६ जिल्लाका तीन दर्जन बढी ठाउँ संकटग्रस्त घोषणा
काठमाडौं । सरकारले बाढीपहिरोबाट प्रभावित ६ जिल्लाका विभिन्न स्थानीय तहलाई तीन महिनाका लागि विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको छ । गत भदौ १० गते रसुवा र भोटेकोशी क्षेत्रमा आएको बाढी तथा असोज ५ देखि ११ गतेसम्म देशका विभिन्न भूभागमा परेको भारी र अतिभारी वर्षाका कारण सिर्जित बाढीपहिरोबाट प्रभावित स्थानीय तहलाई सरकारले विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको हो । गृह मन्त्रालयले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै गोरखा, मनाङ, म्याग्दी, बागलुङ, पर्वत र नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) जिल्लाका प्रभावित स्थानीय तहलाई विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको जनाएको हो । विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा ३२ को उपदफा (१) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी सरकारले यस्तो निर्णय गरेको हो । कुन जिल्लाका कुन स्थानीय तह परे ? राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाअनुसार गोरखाको शहीद लखन गाउँपालिकाका वडा नम्बर २, ३ र ४ विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषित भएका छन् । मनाङ जिल्लामा चामे गाउँपालिका, नासो गाउँपालिका र मनाङ ङिस्याङ गाउँपालिकाका वडा नम्बर १ र ४ लाई उक्त सूचीमा समेटिएको छ । म्याग्दी जिल्लाका अन्नपूर्ण, रघुगंगा र बेनी नगरपालिका, मंगला गाउँपालिका, धवलागिरि गाउँपालिका तथा मालिका गाउँपालिका विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषित भएका छन् । बागलुङमा निसीखोला गाउँपालिकाका वडा नम्बर ४, ५ र ६, बडिगाड गाउँपालिका, तमानखोला गाउँपालिकाका वडा नम्बर ३, ४ र ५ तथा ताराखोला गाउँपालिका समेटिएका छन् । त्यस्तै, पर्वत जिल्लाको जलजला गाउँपालिका, फलेवास नगरपालिकाका वडा नम्बर १, २, ३, ७, ८, १० र ११, बिहादी गाउँपालिकाको वडा नम्बर ६, महाशिला गाउँपालिकाका वडा नम्बर ५ र ६ तथा मोदी गाउँपालिकाका वडा नम्बर १, २ र ३ लाई विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिएको छ । नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) जिल्लाको सुस्ता गाउँपालिकाको वडा नम्बर ५ पनि विपद् संटग्रस्त क्षेत्रको सूचीमा परेको छ । गृह मन्त्रालयका अनुसार राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भएको मितिले तीन महिनासम्मका लागि यी क्षेत्र विपद् सङ्कटग्रस्त रहनेछन् । बाढीपहिरो र अतिभारी वर्षाबाट प्रभावित क्षेत्रलाई लक्षित गरी सरकारले यस्तो घोषणा गरेको हो । नेपालको विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा ३३ अनुसार सरकारले संकटग्रस्त क्षेत्रमा आवश्यकताअनुसार विभिन्न विशेष कदम चाल्न आदेश दिन सक्छ । प्रभावित क्षेत्रमा