निर्वाचनमा सबैजसो दलले आफ्नो घोषणापत्रमा निजी क्षेत्रको विषयलाई प्राथमिकता दिएकोमा आभार प्रकट गरे । निजी क्षेत्र बोझिलो कर र नीतिगत अस्थिरताबाट पीडित भइरहेको भन्दै त्यसलाई अन्त्य गर्न संसदको तर्फबाट भूमिका निर्वाह हुने अपेक्षा व्यक्त गरे । जेनजी आन्दोलनपछि मुलुकमा भएको राजनीतिक परिवर्तनलाई संस्थागत गर्न आफूहरू सरकार र संसदसँग सहकार्यका लागि तयार रहेको बताए । निजी क्षेत्र र व्यवसायबाट हुने नाफालाई गलत दृष्टिकोणबाट हेर्ने प्रवृत्ति अन्त्य हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो । संवाद कार्यक्रमका आयोजक एवम् महासंघका कार्यकारिणी सदस्य शिवप्रसाद घिमिरेले नयाँ सरकार र निजी क्षेत्र मिलेर आर्थिक क्रान्ति गर्नुपर्ने बेला आएको बताए । महासंघका स्थल यातायात तथा पारवहन समितिका सभापति समेत रहनुभएका घिमिरेले करको दर भन्दा पनि दायरा बढाउनुपर्ने आग्रह गरे । निजी क्षेत्रले सुशासन र लगानीमैत्री ऐन कानून चाहेको भन्दै उनले सरकार र संसदबाट सहयोगको खाँचो रहेको बताए । नीति संवाद कार्यक्रममा रास्वपाका मनिष झा, विदूषी राना, नितिमा कार्की, शुलभ खरेल, सुनिल खड्का, प्रकाशचन्द्र परियार लगायत सांसद सहभागी भएका थिए । त्यस्तै, महासंघ अन्तर्गतका वस्तुगत संघका ५० भन्दा बढी प्रतिनिधिहरूले आफ्ना धारणा व्यक्त गरेका थिए । कार्यक्रममा महिला उद्यमी एवम नेपाल कृषि मेसिनरी संघकी उपाध्यक्ष सुनिता नेमाफुकीले नीति संवाद आयोजना गर्नुको औचित्य र महत्वबारे चर्चा गरेका थिए ।
यी हुन् बालेन सरकारले फिर्ता बोलाएका ६ राजदूत
काठमाडौं । सरकारले विभिन्न देशमा रहेका ६ राजदूतलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार उनीहरूलाई फिर्ता बोलाएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । सरकारले भारतका लागि नेपाली राजदूत डा. शंकरप्रसाद शर्मा, दक्षिण कोरियाका राजदूत डा. शिवमाया तुम्बाहाम्फे, अस्ट्रेलियाकाका लागि राजदूत चित्रलेखा यादव, श्रीलङ्काका डा. पूर्णबहादुर नेपाली, डेनमार्कका लागि सुम्निमा तुलाधर र दक्षिण अफ्रिकाका लागि कपिल श्रेष्ठलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको हो । उनीहरूलाई तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले नियुक्त गरेको थियो । वालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको सरकारले उनीहरुलाई फिर्ता बोलाएर अन्य व्यक्तिलाई नियुक्त गरेर त्यहाँ पठाउने तयारी गरेको हो ।
सुनको मूल्य तोलामा ४ सय रुपैयाँले बढ्यो
काठमाडौं । मंगलबार नेपाली बजारमा सुनको मूल्य तोलामा ४०० रुपैयाँले बढेको छ । नेपाली सुनचाँदी व्यवसायीका अनुसार सोमबार सुनको मूल्य तोलामा २ लाख ९१ हजार ४ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो । मंगलबार भने ४ सयले बढेर सुनको मूल्य तोलामा २ लाख ९१ हजार ८०० रुपैयाँमा कारोबार भएको छ । साथै चाँदीको मूल्य भने तोलामा ४० रुपैयाँले बढेको छ । मंगलबार चाँदीको मूल्य तोलामा ४ हजार ८ सय २० रुपैयाँले बढेको हो ।
