बजार : उद्योग

काठमाडौं । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्टले पछिल्लो समय आर्थिक विकासको आधार लघु, घरेलु तथा साना उद्योगहरुका समस्यालाई गम्भिरतापूर्वक लिएको भन्दै समाधानका लागि पहल गर्ने प्रतिवद्ता व्यक्त गरे । नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघ र विभिन्न वस्तुगत संघहरुको संयुक्त प्रतिनिधि मण्डलसँग मन्त्रालयमा आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा मन्त्री भट्टले भने – ‘वर्तमान अवस्थामा साना उद्योग मर्कामा परेका छन् हामीले पनि महसुस गरेका छौं । यस्ता उद्योग केही गर्न सक्ने अवस्थामा छैन, व्यवसायीका सल्लाह सुझावलाई समेटेर बढीभन्दा बढी के कस्तो सुविधा दिन सकिन्छ छलफल भइरहेको छ ।’ कोरोना संक्रमणको जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै गरिएको लकडाउनका कारण यस्ता उद्योगहरु मर्कामा परेको भन्दै मन्त्री भट्टले भने – ‘आउने बजेटमा पनि समावेश गराउन मेरो पहल र प्रयत्न रहनेछ । राहतको प्याकेजमा समावेश गराउनेलगायतका विषयमा हामी छलफल गरिरहेका छौं ।’ उनले थपे –‘साना उद्योगहरु कसरी बाँचेका छन् । समग्रमा साना व्यवसायीका समस्या के के छन पहिचान गरेर वैज्ञानिक र वस्तुवादी भएर ल्याउनुस । अनि छलफल गरौं निकास ननिस्कने कुरै छैन ।’ महासंघका कार्यबाहक अध्यक्ष उमेशप्रसाद सिंहले विदेशबाट आयात हुने वस्तु भन्दा स्वदेशकै उत्पादनहरुको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा ध्यानाकर्षण गराउँदै भने,  ‘यसका लागि सरकारी तथा सार्वजनिक संस्थाहरुमा स्वदेशी वस्तुको उपयोगलाई अनिवार्य गरिनु पर्दछ । सरकारले लागु गरेको सार्र्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तुको उपभोग सम्बन्धी निर्देशिकाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिनुका साथै सहजीकरण तथा अनुगमन गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्छ ।’ लघु, घरेलु तथा साना उद्योग विकास कोष र महिला उद्यमीहरुलाई सहुलियत दरमा कर्जा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले स्थापना भएको महिला उद्यमशिलता विकास कोषको सान्दर्भिकता र महत्व अहिलेको परिस्थितिमा अझ बढ्न गएको भन्दै उनले यी कोषहरुमा कम्तिमा ५०–५० करोडको रकम विनियोजन गरिनुपर्नेमा जोड दिए । निर्यात व्यापारलाई प्रोत्साहन गर्न सरकारले दिदै आएको निर्यात सहुलियतलाई बृद्धि गरि कम्तिमा १० प्रतिशत हुनुपर्ने र सो सहुलियत रकम निर्यात गरेको सामानको भुक्तानी बैकिङ च्यानलबाट पाउने वित्तिकै सहज र सरल रुपमा सोही बैंक खातामा जम्मा हुनुपर्ने कार्यबाहक अध्यक्ष सिंहको भनाई थियो । कोरोना भाइरसको त्रासका कारणले श्रम स्वीकृत लिई रोजगारीका लागि विदेश जानबाट बन्चित भएका, विदेशबाट फर्केका वा देश भित्रैका युवाहरु समेत अहिलेको परिस्थितिमा शहर छोडी गाउँ फर्केको अवस्थालाई सदुपयोग गरी त्यस्ता युवा युवतीलाई नीजि क्षेत्रका छाता संस्था मार्फत आवश्यक सीपमूलक तालिम प्रदान गरि स्थानीय स्तरमा पाइने कच्चा पदार्थको उपयोग गरी गाउँमै लघु, घरेलु तथा साना उद्योग मार्फत स्वरोजगार बनाउन स्थानीय सरकार तथा प्रदेश सरकारले पहल गर्नुपर्ने उनले बताए । उक्त उद्योगमा कम्तिमा ती बर्षको आयकर छुट दिने व्यवस्था आर्थिक ऐनमा गरिनुपर्ने तथा लघु, घरेलु तथा साना उद्योगहरुको