बजार : उद्योग

दुबई । ओपेक, रसिया र अरु तेल उत्पादक राष्ट्रहरुबीच आइतबार प्रतिदिन झण्डै एक करोड ब्यारेल तेल उत्पादन कटौती गर्न सहमति भएको छ । विश्वको हाल दैनिक उत्पादित तेलको यो १० भागमा एक भाग हो । कोरोनाभाइरसको महामारीका कारण तेलको माग घटे पनि खासगरी साउदी अरेबिया र रसियाले उत्पादन नघटाएपछि खनिज तेलको मूल्य अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा व्यापक रुपमा घटेको थियो । अमेरिकी ऊर्जा मन्त्री ड्यान ब्राउलिटले एक दशकयता यतिठूलो परिमाणमा ओपेकले तेलको उत्पादन घटाएको सम्भवतः यो पहिलो पटक रहेको बताए । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले साउदी अरेबिया र रसियाबीच जारी तेलको बजारभाउको युद्ध अन्त्य गर्न मध्यस्थता गरेकै कारण उत्पादन कटौतीमा सहमति जुटेको पनि उनले बताए । कोरोनाभाइरसका कारण विश्वभर मानिसको यात्रामा कमी आएको तथा तेलको उच्च माग हुने उत्पादन क्षेत्रमा काम लगभग ठप्प भएका कारण तेलको मूल्यमा व्यापक गिरावट आएको थियो । यही कारण अमेरिकी तेल उद्योग पनि नराम्रोसँग संकटमा फसेको छ । अमेरिकामा हाल विश्वका अन्य कुनै मुलुकमा भन्दा बढी कच्चा तेल उत्खनन् हुने गरेको छ । तर कतिपय तेल उत्पादकहरु आपूर्तिलाई सहज बनाउन त्यति इच्छुक देखिएका छैनन् । तेल उत्पादकहरुबीच आइतबार भएको सहमतिमा मेक्सिकोलाई प्रति महिना एक लाख ब्यारेल मात्र उत्पादन कटौती गर्न भनिएको छ । ओपेकका सदस्यसहित कूल २३ राष्ट्रबीच भएको सहमति अनुसार मे र जुन महिनामा प्रतिदिन ९७ लाख ब्यारेल तेल उत्पादन कटौती हुनेछ । एसियाली शेयर बजार खुला हुनुभन्दा ठीक अगाडि भएको यस सम्झौताको एसियामा मिश्रित असर परेको देखिएको छ । ब्रेन्ट कच्चातेलको बजारमूल्य प्रति ब्यारेल ३१ अमेरिकी डलरको आसपासमा रहेको छ, तर अमेरिकी कच्चा तेलको मूल्यमा खासै फेरबदल देखिएको छैन । ओपेक, रसिया र अन्य तेल उत्पादकबीच भएको सम्झौतालाई साउदी ऊर्जा मन्त्री अब्दुलाजीज बिन सल्मानले हस्ताक्षर गरे । नाइजेरियाली ऊर्जा मन्त्रालयले जारी गरेको वक्तव्यमा उत्पादन कटौतीपछि तेलको मूल्यमा तत्कालै प्रतिब्यारेल कम्तीमा १५ अमेरिकी डलर वृद्धि हुने उल्लेख छ । उत्पादन कटौतीप्रति शुरुमा बिमती राखेको मेक्सिकोले अमेरिकाले तेल कटौतीबाट उत्पन्न हुनसक्ने प्रभाव न्यूनीकरण गर्न सघाउने आश्वासन प्राप्त भएको जनाएको छ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले ट्वीट गर्दै भने, “ओपेक प्लससँग ठूलो सम्झौता भएको छ । यसले ऊर्जा क्षेत्रमा लाखौं अमेरिकीको रोजगारी जोगिएको छ । म यसका लागि रसियाका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन र साउदी अरेबियाका राजा सल्मानलाई धन्यवाद सहित बधाई दिन चाहन्छु ।” रसियाली राष्ट्रपतिको कार्यालयले राष्ट्रपति पुटिनले सम्झौताको कार्यान्वयनका लागि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प र साउदी राजा सल्मानसँग आग्रह गर्न भने । रेमन्ड जेम्समा कार्यरत ऊर्जा विश्लेषक मोहम्मद गुलामले पछिल्लो सम्झौता ऊर्जा उद्योग तथा विश्व अर्थतन्त्रका लागि कम्तीमा एउटा अस्थायी राहत भएको टिप्पणी गरे । उनले भने, “यो उद्योग विशाल छ र गठबन्धनका मुलुकहरुले सम्झौता मार्फत जिम्मेवारी प्रदर्शन गरेका छन् ।” रासस/एपी