भ्यासलिनको ‘पिंक कार्पेट’ सरप्राइज : नयाँ ग्लुटा–ह्या सिरम-इन-लोशन बजारमा सार्वजनिक
काठमाडौं । युनिलिभर नेपालअन्तर्गतको ब्रान्ड भ्यासलिनले आफ्नो विश्वव्यापी रूपमा चर्चित उत्पादन ‘भ्यासलिन ग्लुटा–ह्या सिरम-इन-लोशन’ नेपाली बजारमा सार्वजनिक गरेको छ । कम्पनीले ‘स्टपर स्किन’ नामक एक विशेष प्रत्यक्ष (लाइभ) सडक कार्यक्रममार्फत उत्पादन सार्वजनिक गरेको हो । परम्परागत लन्च कार्यक्रमभन्दा फरक शैली अपनाउँदै आयोजना गरिएको यस अभियानले राजधानीका व्यस्त सार्वजनिक स्थानहरूलाई एकाएक आकर्षक दृश्यमा परिणत गर्यो । कुनै पूर्व सूचना वा ब्रान्डिङबिना नै भीडभाडयुक्त क्षेत्रमा अचानक चम्किलो ‘पिंक कार्पेट’ बिछ्याइयो, जसले सर्वसाधारणको ध्यान तुरुन्तै खिच्यो र उनीहरूलाई कार्यक्रममा सहभागी हुन प्रेरित गर्यो । यस क्रममा चर्चित कलाकार तथा प्रभावशाली व्यक्तित्वहरू अन्नपूर्णा शर्मा, कविता नेपाली र मलिका माहत पिंक कार्पेटमा आत्मविश्वासका साथ उत्रिएका थिए । उनीहरूको उपस्थितिले कार्यक्रमलाई झन् आकर्षक बनाउँदै वरपरको सामान्य वातावरणलाई केही समयका लागि रोकिदिएको देखिन्थ्यो । युनिलिभर नेपालकी मार्केटिङ प्रमुख सुरभि गोस्वामीका अनुसार ‘स्टपर स्किन’ अभियानको मूल सन्देश आत्मविश्वास र आफ्नै छालाप्रतिको विश्वासमा आधारित छ । उनले भनिन्, 'आकर्षणको केन्द्र कुनै व्यक्ति होइन, आत्मविश्वासी छाला हो । हाम्रो उत्पादनले स्वस्थ, उज्यालो र चम्किलो छाला प्रदान गर्दै यही सन्देशलाई व्यवहारमा उतार्छ ।' नयाँ ‘ग्लुटा–ह्या सिरम-इन-लोशन’ हल्का, छिटो अवशोषित हुने र चिपचिपाहट नराख्ने विशेषतासहित आएको कम्पनीले जनाएको छ । यसको उन्नत प्रविधिले छालालाई गहिरोसम्म पोषण दिँदै उज्यालोपन र नमी कायम राख्न सहयोग गर्ने दाबी गरिएको छ । डिजिटल प्रचारप्रसारले भरिएको वर्तमान समयमा भ्यासलिनले फरक शैलीमा उत्पादन सार्वजनिक गर्दै उपभोक्तासँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिने प्रयास गरेको जनाएको छ । कम्पनीका अनुसार यस्तो अनुभवात्मक अभियानले युवा पुस्तासँग सशक्त सम्बन्ध निर्माण गर्न मद्दत पुर्याउँछ । उक्त उत्पादन हाल बजारमा २०० मिलिलिटर र ७० मिलिलिटर प्याकमा उपलब्ध रहेको छ भने अनलाइन तथा अफलाइन दुवै माध्यमबाट खरिद गर्न सकिने कम्पनीले जानकारी दिएको छ ।
कालंगा हाइड्रोको आईपीओमा आवेदन दिने आज अन्तिम दिन
