बजार : उद्योग

काठमाडौं । लकडाउनका कारण उद्योग व्यवसाय बन्द भएपछि श्रम सम्बन्धमा दरार उत्पन्न हुने संकेत मिलेको छ । उद्योग व्यवसाय बन्द भएको कारण मजदुरलाई पूरै तलब खुवाउन नसकिने अवस्था आएकोले कटौति पर्नुपर्ने रोजगारदाताको भनाइ छ भने खाइपाइ आएको तलब तथा अन्य सुविधा कटौति गर्न नहुने अडानमा ट्रेड युनियन छन् । राजनीतिक अस्थिरताको समयमा विग्रिएको रोजगारदाता तथा मजदुरबीचको सम्बन्ध संघीय गणतन्त्रात्मक संविधान निर्माणसँगै सुमधुर भएको थियो । नयाँ संविधान बनेयता श्रम सम्बन्धका कारण उद्योग व्यवसायमा समस्या आएको थिएन । तर, लकडाउनको कारण उद्योग व्यवसाय बन्द भएको, केही क्षेत्रमा असाध्यै धेरै असर परेर व्यवसाय उठ्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेको तथा सत्तारुढ नेकपाभित्रको राजनीतिक भागबण्ड नमिल्दा भएको विवाद एक अर्काबीचको मोर्चाबन्दीको तहमा पुगेको असर श्रम सम्बन्धमा देखिन थालेको हो । मजदुरको नाममा सत्तारुढ नेकपा र नेपाली काँग्रेस निकट ट्रेडयुनियनले उद्योग प्रतिष्ठानमा बढी प्रभुत्व जमाएका छन् । सत्तारुढ नेकपाभित्र अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र माधव नेपाल पक्षमा मोर्चाबन्दी भएपछि राजनीतिक लाभका लागि कोरोना संकटकै बीचमा मजदुरको तलब भत्ताको विषयलाई राजनीतिक दाउपेचका लागि प्रयोग गरिने अवस्था देखिएको छ । यद्यपि ट्रेड युनियनका नेताहरुले भने मजदुरको हितका लागि मात्रै आफूहरुले काम गर्ने बताएका छन् । लकडाउनले असर परेको भन्दै उद्योगी व्यवसायले राहतका लागि सरकार गुहारिरहेका छन् । लकडाउनले उद्योग प्रतिष्ठान र बन्द व्यापारमा असर परेको भन्दै वैशाख १४ को मन्त्रिपरिषद बैठकले कर्जाको व्याज २ प्रतिशतले घटाउने, कर्जाको किस्ता तिर्ने समय असार मसान्तसम्म पुर्याउने, कर तिर्ने समय असार मसान्तसम्म लम्ब्याउने लगायतका निर्णय गरेको छ । तलव भत्ता दिन गाह्राे भयाेः राेजगारदाता आफ्नो व्यवसाय नै धराशायी भएको कारण मजदुरलाई साढे १२ प्रतिशत मात्रै तलब दिन सकिने प्रश्ताव होटल एसोसिएसनले सरकारसँग गरेको छ । तर, १४ वैशाखकै मन्त्रिपरिषद बैठकले सस्तो व्याजदरको पुनरकर्जा लिएर भएपनि लकडाउन अवधिभरीको तलब आधा दिन र बाँकी आधा तलब लकडाउन खुलेपछि दिन रोजगारदातालाई भनेको छ । सरकारले उद्योग व्यवसायमा भएको क्षतिको अध्ययन पनि गरिरहेको छ । अध्ययनपछि आएको प्रतिवेदनका आधारमा पनि उद्योग व्यवसायलाई आवश्यक सहयोग र समन्वय गर्ने सरकारी अधिकारीहरुले बताएका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, चेम्बर अफ कमर्स लगायतका निजी क्षत्रले ११ वैशाखमा नेपाल सरकारका मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीमार्फत सरकारलाई संयुक्त सुझाव पत्र बुझाएका थिए । सो सुझावमा रोजगारदाताले मजदुरको तलब बढाउने समय पनि एक वर्षपछि सार्नुपर्ने माग अघि सारेका थिए । सुझावमा उद्योग, व्यापार, व्यावसायिक कम्पनी तथा प्रतिष्ठानहरूले कर्मचारी