खाद्यान्न, खानेपानी, औषधि, अस्थायी आवास तथा उद्धारका कामलाई व्यवस्थित रूपमा अघि बढाउन सकिन्छ भने आवश्यक परे सरकारी, गैरसरकारी तथा निजी सवारीसाधन, मेसिन, उपकरण र अन्य सामग्री कानुनबमोजिम उपयोग गर्न सकिन्छ । यस्तै, जोखिमपूर्ण भवन भत्काउने र असुरक्षित स्थानमा रहेका नागरिकलाई सुरक्षित ठाउँमा सार्ने काम गर्ने, आवश्यक कर्मचारीलाई काजमा खटाउन, सहयोग टोली पठाउन र विभिन्न निकायबीच समन्वय गर्न सकिन्छ । प्रभावित बस्ती, सडक, पुल र अन्य पूर्वाधार पुनःनिर्माण गर्न तथा विस्थापित परिवारको पुनःस्थापनाका काम अघि बढाउन नीतिगत आधार मिल्छ । सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा हुँदैमा प्रत्येक परिवारले निश्चित रकम पाउने वा स्वतः क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्ने व्यवस्था भने हुँदैन । व्यक्तिगत राहत, घर पुनर्निर्माण अनुदान वा अन्य सहायता पाउन सम्बन्धित कार्यक्रमका मापदण्ड, क्षतिको विवरण, लाभग्राही पहिचान र बजेटसम्बन्धी प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ ।
अनसनरत इन्टर्न चिकित्सक डिल्ली हरिजन र सरकारबीच तीनबुँदे सहमति
काठमाडौं । इन्टर्न चिकित्सकको निर्वाह भत्ता बढाउनुपर्ने माग राख्दै पाँच दिनदेखि अनसनरत डिल्ली हरिजन र सरकारबीच तीनबुँदे सहमति भएको छ । सरकारका तर्फबाट शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयका सहसचिव जयराम अधिकारी नेतृत्वको वार्ता टोली र हरिजन पक्षबीच सहमति भएको हो । सहमतिअनुसार एमबीबीएस, बीडीएसलगायतका एकवर्षे इन्टर्नसिपमा रहेका चिकित्सकलाई स्वास्थ्य सेवाको आठौँ तहको प्रारम्भिक तलबमानको ५० प्रतिशत बराबर निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउने विषय चिकित्सा शिक्षा आयोगको आगामी बैठकमा पेस गरिनेछ । एमबीबीएस अध्ययनरत हरिजन यसअघि गत साउनमा पनि अनशन बसेका थिए । सरकारले माग सम्बोधन गर्ने भन्दै साउन २२ गते उनीसँग सम्झौता गरेको थियो । उक्त सम्झौता कार्यान्वयन नभएको भन्दै उनले पुनः अनशन सुरु गरेका थिए ।
वैदेशिक रोजगार विभागको क्यान्टिनमा लापरबाही, १० हजार जरिवाना
काठमाडौं । वैदेशिक रोजगार विभाग परिसरमा सञ्चालित क्यान्टिनलाई खाद्य स्वच्छतामा लापरबाही गरेको भन्दै १० हजार रुपैयाँ जरिवाना गरिएको छ । काठमाडौं महानगरपालिका–३५ स्थित बिहानी खाजा घरमा भान्साको संरचना अव्यवस्थित रहेको, खाना पकाउने ठाउँ खुला राखिएको र कीट नियन्त्रणको उचित व्यवस्था नभएको पाइएपछि जरिवाना गरिएको हो । खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग, डिभिजन कार्यालय काठमाडौं र वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागको संयुक्त अनुगमन टोलीले असोज २१ र २२ गते काठमाडौंका विभिन्न होटल तथा मिठाई पसलमा गरेको अनुगमनका क्रममा यस्तो लापरबाही फेला पारेको हो । अनुगमनका क्रममा बिहानी खाजा घरको भान्सा खाद्य