काठमाडौं । कालंगा हाइड्रो लिमिटेडको आईपीओमा आवेदन दिने आज चैत २४ गते अन्तिम दिन रहेको छ । चैत १० गतेदेखि बिक्री खुला गरेको कम्पनीको आईपीओमा आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दाले आजसम्म आवेदन दिन सक्नेछन् । कम्पनीले जारी पुँजी १ अर्ब ४० करोड रुपैयाँको ३५ प्रतिशत अर्थात् ४९ करोड रुपैयाँको अंकित मूल्य १ सय दरका ४९ लाख कित्ता सेयर बिक्री गरेको हो । जसमध्ये जारी पुँजीको १० प्रतिशत अर्थात् १४ करोड रुपैयाँको १४ लाख कित्ता सेयर आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दालाई छुट्याएको छ । स्थानीयलाई छुट्याएको सेयरमध्ये ९ लाख १० हजार कित्ता बझाङको केदारस्युँ गाउँपालिका-४ र ५, बित्थडचिर गाउँपालिका-६ र ८, बुंगल नगरपालिका-३, ४, ६, ८ र ५, बैतडीको डिलासैनी गाउँपालिका-१ र २, दार्चुलाको शैल्यशिखर नगरपालिका-१ का स्थानीयलाई र ४ लाख ९० हजार कित्ता बझाङको केदारस्युँ गाउँपालिका, बित्थडचिर गाउँपालिका र बुंगल नगरपालिका, बैतडीको डिलासैनी गाउँपालिका र दार्चुलाको शैल्यशिखर नगरपालिकाका स्थानीयलाई बिक्री खुला गरिएको हो । कम्पनीको आईपीओमा न्यूनतम् १० कित्तादेखि अधिकतम २० हजार कित्ता सेयरसम्म आवेदन दिन सकिनेछ । कम्पनीको आईपीओ निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धकमा सानिमा क्यापिटल लिमिटेड रहेको छ । स्थानीय बासिन्दाले बिक्री प्रबन्धकका साथै आयोजनाको कार्यालय, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकको केदारस्युँ९१, ग्लोबल आइएमई बैंकको जयपृथ्वी नगरपालिका-१०, बझाङ्ग, गोकुलेश्वर, शैल्यशिवर-९, दार्चुला शाखा, कुमारी बैंकको छबिसपाथिभारा गाउँपालिका र डिलासैनी गाउँपालिका र कृषि विकास बैंकको बुंगल नगरपालिका-४ मा रहेका शाखाबाट आवेदन दिन सक्नेछन् ।
आज राष्ट्र बैंकको डेपुटी गभर्नर नियुक्त हुन सक्ने, प्रधानमन्त्रीले बोलाए आकस्मिक बैठक
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन)ले मन्त्रिपरिषदको आकस्मिक बैठक बोलाएका छन् । सोमबार र बिहीबार मन्त्रिपरिष् बैठक बस्ने कार्यसूची रहे पनि बालेनले मंगलबार आकस्मिक मन्त्रिपरिषदको बैठक बोलाएका हुन् । मंगलबार बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाल राष्ट्र बैंकको डेपुटी गभर्नर नियुक्त गर्न सक्ने उच्च सम्भावना रहेको स्रोतको दाबी छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्व पौडेलले अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले समक्ष डेपुटी गभर्नरका लागि अन्तिम सूची सिफारिस गरिसकेको बुझिएको छ । स्रोतका अनुसार सम्भवतः आजै अर्थमन्त्री वाग्लेले डेपुटी गभर्नरको लागि मन्त्रिपरिषदमा नाम प्रस्ताव गरेर राष्ट्र बैंक्ले दुई जना नयाँ डेपुटी गभर्नर पाउन सक्नेछ । राष्ट्र बैंकमा रहेका १८ जना कार्यकारी निर्देशक (ईडी)बाट दुई जनालाई डेपुटी गभर्नर बनाउने व्यवस्था छ । तर, अहिले राष्ट्र बैंकमा १७ जनामात्रै कार्यकारी निर्देशक छन् । एक जना ईडी गत साता अवकास भएपछि १७ जनामात्रै डेपुटी गभर्नर बन्ने दौडमा छन् ।
