स्थानीय तहमा १ सय २० औद्योगिक ग्राम थप्ने सरकारको तयारी
काठमाडौं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा लागि स्थानीय हतमा १ सय २० वटा औद्योगिक ग्राम निर्माण गर्ने भएको छ । औद्यागिक ग्राममार्फत रोजगारी सिर्जना गरी स्थानीय तहमा अर्थतन्त्र मजबुत गराउने योजनामा सरकार लागेको हो । सरकारले स्थानीय तहसँगको समन्वयमा स्थानीय तहको अर्थतन्त्र माथि उठाउने लक्ष्यसहित आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा औद्योगिक ग्रामलाई प्राथमिकता दिने भएको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले १ सय २० वटा औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्ने लक्ष्यसहितको प्रतिवेदन सिफारिस गरेको छ । स्थानीय तहमा स्थापना हुने नयाँ औद्योगिक ग्राममा स्थानीय तहको स्रोत साधनको प्रयोग हुनेछ । औद्योगिक ग्राममा कृषि उत्पादनको प्रशोधनमा युवाहरूलाई जोडेर रोजगारी दिइने छ । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयकाे योजना, अनुगमन तथा मुल्यांकन महाशाखाका सहसचिव ध्रुव घिमिरेले स्थानीय तहको अर्थतन्त्र बलियो बनाउन र रोजगारी दिने गरी योजना ल्याउन लागिएको बताए । मन्त्रालयको योजनामा स्थानीय तहमा भएको कच्चा पदार्थलाई प्रयोग गरेर युवालाई रोजागारी प्रदान गर्ने प्रमुख लक्ष्य लक्ष्य राखिएको उनकाे भनाइ छ । सरकारले यस आर्थिक वर्षमा ७० वटा औद्योधिक ग्राम स्थापना गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । अहिलेसम्म ३७ वटा औद्योगिक ग्रामको काम अघि बढेको छ । केन्द्र सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको संयुक्त सहकार्यमा स्थापना गरिने नयाँ औद्योगिक ग्राममा बिजुली, पानी, बाटो केन्द्रीय सरकारले बनाइदिने छ । औद्योगिक ग्रामका लागि आवश्यक पर्ने जग्गाको व्यवस्थापन भने स्थानीय तहले गर्नेछ । निजी क्षेत्रले पनि स्थानीय तहसँग समन्वय गरी जग्गा खोजेर औद्योगिक ग्रामको स्थापना, विकास तथा सञ्चालन गर्न पाउने छ । ग्राममा साना तथा मझौला उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी योजना तयार भएको सहसचिव घिमिरेले बताए । देशका विभिन्न स्थानमा खानी उद्योग सञ्चालन गर्ने, स्वदेशमै रासायनिक मल कारखाना स्थापना, पेट्रोलियम उत्खनन्, फलाम तथा खानी उद्योग सञ्चालन गर्ने योजनासमेत मन्त्रालयले बनाएको छ । औद्योगिक ग्राम सञ्चालनका लागि २०७५ सालमा औद्योगिक ग्राम घोषणा तथा सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि बनेको थियो । आगामी आर्थिक वर्षमा औद्योगिक पूवार्धार निर्माणमा जोड दिने मन्त्रालयको तयारी छ । उद्योग मन्त्रालयको प्रस्तावित योजनामा विषेश आर्थिक क्षेत्र जस्ता औद्योगिक क्षेत्रहरुको विकास तथा प्रबद्र्धनलाई पनि समेटिएको छ ।
हेटौँडा औद्योगीक क्षेत्रका उद्योगहरु खुल्न थाले
काठमाडौं । हेटौँडा औद्योगिक क्षेत्रमा रहेका उद्योग सञ्चालनमा आउन थालेका छन् । औद्योगीक क्षत्रमा रहेका २५ वटा उद्योगहरु सञ्चालनमा आएका छन् । अत्यावश्यक सामग्री उत्पादन गर्ने १५ वटा र अन्य १० वटा उद्योगमा सामाजिक दूरी कायम गरि उत्पादन सुरु भएको हो । हेटौँडा औद्योगिक क्षेत्रका अनुसार कच्चा पदार्थको अभावले उद्योग न्यून क्षमतामा सञ्चालन भइरहेका छन् । उद्योगहरु सुरक्षा विधि अपनाएर सञ्चालन भइरहेका छन् । उद्योग सञ्चालनका लागि जनशक्तिको पनि अभाव रहेको छ । औद्योगिक क्षेत्रमा २५ प्रतिशत मात्र जनशक्ति मकवानपुरका रहेका र अन्य बाहिरका रहेकाले पनि उद्याग सञ्चालनमा कठिनाइ भइरेको छ । लकडाउनभन्दा अगाडी औद्योगिक क्षेत्रमा रहेका १०८ वटा चलिरहेका भए पनि अहिले २५ वटा मात्रै उद्योग सञ्चालन भएका छन् ।
खोल्ने भनिएका ४४ प्रकारका उद्योग प्रतिष्ठानका कर्मचारीले यहाँ र यसरी पाउँछन् पास