तथा कामदारको लकडाउन अवधिको न्यूनतम तलब तथा ज्याला अधिकतम ५० प्रतिशत भुक्तानी गर्ने गरी व्यवस्था गर्न माग गरेको थिए । होटल एशोसिएसन नेपालका अध्यक्ष सृजना राणाले आम्दानी नै नभएको कारण मजदुरलाई पूरै तलब दिन नसकिने बताइन् । पर्यटन व्यवसायीले कर्मचारीलाई कुनै हालतमा पूरै तलब दिनै नसक्ने उनको भनाइ छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष तथा रोजगारदाता परिषद्का अध्यक्ष चन्द्र ढकालले सबै उद्योगधन्दाहरु बन्द भएकोले मजदुरलाई ५० प्रतिशतभन्दा तलब दिन नसकिने बताए । नेपाल स्टिल उद्योग संघका उपाध्यक्ष किरण शाखःले स्टिल उद्योग बन्द रहेको र स्टिलको कारोबार नभएकोले कर्मचारीलाई तलब खुवाउन नसक्ने बताए । उनले बजारमा निर्माण सामग्रीको माग घटेको तथा उद्योग बन्द भएकाले उत्पादन पनि बन्द भएको कारण तलब दिन नसकिने उनको भनाइ छ । पूरै दिनुपर्छः ट्रेडयुनियन नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) का अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले श्रम मन्त्रालय, निजी क्षत्र र युनियनको नियामित छलफल भइरहेको बताएका छन् । रोजगारदाताले आफ्ना उद्योग प्रतिष्ठान बन्द नगरेसम्म मजदुरलाई तलब भत्ता घटाउँछु वा कम दिन्छु भन्न नमिल्ने उनको भनाइ छ । ‘उद्योग प्रतिष्ठान नै बन्द गरेर हिड्ने हो भने बेग्लै कुरा हो, होइन भने मजदुरको तलब आधा दिन्छु वा कटौति गर्छु भन्ने मिल्दैन, यो विषयमा रोजगारदाता र सरकारसँग छलफल गरिरहेका छौं,’ अध्यक्ष श्रेष्ठले भने । नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेसका अध्यक्ष पुष्कर आचार्यले मजदुरको चैत महिनामा ३० प्रतिशत मात्रै तलब पाएको बताए । मजदुरको तलब कटौति गरिएकोमा आफूहरुको सहमति नभएको भन्दै उनले यो विषयमा रोजगारदाता र सरकारसँग छलफल भइरहेको जानकारी दिए । तोकिए अनुसार तलब नदिए आफूहरु बाध्य भएर आन्दोलनमा उत्रने अध्यक्ष आचार्यको भनाइ छ । ‘मजदुर खाइपाइ आएको तलब पूरै पाउनु पर्छ, तलब कटौति गरिए हामीहरु बाध्य भएर आन्दोलनमा उत्रनु पर्ने हुन्छ, मजदुरको यो संवेदनशीलता बुझेर रोजगारदाता र सरकारले सोही अनुसारको व्यवस्था मिलाउछन् भन्नेमा हामीहरु आशावादी छौं,’ अध्यक्ष आचार्यले भने । यो विवाद गर्ने बेला होइनः श्रम मन्त्रालय श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता सुमन घिमिरेले अहिले सबै पक्षसँग छलफल गरेर उपयुक्त निकास निकाल्न पहल भइरहेको बताएका छन् । कोरोना भाइरस (कोभिड १९) महामारीले विश्वभर आतंक मच्चाएको विषयम परिस्थितिसँग जुध्न सबै पक्ष एक ठाउँमा उभिनु पर्ने आवश्यकता देखिएको भन्दै उनले सबै पक्ष बसेर उपयुक्त विकल्प खोजिने बताए । ‘कोभिड १९ संक्रमणको कारण मानवजातिमाथि नै संकट उत्पन्न भएको छ, यो संकटाबाट बाहिर निस्कन सरकारले सबै क्षेत्रलाई सहयोग गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ, सरकारसँगै सबै क्षेत्र एकै ठाउँमा उभिनुको विकल्प छैन, त्यसैले उद्योग