काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्षमा उत्पादित वस्तुको निर्यात प्रवद्र्धनलाई लक्षित गरि बजेट विनियोजन गर्न लघु, घरेलु तथा साना उद्योग महासंघले पत्र पठाएको छ । कोरोनाको त्राससँगै विश्वको अर्थतन्त्रमा नै ठूलो धक्का परिरहेकाे भन्दै महासंघले आगामी बजेट योजनाको राष्ट्र बैंकका गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीलाई पेश गरेको हो ।
लकडाउनको परिस्थितिमा मुलुकको व्यवसाय तथा उद्योगको विकास र आगामी आर्थिक वर्षको बजेट समेतलाई मध्येनजर गरेर महासंघले सो सुझाव पत्र पेश गरेको जानकारी दिएको छ ।
१. विश्वमा फैलिएको कोरोना भाइरसको महामारीको संक्रमणलाई कम गर्न सरकारले देशभर लकडाउन गर्दा सम्पूर्ण उद्योग व्यवसाय तथा आर्थिक गतिविधि ठप्प रहन गएकाले लघु घरेलु तथा साना उद्यमीले लिएको कर्जाको ६ महिनाको किस्ता, व्याज र हर्जाना मिनाहा गरिदिने व्यवस्थाका साथै बाँकी किस्ता तथा व्याज लकडाउन खुलेको एक वर्ष भित्रमा तिर्न सकिने व्यवस्था हुनुपर्दछ ।
२. कोरोना भाइरसका कारणले गरिएको लकडाउन पछि खुल्ने उद्योगहरुलाई चालु पूँजीको आवश्यकता पर्ने भएकाले कर्जा लिएका उद्यमीहरुलाई आवश्यकता अनुसार सहुलियतपूर्ण पुर्नकर्जाको व्यवस्था गर्दै विगतमा कर्जा नलिएका उद्यमीलाई बढीमा २ प्रतिशत व्याजमा चुक्ता पूँजीको कम्तीमा ७० प्रतिशतसम्म कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था हुनुपर्ने । बैंक कर्जा प्रवाहको व्याजदर बढीमा ४ प्रतिशत हुनुपर्ने । लघु, घरेलु तथा साना उद्यमीले उद्योगमा प्रयोग गर्ने कच्चा पदार्थ लगायतका सामानहरुमा कर छुटको व्यवस्थाका साथै कम्ती २ वर्षका लागि आयकर मिनाहा हुनुपर्दछ ।
३. लघु, घरेलु तथा साना उद्यमीहरुको मेशिनरी लगायत स्थिर पुँजीलाई पनि धितो मानी सहुलियतपूर्ण परियोजना कर्जा दिने व्यवस्था हुनुपर्ने ।
४. मुलुकका लघु, घरेलु तथा साना उद्योगको विकास र प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यका साथ स्थापित लघु, घरेलु तथा साना उद्योग विकास कोष र महिला उद्यमीहरुलाई सहुलियतदरमा कर्जा उपलब्ध गराएउने उद्देश्यले स्थापना भएको महिला उद्यमशिलता विकास कोषको सान्दर्भिकता र महत्व अहिलेको परिस्थितिमा अझ बढ्न गएको हुँदा यी कोषहरुमा कम्तीमा ५० ५० करोडको रकम विनियोजना गरिनु पर्दछ ।
५. मुलुकका लघु घरेलु तथा साना उद्योग संचालनमा प्रयोग गरिने नविनतम प्रविधिका मेशिनहरु ऋायात गर्दा लाग्ने एक प्रतिशत भन्सार कर बाहेक अन्य करहरु पूर्ण रुपमा छुट दिइनु पर्ने ।
६. मौद्रिक नीतिले हरेक वर्ष उल्लेख गर्ने गरेको लघु घरेलु तथा साना उद्योगी पुनरकर्जा, महिला उद्यमी पुनरकर्जा तथा निर्यात पुनरकर्जा व्यवस्थालाई बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुले अवलम्बन नगरेको हुँदा कडाइका साथ लागु गर्दै सहजीकरण तथा अनुगमन गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्दछ ।
७. सरकारले लागु गरी विभिन्न बैंकहरुबाट प्रदान गरिदै आएको सहलियत कर्जा अन्र्तगतका महिला उद्यमशिलता कर्जा, कृषि कर्जा जस्ता कर्जाहरु प्राप्त गर्न झण्झटिलो भएकाले यसप्रति उद्यमीहरुमा वितृष्णा छाएकोले यसलाई सहज बनाउने व्यवस्था तथा कार्यविधि बनाइनु पर्दछ ।
८. लघु, घरेलु तथा साना उद्योगहरुको कारोबारमा एक करोडसम्मको कारोबार रकममा अडिट नगरी एकमुष्ट कर तिर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
९. सामूहिक रुपमा लगानी गर्ने उद्योगहरुलाई प्राथमिकता दिई सहुलियतपूर्ण सामूहिक जमानीको कर्जा उपलब्ध गराइनु पर्ने । महिला उद्यमीहरुलाई ३ जनाको सामूहिक जमानीमा १५ लाख समूहमा दिइदै आएको समूहका तीनै जनालाई प्रतिव्यक्ति १५ लाख गरी जम्मा ४५ लाख रुपैयाँ दिइनु पर्ने ।
१०. लघु, घरेलु तथा साना उद्योगबाट उत्पादित वस्तुहरुको निर्यात प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले निर्यात प्रवद्र्धन गृह निर्माण गर्न प्रादेशिक रुपमा प्रति प्रदेश ३ करोड र केन्द्रमा ५ करोड विनियोजन गर्नु पर्ने ।
