पानीको बहाव थुन्ने गरी शहीद स्तम्भ निर्माण, औद्योगिक क्षेत्र डुबानको खतरामा
लहान । पानीको बहाव नै थुन्ने गरी प्रदेश नं २ सरकारको सहयोगमा शहीदस्तम्भ निर्माण गर्न थालिएपछि सप्तरीको एक मात्र औद्योगिक क्षेत्र गजेन्द्रनारायण सिंह औद्योगिक क्षेत्र डुबानको जोखिममा परेको छ । औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाकालदेखि पानी बहावका लागि बनाइएको नाला र पोखरीलाई थुन्दै स्थायी संरचना निर्माण गर्न थालेपछि सप्तरीको रुपनी गाउँपालिकास्थित गजेन्द्रनारायण सिंह औद्योगिक क्षेत्र वर्षायाममा डुबानमा पर्ने र सञ्चालित उद्योगधन्दा धरासायी हुने खतरा बढेको हो । औद्योगिक क्षेत्रको पूर्व–दक्षिण छेउमा पानी बहावलाई थुन्ने गरी प्रदेश नं २ सरकारको सहयोगमा शहरी विकास तथा भवन निर्माण कार्यालयले शहीदस्तम्भ निर्माणका लागि माटो पुर्ने र इँटाको पर्खाल निर्माण गरिरहेको छ । तत्कालीन नेकपा ९एमाले०को मेची–महाकाली अभियानका क्रममा प्रहरीसँगको झडपमा पाँचको मृत्यु भएको स्थानमा अहिले शहीदगेट, शहीद उद्यान र शहीदस्तम्भ निर्माणको काम भइरहेको छ । निर्माणाधीन शहीदस्तम्भ पानी बहावको मूल नै थुन्ने गरी बनाउन थालेकाले वर्षात्को समयमा औद्योगिक क्षेत्र डुबानमा पर्ने र औद्योगिक क्षेत्र धरासायी हुने औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यालयका प्रमुख दीपकराज आचार्यले बताए । “औद्योगिक क्षेत्रको पूर्वतर्फबाट पानीको बहाव भइरहेको थियो”, प्रमुख आचार्यले भने, “तर अहिले त्यो बहावलाई नै थुन्ने गरी स्थायी संरचना बनाइएकाले पानीको निकास रोकिएर, सबै पानी औद्योगिक क्षेत्रभित्र जम्छ र उद्योगधन्दाको मेसिनलगायतमा क्षति पुर्याउँछ ।” अघिल्लो वर्षको बाढीले औद्योगिक क्षेत्रको पर्खाल भत्काएको थियो भने औद्योगिक क्षेत्रभित्र लामो समयसम्म पानी जमेकाले लामो समयसम्म उद्योग सञ्चालन हुनसकेको थिएन । औद्योगिक क्षेत्रको स्थापनाकालमै पानी निकासका लागि विसं २०४४ मा निर्माण गरिएको पोखरीमा माटो पुरेर शहीदस्तम्भ बनाउन कार्य गरिएकाले औद्योगिक क्षेत्र थप समस्यामा परेको प्रमुख आचार्यको भनाइ छ । औद्योगिक क्षेत्रलाई डुबानमा पार्ने गरी शहीदस्तम्भ निर्माण भइरहेको भन्दै औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन कार्र्यालयले सरोकारवाला निकायलाई गुहारेको छ । औद्योगिक क्षेत्रको दक्षिणतर्फ निर्माणाधीन संरचनाका कारण त्यहाँ असर पर्ने भन्दै व्यवस्थापन कार्यालयले शहरी विकास कार्यालय, औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेड केन्द्रीय कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय सप्तरी र रुपनी गाउँपालिकालाई पत्राचार गरी ध्यानाकर्षण गराएको छ । बिजुली, खानेपानी र सुरक्षालगायतका समस्यै समस्याले जुध्दै आएको औद्योगिक क्षेत्रलाई थप समस्या हुनेगरी स्थायी संरचना निर्माण गर्न थालेपछि उद्योगीसमेत चिन्तित बनेका छन् । औद्योगिक क्षेत्रभित्र सञ्चालनमा रहेका मिलन डेरी उद्योग, महालक्ष्मी पेन्ट इन्डष्ट्रिज, कान्तिपुर प्लाष्टिक उद्योग र कोशी पोलिमर्स उद्योगका सञ्चालकले केही दिनअघि व्यवस्थापन कार्यालयलाई ध्यानाकर्षण गराउँदै पानीको बहाव थुन्ने गरी बनाइरहेको संरचनाले औद्योगिक क्षेत्र डुबानको खतरामा रहेको र यसबाट उद्योगमा क्षति पुग्नसक्ने भन्दै चिन्ता जनाएका थिए । यता शहीदस्तम्भ निर्माण गरिरहेको शहरी विकास तथा भवन निर्माण कार्यालय राजविराजका प्रमुख कृष्णदेव झाले शहीदस्तम्भ निर्माणस्थलमा कहिले पनि पानीको प्राकृतिक बहाव नरहेको जिकिर गर्दै पानी बहावको समस्या नहुने बताए । “पहिलो कुरा त हामीले पानी बहावको मुहानै थुनेका छैनौँ, हामीलाई राजविराज नगरपालिकाले जहाँ जग्गा दियो, त्यहाँ हामीले बनाउँदैछौँ”, उनले भने, “यदि यसबाट मुहान थुनेर औद्योगिक क्षेत्र डुबानमा पर्यो भने त्यसको निकास त औद्योगिक क्षेत्रले आफैँ खोज्छ नि, हामीले के गर्न सक्छौँ र ?” प्रमुख झाको भनाइ छ । रासस