काठमाडौं । सरकारले आज (२६ वैशाख) देखि ४४ प्रकारका उद्योग प्रतिष्ठान, विक्री वितरण र सेवा संचालन गर्न दिन नीतिगत निर्णय गर्यो । तर, यस्तो बस्तु तथा सेवा उत्पादन र विक्री वितरण गर्ने निकायका कामदार तथा कर्मचारीलाई आवतजावतको लागि के कस्तो व्यवस्था गर्ने भन्ने अन्योल नै छ । गृहमन्त्रालयका प्रवक्ता केदारनाथ शर्मा सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयले पासको व्यवस्था गर्ने बताउँछन् । सरकारले कोरोना भाइरस (कोभिड १९) संक्रमण फैलनबाट रोक्न ११ चैतदेखि देशव्यापी लकडाउन गरेपछि विभिन्न बस्तु तथा सेवा उत्पादन र विक्री वितरण गर्ने निकायका कामदार तथा कर्मचारीलाई आवतजावतमा समस्या उत्पन्न भएको हो । ‘उद्योग प्रतिष्ठान र निर्माणजन्य व्यवसायमा कामदार तथा कर्मचारीलाई कार्यस्थलमै राखेर काममा लगाउनु भनिएको छ, त्यस्ता क्षेत्रमा काम गर्नेहरुका लागि निवासबाट एकपटक कार्यस्थलमा ल्याउनको लागि मात्रै समस्या हो, कार्यस्थलमै राखेर काम गराउन नसक्ने बस्तु तथा सेवा उत्पादक र विक्री वितरण गर्नेहरुका लागि सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयले समन्वय गरेर पासको व्यवस्था गर्छन्, पास चाहिनेहरुले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सम्पर्क गर्नुपर्छ,’ प्रवक्ता शर्माले भने । पास दिन विषयमा सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुले आफै विभिन्न विकल्प अपनाउन सक्ने पनि शर्माले जानकारी दिए । ‘कस्तो बस्तु तथा सेवा उत्पादन र विक्री वितरण गर्ने उत्पादक वा सेवा प्रदायकले कामदार तथा कर्मचारी कहाँबाट कहाँसम्म लानु ल्याउनु पर्ने हो, त्यस्ता उत्पादक वा विक्री वितरकको नियामक निकाय को हो, यस्ता विषयको विश्लेषण गरेर परिचयपत्रकै आधार आवतजावत गर्न दिने कि, सम्बन्धित नियामक निकायसँग समन्वय गरेर त्यस्ता नियामकबाट नै पास उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्ने कि वा आफैले पास दिने भन्ने विषयमा सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरु आफैले व्यवस्था मिलाउँछन्, त्यसमा कुनै समस्या वा अन्योल भयो भने गृहमन्त्रालयले आवश्यक समन्वय र सहजीकरण गर्छ,’ मन्त्रालयको सुरक्षा तथा समन्वय महाशाखाका प्रमुखसमेत रहेका प्रवक्ता शर्माले भने । काठमाडौंमा कसरी पाइन्छ पास ? काठमाडौं जिल्लाको हकमा भने सम्बन्धित नियामक निकायले नै पासको व्यवस्था गर्ने विकल्प अपनाउन थालिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंका सुचना अधिकारी जिवनप्रसाद आचार्यले जानकारी दिए । ‘अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवा उत्पादन र विक्री वितरण गर्ने उत्पादक र विक्री वितरकलाई परिचयपत्रकै आधार आवतजावत गर्न दिने व्यवस्था यसअघिदेखि नै गरिएको थियो, अहिले खुलाइएका उद्योग प्रतिष्ठान तथा सेवा व्यवसायका कामदार तथा कर्मचारीहरुको लागि पासको व्यवस्था सम्बन्धित नियामक निकायले गर्न सक्छन्, यसको विस्तृत मोडालिटी तयार पर्दैछौं, केही समयमा सार्वजनिक हुन्छ,’ सुचना अधिकारी आचार्यले भने । आचार्यका अनुसार बैंक वित्तीय संस्थाका कर्मचारीको पास नेपाल राष्ट्र बैंकबाट पाइनेछ । यस्तै, बीमा कम्पनीको कर्मचारीको पास बीमा समितिबाट, धितोपत्र बजारसँग सम्बन्धित कर्मचारीको लागि धितोपत्र बोर्डबाट तथा अन्य उद्योग प्रतिष्ठानहरुको पास उद्योग विभागबाट पाइनेछ । तर, यस्ता उद्योग प्रतिष्ठान, व्यापार तथा सेवा प्रदायकका कामदार कर्मचारी सबैले पास पाउँछन् भन्ने होइन । सरकारले खुल्ला गर्ने भनिएका ४२ प्रकारका उद्योग प्रतिषठन र सेवा प्रदायकका कामदार तथा कर्मचारीहरु एक तिहाईबाट मात्रै सेवा सुरु गर्न पनि सरकारले भनेको छ । ‘कुनै बैंकमा सय जना कर्मचारी छन् भने नेपाल राष्ट्र बैंकले त्यो बैंकलाई ३३ जना कर्मचारीलाई मात्रै बोलाएर कार्यालय सुचारु गर भन्न सक्छ, त्यस्तो व्यवस्था गरियो भने नेपाल राष्ट्र बैंकले पास दिनै परेन, यस्तो अवस्थामा सो बैंकले ३३ जनाभन्दा बढी कर्मचारी बोलाएर काममा लगाएको थाहा भयो भने राष्ट्र बैंकको सिफारिसमा प्रशासनले आवश्यक कारबाही गर्छ,’ आचार्यले भने । तर, अर्काे विकल्प पनि प्रयोग हुन सक्ने उनको भनाइ छ । अर्काे विकल्प भनेको सय जना कर्मचारी भएको बैंकलाई राष्ट्र बैंकले ३३ वटा पास उपलब्ध गराउने हो । अन्य नियामक निकायले पनि यही मोडालिटीमा सहजीकरण गर्न सक्ने आचार्यको भनाइ छ । नियमक स्पष्ट नभएका तथा नियामक निकायको उपस्थिति नभएका स्थानमा सेवा व्यवसायका कामदार कर्मचारीको पासको व्यवस्था कसरी गर्ने भन्ने सन्दर्भमा भने जिल्ला प्रशासन कार्यालयले आवश्यक समन्वयको गृहकार्य गरिरहेको छ ।