कारोवारमा थ्रेसहोल्डको सिमा वार्षिक एक करोडसम्मको व्यवस्था गर्नुपर्ने कार्यवाहक अध्यक्ष सिंहको भनाई थियो । लघु, घरेलु तथा साना उद्योग सञ्चालनमा प्रयोग गरिने नविनतम प्रविधिका मेशिनहरु आयात गर्दा लाग्ने एक प्रतिशत भन्सार कर बाहेक अन्य करहरु पूर्णरुपमा छुट दिइनुपर्ने तथा स्थानीय तहहरुले लगाउने दोहोरो तेहोरो कर खारेज गरिनुपर्ने महासंघले बुझाएको ध्यानाकर्षण पत्रमा उल्लेख छ । कोरोना भाइरसका कारणले पिडित लघु, घरेलु तथा साना उद्योगहरुलाई एक बर्षसम्मको व्याजदर छुट दिने र यस्ता उद्योगहरुको पुन संचालनका लागि आवश्यक पर्ने कर्जा ४ प्रतिशत ब्याजमा उपलब्ध गराउने । साथै लघु, घरेलु तथा साना उद्यमीले उद्योगमा प्रयोग गर्ने कच्चा पदार्थ लगायतका सामानहरुमा कर छुटको व्यवस्था गर्नुपर्ने सो पत्रमा उल्लेख छ । लघु, घरेलु तथा साना उद्यमीहरुको मेशिनरी लगायत स्थिर पुँजीलाई पनि धितो मानी सहुलियतपूर्ण परियोजना कर्जा दिने व्यवस्था हुनुपर्ने महासंघले ध्यानाकर्षण गराएको छ । मौद्रिक नीतिले हरेक बर्ष उल्लेख गर्ने गरेको लघु घरेलु तथा साना उद्योगी पुनरकर्जा, महिला उद्यमी पुनरकर्जा तथा निर्यात पुनरकर्जाको व्यवस्थालाई बैंक तथा बित्तिय संस्थाहरुले प्रभावकारी रुपमा अवलम्वन नगरेको हुँदा कडाइका साथ लागू गर्दै सहजीकरण तथा अनुगमन गर्ने व्यवस्था मिलाउन महासंघले आग्रह गरेको छ । सरकारले लागु गरि विभिन्न बैंकहरुबाट प्रदान गरिदै आएको सहुलियत कर्जा अन्र्तगतका महिला उद्यमशिलता कर्जा, कृषि कर्जा जस्ता कर्जाहरु प्राप्त गर्न झण्झटिलो भएकाले यसप्रति उद्यमीहरुमा वितृष्णा छाएकोले यसलाई सहज र सरल बनाइ कार्यविधिमा सुधार गर्नुपर्ने महासंघको माग छ । कृषि तथा पशुपालन कर्जा जस्तै घरेलु तथा साना उद्योगहरुलाई १ करोड रुपैयाँ सहुलियत कर्जा उपलब्ध गराउनुपर्ने तथा लघु, घरेलु तथा साना उद्योगहरुले लिएको कर्जाको बैंक र राष्ट्रिय सहकारी बैंकवाट पनि ६ महिनाको ब्याज छुट गर्नुपर्ने महासंघले बुझाएको ध्यानाकर्षण पत्रमा छ । सो अवसरमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति राज्यमन्त्री मोतिलाल दुगड, उद्योग सचिव चन्द्र कुमार घिमिरे र वाणिज्य सचिव डा। बैकुण्ठ अर्यालले संयुक्त रुपमा छलफल भएको थियो । छलफलमा महासंघको तर्फबाट नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघका कार्यवाहक अध्यक्ष सिंहको नेतृत्वमा निवर्तमान अध्यक्ष सुरेश प्रधान, पूर्व अध्यक्ष तथा केन्द्रीय सल्लाहकार समितिका सभापति वासुदेव गिरी, उपाध्यक्षहरु अञ्जना ताम्राकार, मोहन कटुवाल, कोषाध्यक्ष सत्यनारायण प्रजापति, बागमती प्रदेशका उपाध्यक्ष राजेन्द्रमान श्रेष्ठ, केन्द्रीय सदस्य नारायण कार्की र केन्द्रीय महिला उद्यमी समितिका उपाध्यक्ष रिता अवाललगायतको सहभागिता रहेको थियो ।

काठमाडौं । सरकारले २६ वैशाखदेखि ४४ प्रकारका उद्योग प्रतिष्ठान, विक्री वितरण र सेवा संचालन गर्न दिन नीतिगत निर्णय गर्यो । मंगलबार नेपालमा कोरोना संक्रमितकाे संख्या एक्कासी वृद्धि भएपछि सरकारले दिएको सबै पास रद्ध गरेको छ । सरकारले खाेल्न दिने भनेका वस्तु तथा सेवा उत्पादन र विक्री वितरण गर्ने निकायका कामदार तथा कर्मचारीलाई आवतजावतको लागि दिएको पास रद्ध भएपछि अन्योलको अवस्था सिर्जना भएको छ । गृहमन्त्रालयका सचिव महेश्वर न्यौपानेले पहिलेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार नै उद्योगहरु सञ्चालन हुने बताए । पासका लागि सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयले व्यवस्था गर्नेछ । सरकारले कोरोना भाइरस संक्रमण फैलनबाट रोक्न ११ चैतदेखि देशव्यापी लकडाउन गरेपछि विभिन्न बस्तु तथा सेवा उत्पादन र विक्री वितरण गर्ने निकायका कामदार तथा कर्मचारीलाई आवतजावतमा समस्या उत्पन्न भएको थियो । ‘उद्योग प्रतिष्ठान र निर्माणजन्य व्यवसायमा कामदार तथा कर्मचारीलाई कार्यस्थलमै राखेर काममा लगाउनु पर्नेछ, कार्यस्थलमै राखेर काम गराउन नसक्ने वस्तु तथा सेवा उत्पादक र विक्री वितरण गर्नेहरुका लागि सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयले समन्वय गरेर पासको व्यवस्था गर्नु पर्ने व्यवस्था छ, पास आवश्यक परेमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सम्पर्क गर्नुपर्छ,’ न्यौपानेले भने । पास दिने विषयमा सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुले आफै विभिन्न विकल्प अपनाउन सक्ने पनि न्यौपानेले जानकारी दिए । सेवा उत्पादन र विक्री वितरण गर्ने उत्पादक वा सेवा प्रदायकले कामदार तथा कर्मचारी कहाँबाट कहाँसम्म लानु ल्याउनु पर्ने हो भनेर पास माग गर्नु पर्नेछ । त्यस्ता उत्पादक वा विक्री वितरकको नियामक निकाय को हो, यस्ता विषयको विश्लेषण गरेर परिचयपत्रकै आधार कामदार आउन जान दिइनेछ । सम्बन्धित नियामक निकायसँग समन्वय गरेर त्यस्ता नियामकबाट नै पास उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्ने कि वा आफैले पास दिने भन्ने विषयमा सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरु आफैले व्यवस्था मिलाउने छन् । उद्योग सञ्चालनको लागि केही समस्या आयो भने गृहमन्त्रालयले आवश्यक समन्वय र सहजीकरण गर्ने मन्त्रालयकाे भनाइ छ । उपत्यकामा कसरी पाइन्छ पास ? काठमाडौं जिल्लाको हकमा भने सम्बन्धित नियामक निकायले र जिल्ला प्रशासन कार्यालयको सहमतिमा व्यवस्थापकले नै पास दिन सक्ने छ । अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवा उत्पादन र विक्री वितरण गर्ने उत्पादक र विक्री वितरकलाई परिचयपत्रकै आधारमा नै समान ओसार पसार गर्न दिने व्यवस्था यसअघिदेखि नै गरिएको थियो । पछिल्लो समय खुलाइएको उद्योग प्रतिष्ठान तथा सेवा व्यवसायका कामदार तथा कर्मचारीहरुको लागि पासको व्यवस्था सम्बन्धित नियामक निकायले गर्न सक्ने छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीको पास नेपाल राष्ट्र बैंकबाट लिन सक्ने छन् । बीमा कम्पनीको कर्मचारीको पास बीमा समितिबाट, धितोपत्र बजारसँग सम्बन्धित कर्मचारीको लागि धितोपत्र बोर्डबाट तथा अन्य उद्योग प्रतिष्ठानहरुको पास उद्योग विभागबाट लिन सक्ने छन । यी हुन् सञ्चालन भइरहेका ४४ प्रकारका उद्योग प्रतिष्ठान १) खाद्यान्न उत्पादन वा प्रशोधनगर्ने उद्योगहरु २) दुध तथा दुग्धप दार्थ उत्पादन उद्योग ३) औषधि, सर्जिकल उत्पादन, स्वास्थ्य उपकरण तथा सामग्री उत्पादन गर्ने उद्योगहरु ४) खाने पानी उत्पादन गर्ने उद्योगहरु ५) इँटा उद्योग ६) पशुपंक्षी तथा माछाको दाना र आहारा उत्पादन गर्ने उद्योग ७) खाने तेल तथा घ्यू उद्योग ८) चिनी उद्योग ९) चिया प्रशोधन उद्योग १०) एलपीजी ग्याँस उद्योग ११) प्याकेजिङ्ग सामग्री उत्पादन गर्ने उद्योग १२) कफि उद्योग १३) पाउरोटी, बिस्कुट र