प्रतिष्ठानको लागि सरकारले राहत कार्यक्रम ल्याउने, रोजगारदाताले सकेसम्मको पहलकदमी लिने र असंगठित क्षेत्रका मजदुर तथा श्रमिकको लागि स्थानीय तहसँगको समन्वयमा राहत वितरण गर्ने सरकारको तयारी छ, त्यसैले ट्रेड युनियनको कुरा के हुन्छ, रोजगारदाताले के भन्लान् वा सरकारले के गर्ला भनेर पक्ष विपक्ष छुट्टयाउनु हुदैन, सबै पक्ष एक भएर संकटको सामना गर्नुपर्छ, सबै पक्षसँग समन्वय गरेर उपयुक्त निकास निकाल्न सरकार प्रयासरत छ,’ प्रवक्ता घिमिरेले भने । नेपालभर अहिले ४० लाख मजदुर छन् ।

काठमाडाैं । सरकारले उद्योग व्यवसाय सञ्चालनका लागि केही खुकुलो बनाउने तयारीका साथ आवश्यक निर्णय गर्ने तयारी थालेको छ । लामो समयसम्म उद्योग व्यवसाय बन्द हुँदा मुलुकको आर्थिक स्वास्थ्यमा नराम्रो असर परेको, श्रमिक तथा उद्योगीलाई समेत ठूलो मार परेकाले केही खुकुलो बनाउने तयारी थालेको हो । आर्थिक क्रियाकलापमा केही खुकुलो बनाउने र विभिन्न तीन तहमा विभाजन गरी आवश्यक निर्णयको तयारीमा रहेको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्टले जानकारी दिए । उनका अनुसार आजै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको उपस्थितिमा बस्ने कोरोना रोकथाम तथा उच्चस्तरीय समन्वय समितिको बैठकले लकडाउनको मोडालिटी तय गर्ने र उद्योग प्रतिष्ठान कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने विषयमा निर्णय गर्ने तयारी भएको मन्त्री भट्टको भनाइ छ । नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) ले आज आयोजना गरेको श्रव्यदृश्य अन्तक्रियामा मन्त्री भट्टले कोरोनाको सङ्क्रमण फैलन नदिन सबैभन्दा महत्वपूर्ण उपायको रूपमा लकडाउन नै भएकाले यसलाई आम नागरिकले समेत स्वीकार गरेको बताए । सरकारले गत चैत ११ गतेदेखि लकडाउन गरिरहेको छ । लकडाउन जारी भए पनि विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन र स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले तय गरेको मापदण्डलाई ध्यान दिँदै केही आर्थिक क्रियाकलाप गर्न दिने गरी वस्तुगत योजनाको तयारीमा आफूहरु लागिपरेको उनको भनाइ छ । सरकारले पहिलो चरणमा खाद्य तथा अत्यावश्यक उद्योगलाई सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको छ । यस्तै, दोस्रो चरणमा निर्माणका सामग्री उत्पादन गर्ने उद्योग सञ्चालनमा ल्याउने र तेस्रो चरणमा निर्यातमूलक सामान उत्पादन गर्ने उद्योग सञ्चालन गर्ने गरी तयारी गरिएको उनले जानकारी दिए । कोरोना सङ्क्रमणको वस्तुगत अवस्थालाई विशेष ध्यान दिएर रेड, एल्लो र ग्रिन जोन गरी तीन भागमा विभाजन गर्ने तयारीमा सरकार रहेको उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘सामान्य छलफल यही दिशामा अगाडि बढेको छ तर अझै क्षेत्र भने पहिचान गरिएको छैन ।’ समग्र पक्षको अध्ययन गरेर बुधबार बस्ने मन्त्रिपरिषद्को बैठकले आवश्यक निर्णय गर्ने मन्त्री भट्टले जानकारी दिए । ‘नयाँ अवधारणा तयार गरेर उपयुक्त निर्णय लिन्छौँ । लकडाउन लम्बिँदै जाँदा अर्थतन्त्र धरासायी हुँदै गएका विषयमा हामी जानकार छाैं ।’ उद्योग सञ्चालनको कार्यविधि पनि तम्तयारी हालतमा रहेको छ । सामाजिक दूरी कायम गर्ने, मास्क, पञ्जा, स्यानिटाइजरको प्रयोगजस्ता सुरक्षाका सामान्यभन्दा सामान्य उपायका विषयमा समेत कुनै कन्जुस्याइँ नगरिने र पूर्णरूपमा कार्यान्वयन गरिने उनको भनाइ छ । मन्त्रालयले उद्योगी तथा व्यवसायीको छाता सङ्गठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, नेपाल उद्योग परिसङ्घ तथा नेपाल चेम्बर अफ कमर्स तथा श्रमिक र मजदुरका सङ्गठनसँग पनि निरन्तर सम्वादमा गरिरहेको छ । तत्काल इन्धनको मूल्य घट्दैन विश्वव्यापीरूपमा नै इन्धनको मूल्यमा ठूलो गिरावट आएपनि वस्तुगत धरातलमा रहेर हेर्दा तत्काल मूल्य समायोजन गर्ने पक्षमा सरकार देखिएको छैन । मन्त्री भट्टले तत्काल सरकारले इन्धनको मूल्यमा के-कसरी समायोजन गर्ने भन्ने विषयमा छलफल भएपनि आवश्यक निर्णय भने नभएको बताए । नेपाल आयल निगमले कमाएको नाफा कोरोना उपचार कोषमा पठाइएको उनको भनाइ छ । ‘माग पनि कम भएकाले नाफा पनि कम नै भएको छ, प्राप्त भएको नाफा पनि कोरोना कोषमा जम्मा गरिएको छ । जसका कारण मूल्य नघटाएको हो’, उनले भने । निगमले सोमबार मात्रै कोरोना कोषमा ५० करोड रूपैयाँ रकम जम्मा गरेको मन्त्री भट्टले जानकारी दिए । उनले अवस्था सहज हुने अवस्थामा भने आफूहरुले उपयुक्त निर्णय लिने बताए । भारतीय आयल कर्पोरेसनले नेपाल आयल निगमलाई मे १ तारेखमा पठाएको नयाँ मूल्यसूचीअनुसार निगमले खरिद गर्ने सबै पेट्रोलियम पदार्थमा नाफा छ । स्थानीय उत्पादनको बजारीकरण राजधानी वरपरका जिल्लाबाट कृषि उपज भित्र्याउनेतर्फ विशेष पहल गरिएको उनको भनाइ छ । स्थानीय उत्पादन दूध, तरकारी, फलफूल सहजरूपमा ल्याउन पहल गरिएको जानकारी दिँदै उनले कृषकको उत्पदन सहजरूपमा भित्र्याउन स्थानीय तह र स्थानीय जिल्ला प्रशासनसँग समन्वय गरिएको मन्त्री भट्टले जानकारी दिए । धादिङ, नुवाकोट, काभ्रे, मकवानपुर र नवलपरासीका उत्पादन ल्याउन स्थानीय सहकारी संस्थालाई पनि अनुरोध गरिएको र आपूर्ति प्रणाली सहज बनाउन विशेष प्रणाली स्थापना गरिएको उनको भनाइ छ । यस्ता छन् आगामी योजना आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा औद्योगिक क्षेत्रलाई कसरी सञ्चालनमा ल्याउने भन्ने विषय नै प्रमुख प्राथमिकतामा रहेको छ । विशेषगरी खानीसँग जोडिएका उद्योगलाई विशेषरूपमा अगाडि बढाउने तयारी गरिएको छ । यस्तै उत्पादित वस्तुको भण्डारण वितरण प्रणाली, मन्त्रालयका कामलाई थप प्रभावकारी बनाउने, खर्च घटाउने, लघु तथा घरेल साना उद्योगको विकासको कार्यक्रममा जोड दिने गरी नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको तयारीमा आफूहरु जुटेको मन्त्री भट्टको भनाइ छ । यस्तै आगामी आवमा रोजगारी बढाउने, औद्योगिक पूर्वाधार बढाउने तथा खानीको अनुसन्धानलाई विशेष प्राथमिकता दिने तयारी गरिएको छ । यस्तै धौवादी फलाम खानीको उत्खनन र उद्योग सञ्चालन गर्ने, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्कनेलाई रोजगारी सिर्जना गर्ने, कृषिमा आधारित उद्योग स्थापना गर्ने, कृषि र अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर रुग्ण उद्योगलाई सार्वजनिक निजी साझेदारी ढाँचामा चलाउने गरी योजना बनाइने उनको भनाइ छ । वितरण प्रणाली प्रभावकारी: राज्यमन्त्री दुगड उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति राज्यमन्त्री मोतीलाल दुगडले उद्योग प्रतिष्ठानमा श्रमिक धेरै राख्ने व्यवसथा भएका कारण अत्यावश्यक उद्योगसमेत पूर्ण क्षमतामा चलाउन समस्या भएको जानकारी दिनुभयो । सरकारले स्वास्थ्य सुरक्षामा विशेष ध्यान दिएर अत्यावश्यक खाद्य पदार्थ उत्पादन गर्ने उद्योग सञ्चालन गर्न दिने अनुमति दिएको भए पनि कच्चा पदार्थ तथा श्रमिकका कारण पनि सम्भव नभएको बताए। वितरण प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन विशेष ध्यान दिइएको र बजार अनुगमनलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखिएका कारण विगतमा जस्तो उल्लेख्य गुनासो नआएको उनको भनाइ छ । थप सहजीकरण गरेर उद्योग प्रतिष्ठान सञ्चालनका लागि मन्त्रालयले आवश्यक व्यवस्था गरेको राज्यमन्त्री दुगडको भनाइ छ । उद्योग परिसङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष विष्णु अग्रवालले कोरोनाले निम्त्याएको समस्यासँग जुध्न सामूहिक प्रयत्न जरुरी रहेको बताए । श्रमिक, निजी क्षेत्र र सरकार सबै मिलेर समस्याको सामाना गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ब्याजदर घटाउनुपर्ने, श्रमिकको पनि ध्यान दिनुपर्ने तथा सरकारको तर्फबाट पनि आवश्यक पहलको जरुरी रहेको उनको भनाइ छ । कोरोनाका कारण भएको क्षतिको बारेमा तथ्याङ्क सङ्कलनमा समेत आफूहरु लागिपरेको वरिष्ठ उपाध्यक्ष अग्रवालको भनाइ छ । रासस

काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्षमा उत्पादित वस्तुको निर्यात प्रवद्र्धनलाई लक्षित गरि बजेट विनियोजन गर्न लघु, घरेलु तथा साना उद्योग महासंघले पत्र पठाएको छ । कोरोनाको त्राससँगै विश्वको अर्थतन्त्रमा नै ठूलो धक्का परिरहेकाे भन्दै महासंघले आगामी बजेट योजनाको राष्ट्र बैंकका गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीलाई पेश गरेको हो । लकडाउनको परिस्थितिमा मुलुकको व्यवसाय तथा उद्योगको विकास र आगामी आर्थिक वर्षको बजेट समेतलाई मध्येनजर गरेर महासंघले सो सुझाव पत्र पेश गरेको जानकारी दिएको छ । १. विश्वमा फैलिएको कोरोना भाइरसको महामारीको संक्रमणलाई कम गर्न सरकारले देशभर लकडाउन गर्दा सम्पूर्ण उद्योग व्यवसाय तथा आर्थिक गतिविधि ठप्प रहन गएकाले लघु घरेलु तथा साना उद्यमीले लिएको कर्जाको ६ महिनाको किस्ता, व्याज र हर्जाना मिनाहा गरिदिने व्यवस्थाका साथै बाँकी किस्ता तथा व्याज लकडाउन खुलेको एक वर्ष भित्रमा तिर्न सकिने व्यवस्था हुनुपर्दछ । २. कोरोना