काठमाडौं । बालविवाह अन्त्य गर्न, बालिकाको अधिकार सुनिश्चित गर्न र डिजिटल सुरक्षालाई प्रभावकारी बनाउन सरोकारवालाहरूले लगानी बढाउनुका साथै विद्यमान कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिएका छन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय बालिका दिवस २०२६ को अवसरमा काठमाडौंमा आयोजित बालिका अधिकार, बालविवाह अन्त्य र डिजिटल सुरक्षासम्बन्धी छलफल कार्यक्रममा सहभागीहरूले बालिकामाथि हुने विभेद र हिंसा अन्त्य गर्न राज्य, परिवार र समुदायको सक्रिय भूमिका आवश्यक रहेको बताएका हुन् ।
‘बालविवाह अन्त्य गरौँ र बालिकाको अधिकारमा लगानी गरौँ’ भन्ने नाराका साथ यस वर्षको अन्तर्राष्ट्रिय बालिका दिवस मनाइँदैछ। संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाले सन् २०११ मा पारित गरेको प्रस्तावअनुसार सन् २०१२ देखि हरेक वर्ष अक्टोबर ११ मा यो दिवस मनाउन थालिएको हो ।
सन् १९९५ मा बेइजिङमा सम्पन्न महिलासम्बन्धी विश्व सम्मेलनले महिला तथा बालिकाको अधिकारलाई प्राथमिकताका साथ उठाएको थियो। बालिकाको अधिकार स्थापित गर्ने, उनीहरूले भोगिरहेका चुनौती सम्बोधन गर्ने तथा बालविवाह, गरिबी, अशिक्षा र विभेदजस्ता समस्याबाट मुक्त गराउने उद्देश्यले यो दिवस मनाइन्छ ।
कानुन कार्यान्वयन र सचेतना अभिवृद्धिमा जोड
बालबालिका शान्ति क्षेत्र राष्ट्रिय अभियान तथा जागृति बाल तथा युवा सरोकार नेपालका अध्यक्ष तिलोत्तम पौडेलको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा बालअधिकारकर्मी तारक धितालले नेपालमा बालिकाको अवस्था, बालविवाह र डिजिटल सुरक्षासम्बन्धी विषयमा प्रस्तुति दिएका थिए ।
कार्यक्रममा अध्यक्ष पौडेलले संकटका समयमा बालविवाह, बालश्रम र बालबालिका बेचबिखनजस्ता जोखिम बढ्न सक्ने भन्दै त्यसतर्फ सरोकारवालाको ध्यानाकर्षण गराए। उनले विद्यमान कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन, मनोविमर्श सेवा र सचेतनामूलक कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
उनले नवलपुरमा निर्माण गरिएको बालिका सिकाइ तथा स्रोत केन्द्र र त्यसले बालिकाको अधिकार प्रवर्द्धनमा खेल्न सक्ने भूमिकाबारे पनि प्रकाश पारे। बालविवाहका घटना भइरहे पनि ती सबै आधिकारिक रूपमा दर्ता भएको अवस्था नदेखिएको उनको भनाइ थियो । 'घटना तथ्याङ्कमा देखिन्छ। तर प्रहरीमा गएर दर्ता भएको अवस्था भने देखिँदैन,' उनले भने ।
पौडेलले बालिका अधिकार सामाजिक सुरक्षासँग पनि जोडिएको विषय भएकाले विपद्का घटनासँग समेत बालबालिकाको अधिकारलाई जोडेर हेर्न आवश्यक रहेको बताए ।
कार्यक्रममा सहभागी युवा तथा किशोरकिशोरीले बालविवाहबारे एकरूप बुझाइ विकास गर्न, कानुनी व्यवस्था स्पष्ट पार्न र अभिभावक तथा समुदायमा सचेतना अभिवृद्धि गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।
भ्वाइस अफ चिल्ड्रेनका अध्यक्ष राजु घिमिरेले विपद् तथा महामारीका समयमा बालविवाह र अनलाइन सुरक्षाको विषय थप संवेदनशील बन्ने बताए ।
त्यस्तै, प्लान इन्टरनेशनलका इर्साद अन्सारी र एक प्याट लगजम्बरकी अमृता पौडेलले बालविवाह अन्त्य तथा बालिकाको शिक्षाका लागि सबै पक्ष मिलेर काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्का रामबहादुर चन्दले तीनै तहका सरकार नागरिक संघसंस्थासँगको सहकार्यमा बालविवाह अन्त्यका लागि प्रयासरत रहेको बताए ।
कार्यक्रममा जस्ट राइट्स फर चिल्ड्रेनका विष्णु थापा, जीएनबीका प्रकाश खतिवडा, एनसीजीकी ऋतु भट्टराई, वान लभ वान वल्र्डका सुनिल लामा तथा सामाजिक सुरक्षा नागरिक समाज सञ्जालका राजेन्द्र चौलागाईं र ज्योति चौधरीलगायतले बालिकाको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न र बालविवाह अन्त्य गर्न स्थानीय तहलाई थप सक्रिय र जिम्मेवार बनाउनुपर्ने बताए ।
सहभागीहरूले बालविवाह अन्त्यका लागि राष्ट्रिय रणनीति २०८२ प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिएका थिए ।
कारितास जर्मनी, प्लान इन्टरनेशनल, सेभ द चिल्ड्रेन, केयर नेपाल र युनिसेफलगायत संस्थाको सहकार्यमा कार्यक्रम आयोजना गरिएको थियो। सहभागीहरूले बालविवाहबारे एकरूप बुझाइ, कानुनी स्पष्टता र अभिभावक तथा समुदायमा सचेतना अभिवृद्धि गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका थिए ।
राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार नेपालमा १८ वर्षमुनिका बालबालिकाको सङ्ख्या ९८ लाख ६९ हजार ५८३ छ । तीमध्ये बालिकाको सङ्ख्या ४७ लाख ५५ हजार ७८ अर्थात् कुल बालबालिकाको ४८.१७ प्रतिशत रहेको छ ।
कुल बालबालिकामा बालिकाको अनुपात घट्दै गएको तथ्यले छोराप्रतिको प्राथमिकता र छोरीप्रतिको विभेदबारे गम्भीर प्रश्न उठाएको कार्यक्रममा औँल्याइएको थियो । कानुनले समान अधिकार सुनिश्चित गरे पनि त्यसको व्यावहारिक कार्यान्वयनमा पर्याप्त प्रगति हुन नसकेको सहभागीहरूको भनाइ थियो ।
नेपालको संविधानले सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने, समानता, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा शोषणविरुद्धका हकलगायत बालिका र महिलाका विभिन्न अधिकार सुनिश्चित गरेको छ।
संविधानको धारा ३९ ले बालबालिकालाई बालविवाह, गैरकानुनी ओसारपसार, अपहरण, शोषण तथा दुव्र्यवहारबाट संरक्षण गर्ने व्यवस्था गरेको छ। सहभागीहरूले संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्थालाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्दै बालिकाका लागि समान अवसर, शिक्षा, सुरक्षा र अधिकार सुनिश्चित गर्ने कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