कन्फेक्सनरी उद्योग १४) नूडल्स तथा तयारी चाउचाउ उद्योग १५) मसला उद्योग १६) अलैंची र अदुवा प्रशोधन उद्योग १७) कुखुरापालन, बाख्रापालन, बंगुरपालन, गाईवस्तु पालन उद्योग १८) धान चामल र चिउरा उद्योग १९) दाल उद्योग २०) पशु औषधी र किटनासक औषधी सम्बन्धी उद्योग २१) खानी तथा खनिजजन्य उद्योग २२) बालुवा प्रशोधन तथा क्रसर उद्योग २३) सिमेण्ट उद्योग २४) आइरन तथा स्टिलउद्योग २५) पेन्टिङ्गस (रंगरोगन) उद्योग २६) जीआइ र प्लास्टिकपाईप र फिटिंग्स उद्योग २७) बिजुलीका केबल तथा विद्युत्त सामग्रीहरु उत्पादन गर्ने उद्योग २८) जुुस तथा हल्का पेयपदार्थ उद्योग २९) प्लाइउड र भेनिर उद्योग ३०) विद्युत उत्पादन, विद्युत्त सामग्री, ट्रान्सफरमर तथा प्रशारणसँग सम्बन्धीत उद्योगहरु ३१) जस्ता पाता उद्योग ३२) हेभी मेशीनरी औजार मर्मत संभार ३३) खनिजजन्य उद्योग र खानीहरु (लाइमस्टोन, खरि, डोलोमाइट, रेडक्ले, फलाम लगायत) ३४) समिल र काष्ठ उद्योग ३५) आल्मुनियम उद्योग ३६) ग्रील उद्योग ३७) फोहोर मैला संकलन तथा प्रशोधन उद्योग ३८) ढुवानी तथा कार्गो सेवा उद्योग ३९) मेसिन पार्टपूर्जा वर्कसप उद्योग ४०) मोटर ग्यारेज वर्कसप उद्योग ४१) छापाखाना तथा प्रेस सम्बन्धी उद्योग ४२) सबै खाले वस्तु उत्पादन गर्ने लघु तथा घरेलु उद्योग ४३) विशेष आर्थिक क्षेत्रमा सञ्चालित सबैखाले उद्योग ४४) औद्योगिक क्षेत्रभित्र रहेका सबैखाले उद्योग पूर्णरुपमा बन्द रहने स्थलहरु सरकारले विश्वविद्यालय, क्याम्पसलगायत सबै शैक्षिक संस्था, तालिम तथा प्रशिक्षण केन्द्र, गैरखाद्यवस्तु विक्री विरतण गर्ने व्यवसायिक मलहरु, होटल, बार, रेष्टुरन्ट स्टोर, सिनेमा हल, धार्मिक संस्था, फन पार्क, पार्टी प्यालेस, सार्वजनिक भेला, रंगशाला, जिमसेन्टर, ब्युटी पार्लर सञ्चालन गर्न पाइदैन । १२ वर्षमुनिका बालबालिका, ७० वर्ष पुगेका ज्येष्ठ नागरिक, गर्भवती महिलाले घुमघाम गर्न पाउने छैनन् । आन्तरिक तथा अन्तराष्ट्रिय व्यवसायिक यात्रुवाहक हवाई उडान गर्न पाईने छैन । केवलकार र रेलसेवा सञ्चालनमा पनि रोक लगाइएको छ । नेपालको कुनै पनि भूभागमा संक्रमणको जोखिम बढी देखिएमा माथि उल्लेख गरिएका व्यवस्थाहरु स्थानीय प्रशासनले निश्चित अवधिसम्म सञ्चालनमा रोक लगाउन सक्नेछ ।

काठमाडौं । नेपालबाट निर्यात हुने पाम तेल दोस्रो पटक पनि भारतले रोक लगाएको छ । भारतले विदेशबाट पाम तेल आयात गर्ने व्यापारीलाई लाइसेन्द दिएको थियो । त्यो लाइसेन्स समेत खारेज गरिएको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव नवराज ढकालले भारतले पाम तेलको आयातमा रोक लगाएको सूचना आएको जानकारी दिए । भारतको वैदेशिक व्यापार महानिर्देशनालयले २९ वैशाख २९ गते सूचना जारी गर्दै नेपाल र बंगलादेशबाट निर्यात हुने पाम तेलको आयातमा रोक लगाएको हो । भारतबाट भने अधिकारिक पत्र नेपालमा आएको छैन । मन्त्रालयले सूचना भने पाएको छ । यसअघि पनि भारतले पाम तेलको आयातमा रोक लगाएको थियो । त्यसबेला नेपालका लागि मात्र नभई भारतमा पाम तेलको निर्यात गर्दै आएका सबै देशलाई लगाइएको थियो । भारतले वैदेशिक व्यापार नीति संशोधन गर्दै गत वर्षको २३ पुसदेखि पाम तेलको आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो । त्यसको एक महिनापछि २५ माघमा भारतले नेपाल र बंगलादेशका लागि पाम तेलको निर्यात खुलाउँदै आयात खुला गरेको थियो ।