स्वच्छताको मापदण्डअनुसार नभएको, एक्जस्ट फ्यान नराखिएको र कच्चा पदार्थ भण्डारण गर्ने स्थानमा कीट नियन्त्रणको पर्याप्त व्यवस्था नभएको पाइएको थियो । खाना पकाउने ठाउँसमेत खुला रहेको अनुगमन टोलीले जनाएको छ । खाद्य पदार्थ तार्न प्रयोग गरिएको तेलको टीपीएम मान भने १७ रहेको र मापदण्डअनुकूल पाइएको थियो । तर, भान्साको संरचना तथा सरसफाइसम्बन्धी कमजोरी देखिएपछि वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ बमोजिम खाजा घरलाई १० हजार रुपैयाँ जरिवाना गरेको हो । टोलीले भान्साको संरचना सुधार गर्न, खुला ठाउँ व्यवस्थित गर्न, एक्जस्ट फ्यान जडान गर्न तथा सरसफाइ र कीट नियन्त्रणको उचित व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएको छ । त्यस्तै कलंकीस्थित दाजुभाइ स्विट्समा पनि खाद्य स्वच्छतासम्बन्धी कमजोरी भेटिएको छ । असोज २२ गते गरिएको अनुगमनका क्रममा पसलको सरसफाइ सामान्य रहे पनि कीट नियन्त्रणको व्यवस्था प्रभावकारी नभएको, फोहोरदानी खुला राखिएको र पकाइएका केही खाद्य पदार्थ खुला रूपमा भण्डारण गरिएको पाइएको हो । अनुगमन टोलीले दाजुभाइ स्विट्सका सञ्चालकलाई सरसफाइमा सुधार गर्न, कीट नियन्त्रण प्रभावकारी बनाउन र पकाइएका खाद्य पदार्थ अनिवार्य रूपमा छोपेर राख्न निर्देशन दिएको छ ।
क्यासिनोको क्षमता बढाउँदा ३ करोडसम्म शुल्क
काठमाडौं । क्यासिनो सञ्चालन गरिरहेका कम्पनीले आफ्नो क्षमता विस्तार गर्दा अब विस्तारको परिमाणअनुसार ५० लाखदेखि ३ करोड रुपैयाँसम्म शुल्क तिर्नुपर्ने भएको छ । सरकारले क्यासिनोको पहिलो संशोधन नियमावली, २०८३ मार्फत क्षमता विस्तारको अनुमति र त्यसबापत लाग्ने दस्तुरको व्यवस्था गरेको हो । सरकारले क्यासिनोको खेलस्थलको क्षेत्रफल, टेबल वा उपकरणको सङ्ख्या बढाएर क्षमता विस्तार गर्न चाहने कम्पनीले विभागमा निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । विभागले तोकिएको प्रक्रिया पूरा भएपछि क्षमता विस्तारको अनुमति दिने व्यवस्था नियमावलीमा गरिएको छ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार क्षमता विस्तार गर्दा लाग्ने शुल्क क्यासिनोको आकारअनुसार फरक हुनेछ । सानो क्यासिनोले आफ्नो स्वीकृत क्षमताको ५० प्रतिशतसम्म विस्तार गर्दा ५० लाख रुपैयाँ शुल्क तिर्नुपर्नेछ । त्यस्तै, ५० प्रतिशतभन्दा बढी क्षमता विस्तार गरेमा एक करोड ५० लाख रुपैयाँ दस्तुर लाग्नेछ । ठूलो क्यासिनोको हकमा ५० प्रतिशतसम्म क्षमता विस्तार गर्दा एक करोड ५० लाख रुपैयाँ र ५० प्रतिशतभन्दा बढी विस्तार गर्दा तीन करोड रुपैयाँ शुल्क तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सानो क्यासिनोलाई ठूलोमा स्तरोन्नति गर्न नयाँ व्यवस्था संशोधित नियमावलीले सानो क्यासिनो सञ्चालन गरिरहेको कम्पनीलाई ठूलो क्यासिनोमा स्तरोन्नति हुन सक्ने व्यवस्था पनि गरेको छ । त्यसका लागि कम्पनीले ठूलो क्यासिनोका लागि तोकिएको बैंक जमानतसहित आवश्यक निवेदन विभागमा पेस गर्नुपर्नेछ । निवेदन प्राप्त भएपछि विभागले क्यासिनोको स्थलगत अनुगमन तथा निरीक्षण गर्न कर्मचारी वा अनुगमन टोली खटाउन सक्नेछ । निरीक्षणबाट ठूलो क्यासिनोका लागि तोकिएका सर्त र मापदण्ड पूरा भएको देखिएमा स्तरोन्नतिको प्रक्रिया अघि बढाउन सकिनेछ । ठूलो क्यासिनो सञ्चालनका लागि आवश्यक इजाजतपत्र दस्तुर, रोयल्टी र जमानतमा नपुग रकम दाखिला गराउनुपर्ने व्यवस्था पनि नियमावलीमा छ । तर, सोही आर्थिक वर्षका लागि सानो क्यासिनोको नवीकरण शुल्क बुझाइसकेको अवस्थामा स्तरोन्नति गर्दा नवीकरण शुल्कमा पहिले बुझाएको रकम घटाएर बाँकी रकम मात्र दाखिला गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । विभागले अनुगमन गर्न सक्ने क्षमता विस्तारका लागि निवेदन प्राप्त भएपछि विभागले कम्पनीले नियमावलीमा तोकिएका सर्त तथा मापदण्ड पूरा गरे–नगरेको जाँच गर्न सक्नेछ । अनुगमनका क्रममा खटिएको कर्मचारी वा टोलीले स्थलगत निरीक्षण गरी प्रतिवेदन बुझाउनुपर्नेछ । क्यासिनो कम्पनीले स्वीकृत क्षमताभन्दा बढी क्षेत्रफल, टेबल वा उपकरणको सङ्ख्या बढाउन चाहेमा त्यसको विवरण खुलाएर विभागमा निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । क्षमता विस्तारको अनुमति लिनुअघि तोकिएको प्रक्रिया र दस्तुर पूरा गर्नुपर्नेछ । यसैगरी, नियमावली प्रारम्भ हुनुअघि नै क्षमता विस्तार गरी क्यासिनो सञ्चालन गरिरहेका कम्पनीले पनि नियमावली प्रारम्भ भएको मितिले ९० दिनभित्र विभागमा निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था संशोधनमा गरिएको छ । सरकारले क्यासिनो नियमावली, २०८२ मा संशोधन गर्दै क्षमता विस्तार, स्तरोन्नति, बैंक जमानत तथा दस्तुरसम्बन्धी प्रावधान थप गरेको हो । संशोधित नियमावली तत्काल प्रारम्भ हुने राजपत्रमा उल्लेख छ ।
मातातीर्थ–स्युचाटार प्रसारण लाइनको तार फेरिँदै, उपत्यकामा विद्युत् कटौती हुन सक्ने
काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकाको विद्युत् आपूर्तिलाई थप भरपर्दो, गुणस्तरीय र दिगो बनाउन मातातीर्थ–स्युचाटार १३२ केभी प्रसारण लाइनको क्षमता अभिवृद्धि तथा सुदृढीकरण कार्य भइरहेको छ । यसअन्तर्गत पुरानो तार (कन्डक्टर) हटाएर उच्च क्षमताको नयाँ तार जडान गर्न लागिएकाले असोज २४ गते शनिबार र २५ गते आइतबार काठमाडौं उपत्यकाको विद्युत् आपूर्ति प्रभावित हुन सक्ने छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, आयोजना व्यवस्थापन निर्देशनालयअन्तर्गत सञ्चालित १३२ केभी प्रसारण लाइन स्तरोन्नति आयोजनाले मातातीर्थ–स्युचाटार १३२ केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइनमा रहेको पुरानो कन्डक्टर परिवर्तन गरी उच्च क्षमताको नयाँ कन्डक्टर जडान गरिरहेको छ । उक्त कार्यका लागि असोज २४ गते शनिबार र २५ गते आइतबार बिहान ९ बजेदेखि साँझ ५ बजेसम्म प्रसारण लाइन बन्द गर्नु पर्नेछ । कम क्षमताको पुरानो कन्डक्टरको सट्टा उच्च क्षमताको एचटिएलएस कन्डक्टर जडान गर्न लागिएको हो । डबल सर्किट लाइनको एउटा सर्किटको करिब चार सय मिटर कन्डक्टर बदल्न बाँकी रहेको छ । उक्त कार्य सम्पन्न भएपछि प्रसारण लाइनको विद्युत् वहन क्षमता अभिवृद्धि हुनुका साथै बढ्दो विद्युत् माग व्यवस्थापन गर्न र विद्युत् प्रणालीलाई थप भरपर्दो बनाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । प्रसारण लाइन बन्द रहने अवधिमा मातातीर्थ, स्युचाटारलगायत सम्बन्धित सबस्टेसनबाट विद्युत् आपूर्ति हुने क्षेत्रमा विद्युत् आपूर्ति प्रभावित हुन सक्ने छ । निर्धारित समयभित्रै काम सम्पन्न गर्ने गरी आवश्यक प्राविधिक तयारी गरिएको र मौसम प्रतिकूल भएमा कार्यतालिका परिवर्तन हुन सक्ने छ । प्राविधिक कार्यका कारण ग्राहकवर्गमा पर्न जाने असुविधाप्रति प्राधिकरणले क्षमायाचना गरेको छ ।
पोखरामा कालिका बोर्डिङको बस दुर्घटना : पाँच जनाको निधन
काठमाडौं । कास्कीको पोखरा महानगरपालिका–२८ माझथानास्थित ओख्लेभीरमा शुक्रवार बिहान कालिका बोर्डिङ स्कुलको बस दुर्घटना हुँदा पाँच जनाको मृत्यु भएको छ भने अन्य १२ जना घाइते भएका छन् । शान्ति मैदानस्थित कालिका बोर्डिङ स्कुलको उक्त बस विद्यार्थी तथा अन्य यात्रु लिएर पोखरा महानगरपालिका–२८ माझथानाबाट फर्कने क्रममा ओख्लेभीर भन्ने स्थानमा सडकबाट खसेर दुर्घटनामा परेको थियो । दुर्घटनालगत्तै स्थानीय बासिन्दा र सुरक्षाकर्मीको टोलीले उद्धार कार्य अघि बढाउँदै घाइतेहरूलाई तत्काल पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पताल पुर्याएका थिए । दुर्घटनास्थलबाट उद्धार गरी ल्याइएका कुल १७ जनामध्ये पाँच जनालाई अस्पताल पुर्याउँदा चिकित्सकले मृत घोषित गरेका थिए । दुर्घटनामा परी घाइते भएका १२ जनामध्ये एकको अवस्था गम्भीर रहेकाले उनलाई आईसीयूमा राखेर सघन उपचार गरिँदैछ । बाँकी घाइतेहरूको अवस्था सामान्यदेखि मध्यम रहेको र उनीहरूको आकस्मिक कक्षमा उपचार भइरहेको अस्पताल स्रोतले पुष्टि गरेको छ ।
४ करोडको बैंकिङ कसुरमा दोषी ठहर भएका न्यौपाने पक्राउ
काठमाडौं । चार करोड रुपैयाँ बिगो रहेको बैंकिङ कसुर मुद्दामा दोषी ठहर भएका फरार प्रतिवादी पक्राउ परेका छन् । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले ६३ वर्षीय दीपक चन्द्र न्यौपानेलाई भक्तपुरबाट पक्राउ गरेको हो । भक्तपुरको चाँगुनारायण नगरपालिका–३ का न्यौपाने बैंकिङ कसुर मुद्दामा दोषी ठहर भएका थिए । झापा जिल्ला अदालतले २०८१ वैशाख ७ गते उनलाई सजाय सुनाएको थियो । अदालतको फैसलाअनुसार न्यौपानेले चार करोड रुपैयाँ बिगो तिर्नुपर्नेछ । साथै, बिगोबमोजिम जरिवाना र एक महिना १५ दिन कैद सजाय पनि तोकिएको थियो । तर, सजाय कार्यान्वयन नभएपछि उनी फरार रहेका थिए । काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा लुकिछिपी बसेको सूचनाका आधारमा प्रहरीले उनको खोजी गरेको थियो । सीआईबीबाट खटिएको प्रहरी टोलीले असोज २२ गते भक्तपुर नगरपालिका–१, सृजनाटोलबाट उनलाई पक्राउ गरेको हो । पक्राउ परेका न्यौपानेलाई फैसला कार्यान्वयनका लागि भक्तपुर जिल्ला अदालतमा पेस गरिएको सीआईबीले जनाएको छ ।