काठमाडाैं । देशकै सबैभन्दा ठूलो र उत्कृष्टमध्येको एक अर्घाखाँची सिमेन्ट प्रा लीले प्रदेश ५ सरकारद्धारा स्थापित कोरोना भाइरस नियन्त्रण तथा उपचार कोषका लागि ५१ लाख रुपैयाँ बराबरको नगद सहयोग प्रदान गरेको छ । कम्पनीका संचालक राजेश अग्रवालले आइतबार प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेललाई नगद चेक हस्तान्तरण गरेका हुन् । प्रदेश ५ का नागरिकको स्वास्थ्य रक्षाका लागि कोरोना भाइरसको नियन्त्रण तथा संक्रमित व्यक्तिहरुको उपचारका लागि प्रदेश ५ सरकारले सो कोष खडा गरेको थियो । “समुदायको हितप्रति सँधै सचेत यस कम्पनीले कोरोना भाइरसको विश्व महामारीको आजको समयमा नेपाल सरकारद्धारा नागरिकको जिवनरक्षाका लागि थालिएको अभियानमा स्वयंको दायित्वबोध गरी सहयोग प्रदान गरेको हो,” कम्पनीका महाप्रबन्धक उद्धब कार्कीले बताए । उनका अनुसार यसका अलावा कम्पनीको सिमेन्ट कारखना रहेको रुपन्देहीको सियारी गाउँपालीकाद्धारा जनताका लागि राहतको ब्यवस्थापन गर्नका लागि संचालित कार्यक्रमका लागि कम्पनीले दुई लाख रुपैँया बराबरको आर्थिक सहयोग पनि प्रदान गरेको छ । कम्पनीले उपलब्ध गराएको सो रकम गाउँपालीकाद्धारा आर्थिक संकटमा परेका घरपरिवारको खाद्यान्नको लागि खर्च हुनेछ । यसका साथसाथै, अर्घाखाँची सिमेन्टको चुनढुंगा खानी रहेको पाल्पास्थित दुई गाउँपालीका – तिनाउँ गाउँपालीका र मचागढी गाउँपालीकाsf बिपन्न बर्गका घरपरिवारका लागि कम्पनीले भोली र पर्सी गाउँपालीकाको समन्वयमा करिब २० लाख रुपैँया बराबरको राहत सामाग्री बितरण गर्ने जनाएको छ । महाप्रबन्धक कार्कीका अनुसार परिवार सदस्य संख्याका आधारमा प्रतिघरपरिवारलाई १० केजी चामल, २ केजी दाल, १ केजी नुन, १ केजी मस्यौरा, आधा केजी तेल र १ थान हातधुने साबुन प्रदान गरिनेछ । “सदस्य संख्या चारभन्दा बढी भएको परिवारमा भने सोभन्दा बढी परिमाणको राहत सामाग्री दिइनेछ,” महाप्रबन्धक कार्की अगाडी भन्छन्, “हाल सरकारले तोकेको लकडाउनको पालना गर्ने क्रममा आफ्नो दैनिक ज्यालादारी काम गर्नबाट बञ्चित रहँदा आर्थिक अभाव तथा खाद्यान्न संकट झेलिरहेका परिवारहरुको पहिचान गरी उनीहरुका लागि कम्तीमा १० दिनका लागि पर्याप्त हुने सामाग्रीको वितरण गरिनेछ ।” उनका अनुसार चुनढुंगा खानी रहेको दुई गाउँपालीकाको कार्यालयले निम्नबर्ग भनेर पहिचान र सिफारिस गरेको सबै घरधुरीलाई सो राहत सामाग्री प्रदान गरिनेछ ।