काभ्रेपलाञ्चोकमा आलु चिप्सको उद्योग सञ्चालन हुने
काठमाडौं । काभ्रेपलाञ्चोकको बनेपा नगरपालिका–५ घोकेचौरमा आलुको चिप्स बनाउने उद्योग सञ्चालन हुने भएको छ । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना, परियोजना कार्यान्वयन एकाइ आलु सुपरजोन बनेपाको अनुदानमा कृषक इच्छाराम दाहालले सो उद्योग सञ्चालन गर्न लागेका हुन् । आलुको मूल्य बढाउने उद्देश्यले उद्योग सञ्चालनमा सहयोग गरिएको आलु सुपरजोन बनेपा कार्यालयका प्रमुख वरिष्ठ कृषि अधिकृत दीपक पौडेलले बताए । आलु प्रशोधन गरेर विभिन्न परिकार बनाउन सकियो भने किसानलाई फाइदा पुर्याउन सकिन्छ भन्ने उद्देश्यले आलु चिप्स कारखाना खोल्न अनुदान सहयोग गरेको उनको भनाइ थियो । उत्पादित आलु सिधै बेच्नुभन्दा चिप्सलगायतका विभिन्न परिकार बनाएर बेचेमा बढी फाइदा हुने उनको भनाइ छ । आलु सुपरजोन कार्यालयको अनुदानमा उद्योग सञ्चालकले चिप्स बनाउने मेशिनरी सामान खरिद गर्नुपर्ने हुन्छ । “आवश्यक टहरा बनाउने सञ्चालकको काम हो”, उनले भने, “आलुलाई पखाल्ने, चाना पार्ने, पकाउने र प्याकिङ गर्ने औजार खरिदका लागि भने सुपरजोनले सहयोग गरेको छ ।” उत्पादनसँगै औद्योगिक क्षेत्रका रुपमा विकास गर्न सकेमा आलु उत्पादन गर्ने किसानले फाइदा लिन सक्ने कार्यालयले जनाएको छ । उद्योगका सञ्चालक दाहालले सुपरजोन आलु कार्यालय र मेडपा नामक संस्थाले दिएको तालिकाका आधारमा आफूले उद्योग सञ्चालन गर्न लागेको बताएका छन् । त्यसका लागि आवश्यक मेशिनरी सामान जुटाइरहेको र अब छिट्टै सञ्चालन हुने उनले बताए । उद्योग सञ्चालनमा आएसँगै बजारीकरणलाई जोड दिने र ब्राण्डका रुपमा नै विदेश निर्यात गर्ने उद्देश्यले नै उद्योग स्थापनामा जुटेको उनको भनाइ थियो । सुपरजोनले आलुको बीउ भण्डारण केन्द्र (रष्टिक स्टोर) निर्माणको काम भइरहेको जनाएको छ । त्यसका लागि चिसो ठाउँ आवश्यक भएको हुनाले बेथान चोकको ढुङ्खर्क र बनेपा नगरपालिका–३ काशीभञ्ज्याङ गरी दुई ठाउँमा बीउ भण्डारण केन्द्र बनाउने काम भइरहेको छ । जसको क्षमता दश मेट्रिक टन हुनेछ । त्यसका लागि बीस÷बीस लाखको अनुदान प्रदान गरिएको जनाइएको छ । त्यसमा समूहले १५ प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । साना सिँचाइ, भकारो सुधारलगायतका काममा सहयोग गर्दै आएको सुपरजोन कार्यालयले जनाएको छ । काभ्रेपलाञ्चोकमा आर्थिक वर्ष २०७३/७४ देखि आलु सुपरजोन कार्यालय स्थापना गरी काम भइरहेको छ । रासस
चियाको राजधानीमै ५२ चिया उद्योग बन्द हुँदै, असार १२ देखि बन्द गर्ने निर्णय
पशुपतिनगर । इलामको सूर्योदय नगरपालिकाका चिया उद्योगीले उद्योग बन्द गर्ने निर्णय गरेका छन् । नगरपालिकाले तोकेबमोजिम हरियोपत्ती खरीद गर्न नसक्ने भन्दै चिया उद्यमीको सङ्गठन सूर्योदय टि एशोसिएसनले आफू सम्बद्ध ५२ वटा चिया कारखाना बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो । गत वर्ष चियाको मूल्य निर्धारणसम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ बनाएर नगरपालिकाले न्यूनतम हरियोपत्तीको मूल्य प्रतिकिलो रु ४० कायम गरेको थियो । तर उद्योगीले अहिलेको ‘सिजन’मा उत्पादन भएको चियापत्तीमा गुणस्तरअनुसार तोकेको मूल्य दिन नसक्ने जनाएका छन् । एशोसिएसनले नगरपालिकालाई पत्र पठाएर असार १२ गतेदेखि कारखाना बन्द गर्ने घोषणा गरेको छ । उद्योगीले यसअघि हरियो चियापत्तीको गुणस्तरका आधारमा मूल्य दिँदै आएका थिए । यसपटकदेखि उद्योगीसँग कुनै छलफल नगरी नगरपालिकाले एकलौटी ढङ्गले दरभाउ तोकेको भन्दै विरोधस्वरुप उद्योग बन्द गर्नुपरेको कार्यवाहक अध्यक्ष डिल्लीराम श्रेष्ठले बताए । सरकारले चिया उद्योगीको पीर मर्कालाई कहिल्यै नबुझेको, राज्यले सेवासुविधा दिनुपर्नेमा उल्टै दरभाउ तोकिँदा उद्योगी धराशायी बन्न पुगेको उल्लेख गर्दै पत्रमा एशोसिएसनले यस सम्बन्धमा नगरपालिकाले पनि सम्बोधन गर्नुपर्ने माग गरेको छ । रासस