सहकारीको एकीकरण गर्दा सम्पत्ति र दायित्वको यथार्थ मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने
काठमाडौं । राष्ट्रिय सहकारी बैंक लिमिटेडले सदस्य सहकारी संस्थाको हित, पुँजीको सुरक्षा र वित्तीय स्थायित्वलाई प्राथमिकता दिने जनाएको छ । सहकारी ऐन, २०७४ मा भएका पछिल्ला परिवर्तनको कार्यान्वयनबारे बैंकले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको हो । बैंकले शुक्रबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा प्रचलित कानुन र नियामक निकायका निर्देशन पूर्ण रूपमा पालना गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । बैंकको सञ्चालक समितिले असोज २१ गते यससम्बन्धी निर्णय गरेको थियो । बैंकका अनुसार सदस्य सहकारी संस्थाको बचत तथा ऋण कारोबार व्यवस्थापनका लागि नयाँ संरचना बनाउँदा विद्यमान समस्या थप जटिल हुन सक्छन् । त्यसैले एकीकरणलगायतका प्रक्रिया कानुनअनुसार अघि बढाउनुपर्ने बैंकको धारणा छ । त्यस्ता प्रक्रियामा सम्पत्ति र दायित्वको वास्तविक मूल्याङ्कन गर्न स्वतन्त्र ड्यु डिलिजेन्स अडिट (डीडीए) प्रतिवेदनलाई आधार बनाउनुपर्ने बैंकले जनाएको छ । साथै, सदस्य सहकारी संस्थाको सेयर पुँजीको उचित मूल्याङ्कन, सदस्य स्वामित्वको संरक्षण र लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीको निरन्तरतामा जोड दिएको छ । बैंकले कर्जा, तरलता र सञ्चालनसम्बन्धी जोखिमको उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने पनि उल्लेख गरेको छ । यस्ता जोखिमको पहिचान र व्यवस्थापन हुन नसके त्यसको असर समग्र सहकारी वित्तीय प्रणालीमा पर्न सक्ने बैंकको भनाइ छ । राष्ट्रिय सहकारी बैंकले सदस्य सहकारी संस्थालाई थोक कर्जा उपलब्ध गराउँदा कानुनी तथा नियामकीय सीमाले चुनौती सिर्जना गरेको जनाएको छ । बैंकका अनुसार सहकारी संस्थाले आफ्नो कुल सम्पत्तिको पाँच प्रतिशतसम्म मात्र बाह्य कर्जा लिन पाउने व्यवस्था छ । त्यस्तै, सहकारी बैंकले कुनै एक संस्थालाई उक्त संस्थाको कुल सम्पत्तिको १५ प्रतिशतभन्दा बढी कर्जा दिन नपाउने व्यवस्था रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । यी सीमाका बाबजुद सदस्य सहकारी संस्थाको हित र सदस्यको पुँजी सुरक्षित राख्न बैंक प्रतिबद्ध रहेको जनाएको छ । सहकारी वित्तीय प्रणालीप्रतिको विश्वास कायम राख्न पनि बैंकले जोड दिएको छ । बैंकले सहकारी क्षेत्रको दीर्घकालीन हित, वित्तीय स्थायित्व र संस्थागत सुशासन सुदृढ बनाउन सदस्य संस्थासँगको सहकार्यलाई निरन्तरता दिने जनाएको छ ।
