बजार : उद्योग

काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका एसोसियट उपाध्यक्ष चन्द्र ढकालले अब सरकारले आवश्यकता अनुसारले बजेट निर्माण गर्नु पर्ने बताएका छन् । उनले कोरोना भाइरसले सम्पूर्ण क्षेत्रहरुलाई संकटमा पारेको बताउँदै अब सरकारले पनि कुन क्षेत्रमा कत्ति लगानी गर्ने भन्ने अध्ययन गरेर बजेट वाँडफाँठ तथा तय गर्नु पर्ने बताए । विश्वभर महामारीका रुपमा फैलिरहेको कोरोना भाइरसको कारण उद्योग व्यवसाय र पर्यटन क्षेत्रमा निकै असर परेको बताउँदै उनले सरकारले बजेत निर्माण गर्दा उत्पादनशीलता र रोजगारीमा ध्यान दिनु पर्ने उनको भनाइ छ । ‘पछिल्लो समय बैंकहरुको डिपोजिट घट्दै छ, देशलाई आर्थिक स्तरतर्फ सहयोग गर्ने रेमिट्यान्समा पनि धेरै नोक्सान हुने सम्भावना छ, सरकारले औचित्य र आवश्यकता हेरेर बजेट निर्माण गर्नु पर्छ,’उनले भने । अहिले विदेशबाट धेरै युवाहरु स्वदेश फर्किसकेकोले उनीहरुको सीपको पहिचान गरी उनीहरुको सीप अनुसारको रोजगारीमा उनीहरुलाई व्यवस्थापन गर्नु पर्ने उनको भनाइ छ । ‘विदेशबाट फर्केर आउने युवाहरुलाई व्यवस्थापन गरौं,उत्पादन क्षेत्र पहिचान गरी बजेट छुट्याऔं, अब परम्परागत तरिकाले बजेट निर्माण गर्यो भने संकट पार लगाउन सकिँदैन,’ उनले भने । कोरानाको कारण भएको लकडाउनले धेरै उद्योग प्रतिष्ठानहरु बन्द रहेको बताउँदै उनले अब ती उद्योग व्यवसायको रिकभर र विदेशबाट फर्केका युवालाई रोजगारी दिलाउनका लागि नयाँ बजेटले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने भएकोले सबैको सहकार्य र समन्वयमा बजेट निर्माण गर्नु पर्ने उनको धारणा छ । उद्योगधन्दामा भएका कामदारहरुको रोजागरी कायमै गर्ने, नयाँ रोजगारीको सम्भावनालाई बढाउने र सरकारको राजश्वलाई सर्पोट गर्ने खालको उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी तथा प्राथमिकता दियो भने आर्थिक संकट पार लगाउन सकिने उनले बताए । अब आर्थिक गतिविधी रिभाइब गर्नको लागि र बन्द भएका उद्योग सञ्चालनका लागि सरकारले प्याकेज ल्याउन आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । ‘साना तथा मझौला उद्यमहरु बन्द नै भएको अवस्था छ, पर्यटन ठप्प छ, अब चाँडै सरकराले बजेट ल्याउने भएकाले यी क्षेत्रलाई बढी प्राथमिकता दिनु पर्छ,’ उनले भने ।

काठमाडौं । कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियान्त्रणको लागि देश लकडाउन भएको १ महिना ४ दिन भइसक्यो । तर   स्टिल तथा रोलिङ मिल उद्योगका सञ्चालकहरु पास नभएको कारण मजदुरको तलब समेत हाल्ल जान सकेका छैनन् । सरकारले विकास निर्माणको कार्य अगाडी बढाउन सिमेन्ट, स्टील लगायतका उद्योग सञ्चालन गर्ने तयारी गरिरहेको बताएकाे छ । तर उद्योगीहरु भने पास नभएर मजदुरको तलबदेखि आफ्नो उद्योग समेत जान नपाएको बताइरहेका छन् । नेपाल स्टील तथा रोलिङ मिल एसोसिएसनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष तथा साखः स्टीलका डाइरेक्टर किरण साखले पास नभएको कारण मजदुरको तलब समेत हाल्दिन समस्या भएको बताए । प्रतिमहिना करिब १ लाख मेट्रिक टन स्टील बिक्री हुने गरेको भन्दै उनले अहिले उद्योगमा उद्योगपति समेत जान नपाएको गुनासाे गरे । ‘उद्योगीले पास माग्न जादा सरकारले दिएन, देशको अर्थतन्त्रमा सहयोग गरेका उद्योगीहरुलाई सरकारले बेवास्ता गहिरहेको छ, नेताहरु हिडढुल गर्न केही समस्या छैन्, हामी हाम्रो उद्योगसम्म जान्छौ, बैंकमा गएर मजदुरको तलब हाल्दिन्छाें भन्दा पनि पाइएकाे छैन,’ साखले भने । अनलाइनबाट पास लिन सकिन्छ भनेपछि त्यसकाे पनि प्रयास गरेकाे तर पास दिने साइड नै नखुलेकाे उनकाे भनाइ छ । भोकै र पुलिसको लात खादै गएका मजदुरहरु फेरि काममा नर्फकिन पनि सक्छन् भन्दै उनले भारत लगाएका देशका नागरिक पनि नेपाली स्टील उद्योगमा काम गरिरहेकाेले अब ती मजदुर आउने नआउने यकिन नभएकाे उनकाे भनाइ छ । अर्का उद्योगी मशुपति मुरारकाले पनि सरकारले उद्योगीहरुलाई पास नदिएको बताए । सरकार उद्योग सञ्चालन गर्ने तयारीमा रहेपनि उद्योगले पास नपाएकाे गुनासाे गरे । उद्योगी जिल्ला प्रशासनमा उद्योगका लागि भनेर पास लिन जादा पास नपाएकाे भन्दै उनले सरकारले माथि गरेको निर्णय तल्लो तहसम्म नपुगेको उनी बताउछन् । आइरन तथा स्टीलको करिब १ खर्बको बजार रहेको संघले जानकारी दिएको छ । प्रतिवर्ष १३ लाख मेट्रिक टल आइरन तथा स्टील बिक्री हुने गरेको छ । स्टील उद्योगमा प्रत्यक्ष रुपमा करिब १५ सय जनाले रोजगारी पाएका छन् । ठूला लगानीका १४ वटा स्टील उद्योगहरु सञ्चालित छन् । २०२२ सालमा ज्योति समूहले नेपालमा हिमाल आइरनबाट शुरु गरेको फलामे छड, पाइप आदिको उत्पादन र वितरण प्रणालीले लामो यात्रा तय गरिसकेको छ । विस्तारै आर्थिक क्रियाकलाप वृद्धि हुदै जादा छड, पाइप, जस्तापाता लगायत उत्पादन गर्ने मिल वा उद्योग बढ्दै गएको थियोे । तर त्यसपछिको मन्दी र असुरक्षासँगै त्यस्ता उद्योगहरू बन्द हुने क्रम शुरु भयो । अहिले १४ वटा मात्र उद्योग छन् । हाल हिमाल आइरन, पञ्चकन्या, हामा, जगदम्बा, साखः र अशोक स्टीलले छडस हुलास, राजेश, जगदम्बा, भगवती, मैनावती र कृष्ण स्टीलले पाइप तथा हुलास, भगवती र आरती स्ट्रिप्सले जस्तापाता उद्योगहरु छन् । नेपालका आइरन तथा स्टील उद्योगहरूबाट उत्पान भएका बस्तुहरु ठूला भौतिक संरचना, बिजुलीका लठ्ठा आदिमा प्रयोग हुने गरेका छन् । स्टील उद्योगहरूको बजार निर्माण व्यवसायमा आश्रित छ । अहिले लकडाउनको कारणले निर्माण व्यवसाय ठप्प छन् । निर्माण व्यवसाय ठप्प हुदा स्टीलको व्यापर पनि ठप्प नै छ । नेपाली उद्योगहरूले आफूलाई आवश्यक पर्ने कच्चापदार्थ भारतका उद्योगहरूबाट ल्याउने गरेका छन् ।

काठमाडौं । मुलुकमा सञ्चालित सिमेन्ट उद्योगहरु एकदिन बन्द हुँदा नेपालको अर्थतन्त्रमा ६० करोड रुपैयाँ नोक्सान हुने गरेको छ ।  सरकारले कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलन नदिन गरेको लकडाउनको कारणले सिमेन्ट उद्योग बन्द भएको ३३ दिन भइसकेको छ । सिमेन्ट उत्पादक सघंले वैशाखमा पनि चुनढुङ्गा खानी सञ्चालन गर्न नसके वर्षभरी नै सिमेन्ट उत्पादन गर्न नसकिने जानकारी दिएको छ । ३३ दिन सिमेन्ट उद्योग बन्द हुदा १९ अर्ब ८० नोक्सान भएको संघकाे भनाइ छ । नेपालमा वार्षिक करिब १ खर्ब ६५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको सिमेन्टको बजार छ ।  