भाइरसका कारणले गरिएको लकडाउन पछि खुल्ने उद्योगहरुलाई चालु पूँजीको आवश्यकता पर्ने भएकाले कर्जा लिएका उद्यमीहरुलाई आवश्यकता अनुसार सहुलियतपूर्ण पुर्नकर्जाको व्यवस्था गर्दै विगतमा कर्जा नलिएका उद्यमीलाई बढीमा २ प्रतिशत व्याजमा चुक्ता पूँजीको कम्तीमा ७० प्रतिशतसम्म कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था हुनुपर्ने । बैंक कर्जा प्रवाहको व्याजदर बढीमा ४ प्रतिशत हुनुपर्ने । लघु, घरेलु तथा साना उद्यमीले उद्योगमा प्रयोग गर्ने कच्चा पदार्थ लगायतका सामानहरुमा कर छुटको व्यवस्थाका साथै कम्ती २ वर्षका लागि आयकर मिनाहा हुनुपर्दछ । ३. लघु, घरेलु तथा साना उद्यमीहरुको मेशिनरी लगायत स्थिर पुँजीलाई पनि धितो मानी सहुलियतपूर्ण परियोजना कर्जा दिने व्यवस्था हुनुपर्ने । ४. मुलुकका लघु, घरेलु तथा साना उद्योगको विकास र प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यका साथ स्थापित लघु, घरेलु तथा साना उद्योग विकास कोष र महिला उद्यमीहरुलाई सहुलियतदरमा कर्जा उपलब्ध गराएउने उद्देश्यले स्थापना भएको महिला उद्यमशिलता विकास कोषको सान्दर्भिकता र महत्व अहिलेको परिस्थितिमा अझ बढ्न गएको हुँदा यी कोषहरुमा कम्तीमा ५० ५० करोडको रकम विनियोजना गरिनु पर्दछ । ५. मुलुकका लघु घरेलु तथा साना उद्योग संचालनमा प्रयोग गरिने नविनतम प्रविधिका मेशिनहरु ऋायात गर्दा लाग्ने एक प्रतिशत भन्सार कर बाहेक अन्य करहरु पूर्ण रुपमा छुट दिइनु पर्ने । ६. मौद्रिक नीतिले हरेक वर्ष उल्लेख गर्ने गरेको लघु घरेलु तथा साना उद्योगी पुनरकर्जा, महिला उद्यमी पुनरकर्जा तथा निर्यात पुनरकर्जा व्यवस्थालाई बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुले अवलम्बन नगरेको हुँदा कडाइका साथ लागु गर्दै सहजीकरण तथा अनुगमन गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्दछ । ७. सरकारले लागु गरी विभिन्न बैंकहरुबाट प्रदान गरिदै आएको सहलियत कर्जा अन्र्तगतका महिला उद्यमशिलता कर्जा, कृषि कर्जा जस्ता कर्जाहरु प्राप्त गर्न झण्झटिलो भएकाले यसप्रति उद्यमीहरुमा वितृष्णा छाएकोले यसलाई सहज बनाउने व्यवस्था तथा कार्यविधि बनाइनु पर्दछ । ८. लघु, घरेलु तथा साना उद्योगहरुको कारोबारमा एक करोडसम्मको कारोबार रकममा अडिट नगरी एकमुष्ट कर तिर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने । ९. सामूहिक रुपमा लगानी गर्ने उद्योगहरुलाई प्राथमिकता दिई सहुलियतपूर्ण सामूहिक जमानीको कर्जा उपलब्ध गराइनु पर्ने । महिला उद्यमीहरुलाई ३ जनाको सामूहिक जमानीमा १५ लाख समूहमा दिइदै आएको समूहका तीनै जनालाई प्रतिव्यक्ति १५ लाख गरी जम्मा ४५ लाख रुपैयाँ दिइनु पर्ने । १०. लघु, घरेलु तथा साना उद्योगबाट उत्पादित वस्तुहरुको निर्यात प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले निर्यात प्रवद्र्धन गृह निर्माण गर्न प्रादेशिक रुपमा प्रति प्रदेश ३ करोड र केन्द्रमा ५ करोड विनियोजन गर्नु पर्ने ।