काठमाडौं । कोरोना भाइरसका कारण देश लकडाउन भएको पनि २० दिन भइसक्यो । लकडाउनको कारणले आएको संकटमा अत्यावश्यक दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूको आपूर्ति सहज बनाउन उत्पादनमूलक उद्योगहरूलाई प्राथमिकता प्रदान गरी सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउन लागिएकाे सरकारकाे भनाइ छ । उद्योग बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्टले पहिलो चरणमा दैनिक उपभोग्य खाद्यवस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगहरू सञ्चालन भइरहको बताए । दाेस्रो चरणमा कोरोना भाइरसको संक्रमणको परिस्थिति हेरेर विकास निर्माणका लागि आवश्यक कच्चापदार्थ उत्पादन गर्ने उद्योगहरू सञ्चालन हुन्छन्, त्यसपछि अन्य किसीमको उद्योगहरू सञ्चालन गर्दै जाने तयारी भइरहेको भट्टकाे भनाइ छ । तर, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव चन्द्रकुमार घिमिरे कोरोना रोकथाम तथा समन्वय समितिकामा उद्योग सञ्चालन गर्ने बारे छलफल भइरहेको बताए । सरकारले उद्याेग संचालनकाे गृहकार्य गरेकाेमा खुसी व्यक्त गरे । उद्योगी पशुपति मुरारकाले सरकारले उद्योग सञ्चालन गर्ने तयारी गरेकाे खुसी व्यक्त गर्दै उत्पादित बस्तु बजारमा विक्री गर्न सक्ने परिस्थितिकाे निर्माण हुनुपर्ने बताए । ‘म आफै उद्योग सञ्चालन गर्नका लागि पास लिन गएको थिए, तर जिल्ला प्रशासनले उद्योग भित्रै भएको कच्चा पदार्थकाे प्रयोग गरेर उद्योग सञ्चालन गर्नुस् भनेर फर्काइदियो, सरकारले माथिल्लो निकायमा मात्रै कुरा गरेर हुदैन, माथिल्लाे तहकाे निर्णय कार्यान्वयन गर्ने तहसम्म पुग्नुपर्छ, यसमा केही समस्या छ,’ नेपाल उद्याेग वाणिज्य महासंघका निवर्तमान अध्यक्षसमेत रहेका मुरारकाले भने । सरकारले उद्योग सञ्चालन गर भनेर मात्रै नहुने भन्दै उनले उत्पादन गरेको बस्तुले बजार पाउने परिस्थिति निर्माण हुनुपर्ने बताए । विकास निर्माणको काम भयो भने मात्रै उद्योगले उत्पादन गरेको बस्तुहरुले बजार पाउने उनकाे भनाइ छ । नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष शतिस मोरले सरकारले मजदुरहरुलाई काममा जाने वातावारण सिर्जन गर्नुपर्ने बताए । उद्योगले उत्पादन गरेको बस्तु बिक्री हुने वातावरण भएमा मात्रै उद्योगीले उद्योग सञ्चालन गर्ने अध्यक्ष माेरकाे भनाइ छ । ‘उद्योगले उत्पादन गरेको बस्तु भन्डारण गरेर राख्ने ठाउँ सिमित मात्रै छ, उद्योग सञ्चालन गर्दै गर्दा विकामसका काम पनि अगाडी बढे मात्रै उद्योग सञ्चालनको औचित्य रहन्छ, सरकारले उद्योग सञ्चालन गर्नका लागि उद्योगीहरुसगँ छलफल गरेर कसरी अगाडी बढ्नु पर्छ,’ अध्यक्ष मोरले भने । केही दिन अगाडी मन्त्रालयले गरिरहेको कामको जानकारी दिंदै मन्त्री भट्टले खाद्यान्न उद्योग ४१ प्रतिशत, तेलहन उद्योग ६३ प्रतिशत, खानेपानी उद्योग ९० प्रतिशत, दुग्ध उद्योग ५० प्रतिशत, पशुपन्छीको दाना उद्योग ३३ प्रतिशत, औषधि उद्योग ७३ प्रतिशत र इंटा उद्योग ४८ प्रतिशत क्षमतामा चलेको बताएका थिए ।