सिमेन्ट उत्पादक संघका अध्यक्ष ध्रुव थापाले लकडाउनको कारणले दैनिक सिमेन्ट उद्योगहरुले ६० करोड घाटा भहिरहेको बताए । लकडाउनले सिमेन्ट उद्योगमा धेरै समस्या आइसकेकोले सरकारले सिमेन्ट उद्योगलाई सहयोग गर्नु पर्ने उनकाे भनाइ छ । ‘वैशाखमा नै चुनढुङ्गा खानी सञ्चालन गर्न सकियो भने मात्रै यो वर्षका लागि चाहिने सिमेन्ट उत्पादन गर्न सकिन्छ, स्थानीय सरकारको कारणले चैतमा लकडाउ हुनुभन्दा अगाडीदेखि नै चुनढुङ्गा खानी बन्द थियो, खानीबाट चुनढुङ्गा निकालेर उद्योग वा सडकमा ल्याएर राख्न सके मात्रै यो वर्षको लागि सिमेन्ट उत्पान गर्न सकिने छ, सरकारले सिमेन्ट उद्योग बचाउन राहात प्याकेज ल्याउनु पर्छ,’ अध्यक्ष थापाले भने । सिमेन्ट उत्पादक सघंले उद्योग मन्त्रालयलाई वैशाखमा खानी सञ्चान गर्न नसके यो वर्ष भरि सिमेन्ट उत्पादन गर्न नसकिने भनेर जानकारी गराईसकेको अध्यक्ष थापाले बताए । थापले भने हामी सिमेन्टमा आत्मानिभर भइसकेका थियौं । तर खानी सञ्चलन गर्न सकिएन भने फेरी नेपालमा विदेशबाट सिमेन्ट ल्याउन पर्ने अवस्था आउन सक्छ । बर्षाकाे समयमा खानी सञ्चालन गर्न नसकिने र हिउँदमा नै उद्योगलाई आवश्यक पर्ने चुनढुङ्गा उत्खनन् गर्नुपर्ने थापाको भनाइ छ ।  उनका अनुसार सिमेन्ट उद्योग बन्द हुँदा सबैभन्दा बढी पीडित उद्योगी रहेको बताए । विद्युत् खपत नगरे पनि न्यूनतम शुल्क प्राधिकरणलाई तिर्नुपर्ने, बैङ्कको व्याज पनि बुझाउनै पर्ने, कामदारलाई ज्याला पनि दिनुपर्ने थापाले बताए । थापाका अनुसार उद्योगीले दैनिक ६० करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार गर्छन् । जसमध्ये १५ प्रतिशत नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई, २५ प्रतिशत सरकारलाई, ५ प्रतिशत बैङ्कलाई र ३ प्रतिशत कर्मचारी र ढुवानीकर्तालाई बुझाउँदै आएका थिए । उद्योगीका अनुसार अहिले नेपालमा दैनिक ३० देखि ३५ हजार टन क्लिङ्कर उत्पादन हुन्छ । एक टन क्लिङ्करको मूल्य अहिले ७ हजार ५ सय रुपैयाँ छ । विद्युत प्राधिकरणको पनि सबैभन्दा ठूला उपभोक्ता भनेको उद्योगहरु नै हुन् । ती उद्योग बन्द भएकासँगै विद्युत् खपत पनि घटेको छ ।  अहिले नेपालमा ६१ ओटा सिमेन्ट उद्योग सञ्चालित छन् । त्यसमध्ये क्लिङ्कर उद्योग २१ ओटा छन् । ग्राइन्डिङ उद्योग ४० ओटा छन् । उद्योग विभागमा १ सय ३० वटा सिमेन्ट उद्योग दर्ता छन् । तर ६१ वटा उद्योग मात्रै संचालनमा छन् ।  नेपालमा पहिलो सिमेन्ट उद्योगको रुपमा २०३१ सालमा हिमाल सिमेन्ट उद्योग स्थापना भएको थियो । अहिले हिमाल सिमेन्ट उद्योग बन्द छ । २०३२ सालमा हेटौंडा सिमेन्ट र २०४४ सालमा उदयपुर सिमेन्ट उद्याेग स्थापना भए । यी दुबै उद्योग अहिले पनि संचालनमा छन् । सरकारले सिमेन्ट उद्योगमा लगानी गर्न थालेको १९ वर्षपछि मात्रै निजी क्षेत्रले सिमेन्ट उद्योगमा लगानी गर्न सुरु गरेका हुन् । नेपालमा स्वदेशी र विदेशी गरि ४ सय अर्ब रूपैयाँ सिमेन्ट उद्योगमा लगानी रहेको थापाले बताए । कसरी गर्ने खानी सञ्चालन ? चुनढुङ्गा खानीमा धेरै मानिस चाहिदैन । चुनढुङ्गा उत्खननको लागि करिव ७ जना मजदुरहरु भए पुग्छ । र चुनढुङ्गा ढुवानीको लागि केही मात्र गाडी भए पुग्छ । सरकार सहमत भएमा सामाजिक दुरी कायम गरेर सजिलै खानी चलाउन सकिने थापा बताउछन् ।